निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे, सार्वजनिक ठिकाणी निर्भयपणे वावरण्याची संधी मिळणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर मदत उपलब्ध होणे हे सुरक्षित समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. महिलांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. या उपाययोजनांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणाऱ्या महत्त्वाच्या व्यवस्थांपैकी एक म्हणजे निर्भया निधी होय.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) चा उपयोग महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षण वाढविण्याच्या उद्देशाने तयार केलेल्या सरकारी प्रकल्पांसाठी केला जातो. या निधीमधून आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था, महिला हेल्पलाइन, सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षा, मानवी तस्करीविरोधी यंत्रणा, फॉरेन्सिक सुविधा आणि महिलांसाठी सुरक्षित सेवा मजबूत करण्यासारख्या उपक्रमांना सहाय्य दिले जाऊ शकते.
अनेकदा इंटरनेटवर निर्भया निधीबद्दल माहिती देताना महिलांना थेट ठरावीक रक्कम मिळते किंवा प्रत्येक महिलेला ऑनलाइन अर्ज करून पैसे मिळवता येतात, असे सांगितले जाते. मात्र निर्भया निधीची रचना अशी नाही. हा निधी प्रामुख्याने महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सरकारी प्रकल्प आणि उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वापरला जातो.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) म्हणजे काय?
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) हा भारत सरकारने महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षण वाढविण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेला विशेष निधी आहे. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी, प्रवासादरम्यान आणि इतर परिस्थितींमध्ये अधिक सुरक्षितता मिळावी, तसेच सुरक्षा यंत्रणांची क्षमता सुधारावी, यासाठी या निधीचा वापर केला जाऊ शकतो.
हा निधी नॉन-लॅप्सेबल कॉर्पस फंड म्हणून तयार करण्यात आला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आर्थिक वर्ष संपल्यामुळे निधीतील उर्वरित रक्कम आपोआप कालबाह्य होत नाही. निधीचे व्यवस्थापन आणि वापर निर्धारित सरकारी नियम व मंजुरी प्रक्रियेनुसार केला जातो.
भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, महिला व बालविकास मंत्रालय हे निर्भया निधीअंतर्गत प्रस्तावांचे परीक्षण करून त्यांची शिफारस करण्यासाठी नोडल मंत्रालय आहे. निधीचे व्यवस्थापन भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाकडे असते.
या व्यवस्थेमध्ये विविध केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारांचे विभाग आणि संबंधित सरकारी संस्था महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक प्रकल्प प्रस्तावित करू शकतात.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) ची स्थापना का करण्यात आली?
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ कायदे अस्तित्वात असणे पुरेसे नसते. सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, तातडीची मदत, योग्य तपास यंत्रणा, प्रशिक्षित कर्मचारी, आवश्यक तंत्रज्ञान आणि मदत मिळविण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा असणेही महत्त्वाचे असते.
महिलांवरील हिंसा रोखणे, आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद देणे आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी कमी करणे यासाठी आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता असते. ही गरज लक्षात घेऊन निर्भया निधीची व्यवस्था करण्यात आली.
या निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) चा व्यापक उद्देश पुढीलप्रमाणे समजता येतो:
1) महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सरकारी प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
2) सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सुविधा मजबूत करणे.
3) आपत्कालीन परिस्थितीत मदत पोहोचविणाऱ्या यंत्रणा सुधारण्यास सहाय्य करणे.
4) महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर वाढविणे.
5) संबंधित सरकारी विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे.
6) सुरक्षा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे.
या निधीतून कोणत्या प्रकल्पाला किती आर्थिक सहाय्य द्यायचे, हे संबंधित प्रस्ताव, नियम, मंजुरी आणि उपलब्ध निधी यानुसार ठरते.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो?
निर्भया निधीच्या व्यवस्थापनात दोन महत्त्वाच्या केंद्रीय यंत्रणांची भूमिका आहे.
1. महिला व बालविकास मंत्रालय
महिला व बालविकास मंत्रालय हे निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत प्रस्तावांचे परीक्षण आणि शिफारस करणारे नोडल मंत्रालय आहे. संबंधित प्रस्ताव महिलांच्या सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या उद्देशाशी सुसंगत आहेत का, याचा विचार या प्रक्रियेत केला जातो.
मंजूर प्रकल्पांची प्रगती आणि निधीचा वापर यावर संबंधित मंत्रालये व विभागांच्या समन्वयाने देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही या मंत्रालयाशी संबंधित आहे.
2. वित्त मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग
वित्त मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभाग हा निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) च्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाचा विभाग आहे.
निधीचे वाटप, आर्थिक मंजुरी आणि सरकारी अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यासंबंधी कामकाज निर्धारित नियमांनुसार केले जाते.
त्यामुळे निर्भया निधी हा एका स्वतंत्र कार्यालयातून सर्व महिलांना थेट पैसे देणारा कार्यक्रम नसून, विविध विभागांच्या माध्यमातून अंमलात आणल्या जाणाऱ्या सुरक्षा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देणारी सरकारी व्यवस्था आहे.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत कोणत्या प्रकारचे प्रकल्प राबवले जातात?
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपक्रमांना सहाय्य दिले जाऊ शकते. प्रकल्पांचा उद्देश, प्रस्तावाची गुणवत्ता, विद्यमान सुविधांचा वापर आणि लागू नियम यांचा विचार करून त्यांचे परीक्षण केले जाते.
1. आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था
आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना पोलिस, अग्निशमन आणि वैद्यकीय मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा महत्त्वाची असते.
भारतामध्ये 112 हा एकत्रित आपत्कालीन मदत क्रमांक आहे. आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणालीद्वारे विविध प्रकारच्या तातडीच्या मदतीसाठी संपर्क साधता येतो.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाशी संबंधित प्रकल्पांना सहाय्य दिले गेले आहे. अशा यंत्रणांचा उद्देश तक्रार किंवा मदतीची विनंती मिळाल्यानंतर संबंधित सेवांपर्यंत माहिती पोहोचविणे आणि प्रतिसाद अधिक प्रभावी करणे हा आहे.
2. महिला हेल्पलाइन सेवा
महिलांना मदत, मार्गदर्शन किंवा संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासल्यास हेल्पलाइन सेवा महत्त्वाची ठरते.
महिलांसाठी हेल्पलाइन व्यवस्था मजबूत करणे, तक्रारी संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचविणे आणि आवश्यकतेनुसार मदतीची जोडणी करणे अशा उपक्रमांना सरकारी सुरक्षा कार्यक्रमांमध्ये महत्त्व दिले जाते.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत महिला हेल्पलाइनशी संबंधित प्रकल्पांनाही सहाय्य दिले गेले आहे. मात्र कोणत्या राज्यात कोणती सेवा कोणत्या पद्धतीने उपलब्ध आहे, यासाठी त्या राज्याच्या अधिकृत सूचनांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
3. महिला मदत कक्ष
पोलिस ठाण्यांमध्ये महिलांना मदत मिळावी आणि त्यांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी महिला मदत कक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
अशा कक्षांमुळे महिलांना संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधणे सोपे होऊ शकते. या व्यवस्थेचा उद्देश महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित तक्रारींकडे लक्ष देणे आणि आवश्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी मदत करणे हा आहे.
4. मानवी तस्करीविरोधी यंत्रणा
मानवी तस्करी रोखण्यासाठी आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये कार्यवाही करण्यासाठी विशेष यंत्रणा आवश्यक असते.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत मानवी तस्करीविरोधी युनिट्स स्थापन करणे किंवा त्यांची क्षमता मजबूत करण्यासंबंधी प्रकल्पांचा समावेश झाला आहे.
या यंत्रणांचे काम संबंधित कायदे आणि सरकारी नियमांनुसार केले जाते. त्यामध्ये संबंधित विभागांमधील समन्वय आणि आवश्यक तपास प्रक्रियेला सहाय्य मिळू शकते.
5. फॉरेन्सिक सुविधा
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुराव्यांचे योग्य संकलन आणि वैज्ञानिक परीक्षण महत्त्वाचे असते.
फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा, तांत्रिक सुविधा आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण मजबूत करण्यासाठी काही प्रकल्पांना निर्भया निधीतून सहाय्य दिले गेले आहे.
अशा सुविधा तपास प्रक्रियेला मदत करू शकतात. मात्र प्रत्यक्ष तपास आणि न्यायालयीन कार्यवाही संबंधित कायदे व अधिकृत प्रक्रियेनुसारच केली जाते.
6. सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणे
रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक आणि गर्दीच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे आवश्यक आहे.
यासाठी स्थानिक गरजांनुसार प्रकाशव्यवस्था, देखरेख यंत्रणा, सुरक्षा प्रतिसाद आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रकल्प प्रस्तावित होऊ शकतात.
अशा प्रकल्पांचे स्वरूप आणि त्यासाठी मंजूर निधी संबंधित सरकारी प्रस्ताव व नियमांनुसार ठरतो. त्यामुळे प्रत्येक शहरात किंवा गावात सर्व सुविधा निर्भया निधीतूनच उभारल्या जातात, असे म्हणता येणार नाही.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका जाणून घेऊया .
आजच्या काळात महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर महत्त्वाचा ठरत आहे. आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था, प्रतिसाद केंद्रे, आवश्यक ठिकाणी देखरेख प्रणाली आणि विभागांमध्ये माहितीचे समन्वित व्यवस्थापन अशा बाबी सुरक्षा प्रकल्पांचा भाग असू शकतात.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) च्या अधिकृत चौकटीमध्ये महिलांच्या सुरक्षेवर प्रत्यक्ष परिणाम करणारे प्रकल्प, उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर, तंत्रज्ञानाचा नाविन्यपूर्ण उपयोग आणि अंमलबजावणीवर देखरेख यांसारख्या बाबींना महत्त्व दिले जाते.
तंत्रज्ञान वापरताना महिलांची वैयक्तिक माहिती आणि गोपनीयता सुरक्षित ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. सुरक्षा व्यवस्था तयार करताना माहितीचा अनधिकृत वापर होऊ नये आणि संवेदनशील माहितीचे संरक्षण व्हावे, याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देणे आवश्यक असते.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत निधी कोणाला मिळतो?
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) बद्दलचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा निधी सर्वसाधारणपणे वैयक्तिक लाभार्थ्यांना थेट दिला जाणारा पैसा नाही.
या निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालये, सरकारी विभाग, राज्य सरकारांचे संबंधित विभाग आणि नियमांनुसार पात्र सरकारी संस्था महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रकल्प प्रस्तावित करू शकतात.
प्रस्तावाचे परीक्षण केल्यानंतर तो निधीसाठी योग्य आहे का, याचा निर्णय निर्धारित सरकारी प्रक्रियेनुसार घेतला जातो. मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मंत्रालय किंवा विभाग प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पुढील कार्यवाही करतो.
म्हणून एखाद्या महिलेला वैयक्तिक आर्थिक मदत, व्यवसायासाठी अनुदान किंवा थेट रोख रक्कम हवी असल्यास निर्भया निधीला वैयक्तिक अर्ज योजना समजून अर्ज करू नये. अशा गरजांसाठी संबंधित स्वतंत्र सरकारी योजना किंवा मदत सेवा तपासणे योग्य ठरेल.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया जाणून घेऊया .
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रिया असते.
1) प्रकल्पाची गरज निश्चित करणे
संबंधित मंत्रालय किंवा विभाग महिलांच्या सुरक्षिततेशी निगडित एखादी समस्या किंवा सुविधा सुधारण्याची गरज ओळखतो.
उदाहरणार्थ, आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था मजबूत करणे, महिला हेल्पलाइन सेवा सुधारणा करणे किंवा आवश्यक तांत्रिक सुविधा उभारणे यांसारख्या गरजांचा विचार केला जाऊ शकतो.
2) प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे
संबंधित विभाग प्रस्ताव तयार करताना प्रकल्पाचा उद्देश, आवश्यक खर्च, अपेक्षित परिणाम आणि अंमलबजावणीची पद्धत यांचा विचार करतो.
प्रस्तावामध्ये प्रकल्पामुळे महिलांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कोणती सुधारणा होईल, हे स्पष्ट असणे महत्त्वाचे असते.
3) नोडल मंत्रालयाकडून परीक्षण
प्रस्तावाची निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) च्या उद्देशाशी सुसंगती तपासली जाते. संबंधित समिती आणि मंत्रालयांच्या निर्धारित प्रक्रियेनुसार प्रस्तावाचे परीक्षण होऊन शिफारस केली जाऊ शकते.
4) आर्थिक आणि प्रशासकीय मंजुरी
प्रस्तावाची शिफारस झाली म्हणजे निधी आपोआप मंजूर झाला असे नाही. संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळणे आवश्यक असते.
5) निधीचे वाटप आणि अंमलबजावणी
आवश्यक मंजुरी आणि निधी उपलब्धतेनुसार संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाला निधी दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी निर्धारित नियमांनुसार केली जाते.
6) प्रगती आणि निधी वापरावर देखरेख
मंजूर प्रकल्पाचा उद्देश साध्य होत आहे का आणि निधीचा वापर योग्य प्रकारे होत आहे का, याची देखरेख संबंधित यंत्रणांमार्फत केली जाते.
केंद्र आणि राज्य सरकारमधील निधीचा वाटा जाणून घेऊया .
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत काही प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात आर्थिक सहभाग असू शकतो.
महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार, सामान्य निधी-वाटप पद्धतीत अनेक राज्यांसाठी केंद्र आणि राज्य यांचा वाटा 60:40 असा असतो. कठीण भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या राज्यांसाठी 90:10 अशी पद्धत लागू असू शकते, तर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही प्रकल्पांमध्ये 100 टक्के केंद्र सरकारचा निधी असू शकतो. काही विशिष्ट उपक्रमांना संपूर्ण केंद्रीय निधीही दिला जातो.
तथापि, हा निधी-वाटपाचा सर्वसाधारण नमुना आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी नेमका किती वाटा लागू होतो, हे संबंधित प्रकल्पाच्या मंजूर अटी आणि सरकारी मार्गदर्शक सूचनांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.
म्हणून सर्व निर्भया निधी प्रकल्पांसाठी एकच आर्थिक प्रमाण लागू आहे, असा निष्कर्ष काढू नये.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) आणि महिलांना मिळणारी वैयक्तिक मदत जाणून घेऊया .
महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सरकारी योजनांमध्ये काही कार्यक्रम वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सेवा किंवा आर्थिक मदत देऊ शकतात, तर काही निधी सरकारी यंत्रणा आणि प्रकल्पांसाठी असतात.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) हा मुख्यतः दुसऱ्या प्रकारात येतो. त्याचा उपयोग सुरक्षा प्रकल्पांसाठी केला जातो. त्यामुळे या निधीच्या नावाने प्रत्येक महिलेला ठरावीक रक्कम मिळते, असे सांगणे चुकीचे ठरेल.
महिलांना मदत, निवारा, समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन किंवा इतर सेवा आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकृत सेवा केंद्रे, महिला हेल्पलाइन किंवा राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधता येतो. उपलब्ध सेवा आणि संपर्काची पद्धत स्थानिक अधिकृत माहितीनुसार तपासावी.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) चे महत्त्व जाणून घेऊया .
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यास आणि विशेष सुरक्षा प्रकल्पांसाठी आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यास मदत करतो.
त्याचे महत्त्व पुढील बाबींमध्ये दिसून येते:
1) सुरक्षा प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था.
2) आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा मजबूत करण्यास सहाय्य.
3) महिला हेल्पलाइन आणि मदत कक्षांसारख्या सेवांना प्रोत्साहन.
4) मानवी तस्करीविरोधी यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी सहाय्य.
5) महिलांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन.
6) केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयाला सहाय्य.
7) मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था.
या निधीचा प्रत्यक्ष परिणाम संबंधित प्रकल्पाची गुणवत्ता, वेळेवर अंमलबजावणी, निधीचा योग्य वापर आणि संबंधित सुरक्षा यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतो.
निर्भया निधीबाबत माहिती कुठे तपासावी?
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) शी संबंधित माहिती तपासण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळांचा वापर करणे योग्य आहे.
महिला व बालविकास मंत्रालय: https://wcd.gov.in/offerings/nirbhaya
या पृष्ठावर निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) चा उद्देश, निधीच्या व्यवस्थापनाची माहिती आणि संबंधित सरकारी चौकटीविषयी माहिती उपलब्ध आहे.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB): https://www.pib.gov.in/
PIB वर केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांनी प्रसिद्ध केलेली अधिकृत प्रसिद्धिपत्रके आणि संबंधित उपक्रमांची माहिती तपासता येते.
गृह मंत्रालय: https://www.mha.gov.in/
महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था आणि गृह मंत्रालयाच्या संबंधित उपक्रमांविषयी माहिती तपासण्यासाठी या संकेतस्थळाचा उपयोग होऊ शकतो.
सरकारी प्रकल्प, निधीचे वाटप किंवा अंमलबजावणीची स्थिती बदलू शकते..
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) अंतर्गत प्रत्येक महिलेला थेट पैसे मिळतात किंवा सर्व महिलांनी वैयक्तिक अर्ज करायचा असतो, असा दावा करू नये. हा निधी महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित पात्र सरकारी प्रकल्पांसाठी वापरला जातो.
निर्भया निधी योजना(Nirbhaya nidhi yojana) 2026 हा महिलांची सुरक्षा आणि संरक्षण वाढविण्यासाठी सरकारी प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देणारा महत्त्वाचा निधी आहे. त्याचा उपयोग आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था, महिला हेल्पलाइन, महिला मदत कक्ष, मानवी तस्करीविरोधी यंत्रणा, फॉरेन्सिक सुविधा आणि इतर सुरक्षा उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
या निधीचे व्यवस्थापन वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाशी संबंधित असून, महिला व बालविकास मंत्रालय प्रस्तावांचे परीक्षण आणि शिफारस करण्याची नोडल भूमिका बजावते. संबंधित प्रकल्पांना निर्धारित प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीचे वाटप आणि अंमलबजावणी केली जाते.