‘महा महिला उन्नती योजना’ (Maha Mahila Unnati Yojana ) ही प्रामुख्याने बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) आणि राज्य/केंद्र सरकारच्या विविध विभागांद्वारे महिला उद्योजिका आणि महिलांच्या मालकीच्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वाची आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.

महा महिला उन्नती योजना (Maha Mahila Unnati Yojana): संपूर्ण मार्गदर्शक

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, त्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि देशाच्या तसेच राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत त्यांचा सहभाग वाढवणे हा या योजनेचा मख्य हेतू आहे. बऱ्याचदा महिलांकडे उत्तम व्यावसायिक कल्पना आणि कौशल्य असते, परंतु भांडवलाअभावी किंवा बँकेला देण्यासाठी तारण (Collateral) नसल्यामुळे त्या आपला व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत किंवा वाढवू शकत नाहीत. हीच अडचण दूर करण्यासाठी ही योजना आणली गेली आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्दिष्ट

भारतात महिला उद्योजकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी विशेष सवलतींची गरज होती. ‘महा महिला उन्नती योजना’ अंतर्गत महिलांना व्यावसायिक कर्ज अत्यंत सुलभ अटींवर उपलब्ध करून दिले जाते.

विनाकारण तारण मुक्ती (Collateral-Free Loan): या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये महिला उद्योजकांना ठराविक मर्यादेपर्यंत कोणत्याही मालमत्तेचे तारण न ठेवता कर्ज मिळते.

आर्थिक स्वावलंबन: ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रेरित करणे.

रोजगार निर्मिती: जेव्हा एक महिला उद्योग उभा करते, तेव्हा ती इतर अनेक महिलांना किंवा तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देते.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे (Key Features & Benefits)

या योजनेअंतर्गत महिलांना व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे आर्थिक सहाय्य आणि इतर सवलती पुरवल्या जातात:

अ. कर्जाची मर्यादा (Loan Limit)

महिलांच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखाली असलेल्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) रु. ५.०० कोटी (५ कोटी रुपये) पर्यंतचे कर्ज दिले जाऊ शकते.

छोट्या व्यवसायांपासून ते मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सपर्यंतच्या गरजा यातून पूर्ण होतात.

ब. तारणमुक्त कर्ज (Collateral Free Security)

या योजनेअंतर्गत मिळणारे कर्ज हे CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) च्या कव्हरेज अंतर्गत संरक्षित केले जाऊ शकते. त्यामुळे महिलांना बँकेकडे स्वतःचे घर, जमीन किंवा सोने तारण ठेवण्याची सक्ती नसते.

क. व्याजदरात सवलत (Concession in Interest Rate)

महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नेहमीच्या व्यावसायिक कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा विशेष सवलत (Rebate/Concession) दिली जाते. साधारणपणे यामध्ये ०.२५% ते ०.५०% किंवा त्याहून अधिक व्याजदरात सूट मिळू शकते.

ड. प्रक्रिया शुल्कात सूट (Processing Fee Waiver)

कर्ज मंजूर करताना किंवा अर्जाची छाननी करताना बँकांकडून आकारले जाणारे प्रक्रिया शुल्क (Processing Fees) पूर्णपणे किंवा अंशतः माफ केले जाते.

योजनेसाठी पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

महा महिला उन्नती योजनेचा ( Maha Mahila Unnati Yojana ) लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेने किंवा संस्थेने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

महिला मालकी (Women Ownership): संबंधित व्यवसाय किंवा कंपनीमध्ये महिला उद्योजिकेचा हिस्सा (Shareholding/Ownership) किमान ५१% किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे अनिवार्य आहे.

व्यवस्थापन (Management): व्यवसायाचे मुख्य नियंत्रण आणि व्यवस्थापन महिलांच्या हातात असावे.

उद्योगाचा प्रकार: हा व्यवसाय सुक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग (MSME) च्या कक्षेत येणारा असावा. यामध्ये उत्पादन (Manufacturing), सेवा (Service Sector) किंवा व्यापार (Trading) या क्षेत्रांचा समावेश होतो.

वयोमर्यादा: अर्जदार महिला उद्योजिकेचे वय किमान १८ वर्षे असावे.

सिबिल स्कोअर (CIBIL Score): अर्जदार महिलेचा किंवा तिच्या जुन्या व्यवसायाचा क्रेडिट इतिहास (Credit History) चांगला असावा.

कोणत्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळू शकते? (Eligible Businesses)

Maha Mahila Unnati Yojana  या योजनेअंतर्गत महिला खालीलपैकी कोणत्याही कायदेशीर व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य मागू शकतात:

उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing): कापड उद्योग, अन्न प्रक्रिया (Food Processing), गृह उद्योग (पापड, लोणचे, मसाले), हस्तकला, सॅनिटरी नॅपकिन निर्मिती, पॅकेजिंग युनिट्स इत्यादी.

सेवा क्षेत्र (Service Sector): ब्युटी पार्लर, बुटीक आणि फॅशन डिझायनिंग, पाळणाघर (Day Care Centre), संगणक प्रशिक्षण केंद्र, केटरिंग सर्व्हिस, क्लिनिक किंवा पॅथॉलॉजी लॅब.

व्यापार (Trading Business): किरकोळ किराणा दुकान, कपड्यांचे दुकान, स्टेशनरी, घाऊक व्यापार (Wholesale Business) इत्यादी.

आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)

कर्ज प्रक्रियेसाठी महिला उद्योजिकेकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:

ओळखपत्राचा पुरावा

आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा पासपोर्ट.

पत्ता पुरावा

वीज बिल, टेलिफोन बिल, रेशन कार्ड किंवा भाडेपट्टा करार (Rent Agreement).

व्यवसायाचा पुरावा

उद्योग आधार / उद्यम नोंदणी (Udyam Registration) प्रमाणपत्र, GST प्रमाणपत्र, शॉप ॲक्ट लायसन्स.

आर्थिक कागदपत्रे

गेल्या ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, मागील २ ते ३ वर्षांचे आयटी रिटर्न (ITR) (लागू असल्यास), नफा-तोटा पत्रक (Profit & Loss Statement).

प्रकल्प अहवाल

नवीन व्यवसायासाठी ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (Project Report), ज्यामध्ये व्यवसायाची एकूण किंमत, अपेक्षित नफा आणि कर्जाची गरज स्पष्ट केलेली असावी.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Application Process)

Maha Mahila Unnati Yojana  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला उद्योजिका खालील दोन पद्धतींचा अवलंब करू शकतात:

ऑनलाइन पद्धत (Online Process)

बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (Official Website) भेट द्या.

MSME Loan / Maha Mahila Unnati Scheme या पर्यायावर क्लिक करा.

विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.

अर्ज सबमिट केल्यानंतर बँक अधिकारी तुमच्याशी संपर्क साधतील.

ऑफलाइन पद्धत (Offline Process)

तुमच्या जवळच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेत (Branch) जा.

तेथील कर्ज विभागातील अधिकाऱ्याकडून ‘महा महिला उन्नती योजना’ ( Maha Mahila Unnati Yojana )कर्जाचा फॉर्म घ्या.

फॉर्म व्यवस्थित भरून सोबत वरील कोष्टकात दिलेली सर्व कागदपत्रे आणि तुमचा प्रकल्प अहवाल (Project Report) जोडा.

बँक तुमच्या अर्जाची आणि व्यवसायाच्या जागेची पाहणी (Verification) करेल आणि सर्व काही योग्य आढळल्यास कर्ज मंजूर (Sanction) करेल.

 

‘महा महिला उन्नती योजना’ ( Maha Mahila Unnati Yojana ) ही महिलांना स्वतःचे साम्राज्य उभे करण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. जर तुमच्याकडे एखादी उत्तम बिझनेस आयडिया असेल, तर केवळ भांडवलाअभावी थांबून न राहता या योजनेचा लाभ घ्यावा. बँकेत जाण्यापूर्वी एक स्पष्ट आणि वास्तववादी प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार ठेवावा, जेणेकरून तुमचे कर्ज लवकर मंजूर होण्यास मदत होईल.

 ‘महा महिला उन्नती योजना’ ( Maha Mahila Unnati Yojana  ) अंतर्गत सध्याचा व्याजदर कसा ठरतो आणि या योजनेसाठी एक परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल (Project Report) कसा तयार करायचा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

महा महिला उन्नती योजनेचा व्याजदर (Interest Rate)

बँक ऑफ महाराष्ट्र किंवा इतर बँकांद्वारे या योजनेसाठी आकारला जाणारा व्याजदर हा स्थिर नसून तो बँकेच्या RBLR (Repo Linked Lending Rate) किंवा MCLR (Marginal Cost of Funds Based Lending Rate) वर आधारित असतो.

विशेष सवलत: महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँक या योजनेअंतर्गत नियमित व्यावसायिक कर्जाच्या दरांपेक्षा ०.२५% ते ०.५०% पर्यंत व्याजदरात सवलत (Concession) देते.

क्रेडिट स्कोअरचे महत्त्व: तुमचा सिबिल (CIBIL) स्कोअर जेवढा चांगला (उदा. ७५० पेक्षा जास्त), तेवढा व्याजदर कमी मिळण्याची शक्यता जास्त असते.

सध्याचा अंदाजित दर: सर्वसाधारणपणे हा व्याजदर ८.५०% ते ११.००% प्रतिवर्ष या दरम्यान असू शकतो. (अचूक आणि ताज्या दरासाठी कर्जाच्या मंजुरीच्या वेळी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधणे उत्तम ठरते, कारण रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार हे दर बदलत असतात).

प्रकल्प अहवाल (Project Report) कसा तयार करावा?

बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी ‘प्रकल्प अहवाल’ हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. बँक अधिकारी तुमचा हाच रिपोर्ट पाहून ठरवतात की तुमच्या व्यवसायात नफा मिळण्याची क्षमता किती आहे.

एक चांगला प्रकल्प अहवाल तयार करताना खालील प्रमुख मुद्दे समाविष्ट असावेत:

अ. व्यवसायाची प्राथमिक माहिती (Introduction)

व्यवसायाचे नाव, पत्ता आणि मालकाचे (तुमचे) नाव.

व्यवसायाचे स्वरूप (उत्पादन, सेवा की व्यापार?).

तुमची शैक्षणिक पात्रता आणि या व्यवसायातील पूर्वअनुभव (असल्यास).

ब. बाजारपेठेचा अभ्यास (Market Analysis)

तुम्ही जे उत्पादन किंवा सेवा देणार आहात, त्याला बाजारात किती मागणी आहे?

तुमचे ग्राहक कोण असणार आहेत (स्थानिक लोक, इतर कंपन्या की ऑनलाईन ग्राहक)?

बाजारातील इतर स्पर्धकांForm पेक्षा तुमचे उत्पादन वेगळे कसे आहे?

क. तांत्रिक बाजू (Technical Aspects)

व्यवसायासाठी लागणारी जागा (स्वतःची आहे की भाड्याची?).

लागणारी यंत्रसामग्री (Machinery) आणि कच्चा माल (Raw Material) कोठून खरेदी केला जाईल?

वीज, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधांची उपलब्धता.

ड. आर्थिक अंदाज (Financial Estimates – अत्यंत महत्त्वाचा भाग)

बँकेला सर्वात जास्त रस या भागामध्ये असतो. यात खालील गोष्टींचा हिशोब मांडावा लागतो:

एकूण प्रकल्प खर्च (Project Cost): जागा, मशिनरी, कच्चा माल आणि सुरुवातीचा खर्च मिळून एकूण किती पैसे लागणार आहेत?

निधीचे स्रोत (Sources of Funds): एकूण खर्चापैकी तुम्ही स्वतः किती पैसे लावणार आहात (Promoter’s Contribution – साधारण १०% ते २०%) आणि बँकेकडून किती कर्ज हवे आहे?

कार्यरत भांडवल (Working Capital): व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर रोजच्या खर्चासाठी (पगार, भाडे, कच्चा माल) लागणारा निधी.

अपेक्षित नफा-तोटा (Projected Profit & Loss Statement): पुढील ३ ते ५ वर्षांत व्यवसायातून किती उत्पन्न मिळेल, किती खर्च होईल आणि निव्वळ नफा किती उरेल, याचा ढोबळ अंदाज.

कर्ज परतफेडीची क्षमता (DSCR – Debt Service Coverage Ratio): व्यवसायाच्या नफ्यातून बँकेचा हप्ता (EMI) सुलभपणे भरता येईल की नाही, याचे गणित.

जर तुमचे कर्ज १० लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर तुम्ही स्वतः किंवा एखाद्या स्थानिक सायबर कॅफेच्या मदतीने ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’च्या धर्तीवर साधा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करू शकता.

परंतु, जर तुमचे कर्ज १० लाखांपेक्षा जास्त किंवा कोटींमध्ये असेल, तर एखाद्या सीए (Chartered Accountant) किंवा व्यावसायिक आर्थिक सल्लागाराकडून प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवून घेणे जास्त फायदेशीर ठरते. यामुळे चुका होण्याची शक्यता कमी होते आणि बँक तुमचे कर्ज नाकारत नाही.

‘महा महिला उन्नती योजना’ (Maha Mahila Unnati Scheme) अंतर्गत कर्ज मंजूर करून घेताना बँक कोणकोणत्या तांत्रिक आणि व्यावहारिक गोष्टी तपासते, तसेच तुम्हाला कोणत्या अतिरिक्त सवलती मिळू शकतात, याबद्दलची अधिक सविस्तर आणि महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

 कर्जाचे प्रकार (Types of Loan Facility)

या योजनेअंतर्गत बँक तुम्हाला व्यवसायाच्या गरजेनुसार दोन प्रकारे पैसे उपलब्ध करून देते

मुदत कर्ज (Term Loan): जर तुम्हाला व्यवसायासाठी जागा खरेदी करायची असेल, दुकानाचे नूतनीकरण (Renovation) करायचे असेल, किंवा फॅक्टरीसाठी मोठी यंत्रसामग्री (Machinery) खरेदी करायची असेल, तर मुदत कर्ज दिले जाते. हे कर्ज साधारणपणे ५ ते ७ वर्षांच्या कालावधीत मासिक हप्त्यांद्वारे (EMI) परत करायचे असते.

वर्किंग कॅपिटल / कॅश क्रेडिट (Working Capital / Cash Credit – CC): रोजच्या व्यवसायासाठी कच्चा माल खरेदी करणे, कामगारांचे पगार देणे किंवा दुकानात माल भरण्यासाठी या कर्जाचा वापर होतो. ही एक प्रकारची क्रेडिट मर्यादा (Limit) असते, ज्यामधून तुम्ही गरजेनुसार पैसे काढू शकता आणि व्यवसायातून आलेले पैसे परत टाकू शकता. तुम्ही जितके पैसे वापराल, तितक्याच पैशांवर व्याज लागते.

 

सबसिडी आणि सरकारी योजनांशी जोडणी (Convergence with Gov. Schemes)

महा महिला उन्नती योजनेचा सर्वात मोठा फायदा असा आहे की, याला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर ‘सबसिडी’ (अनुदान) देणाऱ्या योजनांशी जोडता येते

PMEGP (पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम): जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत नवीन उत्पादन उद्योग सुरू करत असाल, तर ग्रामीण भागातील महिलांना ३५% आणि शहरी भागातील महिलांना २५% पर्यंत सरकारी सबसिडी (माफ) मिळू शकते.

CMEGP (मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम – महाराष्ट्र): महाराष्ट्रातील महिलांसाठी या योजनेअंतर्गत १५% ते ३५% पर्यंत भांडवली अनुदान (Subsidies) उपलब्ध आहे.

बँक अधिकारी कर्ज मंजूर करताना या सरकारी योजनांचा लाभ तुमच्या ‘महा महिला उन्नती’ खात्याला जोडून देऊ शकतात, ज्यामुळे तुमचे कर्ज अधिक स्वस्त होते.

 मोफत तारण (Collateral Free) योजनेचे गुपित: CGTMSE म्हणजे काय?

अनेक महिलांना प्रश्न पडतो की, तारण न ठेवता बँक कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज कसे देणार?

यासाठी भारत सरकारची CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) नावाची संस्था काम करते.

जर तुम्ही कर्ज थकवले (काही कारणास्तव व्यवसाय बुडाला), तर बँक तुमच्या मालमत्तेवर जप्ती आणू शकत नाही (कारण तारण काहीच नसते).

अशा वेळी या कर्जाची ७५% ते ८५% पर्यंतची हमी (Guarantee) भारत सरकार बँकेला देते.

 या गॅरंटीसाठी सरकार दरवर्षी खूप कमी टक्के (साधारण ०.५% ते १%) ‘गॅरंटी फी’ आकारते, जी कर्जाच्या रकमेत जोडली जाते.

बँक तुमचा अर्ज मंजूर करताना काय तपासते? (Bank’s Checklist)

व्यवसायाची व्यवहार्यता (Viability): तुम्ही निवडलेला व्यवसाय प्रत्यक्षात नफा कमावू शकेल का? उदाहरणार्थ, जर एकाच गल्लीत आधीच ५ ब्युटी पार्लर असतील आणि तुम्ही ६ वे पार्लर काढत असाल, तर बँक विचार करेल. तुमच्याकडे काहीतरी वेगळे वैशिष्ट्य (Unique Selling Point) असणे गरजेचे आहे.

अनुभव किंवा प्रशिक्षण: जर महिला उद्योजिकेने त्या व्यवसायाशी संबंधित काही प्रशिक्षण घेतले असेल (उदा. MCED कडून उद्योजकता विकास प्रशिक्षण, किंवा शासनाचे इतर मान्यताप्राप्त कोर्सेस), तर कर्ज मंजूर होण्याची शक्यता ९०% वाढते.

मार्जिन मनी (Margin Money): बँक व्यवसायाच्या एकूण खर्चाच्या १००% कर्ज देत नाही. नियमानुसार, एकूण खर्चाच्या १०% ते २५% रक्कम महिला उद्योजिकेला स्वतःच्या खिशातून उभी करावी लागते (याला स्वतःचे भांडवल म्हणतात). उर्वरित ७५% ते ९०% रक्कम बँक कर्ज म्हणून देते.

कर्ज मंजुरीनंतरचे नियम आणि परतफेड (Repayment & Moratorium)

मोरेटोरियम कालावधी (Moratorium Period): व्यवसाय सुरू होऊन स्थिर होण्यासाठी वेळ लागतो. म्हणूनच, महा महिला उन्नती योजनेअंतर्गत कर्ज घेतल्यानंतर पहिले ३ ते ६ महिने बँकेचा मुद्दल हप्ता (Principal EMI) भरण्यात सवलत दिली जाऊ शकते. या काळात तुम्हाला फक्त व्याज भरावे लागते. याला ‘हॉलिडे पिरीयड’ म्हणतात.

लवचिक परतफेड: व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार हप्ते मासिक, त्रैमासिक (Quarterly) किंवा हंगामी (Seasonal – उदा. शेतीवर आधारित व्यवसाय असल्यास) ठरवले जाऊ शकतात.

नवशिक्या महिलांसाठी महत्त्वाची टीप (Advice for Beginners)

जर तुम्ही अगदी पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करत असाल, तर थेट ५० लाख किंवा १ कोटीच्या कर्जाचा अर्ज करू नका.

पहिली पायरी: सुरुवातीला १ ते ५ लाख रुपयांचे छोटे कर्ज (उदा. मुद्रा कर्ज किंवा महा महिला उन्नतीची सुक्ष्म मर्यादा) घेऊन व्यवसाय सुरू करा.

दुसरी पायरी: १-२ वर्षे बँकेचे हप्ते वेळेवर भरून बँकेसोबत चांगला व्यवहार (Track Record) तयार करा.

तिसरी पायरी: यानंतर बँक स्वतःहून तुमच्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी (Expansion) १० लाख, ५० लाख किंवा ५ कोटींपर्यंतचे मोठे कर्ज अगदी आनंदाने मंजूर करेल.

‘महा महिला उन्नती योजना’ ( Maha Mahila Unnati Yojana  ) अंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी कोणत्या महिला पात्र आहेत आणि कोणत्या महिला अर्ज करू शकतात, याचे निकष खूप सोपे आणि सर्वसमावेशक ठेवण्यात आले आहेत. खालील वर्गवारीतील महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात

१. वैयक्तिक महिला उद्योजिका (Individual Women Entrepreneurs)

ज्या महिलांना स्वतःच्या मालकीचा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करायचा आहे किंवा आधीपासून असलेल्या स्वतःच्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा आहे, अशा सर्व महिला (Single Owners / Proprietor) अर्ज करू शकतात.

२. भागीदारीतील व्यवसाय (Partnership Firms / LLPs)

जर व्यवसाय भागीदारीत (Partnership) असेल, तर त्या फर्ममध्ये महिला भागीदाराचा (Woman Partner) हिस्सा किमान ५१% किंवा त्यापेक्षा जास्त असावा.

तसेच, व्यवसायाचे मुख्य निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि व्यवस्थापन महिलांच्या हातात असणे आवश्यक आहे.

३. महिला बचत गट (Self Help Groups – SHGs)

ग्रामीण किंवा शहरी भागातील महिलांचे नोंदणीकृत बचत गट, जे एकत्र येऊन कोणताही लहान किंवा मोठा उत्पादन/सेवा उद्योग सुरू करू इच्छितात, ते देखील या योजनेअंतर्गत मोठ्या कर्जासाठी पात्र आहेत.

४. खाजगी मर्यादित कंपन्या (Private Limited Companies)

जर एखादी कंपनी असेल, तर त्या कंपनीचे शेअर्स आणि भागभांडवल (Shareholding) किमान ५१% महिलांच्या नावावर असावे. कंपनीच्या संचालक मंडळात (Board of Directors) महिलांचे वर्चस्व असावे.

अर्ज करणाऱ्या महिलेचे वैयक्तिक निकष (Personal Eligibility)

वयोमर्यादा: महिला अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. कमाल वयाची अट साधारणपणे ६० ते ६५ वर्षांपर्यंत असते (कर्ज फेडेपर्यंत).

शिक्षण: या योजनेसाठी कोणतीही कडक शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य नाही. अगदी कमी शिकलेल्या किंवा अंगठ्याबहाद्दर महिला देखील त्यांच्या कौशल्याच्या जोरावर (उदा. शिलाई काम, केटरिंग) अर्ज करू शकतात. (परंतु तांत्रिक व्यवसायांसाठी संबंधित क्षेत्राचे ज्ञान किंवा अनुभव असणे फायदेशीर ठरते).

क्रेडिट इतिहास (CIBIL Score): अर्जदार महिलेने यापूर्वी कोणत्याही बँकेचे कर्ज बुडवलेले नसावे. तिचा सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) चांगला असणे आवश्यक आहे. जर आधी कोणतेही कर्ज घेतले नसेल, तरीही अर्ज करता येतो.

या क्षेत्रातील महिलांना विशेष प्राधान्य मिळते

बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सरकारद्वारे खालील पार्श्वभूमी असलेल्या महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते

कृषी क्षेत्रावर आधारित उद्योग (Agri-allied activities) करणाऱ्या ग्रामीण महिला.

तांत्रिक किंवा व्यावसायिक शिक्षण (उदा. ब्युटीशियन, फॅशन डिझायनिंग, फूड टेक्नॉलॉजी, आयटी) घेतलेल्या तरुण महिला.

सुक्ष्म आणि लघू उद्योग (Micro & Small Enterprises) सुरू करणाऱ्या नवोदित महिला उद्योजिका.

बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) ही महाराष्ट्रातील आणि देशातील एक अग्रगण्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आहे. ‘महा महिला उन्नती योजना’ (Maha Mahila Unnati Scheme) राबवण्यामागे बँकेचे अत्यंत स्पष्ट, व्यावसायिक आणि सामाजिक उद्देश आहेत.

महिला उद्योजकता वाढवणे (Promoting Women Entrepreneurship)

बँकेचा मुख्य उद्देश देशातील आणि राज्यातील महिलांच्या अंगी असलेल्या व्यावसायिक कौशल्यांना (Business Skills) आर्थिक बळ देणे हा आहे. आर्थिक टंचाईमुळे किंवा भांडवलाअभावी महिलांच्या चांगल्या व्यावसायिक कल्पना गळून पडू नयेत, म्हणून बँक त्यांना थेट ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देते.

सुलभ आणि तारणमुक्त कर्ज पुरवणे (Hassle-Free & Collateral-Free Credit)

अनेकदा महिलांकडे स्वतःच्या नावावर जमीन, घर किंवा मालमत्ता नसते, ज्यामुळे त्यांना व्यावसायिक कर्ज मिळण्यात मोठ्या अडचणी येतात. बँक ऑफ महाराष्ट्रचा उद्देश हा आहे की, CGTMSE च्या माध्यमातून महिलांना कोणतेही तारण न मागता (Collateral-Free) सुरक्षित कर्ज उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून महिला कोणत्याही भीतीशिवाय स्वतःचा उद्योग सुरू करू शकतील.

महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन (Financial Independence)

महिला केवळ कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांपुरत्या मर्यादित न राहता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वतंत्र व्हाव्यात, हा बँकेचा मुख्य सामाजिक उद्देश आहे. जेव्हा एखादी महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होते, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाचा आणि समाजाचा स्तर उंचावतो.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागाचा विकास (Rural & Semi-Urban Development)

बँक ऑफ महाराष्ट्रचे ग्रामीण भागात खूप मोठे जाळे आहे. ग्रामीण भागातील महिला बचत गट (SHGs) आणि छोट्या महिला उद्योजकांना या योजनेच्या मुख्य प्रवाहात आणून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हा बँकेचा एक प्रमुख हेतू आहे.

प्राधान्य क्षेत्र कर्ज पुरवठा उद्दिष्ट पूर्ण करणे (Priority Sector Lending – PSL)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला आपल्या एकूण कर्जाचा एक निश्चित हिस्सा ‘प्राधान्य क्षेत्राला’ (उदा. शेती, लघु उद्योग, महिला आणि दुर्बल घटक) देणे अनिवार्य असते. बँक ऑफ महाराष्ट्र या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना जास्तीत जास्त कर्ज देऊन आपले Priority Sector Lending (PSL) चे उद्दिष्ट देखील यशस्वीरीत्या पूर्ण करते.

शासकीय योजनांचा फायदा थेट महिलांपर्यंत पोहोचवणे (Convergence of Benefits)

    केंद्राच्या (उदा. PMEGP, मुद्रा योजना) आणि राज्य सरकारच्या (उदा. CMEGP) विविध सवलती आणि सबसिडीज या महिलांना एकाच छताखाली आणि एकाच योजनेच्या माध्यमातून (Maha Mahila Unnati) सुलभतेने मिळवून देणे, हा बँकेचा उद्देश आहे.

   बँक ऑफ महाराष्ट्रला या योजनेद्वारे केवळ कर्ज वाटप करायचे नाही, तर “एक महिला उद्योजक, एक सक्षम कुटुंब आणि एक मजबूत अर्थव्यवस्था” हे चक्र गतिमान करायचे आहे.

हे पहा >>