पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, कुटुंबाच्या उत्पन्नात योगदान देता यावे आणि रोजगारासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी व्हावी, हा अशा पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
याच उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) सुरू करण्यास मान्यता दिली. या पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेद्वारे पात्र आणि गरजू महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चालवून महिला स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन निर्माण करू शकतात. त्याचबरोबर शहरांमध्ये प्रवाशांना स्थानिक प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होण्यासही मदत होऊ शकते.
या पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) च्या मूळ शासन निर्णयानुसार ई-रिक्षाच्या किमतीपैकी 70 टक्के रक्कम बँक कर्जाच्या स्वरूपात, 20 टक्के रक्कम शासनाच्या हिस्स्यातून आणि 10 टक्के रक्कम लाभार्थी महिलेच्या हिस्स्यातून भरण्याची रचना नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज मंजुरी, अर्ज स्वीकारणे आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळणे यासाठी संबंधित नियम आणि अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) म्हणजे काय?
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) ही महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली योजना आहे.
या पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चा मुख्य विचार असा आहे की, पात्र महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. त्यानंतर संबंधित महिला स्वतः ई-रिक्षा चालवून रोजगार मिळवू शकते आणि उत्पन्नाचे साधन निर्माण करू शकते.
ही पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) विशेषतः रोजगाराच्या अधिक संधी असलेल्या शहरांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मूळ शासन निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी जारी करण्यात आला. त्यानंतर सप्टेंबर 2024 मध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी सुधारणा करण्यात आली.
या पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चा लाभ घेण्यासाठी केवळ ई-रिक्षा खरेदी करण्याची इच्छा असणे पुरेसे नाही. अर्जदार महिलेने निर्धारित पात्रता पूर्ण करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आणि संबंधित विभागाच्या निवड प्रक्रियेत पात्र ठरणे आवश्यक आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चा मुख्य उद्देश जाणून घेऊया .
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेमागे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्वयंरोजगार वाढवण्याचा उद्देश आहे.
या पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चे प्रमुख उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत:
1) महिलांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देणे.
2) गरजू महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
3) महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यास मदत करणे.
4) महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसनाला चालना देणे.
5) महिलांचे सक्षमीकरण आणि आत्मनिर्भरता वाढविणे.
6) शहरांमध्ये महिला चालकांमार्फत सुरक्षित प्रवासाच्या सुविधांना प्रोत्साहन देणे.
7) पात्र महिलांना ई-रिक्षाच्या माध्यमातून नियमित उत्पन्न मिळवण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
ई-रिक्षा चालविण्याच्या व्यवसायात उत्पन्न मिळवण्याची शक्यता असली तरी प्रत्यक्ष कमाई प्रवाशांची मागणी, कामाचे तास, वाहनाचा वापर, देखभाल खर्च आणि इतर परिस्थितींवर अवलंबून असते. त्यामुळे या पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेतून निश्चित उत्पन्न मिळेल असे गृहीत धरू नये.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेला कधी मान्यता मिळाली?
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने 8 जुलै 2024 रोजी पिंक ई-रिक्षा योजनेसंदर्भात शासन निर्णय जारी केला.
या निर्णयात राज्यातील निवडक शहरांमधील गरजू महिलांना ई-रिक्षा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली. पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चा उद्देश रोजगारनिर्मिती, आर्थिक स्वावलंबन आणि महिला सक्षमीकरण हा आहे.
यानंतर 13 सप्टेंबर 2024 आणि 25 सप्टेंबर 2024 रोजी योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी सुधारणा आणि शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले. त्यामुळे अर्जदारांनी केवळ सुरुवातीच्या शासन निर्णयावर अवलंबून न राहता संबंधित सुधारित शासन निर्णय आणि सध्याच्या विभागीय सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेअंतर्गत किती आर्थिक सहाय्य मिळते?
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेच्या मूळ शासन निर्णयात ई-रिक्षाच्या किमतीसाठी खालील आर्थिक रचना नमूद केली आहे:
प्रमाण
बँकेकडून कर्ज: 70%
शासनाचा हिस्सा: 20%
लाभार्थी महिलेचा हिस्सा : 10%
एकूण: 100%
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) च्या मूळ निर्णयात ई-रिक्षाची कमाल किंमत सर्व करांसह ₹4 लाख नमूद करण्यात आली होती. या उदाहरणानुसार गणना केल्यास:
घटक
₹4 लाखांच्या किमतीनुसार
ई-रिक्षाची किंमत: ₹4,00,000
70% बँक कर्ज: ₹2,80,000
20% शासनाचा हिस्सा: ₹80,000
10% लाभार्थी हिस्सा: ₹40,000
ही गणना मूळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 70:20:10 प्रमाणावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष खरेदीसाठी लागू असलेली किंमत, शासनाचा हिस्सा, बँक कर्ज आणि इतर अटी सध्याच्या शासन निर्देशांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.
बँक कर्जाची परतफेड किती वर्षांत करावी लागते?
मूळ शासन निर्णयानुसार बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षे म्हणजे 60 महिने नमूद करण्यात आला आहे.
याचा अर्थ कर्जाचा हिस्सा लाभार्थी महिलेने संबंधित बँकेच्या अटींनुसार परतफेड करायचा असतो. कर्जाची रक्कम, व्याजदर, हप्त्यांचे स्वरूप आणि इतर अटी याबाबत अंतिम माहिती बँकेकडून घ्यावी.
ई-रिक्षा खरेदी केल्यानंतर उत्पन्न मिळवण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी व्यवसायातून किती उत्पन्न मिळू शकते, याचा अंदाज आधीच घेणे आवश्यक आहे.
कोणत्या शहरांमध्ये ही योजना राबविण्याचे नियोजन होते?
मूळ शासन निर्णयात रोजगाराच्या अधिक संधी असलेल्या पुढील शहरांचा समावेश करण्यात आला होता:
1) मुंबई उपनगर
2) ठाणे
3) पुणे
4) नाशिक
5) नागपूर
6) कल्याण
7) अहमदनगर
8) नवी मुंबई
9) पिंपरी
10) अमरावती
11) चिंचवड
12) पनवेल
13) छत्रपती संभाजीनगर
14) डोंबिवली
15) वसई-विरार
16) कोल्हापूर
17) सोलापूर
सप्टेंबर 2024 मध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीसंबंधी बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे शहरांची सध्याची पात्र यादी आणि लाभार्थी संख्येचे वितरण तपासल्याशिवाय एखाद्या शहरात अर्ज स्वीकारले जात आहेत असे समजू नये.
अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे आपल्या शहराचा समावेश आणि सध्याची प्रक्रिया यांची खात्री करून घ्यावी.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) साठी पात्रता जाणून घेऊया .
मूळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींनुसार अर्जदार महिलेने खालील पात्रता निकषांचा विचार करावा.
1. महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे
अर्जदार लाभार्थी कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र किंवा विभागाने स्वीकारलेला संबंधित पुरावा मागितला जाऊ शकतो.
2. वयोमर्यादा
मूळ शासन निर्णयात अर्जदार महिलेचे वय 18 ते 35 वर्षे असावे अशी अट नमूद करण्यात आली होती.
अर्ज करण्याच्या वेळी लागू असलेली वयोमर्यादा आणि वय मोजण्याची तारीख संबंधित कार्यालयाकडून तपासावी.
3. बँक खाते
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या प्रक्रियेसाठी बँक खाते आणि इतर आर्थिक माहितीची आवश्यकता लागू शकते.
4. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न
मूळ शासन निर्णयानुसार लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपेक्षा जास्त नसावे अशी अट नमूद करण्यात आली होती.
उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा संबंधित पुरावा सादर करावा लागू शकतो. अर्ज करण्यापूर्वी सध्याची उत्पन्न मर्यादा आणि स्वीकारले जाणारे प्रमाणपत्र तपासावे.
5. वाहन चालविण्याचा परवाना
अर्जदार महिलेच्या नावावर आवश्यक मोटार वाहन चालविण्याचा वैध परवाना असणे ही मूळ शासन निर्णयातील महत्त्वाची अट आहे.
ई-रिक्षाच्या प्रकारानुसार लागू असलेले परवाना, नोंदणी आणि वाहतूक नियम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून माहिती घ्यावी.
6. आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांना प्राधान्य
मूळ शासन निर्णयात काही विशिष्ट परिस्थितीतील महिलांना प्राधान्य देण्याची तरतूद नमूद आहे. त्यामध्ये विधवा, कायदेशीररीत्या घटस्फोटित महिला, अनाथ प्रमाणपत्र असलेल्या तरुणी, अनाथालय किंवा बालगृहातील पात्र प्रवेशित महिला आणि दारिद्र्यरेषेखालील महिलांचा समावेश आहे.
प्राधान्य दिले जाते याचा अर्थ निवड हमखास होते असा नाही. अंतिम निवड निर्धारित निकष आणि उपलब्ध लाभार्थी संख्येनुसार केली जाते.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
मूळ शासन निर्णयात अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांचा उल्लेख आहे. त्यानुसार खालील कागदपत्रांची तयारी करावी:
1) विहित नमुन्यातील ऑनलाइन अर्ज.
2) आधार कार्ड.
3) पॅन कार्ड.
4) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र.
5) कुटुंबप्रमुखाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र.
6) बँक पासबुक किंवा खात्याचा पुरावा.
7) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
8) मतदार ओळखपत्र किंवा मतदार यादीतील नावाचा प्रमाणित उतारा.
9) रेशन कार्ड.
10) वैध वाहनचालक परवाना.
11) ई-रिक्षा स्वतः लाभार्थी महिला चालवेल, असे हमीपत्र.
12) योजनेच्या अटी आणि नियमांचे पालन करण्याचे हमीपत्र.
ही यादी मूळ शासन निर्णयातील कागदपत्रांवर आधारित आहे. सध्याच्या अर्ज प्रक्रियेत अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात किंवा काही बाबींमध्ये सुधारणा झालेली असू शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित कार्यालयाकडून अद्ययावत यादी घ्यावी.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेसाठी अर्ज कसा करावा?
मूळ शासन निर्णयानुसार इच्छुक महिलांनी पिंक ई-रिक्षासाठी अर्ज संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करायचा होता.
अर्जाची सध्याची सुविधा, ऑनलाइन लिंक आणि अर्ज स्वीकारण्याची मुदत उपलब्ध आहे का, हे आधी तपासणे आवश्यक आहे.
1) अधिकृत माहिती तपासा
महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या. पिंक ई-रिक्षा योजनेशी संबंधित शासन निर्णय, सुधारित सूचना आणि अर्जासंबंधी माहिती उपलब्ध आहे का ते पाहा.
अधिकृत संकेतस्थळ: https://www.womenchild.maharashtra.gov.in/
2) जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधा
आपल्या जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून सध्या अर्ज स्वीकारले जात आहेत का, हे विचारा.
अर्जाची अंतिम तारीख, पात्र शहरांची यादी आणि लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया यांची माहिती घ्या.
3) पात्रता तपासा
वय, महाराष्ट्रातील रहिवास, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, बँक खाते आणि वाहनचालक परवाना यांसंबंधीच्या अटी पूर्ण होतात का ते तपासा.
4) कागदपत्रे तयार करा
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, फोटो, रेशन कार्ड आणि वाहनचालक परवाना यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा.
5) अर्ज सादर करा
अधिकृत अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन किंवा कार्यालयामार्फत उपलब्ध असेल, तर संबंधित सूचनांनुसार अर्ज सादर करा. अर्जाची पोचपावती किंवा नोंद क्रमांक मिळाल्यास तो सुरक्षित ठेवा.
6) अर्जाची छाननी
मूळ शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत पात्र अर्जांची छाननी करण्याची तरतूद आहे.
अर्जांची संख्या उपलब्ध लाभार्थी संख्येपेक्षा जास्त झाल्यास पात्र अर्जदारांमधून पारदर्शक लॉटरी पद्धतीने निवड करण्याची तरतूदही मूळ निर्णयात नमूद करण्यात आली होती.
7) बँक कर्जाची प्रक्रिया
अर्जदाराची निवड आणि आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित बँकेकडून कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागू शकते. बँकेने मागितलेली कागदपत्रे सादर करून कर्जाच्या अटी समजून घ्याव्यात.
8) ई-रिक्षा खरेदी
मूळ प्रक्रियेनुसार शासनाने निश्चित केलेल्या वाहन पुरवठादारामार्फत ई-रिक्षा पुरविण्याची तरतूद होती. त्यामुळे अर्जदाराने स्वतःहून वाहन खरेदी करण्यापूर्वी विभागाची मंजुरी आणि अधिकृत खरेदी प्रक्रिया तपासावी.
ई-रिक्षाची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया .
मूळ शासन निर्णयात पिंक ई-रिक्षासाठी काही तांत्रिक निकष नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये सर्व करांसह ₹4 लाखांपर्यंत किंमत, 10 HP मोटर क्षमता, एका चार्जमध्ये किमान 110 किलोमीटर प्रवासाची नमूद क्षमता आणि 3 प्रवासी + 1 चालक अशी आसनरचना यांचा उल्लेख होता.
मात्र वाहनाच्या प्रत्यक्ष मॉडेलनुसार वैशिष्ट्ये वेगळी असू शकतात. वाहन निवडताना लागू परिवहन नियम, मंजूर मॉडेल, नोंदणी, विमा, बॅटरीची क्षमता आणि सेवा-सुविधांची खात्री करणे आवश्यक आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) चे फायदे जाणून घेऊया .
या योजनेमुळे पात्र महिलांना स्वयंरोजगाराच्या दिशेने पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते.
1) आर्थिक स्वावलंबन
ई-रिक्षा चालवून महिला स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक गरजांमध्ये योगदान देता येऊ शकते.
2) व्यवसाय सुरू करण्याची संधी
वाहन खरेदीसाठी बँक कर्ज आणि शासनाच्या हिस्स्याची व्यवस्था असल्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलेला संपूर्ण किंमत स्वतः भरावी लागण्याचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.
3) महिला सक्षमीकरण
महिलांनी वाहतूक व्यवसायात सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. यामुळे आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि आत्मनिर्भरतेच्या संधी वाढू शकतात.
4) स्थानिक प्रवास सुविधा
महिला चालकांमार्फत प्रवाशांना स्थानिक प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. विशेषतः शहरांतील लहान अंतराच्या प्रवासासाठी ई-रिक्षा उपयोगी ठरू शकतात.
5) पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन
ई-रिक्षा विद्युत ऊर्जेवर चालत असल्यामुळे त्या स्थानिक पातळीवरील वाहतूक व्यवस्थेत पर्यावरणपूरक पर्याय ठरू शकतात. मात्र प्रत्यक्ष पर्यावरणीय परिणाम वीज निर्मिती, वाहन वापर आणि बॅटरी व्यवस्थापनावरही अवलंबून असतो.
अर्जदार महिलांनी कोणती काळजी घ्यावी?
1) पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) साठी अर्ज करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
2) योजनेच्या नावाने पैसे मागणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नका.
3) अर्जाची सध्याची स्थिती अधिकृत कार्यालयातून तपासा.
4) कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी हप्ते आणि व्याजदर समजून घ्या.
5) वाहनाचा विमा, नोंदणी, परवाना आणि देखभाल खर्चाचा विचार करा.
6) ई-रिक्षा स्वतः चालवण्याची आणि व्यवसाय सांभाळण्याची तयारी ठेवा.
7) अर्जामध्ये चुकीची माहिती देऊ नका.
8) आधार क्रमांक, OTP किंवा बँक खात्याची गोपनीय माहिती अनधिकृत व्यक्तींना देऊ नका.
9) अधिकृत मंजुरी मिळण्यापूर्वी वाहन खरेदीसाठी मोठी रक्कम खर्च करू नका.
2026 मध्ये अर्ज करण्यापूर्वी महत्त्वाची माहिती जाणून घेऊया .
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) नेबाबत 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी आणि विलंब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेचा शासन निर्णय अस्तित्वात आहे एवढ्यावरून सध्या नवीन अर्ज स्वीकारले जात आहेत किंवा प्रत्येक पात्र महिलेला त्वरित ई-रिक्षा मिळेल असे समजू नये.
अर्जदारांनी खालील बाबींची खात्री करावी:
1) संबंधित शहरात योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे का?
2) नवीन अर्ज स्वीकारले जात आहेत का?
3) पात्र लाभार्थ्यांची निवड पूर्ण झाली आहे का?
4) सध्याची आर्थिक सहाय्याची रचना कोणती आहे?
5) अर्जासाठी कोणती अंतिम तारीख लागू आहे?
6) वाहन पुरवठादार आणि बँकेची अधिकृत प्रक्रिया काय आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडून किंवा शासनाच्या अद्ययावत सूचनांमधून घ्यावीत.
अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) योजनेसंबंधी अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाचे संकेतस्थळ आणि शासन निर्णय पोर्टल तपासा.
1) महिला व बाल विकास विभाग: https://www.womenchild.maharashtra.gov.in/
2) महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय पोर्टल: https://gr.maharashtra.gov.in/
शासन निर्णय शोधताना “पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) ” किंवा “राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक ई-रिक्षा उपलब्ध करून देण्याबाबत” असे शब्द वापरता येतील.
पिंक ई-रिक्षा योजना (pink e risha yojana) ही महाराष्ट्रातील पात्र आणि गरजू महिलांना ई-रिक्षाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. यामध्ये ई-रिक्षाच्या किमतीसाठी बँक कर्ज, शासनाचा हिस्सा आणि लाभार्थी महिलेचा हिस्सा अशी आर्थिक रचना मूळ शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते. मात्र, कर्जाची परतफेड, वाहनाचा देखभाल खर्च, परवाना, व्यवसायातील मागणी आणि इतर जबाबदाऱ्या लक्षात घेणे आवश्यक आहे.