महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran 2026) ड्रोन-रोबोटिक्स उद्योगांना सरकारी प्रोत्साहन, पात्रता व लाभ .

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) महाराष्ट्र राज्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि औद्योगिक क्षेत्राला नवीन दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण 2026-2031 जाहीर केले आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश ड्रोन, रोबोटिक्स आणि इतर मानवरहित प्रणालींचे उत्पादन, संशोधन, विकास, प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक वापर यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

आजच्या काळात ड्रोन आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ छायाचित्रण किंवा व्हिडिओ तयार करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक आणि विविध शासकीय सेवांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढत आहे.

उदाहरणार्थ, शेतीमध्ये पिकांचे निरीक्षण करण्यासाठी, औद्योगिक क्षेत्रात यंत्रसामग्रीची तपासणी करण्यासाठी, तसेच पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मानवरहित प्रणालींचा उपयोग होऊ शकतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने हे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या 16 जून 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर 24 जून 2026 रोजी शासन निर्णयाद्वारे हे धोरण अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले.

या धोरणाचा कालावधी 2026 ते 2031 असा असून महाराष्ट्राला स्वयंचलित प्रणालींच्या उत्पादन आणि संशोधन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

अधिकृत शासन निर्णय क्रमांक: POLICY-2026/C.R.65/IT(E-1604607).

Table of Contents

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) ची प्रमुख उद्दिष्टे जाणून  घेऊया .

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) tतर्गत महाराष्ट्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

1) ड्रोन आणि रोबोटिक्स उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करणे.

2) स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.

3) नवीन स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे.

4) ड्रोन आणि रोबोटिक्ससाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे.

5) मानवरहित प्रणालींचे परीक्षण आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे.

6) युवकांसाठी तांत्रिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाला चालना देणे.

7) उद्योग क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करणे.

8) शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे.

9) संशोधन संस्था आणि उद्योग यांच्यात सहकार्य वाढवणे.

10) महाराष्ट्राला स्वयंचलित प्रणालींच्या क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य बनवणे.

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) मध्ये सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि एक लाखांपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

तसेच तीन उत्कृष्टता केंद्रे विकसित करणे आणि किमान 5,000 रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) तर्गत कोणत्या प्रणालींचा समावेश होतो?

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)  केवळ हवेत उडणाऱ्या ड्रोनचा समावेश नाही. तर हवाई, जमिनीवरील आणि जलाधारित अशा विविध प्रकारच्या स्वयंचलित प्रणालींचा विचार करण्यात आला आहे.

1. हवाई मानवरहित प्रणाली

हवाई मानवरहित प्रणाली म्हणजे मानवी पायलटशिवाय दूरस्थपणे नियंत्रित होणारी किंवा स्वयंचलित पद्धतीने काम करणारी हवाई वाहने.

यामध्ये ड्रोनसारख्या प्रणालींचा समावेश होतो.

त्यांचा उपयोग कृषी निरीक्षण, सर्वेक्षण, औद्योगिक तपासणी आणि पर्यावरण निरीक्षण यांसारख्या कामांसाठी होऊ शकतो.

2. भूपृष्ठीय मानवरहित प्रणाली

जमिनीवर मानवी चालकाविना काम करणाऱ्या रोबोटिक प्रणालींना भूपृष्ठीय मानवरहित प्रणाली म्हणतात.

उद्योग, गोदाम व्यवस्थापन, धोकादायक औद्योगिक परिसरातील निरीक्षण आणि देखभाल यांसारख्या क्षेत्रांत त्यांचा उपयोग होऊ शकतो.

3. जलाधारित मानवरहित प्रणाली

पाण्यात किंवा पाण्याखाली काम करणाऱ्या मानवरहित प्रणालींचा या धोरणात समावेश आहे.

त्यांचा उपयोग समुद्र आणि जलस्रोतांचे निरीक्षण, पाण्याची गुणवत्ता तपासणे, सागरी संशोधन आणि पर्यावरण व्यवस्थापन यांसाठी होऊ शकतो.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) चा कालावधी जाणून  घेऊया .

महाराष्ट्र शासनाने हे महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) 2026 ते 2031 या कालावधीसाठी जाहीर केले आहे.

शासन निर्णयानुसार धोरण नवीन शासन निर्णय जारी झाल्याच्या तारखेपासून लागू होईल आणि नवीन धोरण जाहीर होईपर्यंत किंवा किमान पाच वर्षे, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लागू राहील.

या कालावधीत मानवरहित प्रणालींचे उत्पादन, संशोधन, चाचणी, प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक वापर वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) चे प्रमुख पाच स्तंभ जाणून  घेऊया .

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) ची अंमलबजावणी पाच प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे.

1. संशोधन, नवोपक्रम आणि स्टार्टअप्स

ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्रात नवीन कल्पना विकसित करणाऱ्या स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यावर या स्तंभात भर देण्यात आला आहे.

यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

1) संशोधन आणि विकासासाठी सहाय्य.

2) स्टार्टअप्ससाठी नवोपक्रम प्रोत्साहन.

3) संशोधनासाठी चाचणी सुविधा.

4) बौद्धिक संपदा आणि पेटंट नोंदणीसाठी मदत.

5) नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी सहकार्य.

6) उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार.

2. चाचणी, प्रमाणीकरण आणि पायाभूत सुविधा

मानवरहित प्रणाली विकसित केल्यानंतर त्यांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता तपासणे आवश्यक असते.

त्यासाठी या धोरणांतर्गत सामायिक सुविधा केंद्रे, चाचणी क्षेत्रे आणि प्रमाणीकरणाशी संबंधित सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

यामध्ये पुढील सुविधा प्रस्तावित आहेत: 

1) सामायिक सुविधा केंद्रे .

2) एकात्मिक चाचणी क्षेत्रे.

3) हवाई चाचणी सुविधा.

4) भूपृष्ठीय आणि जलाधारित चाचणी सुविधा.

5) मान्यताप्राप्त चाचणी प्रयोगशाळा.

6) गुणवत्ता प्रमाणीकरणासाठी सहाय्य.

3. उत्पादन आणि औद्योगिक परिसंस्था

महाराष्ट्रात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित प्रणालींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी औद्योगिक परिसंस्था विकसित करण्यावर या स्तंभात भर आहे.

यामध्ये उत्पादन क्लस्टर्स विकसित करणे, स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि संबंधित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश होतो.

विशेषतः ड्रोनचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक घटक, रोबोटिक्स उपकरणे आणि देखभाल-दुरुस्ती सेवा यांसारख्या क्षेत्रांना चालना मिळू शकते.

4. क्षमता बांधणी आणि कौशल्य विकास

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) चा महत्त्वाचा भाग म्हणजे युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे.

ड्रोन पायलट, रोबोटिक्स तंत्रज्ञ, प्रणाली डिझाइन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि देखभाल यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

शासकीय व अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि ITI संस्थांमध्ये संबंधित अभ्यासक्रम विकसित करण्यास मदत केली जाणार आहे.

5. उपयोजन, प्रशासन आणि बाजारपेठ निर्मिती

या स्तंभांतर्गत शासकीय विभागांमध्ये मानवरहित प्रणालींचा वापर वाढवण्यावर भर आहे.

शासकीय कामांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामाची कार्यक्षमता वाढवणे, वेळ वाचवणे आणि सेवा वितरण सुधारणे हा यामागील उद्देश आहे.

यामध्ये उत्पादक, सेवा पुरवठादार आणि प्रणाली एकत्रीकरण करणाऱ्या संस्थांसाठी सूचीबद्धता किंवा व्यवस्था विकसित करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरणाचे लाभ जाणून  घेऊया .

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) मुळे महाराष्ट्रातील उद्योग, संशोधन संस्था, स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजकांना विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

1. उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन

पात्र मानवरहित प्रणाली उद्योगांना स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर प्रोत्साहन किंवा भांडवली अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

नवीन उद्योग सुरू करणे किंवा विद्यमान उद्योगाचा विस्तार करणे यासाठी पात्र संस्थांना या तरतुदींचा फायदा मिळू शकतो.

2. वीज अनुदान

पात्र मानवरहित प्रणाली उद्योगांना धोरणातील अटींनुसार पाच वर्षांसाठी वीज अनुदानाची तरतूद आहे.

या अनुदानाची मर्यादा प्रति युनिट एक रुपयांऐवजी अधिकृत धोरणानुसार प्रति युनिट 2 रुपये आहे. प्रति युनिटची गणना आणि प्रत्यक्ष लाभ लागू नियमांनुसार होईल.

3. मुद्रांक शुल्क सवलत

पात्र उद्योगांना धोरणाच्या कालावधीत मुद्रांक शुल्कामध्ये 100 टक्के सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.

4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण खर्च परतावा

मानवरहित प्रणालीशी संबंधित गुणवत्ता प्रमाणीकरण मिळवण्यासाठी पात्र उद्योगांनी केलेल्या खर्चाचा 100 टक्के परतावा देण्याची तरतूद आहे.

या परताव्याची कमाल मर्यादा प्रति युनिट 20 लाख रुपये आहे.

5. प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी मदत

पात्र कंपन्यांना उमेदवारांच्या प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी झालेल्या खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत परतावा देण्याची तरतूद आहे.

हा लाभ धोरणाच्या पहिल्या दोन वर्षांसाठी प्रति कंपनी कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.

6. पेटंट नोंदणीसाठी मदत

स्वदेशी संशोधन आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यशस्वी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंट नोंदणीच्या पात्र खर्चाचा परतावा देण्याची तरतूद आहे.

यासाठी प्रति संस्था प्रतिवर्ष कमाल 3 लाख रुपये आणि पहिल्या 100 कंपन्यांची मर्यादा नमूद करण्यात आली आहे.

7. संशोधन आणि विकासासाठी अनुदान

मंजूर संशोधन व विकास प्रकल्पांसाठी प्रति प्रकल्प कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे.

धोरणानुसार दरवर्षी किमान 10 प्रकरणांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर हे अनुदान उपलब्ध असेल.

8. स्थानिक खरेदीसाठी प्रोत्साहन

महाराष्ट्रात नोंदणीकृत संस्थांकडून मानवरहित प्रणालीशी संबंधित वस्तू किंवा सेवा खरेदी करणाऱ्या पात्र कंपन्यांना खरेदी मूल्याच्या 5 टक्क्यांपर्यंत परताव्याची तरतूद आहे.

प्रति कंपनी कमाल मर्यादा एक कोटी रुपये आहे.

9. प्रदर्शनातील सहभागासाठी मदत

महाराष्ट्रातील पात्र उद्योगांना अधिसूचित राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शन भाड्याचा परतावा देण्याची तरतूद आहे.

हा लाभ पहिल्या दोन वर्षांसाठी प्रति संस्था प्रतिवर्ष कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत असून विभागाची पूर्वमान्यता आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरणासाठी पात्रता जाणून  घेऊया .

या धोरणांतर्गत आर्थिक प्रोत्साहने प्रामुख्याने मानवरहित प्रणाली क्षेत्रात काम करणाऱ्या पात्र उद्योग आणि संस्थांसाठी आहेत.

यामध्ये पुढील प्रकारच्या संस्था संबंधित ठरू शकतात :

1) ड्रोन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या.

2) रोबोटिक्स उत्पादन करणारे उद्योग.

3) मानवरहित प्रणालींचे संशोधन करणाऱ्या संस्था.

4) स्वयंचलित प्रणाली विकसित करणारे स्टार्टअप्स.

5) मानवरहित प्रणालींसाठी इलेक्ट्रॉनिक घटक तयार करणारे उद्योग.

6) प्रणालींची देखभाल आणि दुरुस्ती करणाऱ्या पात्र संस्था.

7) तंत्रज्ञान प्रशिक्षण देणाऱ्या पात्र कंपन्या.

8) संशोधन व विकास प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्था.

9) पात्र प्रणाली एकत्रीकरण आणि सेवा पुरवठादार.

मात्र, वरील यादी ही धोरणातील क्षेत्रे आणि लाभांच्या स्वरूपावर आधारित माहिती आहे. प्रत्येक प्रकारच्या संस्थेला आपोआप आर्थिक लाभ मिळेल असे समजू नये.

वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी सूचना: केवळ महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्यामुळे किंवा स्वतःकडे ड्रोन असल्यामुळे या धोरणातील उद्योग प्रोत्साहन मिळत नाही. वैयक्तिक प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र किंवा इतर उपक्रमांसाठी स्वतंत्र पात्रता लागू असू शकते.

धोरणातील प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी उद्योगाची नोंदणी, प्रकल्पाचे स्वरूप, गुंतवणूक आणि इतर अटी स्वतंत्र शासन निर्णयानुसार तपासाव्या लागतील.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) साठी आवश्यक कागदपत्रे जाणून  घेऊया .

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) तर्गत प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी नेमकी कागदपत्रे आणि त्यांची अधिकृत यादी स्वतंत्र शासन निर्णयामध्ये निश्चित होणे आवश्यक आहे.

सध्या धोरणाच्या मुख्य दस्तऐवजात सर्व अर्जदारांसाठी एकच अंतिम कागदपत्र यादी दिलेली नाही.

तथापि, उद्योगाच्या स्वरूपानुसार पुढील कागदपत्रे तयार ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते.

1) कंपनी किंवा संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र.

2) PAN कार्ड.

3) GST नोंदणी प्रमाणपत्र, लागू असल्यास.

4) उद्योगाचा पत्ता आणि नोंदणीकृत कार्यालयाचा पुरावा.

5) अधिकृत प्रतिनिधीचे ओळखपत्र.

6) बँक खात्याचा तपशील आणि रद्द केलेला धनादेश.

7) प्रकल्प अहवाल .

8) स्थिर भांडवली गुंतवणुकीचा तपशील.

9) यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीची बिले.

10) आर्थिक विवरणपत्रे.

11) संशोधन व विकास प्रकल्पाचा अहवाल, लागू असल्यास.

12) गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र, लागू असल्यास.

13) प्रशिक्षण खर्च आणि उमेदवारांचा तपशील, लागू असल्यास.

14) पेटंट नोंदणीचे दस्तऐवज, लागू असल्यास.

15) संबंधित विभागाने मागितलेली इतर कागदपत्रे.

वरील यादी ही पूर्वतयारीसाठी आहे. ती शासनाने प्रसिद्ध केलेली अंतिम अनिवार्य यादी नाही.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरणासाठी अर्ज कसा करावा?

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)  2026 मध्ये उद्योगांना विविध आर्थिक प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या प्रोत्साहनांचे वितरण, अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रतेचे निकष यांसाठी स्वतंत्र सविस्तर शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची तरतूद धोरणात नमूद आहे.

त्यामुळे सध्या कोणत्याही विशिष्ट अर्ज पोर्टलवर अर्ज सुरू असल्याचा दावा करणे योग्य ठरणार नाही.

अर्ज प्रक्रियेबाबत पुढील पद्धतीने तयारी करता येईल :

1: उद्योगाची पात्रता तपासा

तुमची कंपनी किंवा संस्था मानवरहित प्रणालींचे उत्पादन, संशोधन, विकास, प्रशिक्षण किंवा संबंधित सेवा क्षेत्रात काम करते का हे तपासा.

2: उद्योगाची नोंदणी आणि कागदपत्रे तयार ठेवा

कंपनी नोंदणी, PAN, GST आणि आर्थिक कागदपत्रे व्यवस्थित तयार ठेवा.

3: प्रकल्प अहवाल तयार करा

उद्योगात कोणत्या प्रकारच्या मानवरहित प्रणालींचे उत्पादन किंवा संशोधन केले जाणार आहे, त्यासाठी किती गुंतवणूक आवश्यक आहे आणि प्रकल्पाचे स्वरूप काय आहे, याचा अहवाल तयार करा.

4: अधिकृत शासन निर्णय तपासा

इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाकडून प्रोत्साहन वितरणासंबंधी स्वतंत्र शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्रता आणि अर्जाची पद्धत तपासा.

5: संबंधित विभागाकडे अर्ज सादर करा

स्वतंत्र शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा विभागीय प्रक्रियेनुसार अर्ज सादर करा.

6: कागदपत्रांची पडताळणी

अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि प्रकल्पाच्या पात्रतेची संबंधित विभागाकडून पडताळणी केली जाऊ शकते.

7: मंजुरी आणि लाभ वितरण

अर्ज मंजूर झाल्यानंतर लागू नियम, आर्थिक तरतुदी आणि मंजुरीच्या अटींनुसार संबंधित प्रोत्साहन दिले जाईल.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरणामुळे कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होणार?

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) चा फायदा केवळ ड्रोन उत्पादन कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून विविध क्षेत्रांमध्ये त्याचा उपयोग वाढू शकतो.

1. कृषी क्षेत्र

महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी मानवरहित प्रणाली उपयुक्त ठरू शकतात.

पिकांचे निरीक्षण, शेतीचे सर्वेक्षण आणि कृषी व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांमध्ये या प्रणालींचा उपयोग होऊ शकतो.

2. औद्योगिक क्षेत्र

कारखाने, उत्पादन केंद्रे आणि औद्योगिक परिसरांमध्ये तपासणी व देखरेखीची कामे अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी रोबोटिक्स आणि स्वयंचलित प्रणालींचा वापर करता येऊ शकतो.

3. पायाभूत सुविधा

पूल, महामार्ग, बांधकाम प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या निरीक्षणासाठी आधुनिक मानवरहित प्रणालींचा उपयोग होऊ शकतो.

4. पर्यावरण व्यवस्थापन

जंगल, जलस्रोत आणि नैसर्गिक परिसंस्थांचे निरीक्षण करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो.

5. आपत्ती व्यवस्थापन

पूर, भूस्खलन आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी परिस्थितीचा आढावा घेणे आणि मदतकार्याचे नियोजन करण्यासाठी या प्रणाली उपयोगी ठरू शकतात.

6. लॉजिस्टिक्स आणि गोदाम व्यवस्थापन

गोदामांमधील मालाचे व्यवस्थापन, साठ्याची नोंद आणि वाहतूक व्यवस्थापनात रोबोटिक्सचा वापर वाढू शकतो.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण आणि रोजगाराच्या संधी जाणून  घेऊया .

ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्रामध्ये वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे नवीन कौशल्यांची आवश्यकता निर्माण होत आहे.

या धोरणांतर्गत किमान 5,000 रिमोट पायलट्सचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

याशिवाय विविध तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

संभाव्य रोजगार क्षेत्रे:

1) ड्रोन तंत्रज्ञानाशी संबंधित तांत्रिक कामे.

2) रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन.

3) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उपकरण निर्मिती.

4) सॉफ्टवेअर आणि डेटा विश्लेषण.

5) प्रणालींची देखभाल आणि दुरुस्ती.

6) औद्योगिक संशोधन.

7) गुणवत्ता परीक्षण.

8) तांत्रिक प्रशिक्षण.

9) अभियांत्रिकी आणि उत्पादन व्यवस्थापन.

धोरणात एक लाखांपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही अपेक्षित रोजगारनिर्मितीची संख्या आहे; प्रत्येक व्यक्तीला नोकरीची हमी नाही.

युवकांसाठी कौशल्य विकासाच्या संधी जाणून  घेऊया .

या धोरणामुळे तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी नवीन शैक्षणिक संधी निर्माण होऊ शकतात.

राज्यातील विद्यापीठे, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि ITI संस्थांमध्ये संबंधित अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी मदत करण्याची तरतूद आहे.

यामध्ये पुढील विषयांचा समावेश होऊ शकतो : 

1) रोबोटिक्स.

2) कृत्रिम बुद्धिमत्ता.

3) डेटा विश्लेषण.

4) GIS मॅपिंग.

5) ड्रोन असेंब्ली आणि देखभाल.

6) प्रणाली डिझाइन.

7) सर्वेक्षणाशी संबंधित तांत्रिक अभ्यास.

8) स्वयंचलित प्रणालींचे व्यवस्थापन.

अर्ज करण्याची लिंक :

अभ्यासक्रमांची प्रत्यक्ष उपलब्धता आणि प्रवेश पात्रता संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकृत सूचनांनुसार ठरेल.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)  राबवणारा विभाग जाणून  घेऊया .

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) चे प्रशासन, अंमलबजावणी आणि एकूण देखरेख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग नोडल विभाग म्हणून काम करणार आहे.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) तर्गत महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली मिशन स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

या मिशनच्या माध्यमातून राज्यातील मानवरहित प्रणाली क्षेत्राचा विकास, उद्योगांशी समन्वय, संशोधन, प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे काम केले जाणार आहे.

महाराष्ट्र ड्रोन मिशनचा समावेश या नव्या मिशनमध्ये करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)साठी महत्त्वाच्या सूचना जाणून  घेऊया .

1) या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)चा लाभ घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

2) हे धोरण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी थेट रोख अनुदान योजना नाही.

3) आर्थिक प्रोत्साहने पात्र उद्योग आणि संस्थांसाठी आहेत.

4) प्रत्येक आर्थिक लाभासाठी स्वतंत्र पात्रता लागू होऊ शकते.

5) धोरणात नमूद केलेली कमाल रक्कम म्हणजे प्रत्येक अर्जदाराला मिळणारी निश्चित रक्कम नाही.

6) अर्ज प्रक्रिया आणि अंतिम कागदपत्रांची यादी स्वतंत्र शासन निर्णयानुसार तपासावी.

7) ड्रोनचे उत्पादन आणि संचालन करताना केंद्र सरकारचे लागू नियम व DGCA च्या संबंधित तरतुदींचे पालन आवश्यक आहे.

8) महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran) तर्गत प्रोत्साहनांसाठी निधी आणि मंजुरीच्या अटी लागू राहतील.

महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)  2026-2031 हे राज्यातील ड्रोन, रोबोटिक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उद्योगासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

या महाराष्ट्र मानवरहित प्रणाली धोरण (maharashtra manavarahit pranali dhoran)मुळे संशोधन, उत्पादन, स्टार्टअप्स, कौशल्य विकास आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी आणि आधुनिक कौशल्ये आत्मसात करू इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी या धोरणामुळे नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.

 

           हे >पहा >>>>>>>>>>

Leave a Comment