सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) भारत हा खेड्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासामध्ये ग्रामीण भागाचे महत्त्व मोठे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगले रस्ते, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रोजगाराच्या संधी, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास गावांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होते.
ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध आणि लोकसहभागातून विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) सुरू केली. या योजनेची सुरुवात 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी करण्यात आली. या उपक्रमामध्ये खासदार एखाद्या ग्रामीण ग्रामपंचायतीची निवड करून तिच्या विकासासाठी मार्गदर्शन करतात. निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा विकास केवळ रस्ते किंवा इमारती बांधण्यापुरता मर्यादित नसून सामाजिक, आर्थिक, मानवी, पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय विकासाचाही विचार केला जातो.
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चे वैशिष्ट्य म्हणजे गावाच्या विकासामध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग, स्थानिक गरजांनुसार नियोजन आणि विविध सरकारी योजनांचा समन्वय यांना महत्त्व दिले जाते. निवडलेले गाव इतर ग्रामपंचायतींसाठी विकासाचे उदाहरण ठरावे, अशी या योजनेमागील संकल्पना आहे.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) म्हणजे काय?
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) ही ग्रामीण विकासाशी संबंधित केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेमध्ये खासदारांच्या नेतृत्वाखाली निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
गावातील समस्या ओळखणे, ग्रामस्थांच्या गरजा समजून घेणे, उपलब्ध सरकारी सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चा लाभ पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे आणि स्थानिक विकास आराखडा तयार करणे, या गोष्टींना महत्त्व दिले जाते.
गावाचा विकास करताना केवळ पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित न करता शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, उपजीविका, स्वच्छता, पर्यावरण आणि सुशासन यांचाही विचार केला जातो.
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) नेमध्ये खासदार ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी मार्गदर्शन करतात. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा प्रशासन, ग्रामपंचायत, संबंधित शासकीय विभाग, स्थानिक संस्था आणि ग्रामस्थ यांची भूमिका महत्त्वाची असते.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) ची अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उपलब्ध आहे.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) ची मुख्य उद्दिष्टे जाणून घेऊया .
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चे प्रमुख उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील निवडलेल्या ग्रामपंचायतींचा सर्वांगीण विकास करणे हे आहे.
1. गावाचा सर्वांगीण विकास
गावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यावर भर दिला जातो. गावातील सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध उपक्रमांचे नियोजन केले जाऊ शकते.
2. ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवणे
गावाच्या विकासासाठी ग्रामस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. ग्रामसभा, स्थानिक चर्चा आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाच्या गरजा समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.
3. सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणे
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विद्यमान योजनांचा समन्वय करून पात्र नागरिकांना विविध सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर दिला जातो.
4. रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी वाढवणे
ग्रामीण भागात कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार, शेतीपूरक व्यवसाय आणि इतर उत्पन्ननिर्मितीच्या संधींना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
5. स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक गाव
गावातील स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या उपक्रमांना महत्त्व दिले जाते.
6. चांगले स्थानिक प्रशासन
ग्रामपंचायतीचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार व्हावे, नागरिकांच्या तक्रारींवर योग्य कार्यवाही व्हावी आणि सरकारी सेवांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी प्रयत्न केले जातात.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) कधी सुरू झाली?
सांसद आदर्श ग्राम योजनेची सुरुवात 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी झाली. या योजनेमागे महात्मा गांधी यांच्या आदर्श गावाच्या संकल्पनेला आधुनिक परिस्थितीत प्रत्यक्ष स्वरूप देण्याची कल्पना आहे.
गावांचा विकास हा केवळ सरकारी यंत्रणांच्या प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता नागरिकांच्या सहभागातूनही व्हावा, हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा विचार आहे.
या योजनेमध्ये खासदारांना ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींचा विकास करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि समन्वयाची भूमिका देण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीची निवड कशी केली जाते?
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) नेमध्ये ग्रामपंचायत हा मूलभूत घटक आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासदार ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीची निवड करतात.
निवड करताना संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीसाठी लागू असलेल्या नियमांचा विचार केला जातो.
अधिकृत माहितीनुसार:
1) लोकसभेचे खासदार त्यांच्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीची निवड करतात.
2) राज्यसभेचे खासदार त्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या राज्यातील ग्रामीण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडू शकतात.
3) शहरी मतदारसंघांमध्ये ग्रामपंचायत उपलब्ध नसल्यास जवळच्या ग्रामीण मतदारसंघातील ग्रामपंचायतीचा विचार केला जाऊ शकतो.
4) खासदार स्वतःचे गाव किंवा त्यांच्या जोडीदाराचे गाव निवडण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मर्यादा नमूद आहेत.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये साधारणपणे मैदानी भागातील 3,000 ते 5,000 लोकसंख्या आणि डोंगराळ, आदिवासी किंवा दुर्गम भागातील 1,000 ते 3,000 लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींचा विचार नमूद केला आहे. मात्र स्थानिक परिस्थितीनुसार संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेल्या तरतुदी लागू होतात.
आदर्श गावामध्ये कोणती विकासकामे होऊ शकतात?
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) मध्ये गावाच्या गरजांनुसार अनेक प्रकारच्या विकासकामांचा विचार केला जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष कामे स्थानिक विकास आराखडा, उपलब्ध निधी, संबंधित विभागांच्या योजना आणि प्रशासकीय मंजुरीनुसार ठरतात.
1. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
स्वच्छ पिण्याचे पाणी, घरगुती पाणीपुरवठा, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, शौचालयांचा वापर आणि कचरा व्यवस्थापन या गोष्टी गावाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत.
गावातील पाणीपुरवठ्याच्या समस्या ओळखून उपलब्ध योजनांच्या माध्यमातून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
2. रस्ते आणि मूलभूत सुविधा
गावातील अंतर्गत रस्ते, सार्वजनिक इमारती, ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्र आणि इतर सार्वजनिक सुविधांच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाऊ शकतो.
आवश्यकतेनुसार संबंधित योजनांच्या मदतीने पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे नियोजन केले जाऊ शकते.
3. शिक्षणाचा विकास
गावातील शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शैक्षणिक वातावरण आणि मुलांच्या विकासासाठी उपलब्ध उपक्रम यांचा विचार केला जाऊ शकतो.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो.
4. आरोग्य सुविधा
गावातील आरोग्यविषयक गरजा ओळखून आरोग्य तपासणी, माता व बाल आरोग्य, पोषण, स्वच्छता आणि पात्र नागरिकांना लागू आरोग्य योजनांची माहिती देण्यावर भर देता येतो.
प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित आरोग्य विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक असतो.
5. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ग्रामीण भागात शेती हा अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे जलसंधारण, सिंचन, शेतीविषयक मार्गदर्शन, पशुपालन आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठी लागू असलेल्या सरकारी सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चा समन्वय केला जाऊ शकतो.
गावातील शेतकरी आणि ग्रामीण उद्योजकांना उपलब्ध योजनांची माहिती मिळाल्यास त्यांना पात्रतेनुसार संबंधित सुविधांसाठी अर्ज करता येऊ शकतो.
6. रोजगार आणि कौशल्य विकास
ग्रामीण युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, स्वयंरोजगाराची माहिती आणि पात्र रोजगार योजनांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
महिला बचत गट, लघुउद्योग आणि स्थानिक उत्पादन व्यवसाय यांच्या विकासासाठी संबंधित विभागांच्या योजनांचा विचार करता येतो.
7. पर्यावरण संवर्धन
वृक्षारोपण, पावसाचे पाणी साठवणे, जलसंधारण, सार्वजनिक जागांची स्वच्छता आणि स्थानिक पर्यावरणाचे संरक्षण यांसारखे उपक्रम गावाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
8. सामाजिक सुरक्षा
पात्र ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, विधवा महिला आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना लागू सामाजिक सुरक्षा योजनांची माहिती मिळवून देणे हा ग्रामीण विकासातील महत्त्वाचा भाग असू शकतो.
या माध्यमातून पात्र नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार उपलब्ध शासकीय योजनांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होऊ शकते.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) आराखडा म्हणजे काय?
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) आराखडा म्हणजे गावाच्या गरजा, समस्या, उपलब्ध संसाधने आणि भविष्यातील विकासाच्या प्राधान्यांचा विचार करून तयार केलेले नियोजन.
सांसद आदर्श ग्राम योजनेत निवडलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी विकास आराखडा तयार करण्यावर भर दिला जातो.
या आराखड्यामध्ये पुढील मुद्द्यांचा विचार होऊ शकतो:
1) गावातील मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती.
2) पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या समस्या.
3) शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांची गरज.
4) ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधी.
5) पर्यावरण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण.
6) पात्र नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देणे.
7) विकासकामांसाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे.
ग्राम विकास आराखडा हा स्थानिक गरजांनुसार तयार केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक गावातील विकासकामे एकसारखी असतील असे नाही.
या योजनेत निधी कसा उपलब्ध होतो?
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) बाबत एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे.
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) अंतर्गत प्रत्येक निवडलेल्या गावासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त निधी दिला जातो, असे समजू नये. केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार गावांचा विकास विद्यमान सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांचा समन्वय करून तसेच समुदाय आणि खासगी स्रोतांमधील संसाधने एकत्रित करून करण्याची संकल्पना आहे.
म्हणजेच निवडलेल्या गावात एखादे विकासकाम आवश्यक असल्यास संबंधित कामासाठी लागू असलेल्या विद्यमान सरकारी योजनेचा विचार केला जाऊ शकतो. निधी उपलब्धता, पात्रता, प्रशासकीय मंजुरी आणि संबंधित सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) नेच्या नियमांनुसार प्रत्यक्ष काम केले जाते.
उदाहरणार्थ, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, रोजगार किंवा सामाजिक सुरक्षेसाठी लागू असलेल्या विविध योजनांचा समन्वय साधला जाऊ शकतो.
म्हणून सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) ही प्रत्येक नागरिकाला थेट ठरावीक रक्कम देणारी योजना नाही. या योजनेचा भर ग्रामपंचायतीच्या विकासाचे नियोजन आणि विद्यमान सरकारी योजनांचा समन्वय यावर आहे.
खासदारांची भूमिका काय असते?
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) मध्ये खासदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. खासदार निवडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी मार्गदर्शन करतात आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत करतात.
योजनेच्या चौकटीत खासदारांची भूमिका पुढील बाबींशी संबंधित असू शकते:
1) ग्रामपंचायतीच्या निवडीची प्रक्रिया.
2) ग्राम विकास आराखड्याला दिशा देणे.
3) गावातील विकासाच्या प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणे.
4) संबंधित सरकारी विभागांमध्ये समन्वयाला प्रोत्साहन देणे.
5) विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.
6) ग्रामस्थांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे.
मात्र प्रत्येक विकासकामाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा आणि विभागांच्या नियमांनुसार होते. खासदारांची भूमिका आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागांची जबाबदारी यामध्ये फरक आहे.
ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांची भूमिका जाणून घेऊया .
गावाचा विकास टिकाऊ आणि परिणामकारक होण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे.
ग्रामस्थांना आपल्या गावातील समस्या, गरजा आणि प्राधान्ये सर्वाधिक चांगल्या प्रकारे माहिती असतात. त्यामुळे ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून स्थानिक मुद्दे मांडणे महत्त्वाचे ठरते.
ग्रामस्थ पुढील बाबींमध्ये सहभागी होऊ शकतात:
1) गावातील विकासाच्या गरजा मांडणे.
2) ग्रामसभेत उपस्थित राहून चर्चा करणे.
3) सार्वजनिक सुविधांच्या स्थितीबाबत माहिती देणे.
4) स्वच्छता आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या उपक्रमांत सहभागी होणे.
5) पात्र कुटुंबांना लागू सरकारी योजनांची माहिती मिळवणे.
6) मंजूर कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती मागणे.
7) ग्रामपंचायत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे.
लोकसहभागामुळे गावाच्या विकासामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चे संभाव्य फायदे जाणून घेऊया .
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतींचा सर्वांगीण विकास करणे असल्यामुळे गावाच्या गरजांनुसार विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
संभाव्य फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1) गावातील मूलभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य मिळू शकते.
2) ग्रामस्थांना विकासाच्या नियोजनात सहभागी होण्याची संधी मिळते.
3) विविध सरकारी योजनांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत होते.
4) शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छतेसंबंधी उपक्रमांना चालना मिळू शकते.
5) पात्र नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा योजनांबद्दल माहिती मिळू शकते.
6) ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधींसाठी नियोजन करता येते.
7) स्थानिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याचा प्रयत्न होतो.
8) इतर ग्रामपंचायतींना उपयुक्त ठरतील अशा विकास पद्धतींची उदाहरणे तयार होऊ शकतात.
हे संभाव्य परिणाम आहेत. प्रत्यक्ष फायदे निवडलेल्या ग्रामपंचायतीतील गरजा, उपलब्ध संसाधने, लागू योजना आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून असतात.
महाराष्ट्रातील नागरिकांना या योजनेची माहिती कुठे मिळेल?
महाराष्ट्रातील नागरिक सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) नेविषयी माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकृत सरकारी पोर्टल पाहू शकतात.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागाच्या संकेतस्थळावर या योजनेविषयी माहिती उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि योजनेशी संबंधित माहिती मिळू शकते.
गावातील विकासकामांबाबत स्थानिक माहिती हवी असल्यास ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती किंवा संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे चौकशी करता येते.
एखाद्या ग्रामपंचायतीची निवड झाली आहे का, कोणती विकासकामे नियोजित आहेत किंवा कोणत्या सरकारी योजनांचा समन्वय केला जात आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहिती घ्यावी.
अधिकृत संकेतस्थळे जाणून घेऊया .
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) ची माहिती तपासण्यासाठी खालील स्रोत उपयुक्त आहेत:
1. भारत सरकारचे MyScheme पोर्टल
https://www.myscheme.gov.in/schemes/sagy
2. महाराष्ट्र शासन – ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग
https://rdd.maharashtra.gov.in/en/scheme/sansad-adarsh-gram-yojana-sagy/
3. भारत सरकार – ग्रामीण विकास मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे
https://rural.gov.in/sites/default/files/SAGY_Guidelines_English.pdf
4. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो – भारत सरकार
https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1911560&lang=2®=48
या स्रोतांमधून योजनेचे उद्दिष्ट, ग्रामपंचायत निवडीचे नियम, विकासकामांचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची चौकट तपासता येते.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) च्या अंमलबजावणीसंबंधी अद्ययावत माहिती आणि लागू मार्गदर्शक तत्त्वे संबंधित अधिकृत सरकारी पोर्टलवर तपासावीत.
सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) 2026 ही ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने राबवली जाणारी केंद्र सरकारची योजना आहे. या योजनेत खासदारांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायतींची निवड केली जाते आणि गावाच्या गरजांनुसार विकास आराखडा तयार करण्यावर भर दिला जातो.
या सांसद आदर्श ग्राम योजना (sansad aadrash gram yojana) चा भर रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक सुरक्षा आणि सुशासन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यावर आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यमान सरकारी योजनांचा समन्वय आणि ग्रामस्थांचा सहभाग. प्रत्येक निवडलेल्या गावासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त निधी थेट दिला जातो असे नाही; प्रत्यक्ष विकासकामे उपलब्ध संसाधने आणि संबंधित योजनांच्या नियमांनुसार राबवली जातात.