मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ( mukhyamantri anna prakriya yojana 2026 ) ही महाराष्ट्र शासनाची १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे. शेतमालाचे मूल्यवर्धन करणे, पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळणे आणि ग्रामीण भागात रोजगाराची निर्मिती करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना सन २०१७-१८ पासून सुरू झाली असून, सध्या पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२६-२७ पर्यंत) राबवली जात आहे.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ( mukhyamantri anna prakriya yojana 2026 ) योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि आर्थिक सहाय्य जाणून घेऊया .
या योजनेअंतर्गत नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करण्यासाठी किंवा जुन्या उद्योगांचे आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण करण्यासाठी बँक कर्जाशी निगडित आर्थिक मदत दिली जाते.
अनुदानाचे प्रमाण: कारखाना व यंत्रसामग्री आणि तांत्रिक बांधकाम यांच्या एकूण पात्र खर्चाच्या ३०% अनुदान दिले जाते.
कमाल मर्यादा: जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
खर्चाचे गुणोत्तर: एकूण अनुज्ञेय प्रकल्प खर्चापैकी यंत्रसामग्रीसाठी किमान ६०% आणि तांत्रिक बांधकामासाठी कमाल ४०% खर्च विचारात घेतला जातो.
अनुदानाचे टप्पे: हे अनुदान २ समान हप्त्यांत थेट बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा केले जाते:
पहिला हप्ता: प्रकल्पाचे भौतिक बांधकाम व यंत्रसामग्री उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर.
दुसरा हप्ता: प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर.
पात्र असणारे प्रक्रिया उद्योग जाणून घेऊया .
शेतमालाची गुणवत्ता आणि टिकवण क्षमता वाढवण्यासाठी खालील घटकांवर आधारित प्रक्रिया प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते:
1) तृणधान्य व कडधान्य प्रक्रिया.
2) फलप्रक्रिया, भाजीपाला प्रक्रिया आणि तेलबिया प्रक्रिया.
3) मसाले पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पतींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग.
4) गूळ उद्योग आणि दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प.
5) पौष्टिक तृणधान्य (भरडधान्य/Millets) प्रक्रिया प्रकल्पांना विशेष प्राधान्य दिले जाते.
6) काढणीपश्चात पूर्वप्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक शीतसाखळी .
लाभार्थी पात्रता जाणून घेऊया .
या योजनेचा लाभ वैयक्तिक स्तरावर किंवा सामूहिक स्तरावर घेता येतो:
वैयक्तिक लाभार्थी
वैयक्तिक उद्योजक, प्रगतीशील शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी संस्था . (शासकीय नियमांनुसार एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला याचा लाभ घेता येतो.)
गट लाभार्थी
शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), शेतकरी गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट (SHGs), सहकारी संस्था, शासकीय/खाजगी संस्था.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया .
महत्त्वाच्या अटी:
अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे.
ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्यामुळे बँकेचे कर्ज मंजूर असणे आवश्यक आहे. कर्जाची रक्कम मंजूर अनुदानाच्या किमान दीडपट असावी लागते.
जमिनीचा ७/१२ आणि ८-अ उतारा (३ महिन्यांच्या आतील) किंवा किमान १० वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा (Lease Deed) असणे अनिवार्य आहे.
अर्ज कसा करावा?
ज्या आर्थिक वर्षात बँकेचे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्याच आर्थिक वर्षात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असते. हा अर्ज तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे आवश्यक त्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासह (DPR) आणि बँक मंजुरी पत्रासह सादर करावा लागतो. जिल्हास्तरीय समितीच्या पडताळणीनंतर आयुक्तालय स्तरावरील समिती याला अंतिम तत्वतः मान्यता देते.
इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून (उदा. PMFME किंवा PMKSY) लाभ घेतलेल्या प्रकल्पांना नवीन स्थापनेसाठी नाही, मात्र त्यांच्या विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ घेता येऊ शकतो.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ( mukhyamantri anna prakriya yojana 2026 ) ‘ असो किंवा इतर कोणतीही शासकीय अनुदान योजना, सविस्तर आहे की नाही हे ठरवतात.
हा DPR व्यावसायिक सीए (CA) किंवा कृषी सल्लागाराकडून बनवून घेणे उत्तम, पण त्यात खालील मुद्दे अचूक असणे गरजेचे आहे.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) कसा असावा?
तुमच्या DPR मध्ये प्रामुख्याने ४ महत्त्वाचे विभाग असणे आवश्यक आहे:
१. प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती
उद्योजकाची माहिती: तुमचे नाव, पत्ता, शैक्षणिक पात्रता आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील अनुभव. जर शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) असेल, तर संचालकांची यादी.
प्रकल्पाचे नाव व संकल्पना: तुम्ही नेमका कोणता उद्योग सुरू करणार आहात (उदा. हळद पावडर निर्मिती, डाळ मिल, ऑइल मिल इ.) आणि तोच उद्योग का निवडला, याचे स्पष्टीकरण.
प्रकल्पाची जागा: उद्योग कुठे उभारला जाणार आहे त्याचा पत्ता आणि ती जमीन स्वतःची आहे की भाडेतत्त्वावर घेतली आहे, याची माहिती.
२. तांत्रिक बाजू
कच्चा माल : पिकांची उपलब्धता कुठून आणि कशी होणार? (उदा. स्थानिक शेतकऱ्यांकडून किंवा स्वतःच्या शेतातून).
उत्पादन प्रक्रिया : कच्चा माल आल्यापासून ते पक्का माल तयार होईपर्यंतच्या प्रक्रियेचा फ्लो-चार्ट .
यंत्रसामग्रीची यादी : कोणत्या मशीन लागणार आहेत, त्यांची क्षमता काय आहे आणि त्या पुरवणाऱ्या नामांकित कंपन्यांचे कोट्स.
वीज आणि पाणी: प्रकल्पासाठी किती हॉर्सपॉवर वीज लागेल आणि पाण्याची काय व्यवस्था आहे.
३. बाजारपेठ आणि विक्री नियोजन
बाजारपेठेचा अभ्यास: तुमच्या तयार मालाला स्थानिक बाजारपेठेत, शहरात किंवा इतर राज्यांत किती मागणी आहे.
स्पर्धक: बाजारात आधीपासून असणाऱ्या स्पर्धकांपेक्षा तुमचे उत्पादन वेगळे किंवा किफायतशीर कसे असेल.
विक्रीचे नियोजन (B2B/B2C): माल थेट ग्राहकांना विकणार की होलसेलर्स, सुपरमार्केट्स किंवा कंपन्यांना पुरवणार.
४. आर्थिक ताळेबंद सर्वात महत्त्वाचा भाग
बँक लोन आणि सबसिडी मिळवण्यासाठी हा भाग सीए कडून अचूक प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असतो:
एकूण प्रकल्प खर्च : जमिनीचा खर्च (हा सबसिडीसाठी गृहीत धरला जात नाही), तांत्रिक बांधकाम खर्च आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च.
निधीचे स्रोत : एकूण खर्चापैकी तुम्ही स्वतः किती पैसे लावणार आहात (Promoter’s Contribution – किमान १० ते २५%), बँकेचे कर्ज किती असेल आणि शासकीय अनुदान (सबसिडी ३०%) किती अपेक्षित आहे.
नफा-तोटा पत्रक : पुढील ३ ते ५ वर्षांत होणारी अंदाजित उलाढाल, खर्च आणि निव्वळ नफा.
महत्त्वाचे रेशो : DSCR म्हणजे बँक हप्ते फेडण्याची तुमची क्षमता, आणि Break-Even Point (BEP) – म्हणजे उद्योग कधी फायद्यात येईल, हे आकडे स्पष्ट असावे लागतात.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेच्या नियमांनुसार आवश्यक गोष्टी जाणून घेऊया .
DPR बनवताना या योजनेच्या अटींची विशेष काळजी घ्या:
६०:४० चे गुणोत्तर: तुमच्या एकूण पात्र प्रकल्प खर्चात यंत्रसामग्रीचा खर्च किमान ६०% आणि तांत्रिक बांधकामाचा खर्च कमाल ४०% असावा. यापेक्षा जास्त बांधकाम खर्च असेल तर तो सबसिडीसाठी पात्र धरला जात नाही.
कर्जाचे प्रमाण: तुमच्या DPR मधील बँकेचे मंजूर कर्ज हे मिळणाऱ्या ३०% सबसिडीच्या रकमेपेक्षा किमान दीडपट असणे बंधनकारक आहे.
पुढील पाऊल: आधी यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून कोटेशन्स आणि प्लांटचा नकाशा घ्या. त्यानंतर एका चांगल्या सीए कडे जाऊन या माहितीच्या आधारे बँकेला सादर करण्यासाठी ५ वर्षांचा फायनान्शियल प्रोजेक्टेड रिपोर्ट तयार करून घ्या.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर किंवा कृषी विभागाकडे अर्ज करताना सविस्तर प्रकल्प अहवालासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे. हे अर्ज अचूक आणि जलद मंजूर व्हावेत म्हणून कागदपत्रांची विभागणी करून खालील यादी दिली आहे:
अर्जदार आणि जमिनीची कागदपत्रे जाणून घेऊया .
७/१२ उतारा आणि ८-अ पत्रक: चालू वर्षातील, डिजिटल स्वाक्षरी असलेला (किंवा तलाठ्याचा सही-शिक्का असलेला) ३ महिन्यांपेक्षा जुना नसलेला उतारा.
जमीन मालकी हक्क:
जमीन स्वतःच्या नावावर असल्यास ७/१२ वर नाव असणे आवश्यक.
जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली असल्यास, किमान १० वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारनामा आवश्यक.
ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा: अर्जदाराचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र.
जातीचा दाखला: अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्यास.
तांत्रिक व व्यावसायिक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
यंत्रसामग्रीचे दरपत्रक : तुम्ही ज्या कंपन्यांकडून मशिनरी घेणार आहात, त्यांचे अधिकृत व पक्के कोटेशन्स.
बांधकामाचे नकाशे व अंदाजपत्रक :
प्रस्तावित प्लांटचा मान्यताप्राप्त आर्किटेक्ट किंवा सिव्हिल इंजिनिअरने तयार केलेला नकाशा (Blue Print).
बांधकामासाठी येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाणित अंदाजपत्रक .
उद्यम नोंदणी : एमएसएमई अंतर्गत केलेली व्यवसायाची अधिकृत नोंदणी.
संस्थेची कागदपत्रे (गट लाभार्थ्यांसाठी – FPO/SHG/सहकारी संस्था असल्यास):
संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र .
उपविधी आणि मेमोरँडम .
चालू आर्थिक वर्षातील ऑडिट रिपोर्ट .
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि कर्ज काढण्यासाठी सर्व संचालकांनी एकमताने मंजूर केलेला ठराव (Resolution).
बँकेशी संबंधित कागदपत्रे जाणून घेऊया .
ही योजना पूर्णपणे बँक कर्जाशी निगडित असल्याने बँकेचे सहकार्य आवश्यक असते:
बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र : बँकेने तुमच्या प्रकल्पासाठी कर्ज मंजूर केल्याचे अधिकृत पत्र (हे मिळणाऱ्या सबसिडीच्या रकमेपेक्षा किमान दीडपट असावे).
बँकेने मंजूर केलेला प्रकल्प अहवाल : बँकेने ज्या रिपोर्टच्या आधारे लोन पास केले आहे, त्यावर बँकेचा सही-शिक्का.
बँक खाते पासबुक किंवा रद्द केलेला धनादेश : ज्या खात्यात व्यवहार होणार आहेत.
वैधानिक परवाने जाणून घेऊया .
प्रकल्प सुरू करताना किंवा सबसिडीचा पहिला हप्ता मिळण्यापूर्वी खालील परवान्यांची आवश्यकता भासते:
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र : ग्रामपंचायत, नगरपरिषद किंवा एमआयडीसी कडून मिळालेली एनओसी.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना : उद्योग कोणत्या वर्गवारीत येतो त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र.
अन्न सुरक्षा परवाना : अन्न प्रक्रिया उद्योग असल्याने केंद्र किंवा राज्य शासनाचा एफएसएसएआय परवाना असणे बंधनकारक आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरताना सर्व कागदपत्रे स्पष्ट दिसतील अशी (Clear PDF/JPEG format मध्ये) अपलोड करावीत. अपूर्ण किंवा अस्पष्ट कागदपत्रांमुळे कृषी विभागाकडून अर्ज नाकारला जाऊ शकतो किंवा प्रलंबित ठेवला जाऊ शकतो.
प्रकल्पाची वर्गवारी आणि उप-योजना .
या योजनेअंतर्गत मुख्यत्वे तीन प्रकारच्या उप-घटकांना मंजुरी दिली जाते, ज्यांची माहिती असणे गरजेचे आहे:
नवीन प्रकल्प उभारणी : जे नवउद्योजक पहिल्यांदाच प्रक्रिया उद्योग सुरू करत आहेत.
विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण : आधीच चालू असलेल्या उद्योगाची क्षमता वाढवणे किंवा जुन्या यंत्रसामग्रीऐवजी नवीन ऑटोमॅटिक मशिन्स बसवणे.
शीतसाखळी प्रकल्प : नाशवंत शेतमालासाठी (उदा. फळे, भाजीपाला) शीतगृहे , प्री-कूलिंग सेंटर्स आणि रेफर व्हॅन्स उभारणी.
निधीची उपलब्धता आणि प्राधान्यक्रम जाणून घेऊया .
शासनाकडून दरवर्षी या योजनेसाठी जिल्हावार निधीचे वाटप केले जाते. यामध्ये पुढील घटकांना निवडीमध्ये प्राधान्य दिले जाते:
धान्य (Millets): भज्वारी, बाजरी, नाचणी, राळा यांसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना विशेष पसंती दिली जाते.
महिला आणि तरुण: महिला स्वयंसहाय्यता गट किंवा ३५ वर्षांखालील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या अर्जांचा प्राधान्याने विचार होतो.
आत्महत्याग्रस्त जिल्हे: विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील प्रस्तावांना विशेष कोटा असतो.
सबसिडी मिळण्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया जाणून घेऊया .
अर्ज केल्यापासून पैसे खात्यात जमा होईपर्यंतची प्रक्रिया कशी चालते, ते समजून घ्या:
१. महाडीबीटी (MahaDBT) वर ऑनलाईन अर्ज व कागदपत्रे अपलोड करणे
२. तालुका/जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांची पडताळणी .
३. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून “तत्वतः मंजुरी” .
४. बँकेकडून कर्ज वाटप आणि उद्योजकाकडून प्रत्यक्ष काम सुरू
५. ५०% काम पूर्ण झाल्यावर कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी .
६. पहिला हप्ता (२५ लाख रुपयांपर्यंत) बँकेच्या सबसिडी रिझर्व्ह फंड खात्यात जमा
७. प्रकल्प पूर्ण होऊन कमर्शियल उत्पादन सुरू झाल्यावर दुसरा व अंतिम हप्ता जमा
काही महत्त्वाचे तांत्रिक नियम समजून घेऊया .
स्वतःचा निधी : प्रकल्प खर्चाच्या किमान १०% ते २५% रक्कम अर्जदाराला स्वतःच्या खिशातून किंवा बँक खात्यात दाखवावी लागते. पूर्ण प्रकल्प केवळ बँक कर्ज आणि सबसिडीवर अवलंबून ठेवता येत नाही.
खेळते भांडवल : कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलावर कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. सबसिडी फक्त कायमस्वरूपी मालमत्ता म्हणजेच शेड आणि मशिन्सवरच मिळते.
३ वर्षांची अट : सबसिडी मिळाल्यानंतर पुढील किमान ३ वर्षे हा उद्योग चालू ठेवणे बंधनकारक आहे. उद्योग बंद पडल्यास किंवा यंत्रसामग्री विकल्यास सबसिडी व्याजासह वसूल केली जाते.
संपर्क आणि मदत कुठून घ्यावी?
तुम्हाला अर्ज करताना काही अडचण आल्यास किंवा जागेची पाहणी करून घ्यायची असल्यास थेट खालील कार्यालयांशी संपर्क साधावा:
तालुका स्तरावर: तालुका कृषी अधिकारी .
जिल्हा स्तरावर: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा उद्योग केंद्र .
स्मार्ट सल्ला: अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या भागातील कृषी सहाय्यक यांना भेटून तुमच्या जिल्ह्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाचा “अन्न प्रक्रिया योजनेचा लक्षांक ” शिल्लक आहे का, याची खात्री करून घ्या. कारण लक्षांक संपला असल्यास अर्ज पुढील वर्षासाठी प्रलंबित राहू शकतो.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया समजून घेऊया .
या योजनेसाठी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने करावा लागतो.
वेबसाईट: महाराष्ट्र शासनाच्या MahaDBT (mahadbt.maharashtra.gov.in) या पोर्टलवर जावे लागेल.
नोंदणी: ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून स्वतःचे प्रोफाईल शंभर टक्के पूर्ण करावे.
पर्याय निवडणे: मुख्य मेनूमध्ये ‘कृषी प्रक्रिया व मूल्यवर्धन’ (Agro Processing and Value Addition)हा पर्याय निवडून या योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करावा.
कागदपत्रे अपलोड करणे: लॉटरीत किंवा प्राथमिक निवडीत नाव आल्यानंतर वर सांगितलेली सर्व कागदपत्रे (DPR, बँक मंजुरी पत्र इ.) पोर्टलवर अपलोड करावी लागतात.
अनुदानाचा प्राधान्यक्रम समजून घेऊया .
शासनाकडून निधी मर्यादित असतो, त्यामुळे खालील घटकांना किंवा प्रकल्पांना या योजनेत पहिले प्राधान्य (Priority) दिले जाते:
महिला आणि तरुण: महिला उद्योजक, महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुण.
भरडधान्य प्रक्रिया : ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना विशेष गुण दिले जातात.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या : वैयक्तिक शेतकऱ्यांपेक्षा FPOs नी एकत्र येऊन उभारलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य मिळते.
महत्त्वाचे जिल्हे: ज्या जिल्ह्यांमध्ये विशिष्ट पिकांचे उत्पादन जास्त आहे (उदा. नाशिकमध्ये द्राक्ष/कांदा, जळगावमध्ये केळी, मराठवाड्यात मोसंबी/कडधान्य) तिथल्या स्थानिक पिकांवर आधारित प्रकल्पांना झुकते माप दिले जाते.
प्रकल्प खर्चाचे वर्गीकरण आणि नियम समजून घेऊया .
DPR बनवताना आणि बँकेकडून कर्ज घेताना खालील गणित समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे:
तांत्रिक नागरी बांधकाम : यामध्ये फक्त प्रक्रिया प्लांटची इमारत, कच्चा माल आणि पक्का माल ठेवण्याचे गोडाऊन आणि लॅब यांच्याच बांधकामाचा खर्च गृहीत धरला जातो. ऑफिस रूम, सुरक्षा रक्षक केबिन, किंवा कंपाऊंड वॉलचा खर्च सबसिडीसाठी अपात्र ठरतो.
कारखाना व यंत्रसामग्री : फक्त उत्पादनासाठी लागणाऱ्या मुख्य मशीनरी, त्यांचे ट्रान्सपोर्टेशन आणि इन्स्टॉलेशन खर्च यात समाविष्ट होतो. (ऑफिसचे फर्निचर, कॉम्प्युटर किंवा एसी चा खर्च यात धरला जात नाही).
खेळते भांडवल : कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी किंवा दैनंदिन खर्चासाठी बँक जे खेळते भांडवल मंजूर करते, त्यावर कोणतीही सबसिडी मिळत नाही. सबसिडी फक्त मुदत कर्जावर उपलब्ध असते.
योजना मंजुरीचे टप्पे समजून घेऊया .
तुम्ही अर्ज केल्यानंतर प्रक्रिया कशी चालते?
प्राथमिक छाननी: तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून तुमच्या कागदपत्रांची तपासणी होते.
स्थळ पाहणी : कृषी विभागाचे अधिकारी प्रस्तावित जागेवर जाऊन पाहणी करतात की तिथे खरोखरच प्रकल्प उभारणे शक्य आहे का आणि जमीन योग्य आहे का.
जिल्हास्तरीय समिती : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तुमच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन तो राज्य पातळीवर पाठवते.
तत्वतः मंजुरी (In-principle Approval): राज्य कृषी आयुक्तालयाकडून अंतिम मंजुरी पत्र मिळते. हे पत्र मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामाला आणि मशीन खरेदीला सुरुवात करावी लागते. या पत्रापूर्वी केलेले बांधकाम सबसिडीसाठी ग्राह्य धरले जात नाही.
महत्त्वाचा सल्ला: दरवर्षी या योजनेचे उद्दिष्ट जिल्ह्यानुसार ठरलेले असते. त्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत महाडीबीटी पोर्टलवर अपडेट्स तपासत राहणे आणि स्थानिक कृषी सहाय्यक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्कात राहणे फायदेशीर ठरते.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्दिष्ट समजून घेऊया .
महाराष्ट्रात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर फळे, भाजीपाला आणि तृणधान्य पिकते. परंतु, योग्य प्रक्रिया न झाल्यामुळे आणि साठवणुकीच्या सोयींअभावी जवळपास २० ते ३०% शेतमाल खराब होतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.
मुख्य उद्देश:
ग्रामीण भागात शेतीपूरक लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देणे.
स्थानिक पातळीवर शेतमालाचे मूल्यवर्धन करून रोजगार निर्माण करणे.
शेतमालाची निर्यात वाढवणे.
अनुदानाचे गणित आणि मर्यादा समजून घेऊया .
या योजनेचे आर्थिक गणित समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही योजना बँक कर्जाशी जोडलेली असल्यामुळे तुम्हाला आधी स्वतः पैसे गुंतवावे लागतात किंवा कर्ज घ्यावे लागते, त्यानंतर सरकार अनुदान जमा करते.
अनुदानाचा दर: पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के.
कमाल मर्यादा: जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये (म्हणजे जर तुमचा पात्र प्रकल्प खर्च १ कोटी ७० लाख असेल, तरीही सबसिडी ५० लाखच मिळेल. पण जर खर्च १ कोटी असेल, तर ३०% प्रमाणे ३० लाख सबसिडी मिळेल).
पात्र खर्च :
यंत्रसामग्री : एकूण पात्र खर्चाच्या किमान ६०% रक्कम मशीनवर खर्च झाली पाहिजे.
तांत्रिक बांधकाम : फक्त प्लांटची मुख्य इमारत आणि गोडाऊनसाठी कमाल ४०% खर्च ग्राह्य धरला जातो. (लक्झरी ऑफिस, रस्ते किंवा कंपाऊंड वॉलचा खर्च यात धरला जात नाही).
अपात्र खर्च: जमिनीची किंमत, सेकंड हँड (वापरलेली) यंत्रसामग्री, आणि खेळते भांडवल (Working Capital/कच्चा माल खरेदीचा खर्च) यावर सबसिडी मिळत नाही.
उद्योगांचे प्रकार (कोणते प्रकल्प पात्र आहेत?)
तुम्ही खालीलपैकी कोणत्याही क्षेत्रातील प्रक्रिया उद्योग निवडू शकता:
धान्य व कडधान्य प्रक्रिया: राईस मिल (भात गिरणी), डाळ मिल, पोहे निर्मिती, आट्या मिल (पिठाची गिरणी), बेकरी उत्पादने.
फल व भाजीपाला प्रक्रिया: आंबा/मोसंबी/केळी पल्प निर्मिती, ज्यूस, जॅम, जेली, सॉस, ड्रायफ्रूट्स प्रक्रिया, कांदा डिहायड्रेशन (कांदा पावडर), शीतगृह (Cold Storage).
तेलबिया व मसाले: ऑइल मिल (लाकडी घाणा किंवा एक्स्पेलर), हळद प्रक्रिया व पावडर निर्मिती, मिरची पावडर, इतर मसाले उद्योग.
दुग्ध व पशुव्यवसाय: दूध प्रक्रिया (खवा, पनीर, चीज, तूप निर्मिती), पशुखाद्य निर्मिती प्रकल्प.
भरडधान्य (Millets): ज्वारी, बाजरी, नाचणी यापासून बिस्किटे, पफ्स किंवा इतर रेडी-टू-ईट पदार्थ बनवणे (याला शासनाचे विशेष प्राधान्य आहे).
अर्ज करण्यासाठी पात्रता समजून घेऊया .
वैयक्तिक: शेतकरी, प्रगतीशील शेतकरी, ग्रामीण तरुण, महिला उद्योजक, बेरोजगार पदवीधर.
गट: शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs/FPCs), शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट (FGs), महिला बचत गट (SHGs), सहकारी संस्था.
अटी: अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला वैयक्तिक प्रवर्गात लाभ घेता येतो. अर्जदाराने बँक कर्ज मंजूर करून घेतलेले असावे (कर्जाची रक्कम सबसिडीच्या दीडपट असावी).
अर्ज प्रक्रिया: टप्प्याटप्प्याने जाणून घेऊया .
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला खालील ६ टप्प्यांतून जावे लागेल:
1.मशिनरी कोट्स व सीए रिपोर्ट तयार करणे:
तुम्हाला ज्या मशिन्स घ्यायच्या आहेत त्यांचे नामांकित कंपन्यांकडून कोटेशन्स घ्या. सिव्हिल इंजिनिअरकडून बिल्डिंगचे एस्टिमेट घ्या आणि सीए कडून ५ वर्षांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) बनवून घ्या.
2.बँक कर्ज मंजूर करणे:
हा DPR आणि कागदपत्रे बँकेत सादर करून बँकेकडून ‘कर्ज मंजुरी पत्र’ मिळवा. लक्षात ठेवा, स्वतःच्या संपूर्ण पैशांवर हा उद्योग उभारल्यास या योजनेची सबसिडी मिळत नाही, बँक लोन अनिवार्य आहे.
3.महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज:.
महाराष्ट्र शासनाच्या mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलवर जाऊन ‘कृषी प्रक्रिया व मूल्यवर्धन’ या घटकाखाली ऑनलाईन अर्ज करा आणि सर्व कागदपत्रे (DPR, लोन सँक्शन लेटर, ७/१२) अपलोड करा.
कृषी विभागाची पाहणी व ‘तत्वतः मंजुरी’:
कृषी अधिकारी तुमच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करतील. सर्व योग्य असल्यास, जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारसीनंतर कृषी आयुक्तालयाकडून तुम्हाला ‘तत्वतः मंजुरी पत्र’ दिले जाईल. हे पत्र मिळेपर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करू नका.
5.प्रकल्प उभारणी आणि पहिला हप्ता:
तत्वतः मंजुरी मिळाल्यानंतर बँकेकडून कर्ज उचलून प्लांटचे बांधकाम आणि मशिन्स खरेदी पूर्ण करा. काम ५० ते ६०% पूर्ण झाल्यावर अधिकारी पुन्हा तपासणी करतील आणि सबसिडीचा पहिला हप्ता (५०%) बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा होईल.
6.उत्पादन सुरू करणे आणि दुसरा हप्ता:
प्रकल्प पूर्ण होऊन व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाल्यानंतर, तसेच FSSAI (अन्न परवाना) आणि इतर परवाने सादर केल्यानंतर सबसिडीचा उर्वरित दुसरा हप्ता (५०%) बँकेत जमा केला जातो.
आवश्यक कागदपत्रांची चेकलिस्ट जाणून घेऊया .
अर्ज करताना तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे तयार असावीत:
जमिनीचे कागदपत्र: ७/१२ आणि ८-अ उतारा (३ महिन्यांच्या आतील) किंवा किमान १० वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा (Lease Deed).
ओळख पुरावा: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक/कॅन्सल चेक.
व्यवसाय नोंदणी: उद्यम नोंदणी (Udyam Aadhar), कंपनीचे पॅन कार्ड (FPO असल्यास).
तांत्रिक कागदपत्रे: सीए प्रमाणित DPR, मशिन्सचे कोटेशन्स, बिल्डिंग प्लॅन आणि आर्किटेक्टचे एस्टिमेट.
बँकेचे कागदपत्र: बँकेचे लोन सँक्शन लेटर (कर्ज मंजुरी पत्र).