PM-Kisan भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आणि शेतीशी संबंधित उद्योगांवर अवलंबून आहे. शेतकरी हा या संपूर्ण व्यवस्थेचा मुख्य कणा मानला जातो. मात्र, अस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे म्हणजेच कधी कोरडा दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, पिकांवरील रोग आणि बाजारपेठेतील अनपेक्षित चढ-उतार यांमुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते आणि इतर वेळेवर खरेदी करण्यासाठी अनेकदा छोट्या शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दारात जावे लागायचे.
शेतकऱ्यांची हीच आर्थिक चणचण ओळखून आणि त्यांना अनौपचारिक पत स्रोतांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले, ज्याला आपण ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (PM Kisan) योजना म्हणून ओळखतो.
पीएम-किसान योजना म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) ही केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील सर्व पात्र जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी निश्चित आर्थिक मदत दिली जाते.
ही १००% केंद्र सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित योजना आहे. याचा अर्थ असा की या योजनेसाठी लागणारा संपूर्ण निधी केंद्र सरकार पुरवते आणि यात राज्य सरकारांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे:
थेट आर्थिक सहाय्य: शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सुरू करताना लागणारे साहित्य जसे की उत्तम दर्जाचे बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी थेट रोख रक्कम उपलब्ध करून देणे.
सावकारी पाशातून मुक्ती: लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पैशांच्या गरजेपोटी गावातील सावकार किंवा अनौपचारिक कर्ज पुरवठादारांच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचवणे.
उत्पन्नाची हमी आणि पिकांचे आरोग्य: पिकांची वेळेवर पेरणी व्हावी आणि त्यांचे योग्य आरोग्य राखण्यासाठी योग्य वेळी निधी उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून शेतीची उत्पादकता वाढेल.
पीएम-किसान PM-Kisan योजनेचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी जाणून घेऊया .
PM-Kisan या योजनेची मूळ संकल्पना थेट केंद्र सरकारची नव्हती, तर तिची सुरुवात एका राज्य पातळीवरील अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या प्रयोगातून झाली आहे.
१. तेलंगणा सरकारची ‘रायथु बंधू’ योजना
PM Kisan योजनेची मूळ संकल्पना आणि अंमलबजावणी सर्वात आधी तेलंगणा सरकारने ‘रायथु बंधू’ योजना म्हणून सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना शेतीसाठी थेट निश्चित रक्कम प्रति एकर दिली जात असे. या योजनेच्या अभूतपूर्व यशाची दखल केवळ देशातच नव्हे, तर जागतिक बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनीही घेतली आणि याचे कौतुक केले.
२. कर्जमाफीपेक्षा ‘गुंतवणूक सहाय्य’ सरस
अनेक नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कर्जमाफी देण्यापेक्षा अशा प्रकारचे गुंतवणूक समर्थन देणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
कर्जमाफीचे तोटे: कर्जमाफीमुळे बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण येतो आणि प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरते.
थेट लाभ हस्तांतरणाचे फायदे: थेट बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीच्या अगदी योग्य वेळी मदत मिळते, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होते.
तेलंगणातील या योजनेचे सकारात्मक परिणाम आणि अर्थशास्त्रज्ञांचे सल्ले लक्षात घेऊन भारत सरकारने ही योजना राष्ट्रीय स्तरावर लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
३. राष्ट्रीय स्तरावर घोषणा आणि शुभारंभ
१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारताचे तत्कालीन अंतरिम केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी २०१९ च्या अंतरिम बजेट दरम्यान या योजनेची अधिकृत घोषणा केली.
PM-Kisan ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच डिसेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आली.
प्रारंभिक बजेट: सुरुवातीला या योजनेसाठी प्रति वर्ष ₹७५,००० कोटी एवढी मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली होती. वर्ष २०१८-१९ साठी ₹२०,००० कोटींचा प्रारंभिक निधी आवंटित करण्यात आला होता.
औपचारिक सुरुवात: २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथून एका कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना ₹२,००० चा पहिला हप्ता थेट बँक खात्यात जमा करून या योजनेचा भव्य शुभारंभ केला.
अॉक्टोबर २०२३ पर्यंत शेतकऱ्यांना यशस्वीरित्या १४ हप्ते मिळाले होते, आणि आता २०२६ मध्ये हा प्रवास २२ व्या हप्त्यापर्यंत यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना आणि जिल्ह्यांना (उदा. डेटा सुधारणे, तक्रार निवारण आणि भौतिक पडताळणी) वेळोवेळी पुरस्कृत देखील केले आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक लाभ जाणून घेऊया .
PM-Kisan योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी एकूण ₹६,००० ची आर्थिक मदत दिली जाते. या निधीचे वितरण खालील नियमांनुसार केले जाते.
हप्त्याची रक्कम: ₹२,००० चा एक हप्ता याप्रमाणे वर्षातून तीन समान हप्ते दिले जातात.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): ही रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय, दलालाशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डिजिटल पद्धतीने (आधार लिंक केलेल्या खात्यात) जमा केली जाते.
हप्त्यांचे वार्षिक चक्र
| हप्ता | कालावधी | रक्कम |
| पहिला हप्ता | एप्रिल ते जुलै | ₹२,००० |
| दुसरा हप्ता | ऑगस्ट ते नोव्हेंबर | ₹२,००० |
| तिसरा हप्ता | डिसेंबर ते मार्च | ₹२,००० |
महत्त्वाचे अपडेट्स: २२ वा आणि २३ वा हप्ता (२०२६)
वर्ष २०२६ सालामध्ये या योजनेने एक खूप मोठा टप्पा गाठला आहे. शेतकऱ्यांसाठी खालील तारखा आणि अपडेट्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
२२ वा हप्ता (मागील हप्ता): २२ व्या हप्त्याचे वितरण १३ मार्च २०२६ रोजी यशस्वीरित्या करण्यात आले आहे. देशातील करोडो पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹२,००० ची रक्कम जमा झाली आहे.
२३ वा हप्ता (आगामी हप्ता): शेतकरी सध्या २३ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा हप्ता जून-जुलै २०२६ मध्ये वितरित होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, सरकारने अद्याप याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही परंतु खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला हा हप्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हप्ते मिळवण्यासाठी अनिवार्य अटी जाणून घेऊया .
जर तुम्हाला २३ व्या किंवा आगामी हप्त्यांचा लाभ विनाअडथळा घ्यायचा असेल, तर सरकारने काही अटी पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. अनेकदा या अटी पूर्ण न केल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे हप्ते रोखले जातात.
१. आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे: शेतकऱ्याचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी लिंक असणे आणि त्यावर NPCI मॅपिंग असणे अनिवार्य आहे.
२. पीएम-किसान ई-केवायसी (e-KYC): सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जर ई-केवायसी अपूर्ण असेल, तर केंद्र सरकार खात्यात पैसे जमा करत नाही.
३. जमीन पडताळणी : संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन असल्याची नोंद अधिकृत महसूल रेकॉर्डमध्ये (उदा. ७/१२ आणि ८ अ) असणे आणि ती पीएम-किसान पोर्टलवर ‘Yes’ म्हणून अपडेट असणे गरजेचे आहे.
नवीन नोंदणी कशी करावी?
जर तुम्ही अद्याप या योजनेचा लाभ घेतला नसेल आणि तुम्ही नवीन किंवा पात्र शेतकरी असाल, तर तुम्ही दोन पद्धतीने स्वतःची नोंदणी करू शकता.
१: अधिकृत वेबसाइटद्वारे स्वतः नोंदणी
सर्वप्रथम पीएम-किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर (pmkisan.gov.in) जा.
मुख्य पृष्ठावर असलेल्या ‘Farmer Corner’ या विभागात जा.
तेथे ‘New Farmer Registration’ या पर्यायावर क्लिक करा.
तुमचा आधार नंबर आणि मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा, तसेच तुमचे राज्य निवडा.
तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका आणि पुढील फॉर्ममध्ये तुमच्या जमिनीची माहिती (खाते नंबर, गट नंबर), बँक तपशील भरून फॉर्म सबमिट करा.
२: कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे
जर तुम्हाला ऑनलाईन नोंदणी करण्यात किंवा तांत्रिक अडचण येत असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या सीएससी म्हणजेच ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जाऊन आवश्यक कागदपत्रे (७/१२, आधार कार्ड, बँक पासबुक) देऊन आपली नोंदणी करून घेऊ शकता.
लाभार्थी स्थिती कशी तपासायची?
तुमच्या खात्यात २२ व्या हप्त्याचे पैसे जमा झाले आहेत की नाही किंवा आगामी २३ व्या हप्त्यासाठी तुमचा फॉर्म मंजूर आहे का, हे तपासण्यासाठी खालील सोप्या पायऱ्या फॉलो करा.
पीएम-किसानच्या अधिकृत पोर्टलला (pmkisan.gov.in) भेट द्या.
‘Farmer Corner’ या विभागात ‘Know Your Status’ या पर्यायावर क्लिक करा.
तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा.
स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा कोड भरून ‘Get Data’ वर क्लिक करा.
आता स्क्रीनवर तुमच्या सर्व हप्त्यांची स्थिती, बँक खात्याचा तपशील आणि ई-केवायसी स्टेटस दिसेल. सर्व ठिकाणी ‘Yes’ असणे आवश्यक आहे.
योजनेसाठी कोण अपात्र आहे?
जरी ही योजना सर्व जमीनधारक शेतकऱ्यांसाठी असली, तरी काही आर्थिक आणि घटनात्मक निकषांमुळे खालील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरतात.
संस्थात्मक जमीनधारक: जर जमीन एखाद्या संस्थेच्या, ट्रस्टच्या किंवा कंपनीच्या नावावर असेल.
घटनात्मक पदे: शेतकरी कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती जर आजी/माजी घटनात्मक पदावर कार्यरत असेल (उदा. राष्ट्रपती, राज्यपाल, खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष).
सरकारी कर्मचारी: केंद्र किंवा राज्य सरकारचे, तसेच निमसरकारी संस्था, स्वायत्त संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी किंवा वर्ग-४ कर्मचारी वगळून).
पेन्शनधारक: ज्या व्यक्तींची मासिक पेन्शन ₹१०,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
करदाते: मागील मूल्यांकन वर्षात ज्यांनी ‘आयकर’ भरला आहे अशा व्यक्ती.
व्यावसायिक: नोंदणीकृत डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सनदी लेखापाल आणि आर्किटेक्ट जे शेतीसोबतच स्वतःचा व्यवसाय चालवतात.
PM Kisan योजनेच्या तांत्रिक आणि अंतर्गत बाबी जाणून घेऊया .
या योजनेअंतर्गत ‘कुटुंब’ म्हणजे पती, पत्नी आणि त्यांची अल्पवयीन मुले (१८ वर्षांखालील). म्हणजेच, ७/१२ वर नावे वेगळी असली तरी जर कुटुंब एकच असेल आणि मुले अल्पवयीन असतील, तर कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला याचा लाभ मिळतो. मुले सज्ञान (१८ वर्षांपेक्षा जास्त) असतील आणि त्यांच्या नावावर स्वतंत्र जमीन असेल, तर ते वेगळा अर्ज करू शकतात.
निधीचे हस्तांतरण : केंद्र सरकारकडून ‘राज्य नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत’ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे पाठवले जातात. यामध्ये ‘PFMS’ प्रणालीचा वापर केला जातो, ज्यामुळे कोणताही गैरव्यवहार होत नाही.
पीएम-किसान ॲप जाणून घेऊया .
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सरकारने अधिकृत मोबाईल ॲप देखील लॉन्च केले आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरून हे ॲप डाऊनलोड करून शेतकरी खालील गोष्टी करू शकतात.
1) स्वतःची लाभार्थी स्थिती पाहणे.
2) नोंदणीमध्ये सुधारणा करणे.
फेस ऑथेंटिकेशन : २०२६ मध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. शेतकरी आता कोणत्याही ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक मशीनशिवाय, केवळ स्वतःचा चेहरा स्कॅन करून ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) पूर्ण करू शकतात.
काही सामान्य अडचणी आणि त्यांचे उपाय जाणून घेऊया .
बँक खात्याचा आयएफएससी (IFSC) कोड बदलला असणे किंवा खाते बंद असणे.
बँकेत जाऊन खाते पुन्हा सक्रिय करा आणि आधार ‘डीबीटी’ (DBT) साठी लिंक करा.
महसूल विभागाकडे तुमच्या जमिनीची नोंद पीएम-किसान पोर्टलशी जोडलेली नाही.
तुमच्या भागातील तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकांकडे जाऊन ७/१२ ची प्रत आणि आधार कार्ड देऊन पडताळणी करून घ्या.
Fund Transfer Order अद्याप सरकारने जारी केला नाही.
याचा अर्थ तुमचा फॉर्म योग्य आहे, केवळ सरकारकडून निधी सोडण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. काही दिवस प्रतीक्षा करावी.
मदत केंद्र आणि तक्रार निवारण जाणून घेऊया .
जर तुम्हाला हप्ते मिळण्यात काही अडचण येत असेल किंवा फॉर्म मंजूर होत नसेल, तर तुम्ही खालील अधिकृत माध्यमांवर संपर्क साधू शकता:
पीएम-किसान टोल-फ्री नंबर: १८००११५५२६ / १५५२६१
केंद्रीय मदत लाईन: ०११-२३३८१०९२
अधिकृत ईमेल आयडी: pmkisan-ict@gov.in
ऑनलाइन तक्रार : तुम्ही पीएम-किसान पोर्टलवरील ‘Help Desk’ या पर्यायावर जाऊन आपली तक्रार नोंदवू शकता.
नवीन अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
अर्ज सुरू करण्यापूर्वी खालील कागदपत्रे/माहिती सोबत ठेवा.
आधार कार्ड
जमीन पडताळणीचे दस्तऐवज: जमिनीचा चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
मोबाईल नंबर: जो आधार कार्डशी लिंक असावा (त्यावर OTP येतो).
बँक पासबुक: (बँक खाते आधारशी लिंक आणि DBT सक्षम असावे).
ऑनलाईन अर्ज करण्याची स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जाणून घेऊया .
१: अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या
सर्वात आधी पीएम-किसानच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: pmkisan.gov.in
२: ‘New Farmer Registration’ पर्याय निवडा
होमपेजवर उजव्या बाजूला ‘Farmers Corner’ चा विभाग दिसेल.
त्यामधील ‘New Farmer Registration’ या पर्यायावर क्लिक करा.
३: प्राथमिक तपशील भरा
एक नवीन पेज उघडेल, तिथे खालील माहिती भरा.
Registration Type: तुम्ही ग्रामीण भागातील शेतकरी असाल तर ‘Rural Farmer Registration’ निवडा आणि शहरी भागातील असाल तर ‘Urban Farmer Registration’ निवडा.
तुमचा आधार क्रमांक टाका.
तुमचा मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा.
तुमचे राज्य (Maharashtra) निवडा.
स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा कोड टाकून ‘Get OTP’ वर क्लिक करा.
४: ओटीपी (OTP) पडताळणी
तुमच्या मोबाईलवर आलेला ४ अंकी OTP टाकून सबमिट करा. त्यानंतर पुन्हा आधार पडताळणीसाठी ६ अंकी OTP येईल, तो टाकून ‘Verify Aadhaar OTP’ वर क्लिक करा.
५: सविस्तर अर्ज भरा
आधार पडताळणी यशस्वी झाल्यावर मुख्य अर्ज उघडेल. यामध्ये तुमची बरीचशी माहिती आधारवरून ऑटोमॅटिक घेतली जाते. उर्वरित माहिती खालीलप्रमाणे भरा.
जिल्हा, उपजिल्हा (तालुका), ब्लॉक आणि गाव निवडा. तुमची जात (Category – General/OBC/SC/ST) निवडा.
शेतकरी प्रकार : लहान शेतकरी असाल (१ ते २ हेक्टर जमीन) तर ‘Small (1-2 Ha)’ निवडा, अन्यथा ‘Others’ निवडा.
जमिनीचा तपशील: तुमची जमीन वैयक्तिक नावावर असेल तर ‘Single’ निवडा, आणि सामाईक क्षेत्र (संयुक्त कुटुंब) असेल तर ‘Joint’ निवडा.
६: जमिनीची खाती आणि गट नंबर जोडणे
तिथे असलेल्या ‘Add’ या बटनावर क्लिक करा आणि ७/१२ वरील पाहून खालील माहिती अचूक भरा.
Survey/Account No. (खाते नंबर)
Dag/Khasra No. (गट नंबर / सर्व्हे नंबर)
Area (तुमच्या वाट्याचे क्षेत्र – हेक्टरमध्ये लिहावे)
Land Transfer Details: ही जमीन तुमच्या नावावर कधी झाली (१ फेब्रुवारी २०१९ च्या आधी की नंतर) ते निवडा.
Land Transfer Desc: जमीन तुमच्या नावावर कशी आली (उदा. वारसा हक्काने – Heritage, खरेदी खताने – Purchase, किंवा वडिलांच्या निधनानंतर -ते पर्याय निवडा आणि जमीन नावावर झाल्याची तारीख टाका.
७: कागदपत्रे अपलोड करा
तुमचा ७/१२ उतारा पीडीएफ (PDF) फॉर्मेटमध्ये (साधारण १०० ते २०० KB च्या आत) तिथे अपलोड करा.
८: अर्ज सबमिट करा
सर्व माहिती पुन्हा एकदा तपासून घ्या आणि सर्वात शेवटी ‘Save’ किंवा ‘Submit’ बटनावर क्लिक करा.
स्क्रीनवर “Record has been submitted successfully” असा मेसेज येईल आणि तुम्हाला तुमचा ‘Farmer ID’ (नोंदणी क्रमांक) मिळेल. तो लिहून ठेवा.
अर्ज केल्यानंतर पुढे काय होते?
तुम्ही अर्ज सबमिट केल्यानंतर तो मंजुरीसाठी खालील स्तरांवर जातो.
तालुका स्तर : स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा तहसीलदार तुमच्या महसूल रेकॉर्डची (७/१२) तपासणी करतात.
जिल्हा स्तर : तिथून मंजुरी मिळाल्यावर अर्ज जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांकडे जातो.
राज्य स्तर : राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर तुमचा डेटा केंद्र सरकारकडे (PM-Kisan Portal) पाठवला जातो.
अर्ज पूर्णपणे मंजूर झाल्यानंतर तुमचा समावेश लाभार्थी यादीत होतो आणि पुढील हप्त्यापासून ₹२,००० मिळणे सुरू होते.
मोबाईलवरून ई-केवायसी करण्याची स्टेप-बाय-स्टेप पद्धत जाणून घेऊया .
१: अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या
सर्वात आधी तुमच्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवरील ब्राउझरमध्ये pmkisan.gov.in ही अधिकृत वेबसाईट उघडा.
२: ‘e-KYC’ पर्यायावर क्लिक करा
होमपेजवर आल्यानंतर थोडे खाली स्क्रोल करा. तिथे तुम्हाला ‘Farmers Corner’ चा विभाग दिसेल.
या विभागातील पहिल्याच ‘e-KYC’ या पर्यायावर (ज्यावर घड्याळाचे चिन्ह असते) क्लिक करा.
३: आधार तपशील भरा
आता एक नवीन पेज उघडेल. तिथे तुमचा आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
आधार क्रमांक टाकल्यानंतर शेजारी असलेल्या ‘Search’ बटनावर क्लिक करा.
४: मोबाईल नंबर टाका
आधार लिंक झाल्यावर, तिथे तुम्हाला मोबाईल नंबर टाकण्याचा पर्याय येईल. तुमचा आधार कार्डशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर तिथे टाका.
त्यानंतर ‘Get Mobile OTP’ या बटनावर क्लिक करा.
५: पहिला ओटीपी (OTP) भरा
तुमच्या मोबाईलवर ४ अंकी एक OTP येईल. तो बॉक्समध्ये टाका आणि ‘Submit Auth’ किंवा ‘Get Aadhaar OTP’ वर क्लिक करा.
६: आधार ओटीपी पडताळणी
आता तुमच्या आधार कार्डाशी लिंक असलेल्या अधिकृत मोबाईल नंबरवर युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटीकडून (UIDAI) ६ अंकी मुख्य OTP पाठवला जाईल.
तो ६ अंकी OTP टाका आणि ‘Submit For Auth’ या बटनावर क्लिक करा.
७: प्रक्रिया पूर्ण
जर सर्व माहिती जुळली, तर स्क्रीनवर “e-KYC has been done successfully” असा मेसेज दिसेल. याचा अर्थ तुमची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे.
ई-केवायसी करण्याचे इतर पर्याय जाणून घेऊया .
जर तुमच्या आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक नसेल किंवा मोबाईलवर OTP येत नसेल, तर काळजी करू नका. तुम्ही खालील पद्धतीने देखील ई-केवायसी करू शकता:
१. सीएससी केंद्र ): तुमच्या जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जा. तिथे तुमचे बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन केवळ ₹१५ ते ₹३० फी देऊन ई-केवायसी करून घेता येईल. २. PM-KISAN मोबाईल ॲप: तुम्ही गुगल प्ले स्टोअरवरून पीएम-किसानचे अधिकृत ॲप डाऊनलोड करून, त्यातील ‘Face Authentication’ (चेहरा स्कॅन करून) द्वारे देखील ई-केवायसी पूर्ण करू शकता. यासाठी कोणत्याही ओटीपीची गरज पडत नाही.
‘पीएम-किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ जाणून घेऊया .
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य शासनाने सुरू केलेली ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’.
दुप्पट लाभ: या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवरच पात्र शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ₹६,००० प्रतिवर्ष देते.
एकूण आर्थिक मदत: केंद्र सरकारचे ₹६,००० आणि राज्य सरकारचे ₹६,००० मिळून महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाला वर्षाला एकूण ₹१२,००० (म्हणजेच दरमहा ₹१,००० ची सरासरी) थेट बँक खात्यात मिळतात.
वेगळ्या अर्जाची गरज नाही: जे शेतकरी केंद्र सरकारच्या पीएम-किसान योजनेसाठी पात्र आहेत आणि ज्यांची ई-केवायसी व बँक खाते आधार लिंक आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ आपोआप मिळतो.
पीएफएमएस बँक स्टेटस आणि त्याचा अर्थ जाणून घेऊया .
जेव्हा तुम्ही पोर्टलवर तुमचे स्टेटस तपासता, तेव्हा PFMS स्टेटस दाखवले जाते. त्याचे अर्थ खालीलप्रमाणे आहेत:
Farmer Record Has Been Accepted: याचा अर्थ तुमची बँक माहिती आणि आधार तपशील केंद्र सरकारच्या प्रणालीने स्वीकारला आहे. तुम्हाला हप्ते मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
Farmer Record Has Been Rejected: बँक खाते क्रमांक चुकल्यास, बँक मर्ज (विलीन) झाल्यामुळे आयएफएससी (IFSC) कोड बदलल्यास किंवा खात्याचे नाव व आधारवरील नाव यात फरक असल्यास हा मेसेज येतो.
मृत शेतकरी किंवा वारसदार नोंदणी जाणून घेऊया .
जर पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या मूळ खातेदार शेतकऱ्याचे निधन झाले, तर त्यांचे हप्ते आपोआप बंद होतात. अशा वेळी त्यांच्या वारसदाराला लाभ मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया करावी लागते.
मूळ लाभार्थ्याचे नाव पोर्टलवरून कमी करण्यासाठी स्थानिक तलाठी किंवा कृषी कार्यालयात मृत्यूचा दाखला द्यावा लागतो.
त्यानंतर जमिनीचे फेरफार (वारस नोंद) झाल्यानंतर वारसदार आपल्या स्वतःच्या नावावर ‘New Farmer Registration’ अंतर्गत नवीन अर्ज करू शकतात.
मृत व्यक्तीच्या खात्यात जमा होत राहिलेले पैसे बेकायदेशीर मानले जातात आणि सरकार ते परत वसूल करू शकते.
PM-Kisan चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या लाभाची वसुली जाणून घेऊया .
जर एखाद्या अपात्र व्यक्तीने (उदा. आयकर भरणारे, सरकारी नोकरदार किंवा एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्ती) चुकीची माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर सरकारकडून त्यांना वसुलीची नोटीस पाठवली जाते.
अशा व्यक्तींना पीएम-किसान पोर्टलवर दिलेल्या ‘Online Refund’ या पर्यायावर जाऊन घेतलेल्या हप्त्यांचे पैसे सरकारला ऑनलाईन परत करावे लागतात.
पैसे परत न केल्यास महसूल विभागाकडून कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.