कृषी यांत्रिकीकरण योजना (Krushi Yantrikikaran Yojana) शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची योजना आजच लाभ घ्या .

कृषी यांत्रिकीकरण योजना (Krushi Yantrikikaran Yojana) ही भारतातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यातील शेती क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासकीय योजना आहे. वाढती मजुरी, मजुरांची टंचाई आणि शेतीकामात होणारा उशीर या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने हे अभियान राबवले जाते.

Krushi Yantrikikaran Yojana योजनेची मुख्य उद्दिष्टे (Objectives of the Scheme)

उर्जेचा वापर वाढवणे: शेतीमध्ये प्रति हेक्टर उर्जेचा (शक्तीचा) वापर वाढवून मशागतीची कामे वेगाने करणे.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मदत: ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मोठी यंत्रे खरेदी करण्याची नाही, त्यांच्यापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचवणे.

कस्टम हायरिंग सेंटर (औजारे बँक): शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर कमी दरात शेती अवजारे उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यावसायिक केंद्रे उभारणे.

वेळेची आणि पैशांची बचत: आधुनिक उपकरणांमुळे पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतचा वेळ वाचतो आणि मजुरीवरील खर्च कमी होतो.

अनुदानाचे स्वरूप आणि मर्यादा (Subsidy Details)

कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत (SMAM) वेगवेगळ्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ४०% ते ५०% पर्यंत आर्थिक सहाय्य (अनुदान) दिले जाते:

अल्प/अत्यल्प भूधारक, महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST): या प्रवर्गातील लाभार्थींना उपकरणांच्या किमतीवर ५०% अनुदान मिळते.

इतर सर्वसाधारण शेतकरी: सामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ४०% अनुदान दिले जाते.

महत्त्वाचा नियम: जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत कोणत्याही एका मोठ्या अवजारासाठी (उदा. ट्रॅक्टर) एकदा अनुदान घेतले, तर पुढील १० वर्षांपर्यंत तुम्हाला त्याच घटकासाठी पुन्हा अर्ज करता येत नाही. मात्र, इतर लहान अवजारांसाठी तुम्ही अर्ज करू शकता.

Krushi Yantrikikaran Yojana योजनेअंतर्गत मिळणारी यंत्रे आणि अवजारे (Equipments Covered)

Krushi Yantrikikaran Yojana या योजनेमध्ये जवळपास सर्वच प्रकारच्या लहान-मोठ्या कृषी यंत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे:

ट्रॅक्टर आणि पॉवर टिलर

ट्रॅक्टरचलित अवजारे: रोटाव्हेटर, पलटी नांगर, पेरणी यंत्र (Seed Drill), कल्टिव्हेटर, मळणी यंत्र (Thresher).

स्वयंचलित यंत्रे: रिपर (पीक कापणी यंत्र), पॉवर वीडर (कोळपणी यंत्र).

पीक संरक्षण साधने: ट्रॅक्टर माऊंटेड स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर (फवारणी यंत्रे).

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान व प्रक्रिया संच: मिनी राईस मिल, दाल मिल, क्लिनर कम ग्रेडर, पॅकिंग मशीन.

आधुनिक तंत्रज्ञान: शेतीसाठी उपयुक्त ड्रोन्स (Drone टेक्नोलॉजी).

पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे (७/१२ आणि ८-अ उतारा अनिवार्य).

शेतकऱ्याचे आधार कार्ड त्याच्या बँक खात्याशी आणि मोबाईल क्रमांकाशी लिंक असावे.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांकडे वैध जातीचा दाखला असावा.

आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)

ऑनलाइन अर्ज करताना कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो, त्यामुळे खालील कागदपत्रे जवळ ठेवावीत:

१. आधार कार्ड

२. अद्ययावत ७/१२ उतारा आणि ८-अ दाखला

३. बँक पासबुकच्या पहिल्या पानावरील छायांकित प्रत

४. जातीचे प्रमाणपत्र (केवळ SC/ST प्रवर्गासाठी)

५. खरेदी करावयाच्या अवजाराचे अधिकृत कोटेशन आणि केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थेचा तपासणी अहवाल (Test Report).

६. स्वयंघोषणापत्र (Self-Declaration)

७. ट्रॅक्टर चलित अवजारांसाठी: जर तुम्हाला ट्रॅक्टरचलित अवजारे हवी असतील, तर तुमच्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर असल्याचे RC Book (नोंदणी पुस्तिका) जोडणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत (Application Process)

महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून राबवली जाते. ‘एक शेतकरी – एक अर्ज’ या धोरणामुळे तुम्ही एकाच अर्जात अनेक अवजारांची निवड करू शकता.

1.पोर्टलवर नोंदणी व लॉगिन:महाडीबीटी संकेतस्थळ.

सर्वप्रथम MahaDBT Portal ला भेट द्या. ‘शेतकरी योजना’ निवडून नवीन वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करा किंवा जुना युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.

2.घटकांची निवड व अर्ज सादर करणे:शुल्क ₹२३.६०.

लॉगिन केल्यानंतर ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ हा पर्याय निवडा. तुम्हाला हव्या असलेल्या यंत्रांची/अवजारांची निवड करा (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर). प्राधान्यक्रम ठरवून ₹२३.६० चे ऑनलाइन शुल्क भरून अर्ज सबमिट करा.

3.लॉटरी आणि पूर्वसंमती पत्र:निवड प्रक्रिया.

शासनातर्फे ऑनलाईन ऑन-लॉटरी (संगणकीय सोडत) काढली जाते. लॉटरीत नाव आल्यास तुम्हाला मोबाईलवर एसएमएस येतो. त्यानंतर पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे (कोटेशन इ.) अपलोड करावी लागतात. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावर कृषी विभागाकडून ‘पूर्वसंमती पत्र’ (Pre-sanction letter) जारी केले जाते.

4.खरेदी आणि मोका तपासणी:थेट बँक खात्यात पैसे.

पूर्वसंमती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मान्यताप्राप्त डीलरकडून यंत्राची खरेदी करावी लागते. खरेदीचे पक्के जीएसटी (GST) बिल पोर्टलवर अपलोड करावे. यानंतर कृषी अधिकारी शेतावर येऊन यंत्राची भौतिक तपासणी (Physical Verification) करतात आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या आधार लिंक बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा होते.

कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Centre)

Krushi Yantrikikaran Yojana या योजनेचा एक विशेष भाग आहे. जर एखादा शेतकरी गट, एफपीओ (FPO – शेतकरी उत्पादक कंपनी) किंवा ग्रामीण तरुण एकत्रित येऊन स्वतःची ‘कृषी अवजारे बँक’ स्थापन करू इच्छित असेल, तर त्यांना ४०% ते कमाल ₹१० लाख ते ₹४० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याद्वारे ते ट्रॅक्टरसह मोठी अवजारे खरेदी करून ती परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना भाड्याने देऊ शकतात, ज्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात.

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM) अंतर्गत आधुनिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी ड्रोन (Agriculture Drone) आणि कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Center – CHC) स्थापन करण्यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत आणि अनुदान देत आहे.

या दोन्ही घटकांसाठीच्या अटी, पात्रता आणि अनुदानाचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

१. कृषी ड्रोन अनुदान योजना (Agriculture Drone Subsidy)

शेतीमध्ये औषध फवारणी, पिकांचे सर्वेक्षण आणि अचूक शेती (Precision Agriculture) करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे.

अनुदानाचे प्रमाण (Subsidy Structure):

अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला आणि SC/ST शेतकरी: ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या ५०% ते ६०% पर्यंत किंवा कमाल ₹४ ते ₹५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.

कृषी पदवीधर (Agri Graduates): वैयक्तिक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ५०% अनुदान (कमाल ₹५ लाख) दिले जाते.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC): सामूहिक वापरासाठी ७५% पर्यंत अनुदान (कमाल ₹७.५ लाख) मिळते.

कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Centers): ड्रोन भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ८०% पर्यंत अनुदान (कमाल ₹८ लाख) दिले जाते.

महिला बचत गट (Namo Drone Didi): केंद्र सरकारच्या ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत निवडक महिला बचत गटांना ८०% अनुदान (कमाल ₹८ लाख) आणि मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.

प्रमुख अटी व पात्रता:

१. DGCA मान्यता: खरेदी करावयाचा ड्रोन हा नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) अधिकृतपणे प्रमाणित केलेला असावा.

२. पायलट लायसन्स: ड्रोन चालवण्यासाठी आरपीसी (Remote Pilot Certificate) किंवा वैध ड्रोन पायलट लायसन्स आणि प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे.

३. कागदपत्रे: अर्जदाराकडे स्वतःची शेती (७/१२ आणि ८-अ उतारा), आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि नोंदणीकृत डीलरचे कोटेशन असणे बंधनकारक आहे.

२. कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Center – CHC)

ज्या लहान शेतकऱ्यांना महागडी यंत्रसामग्री (जसे की ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर) वैयक्तिकरित्या खरेदी करणे परवडत नाही, त्यांना कमी दरात अवजारे भाड्याने देण्यासाठी कृषी अवजारे बँक स्थापन केली जाते.

अनुदानाचे प्रमाण (Subsidy Structure):

सामान्य अवजारे बँक (₹१० लाखांपर्यंतचा प्रकल्प): या प्रकल्पासाठी ४०% ते ५०% पर्यंत अनुदान दिले जाते (उदा. ₹१० लाखांच्या प्रकल्पावर साधारणपणे ₹४ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते).

हायटेक हब किंवा मोठे केंद्र (₹२५ ते ₹४० लाखांपर्यंतचा प्रकल्प): जर ऊस तोडणी यंत्र किंवा मोठी स्वयंचलित यंत्रे खरेदी करायची असतील, तर शेतकरी गट किंवा FPO ला ४०% ते ६०% पर्यंत आर्थिक सहाय्य शासनाकडून मिळते.

प्रमुख अटी व पात्रता:

१. पात्र संस्था: ही बँक वैयक्तिक शेतकऱ्यांऐवजी प्रामुख्याने शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), सहकारी संस्था किंवा नोंदणीकृत महिला बचत गट यांच्यामार्फत स्थापन केली जाणे आवश्यक आहे.

२. यंत्रांची निवड: बँकेमध्ये परिसरातील पिकांच्या गरजेनुसार अवजारे असणे आवश्यक आहे (उदा. ट्रॅक्टर, नांगर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र एकत्र असणे गरजेचे आहे).

३. भाडे नियंत्रण: अवजारे बँकेच्या चालकाला परिसरातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना शासनाने ठरवून दिलेल्या किंवा किफायतशीर वाजवी दरात अवजारे भाड्याने द्यावी लागतात.

४. जागेची उपलब्धता: अवजारे आणि ट्रॅक्टर सुरक्षित ठेवण्यासाठी गटाकडे स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरील पुरेशी जागा/शेड असणे आवश्यक आहे.

अर्ज कसा करावा?

या दोन्ही घटकांसाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल (MahaDBT Farmer Portal) वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आवश्यक कोटेशन जोडल्यानंतर लॉटरी पद्धतीद्वारे निवड होते आणि पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

कृषी ड्रोन आणि कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Center) योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ कसा घ्यावा, उद्योग कसा उभा करावा आणि शासनाचे नेमके नियम काय आहेत

कृषी ड्रोन (Agriculture Drone) योजना: सविस्तर तांत्रिक माहिती

शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर प्रामुख्याने १ एकर क्षेत्रात अवघ्या ७ ते १० मिनिटांत कीटकनाशके, विद्राव्य खते किंवा बुरशीनाशकांची अचूक फवारणी करण्यासाठी केला जातो. यामुळे औषधांची ३०% आणि पाण्याची ८०% बचत होते.

अ) ड्रोन खरेदीसाठी तांत्रिक निकष (Technical Specifications)

Type Certification: तुम्ही खरेदी करत असलेला ड्रोन नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालयाकडून (DGCA) प्रमाणित (Type Certified) असणे बंधनकारक आहे. अनधिकृत किंवा विना-प्रमाणित ड्रोनवर अनुदान मिळत नाही.

कॅपेसिटी: शेतीसाठी प्रामुख्याने १० लीटर क्षमतेच्या (पेलोड) ड्रोनला मान्यता दिली जाते.

विमा (Insurance): ड्रोनचा ‘थर्ड पार्टी इन्शुरन्स’ (Third-party Insurance) असणे कायद्याने आणि अनुदानासाठी अनिवार्य आहे.

ब) ‘नमो ड्रोन दीदी’ (Namo Drone Didi) योजना

महिला बचत गटांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची उपयोजना आहे.

यामध्ये निवड झालेल्या महिला बचत गटाला ८०% अनुदान (कमाल ₹८ लाख) सरकार देते. उर्वरित २०% रक्कम गट स्वतः गोळा करू शकतो किंवा ‘अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’ (AIF) मधून ३% व्याजाच्या सवलतीत कर्ज घेऊ शकतो.

बचत गटातील एका महिलेला ड्रोन पायलट (Pilot) चे आणि दुसऱ्या महिलेला ड्रोन असिस्टंट (Co-pilot) चे मोफत १५ दिवसांचे प्रशिक्षण सरकारी खर्चाने दिले जाते.

क) मिळणारे उत्पन्न (Business Model)

एक ड्रोन पायलट एका दिवसात २० ते २५ एकर फवारणी करू शकतो. प्रति एकर ₹३०० ते ₹५०० भाडे आकारल्यास, सर्व खर्च वजा जाता दिवसाला ₹५,००० ते ₹८,००० पर्यंत निव्वळ नफा मिळू शकतो.

कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Center – CHC): बिझनेस मॉडेल आणि निकष

अवजारे बँक म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेले ‘यंत्रांचे शोरूम’, जिथून शेतकरी भाड्याने यंत्रे नेतात.

अ) ₹१० लाखांच्या प्रकल्पाचे गणित (Project Breakdown)

समजा तुम्हाला ₹१० लाखांची अवजारे बँक स्थापन करायची आहे, तर त्यात खालील अवजारांचा समावेश असावा लागतो:

१. मुख्य ट्रॅक्टर (४५ ते ५० HP) – अंदाजे ₹७ ते ८ लाख

२. रोटाव्हेटर – अंदाजे ₹१.२ लाख

३. उलटा पाळ (पलटी नांगर) – अंदाजे ₹८०,०००

४. पेरणी यंत्र (Seed Drill) किंवा कल्टिव्हेटर – अंदाजे ₹६०,०००

अनुदान: जर तुमचा शेतकरी गट (FPO) किंवा महिला बचत गट असेल, तर या ₹१० लाखांवर ४०% ते ५०% (म्हणजे ₹४ ते ५ लाख) अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते.

ब) अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) चा अतिरिक्त फायदा

अवजारे बँक किंवा ड्रोन खरेदी करण्यासाठी जर तुम्हाला बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असेल, तर केंद्र सरकारच्या AIF (Agriculture Infrastructure Fund) योजनेअंतर्गत कर्ज घेता येते.

फायदा: या कर्जाच्या व्याजात सरकारतर्फे ३% सूट (Interest Subvention) मिळते.

क्रेडिट गॅरंटी: ₹२ कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकार स्वतः हमीदार (CGTMSE) बनते, त्यामुळे बँकेला कोणतीही मालमत्ता गहाण (Collateral Security) ठेवण्याची गरज पडत नाही.

बँक खात्यात अनुदान जमा होण्याची अचूक प्रक्रिया (MahaDBT Process Flow)

बऱ्याच शेतकऱ्यांचे अनुदान कागदपत्रांमधील छोट्या चुकांमुळे अडकते. अनुदान मिळवताना खालील गोष्टींची काळजी घ्या:

1.पूर्वसंमती पत्र (Pre-Sanction):लॉटरीनंतर ऑनलाईन मिळते.

महाडीबीटी पोर्टलवर नाव आल्यावर आधी ‘पूर्वसंमती पत्र’ डाऊनलोड करा. या पत्राची वैधता सामान्यतः ४५ दिवसांची असते. या मुदतीतच खरेदी करणे गरजेचे आहे.

2.अधिकृत खरेदी:डीलरकडून पक्के जीएसटी बिल घ्या.

शासनाने मान्यता दिलेल्या (Empaneled) डीलरकडूनच यंत्र खरेदी करा. बिलावर यंत्राचा चेसिस नंबर (Chassis No.) आणि इंजिन नंबर स्पष्ट असावा. पेमेंट नेहमी शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या बँक खात्यातून चेक किंवा ऑनलाईन करावे (रोख व्यवहार चालत नाही).

3.भौतिक तपासणी (Physical Verification):फोटो आणि जीपीएस टॅगिंग.

कृषी पर्यवेक्षक किंवा अधिकारी तुमच्या शेतावर येऊन यंत्राची पाहणी करतात. यंत्रासोबत शेतकऱ्याचा ‘जीपीएस कॅमेरा’ (GPS Camera) द्वारे फोटो काढला जातो. ट्रॅक्टर चलित अवजार असल्यास ट्रॅक्टरच्या आरसी बुकवर (RC Book) त्या अवजाराची नोंद केली जाते.

4.PFMS द्वारे डीबीटी:थेट बँक खात्यात वर्ग.

सर्व तपासणी अहवाल ऑनलाईन सबमिट झाल्यानंतर, ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली’ (PFMS) द्वारे अनुदानाचा निधी थेट शेतकऱ्याच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

आवश्यक कागदपत्रांची ‘चेकलिस्ट’ (नेहमी तयार ठेवावी)

७/१२ आणि ८-अ उतारा (डिजिटल स्वाक्षरीचा व ६ महिन्यांच्या आतील).

बँक पासबुक (ज्याला आधार कार्ड लिंक आणि NPCI Mapping झालेले असावे).

पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड.

कोटेशन आणि यंत्राचा चाचणी अहवाल (Test Report) (हा अहवाल डीलरकडून मिळतो).

गट किंवा FPO असल्यास: संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, बँक खाते आणि ठराव (सर्व सदस्यांची संमती).

कृषी यांत्रिकीकरण आणि ड्रोन योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना ‘उद्योजक’ बनवणे हा आहे. तुम्ही वैयक्तिकरित्या अर्ज करणार आहात की शेतकरी गटाच्या माध्यमातून? त्याप्रमाणे मी तुम्हाला पुढील बँक कर्ज प्रक्रियेची माहिती देऊ शकतो.

कृषी ड्रोन किंवा कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Center) स्थापन करण्यासाठी जर तुम्ही शेतकरी गटाच्या (FPO/FPC/बचत गट) माध्यमातून किंवा वैयक्तिक उद्योजक म्हणून बँकेकडून कर्ज (Bank Loan) घेऊन हा व्यवसाय सुरू करू इच्छित असाल, तर त्यासाठीची सविस्तर कर्ज प्रक्रिया, आवश्यक बँकिंग कागदपत्रे आणि सरकारी व्याज सवलतीचा (AIF) फायदा कसा घ्यावा, याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

बँक कर्ज मिळवण्यासाठी पात्रता निकष (Bank Eligibility)

शेतकरी गटासाठी (FPO/बचत गट): संस्था नोंदणीकृत (Registered) असावी. संस्थेचे स्वतःचे बँक खाते असावे आणि किमान ६ महिने ते खाते सक्रिय असावे. सर्व सदस्यांचा सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) ७०० पेक्षा जास्त असावा.

वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी: वय २१ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे. नावे शेती असावी आणि कोणताही जुना बँकDefaulter (थकीत कर्जदार) नसावा.

२. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) अंतर्गत कर्ज प्रक्रिया

केंद्र सरकारची AIF (कृषी पायाभूत सुविधा निधी) ही योजना या व्यवसायासाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेद्वारे कर्ज घेण्याचे मुख्य ३ मोठे फायदे आहेत:

३% व्याजात सूट: बँकेचा जो काही व्याजदर असेल (उदा. ९%), त्यामध्ये सरकार ३% सूट देते. म्हणजे तुम्हाला केवळ ६% व्याजाने कर्ज मिळते (७ वर्षांपर्यंत).

तारण मुक्ती (No Collateral): ₹२ कोटींपर्यंतच्या कर्जासाठी बँकेला कोणतीही जमीन किंवा घर गहाण ठेवण्याची गरज नसते. सरकार स्वतः ‘CGTMSE’ योजनेअंतर्गत तुमच्या कर्जाची गॅरंटी घेते.

मोरेटोरियम कालावधी: व्यवसाय सेट होईपर्यंत सुरुवातीचे ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत बँकेचा हप्ता (Principal) भरण्यात सवलत मिळू शकते.

बँक कर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे (Loan Document Checklist)

बँकेत फाईल सबमिट करताना खालील कागदपत्रे दोन प्रतीत (Two Sets) तयार ठेवावीत:

अ) वैयक्तिक आणि कायदेशीर कागदपत्रे:

सर्व संचालक/सदस्यांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट साईज फोटो.

शेतकरी गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र (Registration Certificate) आणि कॉपोर्रेट पॅन कार्ड (FPO असल्यास).

संस्थेच्या सर्व सदस्यांच्या संमतीचा अधिकृत ‘बँक कर्ज मंजुरी ठराव’ (Resolution Copy).

ब) शेतीविषयक कागदपत्रे:

चालू ७/१२, ८-अ उतारा आणि फेरफार (६ महिन्यांच्या आतील).

शेतीचा नकाशा आणि चतुःसीमा दाखला.

क) आर्थिक आणि तांत्रिक कागदपत्रे (Technical Documents):

प्रकल्प अहवाल (Project Report / DPR): यामध्ये प्रकल्पाचा एकूण खर्च, होणारा नफा, आणि बँक कर्ज फेडीचे गणित (Projected Financials) सविस्तर लिहिलेले असते. (हा रिपोर्ट एखाद्या सीए कडून बनवून घ्यावा).

अधिकृत कोटेशन: अधिकृत डीलरकडून घेतलेले ड्रोन किंवा अवजारांचे पक्के कोटेशन.

गेल्या ३ वर्षांचे आयटीआर (ITR) किंवा FPO चे ऑडिट रिपोर्ट (लागू असल्यास).

बँक कर्ज आणि अनुदान मंजुरीची टप्प्याटप्प्याने होणारी प्रक्रिया (Step-by-Step Flow)

1

प्रकल्प अहवाल आणि कोटेशन तयार करणे

सीए कडून तयार करून घ्या

1.प्रकल्प अहवाल आणि कोटेशन तयार करणे:सीए कडून तयार करून घ्या.

तुम्हाला नेमकी कोणती अवजारे किंवा कोणता ड्रोन घ्यायचा आहे, त्याचे कोटेशन डीलरकडून घ्या आणि त्यानुसार एक सविस्तर ‘प्रकल्प अहवाल’ (Detailed Project Report – DPR) तयार करा.

2

ऑनलाईन नोंदणी

AIF आणि महाडीबीटी पोर्टल

2.ऑनलाईन नोंदणी:AIF आणि महाडीबीटी पोर्टल.

सर्वात आधी MahaDBT पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण किंवा ड्रोन योजनेसाठी अर्ज करा. सोबतच ahainfra.gov.in (AIF) या पोर्टलवर जाऊन ३% व्याज सवलतीसाठी आणि क्रेडिट गॅरंटीसाठी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करा.

3

कर्ज मंजुरी (Loan Sanction)

बँकेत फाईल सबमिट करणे

3.कर्ज मंजुरी (Loan Sanction):बँकेत फाईल सबमिट करणे.

सर्व कागदपत्रे आणि महाडीबीटीचा अर्ज घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँक (उदा. SBI, बँक ऑफ महाराष्ट्र) किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अर्ज करा. बँक मॅनेजर सर्व कागदपत्रांची आणि जागेची पाहणी करून कर्ज मंजूर करतो व ‘कर्ज मंजुरी पत्र’ (Sanction Letter) देतो.

4.पूर्वसंमती आणि खरेदी:महाडीबीटीवर अपलोड करा.

बँकेचे मंजुरी पत्र महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केल्यावर कृषी विभागाकडून ‘पूर्वसंमती पत्र’ मिळते. त्यानंतर बँक तुमच्या खात्यातून थेट डीलरच्या खात्यात पैशांचा भरणा (Disbursement) करते आणि यंत्रांची खरेदी पूर्ण होते.

5.मोका तपासणी आणि अनुदान जमा:Subsidy Release.

यंत्र किंवा ड्रोन बँकेत/शेतावर आल्यानंतर कृषी अधिकारी त्याची ‘मोका तपासणी’ (Physical Verification) करतात. अहवाल यशस्वी सबमिट झाल्यावर शासनाचे मिळणारे ४०% ते ५०% अनुदान थेट तुमच्या कर्ज खात्यात जमा होते, ज्यामुळे तुमचे बँकेचे कर्ज अर्ध्यावर येते आणि उरलेल्या कर्जावर ३% व्याज सवलत सुरू राहते.

यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी महत्त्वाचा सल्ला:

तुम्ही ज्या भागात अवजारे बँक किंवा ड्रोन सेवा सुरू करणार आहात, तिथे कोणत्या पिकांची (उदा. ऊस, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे) जास्त लागवड होते, हे पाहूनच अवजारांची निवड करा. यामुळे तुमचे यंत्र वर्षभर भाड्याने जाईल आणि बँकेचे हप्ते वेळेवर भरून चांगला नफा शिल्लक राहील.

कृषी ड्रोन आणि कृषी अवजारे बँक (Custom Hiring Center) व्यवसायाला प्रत्यक्ष नफ्यात आणण्यासाठी आता आपण सर्वात महत्त्वाच्या तांत्रिक, व्यावहारिक आणि कायदेशीर बाजूंवर लक्ष केंद्रित करूया. हा व्यवसाय केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून न ठेवता व्यावसायिक दृष्ट्या कसा यशस्वी करायचा, याचे सविस्तर गणित खालीलप्रमाणे आहे:

कृषी ड्रोन व्यवसायाचे सविस्तर बिझनेस मॉडेल (Drone Business Economics)

ड्रोन खरेदी केल्यानंतर त्याचा वापर व्यावसायिक फवारणीसाठी करताना खालील आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे:

अ) एकूण गुंतवणूक आणि बँक कर्जाचे गणित (उदा. १० लाख रुपयांचा ड्रोन)

एकूण खर्च: ₹१०,००,००० (ड्रोन + अतिरिक्त बॅटरीज + चार्जिंग हब + ट्रेनिंग)

गट/महिला बचत गट अनुदान (८०%): ₹८,००,००० (शासनाकडून मिळणार)

तुमचा स्वतःचा हिस्सा/बँक कर्ज (२०%): ₹२,००,०००

AIF व्याज सवलत: या ₹२ लाखांच्या कर्जावर तुम्हाला ३% व्याज सवलत मिळेल, म्हणजेच केवळ ५% ते ६% व्याजाने हप्ते बसतील.

ब) रोजचा खर्च आणि नफ्याचे गणित (Daily Earnings)

एक ड्रोन एका चार्जिंगवर (साधारण १५ ते २० मिनिटे) १ एकर फवारणी करतो.

दिवसाची क्षमता: योग्य नियोजनाने एका दिवसात २० एकर फवारणी सहज होते.

दर प्रति एकर: ₹३५० ते ₹४०० (बाजारातील चालू दर).

रोजचे उत्पन्न: २० एकर $\times$ ₹४०० = ₹८,००० प्रति दिवस.

खर्चाचा घटक

प्रतिदिन खर्च (अंदाजे)

पायलट आणि असिस्टंटचा पगार

₹१,२००

वाहतूक खर्च (बाईक किंवा ऑटोने ड्रोन नेणे)

₹५००

बॅटरी चार्जिंग/जनरेटर इंधन खर्च

₹८००

किरकोळ देखभाल आणि विमा घसारा

₹५००

एकूण रोजचा खर्च

₹३,०००

निव्वळ नफा: ₹८,००० (उत्पन्न) $-$ ₹३,००० (खर्च) = ₹५,००० प्रति दिवस. शेतीचा हंगाम वर्षातून कमीत कमी १०० दिवस जरी चालला, तरी वर्षाला ₹५ लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ नफा मिळू शकतो.

कृषी अवजारे बँक (CHC) यशस्वी चालवण्याची त्रिसूत्री

अवजारे बँक अपयशी ठरण्याचे मुख्य कारण म्हणजे योग्य अवजारांची निवड न करणे. तुमच्या भागातील पिकांनुसार खालीलप्रमाणे ‘कॉम्बिनेशन’ निवडा:

कापूस आणि सोयाबीन पट्टा: ट्रॅक्टर + रोटाव्हेटर + गादीवाफा (BBF) पेरणी यंत्र + ट्रॅक्टर चलित बूम स्प्रेअर.

ऊस पट्टा: जास्त हॉर्सपावरचा ट्रॅक्टर (५० HP+) + हेवी नांगर + पाचट कुट्टी यंत्र (Trash Cutter) + कल्टिव्हेटर.

भात पट्टा (कोकण/विदर्भ): पॉवर टिलर + राईस ट्रान्सप्लांटर (भात लावणी यंत्र) + मिनी कंबाईन हार्वेस्टर.

अ) शासनाचे ‘CHC App’ (डिजिटल बुकिंग)

केंद्र सरकारने ‘CHC-Farm Machinery’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप विकसित केले आहे.

तुमची अवजारे बँक स्थापन झाल्यानंतर या अ‍ॅपवर तुमच्या बँकेची व अवजारांची नोंदणी करावी लागते.

परिसरातील शेतकरी थेट ‘ओला/उबर’ सारखे या अ‍ॅपवरून तुमच्या अवजारांचे बुकिंग करू शकतात. यामुळे तुम्हाला ग्राहक शोधण्यासाठी फिरावे लागत नाही.

सर्वात महत्त्वाचे: ड्रोन चालवण्यासाठी कायदेशीर परवाने (DGCA Rules)

ड्रोन खरेदी केल्यानंतर भारतीय हवाई क्षेत्राचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते:

UIN (Unique Identification Number): जसा गाड्यांना आरटीओ नंबर असतो, तसाच ड्रोनला DGCA कडून ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर’ मिळवणे आवश्यक आहे. (हा नंबर सामान्यतः डीलर करून देतो).

Digital Sky Platform: फवारणी करण्यापूर्वी ‘डिजिटल स्काय’ अ‍ॅपवर जाऊन ती जागा ‘ग्रीन झोन’ (Green Zone) मध्ये आहे की नाही हे तपासावे लागते. ग्रीन झोनमध्ये फवारणीसाठी परवानगीची गरज नसते. येलो किंवा रेड झोन (विमानतळ किंवा लष्करी भागाजवळ) असल्यास परवानगी घ्यावी लागते.

हे पहा >>

येथे क्लीक करा >>