स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) भारतात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने विविध योजना राबवत असते. विशेषतः अनुसूचित जाती , आणि महिला उद्योजकांना व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि महत्त्वाकांक्षी योजना ठरली आहे.
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) काय आहे?
‘स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana)’ ही भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाची एक प्रमुख योजना आहे. या स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) चा मुख्य उद्देश उत्पादन , सेवा , व्यापार आणि कृषी-संबंधित क्षेत्रांमध्ये नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना सोप्या अटींवर बँक कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
कर्ज मर्यादा: ₹१० लाख ते ₹१ कोटी (₹१०० लाख) पर्यंतचे कर्ज.
बँक शाखांचे उद्दिष्ट: देशातील प्रत्येक अनुसूचित व्यावसायिक बँकेच्या प्रत्येक शाखेकडून किमान एका SC/ST कर्जदाराला आणि किमान एका महिला कर्जदाराला नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी हे कर्ज दिले जाते.
भागीदारी किंवा कंपनी असल्यास नियम: जर व्यवसाय वैयक्तिक नसेल (उदा. भागीदारी संस्था किंवा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी), तर त्या व्यवसायातील किमान ५१% हिस्सा आणि नियंत्रण हे SC, ST किंवा महिला उद्योजकाकडे असणे अनिवार्य आहे.
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) योजनेचे मुख्य लाभ जाणून घेऊया .
या योजनेमुळे नवउद्योजकांना अनेक सुविधा आणि सवलती मिळतात:
मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत: ₹१० लाखांपासून ते ₹१ कोटींपर्यंतचे संयुक्त कर्ज उपलब्ध होते. यामध्ये मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल या दोन्हीचा समावेश असतो.
‘हँड-होल्डिंग’ (मार्गदर्शन व सहाय्य) सुविधा: स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया च्या वेब पोर्टलद्वारे नवउद्योजकांना संपूर्ण मार्गदर्शन केले जाते. यामध्ये:
व्यवसाय/कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
1) प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
2) अर्ज भरण्यास मदत.
3) वर्क शेड व युटिलिटी सपोर्ट सेवांची माहिती.
4) सरकारी अनुदान योजनांचे मार्गदर्शन.
पात्रतेचे निकष जाणून घेऊया .
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) चा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
ग्रीनफील्ड उपक्रम : हे कर्ज फक्त नवीन व्यवसायासाठी दिले जाते. जुन्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी ही स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) लागू होत नाही.
प्रवर्ग आणि लिंग:
अर्जदार महिला असल्यास ती कोणत्याही प्रवर्गातील असू शकते.
अर्जदार पुरुष असल्यास, तो अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.
वयाची अट: अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे.
आर्थिक इतिहास : अर्जदार कोणत्याही बँकेचा किंवा वित्तीय संस्थेचा ‘डिफॉल्टर’ (कर्ज थकवलेला) नसावा.
भागभांडवल नियम: वैयक्तिक नसलेल्या उपक्रमांमध्ये किमान ५१% भागभांडवल SC/ST किंवा महिला उद्योजकाचे असावे.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी जाणून घेऊया .
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) योजनेअंतर्गत अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी ही कागदपत्रे वेळेवर तयार ठेवणे गरजेचे आहे:
सामान्य कागदपत्रे (सर्व अर्जांसाठी):
ओळखीचा पुरावा: मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना , पॅन कार्ड किंवा बँकेच्या खात्याशी संबंधित स्वाक्षरीची पडताळणी.
निवासाचा पुरावा: अलीकडील टेलिफोन बिल, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र.
व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा: भाडे करार, वीज बिल किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे.
बिगर-डिफॉल्टर पुरावा: अर्जदार कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार नसल्याचे प्रमाणपत्र/स्वयंघोषणा.
व्यावसायिक कागदपत्रे: कंपनीचे मेमोरँडम अँड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन किंवा भागीदारी करार .
मालमत्ता व दायित्व विवरणपत्र: प्रवर्तक आणि हमीदार यांची मालमत्ता व दायित्वांची माहिती आणि अलीकडील प्राप्तिकर विवरणपत्रे .
परवानग्या: भाडे करार आणि लागू असल्यास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची ना-हरकत परवानगी .
नोंदणी प्रमाणपत्र: SSI / MSME / उद्यम नोंदणी (लागू असल्यास).
अंदाजित ताळेबंद :
कार्यशील भांडवलासाठी पुढील दोन वर्षांचे अंदाजित ताळेबंद.
मुदत कर्जासाठी कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीसाठीचे अंदाजित ताळेबंद.
तारण व मालकीची कागदपत्रे: प्राथमिक आणि तारण म्हणून दिल्या जाणाऱ्या सर्व मालमत्तांच्या लीज डीड्स किंवा टायटल डीड्सच्या छायाप्रती.
जातीचे प्रमाणपत्र: अर्जदार SC/ST प्रवर्गातील असल्यास अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र.
इनकॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र: कंपनीतील बहुतांश हिस्सा SC/ST किंवा महिला प्रवर्गातील व्यक्तीकडे आहे हे सिद्ध करणारे ROC कडून मिळालेले प्रमाणपत्र.
₹२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाच्या प्रकरणांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे:
युनिटची विस्तृत माहिती : प्रवर्तक आणि इतर संचालकांची नावे, व्यवसायाचे स्वरूप, सर्व कार्यालये व प्लांटचे पत्ते, शेअरहोल्डिंगचे स्वरूप .
समूह कंपन्यांची माहिती: सहयोगी किंवा समूह कंपन्यांचे गेल्या तीन वर्षांचे ताळेबंद (असल्यास).
सविस्तर प्रकल्प अहवाल :
खरेदी करावयाची यंत्रसामग्री, पुरवठादारांची नावे, किंमत आणि यंत्रांची क्षमता.
क्षमतेचा वापर , उत्पादन क्षमता आणि विक्रीचे अंदाज.
कर्जाच्या कालावधीसाठी अंदाजित नफा-तोटा आणि आर्थिक आकडेवारी गृहीत धरण्यामागचा आधार.
कामगार व कर्मचाऱ्यांची माहिती.
व्यावसायिक तपशील: उत्पादन प्रक्रिया (लागू असल्यास), कंपनीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहिती, इतर कंपन्यांशी केलेले करार कच्चा माल आणि त्याचे पुरवठादार, खरेदीदार, प्रमुख स्पर्धक आणि त्यांच्या तुलनेत कंपनीची बलस्थाने व कमकुवत बाजू .
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया .
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक आहे. ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांत पूर्ण केली जाते.
1) पोर्टलला भेट: स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) इंडियाच्या अधिकृत पोर्टलला (www.standupmitra.in) भेट द्या.
2) व्यवसायाचा तपशील: व्यवसायाच्या ठिकाणाचा संपूर्ण तपशील (राज्य, जिल्हा, पत्ता) भरा.
3) प्रवर्ग निवड: SC, ST किंवा महिला यांपैकी आपला योग्य प्रवर्ग निवडा आणि मालकीचा हिस्सा ५१% किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे याची नोंद करा.
4) योजना निवड: प्रस्तावित व्यवसायाचे स्वरूप (उत्पादन, सेवा, व्यापार इ.), अपेक्षित कर्ज रक्कम आणि जागेचा तपशील निवडा.
5) अनुभव: मागील व्यावसायिक अनुभवाची माहिती (कालावधीसह) भरा.
6) हँड-होल्डिंग पर्याय: जर तुम्हाला मार्गदर्शन, प्रशिक्षण किंवा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मदतीची गरज असेल, तर ‘हँड-होल्डिंग’ पर्याय निवडा.
7) वैयक्तिक व उपक्रम माहिती: विचारलेली सर्व वैयक्तिक माहिती, उपक्रमाचे नाव आणि उपक्रमाचा प्रकार (उदा. वैयक्तिक, भागीदारी, प्रायव्हेट लिमिटेड) भरा.
8) नोंदणी पूर्ण करणे: सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर ‘रजिस्टर’ बटणावर क्लिक करा.
नोंदणीनंतर पुढे काय होते?
ऑनलाइन नोंदणी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर:
1) तुमचा अर्ज तुम्ही निवडलेल्या संबंधित बँक शाखेकडे किंवा वित्तीय संस्थेकडे वर्ग केला जातो.
2) बँक अधिकारी अर्जाची छाननी करतात आणि कर्ज प्रक्रियेच्या पुढील औपचारिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याशी थेट संपर्क साधतात.
3) आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर आणि व्यवसायाची व्यवहार्यता तपासल्यानंतर बँक कर्जाची रक्कम मंजूर करते.
नवउद्योजकांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स पाहूया .
अचूक प्रकल्प अहवाल : तुमच्या व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल अत्यंत स्पष्ट, वास्तववादी आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य असावा.
सिबिल स्कोअर : अर्जदाराचा भूतकाळातील आर्थिक व्यवहार स्वच्छ असावा आणि कुठलेही जुने कर्ज थकलेले नसावे.
प्रशिक्षणाचा लाभ घ्या: जर तुम्हाला व्यवसायाचा अनुभव नसेल, तर पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ‘हँड-होल्डिंग’ आणि प्रशिक्षण सुविधांचा नक्की लाभ घ्या.
‘स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) २०२६’ ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांसाठी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर होण्याची एक उत्तम संधी आहे. जर तुमच्याकडे नव संकल्पना असेल आणि ती प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छा असेल, तर या स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) चा लाभ घेऊन तुम्ही तुमच्या स्वप्नांना गती देऊ शकता.
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) मागील मुख्य पार्श्वभूमी आणि उद्देश पाहूया .
भारतातील आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने ही स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) सुरू केली आहे. व्यावसायिक जगतात अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांचे प्रमाण वाढवणे आणि त्यांना स्वयंरोजगाराकडून रोजगारनिर्मितीकडे नेणे हा या स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) चा मुख्य हेतू आहे.
1) तळागाळातील घटकांना प्रोत्साहन: समाजातील वंचित घटकांना उद्योग उभारणीसाठी थेट बँक वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे.
2) ग्रीनफील्ड प्रकल्पांना प्राधान्य: नवीन संकल्पना आणि नवीन युनिट्सना चालना देणे.
3) महिला सक्षमीकरण: महिला उद्योजकांना व्यापार, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठे योगदान देण्यासाठी सक्षम करणे.
4) अर्जदाराचे वय: कर्जदाराचे वय अर्ज करताना किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे.
लक्ष्य गट :
अनुसूचित जाती (SC) मधील व्यक्ती.
अनुसूचित जमाती (ST) मधील व्यक्ती.
कोणत्याही प्रवर्गातील महिला उद्योजक.
उपक्रमाचे स्वरूप :
व्यवसाय नवीन असावा.
‘ग्रीनफील्ड’ म्हणजे असा व्यवसाय किंवा उपक्रम, जो अर्जदाराने यापूर्वी कधीही सुरू केलेला नाही किंवा तो पहिल्यांदाच उभारला जात आहे.
बिगर-वैयक्तिक संस्थांसाठी नियम:
जर व्यवसाय प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी किंवा भागीदारी संस्था असेल, तर ५१% पेक्षा जास्त शेअरहोल्डिंग आणि नियंत्रण हे SC/ST किंवा महिला उद्योजकाकडे असावे.
थकबाकीदार नसावा: अर्जदाराची कोणत्याही बँकेत किंवा वित्तीय संस्थेत ‘डिफॉल्टर’ (CIBIL थकबाकीदार) म्हणून नोंद नसावी.
‘हँड-होल्डिंग’ सपोर्ट म्हणजे काय?
अनेकदा नवीन उद्योजकांना व्यवसाय कसा सुरू करावा, कर्ज कसे मिळवावे किंवा कागदपत्रे कशी तयार करावीत याचे ज्ञान नसते. त्यासाठी सिडबी द्वारे ‘स्टैंड-अप मित्रा’ पोर्टलवर मार्गदर्शनाची विशेष सोय करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत मिळणाऱ्या सुविधा:
1) प्रशिक्षण : कौशल्य विकास आणि व्यवसाय व्यवस्थापन प्रशिक्षण.
2) प्रकल्प अहवाल मदत : प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा तयार करावा याचे मार्गदर्शन.
3) अनुदान मार्गदर्शन: केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध अनुदानांची माहिती देणे.
4) मार्गदर्शक : अनुभवी उद्योजक आणि तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवून देणे.
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) अर्ज करण्यासाठी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जाणून घेऊया .
कर्जाची प्रक्रिया आणि व्यवहार्य टप्पे
बँकेमध्ये अर्जाचा प्रवास कसा होतो, हे समजून घेतल्यास कर्ज मिळणे अधिक सोपे होत
बँका मुख्यत्वे कोणत्या गोष्टी तपासतात?
जेव्हा बँक अधिकारी तुमच्या अर्जाचे मूल्यमापन करतात, तेव्हा ते खालील ४ मुख्य घटकांवर भर देतात:
आर्थिक क्षमता : व्यवसायातून येणारा महसूल कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी पुरेसा असेल का?
भांडवल : उद्योजकाचा स्वतःचा हिस्सा (किमान १५% मार्जिन मनी) किती आहे?
परिस्थिती : संबंधित व्यवसायाला बाजारात सध्या आणि भविष्यात मागणी आहे का?
चारित्र्य / पत : अर्जदाराचा सिबिल स्कोअर चांगला आहे का आणि पूर्वीचे आर्थिक व्यवहार स्वच्छ आहेत का?
हँड-होल्डिंग आणि मार्गदर्शन संस्था जाणून घेऊया .
स्टँड-अप मित्रा पोर्टल तुम्हाला खालील सरकारी संस्थांशी जोडते, ज्यांचा वापर तुम्ही व्यवसायातील अडीअडचणींसाठी करू शकता:
NABARD: कृषी-संबंधित आणि ग्रामीण भागातील उपक्रमांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन.
KVIC (खादी व ग्रामोद्योग): ग्रामीण आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी प्रकल्प अहवाल आणि प्रशिक्षण.
DIC (जिल्हा उद्योग केंद्र): स्थानिक पातळीवरील परवानग्या आणि राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती.
MSME-DI: तांत्रिक सहाय्य आणि उद्योग चालवण्याचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
नवउद्योजकांनी अर्ज करताना कोणत्या चुका टाळावयाच्या जाणून घेऊया .
इतर योजनांशी गल्लत करणे: पीएमईजीपी किंवा मुद्रा योजनेची आणि स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) इंडियाची तुलना करून आपल्या व्यवसायासाठी योग्य तीच स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) निवडावी (स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) विशेषतः ₹१० लाख ते ₹१ कोटी दरम्यानच्या मोठ्या ग्रीनफील्ड प्रकल्पांसाठी आहे).
अपूर्ण कागदपत्रे: जातीचे प्रमाणपत्र, उद्यम नोंदणी किंवा आयटीआर वेळेवर सादर न केल्यास अर्ज प्रलंबित राहू शकतो.
जागेचा स्पष्ट करार न असणे: व्यवसायाच्या जागेचा भाडेकरार किंवा मालकी हक्काची कागदपत्रे स्पष्ट असावीत.
मुदत कर्ज परतफेडीची रचना जाणून घेऊया .
परतफेडीचा कालावधी: हे कर्ज परत करण्यासाठी जास्तीत जास्त ७ वर्षे दिली जातात.
मोरोटोरियम कालावधी : कर्ज मंजूर झाल्यानंतर तात्काळ हप्ते सुरू होत नाहीत. व्यवसायाची उभारणी आणि उत्पादन/सेवा सुरू करण्यासाठी १८ महिन्यांपर्यंतचा मोराटोरियम (सवलतीचा) कालावधी मिळतो. या काळात फक्त व्याजाचा भरणा करावा लागू शकतो, मुख्य कर्जाचा हप्ता नंतर सुरू होतो.
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) ची सांगड जाणून घेऊया .
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) ही प्रामुख्याने कर्ज पुरवणारी योजना असली, तरी ती राज्य किंवा केंद्राच्या इतर योजनांसोबत जोडली जाऊ शकते:
राज्य सरकारच्या योजना: जर तुमच्या राज्यामध्ये एससी/एसटी किंवा महिला उद्योजकांसाठी विशेष भांडवली अनुदान किंवा व्याज अनुदान उपलब्ध असेल, तर त्याचा स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) लाभ या कर्जासोबत जोडता येतो.
मार्जिन मनी समायोजन: मिळालेले सरकारी अनुदान हे उद्योजकाच्या १५% मार्जिन मनीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते, ज्यामुळे उद्योजकाला स्वतःच्या खिशातून कमी भांडवल लावावे लागते.
बँक शाखेची निवड आणि फॉलो-अप पाहूया .
कोणत्या बँका समाविष्ट आहेत? देशातील सर्व सरकारी बँका (उदा. SBI, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra इ.), खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित बँका (उदा. HDFC, ICICI इ.) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs).
अर्ज वर्ग होणे: तुम्ही ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर तो थेट तुम्ही निवडलेल्या बँकेच्या शाखेकडे डिजिटल स्वरूपात जातो.
फॉलो-अप: अर्ज सादर केल्यानंतर बँक शाखेशी संपर्क साधून ॲप्लिकेशन आयडी द्वारे अर्जाच्या स्थितीचा नियमित पाठपुरावा करणे गरजेचे असते.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल मध्ये काय असावे?
बँक कर्ज मंजूर करताना सर्वात जास्त भर तुमच्या प्रकल्प अहवालावर देते. यात खालील माहिती स्पष्ट असणे आवश्यक आहे:
व्यवसायाची पार्श्वभूमी: व्यवसायाचे स्वरूप, उत्पादन किंवा सेवेची माहिती.
बाजारपेठ आणि ग्राहक : तुमचे ग्राहक कोण असतील, बाजारातील मागणी आणि तुमच्या स्पर्धकांची माहिती.
यंत्रसामग्री व कच्चा माल: लागणाऱ्या मशिन्सची यादी, त्यांचे अधिकृत कोटेशन आणि पुरवठादारांची माहिती.
आर्थिक नियोजन :
विक्रीचे अंदाज
दैनंदिन खर्च व नफा-तोटा पत्रक
कर्ज आणि त्याचे व्याज वेळेत फेडण्याची क्षमता .
कर्ज मंजुरीनंतरच्या महत्त्वाच्या अटी व शर्ती पाहूया .
कर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँक थेट सर्व रक्कम खात्यात जमा करत नाही, तर ती टप्प्याटप्प्याने दिली जाते:
मुदत कर्जाचे वितरण : यंत्रसामग्री किंवा उपकरणांच्या खरेदीसाठी बँक थेट
वेबसाइटला भेट द्या: www.standupmitra.in या अधिकृत पोर्टलवर जा.
‘You Want to Apply for Loan’ वर क्लिक करा: तिथे ‘New Student/Applicant Registration’ पर्याय निवडा.
वैयक्तिक माहिती भरा: नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आणि प्रवर्ग (SC/ST/महिला) प्रविष्ट करा.
व्यवसायाची माहिती: व्यवसायाचे स्वरूप (उत्पादन/सेवा/व्यापार/कृषी-पूरक), ठिकाण आणि लागणाऱ्या कर्जाची रक्कम निवडा.
क्रेडिट/अनुभव माहिती: व्यवसायाचा पूर्वीचा काही अनुभव असल्यास तो नमूद करा.
बँक निवड: तुमच्या जवळच्या बँकेची शाखा निवडा.
सबमिट करा: नोंदणी पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला एक ॲप्लिकेशन आयडी मिळतो. बँक अधिकारी तुमच्याशी पुढील प्रक्रियेसाठी संपर्क साधतात.
आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर यादी पाहूया .
पासपोर्ट साईझ फोटो (अर्जदाराचे).
ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स.
निवासाचा पुरावा: वीज बिल, टेलिफोन बिल, रेशन कार्ड किंवा मालमत्ता कर पावती.
जातीचे प्रमाणपत्र: (SC/ST अर्जदारांसाठी अनिवार्य).
व्यवसायाचा पत्त्याचा पुरावा: भाडे करार किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे.
व्यावसायिक व आर्थिक कागदपत्रे:
उद्यम नोंदणी .
भागीदारी करारपत्र / कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र .
प्रकल्प अहवाल : ज्यामध्ये व्यवसायाची योजना, यंत्रसामग्रीची किंमत, अपेक्षित विक्री आणि नफा-तोटा यांचा समावेश असतो.
अंदाजित ताळेबंद : पुढील २ ते ५ वर्षांचे आर्थिक अंदाज.
बँक खाते विवरणपत्र : गेल्या ६ महिन्यांचे वैयक्तिक बँक स्टेटमेंट.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रमाणपत्र / ना-हरकत दाखला : (लागू असल्यास).
महत्त्वाच्या टिप्स (कर्ज मंजुरी सुलभ करण्यासाठी)
योग्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट: तुमच्या व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल वास्तववादी असावा. अतिरंजित आकडेवारी दाखवणे टाळावे.
उत्कृष्ट सिबिल स्कोअर: जुनी छोटी-मोठी कर्जे किंवा क्रेडिट कार्डचे हप्ते वेळेवर भरलेले असावेत.
बाजारपेठेचा अभ्यास: बँक अधिकारी मुलाखतीदरम्यान तुमच्या व्यवसायाच्या बाजारातील मागणीविषयी विचारू शकतात, त्यामुळे आधीच अभ्यास करून ठेवा.
कर्जाची रचना जाणून घेऊया .
या स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) नेअंतर्गत दिले जाणारे संयुक्त कर्ज दोन भागांमध्ये विभागलेले असते:
मुदत कर्ज :
हे कर्ज व्यवसायासाठी लागणारी यंत्रसामग्री , उपकरणे खरेदी करण्यासाठी किंवा वर्कशॉप/कारखाना उभारणीसाठी दिले जाते.
खेळते भांडवल :
दैनंदिन व्यवसायासाठी (कच्चा माल खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल इ.) लागणारा निधी.
₹१० लाखांपर्यंतच्या खेळत्या भांडवलासाठी: हे कर्ज ओव्हरड्राफ्ट सुविधेद्वारे मंजूर केले जाते आणि कर्जदाराला ‘रुपे’ डेबिट कार्ड दिले जाते.
₹१० लाखांपेक्षा जास्त असल्यास: बँकेद्वारे कॅश क्रेडिट मर्यादा मंजूर केली जाते.
व्याजदर आणि मार्जिन मनी जाणून घेऊया .
व्याजदर :
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर हा बँकेच्या श्रेणीतील सर्वात कमी व्याजदर असतो.
हा दर साधारणपणे (Base Rate / MCLR + 3% + Tenor Premium) पेक्षा जास्त असू शकत नाही.
मार्जिन मनी :
स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana) योजनेच्या नियमानुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी १५% रक्कम ही ‘मार्जिन मनी’ (उद्योजकाचा स्वतःचा वाटा किंवा सरकारी अनुदान) म्हणून असावी लागते.
जर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेतून अनुदान मिळत असेल, तर त्याचा वापर मार्जिन मनी म्हणून केला जाऊ शकतो.
क्रेडिट गॅरंटी फंड विनातारण कर्ज सुविधा जाणून घेऊया .
अनेकदा SC/ST किंवा महिला उद्योजकांकडे बँकेला तारण देण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नसते. यासाठी केंद्र सरकारने ‘क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम फॉर स्टँड-अप इंडिया’ सुरू केली आहे.
फायदा: जर अर्जदाराकडे तारण मालमत्ता नसेल, तर बँक या क्रेडिट गॅरंटी फंडाचा वापर करून तारण न मागताही कर्ज मंजूर करू शकते.
कोणत्या उद्योगांना कर्ज मिळू शकते?
या स्टँड-अप इंडिया योजना (stand up india yojana)अंतर्गत विविध क्षेत्रांतील नवीन उपक्रमांना वित्तपुरवठा केला जातो:
उत्पादन
टेक्स्टाईल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक वस्तू निर्मिती, ऑटोमोबाईल पार्ट निर्मिती इ.
सेवा क्षेत्र
आयटी सर्व्हिसेस, पॅथॉलॉजी लॅब, ट्रान्सपोर्ट/लॉजिस्टिक्स, ब्युटी पार्लर/सलून, हॉटेल/कॅफे इ.
व्यापार
घाऊक किंवा किरकोळ दुकान, ई-कॉमर्स व्यवसाय, डिस्ट्रीब्युटरशिप इ.
कृषी-पूरक
डेअरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्यपालन, ॲग्रो-प्रोसेसिंग, मधमाशी पालन इ.
बँक अर्ज नाकारण्याची प्रमुख कारणे आणि खबरदारी समजून घेऊया .
अनेकदा अर्ज भरताना झालेल्या चुकांमुळे बँक अर्ज प्रलंबित ठेवते किंवा नाकारते. खालील गोष्टींची काळजी घेतल्यास कर्ज मंजुरी सोपी होते:
सिबिल स्कोअर : अर्जदाराचा सिबिल स्कोअर ७५० पेक्षा कमी असल्यास किंवा जुने कर्ज थकलेले असल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
अवास्तव नफा दाखवणे: प्रकल्प अहवालात प्रत्यक्षाशी मेळ न खाणारा नफा किंवा विक्री दाखवू नका.
योग्य कागदपत्रांचा अभाव: सर्व परवानग्या आणि प्रमाणपत्रे (उदा. जातीचे प्रमाणपत्र, पत्त्याचा पुरावा) स्पष्ट आणि वैध असावीत.
स्थानिक बाजारपेठेचा अभ्यास नसणे: बँकेच्या मुलाखती दरम्यान आपल्या व्यवसायाबद्दल आणि स्पर्धकांविषयी स्पष्टता असावी.
संपर्कासाठी आणि मदतीसाठी पोर्टल समजून घेऊया .
अधिकृत वेब पोर्टल: www.standupmitra.in
टोल-फ्री नंबर / हेल्पलाइन: हेल्पलाइन क्रमांकासाठी सिडबी किंवा स्टँड-अप मित्राच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
कर्जाचे वितरण कसे होते?
बँक एकाच वेळी संपूर्ण रक्कम खात्यात जमा करत नाही:
मुदत कर्ज : तुम्ही खरेदी करत असलेल्या मशिन्स किंवा उपकरणांच्या पुरवठादाराच्या (Vendor) बँक खात्यात थेट आरटीजीएस (RTGS/NEFT) द्वारे ही रक्कम भरली जाते.
खेळते भांडवल : ही रक्कम तुमच्या चालू खात्यात जमा केली जाते, ज्यासाठी रुपे डेबिट कार्ड किंवा कॅश क्रेडिट सुविधा दिली जाते.
सिबिल स्कोअर सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे समजून घेऊया .
बँक कर्ज मंजुरीसाठी सिबिल स्कोअर अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो:
किमान स्कोअर: तुमचा सिबिल स्कोअर ७५० किंवा त्याहून अधिक असावा.
थकबाकी दुरुस्ती: जर पूर्वीच्या कोणत्याही कर्जाची किंवा क्रेडिट कार्डची थकबाकी असेल, तर ती पूर्ण भरून ‘No Dues Certificate’ (एनओसी) मिळवा.
प्रकल्प अहवाल मध्ये विचारात घ्यावयाची आर्थिक गणिते जाणून घेऊया .
बँक तुमच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये प्रामुख्याने DSCR तपासते.
DSCR म्हणजे काय? व्यवसायातून मिळणारा नफा कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी पुरेसा आहे की नाही, हे या प्रमाणावरून ठरते.
योग्य प्रमाण: तुमच्या व्यवसायाचा DSCR १.५ ते २.० दरम्यान असल्यास बँक कर्ज मंजूर करण्याची शक्यता खूप जास्त असते.
कोणत्या बँक शाखांना प्राधान्य द्यावे?
सरकारी बँका : स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक इत्यादी बँकांकडे या योजनेचे वार्षिक उद्दिष्ट मोठे असते.
गृहशाखा : तुमचे ज्या बँकेत पूर्वीपासून चालू किंवा बचत खाते आहे, तिथे अर्ज केल्यास प्रक्रियेला गती मिळते.