कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील भूमिहीन आणि दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जाती व नव-बौद्ध कुटुंबांचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन करणे हा आहे. ही योजना पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाद्वारे अर्थसहाय्यित आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचे प्रमुख लाभ जाणून घेऊया .
या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली जाते:
1) जिरायती (असिंचित) जमीन: ४ एकर पर्यंत.
2) बागायती (सिंचित) जमीन: २ एकर पर्यंत.
3) अनुदान आणि कर्ज स्वरूप: जमिनीच्या खरेदीसाठी १००% रक्कम उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामध्ये ५०% अनुदान आणि ५०% बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेसाठी पात्रता आणि अटी जाणून घेऊया .
१. नागरिकत्व: अर्जदार भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
२. अधिवास: अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
३. वय मर्यादा: अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
४. सामाजिक वर्ग: अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) किंवा नव-बौद्ध घटकातील असावा.
५. भूमिहीन: अर्जदार पूर्णपणे भूमिहीन असावा.
६. आर्थिक स्थिती: अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावा.
अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया .
१: अर्जदाराने आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयात जाऊन या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेच्या अर्जाचा नमुना प्राप्त करावा.
२: अर्जातील सर्व आवश्यक माहिती अचूक भरावी. स्वाक्षरी केलेला पासपोर्ट साईज फोटो लावावा आणि सर्व स्व-साक्षांकित कागदपत्रे जोडतात.
३: पूर्ण भरलेला आणि स्वाक्षरी केलेला अर्ज सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय येथे जमा करावा.
४: अर्ज जमा केल्यानंतर कार्यालयाकडून पोच पावती प्राप्त करून घ्यावी.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
1) दारिद्र्यरेषेखालील कार्ड
2) आधार कार्ड
3) वयाचा पुरावा (जन्म दाखला / १० वी किंवा १२ वीची गुणपत्रिका / शाळा सोडल्याचा दाखला)
4) २ पासपोर्ट साईज फोटो (स्वाक्षरी केलेले)
5) महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला
6) महसूल विभागाने दिलेला जात प्रमाणपत्र / नव-बौद्ध असल्याचा पुरावा
7) बँक पासबुक तपशील (बँकेचे नाव, शाखा, खाते क्रमांक, IFSC कोड)
8) जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाने मागितलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचे प्रमुख निकष आणि नियम जाणून घेऊया .
जमीन खरेदीची प्रक्रिया: लाभार्थी स्वतः जमीन शोधत नाहीत, तर जिल्हा स्तरावर गठीत करण्यात आलेली ‘जिल्हास्तरीय निवड समिती’ (ज्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात) ही जमीन मालकांकडून जमिनीची खरेदी करते आणि पात्र लाभार्थ्याला तिचे वाटप करते.
जमिनीचा प्रकार: वाटप केली जाणारी जमीन ही शेतीयोग्य असणे आवश्यक आहे.
पती-पत्नीचा नियम: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला (पती किंवा पत्नी) मिळतो.
महिलांना प्राधान्य: भूमिहीन विधवा, परित्यक्त्या आणि अपंग व्यक्तींना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
योजनेच्या अटी व शर्ती समजून घेऊया .
लाभार्थ्याला मिळालेली जमीन ही ‘अंशदान तत्त्वावर’ दिली जाते. म्हणजेच ही जमीन लाभार्थी दुसऱ्या कोणालाही विकू शकत नाही, गहाण ठेवू शकत नाही किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही.
५०% कर्जाची रक्कम ही बिनव्याजी असते. हे कर्ज ठराविक हप्त्यांमध्ये सरकारला परत करायचे असते.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा?
कार्यालय: ही ऑफलाईन प्रक्रिया असल्याने अर्जदाराने आपल्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (जिल्हा परिषद) किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय येथे भेट द्यावी.
जाहिरात: दरवर्षी समाज कल्याण विभागामार्फत वृत्तपत्रांमध्ये आणि अधिकृत संकेतस्थळावर या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचे अर्ज मागवण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते.
निवड प्रक्रिया: प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाते आणि पात्र अर्जांची निवड यादी प्रसिद्ध केली जाते.
महत्त्वाचे संपर्क आणि संकेतस्थळ
अधिकृत संकेतस्थळ: sjsa.maharashtra.gov.in
हेल्पलाइन / माहितीसाठी: तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील किंवा जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभागाशी थेट संपर्क साधू शकता.
निधी व अनुदान वितरण स्वरूप समजून घेऊया .
या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेअंतर्गत जमिनीची किंमत निश्चित झाल्यानंतर निधी खालीलप्रमाणे दिला जातो:
प्रति एकर कमाल मर्यादा: शासनाने जमिनीच्या खरेदीसाठी प्रति एकर कमाल दर निश्चित केले आहेत (बागायती जमिनीसाठी साधारणपणे रु. ५ लाख प्रति एकर आणि जिरायती जमिनीसाठी रु. २.५० लाख प्रति एकर पर्यंतची मर्यादा असते; यात स्थानिक बाजारभावानुसार बदल होऊ शकतात).
रक्कम थेट बँक खात्यात: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली रक्कम ही अर्जदाराला रोख स्वरूपात न मिळता, जमीन मालकाच्या खात्यात थेट हस्तांतरित केली जाते.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) नेचे इतर विशेष नियम समजून घेऊया .
दारिद्र्यरेषेची अट: अर्जदार कुटुंबाचे नाव BPL यादीत असणे किंवा सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला दारिद्र्यरेषेखालील दाखला असणे आवश्यक आहे.
इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतलेला असावा: अर्जदाराने यापूर्वी शासन/महामंडळाकडून शेतजमीन मिळवण्यासाठीच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
जमिनीचा ताबा: जमीन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीची नोंद आणि ७/१२ उतारा लाभार्थ्याच्या नावावर केला जातो.
निवड समितीची रचना समजून घेऊया .
जमीन खरेदी व लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक व्हावी यासाठी जिल्हास्तरावर समिती असते:
अध्यक्ष: जिल्हाधिकारी
सदस्य सचिव: सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
सदस्य: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), जिल्हा निबंधक, जिल्हा कृषी अधिकारी इत्यादी.
अर्ज सादर करताना घ्यावयाची काळजी जाणून घेऊया .
१. जाहिरात लक्षपूर्वक पहा: समाज कल्याण विभाग दरवर्षी वृत्तपत्रांत व अधिकृत पोर्टलवर अर्ज मागवण्याची सूचना/जाहिरात प्रसिद्ध करतो. ठराविक मुदतीतच अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
२. कागदपत्रांची पूर्तता: सर्व कागदपत्रे (जात प्रमाणपत्र, BPL दाखला, अधिवास दाखला) अद्ययावत आणि स्पष्ट असावीत.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचे बजेट व निधी वितरण.
3) पूर्णतः राज्य सरकारची योजना: ही कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) १००% महाराष्ट्र शासनाच्या निधीतून राबवली जाते. यात केंद्र सरकारचा कोणताही वाटा नसतो.
4) अनुदान वितरण पद्धत: निवड झालेल्या लाभार्थ्याला जमिनीची रक्कम थेट न देता, शासनामार्फत ती रक्कम जमीन विक्रेत्याच्या बँक खात्यात थेट आरटीजीएस (RTGS/NEFT) द्वारे हस्तांतरित केली जाते.
जमीन खरेदीसाठीचे इतर महत्त्वाचे निकष जाणून घेऊया .
जमिनीचा प्रकार व गुणधर्म: खरेदी करावयाची जमीन ही पूर्णपणे बिनविवादित असावी. जमिनीवर कसलाही बोजा, कर्ज किंवा न्यायालयीन वाद नसावा.
जमिनीचे मूळ मालक: जमीन ही कोणत्याही बिगर-आदिवासी व्यक्तीकडून खरेदी केली जाते.
जमिनीची कमाल मर्यादा: शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल खरेदी किमतीपेक्षा जास्त दराची जमीन या योजनेखाली खरेदी करता येत नाही.
५०% कर्जाची परतफेड कशी असते?
बिनव्याजी कर्ज: लाभार्थ्याला दिलेल्या ५०% कर्जाच्या रकमेवर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही.
परतफेडीचा कालावधी: हे कर्ज परत करण्यासाठी ठराविक मुदतीची सवलत दिली जाते, जेणेकरून लाभार्थ्याला शेतीतून उत्पन्न सुरू झाल्यानंतर सुलभ हप्त्यांमध्ये रक्कम परत करता येते.
अर्जासोबत जोडायच्या सोयीच्या टिप्स समजून घेऊया .
७/१२ आणि ८-अ उतारा: जर अर्जदाराच्या नावावर किंवा कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर कुठेही जमीन नसेल, तर त्याचा ‘दाखला’ (भूमिहीन असल्याचा दाखला) संबंधित तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याकडून मिळवून अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र: जातीचा दाखला हा उपविभागीय अधिकारी (SDO) / उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचाच ग्राह्य धरला जातो.
अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धत जाणून घेऊया .
ही कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीने राबवली जाते. अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.
जाहिरात प्रसिद्ध होणे:
दरवर्षी जिल्हा समाज कल्याण विभागामार्फत स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत पोर्टलवर या योजनेचे अर्ज मागवण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते.
अर्जाचा नमुना मिळवणे:
तुमच्या जिल्ह्यातील ‘सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय’ किंवा ‘जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (जिल्हा परिषद)’ यांच्या कार्यालयात जाऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचा विहित नमुन्यातील अर्ज मोफत प्राप्त करा.
फॉर्म भरणे:
अर्जातील सर्व वैयक्तिक माहिती, पत्ता, संपर्क क्रमांक, आणि कुटुंबाचा तपशील अचूक भरा.
अर्ज सादर करणे:
पूर्ण भरलेला अर्ज, आवश्यक सर्व कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रतींसह सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय येथे मुदतीच्या आत जमा करा.
पोच पावती घेणे:
अर्ज जमा केल्यावर संबंधित कार्यालयाकडून ‘पोच पावती’ नक्की घ्या.
अर्जासोबत जोडायची आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
अर्ज जमा करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
1) ओळख व रहिवासी पुरावा:
आधार कार्ड
महाराष्ट्राचा अधिवास दाखला
2) सामाजिक व आर्थिक दाखले:
जात प्रमाणपत्र : अनुसूचित जाती किंवा नव-बौद्ध असल्याचा पुरावा.
BPL दाखला: दारिद्र्यरेषेखालील (Below Poverty Line) कुटुंबात नाव असल्याचा दाखला किंवा रेशन कार्ड.
3) भूमिहीन असल्याचा पुरावा:
संबंधित तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याकडून मिळालेला ‘भूमिहीन असल्याचा दाखला’ (कुटुंबात कोणाच्याही नावावर जमीन नसल्याचा पुरावा).
4) इतर कागदपत्रे:
वयाचा पुरावा (जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला / १०वी-१२वीची गुणपत्रिका).
२ पासपोर्ट साईज फोटो (स्वाक्षरी केलेले).
बँक पासबुकची झेरॉक्स (खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्ट दिसेल अशी).
विशेष प्राधान्य दाखला: अर्जदार विधवा, परित्यक्ता किंवा दिव्यांग असल्यास त्याचा सक्षम प्राधिकरणाचा दाखला.
अर्ज केल्यानंतर काय होते?
प्राप्त झालेल्या अर्जांची समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत प्राथमिक तपासणी केली जाते.
जिल्हा समितीची बैठक: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे पात्र अर्जांची निवड केली जाते.
जमीन शोध व खरेदी: निवड झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी शासन उपलब्ध जमिनीची पाहणी करते आणि थेट जमीन मालकाकडून ती खरेदी करून लाभार्थ्याच्या नावे (७/१२ उताऱ्यावर) हस्तांतरित करते.
१. जमिनीचा ताबा आणि ७/१२ उतारा प्रक्रिया
संयुक्त नोंद: जर अर्जदार विवाहित असेल, तर खरेदी केलेल्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर पती आणि पत्नी दोघांचीही संयुक्त नावे लावली जातात.
शासकीय बोजा: जमिनीच्या उताऱ्यावर शासनाच्या ५०% बिनव्याजी कर्जाचा बोजा नोंदवला जातो. कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतरच हा बोजा हटवला जातो.
जमीन विक्रीवर बंदी: ही जमीन लाभार्थ्याला ‘सत्ताप्रकार-२’ (नवीन बिनशर्त / नियंत्रित सत्ताप्रकार) अंतर्गत दिली जाते. त्यामुळे ही जमीन विकणे, गहाण ठेवणे किंवा भाडेतत्त्वावर देणे यावर कायदेशीर बंदी असते.
२. जमीन खरेदीबाबतची तांत्रिक समिती
जमीन खरेदी करताना जमिनीचा दर्जा आणि भाव योग्य आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी समिती खालील गोष्टींची तपासणी करते:
जमिनीचा प्रकार: जमीन पडीक किंवा नापीक नसून प्रत्यक्ष शेतीयोग्य असली पाहिजे.
पाण्याची सुविधा: बागायती जमीन म्हणून खरेदी करायची असल्यास तिथे विहीर, कूपनलिका (बोअरवेल) किंवा कॅनॉलसारखी शाश्वत पाण्याची सोय असणे अनिवार्य आहे.
रस्ता व पोहोच: जमिनीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता किंवा पायवाट उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
३. प्राधान्य क्रम
जर अर्जांची संख्या जास्त असेल, तर खालील क्रमाने लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते:
भूमिहीन विधवा व परित्यक्ता महिला
दिव्यांग (अपंग) भूमिहीन व्यक्ती
अनुसूचित जातीतील शहीद सैनिकांच्या विधवा / कुटुंबीय
इतर सामान्य भूमिहीन BPL अर्जदार
४. अर्जाचा पाठपुरावा कसा करावा?
अर्जाची स्थिती: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) अर्ज जमा केल्यानंतर दिलेल्या पोच पावती क्रमांकाद्वारे तुम्ही सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय येथे जाऊन अर्जाच्या सद्यस्थितीची चौकशी करू शकता.
निवड यादी: निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाच्या माहिती फलकावर आणि जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाते.
जमीन खरेदीची सविस्तर प्रक्रिया जाणून घेऊया .
या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेत लाभार्थ्याला थेट पैसे दिले जात नाहीत, तर शासन स्वतः जमीन खरेदी करून ती लाभार्थ्याला हस्तांतरित करते. ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांत पार पडते.
जमीन मालकांकडून प्रस्ताव मागवणे:
जिल्हा समाज कल्याण विभाग स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन, ज्या शेतकऱ्यांना आपली जमीन या योजनेअंतर्गत विकायची आहे, त्यांच्याकडून अर्ज/प्रस्ताव मागवतो.
जमिनीची पाहणी :
जिल्हा कृषी अधिकारी, निबंधक आणि समाज कल्याण अधिकारी यांची टीम प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी करते. जमीन सुपीक आहे का, पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध आहे का आणि जमिनीवर कोणताही कायदेशीर वाद नाही ना, याची खात्री केली जाते.
दर निश्चिती :
शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल मर्यादेत (बागायतीसाठी रु. ५ लाख/एकर आणि जिरायतीसाठी रु. २.५० लाख/एकर) जमीन मालकाशी वाटाघाटी करून अंतिम भाव ठरवला जातो.
लाभार्थ्यासाठी महत्त्वाचे नियम व अटी जाणून घेऊया .
जमिनीचा वापर: ही जमीन फक्त आणि फक्त शेतीसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. जमिनीचा कोणताही व्यावसायिक किंवा गैर-शेती वापर करता येत नाही.
अतिक्रमण किंवा हस्तांतरण: ही जमीन कोणालाही भाड्याने देणे, गहाण ठेवणे किंवा विकणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे केल्यास शासन ती जमीन परत काढून घेऊ शकते.
इतर योजनांचा लाभ: या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेतून जमीन मिळालेल्या लाभार्थ्यांना ‘मनरेगा’ अंतर्गत विहीर, शेततळे, किंवा फळबाग लागवडीसाठी प्राधान्याने इतर शासकीय अनुदान मिळवून दिले जाते.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेतील जमिनीचा ताबा आणि लाभार्थ्यांचे हक्क समजून घेऊया .
वारसा हक्क :
शासनाने दिलेली ही जमीन लाभार्थ्याला विकता येत नाही. मात्र, मूळ लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास ही जमीन त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या (मुलांच्या/पत्नीच्या) नावावर वर्ग केली जाते.
जमिनीचा ताबा व मोजणी:
जमीन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शासनाच्या भूमि अभिलेख विभागाकडून मोफत किंवा शासकीय खर्चाने जमिनीची मोजणी करून दिली जाते आणि लाभार्थ्याला सीमारेषा निश्चित करून प्रत्यक्ष ताबा दिला जातो.
शेतीसाठी मिळणाऱ्या इतर जोड योजना समजून घेऊया .
केवळ जमीन मिळून चालत नाही, तर ती कसण्यासाठी निधी लागतो. त्यामुळे याकर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेतील लाभार्थ्यांना इतर शासकीय योजनांचे प्राधान्याने लाभ दिले जातात:
सिंचन सोयी : ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने’अंतर्गत नवीन विहीर, शेततळे किंवा कूपनलिका खोदण्यासाठी रु. २.५ लाख ते ४ लाखांपर्यंतचे १००% अनुदान दिले जाते.
सौर पंप : ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत शेतामध्ये विजेची सोय नसली तरी ९५% अनुदानावर सौर पंप उपलब्ध करून दिला जातो.
शेती साहित्य: ‘मनरेगा’ योजनेतून शेततळे, बांधबंदी किंवा फळबाग लागवडीसाठी (उदा. आंबा, डाळिंब लागवड) १००% मजुरी व अनुदान दिले जाते.
हेल्पलाइन व तक्रार निवारण समजून घेऊया .
जर अर्ज सादर करूनही योग्य प्रतिसाद मिळत नसेल किंवा निवड प्रक्रियेत काही अडचण येत असेल, तर तुम्ही.
तक्रार निवारण: जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे थेट लेखी तक्रार करू शकता.
ऑनलाइन मदत: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ (aaplesarkar.maharashtra.gov.in) या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार/निवारण अर्ज दाखल करू शकता.
तयारीसाठी तात्काळ घ्यावयाची पावले समजून घेऊया .
नवीन जाहिरात येण्यापूर्वी खालील सर्व दाखले अद्ययावत करून तयार ठेवा:
भूमिहीन दाखला: तुमच्या नावावर किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नाही, असा तलाठी किंवा तहसीलदार यांचा दाखला.
BPL दाखला / शिधापत्रिका: दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा पिवळे/केसरी रेशन कार्ड.
जात प्रमाणपत्र: अनुसूचित जाती (SC) किंवा नव-बौद्ध असल्याचा सक्षम प्राधिकरणाचा (SDO/उपजिल्हाधिकारी) दाखला.
अधिवास दाखला : महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र.
बँक पासबुक: आधार कार्डशी लिंक असलेले बँक खाते.
अर्जाची जाहिरात कधी व कुठे पाहावी?
साधारणपणे दरवर्षी मे ते ऑगस्ट दरम्यान या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेचे अर्ज मागवण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते.
कुठे पाहावे:
स्थानिक प्रमुख वर्तमानपत्रे.
तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेतील ‘समाज कल्याण विभाग’ चा माहिती फलक (Notice Board).
सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ: sjsa.maharashtra.gov.in
तुमचे पुढील पाऊल पाहूया .
कागदपत्रे कशी काढायची: भूमिहीन दाखला किंवा BPL दाखला कसा मिळवायचा याची माहिती?
कार्यालयाचा पत्ता: तुमच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाशी कसा संपर्क साधायचा?
इतर योजना: अनुसूचित जाती/नव-बौद्ध घटकांसाठी असलेल्या इतर पूरक योजनांची (उदा. विहीर/सौर पंप अनुदान) माहिती?
आवश्यक दाखले कसे आणि कुठे मिळवावेत?
अर्ज भरण्यापूर्वी खालील दाखले वेळेत तयार ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे:
1) भूमिहीन असल्याचा दाखला
कुठे मिळेल: तुमच्या गावातील तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालय.
प्रक्रिया: महाऑनलाइन (aaplesarkar.maharashtra.gov.in) किंवा सेतू केंद्रावर जाऊन अर्ज करा.
आवश्यक पुरावा: कुटुंबातील (पती, पत्नी, अविवाहित मुले) कोणाच्याही नावावर महाराष्ट्रात कुठेही शेतजमीन नाही, असा तलाठ्याचा अहवाल/स्वयंघोषणापत्र.
2) दारिद्र्यरेषेखालील दाखला
कुठे मिळेल: ग्रामपंचायत (ग्रामीण भागासाठी) किंवा नगरपालिका/महानगरपालिका (शहरी भागासाठी).
आवश्यक पुरावा: BPL यादीतील अनुक्रमांकाची सत्यप्रत किंवा पिवळे रेशन कार्ड.
3) जात प्रमाणपत्र
कुठे मिळेल: उपविभागीय अधिकारी (SDO) / उप-जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे.
आवश्यक पुरावा: १९५० पूर्वीचा अनुसूचित जातीचा महसुली/शालेय पुरावा.
समाज कल्याण कार्यालयाशी कसा संपर्क साधावा?
मुख्य कार्यालय: प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात ‘सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय’ किंवा ‘जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (जिल्हा परिषद)’ हे कार्यालय असते.
पत्ता कसा शोधावा: तुमच्या जिल्ह्याच्या अधिकृत वेबसाईटवर (उदा. https://[yourdistrict].gov.in) ‘Directory’ किंवा ‘Departments’ विभागात समाज कल्याण कार्यालयाचा पत्ता व फोन नंबर मिळतो.
माहिती कक्ष: कार्यालयात गेल्यावर ‘योजना शाखा’ किंवा ‘अतिथी कक्ष’ येथे जाऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (karmaveer dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) योजनेच्या नवीन अर्जांबाबत थेट चौकशी करू शकता.
अर्जासोबत द्यावयाचे स्वयंघोषणापत्र / प्रतिज्ञापत्र पाहूया .
अर्जासोबत अर्जदाराला रु. १०० च्या स्टॅम्प पेपरवर किंवा जोडलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. यामध्ये खालील बाबी नमूद करणे बंधनकारक असते:
मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य (पती/पत्नी/अविवाहित मुले) कोणत्याही प्रकारची शेतजमीन धारण करत नाही.
मी यापूर्वी सामाजिक न्याय विभाग किंवा इतर शासकीय महामंडळाकडून (उदा. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ) शेतजमीन मिळवण्यासाठीच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
अर्जात दिलेली सर्व माहिती खरी व अचूक असून, काही असत्य आढळल्यास माझी निवड रद्द करून शासकीय नियमांनुसार कारवाई करण्यास मी पात्र राहीन.
अर्ज भरताना होणाऱ्या ५ सामान्य चुका त्या टाळा .
अपूर्ण स्वाक्षरी: अर्जावर किंवा फोटोवर स्वाक्षरी / अंगठा करण्यास विसरणे.
जुन्या कागदपत्रांची जोडणी: BPL दाखला किंवा उत्पन्न दाखला जुना असल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो.
संयुक्त नावे न लावणे: विवाहित असल्यास अर्जात पती आणि पत्नी दोघांचीही माहिती स्पष्ट भरणे गरजेचे असते.
बँक खाते आधारशी लिंक नसणे: मंजूर झालेला निधी किंवा पुढील इतर योजनांचे अनुदान अडकू नये म्हणून बँक खाते आधार-लिंक असावे.
पोच पावती न घेणे: कार्यालयीन कर्मचाऱ्याकडून स्वाक्षरी व शिक्क्यासह पोच पावती न घेतल्यास अर्जाचा पाठपुरावा करणे कठीण जाते.
जमीन हस्तांतरणाची अंतिम प्रक्रिया जाणून घेऊया .
1) शासकीय खरेदी: सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे शासनाच्या वतीने जमीन मालकाकडून खरेदीखत (Sale Deed) करतात.
2) नाव नोंदणी: खरेदीखत झाल्यानंतर जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर लाभार्थ्याचे नाव लावले जाते.
3) बोजा नोंद: उताऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन – ५०% बिनव्याजी कर्ज’ असा बोजा चढवला जातो.
4) ताबा पावती: भूमी अभिलेख विभागाद्वारे मोजणी पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्याला जमिनीची ‘ताबा पावती’ दिली जाते.