पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) ही भारत सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी योजना आहे, जी देशातील सरकारी आणि सरकारी-सहायता प्राप्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालयीन दिवसांमध्ये दर्जेदार, ताजे, गरम आणि पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देते. पूर्वी ही योजना मध्याह्न भोजन योजना म्हणून ओळखली जात होती, परंतु सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने याचे नाव बदलून ‘पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) ‘ असे केले. सन २०२६ च्या ताज्या सुधारणांनुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) ना देशातील कोट्यवधी बालकांच्या आरोग्यासाठी आणि शिक्षणासाठी कणा ठरत आहे.
पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) ची पार्श्वभूमी आणि नामांतर समजून घेऊया .
- भारतामध्ये शालेय मुलांमधील कुपोषण दूर करण्याच्या आणि प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने ही पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) बऱ्याच दशकांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती.
जुने नाव: मध्याह्न भोजन योजना .
नवीन नाव: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण .
स्वरूप: ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून याद्वारे राज्यांच्या सहकार्याने देशभरातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो.
पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) २०२६ चे मुख्य उद्देश समजून घेऊया .
या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) चे उद्दिष्ट केवळ मुलांना पोटभर अन्न देणे एवढेच नसून, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे पैलू यात समाविष्ट आहेत:
कुपोषण निर्मूलन: शालेय मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे आणि त्यांच्या आहारात आवश्यक घटकांची पूर्तता करणे.
विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे: शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी आणि नियमित उपस्थिती वाढवणे तसेच गळतीचे प्रमाण कमी करणे.
शैक्षणिक क्षमता सुधारणे: भूकेमुळे अभ्यासात येणारा अडथळा दूर करून मुलांची एकाग्रता आणि बौद्धिक क्षमता वाढवणे.
सामाजिक सलोखा: वेगवेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या मुलांनी एकत्र बसून भोजन केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये आपुलकी आणि सामाजिक समतेची भावना रुजवणे.
कोणाला मिळते या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) चा लाभ?
सन २०२६ च्या नियमांनुसार, या योजनेचा विस्तार करून वर्गांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे:
बाल वाटिका / पूर्व-प्राथमिक: प्राथमिक शाळांच्या आधी असणाऱ्या पूर्व-प्राथमिक वर्गांमधील (बाल वाटिका) लहान मुलांनाही यात समाविष्ट केले गेले आहे.
प्राथमिक स्तर: सरकारी आणि सरकारी-सहायता प्राप्त शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंतचे सर्व विद्यार्थी.
उच्च प्राथमिक स्तर: इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंतचे वर्ग.
सध्याची व्याप्ती: देशभरातील जवळपास ११.८० कोटींहून अधिक मुले या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) २०२६ मधील नवीन शिफारसी आणि बदल जाणून घेऊया .
संसदीय समिती आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या २०२६ च्या नवीन अहवालानुसार पीएम पोषण योजनेत आणखी सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव आहेत:
नाशत्याचा समावेश: दुपारच्या जेवणासोबतच शाळांमध्ये हलका पौष्टिक नाश्ता देण्याबाबतच्या शिफारसीवर काम सुरू आहे.
व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव: भविष्यात ही योजना इयत्ता १० वी आणि टप्प्याटप्प्याने इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्याबाबतचा गांभीर्याने विचार केला जात आहे, जेणेकरून पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींचे कुपोषण आणि ड्रॉपआउट रोखता येईल.
तिती भोजन आणि पोषण गरूड : स्थानिक पातळीवर लोकांना उत्सवाच्या किंवा विशेष प्रसंगी विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्नदान किंवा फळे वाटण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. तसेच शाळांमध्येच ‘किचन गार्डन’ला प्राधान्य दिले जात आहे.
अंमलबजावणी आणि पारदर्शक यंत्रणा पाहूया .
स्वयंचलित लाभ: यासाठी पालकांना कोणताही वेगळा अर्ज करण्याची गरज नसते. शाळेत नाव नोंदणी केलेल्या प्रत्येक बालला आपोआप हा लाभ मिळतो.
तांत्रिक देखरेख: अन्नाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आणि निधीच्या पारदर्शक वितरणासाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग व तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
वित्तीय तरतूद आणि अंमलबजावणी स्वरूप जाणून घेऊया .
केंद्र व राज्य सहभाग: ही एक ‘केंद्र पुरस्कृत योजना’ आहे, ज्यामध्ये अन्नधान्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलते. तसेच स्वयंपाकाचा खर्च , मानधन आणि इतर गोष्टींसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये ठराविक प्रमाणात (सामान्यतः ६०:४० किंवा उत्तर पूर्व राज्यांसाठी ९०:१०) खर्च सामायिक केला जातो.
बजेट: या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारने १.३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
अन्नधान्याचे वाटप आणि विविधता जाणून घेऊया .
धान्याचा प्रकार: विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या जेवणात तांदूळ आणि गव्हाशिवाय स्थानिक आवडीनुसार नाचणी आणि ज्वारी यांसारख्या पौष्टिक भरडधान्यांचा देखील समावेश केला जात आहे.
फोर्टिफाइड तांदूळ : मुलांमधील रक्ताक्षय (अॅनिमिया) आणि पोषण कमतरता दूर करण्यासाठी जेवणात लोह , फॉलिक अॅसिड आणि व्हिटॅमिन बी-१२ युक्त फोर्टिफाइड तांदळाच्या पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
पारदर्शकता आणि डिजिटल मॉनिटरिंग समजून घेऊया .
- पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) नेतील आर्थिक व्यवहार आणि निधीच्या वितर्दामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी स्पर्श मॉडेल आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जातो.
- शाळा स्तरावरील निधीची देवाणघेवाण, मेकर , चेकर आणि अप्रूवर यंत्रणेद्वारे ऑनलाईन मॉनिटर केली जाते, जेणेकरून निधीचा गैरवापर टाळता येईल.
स्वयंपाकी आणि मदतनीस पाहूया .
- शाळांमध्ये जेवण तयार करण्यासाठी स्थानिक महिला व व्यक्तींना ‘स्वयंपाकी व मदतनीस’ म्हणून नियुक्त केले जाते.
- त्यांच्या मानधनाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावेत यासाठी डिएबीटी प्रणालीचा वापर करण्यावर भर दिला जातो, जेणेकरून वेळेवर आणि योग्य मोबदला मिळू शकेल.
नाविन्यपूर्ण उपक्रम जाणून घेऊया .
स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स : बऱ्याच शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या मदतीने शाळेच्या परिसरातच पालेभाज्या व औषधी वनस्पती उगवल्या जातात, ज्यांचा वापर मध्यान्ह भोजनात केला जातो.
तिथी भोजन : समुदाय सहभागाला चालना देण्यासाठी सण, वाढदिवस किंवा विशेष प्रसंगी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मुलांना गोड किंवा पौष्टिक अतिरिक्त भोजन देण्याची संकल्पना राबवली जाते.
अन्नधान्याचे वाटप आणि भरडधान्यांचा समावेश समजून घेऊया .
भरडधान्यांचा वापर: मुलांच्या आहारात पोषणमूल्ये वाढवण्यासाठी तांदूळ आणि गव्हाव्यतिरिक्त नाचणी आणि ज्वारी यांसारख्या पौष्टिक भरडधान्यांच्या पुरवठ्याला विशेष प्राधान्य दिले जात आहे।
किरकोळ दर: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) अंतर्गत प्रति किलो दराने (जसे की गहू २ रुपये, तांदूळ ३ रुपये आणि नाचणी-ज्वारी १ रुपये प्रति किलो) पारदर्शक पद्धतीने राज्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो।
डिजिटल मॉनिटरिंग आणि ‘एसएनए स्पर्श’ मॉडेल समजून घेऊया .
पारदर्शक यंत्रणा: पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana)नेतील आर्थिक उलाढाल आणि निधी वितरणावर कटाक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जातो।
भूमिकांचे विकेंद्रीकरण: शाळा स्तरावर निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘मेकर’ , ‘चेकर’ आणि ‘अप्रूवर’ यांसारख्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे भ्रष्टाचार किंवा दिरंगाई टाळली जाते।
अन्नाची गुणवत्ता आणि शालेय निरीक्षण समजून घेऊया .
- आरोग्य आणि स्वच्छता जेवणात ताज्या आणि चांगल्या दर्जाच्या पालेभाज्यांचा वापर करण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना नियमितपणे आरोग्य तपासणी व आवश्यक त्या पोषण गोल्या (उदा. आयरन व व्हिटॅमिन्स) दिल्या जातात।
सामाजिक सहभाग आणि उपक्रम पाहूया .
तिथी भोजन : समाज सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सण, उत्सव किंवा वाढदिवसासारख्या विशेष प्रसंगी ग्रामस्थ किंवा पालक मुलांना अतिरिक्त पौष्टिक आहार किंवा फळे स्वतःहून वाटप करू शकतात।
स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स: शाळांच्या परिसरातच ‘किचन गार्डन’ तयार करून तिथे नैसर्गिक आणि सेंद्रिय पालेभाज्या उगवल्या जातात, ज्यांचा वापर थेट शालेय जेवणासाठी केला जातो.
सामाजिक सहभाग आणि ‘तिथी भोजन’ संकल्पना जाणून घेऊया .
सामुदायिक सहभाग: ही पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) केवळ सरकारी उपक्रम न राहता एक जनआंदोलन बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याद्वारे समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक, पालक किंवा संस्थांना मुलांच्या आहारात हातभार लावण्याची संधी मिळते.
विशेष प्रसंगी सहभाग: वाढदिवस, विवाह सोहळा, पुण्यतिथी किंवा सणासुदीच्या दिवशी अनेक नागरिक शाळेतील मुलांना गोड पदार्थ, फळे किंवा अतिरिक्त पौष्टिक आहार स्वतःहून वाटप करतात. यामुळे मुलांमधील पोषण तर सुधारतेच, शिवाय सामाजिक बांधिलकीची भावनाही वाढीस लागते.
आरोग्य तपासणी आणि डीवॉर्मिंग समजून घेऊया .
नियमित आरोग्य तपासणी: ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ अंतर्गत वर्षातून किमान दोनदा शाळांमधील विद्यार्थ्यांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जाते.
औषधोपचार: मुलांमध्ये अशक्तपणा दूर करण्यासाठी त्यांना लोह आणि फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या नियमितपणे दिल्या जातात. तसेच पोटात जंत होऊ नयेत म्हणून ‘डीडॉर्मिंग’च्या गोळ्यांचेही वेळेवर वाटप केले जाते.
स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्यासाठी तरतुदी पाहूया .
स्थानिक महिलांना प्राधान्य: शाळांमध्ये जेवण तयार करण्यासाठी शक्यतो स्थानिक महिलांचीच ‘स्वयंपाकी व मदतनीस’ म्हणून नियुक्ती केली जाते, ज्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला मोठा हातभार लागतो.
मानधन आणि विमा: त्यांना निश्चित स्वरूपात मानधन दिले जाते आणि ते थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. तसेच त्यांच्या आरोग्याची व सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी शासनाकडून विविध कल्याणकारी पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) चे लाभही दिले जातात.
आपत्कालीन परिस्थितीतील तरतुदी पाहूया .
- अन्न सुरक्षा भत्ता एखाद्या वेळी काही कारणास्तव (उदा. शाळा बंद राहणे किंवा नैसर्गिक आपत्ती) प्रत्यक्ष जेवण देणे शक्य न झाल्यास, विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना अन्नधान्य किंवा त्याचे समतुल्य आर्थिक मूल्य (डिफरेंट अलाउंस) थेट खात्यात दिले जाते, जेणेकरून बालकांच्या पोषणात खंड पडणार नाही.
पायाभूत सुविधा आणि स्वयंपाकघरे पाहूया .
स्वयंपाक घरांचे आधुनिकीकरण: शाळांमध्ये स्वच्छ, हायजेनिक आणि सुरक्षित वातावरणात जेवण तयार करण्यासाठी पक्की स्वयंपाकघरे बांधण्यावर भर दिला जातो.
एलपीजी गॅसचा वापर: लाकडाच्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण आणि आरोग्याची हानी टाळण्यासाठी बहुतांश शाळांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरवर जेवण बनवण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते.
पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता: शाळेत मध्याह्न भोजन देण्यापूर्वी मुलांचे हात धुण्यासाठी ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ आणि पिण्याच्या पाण्याची शुद्ध व्यवस्था असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता हमी जाणून घेऊया .
अन्न नमुना चाचणी : शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जेवण वाढण्यापूर्वी मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा शाळेच्या समितीमधील एका सदस्याने स्वतः त्या जेवणाचे प्राशन करून ते खाण्यायोग्य आणि सुरक्षित असल्याची खात्री करणे बंधनकारक असते.
एफएसएसएआय मार्गदर्शक तत्त्वे: अन्नाची साठवणूक कशी करावी, डाळी आणि तांदूळ ओलसरपणापासून कसे वाचवावे आणि स्वयंपाक करताना कोणती स्वच्छता पाळावी याबाबत अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाच्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जाते.
तक्रार निवारण यंत्रणा पाहूया .
हेल्पलाइन आणि पोर्टल: पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) च्या अंमलबजावणीमध्ये काही गैरप्रकार, अन्नाचा निकृष्ट दर्जा किंवा अनियमितता आढळल्यास पालक किंवा नागरिक थेट शिक्षण विभागाकडे तक्रार करू शकतात. यासाठी ऑनलाइन पोर्टल आणि टोल-फ्री हेल्पलाइनची सोय उपलब्ध करून दिली जाते.
स्थानिक पातळीवर देखरेख: शाळा स्तरावर पालक-शिक्षक संघ आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून नियमित बैठका घेऊन योजनेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवले जाते.
सामाजिक लेखापरिक्षण आणि पारदर्शकता जाणून घेऊया .
जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व: पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) च्या पारदर्शक कारभारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शाळेच्या स्तरावर ‘सोशल ऑडिट’ अनिवार्य करण्यात आले आहे.
स्थानिक सहभाग: ग्रामसभा आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) च्या निधीचा वापर, अन्नधान्याचा साठा आणि जेवणाचा दर्जा याचे नियमित परीक्षण केले जाते, जेणेकरून कारभारात पूर्ण पारदर्शकता राहिल.
पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) उद्यान आणि व्यावहारिक शिक्षण समजून घेऊया .
शालेय स्तरावर भाजीपाला उत्पादन: बऱ्याच शाळांमध्ये उपलब्ध जागेचा सदुपयोग करून ‘पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) ‘ किंवा ‘किचन गार्डन’ विकसित केले जातात.
विद्यार्थ्यांचा सहभाग: यामध्ये मुले स्वतः शिक्षक आणि मार्गदर्शकांच्या मदतीने पालेभाज्या, फळे आणि औषधी वनस्पती लावतात. यामुळे मुलांना निसर्गाची ओळख होण्यासोबतच ताजी आणि विषमुक्त भाजी थेट मध्यान्ह भोजनासाठी उपलब्ध होते.
आपत्कालीन अन्न सुरक्षा भत्ता समजून घेऊया .
विशेष तरतूद: कोरोना महामारी किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे शाळा काही काळ बंद ठेवावी लागल्यास, विद्यार्थ्यांचे पोषण थांबू नये यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून पर्यायी व्यवस्था केली जाते.
धान्य किंवा थेट मदत: अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना थेट कोरडे अन्नधान्य (तांदूळ/गहू) किंवा त्याच्या बदल्यात डीबीटी द्वारे पालकांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जाते.
महिला सक्षमीकरण आणि स्वयंरोजगार जाणून घेऊया .
स्वयंपाकी म्हणून महिलांची निवड: या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) नेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो महिलांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे. शाळांमध्ये जेवण तयार करण्यासाठी शक्यतो स्थानिक बचत गटांच्या महिला किंवा गरजू महिलांना ‘स्वयंपाकी व मदतनीस’ म्हणून नियुक्त केले जाते.
आर्थिक स्थैर्य: या महिलांना मिळणारे नियमित मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठा हातभार लागतो.
बालकांच्या आरोग्याचा मागोवा जाणून घेऊया .
आरोग्य कार्ड : विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी शाळांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी सत्रे आयोजित केली जातात. मुलांची उंची, वजन आणि आरोग्याची नोंद ‘शालेय आरोग्य कार्ड’वर ठेवण्यात येते.
अशक्तपणा निर्मूलन: मुलांमधील ‘अॅनिमिया’ (रक्ताक्षय) रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने नियमितपणे आयर्न व फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्यांचे वाटप केले जाते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक व मानसिक वाढ सुरळीत होण्यास मदत होते.
स्थानिक पाककृतींना प्राधान्य पाहूया .
स्थानिक आवडीनुसार बदल: मुलांच्या खाण्याच्या सवयी आणि स्थानिक संस्कृतीनुसार जेवणाच्या मेनूमध्ये बदल करण्याचे स्वातंत्र्य शाळा व स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
पौष्टिक आणि चवदार आहार: जेणेकरून मुले आवडीने जेवतील आणि अन्नाची नासाडी होणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जाते. यात पौष्टिक खिचडी, वरणात भात, पालेभाज्या, उसळ आणि काही भागांत अंडी किंवा केळीचाही समावेश केला जातो.
गुणवत्ता नियंत्रण आणि अन्न सुरक्षा पाहूया .
तपासणी समित्या: अन्नाची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी ब्लॉक आणि जिल्हा पातळीवर विशेष पथकांची नियुक्ती केली जाते, जी वेळोवेळी शाळांना अचानक भेट देऊन धान्याची आणि जेवणाची गुणवत्ता तपासतात.
प्रयोगशाळा चाचणी: काही जिल्ह्यांमध्ये मध्यान्ह भोजनाचे नमुने शासनाकडून अधिकृत प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठवले जातात, जेणेकरून अन्नामध्ये कोणतीही भेसळ किंवा कमतरता नसल्याची खात्री करता येईल.
पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक स्वयंपाकघरे जाणून घेऊया .
मोठ्या शहरांमधील व्यवस्था: अनेक मोठ्या शहरांमध्ये आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ‘केंद्रीकृत स्वयंपाकघर’ प्रणाली राबवली जाते. याद्वारे एकाच मोठ्या आधुनिक आणि हायजेनिक ठिकाणी हजारो मुलांसाठी जेवण तयार करून ते व्हॅनच्या माध्यमातून विविध शाळांमध्ये स्वच्छतेची काळजी घेऊन पोहोचवले जाते.
स्वच्छ ऊर्जा: या केंद्रीकृत स्वयंपाकघरांमध्ये प्रदुषण टाळण्यासाठी सौर ऊर्जा किंवा मोठ्या गॅस युनिट्सचा वापर केला जातो.
मूल्यमापन आणि प्रभावी प्रभाव अभ्यास समजून घेऊया .
शासकीय अहवाल: वेळोवेळी प्रतिष्ठित संस्था आणि संशोधन संस्थांच्या माध्यमातून या योजनेचा प्रभाव कसा पडला याचा अभ्यास केला जातो.
निष्कर्षांनुसार सुधारणा: या अभ्यासातून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे मुलांच्या पटनोंदणीत झालेली वाढ, कुपोषणात झालेली घट आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात झालेला सुधार यांचा आढावा घेऊन धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जातात.
आपत्ती व्यवस्थापन आणि लवचिक तरतुदी समजून घेऊया .
अचानक संकट किंवा सुट्ट्या: उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या किंवा पूर, कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात शाळा बंद असताना विद्यार्थ्यांना कोरडे अन्नधान्य किंवा त्याचे समतुल्य आर्थिक मूल्य थेट पालकांच्या खात्यात जमा केले जाते.
स्थानिक आपत्ती: कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत बालकांच्या पोषणात खंड पडू नये, यासाठी राज्यांना विशेष निधी वापरण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते.
पोषण मित्र आणि सामुदायिक सहभाग जाणून घेऊया .
स्वयंसेवकांचा सहभाग: समाजातील सुशिक्षित तरुण, ज्येष्ठ नागरिक किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी यांना ‘पोषण मित्र’ म्हणून जोडले जाते. हे लोक शाळांमध्ये जाऊन जेवणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवतात आणि मुलांना आरोग्याचे महत्त्व सांगतात.
जागृती अभियान: राष्ट्रीय पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) महिन्यांतर्गत शाळांमध्ये विशेष स्पर्धा, निबंध लेखन आणि आरोग्यविषयक कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते.
प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी समजून घेऊया .
स्वयंपाकी प्रशिक्षण: जेवण बनवणाऱ्या महिला आणि मदतनीसांसाठी अन्न स्वच्छता, सुरक्षितता आणि योग्य पद्धतीने पोषणमूल्ये टिकवून कशी भांडी व अन्न हाताळावे याचे मोफत प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले जाते.
आरोग्य व स्वच्छता शिक्षण: मुलांना जेवणापूर्वी हात धुण्याची योग्य पद्धत शिकवली जाते, जेणेकरून ते अनेक आजारांपासून दूर राहू शकतील.
पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) आणि डिजिटल तंत्रज्ञान समजून घेऊया .
डॅशबोर्ड आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग: देशातील प्रत्येक शाळेत रोज किती मुलांना भोजन मिळाले, इसकी नोंद ठेवण्यासाठी डिजिटल डॅशबोर्डचा वापर केला जातो.
एसएमएस आधारित प्रणाली: काही राज्यांमध्ये शिक्षकांना दररोज एका विशिष्ट क्रमांकावर एसएमएस पाठवून जेव उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या कळवण्याची सोय असते, ज्यामुळे व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता राहते.
गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा मानके जाणून घेऊया .
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची भूमिका: शाळांमध्ये वापरले जाणारे तांदूळ, डाळी आणि इतर घटक उत्तम दर्जाचे असावेत यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन आणि च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
साठवणूक व्यवस्था: धान्याला ओलावा किंवा किडे लागू नयेत म्हणून शाळांमध्ये हवाबंद आणि सुरक्षित गोदामांची किंवा योग्य ची व्यवस्था केली जाते.
शालेय पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) आणि क्रीडा विकास जाणून घेऊया .
शारीरिक व मानसिक ऊर्जा: पौष्टिक आहारामुळे विद्यार्थ्यांची खेळण्या-कूदण्याच्या आणि शारीरिक हालचालींच्या वेळी ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.
क्रीडा आणि आरोग्य: चांगल्या पोषणाचा थेट संबंध मुलांच्या बौद्धिक विकासासोबतच खेळांमधील कामगिरीशीही जोडला गेला आहे, ज्यामुळे शाळांमध्ये क्रीडा संस्कृतीलाही प्रोत्साहन मिळते.
बजेट आणि आर्थिक तरतूद पाहूया .
केंद्र सरकारचा हिस्सा: ही पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) यशस्वीपणे चालवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. अन्नधान्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याने राज्यांवरील आर्थिक ताण कमी होतो.
पारदर्शक निधी वितरण: केंद्र सरकारकडून थेट राज्यांच्या सिंगल नोडल अकाऊंट्समध्ये निधी हस्तांतरित केला जातो, ज्यामुळे पैशांचा अपव्यय टाळता येतो.
बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर भर पाहूया .
शिक्षणासोबत आरोग्य: केवळ साक्षरता वाढवणे हा उद्देश नसून विद्यार्थ्यांचे कुपोषण पूर्णपणे संपवणे हा या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) चा मुख्य गाभा आहे.
शाळा गळती रोखणे: अनेक गरीब कुटुंबातील मुले केवळ जेवणासाठी किंवा पोटाच्या खळगीसाठी शाळा सोडतात. अशा मुलांना रोज गरम जेवण मिळत असल्यामुळे ते नियमितपणे शाळेत येतात आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे.
स्थानिक स्तरावरील सहभाग आणि अन्न विविधता पाहूया .
प्रादेशिक मेनू: देशातील प्रत्येक राज्याची संस्कृती आणि खाण्यापिण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे राज्यांना त्यांच्या स्थानिक आवडीनुसार आणि उपलब्धतेनुसार पौष्टिक अन्नपदार्थ मेनूमध्ये समाविष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
जनआंदोलनाचे स्वरूप: या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) नेत आता स्थानिक समाजसुधारक, दानशूर व्यक्ती आणि पालकवर्ग मोठ्या प्रमाणावर जोडले जात आहेत, ज्यामुळे ही योजना एका मोठ्या लोकचळवळीचे रूप घेत आहे.
उच्च शिक्षणाकडे आणि भविष्यातील वाटचाल जाणून घेऊया .
किशोरावस्थेतील पोषण : भविष्यात या पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) ची व्याप्ती वाढवून केवळ प्राथमिक व उच्च प्राथमिकच नव्हे, तर माध्यमिक स्तरावरील (इयत्ता ९ वी ते १२ वी) विद्यार्थ्यांनाही या पोषणाखाली आणण्याबाबत धोरणात्मक विचार सुरू आहे, जेणेकरून पौगंडावस्थेतील कुपोषण दूर करता येईल.
कौशल्य विकास जोडणी: चांगल्या आरोग्यामुळे विद्यार्थ्यांची ग्रहण क्षमता वाढते, जी त्यांच्या भावी करिअर आणि कौशल्य विकासासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.
पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) सुरक्षा आणि पर्यावरण संतुलन पाहूया .
सेंद्रिय शेतीचा वापर: अनेक शाळांमधील ‘किचन गार्डन’मध्ये रासायनिक खतांचा वापर न करता पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने पालेभाज्या उगवल्या जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच पर्यावरण संवर्धनाचे आणि नैसर्गिक आरोग्याचे महत्त्व समजते.
अन्न कचरा व्यवस्थापन: शाळांमध्ये जेवणाची नासाडी होऊ नये यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जाते. उरलेले अन्न किंवा वाया जाणारा ओला कचरा यापासून कंपोज खत तयार करण्याचे उपक्रमही काही शाळांमध्ये राबवले जातात.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक पाहूया .
जगातील सर्वात मोठी योजना: पीएम पोषण योजना (pm poshan yojana) (पूर्वीची मध्याह्न भोजन योजना) ही जगातील सर्वात मोठ्या शालेय आहार कार्यक्रमांपैकी एक मानली जाते.
आंतरराष्ट्रीय अभ्यास: भारताच्या या उपक्रमाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि कुपोषण निर्मूलनातील हे यश पाहण्यासाठी अनेक विकसनशील देश भारतीय मॉडेलचा अभ्यास करतात.
पोषण आणि शैक्षणिक सुसंवाद जाणून घेऊया .
एकाग्रता आणि बुद्धिमत्ता: दुपारच्या वेळेस गरम आणि सकस जेवण मिळाल्यामुळे मुलांची वर्गातील एकाग्रता सुधारते, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत आणि उपस्थितीत सकारात्मक वाढ दिसून येते.
आहार आणि उपस्थितीचा थेट संबंध: ज्या भागांमध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाते, तिथे शाळा गळतीचे प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याचे विविध सर्वेक्षणांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.