पाळणा योजना (palna yojana) सरकारच्या ‘मिशन शक्ती’ कार्यक्रमांतर्गत सुरू करण्यात आलेली ‘पाळणा योजना (palna yojana) ‘ (अंगणवाडी-सह-पाळणाघर योजना) ही नोकरी करणाऱ्या मातांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना आहे. आजच्या धकाधकीच्या जीवनात महिला मोठ्या प्रमाणावर नोकरी किंवा व्यवसाय करत असतात, अशा वेळी त्यांच्या चिमुकल्यांच्या संगोपनाचा प्रश्न मोठा असतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी ही पाळणा योजना (palna yojana) अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.
पाळणा योजना (palna yojana) म्हणजे काय आणि तिचा मुख्य उद्देश?
- महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘मिशन शक्ती’ या सर्वसमावेशक मोहिमेचा पाळणा योजना (palna yojana) हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
- नोकरी करणाऱ्या किंवा काम करणाऱ्या मातांच्या ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित ‘डे-केअर’ (दिवसभराची देखभाल), चांगला आहार आणि योग्य पोषणविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या पाळणा योजना (palna yojana) चा मूळ उद्देश आहे.
- यामुळे मातांना कामाच्या ठिकाणी कोणतीही काळजी न करता निश्चिंतपणे काम करता येते, कारण त्यांची मुले सुरक्षित आणि योग्य हातात असतात.
पाळणा योजना (palna yojana) ची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि मिळणाऱ्या सेवा जाणून घेऊया .
या पाळणा योजना (palna yojana) नेअंतर्गत बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकारच्या सुविधा आणि सेवा दिल्या जातात:
लाभार्थी गट: ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालके.
केंद्रांची क्षमता व वेळ: प्रत्येक पाळणा केंद्रात एका वेळी २५ मुलांची क्षमता असते. हे केंद्र दररोज साडेसात तास (७.५ तास) आणि महिन्यातून २६ दिवस कार्यरत राहते.
आहार आणि पोषण: मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी दिवसातून तीन वेळा खाण्यापिण्याची सोय केली जाते:
- सकाळचा पौष्टिक नाश्ता
- गरम शिजवलेले पौष्टिक दुपारचे जेवण
- संध्याकाळचा अल्पोपहार (स्नॅक्स)
विकासात्मक काळजी आणि शिक्षण:
- ३ वर्षांखालील बालकांसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यातील विकासात्मक उपक्रम राबवले जातात.
- ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची पायाभरणी केली जाते. तसेच मुलांना झोपण्यासाठी व विश्रांतीसाठी योग्य सोय केली जाते.
- आरोग्य व स्वच्छता: मुलांच्या आरोग्याची नियमित काळजी घेण्यासाठी आरोग्य तपासणी, मुलांच्या वाढीवर देखरेख आणि वेळेवर लसीकरण या सेवांचाही यात समावेश केला जातो.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आणि पहिला टप्पा पाहूया .
- राज्यातील कामकाजी महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन या पाळणा योजना (palna yojana) च्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रात मोठा विस्तार करण्यात आला आहे.
- महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात तब्बल ३४५ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून, याद्वारे हजारो मातांना आणि बालकांना याचा थेट लाभ मिळत आहे.
मानधन आणि कर्मचारी तपशील जाणून घेऊया .
पाळणा केंद्रांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी मानधनावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनाही यात अतिरिक्त जबाबदारीसाठी भत्ता दिला जातो:
पाळणा सेविका:
- किमान पात्रता: १२ वी उत्तीर्ण.
- मानधन: ५,५०० रुपये प्रति महिना.
पाळणा मदतनीस (हेल्पर):
- किमान पात्रता: १० वी उत्तीर्ण.
- मानधन: ३,००० रुपये प्रति महिना.
अंगणवाडी कर्मचारी अतिरिक्त भत्ता:
- केंद्र व्यवस्थापनाची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अंगणवाडी सेविकेला अतिरिक्त १,५०० रुपये प्रति महिना भत्ता दिला जातो.
- तसेच मदतनीसाला अतिरिक्त ७५० रुपये प्रति महिना भत्ता दिला जातो.
पाळणा योजना (palna yojana) चे प्रमुख लाभार्थी व पात्रता अटी जाणून घेऊया .
- प्रामुख्याने नोकरी करणाऱ्या, व्यवसाय करणाऱ्या किंवा वेगवेगळ्या कारणांमुळे घराबाहेर जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांना यात प्राधान्य दिले जाते.
- तसेच अल्पभूधारक, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे आणि एकल पालक यांच्या बालकांसाठी ही पाळणा योजना (palna yojana) अत्यंत उपयुक्त ठरते.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
या पाळणा योजना (palna yojana) चा लाभ घेण्यासाठी पालकांना स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया पार पाडावी लागते:
संपर्क केंद्र: आपल्या परिसरातील जवळची अंगणवाडी किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो.
आवश्यक कागदपत्रे:
- मातेचा ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा पॅन कार्ड.
- नोकरीचा पुरावा: नोकरीचे ठिकाण किंवा व्यवसायाचे प्रमाणपत्र (कामानंतर बालकाच्या देखभालीची गरज सिद्ध करण्यासाठी).
- बालकाचा पुरावा: बालकाचे जन्म प्रमाणपत्र किंवा आधार कार्ड (वयाच्या पडताळणीसाठी).
- उत्सन्नाचा दाखला / रहिवासी पुरावा: स्थानिक प्रशासनाने दिलेला दाखला.
पाळणा योजना (palna yojana) चे दूरगामी फायदे पाहूया .
महिला सक्षमीकरण: महिलांना घरातील कामासोबतच आपल्या करिअरवर किंवा व्यवसायावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येते.
बालकांची सुरक्षा व कुपोषणमुक्ती: मुलांना दिवसाची सुरक्षित देखभाल तर मिळतेच, शिवाय तीन वेळच्या पौष्टिक आहारामुळे त्यांच्या शारीरिक व मानसिक वाढीस मोठा हातभार लागतो.
पूर्व-प्राथमिक शिक्षण: शाळापूर्व शिक्षणाचा पाया लहान वयातच भक्कम झाल्यामुळे बालकांचा बौद्धिक विकास चांगल्या प्रकारे होतो.
पाळणा योजना (palna yojana) ची अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणा पाहूया .
सामूहिक सहभाग: ही पाळणा योजना (palna yojana) महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने राबवली जाते.
स्तरीय देखरेख: पाळणा योजना (palna yojana) उत्तम प्रकारे चालावी यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्या नेमल्या जातात, ज्या केंद्रांच्या स्वच्छतेची, आहाराच्या गुणवत्तेची आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची नियमित तपासणी करतात.
पाळणा केंद्रासाठी जागा: ही केंद्र सामान्यतः स्थानिक अंगणवाड्यांमध्ये, ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये किंवा इतर सुलभ शासकीय जागांवर चालवली जातात, जेणेकरून पालकांना तिथे पोहोचणे सोपे जाईल.
पालकांसाठी मार्गदर्शक नियम व अटी समजून घेऊया .
वेळेचे पालन: पालकांनी ठरवून दिलेल्या वेळेतच (साडेसात तासांच्या अवधीमध्ये) आपल्या मुलांना केंद्रात सोडणे आणि घेणे बंधनकारक असते.
आरोग्यविषयक काळजी: जर बालकाला एखादा संसर्गजन्य आजार किंवा गंभीर त्रास असेल, तर इतर मुलांच्या सुरक्षेसाठी पूर्ण बरे होईपर्यंत त्याला केंद्रात न पाठवण्याचे धोरण असते.
अभिप्राय नोंदवण्याची सोय: पालकांना केंद्राच्या सेवा, आहार किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीबाबत काही तक्रार किंवा सूचना असल्यास ते संबंधित अंगणवाडी सेविका किंवा महिला व बाल विकास विभागाकडे नोंदवू शकतात.
सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी इतर अट व पात्रता जाणून घेऊया .
वयोमर्यादा: पाळणा योजना (palna yojana) केंद्रात काम करणाऱ्या सेविका आणि मदतनीस यांच्यासाठी वयोमर्यादा २० ते ४५ वर्षे दरम्यान निश्चित करण्यात आली आहे.
स्थानिक प्राधान्य: भरती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि कामाची सोय व्हावी म्हणून स्थानिक महिला उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते.
आवश्यक मूलभूत सुविधा: या केंद्रांमध्ये बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी वीज, पिण्याचे पाणी, आणि बालस्नेही शौचालय यांसारख्या सर्व मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक असते.
निधीची रचना व अंमलबजावणीचे स्वरूप समजून घेऊया .
निधीचा वाटा: ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, केंद्रात व राज्यात निधीचे प्रमाण सामान्यतः ६०:४० असे असते (केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी उचलते).
पारदर्शकता: ‘एसएनए-स्पर्श’ प्रणालीद्वारे या योजनेचा निधी थेट वितरीत केला जातो, जेणेकरून व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता राहते.
पाळणा योजना (palna yojana) चे दोन प्रमुख प्रकार पाहूया .
पाळणा योजना (palna yojana) देशभरात प्रामुख्याने दोन वेगवेगळ्या माध्यमातून राबवली जाते:
अंगणवाडी-सह-पाळणाघर : यामध्ये नवीन पायाभूत सुविधा उभारण्याऐवजी, देशातील मोठ्या अंगणवाडी जाळ्याचा वापर करून त्यातच पूर्णवेळ पाळणा सेवा जोडण्यात आली आहे.
स्टँडअलोन पाळणा केंद्र : ही स्वतंत्रपणे चालवली जाणारी केंद्रे असतात, जिथे स्वतंत्रपणे मुले सांभाळली जातात.
उद्योगांमधील क्रेच सुविधा आणि कायद्याची अंमलबजावणी जाणून घेऊया .
मातृत्व लाभ कायदा : या पाळणा योजना (palna yojana) च्या दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण अंमलबजावणी अंतर्गत, देशातील ५० किंवा त्याहून अधिक कामगार असणाऱ्या सर्व खाजगी आणि संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये किंवा कार्यालयांमध्ये पाळणाघर सुविधा देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
डेटा व पोर्टल ट्रॅकिंग: कंपन्या या नियमाचे पालन करत आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य शासनाचे कामगार व रोजगार विभाग आणि महिला व बाल विकास विभाग यांच्या संयुक्त सहकार्याने डिजिटल पोर्टलवर नोंदणी व नियमन केले जाते.
सामाजिक परिणाम आणि महिला सक्षमीकरण जाणून घेऊया .
असंघटित क्षेत्रातील महिलांना मोठा दिलासा: शेतात मजुरी करणाऱ्या, बांधकाम कामगार असणाऱ्या किंवा घरकाम करणाऱ्या मातांना आपल्या मुलांना कुठे ठेवावे, हा मोठा प्रश्न असतो. या योजनेमुळे त्यांच्या मुलांना सुरक्षित जागा मिळते.
बालमजुरी व कुपोषणाला आळा: मुलांच्या पोषणाची आणि सुरक्षेची योग्य काळजी घेतल्यामुळे बालकांच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारतो आणि बालमजुरी वा असुरक्षित वातावरणातील वाढीला आळा बसतो.
आर्थिक स्थैर्य: मातांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागत नाही, ज्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.
पाळणा योजना (palna yojana) यशस्वी करण्यासाठीचे भावी टप्पे पाहूया .
तंत्रज्ञानाचा वापर: पाळणा केंद्रांमधील हजेरी, मुलांची नोंदणी आणि आहाराचा पुरवठा या सर्व बाबी डिजिटल ॲप्स किंवा वेब पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शकपणे मॉनिटर केल्या जातात.
प्रशिक्षण कार्यक्रम: पाळणा योजना (palna yojana) सेविका आणि मदतनीसांना बाल मानसशास्त्र , प्रथमोपचार आणि पौष्टिक आहार तयार करण्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते, जेणेकरून बालकांचा सांभाळ अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने होऊ शकेल.
तक्रार निवारण आणि ग्रीव्हन्स रिड्रेसल पाहूया .
तक्रार नोंदणी यंत्रणा: जर पालकांना पाळणा केंद्राच्या सेवेबाबत, आहाराच्या गुणवत्तेबाबत किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाबाबत कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास, ती स्थानिक अंगणवाडी पर्यवेक्षक किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे नोंदवता येते.
हेल्पलाइन आणि पोर्टल: महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत पोर्टल किंवा हेल्पलाइन नंबरवर देखील नागरिक थेट आपल्या तक्रारी किंवा सूचना नोंदवू शकतात, ज्यावर ठरलेल्या वेळेत कारवाई करणे बंधनकारक असते.
पाळणा योजना (palna yojana) चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट व यश समजून घेऊया .
सर्वसमावेशक विकास: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि बालकांच्या संगोपनाचा स्तर उंचावणे हे या योजनेचे अंतिम ध्येय आहे. यामुळे भविष्यात निरोगी, तंदुरुस्त आणि सुसंस्कृत पिढी घडण्यास मोठी मदत होत आहे.
महिला सहभागात वाढ: या पाळणा योजना (palna yojana) मुळे काम करणाऱ्या किंवा नोकरी करू इच्छिणाऱ्या महिलांच्या आत्मविश्वासात वाढ झाली असून, श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्यास गती मिळत आहे.
पाळणा योजना (palna yojana) ची पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय चौकट पाहूया .
- पूर्वीची ‘राष्ट्रीय पाळणाघर योजना’ पुनर्रचित करून ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत ‘पाळणा योजना’ म्हणून अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आली आहे.
- केंद्रीय व राज्य सहभाग: ही केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने चालवली जाणारी योजना असून, यात ठराविक आर्थिक गुणोत्तरावर (उदा. ६०:४०) निधी पुरवला जातो.
- डिजिटल मॉनिटरिंग: ‘एसएनए-स्पर्श’ प्रणाली आणि केंद्रीय वेब पोर्टलच्या माध्यमातून या योजनेच्या निधीचे वितरण व केंद्रांच्या कामकाजावर पारदर्शक नजर ठेवली जाते.
मानके आणि पायाभूत सुविधांची निकड जाणून घेऊया .
पाळणा केंद्रांची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी शासनाने काही कडक निकष ठरवले आहेत:
शारीरिक सुविधा: प्रत्येक केंद्रात पुरेशी मोकळी जागा, वीज जोडणी, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि बालकांची विशेष काळजी घेण्यासाठी बालस्नेही शौचालय असणे अनिवार्य आहे.
सुरक्षितता: बालकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते, जेणेकरून पाळणा योजना (palna yojana) पूर्णपणे निश्चिंत होऊन आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
ग्रामीण व शहरी महिलांसाठी वरदान जाणून घेऊया .
असंघटित क्षेत्रातील महिलांना लाभ: केवळ उच्च वा निम-शहरी नोकरदार महिलाच नव्हे, तर शेतमजूर, बांधकाम कामगार, आणि विविध लघुउद्योगांत वाघणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी ही केंद्रे सुरक्षित आसरा ठरतात.
बालविकासाचा पाया: केवळ देखरेखच नव्हे, तर बालकांच्या बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी आवश्यक असणारे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्यविषयक चाचण्या एकाच छताखाली मिळतात.
तांत्रिक मूल्यमापन आणि सामाजिक लेखापरिक्षण समजून घेऊया .
पाळणा योजना (palna yojana) चा दर्जा उच्च ठेवण्यासाठी आणि पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी शासनाकडून कठोर नियम लागू केले आहेत:
सामूहिक लेखापरिक्षण: प्रत्येक पाळणा केंद्राच्या कामकाजाचे नियमित सामाजिक लेखापरिक्षण केले जाते, ज्यामध्ये स्थानिक नागरिकांचा व पालकांचा सहभाग असतो.
मोबाइल ॲप्सचा वापर: केंद्रांवर उपस्थित असणाऱ्या मुलांची दैनिक हजेरी, पुरवल्या जाणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता आणि आरोग्य तपासणीचे अहवाल थेट मोबाईल ॲप्लिकेशन किंवा केंद्रीय पोर्टलवर अपडेट करणे बंधनकारक असते.
पोषण आहाराचे वैज्ञानिक आणि आरोग्यविषयक नियमन समजून घेऊया .
मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीचा वेग पहिल्या ६ वर्षांत सर्वाधिक असतो, म्हणूनच आहाराच्या बाबतीत विशेष काळजी घेतली जाते:
तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन: आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार केंद्रांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या तीनवेळच्या आहाराचा चार्ट तयार केला जातो.
कमतरता भरून काढणे: कुपोषणाचा धोका टाळण्यासाठी आहारात प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि कॅल्शियमयुक्त पदार्थांचा समावेश केला जातो, ज्यामुळे बालकांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये वाढ होते.
भविष्यातील विस्तार आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे जाणून घेऊया .
केंद्रांच्या संख्येत वाढ: आगामी काळात टप्प्याटप्प्याने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि ग्रामीण भागात पाळणा केंद्रांचे जाळे अधिक मजबूत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.
खाजगी व सार्वजनिक भागीदारी : महिलांच्या वाढत्या सहभागाला पूरक ठरणेसाठी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि खाजगी संस्थांच्या सहकार्यानेही अशा प्रकारच्या सुविधा उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
पाळणा योजना (palna yojana) चे महत्त्वाचे टप्पे आणि यश
सुरक्षित बालपण आणि करिअरचा समतोल: मातांना कामाच्या ठिकाणी पूर्ण वेळ आणि निश्चिंतपणे काम करता यावे, यासाठी ही पाळणा योजना (palna yojana) उत्तम दुवा म्हणून काम करते.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना: बालकांच्या आरोग्यापासून ते त्यांच्या पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापर्यंत सर्व गोष्टी एकाच छताखाली मोफत किंवा अत्यल्पदरात उपलब्ध करून देणे हे या पाळणा योजना (palna yojana) चे सर्वात मोठे यश आहे.
स्थानिक रोजगार निर्मिती: पाळणा योजना (palna yojana) सेविका आणि मदतनीसांच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना हक्काचा आणि सन्मानाचा रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
पाळणा योजना (palna yojana) चा उद्देश आणि पार्श्वभूमी
- महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने ‘मिशन शक्ती’ ही सर्वसमावेशक मोहीम हाती घेतली आहे. याद्वारे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करतानाच त्यांच्या बालकांच्या चांगल्या संगोपनासाठी पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातात.
- नोकरी करणाऱ्या किंवा विविध व्यवसायांत कार्यरत असणाऱ्या मातांच्या ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सुरक्षित ‘डे-केअर’ (दिवसभराची देखभाल) उपलब्ध करून देणे.
- मानसिक व शारीरिक विकास: केवळ मुलांची देखभाल करणे एवढाच या योजनेचा उद्देश नसून, बालकांचे पोषण, आरोग्य सुधारणे आणि त्यांच्या शारीरिक, बौद्धिक, तसेच भावनिक विकासाला चालना देणे हा आहे.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी आणि पहिला टप्पा
राज्यातील पाच लाखांहून अधिक नोकरदार महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली आहे:
पहिला टप्पा: महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात तब्बल ३४५ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून, याद्वारे ग्रामीण व शहरी भागातील मातांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्रांची रचना व वेळ: प्रत्येक पाळणा केंद्र हे महिन्यातील २६ दिवस आणि दररोज ७.५ तास कार्यरत राहते. प्रत्येक केंद्रात एका वेळी जास्तीत जास्त २५ मुलांची क्षमता असते.
बालकांसाठी मिळणाऱ्या प्रमुख सुविधा व सेवा
या पाळणा केंद्रांमध्ये बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खालीलप्रमाणे दर्जेदार सेवा दिल्या जातात:
- आहार आणि पोषण: मुलांना दिवसातून तीन वेळा पौष्टिक आहार दिला जातो:
- सकाळचा पौष्टिक नाश्ता
- गरम शिजवलेले दुपारचे जेवण
- संध्याकाळचा अल्पोपहार (स्नॅक्स)
- विकासात्मक काळजी आणि शिक्षण:
- ३ वर्षांखालील बालकांसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यातील विकासात्मक उपक्रम राबवले जातात.
- ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची पायाभरणी केली जाते. तसेच मुलांना झोपण्यासाठी व विश्रांतीसाठी योग्य सोय केली जाते.
आरोग्य व स्वच्छता: मुलांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी, वाढीचे संनियंत्रण आणि वेळेवर लसीकरण केले जाते. या केंद्रांमध्ये वीज, पिण्याचे पाणी आणि बालस्नेही शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा अनिवार्य आहेत.
कर्मचारी वर्ग, पात्रता आणि मानधन रचना जाणून घेऊया .
पाळणा केंद्रांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी मानधनावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनाही यात अतिरिक्त जबाबदारीसाठी भत्ता दिला जातो:
- पाळणा सेविका:
किमान पात्रता: १२ वी उत्तीर्ण (विशेष प्रसंगी शिथिलतेसह किमान १० वी).
वयोमर्यादा: २० ते ४५ वर्षे (स्थानिक महिलांना प्राधान्य).
मानधन: ५,५०० रुपये प्रति महिना (केंद्र व राज्याचा संयुक्त वाटा).
- पाळणा मदतनीस (हेल्पर):
किमान पात्रता: १० वी उत्तीर्ण (विशेष प्रसंगी शिथिलतेसह किमान ७ वी).
वयोमर्यादा: २० ते ४५ वर्षे.
मानधन: ३,००० रुपये प्रति महिना.
- अंगणवाडी कर्मचारी अतिरिक्त भत्ता:
केंद्र व्यवस्थापनाची अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडण्यासाठी अंगणवाडी सेविकेला अतिरिक्त १,५०० रुपये प्रति महिना भत्ता दिला जातो.
तसेच अंगणवाडी मदतनीसाला अतिरिक्त ७५० रुपये प्रति महिना भत्ता दिला जातो.
योजनेचे ताजे अपडेट्स व सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२६
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (अंमलबजावणी): केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार, ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व सार्वजनिक व खाजगी आस्थापनांमध्ये (कार्यालये व कंपन्यांमध्ये) पाळणाघराची सुविधा देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अंगणवाडी-सह-पाळणाघरांचा विस्तार: देशातील ग्रामीण व शहरी भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत ही सुविधा पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अंगणवाडी केंद्रांना पाळणाघरांच्या स्वरूपात विकसित केले जात आहे.
पाळणा केंद्रांचे महत्त्वाचे निकष आणि सेवा रचना
भौगोलिक सुलभता: पालकांच्या घरापासून किंवा मातेच्या कामाच्या ठिकाणापासून जवळ (सुमारे ०.५ ते १ किलोमीटरच्या चालण्याच्या अंतरावर) ही केंद्रे असावीत, जेणेकरून मातांना बालकांना स्तनपान करणे किंवा भेटणे सोपे जाते.
आरोग्य व पोषण अभिसरण: ‘पोषण २.0′ अभियानासोबत अभिसरण करून बालकांना स्थानीय पातळीवर उपलब्ध होणारा सकस व पौष्टिक आहार पुरवला जातो.
पालकांसाठी महत्त्वाच्या अटी आणि मार्गदर्शक सूचना जाणून घेऊया .
नोंदणी प्रक्रिया: पालकांनी आपल्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
नियमित हजेरी: बालकांची उपस्थिती नियमित असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून त्यांना मिळणाऱ्या आहाराचा आणि शिक्षणाचा लाभ सातत्याने मिळू शकेल.
पालक-शिक्षक संवाद: महिन्याून किमान एकदा पाळणा केंद्रात पालक-शिक्षक बैठका घेतल्या जातात, ज्यामध्ये बालकांच्या प्रगतीची माहिती पालकांना दिली जाते.
योजनेचे दूरगामी परिणाम आणि मूल्यमापन समजून घेऊया .
श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग: सुरक्षित डे-केअर सुविधांमुळे अनेक मातांना आपली नोकरी किंवा व्यवसाय न सोडता आत्मविश्वासाने काम करणे शक्य झाले आहे.
कुपोषण निर्मूलन: वयाच्या ६ वर्षांपर्यंत बालकांच्या बौद्धिक व शारीरिक वाढीसाठी लागणारे योग्य पोषण मिळाल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते.
डिजिटल ट्रॅकिंग: ‘एसएनए-स्पर्श’ प्रणाली आणि केंद्रीय वेब पोर्टलद्वारे प्रत्येक केंद्राच्या कामगिरीचे मूल्यमापन पारदर्शक पद्धतीने केले जाते.
राष्ट्रीय किमान मानके आणि प्रोटोकॉल जाणून घेऊया .
महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने पाळणाघरांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि दर्जेदार संचालनासाठी राष्ट्रीय किमान मानके आणि प्रोटोकॉल जारी केले आहेत:
बाल संरक्षण व सुरक्षा: सर्व सेवा पुरवठादारांना बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित शासकीय कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
खेळणी व साहित्य: मुलांना खेळण्यासाठी वापरली जाणारी खेळणी व साहित्य विषमुक्त, सुरक्षित आणि उच्च दर्जेदार असावीत, जेणेकरून बालकांना कोणतीही दुखापत होणार नाही.
प्रवेश आणि सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया: पालकांकडून बालकांना केंद्रात आणताना आणि सुट्टीच्या वेळी पुन्हा पालकांच्या स्वाधीन करताना ठरवून दिलेले सुरक्षितता प्रोटोकॉल पाळले जातात.
सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि औद्योगिक पाळणाघर सक्ती पाहूया .
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० : कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदी आता नवीन सामाजिक सुरक्षा संहितेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
५० किंवा अधिक कर्मचाऱ्यांनुसार नियम: या संहितेच्या कलम ६७ नुसार, ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असलेल्या सर्व सार्वजनिक व खाजगी आस्थापनांमध्ये (कंपन्या, कारखाने व कार्यालय) पाळणाघराची सुविधा देणे सक्तीचे आहे.
राज्य व केंद्रीय स्तरावर अंमलबजावणी: राज्य क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या आस्थापनांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची असते, तर केंद्रीय क्षेत्रातील आस्थापनांसाठी मुख्य कामगार आयुक्त (केंद्रीय) संघटना ही यंत्रणा पाहणी करते.
निधी वाटप आणि पारदर्शक व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
निधीचे प्रमाण: ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून, सामान्य राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधीचा वाटा ६०:४० असा असतो. ईशान्येकडील व विशेष राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० असते, तर विधीमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकारतर्फे १००% निधी दिला जातो.
वितरण प्रणाली: अर्थ मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योजनेचा निधी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन व्यवस्थेच्या ‘एसएनए-स्पर्श’ प्रणालीद्वारे थेट वितरित केला जातो, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राहते.
अर्ज प्रक्रिया आणि संपर्क यंत्रणा समजून घेऊया .
स्थानिक अर्ज: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांना आपल्या परिसरातील अंगणवाडी केंद्रात किंवा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय: प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय या योजनेची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण करते. अधिक माहितीसाठी तिथे संपर्क साधता येतो.
शासकीय पोर्टल: महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा ‘मिशन शक्ती’ पोर्टलवर या योजनेबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध असतात.
हेल्पलाईन आणि मदत कक्ष पाहूया .
तक्रार किंवा शंकांचे निवारण: यदि पालकांना पाळणा केंद्राच्या वेळेबाबत, आहाराच्या गुणवत्तेबाबत किंवा इतर कोणत्याही समस्येबाबत शंका असल्यास, ते महिला व बालविकास विभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा संबंधित अंगणवाडी पर्यवेक्षकांकडे संपर्क साधू शकतात.