govardhan govansh seva kendra yojana शेतीप्रधान भारतामध्ये गोधनाला (गायी, बैल, वळू) अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गाय केवळ दुधाचे माध्यम नसून भारतीय शेतीचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. परंतु, जसजशी जनावरे वृद्ध किंवा अनुत्पादक होतात, तसतशी त्यांची काळजी घेणे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि गोवंशाचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना’ सुरू केली आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि गरज
महाराष्ट्रामध्ये ‘महाराष्ट्र पशु संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५’ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, राज्यातील सर्व प्रकारच्या गोवंशीय प्राण्यांच्या (गाय, बैल, वळू, वासरू) कत्तलीवर संपूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
कायदे अंमलबजावणीनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती:
कत्तलखान्यांचे उच्चाटन: कायद्यामुळे कत्तलखाने बंद झाले, ज्यामुळे गोवंशाचे प्राण वाचले.
अनुत्पादक जनावरांचा प्रश्न: शेतीकामासाठी, ओढकामासाठी किंवा दुधासाठी जी जनावरे आता उपयुक्त राहिलेली नाहीत (अनुत्पादक जनावरे), त्यांची संख्या राज्यात झपाट्याने वाढली.
शेतकऱ्यांची अडचण: आर्थिक टंचाईमुळे वृद्ध आणि आजारी जनावरांचा चारा-पाण्याचा खर्च उचलणे सामान्य शेतकऱ्याला कठीण होऊ लागले.
या सर्व पशुधनाची योग्य काळजी घेतली जावी, त्यांना आश्रय मिळावा आणि त्यांचे संगोपन मानवी दृष्टिकोनातून व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने सुधारित ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ (गोशाळा) सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
govardhan govansh seva kendra yojana नेचा भौगोलिक विस्तार आणि अंमलबजावणी
govardhan govansh seva kendra yojana या योजनेची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला काही ठराविक क्षेत्रांपुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता विस्तृत स्वरूपात राबवली जात आहे.
जिल्हानिहाय निवड: मुंबई आणि मुंबई उपनगरे हे पूर्णपणे शहरी जिल्हे असल्याने, ते वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
तालुक्यांची निवड: २६ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पूर्वी राबवलेल्या govardhan govansh seva kendra yojana नेत ३४ जिल्ह्यांतील ३४ तालुक्यांपैकी ३२ तालुक्यांना गोशाळांसाठी अनुदान देण्यात आले होते. आता, ते जुने तालुके वगळून, राज्यातील उर्वरित ३२४ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण ३२४ गोशाळा निवडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
स्थानिक बदल (उदा. नंदुरबार जिल्हा): नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, तळोडा, अक्कलकुवा आणि धाडगाव (अक्रानी) या तालुक्यांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. दरम्यान, नवपूर तालुक्यातील ‘पंजरपोल गोशाळा सेवा मंडळ (कोठाडे)’ या संस्थेला सुधारित योजनेतून वगळण्यात आले आहे, कारण या संस्थेला इतर स्रोतांतून किंवा आधीच अनुदान मंजूर झाले आहे.
शहरी भागातील जनावरांचा समावेश: मुंबई आणि मुंबई उपनगरे या २ जिल्ह्यांमध्ये जर अनुत्पादक गायी किंवा इतर गोवंशीय जनावरे आढळली, तर त्यांचा सांभाळ शेजारील जिल्ह्यांमधील निवडक गोशाळांच्या श्रेणीमध्ये केला जाईल.
govardhan govansh seva kendra yojana नेची प्रमुख उद्दिष्टे
govardhan govansh seva kendra yojana या योजनेचा उद्देश केवळ जनावरांना आश्रय देणे एवढाच नसून, गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवणे आणि देशी गोवंशाची सुधारणा करणे हा देखील आहे.
पशुधनाची योग्य देखभाल: दुग्ध उत्पादन, शेती किंवा ओढकामासाठी अयोग्य ठरलेल्या वृद्ध, आजारी, अपंग गायी, बैल आणि वळूंचे संगोपन करणे.
चारा आणि पाण्याची सोय: आश्रयाला आलेल्या सर्व पशुधनाला पुरेसा आणि पौष्टिक चारा, स्वच्छ पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवणे.
हायड्रोपॉनिक्स आणि चारा उत्पादन: govardhan govansh seva kendra yojana केंद्रातील पशुधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या हिरव्या चाऱ्याची कमतरता भासू नये, म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (उदा. हायड्रोपॉनिक्स/चिकन ग्रास प्रकल्प) वापर करून चारा उत्पादन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
उप-उत्पादनांची निर्मिती: गोमूत्र आणि शेण यांपासून सेंद्रिय खत, गांडुखत, गोवऱ्या, धूपाची काठी आणि इतर विविध आयुर्वेदिक व घरगुती उप-उत्पादनांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे. यामुळे गोशाळा स्वतःचा खर्च स्वतः भागवू शकतील.
देशी जातींचे संवर्धन: विविध सरकारी विभाग आणि संस्थांच्या सहकार्याने शुद्ध देशी गायींच्या जातीला (उदा. गिर, साहिवाल, देवणी, खिल्लार) प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची संख्या वाढवणे.
मिळणारे आर्थिक अनुदान आणि टप्पे
govardhan govansh seva kendra yojana या योजनेअंतर्गत गोशाळांमध्ये असलेल्या पशुधनाच्या संख्येनुसार राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत दिली जाते. हे अनुदान खालील तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहे:
अनुदानाचे वर्गीकरण (पशुधन संख्येनुसार):
पशुधनाची संख्या
एकूण मिळणारे अनुदान (रुपये)
५० ते १०० जनावरे
१५ लाख रुपये
१०१ ते २०० जनावरे
२० लाख रुपये
२०० पेक्षा जास्त जनावरे
२५ लाख रुपये
अनुदान वितरणाचे टप्पे:
संस्थांना मिळणारे अनुदान थेट एकाच वेळी दिले जात नाही, तर ते दोन टप्प्यांत वितरित केले जाते:
पहिला टप्पा (६०% अनुदान): गोशाळेची निवड झाल्यानंतर आणि प्राथमिक अटींची पूर्तता केल्यानंतर एकूण अनुदानाच्या ६० टक्के रक्कम दिली जाते.
दुसरा टप्पा (४०% अनुदान): पहिल्या टप्प्यातील निधीचा योग्य वापर करून, विहित निकष आणि पायाभूत सुविधा पूर्ण केल्यानंतर उर्वरित ४० टक्के रक्कम आर्थिक सहाय्य म्हणून दिली जाते.
अनुदानाचा वापर कशासाठी करता येतो?
शासनाकडून मिळणाऱ्या या निधीचा वापर गोशाळेतील मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठीच करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो:
पशुधनासाठी शेड: उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळ्यापासून जनावरांचे रक्षण करण्यासाठी नवीन, हवेशीर शेडचे बांधकाम करणे.
पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था: जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या आणि विहीर किंवा बोअरवेलची निर्मिती करणे.
चारा कापणी यंत्रे: चारा वाया जाऊ नये म्हणून तो बारीक कापण्यासाठी इलेक्ट्रिक कडबकुट्टी (Chaff Cutter) मशीन खरेदी करणे.
आधुनिक चारा प्रकल्प: कमी जागेत आणि कमी पाण्यात जास्तीत जास्त पौष्टिक चारा तयार करण्यासाठी ‘चिकन ग्रास’ किंवा हायड्रोपॉनिक्स प्रकल्प उभारणे.
खत निर्मिती प्रकल्प: शेणाचा योग्य वापर करण्यासाठी गांडुखत (Vermicompost) उत्पादन प्रकल्प सुरू करणे.
विक्री केंद्र: गोशाळेत तयार होणारे गोमूत्र अर्क, शेणखत, सेंद्रिय खते आणि इतर उप-उत्पादने विकण्यासाठी एक हक्काचे विक्री केंद्र (Outlets) उभारणे.
महत्त्वाची नोंद: शासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊनच केवळ मूलभूत सुविधांच्या बांधकामासाठी हे अनुदान वापरता येते. प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता कोणतेही बांधकाम केल्यास, त्या कामासाठी अनुदान मंजूर केले जात नाही.
देशी गोवंश सुधारणा आणि कृत्रिम रेतन (Breeding Policy)
govardhan govansh seva kendra yojana केंद्रांमध्ये केवळ जनावरे सांभाळली जात नाहीत, तर भविष्यातील उत्तम गोवंशाची निर्मिती करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार काम केले जाते.
आंतरप्रजनन (Inbreeding) रोखणे:
संस्थेतील जनावरांमध्ये आपापसात प्रजनन (आंतरप्रजनन) झाल्यास जन्मणाऱ्या वासरांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, गर्भपात होणे किंवा दूध देण्याची क्षमता कमी होणे असे गंभीर दुष्परिणाम होतात. हे टाळण्यासाठी गोशाळांमध्ये मोकाट प्रजननावर पूर्ण बंदी असणे आवश्यक आहे.
कृत्रिम रेतन कार्यक्रम:
गोशाळेतील देशी आणि गावठी गायींमध्ये शुद्ध देशी जातीच्या गायीच्या ‘शुद्ध वीर्याचा’ (Pure Semen) वापर करून कृत्रिम रेतन (Artificial Insemination) करण्याचा प्रस्ताव संस्थांना द्यावा लागतो.
नर वासरांचा पुरवठा: महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या (MLDB) मागणीनुसार, या कृत्रिम प्रजननातून जन्मलेली दर्जेदार नर वासरे ‘गोठित वीर्य प्रयोगशाळेला’ नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिली जातात, जेणेकरून भविष्यात उत्तम वळू तयार होतील.
शेतकऱ्यांना विक्री: कृत्रिम प्रजननातून तयार झालेली फलित नर वासरे आणि कालवडी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार वाजवी दरात विकल्या जातील, ज्यामुळे ग्रामीण भागात चांगल्या जातीच्या गायींची संख्या वाढेल.
लाभार्थी संस्थांच्या निवडीसाठी कडक निकष
govardhan govansh seva kendra yojana या योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्या संस्थांना मदत मिळवून देण्यासाठी सरकारने काही कडक निकष ठरवले आहेत. अर्ज करणाऱ्या संस्थेने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीकृत संस्था: अर्ज करणारी संस्था धर्मादाय आयुक्त (Charity Commissioner) यांच्याकडे रीतसर नोंदणीकृत असावी.
अनुभव: संस्थेला गोशाळा चालवण्याचा किंवा जनावरांच्या संगोपनाचा किमान ३ वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव असावा.
स्वतःची जमीन: जनावरांच्या राहण्यासाठी आणि चारा उत्पादनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची किंवा किमान ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर (Lease) घेतलेली किमान ५ एकर जमीन असणे बंधनकारक आहे.
खेळते भांडवल: govardhan govansh seva kendra yojana योजनेअंतर्गत मागितलेल्या एकूण अनुदानाच्या किमान १० टक्के रक्कम खेळते भांडवल (Working Capital) म्हणून संस्थेच्या बँक खात्यात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
ऑडिट (लेखापरीक्षण): संस्थेचे मागील ३ वर्षांचे आर्थिक वर्षांचे लेखापरीक्षण (Audit) झालेले असावे.
शासनाशी करार: गोसेवा आणि गोपालनाच्या कार्यासाठी संस्थेने पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी रीतसर कायदेशीर करार करणे बंधनकारक आहे.
बँक खाते: संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत (Nationalized Bank) खाते असणे आवश्यक आहे.
आर्थिक सक्षमता: संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि मजुरांचे वेतन तसेच दैनंदिन किरकोळ खर्च भागवण्यास संस्था स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
पुन्हा अनुदान नाही: या govardhan govansh seva kendra yojana ने अंतर्गत एकदा जे अनुदान दिले जाईल, त्याच पायाभूत सुविधांच्या उद्देशासाठी भविष्यात कोणतेही नवीन सरकारी अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही.
प्राधान्य: ज्या संस्थांकडे पशुधन आणि चाऱ्याच्या देखभालीसाठी स्वतःची कायमस्वरूपी उत्पादन साधने आहेत, त्यांना निवडीमध्ये प्राधान्य दिले जाते.
हिशोब आणि पारदर्शकता
govardhan govansh seva kendra yojana नेचा निधी थेट जनतेच्या करातून येत असल्याने, त्यामध्ये पूर्ण पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने खालील नियम केले आहेत:
संस्थेने अनुदानाअंतर्गत मिळालेल्या आणि खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा स्वतंत्र हिशोब (Separate Account) ठेवणे आवश्यक आहे.
हा सर्व हिशोब एका अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडून प्रमाणित (Certified) करून घ्यावा लागतो.
हे सीए प्रमाणपत्र आणि खर्चाचा अहवाल आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे मुदतीत सादर करणे बंधनकारक असते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणारी चालना
govardhan govansh seva kendra yojana केवळ जनावरांचे प्राण वाचवत नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एका वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाते.
रोजगार निर्मिती: गोशाळांमुळे ग्रामीण भागात शेतमजूर, डॉक्टर, व्यवस्थापक आणि विक्री केंद्रांवर स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतात.
सेंद्रिय शेतीला बळ: गोशाळेतून मिळणारे मोठ्या प्रमाणावरील शेणखत आणि गांडुखत यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन सेंद्रिय शेतीला (Organic Farming) चालना मिळते.
नैसर्गिक कीटकनाशके: गोमूत्रापासून तयार होणारे जीवामृतासारखे घटक पिकांसाठी उत्तम कीटकनाशक आणि संवर्धक म्हणून काम करतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाचतो.
महाराष्ट्र शासनाची ‘govardhan govansh seva kendra yojana’ ही राज्यातील गोधनाचे रक्षण करणारी एक संजीवनी आहे. कत्तल बंदीनंतर रस्त्यावर येणाऱ्या किंवा कचरा खाणाऱ्या अनुत्पादक जनावरांना यामुळे हक्काचा निवारा मिळतो. कडक निकष आणि टप्प्याटप्प्याने मिळणाऱ्या अनुदानामुळे केवळ गरजू आणि प्रामाणिक संस्थाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
जर तुम्ही एखाद्या सामाजिक संस्थेशी जोडलेले असाल आणि तुमच्याकडे पुरेशी जमीन व अनुभव असेल, तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊन गोसेवेच्या या पवित्र कार्यात आणि देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यात आपले योगदान देऊ शकता.
अधिक माहितीसाठी संपर्क: आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय किंवा महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
govardhan govansh seva kendra yojana आवश्यक कागदपत्रांची यादी
govardhan govansh seva kendra yojana योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थेला अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.
संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र: धर्मादाय आयुक्त (Charity Commissioner) यांच्याकडील नोंदणी प्रमाणपत्र आणि संस्थेचे अद्ययावत नूतनीकरण (Renewed) पत्र.
जमिनीचा पुरावा: संस्थेच्या मालकीची किमान ५ एकर जमीन असल्यास ७/१२ उतारा आणि ८ अ किंवा जर जमीन भाडेपट्ट्याची असेल, तर किमान ३० वर्षांचा दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणीकृत असलेला भाडेपट्टा करार (Lease Deed).
बँक पासबुक व खेळते भांडवल पुरावा: राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या खात्याचे पासबुक/स्टेटमेंट, ज्यावरून एकूण अनुदानाच्या १०% खेळते भांडवल खात्यात असल्याचे स्पष्ट होईल.
ऑडिट रिपोर्ट: मागील सलग ३ आर्थिक वर्षांचे अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडून प्रमाणित केलेले लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Reports).
वार्षिक अहवाल: संस्थेने मागील ३ वर्षांत केलेल्या सामाजिक/गोसेवा कार्याचा सविस्तर वार्षिक अहवाल (Annual Activity Report).
जनावरांची माहिती: संस्थेकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या पशुधनाची संख्या, त्यांचे टॅगिंग (Tagging) आणि आरोग्याबाबतचे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र.
विस्तृत प्रकल्प अहवाल (DPR): अनुदानाचा वापर करून कोणत्या पायाभूत सुविधा (शेड, पाण्याची टाकी, कडबकुट्टी मशीन इ.) उभारणार आहात, याचा सविस्तर तांत्रिक आणि आर्थिक आराखडा.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
जाहिरात प्रसिद्ध होणे: पशुसंवर्धन विभागाकडून (महाराष्ट्र शासन) दरवर्षी किंवा आवश्यकतेनुसार या योजनेसाठी वर्तमानपत्रात आणि अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज मागवण्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते.
अर्ज भरणे: विहित नमुन्यातील अर्ज भरून, वर नमूद केलेल्या सर्व कागदपत्रांच्या सत्यप्रती जोडून तो तयार ठेवावा लागतो.
अर्ज सादर करणे: हा अर्ज प्रथम तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी किंवा थेट जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (Deputy Commissioner of Animal Husbandry) यांच्या कार्यालयात सादर करावा लागतो.
स्थळ पाहणी (Spot Inspection): अर्ज सादर केल्यानंतर शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हा समिती संस्थेच्या जागेला प्रत्यक्ष भेट देऊन जमीन, पाण्याची उपलब्धता आणि पशुधनाची पाहणी करतात.
मंजुरी: जिल्हा समितीने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी ‘आयुक्त, पशुसंवर्धन कार्यालय, पुणे’ यांच्याकडे पाठवला जातो आणि त्यानंतर अनुदान जाहीर होते.
संपर्क आणि अधिकृत मदत (Where to Contact)
govardhan govansh seva kendra yojana या योजनेच्या थेट लाभासाठी किंवा अर्जाचा नमुना मिळवण्यासाठी तुम्ही खालील ठिकाणी संपर्क साधू शकता.
स्थानिक पातळीवर: तुमच्या तालुक्यातील ‘तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी’ किंवा ‘पशुधन विकास अधिकारी (LDO)’.
जिल्हा पातळीवर: जिल्हा परिषदेचे ‘जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी’ किंवा राज्य शासनाचे ‘जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त’ कार्यालय.
मुख्य कार्यालय: आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे.
अधिकृत संकेतस्थळ (Website): ahd.maharashtra.gov.in किंवा [suspicious link removed] (या शासनाच्या अधिकृत पोर्टल्सवर ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ शोधून तुम्ही नवीनतम शासन निर्णय (GR) डाऊनलोड करू शकता).
अनुदान मिळण्याचे टप्पे आणि भौतिक तपासणी (Inspection Rules)
अनुदान मंजूर झाल्यानंतरही शासकीय नियमांनुसार प्रत्येक टप्प्यावर कडक तपासणी केली जाते:
पहिला टप्पा (६०% निधी): संस्थेची निवड झाल्यावर प्रशासकीय मंजुरी मिळताच ६०% रक्कम बँकेत जमा होते. या रकमेतून संस्थेला तात्काळ शेडचे बांधकाम, पाण्याची सोय आणि चाऱ्याचे नियोजन करावे लागते.
भौतिक पडताळणी (Physical Verification): पहिल्या टप्प्यातील निधी खर्च झाल्यानंतर, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) अभियंता गोशाळेला भेट देतात. त्यांनी बांधकामाचे मूल्यांकन (Valuation) आणि कामाचा दर्जा योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होते.
दुसरा टप्पा (४०% निधी): पहिल्या टप्प्याचे ‘उपयोगिता प्रमाणपत्र’ (Utilization Certificate) आणि सीए (CA) रिपोर्ट सादर केल्यावर उर्वरित ४०% रक्कम खात्यात जमा केली जाते, ज्यातून प्रामुख्याने उप-उत्पादने (गांडुखत, गोमूत्र प्रकल्प) आणि यंत्रसामग्री खरेदी करावी लागते.
संस्थेच्या जबाबदाऱ्या आणि दैनंदिन व्यवस्थापन
govardhan govansh seva kendra yojana लाभ घेणाऱ्या संस्थेला गोशाळा चालवताना खालील नियमांचे पालन करावेच लागते:
जनावरांचे मोफत उपचार: गोशाळेतील सर्व पशुधनाचे नियमित लसीकरण (Vaccination) आणि वैद्यकीय उपचार करणे अनिवार्य आहे. यासाठी स्थानिक शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याची मदत घेतली जाते.
ई-गोपाला आणि टॅगिंग (Tagging): गोशाळेत येणाऱ्या प्रत्येक नवीन जनावराच्या कानात ‘बारकोड टॅग’ (Ear Tagging) असणे आवश्यक आहे. शासनाच्या ‘भारत पशूधन’ (INAF) पोर्टलवर या जनावरांची नोंद करावी लागते, जेणेकरून जनावरांची संख्या लपवता येत नाही.
मृत्यूची नोंद: दुर्दैवाने एखाद्या जनावराचा मृत्यू झाल्यास, शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून त्याचे शवविच्छेदन (Post-Mortem) करून मृत्यूचे अधिकृत प्रमाणपत्र रेकॉर्डला जोडावे लागते.
संस्था अपात्र ठरण्याची किंवा अनुदान रद्द होण्याची कारणे
खालील परिस्थिती आढळल्यास शासनाकडून दिलेले अनुदान रोखले जाऊ शकते किंवा दिलेला निधी व्याजासह वसूल केला जाऊ शकतो.
व्यावसायिक वापर केल्यास: जर संस्थेने अनुदानाच्या जमिनीवर किंवा शेडमध्ये गोवंशाव्यतिरिक्त इतर कोणताही वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक व्यवसाय सुरू केला, तर थेट कारवाई होते.
जनावरांची हेळसांड: गोशाळेत जनावरांना वेळेवर चारा-पाणी न मिळाल्यामुळे किंवा आजारपणामुळे जनावरे दगावल्यास संस्थेचा परवाना रद्द होऊ शकतो.
खोटा हिशोब सादर करणे: अनुदानाचा निधी इतर कामांसाठी वळवल्यास किंवा बोगस बिले सादर केल्यास संस्थेवर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल केला जाऊ शकतो.
३० वर्षांच्या आत जमीन विकणे: भाडेपट्ट्याची किंवा स्वतःची जमीन गोशाळेसाठी कराराबद्ध असताना, ती शासनाच्या परवानगीशिवाय विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही.
नवीन वैशिष्ट्ये (आर्थिक स्वयंपूर्णता)
सध्या या govardhan govansh seva kendra yojana नेमध्ये केवळ जनावरे सांभाळण्यापेक्षा गोशाळा ‘बिझनेस मॉडेल’ म्हणून कशा विकसित होतील, यावर भर दिला जात आहे.
गो-काष्ठ निर्मिती: अंत्यविधीसाठी किंवा होळीसाठी लाकडाऐवजी शेणापासून बनवलेल्या गो-काष्ठांचा (Wood from Cow Dung) वापर वाढवून गोशाळांना उत्पन्न मिळवून देणे.
सौर ऊर्जा (Solar Energy): काही गोशाळांमध्ये शेडच्या छतावर सोलर पॅनेल्स बसवण्यासाठी अतिरिक्त सबसिडी दिली जाते, जेणेकरून गोशाळेचा विजेचा खर्च शून्य होईल.
govardhan govansh seva kendra yojana अर्ज नमुना आराखडा
१. संस्थेची प्राथमिक माहिती (Organization Details)
संस्थेचे नाव:
धर्मादाय आयुक्त नोंदणी क्रमांक व दिनांक:
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता: (तालुका आणि जिल्ह्यासह)
अध्यक्षांचे/सचिवांचे नाव व मोबाईल क्रमांक:
संस्थेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे नाव व खाते क्रमांक:
आयएफएससी (IFSC) कोड:
२. जमिनीची उपलब्धता (Land Details)
गोशाळेसाठी प्रस्तावित जागेचा गट नंबर / सर्व्हे नंबर:
एकूण उपलब्ध जमीन (एकरमध्ये): (किमान ५ एकर आवश्यक)
जमिनीची मालकी: स्वतःची मालकी / ३० वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा (Lease)
पाण्याची उपलब्धता: विहीर / बोअरवेल / नदी / अन्य साधन
३. पशुधनाची सद्यस्थिती (Current Livestock Status)
संस्थेकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या एकूण जनावरांची संख्या:
गायी: _______
बैल: _______
वळू/वासरे: _______
यापैकी अनुत्पादक/वृद्ध जनावरांची संख्या:
जनावरांचे इअर टॅगिंग (Ear Tagging) पूर्ण झाले आहे का? (होय / नाही)
४. आर्थिक व व्यवस्थापकीय सक्षमता (Financial Capability)
संस्थेचे मागील ३ वर्षांचे ऑडिट पूर्ण झाले आहे का? (होय / नाही)
मागणी केलेल्या अनुदानाच्या १०% खेळते भांडवल बँकेत उपलब्ध आहे का? (होय / नाही)
संस्थेचा गोसेवा क्षेत्रातील एकूण अनुभव (वर्षे):
५. प्रस्तावित पायाभूत सुविधा (Proposed Infrastructure under Subsidy)
योजनेच्या निधीतून तुम्ही कोणत्या गोष्टी उभारणार आहात? (पुढील रकान्यात ‘होय’ किंवा ‘नाही’ लिहावे):
नवीन पक्के शेड बांधणे: [ ]
पिण्याच्या पाण्याची टाकी व विहीर/बोअरवेल दुरुस्ती: [ ]
इलेक्ट्रिक कडबकुट्टी मशीन खरेदी करणे: [ ]
गांडुखत / बायोगॅस प्रकल्प उभारणी: [ ]
हायड्रोपॉनिक्स (हिरवा चारा) प्रकल्प: [ ]
अर्जासोबत जोडावयाचे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit)
संस्थेच्या अध्यक्षांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र लिहून द्यावे लागते की:
“संस्थेला यापूर्वी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेतून गोशाळा स्थापनेसाठी अथवा शेड बांधण्यासाठी निधी मिळालेला नाही.”
“शासनाने दिलेले अनुदान केवळ मंजूर केलेल्या पायाभूत सुविधांसाठीच वापरले जाईल आणि त्याचा गैरवापर झाल्यास संस्था कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.”
“गोशाळेतील जनावरांची खरेदी-विक्री किंवा कत्तलखान्याशी संबंधित कोणताही व्यवहार केला जाणार नाही.
निवड प्रक्रियेचे वेळापत्रक (General Timeline)
जाहिरात: सामान्यतः आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला (मे ते जुलै दरम्यान) पशुसंवर्धन विभाग नवीन अर्जांसाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात काढतो.
अर्जाची मुदत: जाहिरात आल्यापासून साधारण ३० ते ४५ दिवसांची मुदत अर्ज करण्यासाठी दिली जाते.
स्क्रूटनी व मंजुरी: अर्ज केल्यानंतर पुढील २ महिन्यांत जागेची पाहणी करून अंतिम पात्र संस्थांची यादी जाहीर केली जाते.
जिल्हास्तरीय निवड समिती (Selection Committee)
तुमच्या अर्जाची छाननी आणि गोशाळेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष समिती स्थापन केलेली असते. या समितीच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही संस्थेला अनुदान मिळत नाही.
समितीची रचना:
अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी (District Collector) किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO, जिल्हा परिषद).
सदस्य सचिव: जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (Deputy Commissioner of Animal Husbandry).
सदस्य: जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (झेड.पी.).
तांत्रिक सदस्य: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) उपअभियंता (जे बांधकामाच्या जागेचे आणि नकाशाचे मूल्यांकन करतात).
अर्जांची छाननी आणि गुणांकन पद्धत (Marking System)
जेव्हा एकाच तालुक्यातून एकापेक्षा जास्त संस्थांचे अर्ज येतात, तेव्हा ही समिती १०० गुणांच्या निकषांवर आधारित गुणांकन करते. ज्या संस्थेला सर्वाधिक गुण मिळतात, तिची निवड केली जाते.
गुणांची विभागणी साधारणपणे खालीलप्रमाणे असते:
जमीन (३० गुण): ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास आणि ती स्वतःच्या मालकीची असल्यास पूर्ण गुण मिळतात. भाडेपट्ट्याची असल्यास मुदतीनुसार गुण दिले जातात.
अनुभव (२० गुण): संस्थेचा गोपालन किंवा सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव जितका जास्त, तितके गुण जास्त मिळतात.
आर्थिक सक्षमता (२० गुण): मागील ३ वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट क्लियर असणे आणि बँकेत स्वतःचे भांडवल (१० टक्क्यांपेक्षा जास्त) उपलब्ध असणे.
पाणी आणि चारा उपलब्धता (१५ गुण): जागेवर बारमाही पाण्याची सोय (विहीर/बोअरवेल) असणे आणि चारा उत्पादनाची आधीपासूनची सोय असणे.
पशुवैद्यकीय उपलब्धता (१५ गुण): संस्थेजवळ किंवा परिसरात पशुवैद्यकीय दवाखाना असणे आणि जनावरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची तयारी असणे.