समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. देशातील प्रत्येक बालकाला केवळ साक्षर करणे नव्हे, तर त्याला दर्जेदार, सर्वसमावेशक आणि आधुनिक युगाशी सुसंगत शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे केंद्र सरकारचे मुख्य ध्येय बनले आहे. याच उद्देशाला मूर्तरूप देण्यासाठी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ची पायाभरणी केली होती. आज २०२६ मध्ये पोहोचताना ही योजना केवळ एक उपक्रम राहिलेली नसून, देशातील शालेय शिक्षणाचा कणा बनली आहे.
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ची पार्श्वभूमी आणि एकात्मिक दृष्टीकोन पाहूया .
भारतात शालेय शिक्षणाचा विकास करण्यासाठी भूतकाळात अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबवले गेले. परंतु, विविध समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) वेगवेगळे काम करत असल्यामुळे अनेकदा संसाधनांचे विकेंद्रीकरण होत असे आणि धोरणांमध्ये एकवा्यता आणणे कठीण जात होते. यावर मात करण्यासाठी सरकारने तीन प्रमुख जुन्या आणि यशस्वी योजनांना एकत्र आणून एक एकात्मिक चौकट तयार केली:
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान : माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार आणि गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी.
- शिक्षक शिक्षण : शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी व प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी.
- या तिन्ही योजनांच्या विलीनीकरणामुळे समग्र शिक्षा योजना ही पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या संपूर्ण शालेय शिक्षणाला एकाच छताखाली आणणारी पहिलीच व्यापक समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ठरली.
- यामुळे निधीचा अपव्यय टळला आणि राज्यांना एकात्मिक पद्धतीने शाळा विकासाचे नियोजन करणे शक्य झाले.
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) चे प्रमुख उद्दिष्ट्ये जाणून घेऊया .
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) 2026 ची उद्दिष्ट्ये अत्यंत दूरगामी आणि सर्वसमावेशक आहेत. शालेय शिक्षणातील प्रत्येक घटकाचा विकास साधण्यासाठी खालील उद्दिष्टांवर प्रकर्षाने भर दिला जातो:
- समानता आणि समावेशन : शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर सामाजिक, आर्थिक आणि लैंगिक दरी कमी करणे. दुर्लक्षित घटक, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग विद्यार्थी आणि मुली यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
- आरटीई कायद्यास समर्थन : मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वित्तीय तसेच तांत्रिक सहाय्य पुरवणे.
- व्यावसायिक शिक्षण : केवळ पुस्तकी ज्ञानावर भर न देता शालेय स्तरापासूनच शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करणे. विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास घडवून आणणे जेणेकरून ते भविष्यात आत्मनिर्भर बनू शकतील.
- शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून सर्वसमावेशक व समन्यायी दर्जेदार शिक्षणाचा प्रचार करणे.
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) 2026 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये पाहूया .
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) च्या अंमलबजावणीतील लवचिकता आणि आधुनिकता ही तिची सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. २०२६ च्या चालू प्रवाहात या योजनेचे रूप अधिक प्रगत झाले आहे:
- समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ही केवळ शाळांच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी डिजिटल शिक्षण, क्रीडा, आणि सुरक्षिततेला समान महत्त्व देते.
- सर्वसमावेशक चौकट: शाळांमध्ये भौतिक सुविधा जसे की पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज पुरवठा आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व सुलभ वास्तूंची निर्मिती करणे.
- डिजिटल शिक्षण : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी शाळांमध्ये आयसीटी लॅब, स्मार्ट क्लासरूम्स आणि डिजिटल साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
- क्रीडा व शारीरिक शिक्षण : ‘खेलो इंडिया’च्या धर्तीवर प्रत्येक शाळेत क्रीडा संस्कृती रुजवण्यासाठी आणि शालेय क्रीडा साहित्यासाठी अनुदान देणे.
- पुस्तके आणि गणवेश: मोफत पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश वेळेवर मिळवून देऊन गरीब व वंचितांच्या पालकांवरचा आर्थिक भार कमी करणे.
शिक्षक प्रशिक्षण आणि ‘निष्ठा’ कार्यक्रम पाहूया .
- कोणत्याही शिक्षण प्रणालीचा कणा हा शिक्षक असतो. शिक्षक जेवढे सक्षम आणि प्रशिक्षित असतील, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तेवढीच उंचावेल. पीआयबीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, शिक्षकांच्या निरंतर व्यावसायिक विकासासाठी ‘निष्ठा’ सारखे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर राबवले जात आहेत.
- क्षमता बांधणी: शिक्षकांना नवीन शैक्षणिक धोरण, अध्यापनाच्या आधुनिक शास्त्रीय पद्धती, अध्ययन निष्पत्तींचे मूल्यमापन आणि बाल मानसशास्त्र यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
- नेतृत्व गुणविकास: केवळ शिक्षकच नव्हे, तर मुख्याध्यापक आणि शालेय प्रशासकांच्या नेतृत्व गुणांचा विकास करणे हा देखील या प्रशिक्षणाचा उद्देश आहे.
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) आणि भविष्यातील दिशा जाणून घेऊया .
आज २०२६ मध्ये समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ही भारताच्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्दिष्टांशी पूर्णपणे संलग्न झाली आहे. बालपणातील काळजी आणि शिक्षण पासून ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर एकात्मिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
स्थानिक भाषांना प्राधान्य: मातृभाषेतून शिक्षणाला चालना देण्यासाठी स्थानिक साहित्य आणि डिजिटल सामग्री विकसित केली जात आहे.
सतत मूल्यमापन: पाठांतराच्या संस्कृतीला फाटा देऊन क्षमता आणि कौशल्य आधारित मूल्यमापन प्रणालीवर भर दिला जात आहे.
- समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) 2026 ही भारतीय शिक्षण क्षेत्राच्या क्रांतीमधील एक अत्यंत दूरदर्शी पाऊल आहे.
- पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, समान आणि सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवून देण्याच्या दिशेने ही योजना एक मजबूत पाया ठरत आहे.
- सरकारचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न, शिक्षकांचे कष्टाळू मार्गदर्शन आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यामुळे भारताचे भावी नागरिक अधिक सक्षम, कुशल आणि ज्ञानसंपन्न होत आहेत.
वित्तीय तरतूद आणि निधी वाटप समजून घेऊया .
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ही केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त सहभागातून चालवली जाते. या योजनेअंतर्गत निधीचे वाटप एका विशिष्ट प्रमाणामध्ये केले जाते:
सामान्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभेसह): केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भागीदारीचे प्रमाण ६०:४० असते (म्हणजेच ६०% निधी केंद्र सरकार देते आणि ४०% निधी राज्य सरकारला लावावा लागतो).
उत्तर पूर्व व हिमालयीन राज्ये (नेपाळ, भूतान व सीमेवरील राज्ये): या राज्यांसाठी केंद्र आणि राज्याचा वाटा ९०:१० असा असतो, जेणेकरून मागासलेल्या भागांत शिक्षणाचा वेगाने विकास होईल.
विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश: या भागांसाठी १००% निधी केंद्र सरकारतर्फे थेट पुरवला जातो.
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) चे महत्त्वाचे घटक आणि उप-कार्यक्रम जाणून घेऊया .
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) चा आवाका खूप मोठा असून, त्यामध्ये खालील उपघटकांचा समावेश होतो:
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : ग्रामीण भागातील आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील मुलींसाठी इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतचे निवासी शाळा जाळे बळकट करणे.
समावेशक शिक्षण : दिव्यांग मुलांसाठी विशेष शैक्षणिक साहित्य, स्टायपेंड, ब्रेल पुस्तके, आणि सुलभ पायाभूत सुविधा पुरवणे.
मुक्त व दूरस्थ शिक्षण : शाळा सोडलेल्या किंवा नियमित शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष सोयी करणे.
शालेय सुरक्षा आणि स्वच्छता: स्वच्छ भारत अभियानाशी सुसंगत राहून शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याची सोय आणि सुरक्षित परिसर सुनिश्चित करणे.
डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ‘पीएम ई-विद्या’ एकत्रीकरण जाणून घेऊया .
आज २०२६ मध्ये तंत्रज्ञान शिक्षणाचा कणा बनले आहे. समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) नेअंतर्गत डिजिटल इंडिया व ‘पीएम ई-विद्या’ उपक्रमाला जोडले गेले आहे:
- दिक्षा पोर्टल : शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी ई-सामग्री , QR कोडयुक्त पाठ्यपुस्तके आणि ऑनलाईन प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते.
- स्वयं प्रभा : टीव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत वर्ग पोहोचवले जातात.
विज्ञान प्रयोगशाळा आणि अटल टिंकरिंग लॅब: विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे प्रॅक्टिकल ज्ञान मिळण्यासाठी शाळांमध्ये आधुनिक लॅब उभारणीस अनुदान दिले जाते.
पारदर्शकता आणि मॉनिटरिंग यंत्रणा समजून घेऊया .
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी मजबूत मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्यात आली आहे:
शगुन पोर्टल : समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) नेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि डिजिटल अहवाल सादर करण्यासाठी हे पोर्टल वापरले जाते.
परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स : राज्य पातळीवर शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीचे मूल्यमापन करून राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) पाहूया .
२०२० मध्ये आलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी देशभरात वेगाने सुरू आहे. समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ही या नव्या धोरणाची उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्वात मोठे माध्यम ठरत आहे:
पूर्व-प्राथमिक शिक्षण : पूर्वी ही समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) केवळ प्राथमिक (इयत्ता पहिलीपासून) सुरू होती, परंतु एनईपीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता अंगणवाड्या आणि पूर्व-प्राथमिक शाळांचे बळकटीकरण करण्यासाठी समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) नेतून निधी आणि संसाधने पुरवली जात आहेत.
बॅगलेस दिवस : विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या ओझ्यापासून मुक्त करण्यासाठी आणि व्यावहारिक ज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी शाळांमध्ये ‘बॅगलेस डे’ उपक्रमांतर्गत व्यावसायिक कौशल्ये शिकवण्यास प्राधान्य दिले जात आहे.
बहुभाषिकता : मातृभाषेतून किंवा स्थानिक भाषेतून शिक्षणाला चालना देण्यासाठी स्थानिक भाषेतील पुस्तके आणि डिजिटल कॉन्टेंट तयार करण्याच्या प्रकल्पांना या समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) नेतून विशेष अर्थसहाय्य मिळते.
अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने आणि उपाययोजना पाहूया .
समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) कितीही उत्तम असली, तरी तळागाळात तिची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानांचा सामना करावा लागतो:
भौगोलिक व सामाजिक अंतर: दुर्गम, आदिवासी किंवा डोंगराळ भागांमध्ये अजूनही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पक्क्या रस्ते आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. यावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे विशेष पॅकेज आणि ऑफलाईन डिजिटल सामग्री पुरवली जात आहे.
शिक्षकांवर प्रशासकीय ताण: शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचे काम न करता अनेकदा विविध शासकीय सर्वेक्षणांची आणि समग्र शिक्षा योजना (samagra shiksha yojana) ची कामे करावी लागतात. यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ कमी होतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी डिजिटल ऑटोमेशन आणि डेटा एन्ट्रीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला जात आहे.
स्थानिक स्तरावरील सहभाग: शाळा व्यवस्थापन समित्या अधिक प्रभावी बनवणे आणि पालकांचा सहभाग वाढवणे यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
२०२६ मधील विशेष लक्ष केंद्रित क्षेत्रे जाणून घेऊया .
- मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन: विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण आणि मानसिक समस्या कमी करण्यासाठी शाळांमध्ये समुपदेशन कक्ष सुरू करणे आणि ‘मनोदर्पण’ सारख्या उपक्रमांना बळकट करणे.
- कौशल्य विकास केंद्रे: ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये हब-अँड-स्पोक मॉडेल अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी आधुनिक कार्यशाळा उभारणे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यास मदत होईल.
- हरित शाळा : पर्यावरणपूरक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शाळांमध्ये सौर ऊर्जा, पाणी पुनर्चक्रण आणि वृक्षारोपण प्रकल्पांना समग्र शिक्षा योजनेतून प्रोत्साहन दिले जात आहे.
मूल्यमापन आणि गुणवत्ता निर्देशांक समजून घेऊया .
कोणत्याही मोठ्या राष्ट्रीय योजनेच्या यशासाठी तिचे योग्य वेळी मूल्यमापन होणे अत्यंत गरजेचे असते. समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत राज्य आणि जिल्हा पातळीवर पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष निर्देशक वापरले जातात:
राज्यांची स्पर्धात्मक प्रगती: परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स द्वारे प्रत्येक राज्याला त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार स्थान दिले जाते, ज्यामुळे राज्यांमध्ये शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होते.
अध्ययन निष्पत्ती सर्वेक्षण : राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण द्वारे विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहणाचा आढावा घेतला जातो. यामुळे कोणत्या भागात शिक्षणात सुधारणा हवी आहे, याचा अचूक अंदाज येतो.
डेटा-ड्रिव्हन निर्णय: समग्र शिक्षा योजनेच्या पोर्टलवर प्रत्येक शाळेचा डेटा थेट उपलब्ध असल्यामुळे निधीचा योग्य वापर कुठे होतोय, याचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग शक्य होते.
समग्र शिक्षा आणि कौशल्य विकास जाणून घेऊया .
- आजच्या २०२६ च्या डिजिटल आणि उद्योगाभिमुख युगात केवळ पदवी किंवा शालेय शिक्षण पुरेसे नाही. समग्र शिक्षा योजनेने माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षणाला अतिशय मजबूत पाया दिला आहे:
शालेय स्तरावर प्रॅक्टिकल ज्ञान: इयत्ता नववीपासूनच विद्यार्थ्यांना आयटी, कृषी, ऑटोमोबाईल, बँकिंग, हेल्थकेअर आणि रिटेल यांसारख्या विविध क्षेत्रांचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते.
स्थानिक उद्योगांशी सांधा: स्थानिक उद्योगांच्या सहकार्याने शाळांमध्ये इंडस्ट्रियल व्हिजिट्स आणि इंटर्नशिपचे आयोजन केले जाते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना तरुण वयातच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळू शकेल.
तळागाळातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी पाहूया .
भारतासारख्या विशाल देशात वंचित घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान होते, ज्यावर समग्र शिक्षा योजनेने प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत:
गर्ल्स एज्युकेशन : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयांच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का वेगाने वाढला आहे. येथे राहण्या-जेवणापासून सर्व सुविधा मोफत दिल्या जातात.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल शाळा: सर्व शाळांमध्ये रॅम्प, रेलिंग, विशेष ब्रेल पुस्तके आणि ऑडिओ-व्हिज्युअल साधनांची उपलब्धता सुनिश्चित केल्यामुळे दिव्यांग मुलांना मुख्य प्रवाहात शिकणे सोपे झाले आहे.
सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन पाहूया .
समग्र शिक्षा योजनेचा प्रभाव केवळ शाळांच्या चार भिंतींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर यामुळे तळागाळातील समाजात एक मोठे परिवर्तन दिसून येत आहे:
गळती प्रमाण कमी होणे : मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, मध्यान भोजन आणि शिष्यवृत्ती योजनांमुळे विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे.
लैंगिक समानतेची वाढ : मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेल्या विशेष तरतुदींमुळे (उदा. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आणि सायकल वाटप योजना) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलींची पटनोंदणी मुलांच्या बरोबरीने किंवा काही ठिकाणी वरच्या स्थानी पोहोचली आहे.
पालकांमध्ये वाढलेली जागरूकता: डिजिटल मीडिया आणि स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे पालकांमध्ये आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दलची जागरूकता खूप वाढली आहे.
भविष्यातील दिशा: २०२६ आणि पुढील भारताचे शैक्षणिक चित्र पाहूया .
बदलत्या जागतिक प्रवाहाशी ताळमेळ राखत समग्र शिक्षा योजनेला अधिक प्रगत बनवले जात आहे:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि कोडिंगचा समावेश: भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आता प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर बेसिक कोडिंग, कॉम्प्युटर थिंकिंग आणि एआय आधारित लर्निंग मॉड्युल्स जोडण्यावर भर दिला जात आहे.
- पर्यावरणपूरक आणि हरित शाळा : शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना धरून शाळांना ‘ग्रीन स्कूल्स’ म्हणून विकसित केले जात आहे, जिथे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृतीतून पर्यावरण संवर्धचे धडे दिले जातात.
- स्थानिक संस्कृती आणि कला एकात्मिक शिक्षण: केवळ पुस्तकी पाठ्यक्रमावर न थाम्बता भारतीय लोककला, हस्तकला, संगीत आणि पारंपरिक ज्ञान यांना आधुनिक शिक्षणासोबत जोडले जात आहे.
सर्वसमावेशक निष्कर्ष जाणून घेऊया .
- समग्र शिक्षा योजना 2026 ही भारताच्या शालेय शिक्षणाचा कणा बनून उभी आहे.
- पूर्व-प्राथमिक स्तरापासून ते थेट इयत्ता बारावीपर्यंत दर्जेदार, समान आणि सर्वसमावेशक शिक्षण सुनिश्चित करणे हे या योजनेचे यश आहे.
- केंद्र व राज्य सरकारांचे सहकार्य, शिक्षकांची निष्ठा आणि तंत्रज्ञानाची जोड यामुळे भारताची भावी पिढी केवळ साक्षरच नाही, तर अत्यंत कुशल, आत्मनिर्भर आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 आणि वित्तीय तरतूद समजून घेऊया .
भारतीय शिक्षण क्षेत्राच्या विकासात समग्र शिक्षा योजना हा सर्वात मोठा कणा मानला जातो:
मोठी आर्थिक तरतूद: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये समग्र शिक्षा योजनेसाठी ४२,१00 कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा सुमारे ११ टक्क्यांनी अधिक आहे.
योजनेला मुदतवाढ: या योजनेचा मागील पाच वर्षांचा टप्पा मार्च २०२६ मध्ये पूर्ण झाला असून, शाळांचा निधी खंडित होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने या योजनेला पुढील सुधारित स्वरूपासाठी आवश्यक ती मुदतवाढ व सातत्य दिले आहे.
पायाभूत सुविधा व शिक्षक सहाय्य: या निधीतून प्रामुख्याने शाळांमधील भौतिक सुविधा, डिजिटल क्लासरूम्स, आयसीटी लॅब्ज, मोफत पाठ्यपुस्तके-गणवेश आणि शिक्षकांच्या वेतनावर भर दिला जात आहे.
२०२६ मधील नवीन उपक्रम आणि अंमलबजावणीचे स्वरूप जाणून घेऊया .
समग्र शिक्षा योजनेला नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी पूर्णपणे जोडण्यात आले असून, २०२६ मध्ये खालील विशेष गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे:
निपुण भारत मिशन : इयत्ता तिसरीपर्यंतच्या मुलांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान रुजवण्यासाठी विशेष अध्ययन साहित्य व शिक्षकांसाठी टॅब्लेट व डिजिटल उपकरणांची तरतूद.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सहाय्य : देशभरातील दीड कोटीहून अधिक विशेष प्राविण्य असलेल्या मुलांसाठी ब्रेल पुस्तके, स्टायपेंड आणि होम-बेस्ड शिक्षणासाठी विशेष अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जात आहेत.
व्यावसायिक शिक्षणाचा विस्तार : शाळांमध्ये केवळ पुस्तकी शिक्षण नव्हे तर स्थानिक उद्योगांना जोडणारे कौशल्य प्रशिक्षण, हब-अँड-स्पोक मॉडेलनुसार कार्यशाळा आणि इंटर्नशिपला बळ दिले जात आहे.
बालवाटिका आणि अर्ली चाईल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन जाणून घेऊया .
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या शिफारसींनुसार, शालेय शिक्षणाची सुरुवात आता थेट इयत्ता पहिलीपासून नव्हे, तर बालपणातील पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापासून म्हणजेच ५+३+३+४ च्या रचनेतील पायाभूत टप्प्यापासून होत आहे:
बालवाटिकांची स्थापना: समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत आता सरकारी शाळांमध्ये आणि अंगणवाड्यांच्या समन्वयाने ‘बालवाटिका’ सुरू करण्यात आल्या आहेत, जेथे ४ ते ६ वयोगटातील मुलांना खेळण्या-बागेच्या माध्यमातून व खेळ-आधारित शिक्षणपद्धतीने पूर्वतयारी करून घेतली जाते.
समग्र रिपोर्ट कार्ड : २०२६ मधील नवीन शैक्षणिक चौकटीनुसार बालवाटिका आणि प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी एक नाविन्यपूर्ण ‘समग्र रिपोर्ट कार्ड’ तयार करण्यात आले आहे. यात केवळ पुस्तki गुणांचा समावेश नसून मुलांची शारीरिक प्रकृती, बौद्धिक विकास, मानसिक आरोग्य आणि बौद्धिक व सामाजिक वर्तणुकीची सर्वंकष माहिती नोंदवली जाते.
ईसीसीई कोर ग्रुप : पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष ६ सदस्यीय कोर ग्रुप स्थापन करण्यात आले आहेत, जे महिला व बालविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय साधून काम करतात.
मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान जाणून घेऊया .
समग्र शिक्षा योजनेचा मुख्य भर हा प्राथमिक स्तरावर मजबूत पाया तयार करण्यावर आहे:
- निपुण भारत मिशनची जोड: इयत्ता तिसरीपर्यंतच्या प्रत्येक मुलाला मूलभूत वाचन, लेखन आणि गणितीय कौशल्ये आत्मसात करता यावीत, यासाठी शाळांमध्ये विशेष ‘लर्निंग कॉर्नर’ आणि खेळण्यांवर आधारित शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
- शिक्षकांसाठी डिजिटल साधने: प्राथमिक स्तरावरील शिक्षकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसज्ज करण्यासाठी आणि अध्ययन सुलभ करण्यासाठी विशेष टॅब्लेट व डिजिटल मार्गदर्शक पुस्तिका वितरित करण्यात आल्या आहेत.