राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) हे भारत सरकारचे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक पाऊल आहे. या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चे मुख्य उद्दिष्ट देशातील खाद्य तेलांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता वाढवणे आणि महागड्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. आजच्या काळात भारत आपल्या एकूण खाद्य तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास ५५ ते ५७ टक्के भाग परदेशातून आयात करतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी आणि देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी, सरकारने हे राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) दोन प्रमुख स्तंभांच्या आधारे कार्यान्वित केले आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) ऑइल पाम जाणून घेऊया .
- पाम ऑइलच्या देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पाम शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी ही राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली.
- वित्तीय तरतूद आणि बजेट: या महत्त्वाकांक्षी अभियानासाठी सरकारने ₹११,०४० कोटी रुपयांचा मोठा निधी राखून ठेवला आहे.
- विशेष लक्ष केंद्रित केलेले क्षेत्र: या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) ने अंतर्गत देशातील उत्तर-पूर्वी राज्ये आणि अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
- नियोजित उद्दिष्टे: वर्ष २०२५-२६ पर्यंत पाम शेतीखाली अतिरिक्त ६.५ लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच, २०२९-३० पर्यंत कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन वाढवून २८ लाख टन पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन : आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून त्यांना सुरक्षिततेची हमी देणारा ‘व्यवहार्यता मूल्य’ प्रथमच या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) निश्चित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) तिलहन समजून घेऊया .
- पारंपरिक तेलबिया पिकांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹१०,१०३ कोटी रुपयांच्या बजेटसह या मिशनला मंजुरी दिली आहे, जी २०२४-२५ ते २०३०-३१ या कालावधीत प्रभावीपणे लागू राहणार आहे.
प्रमुख पिके: या मिशनमध्ये प्रामुख्याने मोहरी, मूंगफली (शेंगदाणा), सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यांसारख्या प्राथमिक तिलहन पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
उत्पादनाचे मोठे लक्ष्य: देशातील प्राथमिक तिलहन उत्पादन ३९ दशलक्ष टन (२०२२-२३) वरून वाढवून २०३०-३१ पर्यंत ६९.७ दशलक्ष टन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
अवलंबलेली धोरणे: यासाठी शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे आणि प्रमाणित बियाणे (उदा. ‘साथी’ पोर्टलच्या माध्यमातून बियाण्यांची उपलब्धता), आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, क्लस्टर-आधारित शेती पद्धती आणि मिश्र शेती यांसारख्या उपायांचा अवलंब केला जात आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) ची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि त्याचे लाभ जाणून घेऊया .
आर्थिक अनुदान व मदत: या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) नेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नवीन रोपांची लागवड करणे, त्यांची योग्य निगा राखणे, तसेच उत्तम बियाणे व आधुनिक कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जात आहे.
आयातीमध्ये मोठी घट: या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट देशाचे खाद्य तेल आयातीवरील अवलंबित्व सध्याच्या ५८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे हे आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ: तेलबिया आणि ताड लागवडीमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अधिक चांगला बाजारभाव मिळत आहे.
‘साथी’ पोर्टल आणि उच्च दर्जाच्या बियाण्यांची उपलब्धता पाहूया .
- पारदर्शक बीज प्रणाली: लागवडीसाठी उत्तम आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांची वेळiket उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘साथी’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.
- ५ वर्षांची रोलिंग योजना: या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्ये, सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि बीज उत्पादक कंपन्यांसोबत ५ वर्षांची अग्रिम नियोजन योजना राबवली जाते, ज्यामुळे बियाण्यांचा तुटवडा भासत नाही.
- पायाभूत सुविधा: सार्वजनिक क्षेत्रात नवीन बीज केंद्र आणि बीज साठवण युनिट्स उभारून बियाण्यांचे संवर्धन मजबूत केले जात आहे.
मूल्य साखळी क्लस्टर आणि प्रशिक्षण पाहूया .
क्लस्टर आधारित विकास: देशातील प्रमुख ३४७ जिल्ह्यांमध्ये ६०० हून अधिक मूल्य साखळी क्लस्टर्सची ओळख पटवण्यात आली आहे, जे दरवर्षी १० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र कव्हर करतात.
मोफत बियाणे व मार्गदर्शन: या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत उच्च दर्जाचे बियाणे, आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि हवामान व कीटक व्यवस्थापनाविषयी मोफत सल्ला दिला जातो.
कटाईनंतरची पायाभूत सुविधा व प्रक्रिया उद्योग जाणून घेऊया .
तेल निष्कर्षण क्षमता: केवळ उत्पादन वाढवणे नव्हे, तर कापणीनंतर तेलबियांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि तेल काढण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आधुनिक प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यास मोठी आर्थिक मदत दिली जाते.
दुय्यम स्रोतांचा वापर: तांदळाचा भुसा , कापूस बियाणे , आणि झाडांपासून मिळणाऱ्या तेलांच्या दुय्यम स्रोतांचा वापर वाढवून अतिरिक्त तेल निष्कर्षण करण्यावरही भर दिला जात आहे.
पुनरुद्धार आणि विशेष आर्थिक सहाय्य जाणून घेऊया .
पामच्या जुन्या बगिचांचे नूतनीकरण: जुन्या आणि कमी उत्पादन देणाऱ्या पाम बागांच्या पुनरुद्धारासाठी प्रति झाड विशेष आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
लागवड व देखभाल अनुदान: शेतकऱ्यांना लागवड साहित्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, लागवडीनंतर झाडे मोठी होईपर्यंतच्या देखभाल खर्चासाठी आणि आंतरपीक घेण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज दिले जाते.
दीर्घकालीन उद्दिष्ट आणि आत्मनिर्भरतेचे चित्र जाणून घेऊया .
७२% आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य: एनएमईओ-ऑयल पाम आणि एनएमईओ-तिलहन या दोन्ही मोहिमांच्या संयुक्त प्रभावाने २०३०-३१ पर्यंत देशांतर्गत खाद्य तेलाचे उत्पादन २५.४५ दशलक्ष टन पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे देशाच्या एकूण गरजेच्या जवळपास ७२ टक्के मागणी देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण होईल.
परकीय चलनाची बचत: आयातीवरील अव्वाच्या सव्वा खर्चामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण कमी होईल आणि शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल.
महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्त्व आणि तिलहन पिके पाहूया .
महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख सोयाबीन आणि सूर्यफूल उत्पादक राज्य असल्याने, या अभियानाचा थेट व मोठा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना होत आहे:
सोयाबीन आणि सूर्यफूल क्लस्टर्स: महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन आणि सूर्यफूल उत्पादनासाठी विशेष क्लस्टर्स तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता वाढवण्याचे धडे दिले जातात.
आंतरपीक प्रोत्साहन: तुरीमध्ये सोयाबीन किंवा इतर तेलबियांची मिश्र शेती किंवा आंतरपीक पद्धती अवलंबण्यासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक व आर्थिक मार्गदर्शन केले जाते, ज्यामुळे जमिनीचा कस सुधारतो आणि उत्पन्नात वाढ होते.
मोफत व सवलतीच्या दरात उच्च दर्जाचे बियाणे पाहूया .
प्रमाणित बियाणे पुरवठा: राज्यामध्ये सोयाबीन, करडई, तीळ आणि सूर्यफूल यांसारख्या पिकांचे उच्च उत्पादन देणारे आणि प्रमाणित बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून दिले जाते.
बीज ग्राम योजना : शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात किंवा स्थानिक पातळीवर दर्जेदार बियाणे तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे बियाण्यांवरील खर्च कमी होतो.
सिंचन आणि पाणलोट व्यवस्थापन सहाय्य जाणून घेऊया .
पाण्याची उपलब्धता: तेलबिया पिकांना फुलोरा येण्याच्या संवेदनशील काळात पाण्याची गरज असते. यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) तर्गत सूक्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार सिंचन) योजनांना जोडले जाते, जेणेकरून कोरडवाहू क्षेत्रातही तेलबिया पिकांचे उत्तम उत्पादन घेता येईल.
पाणलोट क्षेत्र विकास: पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त संचय करण्यासाठी आणि जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी कृषी विभागामार्फत विशेष उपाययोजना राबवल्या जातात.
काढणीपछायत व्यवस्थापन आणि मूल्यवर्धन जाणून घेऊया .
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन: महाराष्ट्रात च्या माध्यमातून तेलबिया प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ कच्चा माल विकण्याऐवजी स्वतःचे तेल ब्रँड तयार करून बाजारात विकण्याची संधी मिळते.
खोडवा व तेल काढणी कार्यक्षमता: आधुनिक मिलिंग मशीन्सद्वारे तेलाचा उतारा वाढवण्यासाठी प्रक्रिया उद्योजकांना तांत्रिक सहकार्य केले जाते.
डिजिटल कृषी सेवा आणि हवामान आधारित सल्ला जाणून घेऊया .
स्मार्ट ॲप्स आणि हवामान अंदाज: शेतकऱ्यांना योग्य वेळी पेरणी, खतांचा वापर आणि किटकनाशक व्यवस्थापनाविषयी माहिती देण्यासाठी कृषी विभागाच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी वेळेवर पूर्वसूचना मिळतात.
महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि सूर्यफूल पिकांसाठी विशेष क्लस्टर योजना पाहूया .
विदर्भ आणि मराठवाडा फोकस: महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादनाचे मोठे पट्टे असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यात या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) तर्गत विशेष लक्ष दिले जात आहे.
उत्पादकता वाढ : जुन्या आणि पारंपरिक पद्धती बदलून आधुनिक बियाणे, योग्य खत व्यवस्थापन आणि ठिबक सिंचन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रति हेक्टर उत्पादन वाढवण्याचे नियोजन आहे.
कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांचे सहकार्य पाहूया .
दर्जेदार बियाणे निर्मिती: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी) आणि डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला) यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात तेलबियांच्या नवीन आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींचा प्रसार केला जात आहे.
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण: कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण, कीटक व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
मूल्य साखळी आणि प्रक्रिया उद्योग पाहूया .
स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया : महाराष्ट्रात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने, कच्चा माल इतर राज्यात पाठवण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरच तेल निष्कर्षण आणि प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन व अनुदान दिले जात आहे.
किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारपेठ: तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारात योग्य भाव मिळावा यासाठी शासनाकडून हमीभावाने खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात.
पाणलोट क्षेत्र आणि कोरडवाहू शेतीसाठी विशेष भर समजून घेऊया .
पाण्याचा तातडीचा पुरवठा: तेलबिया पिकांना फुलोरा येण्याच्या संवेदनशील काळात पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास आणि सूक्ष्म सिंचन योजनांना प्राधान्य दिले जाते.
आंतरपीक पद्धती: महाराष्ट्रात कोरडवाहू क्षेत्रात तुरीसोबत सोयाबीन किंवा सूर्यफूल अशी आंतरपिके घेण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहते.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चे स्वरूप आणि आर्थिक लाभ जाणून घेऊया .
बियाणे खरेदी अनुदान: शेतकऱ्यांना प्रमाणित आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या खरेदीवर शासनाकडून थेट अनुदान दिले जाते. ‘साथी’ पोर्टल किंवा अधिकृत केंद्रांवरून बियाणे खरेदी केल्यास अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
लागवड व देखभाल खर्च (पाम ऑइलसाठी): पाम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागवडीच्या सुरुवातीच्या काळात झाडांची निगा राखण्यासाठी प्रति हेक्टर आर्थिक सहाय्य दिले जाते, जेणेकरून झाडे मोठी होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण येऊ नये.
सिंचन व यंत्रसामग्री अनुदान: ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन तसेच काढणीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) तर्गत अतिरिक्त अनुदान दिले जाते.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चा लाभ कसा मिळवावा?
महाकृषी किंवा कृषी विभाग पोर्टल: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या अभियानाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महाडीबीटी’ या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते.
ऑनलाइन अर्ज: पोर्टलवर ‘कृषी विभाग’ अंतर्गत ‘राष्ट्रीय अन्नतेल अभियान’ किंवा संबंधित तेलबिया/पाम ऑइल घटकाची निवड करून ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागतो.
- आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता:
- ७/१२ आणि ८/अ उतारा (जमिनीचा दाखला).
- आधार कार्ड (या अभियानांतर्गत ओळख व पडताळणीसाठी).
- बँक पासबुकची प्रत (डीबीटीद्वारे थेट खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी).
- अधिकृत विक्रेत्याकडून घेतलेल्या बियाणे/खातांची पक्की पावती.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि प्रक्रिया युनिट्ससाठी तरतूद तेलबियांचे क्लस्टर तयार करण्यासाठी विशेष निधी दिला जातो.
प्रक्रिया युनिट्ससाठी कर्ज व अनुदान: स्वतःची ऑइल मिल किंवा स्टोरेज युनिट उभारण्यासाठी मुद्रा योजना किंवा कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) अंतर्गत कमी व्याजदराने कर्जे आणि भांडवली अनुदान दिले जाते.
अमरावती आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी जाणून घेऊया .
सोयाबीन व सूर्यफूल क्लस्टर: अमरावती जिल्ह्यात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असल्याने, या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) तर्गत शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, उत्पादन वाढीचे तंत्रज्ञान आणि कीड व्यवस्थापनासाठी विशेष मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जातात.
कोरडवाहू शेती व आंतरपीक: विदर्भातील कोरडवाहू क्षेत्रात तुरीसोबत सोयाबीन किंवा इतर तेलबियांचे आंतरपीक घेण्यावर भर दिला जातो, ज्यामुळे शेती अधिक किफायतशीर ठरते.
स्थानिक पातळीवर कुठे संपर्क साधावा?
आपल्याला या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी किंवा कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी खालील कार्यालयांशी संपर्क साधता येईल:
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय : प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कृषी कार्यालयात राष्ट्रीय अन्नतेल राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) बद्दलची सविस्तर माहिती आणि मार्गदर्शिका उपलब्ध असते.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय : अमरावती जिल्हा मुख्यालयातील कृषी भवन येथे जाऊन आपण तेलबिया विकास योजना आणि अनुदानाबाबत थेट माहिती मिळवू शकता.
कृषी विज्ञान केंद्र : दर्यापूर, अमरावती किंवा परिसरातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून मोफत कृषी सल्ला आणि प्रशिक्षण दिले जाते.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करताना कोणती काळजी घ्यावयाची .
- अर्ज करताना तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या बँक खात्याशी आणि आधार कार्डशी जोडलेला असावा, जेणेकरून अनुदानाचे पैसे वेळेवर जमा होतील.
- ७/१२ उताऱ्यावर तुमच्या नावावर नोंद असलेली पिके आणि लागवडीचे क्षेत्र अचूक भरल्यास अर्जाची प्रक्रिया जलद होते.
अमरावती जिल्ह्यातील कृषी कार्यालये व संपर्क ठिकाणे जाणून घेऊया .
आपल्याला राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी किंवा कागदपत्रे जमा करण्यासाठी खालील प्रमुख कार्यालयांमध्ये संपर्क साधता येईल:
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय :
पत्ता: कृषी भवन, कॅम्प एरिया, अमरावती – ४४४६०२.
येथे जिल्ह्यातील संपूर्ण तेलबिया विकास मोहिमेचे नियोजन आणि मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध असतात.
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय :
अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयाच्या जवळ किंवा पंचायत समिती आवारात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय असते. (उदा. दर्यापूर, अचलपूर, चांदूर रेल्वे, मोर्शी, वरुड, तिवसा, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे इत्यादी). आपल्या तालुक्यातील कार्यालयात संपर्क साधल्यास स्थानिक पातळीवरील राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) ची माहिती मिळते.
- कृषी विज्ञान केंद्र :
पी.आर. पोटे पाटील परिसर / किंवा अमरावती परिसरातील केव्हीके: येथे शेतकऱ्यांना मोफत माती परीक्षण, बियाण्यांची निवड कशी करावी याचे प्रात्यक्षिक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे धडे दिले जातात.
तेलबिया उत्पादकांसाठी अमरावती जिल्ह्यात राबवले जाणारे उपक्रम जाणून घेऊया .
सोयाबीन बीजउत्पादन कार्यक्रम: विदर्भातील हवामानाला अनुकूल असणाऱ्या सोयाबीनच्या प्रमाणित जाती (जसे की JS-335, MAUS-158, KDS-726 इ.) शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाते.
कोरडवाहू सिंचन जोडणी: अमरावतीमधील बऱ्याच भागात कोरडवाहू शेती असल्याने, ठिबक व तुषार सिंचन संचांसाठी ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना ‘ आणि राष्ट्रीय अन्नतेल अभियानांतर्गत जादा अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे.
शेतकरी प्रशिक्षण शिबिरे: ग्रामपंचायत स्तरावर किंवा कृषी मंडळ स्तरावर खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी तेलबिया लागवड तंत्रज्ञानावर कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.
अमरावतीतील शेतकऱ्यांसाठी अर्ज करताना घ्यावयाची खबरदारी समजून घेऊया .
महाडीबीटी पोर्टल: अमरावतीमधील शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अनुदानासाठी (बियाणे, औजारे, पाईपलाईन इ.) केवळ या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जाची स्थिती नियमित तपासावी.
कागदपत्रांची पूर्तता: सातबारा उताऱ्यावर नाव स्पष्ट असणे, बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आणि मोबाईल नंबर चालू असणे अनिवार्य आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख कृषी कार्यालयांचे पत्ते व संपर्क समजून घेऊया .
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी किंवा कागदपत्रांच्या छाननीसाठी आपण खालील अधिकृत कार्यालयांना भेट देऊ शकता:
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय :
पत्ता: कृषी भवन, कलेक्टर ऑफिस परिसर, कॅम्प, अमरावती – ४४४६०२.
कार्य: जिल्ह्यातील संपूर्ण तेलबिया आणि पाम ऑइल राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चे नियोजन, अनुदानाचे वितरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी येथून केली जाते.
- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये :
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांच्या ठिकाणी (उदा. दर्यापूर, अचलपूर, चांदूर रेल्वे, मोर्शी, वरुड, तिवसा, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, अंजनगाव सुर्जी, चिखलदरा आणि धारणी) पंचायत समिती किंवा तहसील कार्यालयाजवळ तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय उपलब्ध आहे. तेथील कृषी सहाय्यक किंवा मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला स्थानिक पातळीवर अर्ज करण्याबाबत तातडीने मदत मिळू शकते.
- कृषी विज्ञान केंद्र :
पत्ता: श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय परिसर, अमरावती किंवा दर्यापूर परिसर.
कार्य: येथे शेतकऱ्यांना तेलबिया पिकांचे माती परीक्षण, पेरणीची योग्य वेळ, खतांचे व्यवस्थापन आणि नवीन तंत्रज्ञानाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.
अमरावतीतील तेलबिया उत्पादकांसाठी विशेष प्राधान्य पाहूया .
सोयाबीन पीक सुधारणा: अमरावती हा सोयाबीन उत्पादनाचा मुख्य पट्टा असल्याने, या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) नांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाणे आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष प्राधान्य दिले जाते.
कोरडवाहू सिंचन व तुषार सिंचन योजना: मेळघाट परिसर (चिखलदरा, धारणी) आणि अमरावती जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी जलसंधारण व सूक्ष्म सिंचन जोडणीवर विशेष भर दिला जातो, ज्यासाठी अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद आहे.
अर्ज करताना आवश्यक घ्यावयाची दक्षता पाहूया .
महाडीबीटी पोर्टल: कोणत्याही प्रकारच्या कृषी अनुदानासाठी अर्ज करताना फक्त या अधिकृत पोर्टलचा वापर करावा.
बँक व आधार लिंकिंग: तुमचे बँक खाते तुमच्या मोबाईल नंबर आणि आधार क्रमांकाशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून अनुदानाची रक्कम विनाअडथळा थेट खात्यात जमा होईल.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (rathtiy anatel abhiyan) चे २०२६ मधील अपडेट्स आणि उद्दिष्टे जाणून घेऊया .
बजेट व व्याप्ती विस्तार: २०२६ पर्यंत या अभियानांतर्गत देशातील खाद्य तेल उत्पादनाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने निधीच्या वितरणात वाढ केली आहे. उत्तर-पूर्वी राज्ये आणि अंदमान-निकोबार व्यतिरिक्त आता इतर राज्यांतही पाम शेतीसाठीचे निकष सुटसुटीत करण्यात आले आहेत.
आयात कपातीचे टप्पे: भारताचे खाद्य तेलावरील आयातीचे प्रमाण ५५-५७% वरून २०२६ च्या शेवटी आणखी खाली आणण्यासाठी स्थानिक पातळीवर ‘मिशन मोड’वर काम सुरू आहे. विशेषतः सोयाबीन आणि सूर्यफूलाच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत तेलाची उपलब्धता सुधारली आहे.
२०२६ मधील तांत्रिक व डिजिटल सुधारणा पाहूया .
‘साथी’ पोर्टलची अद्ययावत प्रणाली: २०२६ मध्ये बियाण्यांच्या ट्रेसेबिलिटीसाठी ‘साथी’ पोर्टल अधिक मजबूत करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अस्सल, उच्च दर्जाचे आणि हवामानाशी जुळवून घेणारे प्रमाणित बियाणे सहज उपलब्ध होत आहे.
महाडीबीटी प्रणालीत सुटसुटीतपणा: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरून राष्ट्रीय अन्नतेल अभियानांतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. आता कागदपत्रांची पडताळणी ऑनलाइन पद्धतीने जलदगतीने होत असून, अनुदानाचे पैसे थेट आधार-संसग्त बँक खात्यात जमा होत आहेत.
अमरावती व विदर्भ परिसरासाठी २०२६ मधील विशेष योजना पाहूया .
सोयाबीन व मूल्य साखळी क्लस्टर्स: अमरावती जिल्ह्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मूल्य साखळी क्लस्टर्सचा विस्तार करण्यात आला आहे. आधुनिक शेती पद्धती आणि कीटक व्यवस्थापनासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना विशेष अनुदान दिले जात आहे.
प्रक्रिया युनिट्ससाठी विशेष सवलत: अमरावतीत स्थानिक पातळीवर ऑइल मिल किंवा स्टोरेज युनिट्स उभारण्यासाठी ‘कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ अंतर्गत कमी व्याजदराने कर्ज आणि भांडवली अनुदान मिळवण्यास शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.
अमरावती जिल्ह्यात २०२६ मधील तेलबिया उत्पादनासाठी विशेष भर समजून घेऊया .
सोयाबीन आणि सूर्यफूल क्लस्टरचा विस्तार: अमरावती हा विदर्भातील सोयाबीन उत्पादनाचा मुख्य केंद्रबिंदू असल्याने, २०२६ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मूल्य साखळी क्लस्टर्सचा विस्तार अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. यामध्ये योग्य बियाण्यांची निवड, रासायनिक खतांचा नियंत्रित वापर आणि काढणीपूर्व व्यवस्थापनावर भर दिला जातो.
कोरडवाहू सिंचन व जलसंधारण: मेळघाट भाग आणि अमरावती जिल्ह्यातील कोरडवाहू क्षेत्रात तेलबिया पिकांना संरक्षित सिंचन मिळण्यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन संचांना या अभियानासोबत जोडले जात आहे.
प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या साठी संधी जाणून घेऊया .
कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड चा लाभ: अमरावतीमधील शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना स्वतःचे तेल निष्कर्षण युनिट किंवा गोदाम उभारण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज आणि भांडवली अनुदान मिळवून देण्यात मदत केली जात आहे.
स्थानिक ब्रँडिंग: शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी उत्पादित सोयाबीन किंवा सूर्यफूल तेलाचे स्थानिक पातळीवर पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंग करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत विशेष मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जातात.
मदतीसाठी आणि अर्जासाठी आवश्यक माहिती जाणून घेऊया .
अधिकृत अर्ज पद्धती: कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक अनुदानासाठी (बियाणे, अवजारे किंवा सिंचन) फक्त महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा.
स्थानीय संपर्क: अधिक माहितीसाठी तुम्ही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय (कृषी भवन, कॅम्प, अमरावती) किंवा तुमच्या जवळील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
अर्ज करण्याची लिंक : https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Spark
२०२६ मधील अमरावती जिल्ह्यासाठी विशेष मोहीम जाणून घेऊया .
सोयाबीन आणि सूर्यफूल क्लस्टरचा विस्तार: अमरावती हा विदर्भातील सोयाबीन उत्पादनाचा मुख्य केंद्रबिंदू असल्याने, २०२६ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मूल्य साखळी क्लस्टर्सचा विस्तार अधिक तीव्र करण्यात आला आहे. यामध्ये हवामान अनुकूल बियाण्यांची निवड, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे आणि काढणीपूर्व व्यवस्थापनावर भर दिला जातो.