खरीप हंगाम २०२६ पासून महाराष्ट्रातील ई-पीक पाहणी (e pik pahani 2026 ) प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि कालसुसंगत बदल करण्यात आले आहेत. पीक नोंदणी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि डिजिटल बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

नवीन ‘DCS MH’ ॲप्लिकेशनचा वापर

केंद्रीकृत प्रणाली: यापूर्वी ई-पीक पाहणीसाठी ( e pik pahani)  राज्य शासनाचे स्वतंत्र ॲप वापरले जात होते. परंतु, २०२६ पासून केंद्र शासनाच्या ‘DCS’ (Digital Crop Survey – DCS MH) या सुधारित ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून ही पाहणी केली जात आहे.

ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) सोबत जोडणी: हे नवीन ॲप केंद्राच्या डिजिटल कृषी डेटा फ्रेमवर्कशी जोडलेले असल्यामुळे, नोंदवलेली माहिती थेट केंद्रीय व राज्य पातळीवरील डेटाबेसमध्ये सुरक्षित राहते.

 ई-पीक पाहणी (e pik pahani 2026 ) ऑफलाईन (Offline) फोटो काढण्याची सुविधा

अनेकदा ग्रामीण भागात किंवा शेतात असताना इंटरनेट नेटवर्कचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी नवीन ॲपमध्ये ऑफलाईन मोड देण्यात आला आहे.

शेतात नेटवर्क नसतानाही पिकांचे थेट जिओ-टॅग केलेले (Geo-tagged) फोटो काढून ठेवता येतात आणि नेटवर्क क्षेत्रात आल्यावर ते सहज अपलोड करता येतात.

 गावासाठी स्वतंत्र ‘ई-पीक पाहणी सहाय्यक’ (Crop Surveyor) नेमणूक

पारदर्शक आणि शत टक्के नोंदणी व्हावी यासाठी प्रत्येक गावात महसूल विभागामार्फत (तलाठ्यांच्या शिफारशीनुसार) स्थानिक पातळीवर ‘ई-पीक पाहणी सहाय्यक’ नियुक्त करण्यात आले आहेत.

जे शेतकरी स्वतः मोबाईलद्वारे नोंदणी करण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना हे सहाय्यक मदत करतात. या पाहणीची पडताळणी व अंतिम मंजुरीचे काम तलाठ्यांकडून केले जाते.

तसेच, या सहायकांच्या मानधनात सुधारणा करण्यात आली असून एकल पिकासाठी आणि मिश्र पिकासाठी वेगवेगळे सुधारित मानдов निश्चित करण्यात आले आहेत.

 पीक विमा आणि योजनांसाठी सक्तीची नोंदणी

शासनाच्या विविध योजना, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई, पीक कर्ज आणि विशेषतः ‘१ रुपया पीक विमा योजना’ यांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी अत्यंत अनिवार्य करण्यात आली आहे.

पोर्टलवरील पीक माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतातील पिकांमध्ये तफावत आढळल्यास किंवा ई-पीक पाहणी न केल्यास विमा दाव्यांमध्ये अडथळे येऊ शकतात, म्हणूनच अचूक नोंदणीवर भर दिला जात आहे.

 ‘DCS MH’ ॲपची रचना आणि कार्यपद्धती

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (Digital Crop Survey – DCS): यंदापासून जुन्या ॲपऐवजी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विकसित केलेले ‘DCS MH’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरले जात आहे.

अचूक जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging): या ॲपद्वारे शेतातील पिकाचे अचूक अक्षांश-रेखांश (GPS Coordinates) आणि थेट फोटो अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या क्षेत्रफळाची आणि पिकाची अचूक नोंद ठेवणे शक्य होते.

 ई-पीक पाहणी सहाय्यक आणि मानधन रचना

स्थानिक स्तरावर नियुक्ती: ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाही, जे वृद्ध आहेत किंवा ज्यांना तांत्रिक अडचणी येतात, त्यांच्यासाठी प्रत्येक गावात महसूल विभागामार्फत ‘ई-पीक पाहणी सहाय्यक’ नेमण्यात आले आहेत.

सुधारित मानधन: या सहायकांसाठी शासनाने प्रति प्लॉट मानधन निश्चित केले आहे. यामध्ये एकल पिकासाठी १० रुपये प्रति प्लॉट आणि मिश्र पिकासाठी १२ रुपये प्रति प्लॉट असे मानधन ठरवून देण्यात आले आहे.

पारदर्शकता आणि पडताळणीचे नियम

४८ तासांची दुरुस्ती मर्यादा: सहायकाने किंवा शेतकऱ्याने पिकाची नोंद करताना काही चूक झाल्यास, ती माहिती ॲपमध्ये ४८ तासांच्या आत दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

१०% ते १५% नमुना पडताळणी: सहायकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी केलेल्या एकूण नोंदणीपैकी १०% ते १५% नोंदींची प्रत्यक्ष पाहणी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांकडून क्रॉस-चेक (Cross-check) केली जाते, ज्यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राहते.

 AgriStack आणि Farmer Registry शी जोडणी

ही नवीन प्रणाली केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) आणि ‘फार्मर रजिस्ट्री’ (Farmer Registry) या प्रकल्पांशी जोडण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा एकत्मिक आणि डिजिटल डेटा तयार होत असून, भविष्यात पीक कर्ज मिळवणे, अनुदानित योजनांचा लाभ घेणे आणि शेतमाल विक्री सुलभ होणार आहे.

नवीन प्रणाली आणण्यामागची पार्श्वभूमी व गरज

मागील अडचणी: यापूर्वी शेतकरी स्वतः मोबाईल ॲपद्वारे पिकांची नोंद करत असत. परंतु, अनेकदा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, तांत्रिक अडीअडचणी, स्मार्टफोन नसणे किंवा योग्य माहितीच्या अभावामुळे राज्यातील १००% क्षेत्राची नोंद पूर्ण होत नव्हती (कमाल ७०% ते ८०% नोंदणी होत असे).

केंद्रीकृत धोरण: केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम’ आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) प्रकल्पांतर्गत देशातील सर्व राज्यांमध्ये सुसंगत आणि एकसमान डिजिटल क्रॉप सर्व्हे राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महसूल विभागाने २०२६ च्या खरीप हंगामापासून अधिकृतपणे ‘DCS MH’ ॲप लागू केले आहे.

गावोगावी ‘ई-पीक पाहणी सहाय्यक’ (Crop Surveyor) यंत्रणा

या नव्या प्रणालीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता गावोगावी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी विशेष सहायकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सहाय्यक कोण असणार?: स्थानिक स्तरावर कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महसूल किंवा कृषी विभागाशी संबंधित मानधनावरील कर्मचारी किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चालक यांची नियुक्ती केली जात आहे.

काम करण्याची पद्धत: हे सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने पिकांचे अचूक अक्षांश-रेखांश (GPS Coordinates / Geo-tagging) आणि स्पष्ट फोटो ॲपवर अपलोड करतात.

मानधन रचना: शासनाने या सहायकांसाठी सुधारित मानधन निश्चित केले आहे. त्यानुसार एक्कल पिकासाठी १० रुपये प्रति प्लॉट आणि मिश्र पिकासाठी १२ रुपये प्रति प्लॉट इतके मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केले जाते.

फलाईन (Offline) सुविधेची उपलब्धता

ग्रामीण भागात बऱ्याचदा शेतात नेटवर्क नसते. ही अडचण दूर करण्यासाठी नवीन DCS MH ॲपमध्ये ऑफलाईन मोड देण्यात आला आहे.

शेतात नेटवर्क नसताना जिओ-टॅग केलेले फोटो व पिकाची माहिती ऑफलाईन सेव्ह करून ठेवता येते आणि नेटवर्क क्षेत्रात आल्यावर ती एका क्लिकवर मुख्य सर्व्हरवर अपलोड करता येते.

अचूकता, पडताळणी आणि ४८ तासांचा नियम

चुकीची दुरुस्ती: पिकांची नोंदणी करताना काही तांत्रिक किंवा लेखी चूक झाल्यास, ती माहिती ॲपमध्ये ४८ तासांच्या आत दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

नमुना पडताळणी: सहायकांनी किंवा शेतकऱ्यांनी केलेल्या एकूण नोंदींपैकी १०% ते १५% नोंदींची प्रत्यक्ष पाहणी मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांकडून क्रॉस-चेक केली जाते, ज्यामुळे नोंदीमध्ये पारदर्शकता राहते. त्यानंतरच अंतिम डेटा ‘गाव नमुना नंबर १२’ (7/12 वरील पीक नोंद) मध्ये समाविष्ट केला जातो.

शेतकरी वर्गाला होणारे फायदे

शासकीय योजनांचा लाभ: ई-पीक पाहणी ( e pik pahani)  ही आता ‘१ रुपया पीक विमा योजना’, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ अनुदान, आणि सुलभ पीक कर्ज मिळवण्यासाठी अत्यंत सक्तीची आणि महत्त्वाची ठरवली आहे.

Farmer Registry: ही संपूर्ण प्रणाली राष्ट्रीय डिजिटल शेतकरी рееस्टरशी (Farmer Registry) जोडली गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात सर्व प्रकारच्या शासकीय अनुदानाचा लाभ जलद गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळणे सोपे होणार आहे.

खरीप हंगाम २०२६ मधील ‘DCS MH’ ई-पीक पाहणी ( e pik pahani ) प्रक्रियेविषयीची उर्वरित व अत्यंत तांत्रिक आणि महत्त्वाची सविस्तर माहिती खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊ शकता.

तंत्रज्ञान आणि जिओ-फेंसिंग (Geo-Fencing) यंत्रणा

सॅटेलाइट आणि अचूकता: नवीन ‘DCS MH’ ॲपमध्ये उपग्रह (Satellite) आणि भौगोलिक सीमा निश्चित करण्याच्या तंत्रज्ञानाचा (Geo-fencing) मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.

यामुळे शेतकऱ्याने नोंदवलेले पिकाचे क्षेत्रफळ आणि महसूल दप्तरातील (सातबारावरील) गट नंबरची जमीन प्रत्यक्ष जुळते की नाही, याची खात्री स्वयंचलितपणे (Automatically) होते. यामुळे एकाच जमिनीवर चुकीच्या किंवा बोगस नोंदी होण्यास पूर्णपणे आळा बसतो.

मिश्र पिक आणि सह-पिकांची नोंद (Mixed Cropping)

महाराष्ट्रात अनेक भागांत एकाच शेतात किंवा एकाच प्लॉटवर मुख्य पिकासोबत इतर आंतरपिके (उदा. तुर, मूग, उडीद, किंवा भाजीपाला) घेतली जातात.

नवीन ॲपमध्ये म्रिश पिकांची अचूक नोंद करण्यासाठी विशेष विभाग देण्यात आला आहे. कोणत्या पिकाची किती टक्केवारी आहे, याची सविस्तर माहिती भरता येते. म्हणूनच अशा मिश्र पिकांच्या नोंदीसाठी सहायकांना प्रति प्लॉट १२ रुपयांचे सुधारित मानधन ठरवून देण्यात आले आहे.

अपील व तक्रार निवारण प्रक्रिया

जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतातील पिकाची नोंद चुकीची झाली असेल किंवा तलाठी/मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीमध्ये काही त्रुटी आढळल्या, तर शेतकऱ्याला योग्य त्या कागदपत्रांसह संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडे अपील करण्याची सोय असते.

डिजिटल नोंदी लॉक होण्यापूर्वी किंवा अंतिम प्रकाशन होण्यापूर्वी ही सुधारणा करण्याची मुदत दिली जाते, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर अचूक नोंदी कायम राहतील.

ई-पीक पाहणी न केल्यास उद्भवणाऱ्या अडचणी

शासकीय लाभांपासून वंचिता: जर वेळेत ई-पीक पाहणी ( e pik pahani ) केली नाही, तर शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. विशेषतः प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी (PM-Kisan), नमो शेतकरी महासन्मान निधी, आणि अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळ अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होण्यात अडथळे येतात.

ई-पीक पाहणी ( e pik pahani) न केल्यास होणारे ६ मोठे नुकसान

जर शेतकरी बांधवांनी शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत (२४ जानेवारी २०२६ पर्यंत) पीक पाहणी पूर्ण केली नाही, तर त्यांना खालीलप्रमाणे गंभीर आर्थिक व प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते:

पीक विमा परतावा (Crop Insurance Claim) मिळण्यात अडथळा:
जर तुम्ही पीक विमा भरला असेल, परंतु ७/१२ उताऱ्यावर त्या पिकाची ई-पीक पाहणीद्वारे नोंद नसेल, तर विमा कंपनी तुमचा परतावा फेटाळू शकते.

शासकीय नुकसान भरपाईपासून वंचित:
अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, शासन केवळ ७/१२ वर नोंद असलेल्या पिकांनाच आर्थिक मदत/अनुदान मंजूर करते.

बँक पीक कर्ज (Agricultural Crop Loan):
राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकार बँकांकडून रब्बी किंवा खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेताना ७/१२ उताऱ्यावर पिकाची ताजी नोंद असणे अनिवार्य असते.

शासकीय खरेदी केंद्रावर धान्य विक्री (Minimum Support Price – MSP):
हमीभावाने कापूस, सोयाबीन, गहू, हरभरा किंवा इतर धान्य शासकीय केंद्रावर विकण्यासाठी ई-पीक पाहणीची नोंदणी अनिवार्य असते.

पीएम-किसान व नमो शेतकरी योजना:
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेताना खात्याची आणि प्रत्यक्ष शेतीची पडताळणी ई-पीक पाहणीच्या डेटावरून केली जाते.

७/१२ उताऱ्याची अचूकता:
तुमच्या जमिनीवर प्रत्यक्ष कोणते पीक आहे याची कायदेशीर नोंद सरकारी दप्तरी न राहिल्याने भविष्यात शेतीच्या इतर कामात अडथळे येऊ शकतात.

ई-पीक पाहणी (DCS Mobile App) नोंदणी कशी करावी? – टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शक

ई-पीक पाहणी करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. शेतकरी आपल्या अँड्रॉइड (Android) स्मार्टफोनवरून खालील पायऱ्यांचा वापर करून ही नोंदणी करू शकतात:

Google Play Store वरून ॲप डाऊनलोड करा:
आपल्या मोबाईलमधील प्ले स्टोअरवरून “E-Peek Pahani” किंवा “Digital Crop Survey (DCS)” हे अधिकृत ॲप डाऊनलोड करून इन्स्टॉल करा.

खाते तयार करा / लॉग इन करा:
ॲप उघडल्यानंतर आपला जिल्हा, तालुका, गाव निवडा. त्यानंतर आपला ७/१२ वरील खातेदार क्रमांक, सर्व्हे नंबर/गट क्रमांक किंवा नाव टाकून शोध घ्या. आपला मोबाईल नंबर नोंदवून प्राप्त झालेला OTP टाका.

हंगाम आणि पिकाचा प्रकार निवडा:
मुख्य मेनूमध्ये ‘पीक पाहणी नोंदवा’ या पर्यायावर क्लिक करा. हंगाम निवडा (रब्बी २०२५-२६). त्यानंतर पिकाचा प्रकार निवडा — एकपीक (Single Crop), बहुपीक (Intercropping), किंवा फळबाग (Orchard).

पिकाचा तपशील भरा:
पेरणीचे क्षेत्र (हेक्टर आणि आर मध्ये), पेरणीची तारीख, सिंचनाचे साधन (विहीर, कूपनलिका, कालवा, ठिबक, तुषार इत्यादी) अचूक निवडा.

शेतात जाऊन पिकाचा अक्षांश-रेखांशयुक्त (GPS) फोटो काढा:
फोटो काढताना प्रत्यक्ष शेतात उभे राहणे अनिवार्य आहे. ॲप तुमचे GPS लोकेशन ऑटोमॅटिक घेईल. पिकाचा स्पष्ट फोटो काढून ॲपमध्ये अपलोड करा.

माहिती सबमिट करा:
भरलेली सर्व माहिती (क्षेत्र, सिंचन, पिकाचे नाव) पुन्हा एकदा तपासा आणि ‘सबमिट’ करा. नोंदणी यशस्वी झाल्याचा संदेश मोबाईल स्क्रीनवर दिसेल.

नोंदणी करताना घ्यावयाची काळजी व तांत्रिक अडचणींवर उपाय

GPS लोकेशन अचूक येत नसल्यास: मोबाईलचे Location/GPS चालू ठेवा. High Accuracy मोड ऑन करा आणि उघड्या आकाशाखाली उभे राहून फोटो काढा.

इंटरनेट नेटवर्क नसताना: जर शेतात मोबाईल नेटवर्क नसेल, तर ॲपमध्ये ऑफलाइन फोटो काढून सेव्ह करा आणि नंतर नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी आल्यावर माहिती अपलोड (Sync) करा.

सामायिक / संयुक्त ७/१२ क्षेत्र: ७/१२ वर एकापेक्षा जास्त सहधारक असल्यास, प्रत्येक खातेदार आपापल्या हिश्श्याच्या क्षेत्रापुरती स्वतंत्रपणे पिकाची नोंद करू शकतो.

माहितीत चूक झाल्यास दुरुस्ती (Edit Option): जर पिकाचे नाव किंवा क्षेत्र चुकले असेल, तर नोंदणी केल्यापासून ४८ तासांच्या आत ॲपमध्ये दुरुस्ती करण्याची सोय उपलब्ध असते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्र. १) ई-पीक पाहणीसाठी अंतिम तारीख वाढवून मिळेल का?

उत्तर: सध्या शासनाने शेतकरी स्तरावरील नोंदणीसाठी २४ जानेवारी २०२६ हीच अंतिम मुदत ठेवली आहे. मुदतवाढ मिळेल या आशेवर न राहता आजच नोंदणी पूर्ण करावी.

प्र. २) मोबाईल नसलेले शेतकरी ई-पीक पाहणी ( e pik pahani) कशी करू शकतात?

उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही, ते आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या, मित्रांच्या मोबाईलवरून किंवा गावातील सीएससी (CSC) सेंटर / महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन नोंदणी करू शकतात.

प्र. ३) तांत्रिक अडचण आल्यास कोणाशी संपर्क साधावा?

उत्तर: ॲप वापरताना काही समस्या आल्यास तुम्ही तुमच्या गावातील तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क साधू शकता.

सामायिक / संयुक्त ७/१२ उताऱ्यावर ई-पीक पाहणी नोंदणी कशी करावी?

जर तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त खातेदारांची (सहधारकांची) नावे असतील, तर ई-पीक पाहणी करताना खालील नियमांचे आणि पद्धतींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

मुख्य नियम व स्वरूप

प्रत्येक सहधारकाची स्वतंत्र नोंदणी: सामायिक ७/१२ वर नाव असलेल्या प्रत्येक सहधारकाला आपापल्या हिश्श्याच्या क्षेत्रापुरती स्वतंत्रपणे पिकाची नोंदणी करता येते.

क्षेत्राची मर्यादा: नोंदणी करताना सहधारकाने त्याच्या स्वतःच्या मालकीच्या हिश्श्यापेक्षा (उदा. ५० आर, १ हेक्टर इ.) जास्त क्षेत्रावर पीक नोंदवू नये.

एकच मोबाईल क्रमांक: एकाच मोबाईल नंबरवरून घरातील सर्व सहधारकांची किंवा एकापेक्षा जास्त गट क्रमांकांची नोंदणी करता येते.

नोंदणी करण्याची प्रत्यक्ष पद्धत

खातेदार निवडा:

ॲपमध्ये मुख्य मेनूवर जाऊन ‘खातेदार जोडा’ वर क्लिक करा.

तुमचा जिल्हा, तालुका, गाव आणि सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक टाका.

७/१२ वरील सर्व सहधारकांची यादी दिसेल, त्यातून तुमचे स्वतःचे नाव निवडा.

पिकाचे क्षेत्र प्रविष्ट करा:

तुमच्या ७/१२ वरील एकूण क्षेत्रापैकी तुमच्या हिश्श्याला जितके क्षेत्र येते (उदा. ०.४० हेक्टर) तितकेच क्षेत्र नोंदवा.

जर एकापेक्षा जास्त सहधारक मिळून एकाच पिकाची लागवड करत असतील, तरीही प्रत्येकाने आपापल्या हिश्श्याचे क्षेत्र स्वतंत्रपणे नोंदवणे सोयीचे ठरते.

शेतात जाऊन फोटो अपलोड करा:

सहधारकाने स्वतःच्या हिश्श्याच्या शेतात उभे राहून अक्षांश-रेखांशयुक्त (GPS) फोटो काढावा व अपलोड करावा.

अधिकृत संकेतस्थळ

महत्त्वाच्या टिप्स आणि काळजी

पिकांचे विभाजन: जर सामायिक शेतीमध्ये एका भावाने गव्हाची आणि दुसऱ्या भावाने हरभऱ्याची पेरणी केली असेल, तर प्रत्येकाने आपापल्या भागात जाऊन संबंधित पिकाची अचूक नोंद करावी.

पडताळणी (Verification): नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर माहिती तलाठी स्तरावर पडताळणीसाठी जाते. संयुक्त ७/१२ असल्यामुळे माहिती अचूक भरल्याची खात्री करा जेणेकरून मंजुरी मिळण्यात अडचण येणार नाही.

अडचण आल्यास: जर ॲपमध्ये सहधारकाचे नाव दिसत नसेल किंवा क्षेत्राची नोंद दाखवत नसेल, तर लगेच आपल्या गावातील तलाठी किंवा सीएससी (CSC) सेंटरची मदत घ्या.

फळबाग आणि आंतरपिकांची (e pik pahani) ई-पीक पाहणी नोंदणी कशी करावी?

ई-पीक पाहणी ( e pik pahani ) ॲपमध्ये फळबाग (Orchards) किंवा आंतरपीक / बहुपीक (Intercropping) यांची नोंदणी करताना पिकाच्या स्वरूपानुसार योग्य पर्याय निवडणे अत्यंत गरजेचे असते. याबाबतची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

आंतरपीक / बहुपीक (Intercropping) नोंदणी पद्धत

जर तुम्ही एकाच शेतात एकापेक्षा जास्त पिके घेतली असतील (उदा. गव्हामध्ये हरभरा, किंवा कपाशीमध्ये तुरीची आंतरपेरणी), तर खालीलप्रमाणे नोंद करावी:

‘बहुपीक’ पर्याय निवडा:

ॲपमध्ये पीक नोंदवताना पिकाचा प्रकार या पर्यायामध्ये ‘बहुपीक’ (Intercropping) हा पर्याय निवडा.

मुख्य आणि दुय्यम पीक निवडा:

मुख्य पीक: ज्या पिकाचे क्षेत्र शेतात जास्त आहे (उदा. गहू) ते मुख्य पीक म्हणून निवडा.

मुख्य पिकाच्या ओळींमध्ये घेतलेले दुसरे पीक (उदा. हरभरा) आंतरपीक म्हणून निवडा.

क्षेत्राचे गुणोत्तर (Ratio) टाका:

दोन्ही पिकांचे अंदाजे क्षेत्र निवडा. उदाहरणार्थ, जर १ हेक्टर क्षेत्रात ७०% गहू आणि ३०% हरभरा असेल, तर त्याप्रमाणात क्षेत्राची नोंद करा.

फोटो अपलोड करा:

दोन्ही पिके स्पष्ट दिसतील अशा ठिकाणी शेतात उभे राहून अक्षांश-रेखांशयुक्त (GPS) फोटो काढा व सबमिट करा.

फळबाग (Orchard / Permanent Plantation) नोंदणी पद्धत

जर तुमच्या शेतात संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, किंवा पेरू यांसारखी फळबाग असेल, तर तिची नोंदणी करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे:

‘फळबाग’ पर्याय निवडा:

पिकाचा प्रकार निवडताना ‘फळबाग’ हा पर्याय निवडा.

लागवडीचा प्रकार आणि झाडांची संख्या:

फळझाडाचे नाव निवडा (उदा. संत्रा/डाळिंब).

झाडांची संख्या: ॲपमध्ये तुमच्या क्षेत्रातील फळझाडांची एकूण संख्या टाकावी लागते.

लागवडीचे वर्ष/दिनांक: फळबागेची लागवड कधी केली आहे ते वर्ष व महिना अचूक निवडा.

फळबाग उत्पादनक्षम आहे का?

फळझाडे लहान आहेत की त्यांना फळधारणा (उत्पादन) सुरू झाली आहे, याविषयी विचारलेला पर्याय योग्यरीत्या निवडा.

फळबागेत आंतरपीक असल्यास:

लहान फळबागेमध्ये जर तुम्ही सोयाबीन, हरभरा किंवा भाजीपाला यांसारखे आंतरपीक घेतले असेल, तर फळबागेसोबत आंतरपिकाची नोंद करण्याचा पर्यायही ॲपमध्ये उपलब्ध असतो.

फोटो कसा काढावा?

फळबागेच्या मध्यभागी उभे राहून झाडे स्पष्ट दिसतील असा फोटो काढावा लागतो.

हे पहा