भारतातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील भूजलाची (जमिनीखालील पाण्याची) खालावलेली पातळी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अटल भूजल योजना’ (atal bhujal yojana ) सुरू केली आहे. ही योजना पारंपारिक पाणी पुरवठ्याच्या योजनांसारखी नसून ती ‘लोकसहभाग’ (Community Participation) आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत ही योजना राज्यातील पाणीटंचाई ग्रस्त भागांमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
atal bhujal yojana योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे (Background & Objectives)
अटल भूजल योजनेचा शुभारंभ डिसेंबर २०१९ मध्ये करण्यात आला. ही योजना केंद्र सरकार आणि जागतिक बँक (World Bank) यांच्या ५०:५० आर्थिक सहभागातून उभी राहिली असून, देशातील एकूण ७ राज्यांमध्ये (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश) ती राबवली जात आहे.
मुख्य उद्दिष्टे:
भूजल पातळीत सुधारणा करणे: अतिशोषित आणि टंचाईग्रस्त भागातील विहिरी व कूपनलिकांची (बोरवेल) जलपातळी वाढवणे.
मागणी आधारित व्यवस्थापन (Demand-side Management): उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर कसा करावा (उदा. ठिबक, तुषार सिंचन) यावर भर देणे.
संस्थागत बळकटीकरण: ग्रामपंचायत स्तरावर पाण्याचे हिशोब (Water Budgeting) मांडण्याची क्षमता निर्माण करणे.
विविध योजनांचे एकत्रीकरण (Convergence): मनरेगा, जलयुक्त शिवार, आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना यांसारख्या योजनांना एकत्र आणून जलसंधारणाची कामे करणे.
महाराष्ट्रातील योजनेची व्याप्ती आणि सांख्यिकी
महाराष्ट्रातील भूगर्भाची रचना प्रामुख्याने बेसाल्ट (कठोर खडक) प्रकारची असल्याने पाणी जिरण्याचे प्रमाण मर्यादित असते. त्यामुळे या योजनेसाठी राज्यातील अतिशोषित, उपसाग्रस्त आणि टंचाईप्रवण पाणलोट क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.
१३ जिल्हे (उदा. जळगाव, सोलापूर, सातारा, सांगली, नागपूर, अमरावती इ.)
पाणलोट क्षेत्र (Watersheds)
७३ पाणलोट क्षेत्रे
एकूण ग्रामपंचायती (GP)
१,१३३ ग्रामपंचायती (१,४४२ गावे)
सुधारित वित्तीय आराखडा
₹९६५.१५ कोटी
योजनेचा कालावधी
२०२० ते २०२५ (आता मार्च २०२६ पर्यंत विस्तारित)
सकारात्मक बदल (२०२५-२६ चा डेटा): महाराष्ट्रातील ४३ पैकी ३८ तालुक्यांमध्ये आणि ७३ पैकी ७१ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये भूजल उपसा दरात सुधारणा झाली असून पाणी पातळी वाढल्याचे अधिकृत सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
योजनेचे दोन प्रमुख भाग (Components)
अटल भूजल योजना प्रामुख्याने दोन स्तरांवर काम करते:
अ) संस्थागत सुदृढीकरण आणि क्षमता बांधणी (₹१८५.०६ कोटी)
या भागांतर्गत ग्रामीण जनतेला पाण्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. डिजिटल वॉटर लेव्हल रेकॉर्डर (DWLR), पिझोमीटर, पाऊस मोजणी यंत्रे आणि वॉटर फ्लो मीटर गावोगावी बसवले जातात, जेणेकरून जमिनीखाली किती पाणी शिल्लक आहे याचा अचूक डेटा मिळतो.
ब) प्रोत्साहन अनुदान (Incentive Grants – ₹७८०.०९ कोटी)
ज्या ग्रामपंचायती पाण्याचा ताळेबंद अचूक मांडतील आणि पाणी बचतीचे उपक्रम राबवतील, त्यांना केंद्र सरकारकडून थेट ‘प्रोत्साहन अनुदान’ दिले जाते. या निधीचा वापर गावच्या पाण्याच्या इतर योजनांसाठी करता येतो.
गाव पातळीवरील अंमलबजावणी प्रक्रिया (How it Works)
अटल भूजल योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पाण्याचे नियोजन अधिकारी करत नसून स्वतः ग्रामस्थ आणि शेतकरी करतात.
1.पायाभूत माहिती गोळा करणे:डेटा संकलन आणि डिजिटल मॅपिंग.
गावातील एकूण विहिरी, कूपनलिका, उपलब्ध पाण्याचे स्त्रोत आणि गेल्या काही वर्षांतील पावसाची आकडेवारी गोळा करून डिजिटल पोर्टलवर (MIS) नोंदवली जाते.
2.जल सुरक्षा आराखडा (Water Security Plan – WSP): पाण्याचा ताळेबंद (Water Budgeting).
गावाला पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि जनावरांसाठी एकूण किती पाण्याची गरज आहे आणि भूगर्भात किती पाणी उपलब्ध आहे, याचा ताळेबंद मांडला जातो. यानुसार प्रत्येक गावाचा ‘जल सुरक्षा आराखडा’ तयार होतो.
3.ग्रामसभेची मंजुरी: ३३% महिलांचा सहभाग अनिवार्य.
तयार केलेला जल सुरक्षा आराखडा ग्रामसभेसमोर ठेवला जातो. गावातील नागरिकांच्या आणि विशेषतः महिलांच्या संमतीने या आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली जाते.
4.पुरवठा व मागणी बाजूचे व्यवस्थापन: मनरेगा व इतर योजनांसोबत एकत्रीकरण.
मंजूर आराखड्यानुसार, पाणी वाढवण्यासाठी विहीर पुनर्भरण, पाझर तलाव (Supply-side) बांधले जातात. तर पाणी बचतीसाठी शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन आणि पीक बदलासाठी (Demand-side) प्रवृत्त केले जाते.
शेतकऱ्यांसाठी आणि गावांसाठी होणारे थेट फायदे
सिंचन क्षेत्रात वाढ: सूक्ष्म सिंचनाचा (Micro-irrigation) वापर वाढल्यामुळे कमी पाण्यात जास्त क्षेत्राला पाणी देणे शक्य झाले आहे. महाराष्ट्रात लक्ष्यापेक्षा तब्बल २५०% अधिक क्षेत्र (२.६३ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त) सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात यश आले आहे.
विहीर व बोअरवेल पुनर्भरण: पावसाचे वाहून जाणारे पाणी वैज्ञानिक पद्धतीने विहिरींमध्ये सोडल्यामुळे उन्हाळ्यातही विहिरींना पाणी टिकून राहते.
पिक पद्धतीत बदल (Crop Diversification): जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी (उदा. ऊस, भात) कमी पाण्यावर येणारी पिके (उदा. कडधान्ये, गळित धान्ये) घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
महिला सक्षमीकरण: पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांची होणारी वणवण थांबली असून, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील महिला ‘जल सुरक्षा’ नियोजनात मुख्य भूमिका बजावत आहेत.
विशेष उपक्रम: महाराष्ट्रात या योजनेच्या जनजागृतीसाठी ‘कर जल दिंडी’ हे लोकनृत्य, ‘पाणी पाठशाला’ आणि ‘जल रथ यात्रा’ यांसारख्या नाविन्यपूर्ण माध्यमांचा वापर केला गेला आहे, ज्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये पाणी साक्षरता वाढली आहे.
अटल भूजल योजना ही केवळ पाणी जिरवण्याची मोहीम नसून, भावी पिढीसाठी पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत जिवंत ठेवण्याचे एक मोठे जनआंदोलन ठरत आहे.
अटल भूजल योजनेचे (Atal Jal) तांत्रिक पैलू, आर्थिक निकष, गावाला मिळणारा प्रोत्साहन निधी (Incentive Fund) आणि जल ताळेबंद (Water Budgeting) कसा मांडला जातो, याबद्दलची अत्यंत सविस्तर व सखोल माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
‘जल सुरक्षा आराखडा’ (Water Security Plan) म्हणजे काय?
हा या योजनेचा मुख्य कणा आहे. प्रत्येक गावाला स्वतःचा आराखडा तयार करावा लागतो. यामध्ये खालील ३ गोष्टींचे अचूक मोजमाप केले जाते:
पाण्याचा पुरवठा (Water Supply): गावात वार्षिक पाऊस किती पडतो, जमिनीवर वाहणारे पाणी (तलाव, नद्या) किती आहे आणि भूगर्भात (विहिरी, बोअरवेलमध्ये) किती साठा आहे.
पाण्याची मागणी (Water Demand): गावची लोकसंख्या, जनावरे, शेती (पिके) आणि स्थानिक उद्योगांना वर्षभरात एकूण किती लिटर पाणी लागते.
पाण्याची तूट/शिल्लक (Water Deficit/Surplus): मागणी आणि पुरवठा वजा करून गाव ‘पाणी तुटीचे’ आहे की ‘पाणी शिलकीचे’ आहे, हे ठरवले जाते. जर गाव तुटीचे असेल, तर पाणी उपशावर काही निर्बंध लादले जातात.
प्रोत्साहन निधी (Incentive Grant) कसा मिळतो आणि वापर कसा होतो?
अटल भूजल योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये ग्रामपंचायतींना कामगिरीवर आधारित (Performance-linked) कोट्यवधी रुपयांचा निधी थेट दिला जातो. हा निधी मिळवण्यासाठी गावाला ५ निकष (DLIs – Disbursement Linked Indicators) पूर्ण करावे लागतात:
१. माहिती जाहीर करणे
भूजल पातळीची आकडेवारी सार्वजनिक फलकावर लिहिणे.
२. जल आराखडा तयार करणे
ग्रामसभेची मान्यता घेऊन डिजिटल पोर्टलवर आराखडा अपलोड करणे.
३. उपाययोजनांची अंमलबजावणी
पाझर तलाव, विहीर पुनर्भरण, आणि सिमेंट नाला बांधांची कामे पूर्ण करणे.
४. सूक्ष्म सिंचनाचा वापर
गावातील किमान ७०% शेती ठिबक किंवा तुषार सिंचनाखाली आणणे.
५. लोकसहभाग वाढवणे
पाणी नियोजनात महिलांचा सहभाग किमान ३३% ठेवणे.
निधीचा वापर: हा प्रोत्साहन निधी ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात येतो. या पैशांचा वापर गावकरी सामूहिक शेततळी बांधणे, पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन दुरुस्त करणे, किंवा गावातील शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (Rainwater Harvesting) करण्यासाठी करू शकतात.
तांत्रिक उपकरणे आणि डिजिटल मॉनिटरिंग (High-Tech Tools)
पारंपारिक पद्धती सोडून या योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे:
डिजिटल वॉटर लेव्हल रेकॉर्डर (DWLR) : गावातील निवडक विहिरींवर हे उपकरण बसवले जाते, जे दर तासाला जमिनीखालील पाण्याची पातळी मोजून उपग्रहाद्वारे (Satellite) थेट सरकारी सर्व्हरला डेटा पाठवते.
पिझोमीटर (Piezometer) : भूगर्भातील पाण्याच्या दाबाचे आणि पातळीचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी गावाच्या परिसरात खोल विंधन विहिरी (बोरवेल) घेऊन त्यात हे यंत्र सोडले जाते.
वॉटर फ्लो मीटर (Water Flow Meter) : शेतीसाठी किंवा पिण्यासाठी विहिरीतून किती लिटर पाणी उपसले गेले, याची अचूक नोंद या मीटरद्वारे ठेवली जाते.
‘मागणी बाजूच्या व्यवस्थापनाचे’ (Demand Side Management) यशस्वी मॉडेल
केवळ पाणी जिरवून चालणार नाही, तर पाण्याचा वापर कमी करणे म्हणजेच ‘मागणी व्यवस्थापन’ होय. यासाठी महाराष्ट्रात खालील ३ गोष्टींवर भर दिला जात आहे:
1.पीक पद्धतीमध्ये बदल:जास्त पाणी लागणारी पिके कमी करणे.
ज्या भागात भूजल पातळी अतिशोषित (Critical) आहे, तिथे ऊस किंवा केळी यांसारखी पिके घेण्याऐवजी कापूस, सोयाबीन, हरभरा, किंवा तुरीसारखी कमी पाण्यावर येणारी पिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाते.
2.सूक्ष्म सिंचन (Micro-Irrigation):शासनाकडून ८०% पर्यंत अनुदान.
पारंपारिक पद्धतीने (पाटपाण्याने) शेती केल्यास ८०% पाणी वाया जाते. अटल भूजल अंतर्गत गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला ठिबक (Drip) किंवा तुषार (Sprinkler) सिंचन बसवणे बंधनकारक केले जात आहे.
3.आच्छादन तंत्रज्ञान (Mulching):बाष्पीभवन रोखणे.
पिकांच्या मुळाशी प्लास्टिक मल्चिंग पेपर किंवा पालापाचोळ्याचे आच्छादन करून जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवला जातो, ज्यामुळे पाणी देण्याची वारंवारता ५०% ने कमी होते.
विहीर आणि बोअरवेल पुनर्भरण (Recharge Structures)
या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक आणि सार्वजनिक पातळीवर खालील तांत्रिक कामे केली जातात:
छतावरील पाणी गोळा करणे (Roof-top Harvesting): गावातील सरकारी इमारतींच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी पाईपद्वारे गोळा करून ते गाळणी प्रक्रिया (Filter) करून विहिरीत किंवा बोअरवेलमध्ये सोडले जाते.
विहीर पुनर्भरण (Well Recharge): विहिरीच्या बाजूला ३$\times$३ मीटरचा खड्डा करून त्यात दगड, गोटे आणि वाळूचे थर (Filter Media) रचले जातात. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी या खड्ड्यातून गाळून थेट विहिरीच्या तळाशी सोडले जाते, ज्यामुळे विहिरीची पातळी उन्हाळ्यातही टिकून राहते.
अटल भूजल योजनेचा अंतिम टप्पा म्हणजे गावाला ‘पाणी स्वावलंबी’ बनवणे, जेणेकरून भविष्यात दुष्काळ पडला तरी जमिनीखाली पाण्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील.
अटल भूजल योजनेंतर्गत वैयक्तिक विहीर पुनर्भरण (Open Well Recharge) आणि कूपनलिका पुनर्भरण (Borewell Recharge) कसे केले जाते, त्याची अचूक तांत्रिक रचना (Design) आणि घरच्या घरी किंवा शेतात ही पद्धत कशी राबवावी, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
ज्याप्रमाणे आपण बँकेत पैसे जमा केल्यावरच ते एटीएममधून काढू शकतो, तसेच विहिरीतून पाणी उपसण्यापूर्वी त्यात पावसाचे पाणी जमा करणे म्हणजेच ‘भूजल पुनर्भरण’ (Groundwater Recharge) होय.
वैयक्तिक विहीर पुनर्भरण पद्धत (Open Well Recharge)
वाहून जाणारे पावसाचे पाणी थेट विहिरीत सोडल्यास विहीर गाळाने भरून जाते व पाणी दूषित होते. म्हणून ते ‘गाळण पद्धती’ (Filter Mechanism) द्वारे स्वच्छ करून विहिरीत सोडावे लागते.
अ) आवश्यक तांत्रिक रचना (Design & Dimensions)
गाळण खड्डा (Filter Pit): विहिरीपासून साधारण ५ ते १० फूट अंतरावर एक खड्डा खणावा. या खड्ड्याचा आकार ३ मीटर $\times$ ३ मीटर $\times$ १ मीटर (लांबी $\times$ रुंदी $\times$ खोली) असावा.
इनलेट पाईप (Inlet Pipe): शेतातून किंवा घराच्या छतावरून येणारे पाणी या खड्ड्यात आणण्यासाठी ३ किंवा ४ इंची पीव्हीसी (PVC) पाईप वापरावा.
आऊटलेट पाईप (Outlet Pipe): खड्ड्याच्या तळाशी एक पाईप बसवून तो थेट विहिरीच्या आत सोडायचा असतो. हा पाईप विहिरीच्या भिंतीतून आत जाऊन विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीच्या थोडा वर उघडला पाहिजे.
ब) खड्ड्यामध्ये भरायचे थर (Filter Layers)
खड्ड्यामध्ये पाणी गाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे तीन महत्त्वाचे थर (खालून वर) रचले जातात:
१. खालचा थर (तळाशी): १ ते १.५ फूट जाडीचा मोठा गोटा किंवा विटांचे तुकडे (४० मिमी साईज).
२. मधला थर: १ फूट जाडीची बारीक खडी (२० मिमी साईज).
३. वरचा थर: १ फूट जाडीची स्वच्छ नदीची जाड वाळू/रेती.
कार्यपद्धती : पावसाचे गढूळ पाणी आधी या खड्ड्यात वरून पडते. वाळू आणि खडीच्या थरांमधून गाळून ते पाणी पूर्णपणे स्वच्छ होते आणि तळाशी असलेल्या पाईपद्वारे शुद्ध होऊन थेट विहिरीत पडते.
कूपनलिका (बोअरवेल) पुनर्भरण पद्धत (Borewell Recharge)
बोअरवेलची पाण्याची पातळी खूप खोल (१०० ते ३०० फूट) असल्याने त्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागते.
अ) रचना आणि बांधकाम
बोअरवेलभोवती खड्डा : बोअरवेलच्या मुख्य पाईपभोवती २ मीटर $\times$ २ मीटर $\times$ २ मीटर आकाराचा चौकोनी खड्डा खणावा.
पाईपला छिद्रे पाडणे (Perforation) : खड्ड्याच्या आत येणाऱ्या बोअरवेलच्या लोखंडी किंवा पीव्हीसी पाईपला २ ते ३ मिलीमीटर आकाराची छोटी-छोटी छिद्रे पाडावीत. ही छिद्रे पाईपच्या ४ ते ५ फूट भागावर असावीत.
केसिंग फिल्टर (Casing Wrap) : छिद्रे पाडलेल्या पाईपभोवती गाळ किंवा कचरा आत जाऊ नये म्हणून नायलॉनची जाळी (Mesh) किंवा मॉस्किटो नेट घट्ट गुंडाळून वायरने बांधावी.
ब) खड्डा भरणे
विहीर पुनर्भरणाप्रमाणेच या खड्ड्यातही खालच्या भागात मोठे दगड, मध्ये बारीक खडी आणि वरच्या भागात वाळूचा थर द्यावा. जेव्हा पावसाचे पाणी या खड्ड्यात जमा होते, तेव्हा ते थरांमधून गाळले जाऊन पाईपच्या छिद्रां वाटे थेट जमिनीच्या अत्यंत खोल भागात (Aquifer मध्ये) पोहोचते.
विहीर आणि बोअरवेल पुनर्भरणाचे थेट फायदे
पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत: उन्हाळ्यात जे बोअरवेल किंवा विहिरी कोरड्या पडतात, त्यांचे पाणी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर ऐवजी थेट मार्च-एप्रिल महिन्यांपर्यंत टिकून राहते.
पाण्याचा दर्जा सुधारतो: भूगर्भातील खारट किंवा फ्लोराईडयुक्त पाण्याची चव बदलून ते पाणी पिण्यायोग्य आणि पिकांसाठी हलके (गोड) बनते.
कमी खर्च, जास्त फायदा: हा उपक्रम करण्यासाठी शेतात उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा वापर केल्यास अत्यंत कमी खर्च येतो, परंतु त्याचा फायदा पुढील १५ ते २० वर्षे मिळतो.
अटल भूजल योजनेंतर्गत गावाचा समावेश कसा तपासावा?
जर तुम्हाला हे काम वैयक्तिक न करता शासकीय अनुदानातून किंवा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करायचे असेल, तर खालील बाबी तपासा:
तुमच्या गावाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात ‘जल सुरक्षा आराखडा’ (Water Security Plan – WSP) बोर्ड लागला आहे का ते पहा.
गावातील ‘भूजल सेवा दल’ किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधून तुमच्या विहिरीचे नाव या आराखड्यात समाविष्ट करून घ्या.
जर गावाचा समावेश असेल, तर सामूहिक किंवा सार्वजनिक विहीर पुनर्भरणाचा खर्च पूर्णपणे ‘अटल भूजल योजने’च्या प्रोत्साहन निधीतून केला जातो.
२. कूपनलिका (बोअरवेल) पुनर्भरण बजेट
बोअरवेलभोवती खोल (२$\times$२$\times$२ मीटर) खड्डा करावा लागतो आणि मुख्य पाईपला इन-बिल्ट फिल्टर बसवावा लागतो, त्यामुळे याचा खर्च विहिरीपेक्षा थोडा जास्त असतो.
| १. | जेसीबी किंवा मजुरांद्वारे खोदकाम : बोअरवेलभोवती २ मीटर खोल खड्डा तयार करणे. | ₹२,००० – ₹३,५०० |
| २. | केसिंग पाईप छिद्रे व जाळी (Netting) : पाईपला होल पाडणे आणि त्यावर उत्तम दर्जाची नायलॉनची मेश/जाळी गुंडाळणे. | ₹१,००० – ₹१,५०० |
| ३. | रेडीमेड व्ही-वायर फिल्टर (पर्यायी पण उत्तम) : हल्ली बाजारात रेडीमेड सिमेंट किंवा पीव्हीसी फिल्टर स्क्रीन मिळतात, ज्या पाईपभोवती थेट बसवता येतात. | ₹३,००० – ₹५,००० |
| ४. | फिल्टर मटेरियल : खड्डा भरण्यासाठी मोठे दगड, बारीक खडी आणि वाळू. | ₹४,००० – ₹६,००० |
| ५. | मशिनरी/प्लंबिंग मजुरी खर्च | ₹१,५०० – ₹२,५०० |
एकूण बोअरवेल पुनर्भरणाचा अंदाजे एकूण खर्च : ₹११,५०० – ₹१८,५००
खर्च कमी करण्यासाठी आणि सरकारी अनुदानासाठी काही टिप्स:
१. साहित्याची उपलब्धता: जर तुमच्या शेतात किंवा जवळच्या ओढ्यात गोटे आणि वाळू मोफत उपलब्ध असेल, तर ट्रान्सपोर्ट आणि साहित्याचा खर्च वाचून हे काम अवघ्या **₹४,००० ते ₹६,०००** मध्ये पूर्ण होऊ शकते.
२. मनरेगा (MNREGA) अंतर्गत मोफत काम : जर तुमचे गाव ‘अटल भूजल योजने’त समाविष्ट असेल आणि तुमच्याकडे जॉब कार्ड (Job Card) असेल, तर विहीर/बोअरवेल पुनर्भरणाचा संपूर्ण खर्च (मजुरी आणि साहित्यासह) **’रोजगार हमी योजने’तून १००% मोफत** करून घेता येतो. यासाठी तुम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज करावा लागतो.
शासकीय मंजुरी मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया
1.गावाचा आराखडा तपासणे : ग्रामपंचायत किंवा कृषी सहाय्यक.
सर्वात आधी ग्रामसेवक किंवा गावातील ‘भूजल रक्षक’ यांच्याकडे जाऊन गावाच्या ‘जल सुरक्षा आराखड्यात’ (Water Security Plan) विहीर/बोअरवेल पुनर्भरणाचा निधी मंजूर आहे का, हे तपासा.
2.लेखी अर्ज करणे : ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करा.
ग्रामपंचायतीच्या नावावर एक साधा अर्ज करा. अर्जाचा नमुना: “अटल भूजल योजना / मनरेगा अंतर्गत माझ्या शेतातील विहीर/बोअरवेल पुनर्भरणाचे काम मंजूर करणेबाबत.”
3.कागदपत्रे गोळा करणे : अर्जासोबत जोडा.
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडा:
विहीर/बोअरवेल नोंद असलेला चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
तुमचे आधार कार्ड आणि जॉब कार्ड (नसेल तर ग्रामपंचायतीत लगेच नाव नोंदवून घ्या).
विहीर किंवा बोअरवेलचा एक फोटो.
4.ग्रामसभेत ठराव घेणे: ग्रामसेवक आणि सरपंच.
ग्रामपंचायतीच्या पुढील बैठकीत किंवा ग्रामसभेत तुमच्या अर्जाला मंजुरी देऊन त्याचा अधिकृत ‘ग्रामसभा ठराव’ (Resolution) घेतला जाईल.
5.तांत्रिक मंजुरी आणि निधी:काम सुरू करा.
तालुका कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीचे इंजिनियर तुमच्या शेतावर येऊन जागेची पाहणी करतील आणि कामाचा नकाशा मंजूर करतील. त्यानंतर शासकीय निधीतून किंवा मनरेगाच्या मजुरांद्वारे तुमच्या शेतातील हे काम मोफत पूर्ण केले जाईल.
काम करताना घ्यायची महत्त्वाची काळजी (तांत्रिक नियम):
अंतर: गाळण खड्डा हा विहिरीपासून किमान ५ ते १० फूट दूर असावा, अगदी विहिरीच्या भिंतीला खटून खणू नये, अन्यथा विहिरीचे बांधकाम खचू शकते.
नियमित स्वच्छता: दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी या खड्ड्यातील वरचा वाळूचा (रेतीचा) थर बदलणे किंवा स्वच्छ करणे गरजेचे असते, जेणेकरून पाणी गाळण्याची क्षमता उत्तम राहते.
ग्रामपंचायतीमध्ये या कामासाठी अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, म्हणून मी तुम्हाला अर्जाचा तयार नमुना आणि कोणाशी संपर्क साधायचा याची सविस्तर माहिती देतो.
तुम्ही हा अर्ज एका पांढऱ्या कागदावर लिहून किंवा टाईप करून ग्रामपंचायतीत जमा करू शकता.
अर्जाचा नमुना (Application Format)
प्रति,
मा. सरपंच / ग्रामसेवक सो.,
ग्रामपंचायत कार्यालय, …………………… (येथे गावचे नाव लिहा)
तालुका: …………….., जिल्हा: ……………..
विषय: अटल भूजल योजना / मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक विहीर / कूपनलिका (बोअरवेल) पुनर्भरण काम मिळणेबाबत.
महोदय,
मी अर्जदार …………………………………………………… (स्वतःचे नाव लिहा), राहणार ……………………, या गावातील रहिवासी असून शेतकरी आहे. माझ्या नावावर मौजे …………………… गावातील गट नंबर / सर्व्हे नंबर …………………… मध्ये शेतजमीन असून, त्यामध्ये माझी वैयक्तिक विहीर / कूपनलिका (बोअरवेल) उपलब्ध आहे.
उन्हाळ्यामध्ये या विहिरीची / कूपनलिकेची पाण्याची पातळी अत्यंत खाली जाते, ज्यामुळे पिकांना पाणी कमी पडते. शासकीय नियमानुसार वाहून जाणारे पावसाचे पाणी जमिनीखाली जिरवण्यासाठी मला माझ्या शेतात विहीर / बोअरवेल पुनर्भरण (Recharge) करायचे आहे.
तरी माझी नम्र विनंती आहे की, गावाच्या ‘जल सुरक्षा आराखड्यातून’ किंवा ‘रोजगार हमी योजने’ (मनरेगा) अंतर्गत माझ्या विहीर / बोअरवेल पुनर्भरणाच्या कामाला मंजुरी देऊन तांत्रिक मंजुरी द्यावी, ही विनंती.
अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे.
१. चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा
२. आधार कार्डची झेरॉक्स
३. मनरेगा जॉब कार्ड (असल्यास)
आपला / आपली नम्र,
(शेतकऱ्याची स्वाक्षरी / अंगठा)
मोबाईल नंबर: ………………………………
ग्रामपंचायतीत कोणाशी संपर्क साधायचा?
अर्ज तयार झाल्यावर तुम्ही गावात खालील व्यक्तींना भेटून तुमचे काम वेगाने मंजूर करून घेऊ शकता.
ग्रामसेवक (Gram Sevak) : ग्रामपंचायतीचे सर्व शासकीय कागदपत्र आणि योजनांचे काम यांच्या नियंत्रणात असते. हा अर्ज थेट त्यांच्याकडे जमा करा आणि पोचपावती (Receipt) घ्या.
सरपंच किंवा उपसरपंच : गावाचे लोकप्रतिनिधी असल्याने ते ग्रामसभेत तुमच्या अर्जाचा ठराव मंजूर करण्यासाठी मदत करू शकतात.
भूजल रक्षक / जल सुरक्षा रक्षक : अटल भूजल योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावात पाण्याचे मोजमाप करण्यासाठी एका स्थानिक व्यक्तीची नियुक्ती केलेली असते. त्यांना गावातील जल आराखड्याची पूर्ण माहिती असते, ते तुम्हाला तांत्रिक मदत करू शकतील.
कृषी सहाय्यक (Agri Assistant) : तुमच्या भागाचे सरकारी कृषी अधिकारी जे शेतावर येऊन जागेची पाहणी (Spot Verification) करतात.
गावाचे नाव लिस्टमध्ये नसणे : तुमचे गाव ‘अटल भूजल योजने’च्या अधिकृत यादीत समाविष्ट आहे की नाही? २. जॉब कार्ड नसणे: मनरेगा (रोजगार हमी) अंतर्गत काम करण्यासाठी लागणारे लेबर कार्ड/जॉब कार्ड तुमच्याकडे नसेल. ३. ग्रामसेवक किंवा अधिकारी टाळाटाळ करणे: अर्ज स्वीकारण्यास नकार देणे किंवा ७/१२ वर विहिरीची नोंद नाही असे सांगणे. ४. तांत्रिक अडचण: विहीर सामायिक (दुसऱ्यासोबत भागीदारीत) असणे किंवा शेतात पाणी आणण्यास अडचण असणे.