इम्प्रेस योजना (impress yojana) भारत सरकारने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS) ही योजना सुरू केली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधन प्रकल्पांना मदत करणे आणि त्या संशोधनाचा उपयोग सार्वजनिक धोरणे, प्रशासन आणि समाजाच्या विकासासाठी करणे हा होता.
25 ऑक्टोबर 2018 रोजी तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी या योजनेचे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले होते. सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार, या कार्यक्रमांतर्गत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 1,500 संशोधन प्रकल्पांना सहाय्य देण्याचे नियोजन होते. योजनेसाठी मंजूर एकूण खर्च ₹414 कोटी होता आणि तिची अंमलबजावणी 31 मार्च 2021 पर्यंत करण्याचे नियोजन होते.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) ची मुख्य उद्दिष्टे जाणून घेऊया .
इम्प्रेस योजना (impress yojana) चा केंद्रबिंदू सामाजिक शास्त्रांमधील संशोधन आणि त्यातून तयार होणाऱ्या उपयुक्त निष्कर्षांना सार्वजनिक धोरणांशी जोडणे हा होता. समाजात आणि प्रशासनात निर्माण होणाऱ्या विविध समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर पुराव्यांवर आधारित उपाय सुचवण्यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हे या इम्प्रेस योजना (impress yojana) चे महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते.
या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे समजता येतात :
1. सामाजिक समस्यांवर संशोधनाला प्रोत्साहन
समाजात रोजगार, ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण, प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रश्न निर्माण होतात. या प्रश्नांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून त्यांची कारणे आणि संभाव्य उपाय शोधणे आवश्यक असते.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) अंतर्गत अशा प्रकारच्या संशोधन प्रस्तावांना स्पर्धात्मक प्रक्रियेतून निवडून सहाय्य देण्याचे नियोजन होते.
2. सार्वजनिक धोरणांसाठी संशोधनाचा उपयोग
संशोधन केवळ शैक्षणिक लेख किंवा प्रबंध तयार करण्यापुरते मर्यादित नसावे. त्यातून मिळालेली माहिती धोरणे आखताना, योजना सुधारताना आणि सामाजिक प्रश्न समजून घेताना उपयोगी पडावी, ही या कार्यक्रमामागील भूमिका होती.
3. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये संशोधन क्षमता वाढवणे
विद्यापीठे आणि पात्र संशोधन संस्थांमध्ये सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित अभ्यासाला प्रोत्साहन देणे हेही या योजनेचे उद्दिष्ट होते. संशोधनासाठी स्पष्ट विषय, योग्य पद्धती, तज्ज्ञांचे परीक्षण आणि प्रकल्पाच्या प्रगतीचे निरीक्षण यांना महत्त्व देण्यात आले होते.
4. संशोधन निवडीत पारदर्शकता
सरकारी प्रसिद्धिपत्रकानुसार संशोधन प्रस्तावांची निवड ऑनलाइन आणि स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे करण्याची तरतूद होती. प्रस्तावांचे मूल्यांकन तज्ज्ञांकडून केले जाणार होते.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) नेअंतर्गत कोणत्या विषयांवर संशोधन करता येत होते?
सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात सामाजिक शास्त्रांशी संबंधित अनेक व्यापक विषयक्षेत्रांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यांचा उद्देश समाज आणि प्रशासनाशी संबंधित प्रश्नांचा अभ्यास करणे हा होता.
1. राज्यव्यवस्था आणि लोकशाही
राज्यव्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया, नागरिकांचा सहभाग, सार्वजनिक संस्थांचे कामकाज आणि धोरणांची अंमलबजावणी यांसारख्या विषयांचा अभ्यास या व्यापक क्षेत्रात येऊ शकतो.
2. शहरी विकास
शहरांमधील वाढ, नागरी सुविधा, वाहतूक, निवास, सार्वजनिक सेवा आणि शहरी प्रशासनाशी संबंधित प्रश्नांचा संशोधनातून अभ्यास करता येऊ शकतो.
3. माध्यमे, संस्कृती आणि समाज
माध्यमांचा समाजावर होणारा परिणाम, सांस्कृतिक बदल, सामाजिक संबंध आणि माहितीच्या प्रसाराशी संबंधित विषय या क्षेत्राशी निगडित आहेत.
4. रोजगार, कौशल्ये आणि ग्रामीण परिवर्तन
ग्रामीण रोजगार, कौशल्य विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक बदल यांचा अभ्यास या क्षेत्रात समाविष्ट होऊ शकतो.
5. प्रशासन, नवकल्पना आणि सार्वजनिक धोरण
सरकारी सेवांची गुणवत्ता, योजनांची अंमलबजावणी, प्रशासनातील सुधारणा आणि धोरणनिर्मितीची प्रक्रिया यांचे संशोधन करता येऊ शकते.
6. आर्थिक वाढ आणि व्यापारविषयक धोरणे
आर्थिक विकास, व्यापार, रोजगारनिर्मिती, आर्थिक धोरणे आणि सामाजिक-आर्थिक बदल यांचा अभ्यास या क्षेत्राशी संबंधित आहे.
7. कृषी आणि ग्रामीण विकास
शेतीतील बदल, ग्रामीण उपजीविका, कृषी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण समाजातील आव्हाने यांचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.
8. आरोग्य आणि पर्यावरण
आरोग्यसेवा, सामाजिक आरोग्यविषयक प्रश्न, पर्यावरणीय बदल आणि समाजावर होणारे त्यांचे परिणाम यांचा अभ्यास या व्यापक क्षेत्रात येतो.
9. विज्ञान आणि शिक्षण
शिक्षणव्यवस्था, शैक्षणिक संधी, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सामाजिक विकासातील शिक्षणाची भूमिका यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करता येऊ शकतो.
10. सोशल मीडिया आणि तंत्रज्ञान
डिजिटल माध्यमांचा वापर, सोशल मीडियाचा सामाजिक परिणाम आणि तंत्रज्ञानामुळे बदलणारे सामाजिक व्यवहार यांचाही संशोधनात विचार होऊ शकतो.
11. राजकारण, कायदा आणि अर्थशास्त्र
राजकीय संस्था, कायदे, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक धोरणे यांचा परस्परसंबंध समजून घेणे हे या क्षेत्रातील संशोधनाचे उदाहरण ठरू शकते.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) नेची पात्रता जाणून घेऊया .
इम्प्रेस योजना (impress yojana) ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी थेट रोख मदत देणारी योजना नव्हती. तिचा उद्देश पात्र उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन संस्थांमार्फत सामाजिक शास्त्रांतील संशोधन प्रकल्पांना सहाय्य देणे हा होता.
सरकारी प्रसिद्धिपत्रकानुसार, योजनेच्या मूळ स्वरूपात पुढील प्रकारच्या संस्थांना संशोधन प्रस्ताव सादर करण्याची संधी देण्याची तरतूद होती.
1. केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठे
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या व्यवस्थेतील पात्र विद्यापीठांमधील संशोधकांना संबंधित संस्थेच्या माध्यमातून संशोधन प्रस्ताव सादर करता येण्याची तरतूद होती.
2. UGC मान्यता असलेल्या पात्र खाजगी संस्था
सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात UGC कडून 12(B) दर्जा प्राप्त असलेल्या खाजगी संस्थांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा ऐतिहासिक योजनेतील पात्रतेचा संदर्भ आहे; तो प्रत्येक खाजगी महाविद्यालय किंवा प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपोआप पात्र ठरवत नाही.
3. ICSSR शी संबंधित संशोधन संस्था
ICSSR कडून निधी मिळालेल्या किंवा मान्यता प्राप्त संशोधन संस्थांनाही निश्चित विषय आणि उपविषयांच्या अटींनुसार प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद होती.
4. संशोधन प्रस्तावाची गुणवत्ता
इम्प्रेस योजना (impress yojana) चा भर संशोधन प्रस्तावाच्या सामाजिक महत्त्वावर, विषयाशी संबंधिततेवर, संशोधन पद्धतीवर आणि तज्ज्ञांकडून होणाऱ्या मूल्यांकनावर होता. फक्त विद्यार्थी असणे किंवा विशिष्ट अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला असणे म्हणजे या योजनेतून निधी मिळण्याचा अधिकार मिळत नव्हता.
5. संस्थेच्या नियमांचे पालन
संशोधकांना संबंधित संस्थेची मंजुरी, संशोधन प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि त्या वेळच्या अधिकृत आवाहनातील अटी पाळणे आवश्यक असू शकत होते.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) चे लाभ जाणून घेऊया .
या इम्प्रेस योजना (impress yojana) चा मुख्य लाभ सामाजिक शास्त्रांमधील निवडक संशोधन प्रकल्पांना सहाय्य देण्याचा होता. त्यामुळे लाभ समजून घेताना वैयक्तिक आर्थिक अनुदान आणि संपूर्ण इम्प्रेस योजना (impress yojana) नेसाठी मंजूर निधी यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
1. संशोधन प्रकल्पांसाठी सहाय्य
योजनेतून निवडल्या गेलेल्या संशोधन प्रकल्पांना सहाय्य देण्याची तरतूद होती. याचा उद्देश संशोधकांना समाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे हा होता.
2. धोरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त निष्कर्ष
संशोधनातून मिळालेली माहिती सार्वजनिक प्रशासन, सामाजिक विकास आणि धोरणांशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये संशोधनाचा प्रत्यक्ष सामाजिक आणि प्रशासकीय परिणाम महत्त्वाचा मानला होता.
3. विविध विषयांवर संशोधनाची संधी
ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन यांसारख्या विविध विषयांवर संशोधन प्रस्ताव सादर करण्याचे व्यापक क्षेत्र उपलब्ध होते.
4. स्पर्धात्मक निवड प्रक्रिया
प्रस्तावांची ऑनलाइन आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने निवड करण्याचे नियोजन होते. तज्ज्ञ मूल्यांकनामुळे प्रस्तावांचे परीक्षण ठरावीक निकषांनुसार होणे अपेक्षित होते.
5. प्रकल्पाच्या प्रगतीचे निरीक्षण
सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात ऑनलाइन पोर्टलद्वारे प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित निरीक्षण करण्याचा उल्लेख होता. प्रकल्प समन्वयकाला प्रगतीची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करण्याची व्यवस्था नियोजित होती.
6. संशोधन आणि समाज यांतील संबंध मजबूत करणे
संशोधनातून मिळालेली माहिती प्रत्यक्ष सामाजिक प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाय शोधण्यासाठी वापरणे हा योजनेचा महत्त्वाचा हेतू होता.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) साठी आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
इम्प्रेस योजना (impress yojana) च्या मूळ स्वरूपात अर्ज संस्थेमार्फत आणि संशोधन प्रस्तावाच्या आधारे केला जात असल्याने कागदपत्रांची अचूक यादी संबंधित अधिकृत आवाहन व अर्जाच्या सूचनांवर अवलंबून होती.
उपलब्ध अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकात सर्व अर्जदारांसाठी लागू होणारी संपूर्ण आणि निश्चित कागदपत्रांची यादी दिलेली नाही. त्यामुळे खालील यादीला इम्प्रेस योजना (impress yojana) ची अधिकृत किंवा अंतिम कागदपत्रांची यादी समजू नये.
संशोधन प्रकल्पासाठी अर्ज करताना संबंधित आवाहनात मागितल्यास पुढील प्रकारची कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:
1) संशोधन प्रस्ताव आणि त्याचा सारांश.
2) संशोधनाची उद्दिष्टे, पद्धत आणि अपेक्षित निष्कर्ष यांची माहिती.
3) संशोधक किंवा प्रकल्प समन्वयकाची शैक्षणिक व व्यावसायिक माहिती.
4) संबंधित विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्थेची अधिकृत मान्यता.
5) संस्थेच्या पात्रतेचा पुरावा, लागू असल्यास.
6) प्रस्तावित खर्चाचे तपशीलवार अंदाजपत्रक, मागितल्यास.
7) संस्थेचे किंवा अधिकृत प्रतिनिधीचे घोषणापत्र आणि स्वाक्षऱ्या.
8) संशोधन नैतिकतेसंबंधी मंजुरी किंवा इतर परवानग्या, संबंधित संशोधनासाठी आवश्यक असल्यास.
9) अधिकृत अर्जात मागितलेली इतर पूरक कागदपत्रे.
वरील बाबी संशोधन प्रस्तावांमध्ये सामान्यतः लागू होऊ शकणाऱ्या कागदपत्रांच्या श्रेणी आहेत; त्या इम्प्रेस योजना (impress yojana) च्या प्रत्येक ऐतिहासिक अर्जासाठी अनिवार्य होत्या असा दावा येथे केलेला नाही. मूळ अर्जासाठी संबंधित वेळच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) साठी अर्ज कसा केला जात होता?
इम्प्रेस योजना (impress yojana) नेअंतर्गत संशोधन प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि स्पर्धात्मक स्वरूपाची होती. मात्र, मूळ योजनेचा कालावधी संपलेला असल्याने खालील माहिती ही ऐतिहासिक प्रक्रियेचा आढावा आहे; 2026 मध्ये नवीन अर्ज करण्याच्या सूचना नाहीत.
1: अधिकृत आवाहन तपासणे
संशोधन प्रस्ताव मागवण्याची घोषणा अधिकृत पोर्टलवर केली जात होती. प्रस्तावाचा विषय, पात्र संस्था, सादरीकरणाची अंतिम तारीख आणि निवडीचे निकष या सूचनांमध्ये दिले जाणे अपेक्षित होते.
2: संशोधन विषय निवडणे
अधिकृत आवाहनात नमूद केलेल्या विषयांशी संबंधित संशोधन प्रश्न निवडणे आवश्यक होते. प्रस्ताव सामाजिक शास्त्रांच्या क्षेत्रात बसतो का आणि त्यातून सार्वजनिक धोरण किंवा समाजाला उपयोग होऊ शकतो का, याचा विचार महत्त्वाचा होता.
3: संशोधन प्रस्ताव तयार करणे
प्रस्तावात संशोधनाची समस्या, उद्दिष्टे, पद्धत, अपेक्षित निष्कर्ष आणि आवश्यक संसाधने यांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले असते. अचूक स्वरूप आणि आवश्यक तपशील त्या वेळच्या अर्जाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर अवलंबून होते.
4: संस्थेच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करणे
पात्र विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्थेच्या नियमानुसार आवश्यक मंजुरी घेऊन प्रस्ताव सादर केला जात होता. अर्जाची पद्धत आणि जबाबदाऱ्या अधिकृत आवाहनानुसार निश्चित होत होत्या.
5: तज्ज्ञांकडून मूल्यांकन
सरकारी प्रसिद्धिपत्रकानुसार प्रस्तावांची निवड पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे करण्याचे नियोजन होते. मूल्यांकनासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा उल्लेखही अधिकृत माहितीत आहे.
6: निवड आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी
निवड झालेल्या प्रस्तावांच्या अटींनुसार प्रकल्प राबविणे, त्याची प्रगती नोंदवणे आणि अपेक्षित अहवाल सादर करणे आवश्यक असू शकते. प्रत्यक्ष अटी संबंधित मंजुरीपत्र आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू होत होत्या.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) साठी 2026 मध्ये ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?
या लेखासाठी तपासलेल्या अधिकृत स्रोतांमध्ये 2026 मध्ये इम्प्रेस योजना (impress yojana) नेसाठी नवीन अर्ज मागवणारी घोषणा आढळलेली नाही. त्यामुळे सध्या अर्ज सुरू असल्याचे सांगता येत नाही. जुनी अर्ज प्रक्रिया किंवा जुन्या पोर्टलची लिंक उपलब्ध असली तरी त्यावरून नवीन अर्ज स्वीकारले जात आहेत असा निष्कर्ष काढू नये.
नवीन संशोधन निधीच्या संधी शोधणाऱ्या संशोधकांनी संबंधित अधिकृत संशोधन संस्थांच्या चालू सूचना आणि नवीन कार्यक्रम तपासावेत. कोणताही पर्यायी कार्यक्रम इम्प्रेस योजना (impress yojana) नेचाच पुढील टप्पा आहे असे अधिकृत घोषणा नसताना म्हणू नये.
अर्ज करताना किंवा माहिती तपासताना कोणती काळजी घ्यावी?
सरकारी योजनांबाबत इंटरनेटवर अनेक लेख आढळतात. त्यापैकी काही लेख जुने असू शकतात किंवा सध्याच्या स्थितीची पुष्टी न करता माहिती देऊ शकतात. म्हणून खालील बाबी लक्षात ठेवाव्यात.
1) योजनेचा मूळ कालावधी आणि सध्याची स्थिती वेगवेगळी तपासा.
2) जुन्या अर्जाच्या तारखा पाहून अर्ज सुरू आहेत असे गृहीत धरू नका.
3) संपूर्ण योजनेच्या बजेटला वैयक्तिक लाभाची रक्कम समजू नका.
4) पात्रतेसाठी फक्त ब्लॉगवरील माहितीवर अवलंबून राहू नका; अधिकृत मार्गदर्शक सूचना तपासा.
5) अनधिकृत व्यक्तींना अर्ज मंजूर करून देण्याच्या आश्वासनावर पैसे देऊ नका.
इम्प्रेस योजना (impress yojana) ही सामाजिक शास्त्रांमधील संशोधनाला सहाय्य देऊन त्याचा उपयोग सार्वजनिक धोरणे आणि सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली केंद्र सरकारची योजना होती. तिच्या मूळ आराखड्यात 1,500 संशोधन प्रकल्प, दोन वर्षांचा नियोजित प्रकल्प कालावधी आणि ₹414 कोटींचा एकूण मंजूर खर्च यांचा समावेश होत.