मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ( mukhyamantri gramin udyojakta yojana ) सर्वाना मिळणार योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ आजच अर्ज करा

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, महिला बचत गट आणि शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने वर्ष २०२६ मध्ये ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ mukhyamantri gramin udyojakta yojana (आणि महामंडळ स्तरावर विविध शेळीपालन उपक्रम) अत्यंत प्रभावीपणे लागू केली आहे.

शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळीपालनाकडे पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना शाश्वत उत्पन्नाचा एक उत्तम मार्ग ठरत आहे.

mukhyamantri gramin udyojakta yojana योजनेचे मुख्य उद्देश आणि उद्दिष्टे

भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्षे पूर्ण होत असताना, ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या संकल्पनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील दरडोई उत्पन्न वाढवणे हे शासनाचे मुख्य ध्येय आहे.

उद्योजकतेचा विकास: पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या शेळीपालनाला व्यावसायिक स्वरूप देऊन पशुपालकांना ‘कृषी उद्योजक’ बनवणे.

आर्थिक स्थैर्य: ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे, विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना शाश्वत उपजीविकेचे साधन देणे.

मांसाची वाढती मागणी पूर्ण करणे: बाजारपेठेत बोकडाच्या मांसाला (Mutton) असणारी मोठी मागणी आणि त्यानुसार होणारी निर्यात लक्षात घेता स्थानिक स्तरावर दर्जेदार पशुधनाची निर्मिती करणे.

२. शेळी गट वाटप आणि अनुदानाचा आकृतीबंध (Scheme Structure & Subsidy)

या योजनेचे वर्गीकरण प्रामुख्याने दोन स्तरांवर केले गेले आहे – लहान व्यावसायिक आणि मोठे पशुधन उद्योजक.

अ. लघु गट (४ शेळ्या + १ बोकड)

ग्रामीण भागातील अत्यंत गरीब किंवा भूमिहीन कुटुंबांसाठी हा गट अत्यंत फायदेशीर आहे.

अनुदान: या गटासाठी पात्र लाभार्थ्यांना एकूण खर्चाच्या ७५% पर्यंत शासकीय अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्याला केवळ २५% रक्कम स्वतः खर्च करावी लागते.

ब. व्यावसायिक गट (५० शेळ्या + ५ बोकड)

ज्या युवकांना किंवा महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणावर हा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा मोठा प्रकल्प आहे.

प्रकल्पामध्ये समाविष्ट बाबी: ५० शेळ्या आणि ५ नर बोकड खरेदी, आधुनिक पशुधन निवारा शेड (Goat Shed), सौर ऊर्जा उपकरणे (शेळ्यांच्या गोठ्यासाठी विद्युत व्यवस्था), आणि विमा संरक्षण.

अनुदान रचना:

सर्वसाधारण प्रवर्ग (Open Category): ५०% आर्थिक अनुदान.

अनुसूचित जाती / जमाती (SC/ST): ७५% पर्यंत आर्थिक अनुदान.

३. योजनेसाठी पात्रता आणि निकष (Eligibility Criteria)

अर्जदाराचा फॉर्म मंजूर होण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:

वयोमर्यादा: अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे.

स्थानिक रहिवासी: अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

जागेची उपलब्धता: शेळ्यांचा गोठा बांधण्यासाठी किंवा त्यांना ठेवण्यासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली पुरेशी जागा असावी (ऑनलाईन फॉर्म भरताना ७/१२ किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८ चा उतारा जोडणे आवश्यक आहे).

बँक खाते आधार लिंक: लाभार्थ्याचे बँक खाते DBT (Direct Benefit Transfer) मोडवर सक्रिय असणे आवश्यक आहे, कारण अनुदानाचा पैसा थेट खात्यात जमा होतो.

एक वेळ लाभ नियम: अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतून (उदा. पोकरा किंवा शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना) शेळीपालनाचा लाभ घेतलेला नसावा.

४. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शिका

२०२६ मधील ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असून अर्ज ‘MahaBMS’ पोर्टल किंवा मोबाईल ॲपद्वारे सादर करता येतात.

1.नवीन नोंदणी (New Registration):

सर्वप्रथम mahabms.mahaonline.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा ‘MahaBMS’ ॲप डाऊनलोड करा. ‘New Registration’ वर क्लिक करून तुमचा आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाका. तुमच्या मोबाईलवर आलेला OTP टाकून खाते सत्यापित (Verify) करा.

2.वैयक्तिक माहिती भरणे:

लॉगिन केल्यानंतर, “पशुसंवर्धन विभाग” अंतर्गत “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” निवडा. तुमचे संपूर्ण नाव, पत्ता, जात प्रवर्ग आणि जन्मतारीख अचूक भरा. (लक्षात ठेवा, ही माहिती आधार कार्डवरील माहितीशी तंतोतंत जुळली पाहिजे).

3.बँक आणि जागेचा तपशील:

तुमच्या राष्ट्रीयीकृत किंवा बँक खात्याचा क्रमांक आणि IFSC कोड अचूक टाका. यानंतर तुमच्याकडे शेळीपालनासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनीची माहिती (७/१२ उतारा किंवा गट क्रमांक) फॉर्ममध्ये प्रविष्ट करा.

4.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे:

खाली नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे स्पष्ट स्वरूपात स्कॅन करून (PDF किंवा JPEG फॉरमॅटमध्ये) अपलोड करा. कागदपत्रे अंधुक किंवा अपूर्ण असल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

5.फॉर्म सबमिट करणे आणि ट्रॅकिंग:

सर्व माहिती तपासून फॉर्म ‘Submit’ करा. त्यानंतर तुम्हाला एक ‘अर्ज क्रमांक’ (Application ID) मिळेल. तो जपून ठेवा, ज्याच्या सहाय्याने तुम्ही तुमच्या अर्जाची सद्यस्थिती (Status) ट्रॅक करू शकता.

५. अर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)

आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले).

रेशन कार्ड (पिवळे किंवा केशरी असल्यास प्राधान्य).

रहिवासी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट).

सक्षम प्राधिकार्‍याचा (तहसीलदार) उत्पन्नाचा दाखला.

७/१२ आणि ८-अ चा उतारा किंवा घराचा / जागेचा उतारा (ग्रामपंचायत नमुना ८).

बँक पासबुकच्या पहिल्या पानावरील छायाप्रत किंवा रद्द केलेला चेक (Cancelled Cheque).

जातीचे प्रमाणपत्र (मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी).

दिव्यांग किंवा अपंग असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे शेळीपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (असल्यास निवड प्रक्रियेत जास्त प्राधान्य मिळते).

६. तांत्रिक नियम: टॅगिंग आणि पशु विमा (Tagging & Insurance)

शासकीय अनुदानाचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी २०२६ च्या नियमावलीत दोन गोष्टी अत्यंत कडक करण्यात आल्या आहेत:

 पशु-टॅगिंग (Bharat Pashudhan / NDLM): खरेदी केलेल्या प्रत्येक शेळी आणि बोकडाच्या कानात एक विशिष्ट बारकोड असलेला पिवळा मळकट (Tag) लावणे अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय डिजिटल लिव्हस्टॉक मिशन (NDLM) अंतर्गत या प्राण्यांची डिजिटल नोंदणी केली जाते. या टॅगिंगशिवाय शासनाकडून अनुदान वितरित केले जात नाही.

३ वर्षांचा विमा (Insurance): योजनेअंतर्गत मिळालेल्या संपूर्ण शेळी गटाचा ३ वर्षांसाठीचा विमा उतरवणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत, आजारपणामुळे किंवा अपघातात शेळीचा मृत्यू झाला, तर विम्याच्या पैशातून लाभार्थीला पुन्हा नवीन शेळी खरेदी करता येते आणि त्याचे आर्थिक नुकसान टळते.

७. प्रशिक्षण आणि आधुनिक व्यवस्थापन (Training & Methods)

शेळीपालन व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसते, तर तांत्रिक ज्ञान आवश्यक असते. यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये खालील गोष्टी शिकवल्या जातात:

वैशिष्ट्ये आणि फायदे

ठाणबंद शेळीपालन (Stall-fed)

शेळ्यांना बाहेर न चरता गोठ्यातच ठेवून चारा दिला जातो. यामुळे शेळ्यांचे वजन जलद गतीने वाढते आणि आजारांचा संसर्ग कमी होतो.

जातींची निवड

महाराष्ट्राच्या हवामानासाठी उस्मानाबादी आणि संगमनेरी या जाती सर्वाधिक उपयुक्त आहेत, कारण त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त असते आणि त्या एकाच वेळी २ ते ३ करडांना जन्म देतात.

आहार व्यवस्थापन

शेळ्यांच्या आहारात सुका चारा, ओला चारा (मका, हत्ती गवत) आणि प्रथिनांसाठी ‘मुरघास’ (Silage) चा वापर कसा करावा, याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

लसीकरण (Vaccination)

पीपीआर (PPR), आंत्रविषार (Enterotoxemia) आणि घटसर्प यांसारख्या घातक आजारांपासून शेळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी वेळेवर लसीकरण करणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांनी आणि इच्छुकांनी आपल्या पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाशी किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधून या सुवर्णसंधीचा नक्की लाभ घ्यावा.

योजनेचा अर्ज कसा करावा, ७५% अनुदान कसे मिळवावे आणि निवड प्रक्रिया कशी चालते याबद्दल अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी तुम्ही हा मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता अभियान २०२६ चा सविस्तर माहिती व्हिडिओ पाहू शकता; हा व्हिडिओ तुम्हाला संपूर्ण पात्रता आणि अर्जाची पद्धत प्रत्यक्ष समजून घेण्यास मदत करेल.

‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना २०२६’ (शेळीपालन योजना) अंतर्गत व्यवसाय सुरू करताना बँक कर्ज प्रक्रिया, शेडचे तांत्रिक निकष आणि अनुदानाचा पैसा बँक खात्यात कसा जमा होतो.

१. ‘बँक कर्ज’ आणि ‘बॅक-एन्डेड सबसिडी’ (Bank Loan & Subsidy) प्रक्रिया

मोठ्या प्रकल्पांसाठी (उदा. ५० शेळ्या + ५ बोकड) शासनाचे अनुदान हे ‘बॅक-एन्डेड सबसिडी’ (Back-Ended Subsidy) या स्वरूपात दिले जाते. ही प्रक्रिया खालील नियमांनुसार चालते:

प्रकल्प अहवाल (Project Report / DPR): अर्ज मंजूर झाल्यानंतर पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या (LDO) मदतीने एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागतो. यामध्ये शेडचा खर्च, शेळ्यांची किंमत, चाऱ्याचा खर्च आणि एकूण नफा-तोटा दर्शवलेला असतो.

बँक कर्ज: या अहवालाच्या आधारे राष्ट्रीयीकृत किंवा ग्रामीण बँक तुम्हाला ८०% ते ९०% कर्ज मंजूर करते.

सबसिडी कुठे जमा होते? शासनाकडून मिळणारे ५०% ते ७५% अनुदान थेट तुमच्या हातात दिले जात नाही. ते बँकेत तुमच्या नावावर असलेल्या एका विशेष ‘सबसिडी रिझर्व्ह फंड’ (Subsidy Reserve Fund Account) खात्यात जमा केले जाते. जेव्हा तुम्ही कर्जाचे नियमित हप्ते भरता, तेव्हा शेवटच्या टप्प्यात ही अनुदानाचा रक्कम तुमच्या कर्जातून वजा केली जाते, ज्यामुळे व्याजाचा भार कमी होतो.

२. आधुनिक शेळी निवारा शेडचे तांत्रिक निकष (Goat Shed Specifications)

अनुदान मिळवण्यासाठी केवळ शेळ्या खरेदी करणे पुरेसे नाही, तर शासनाने ठरवून दिलेल्या तांत्रिक रचनेनुसारच शेळ्यांचा गोठा (Shed) बांधावा लागतो.

शेडची तांत्रिक बाब

शासनाचा अधिकृत निकष

प्रति शेळी जागा

एका पूर्ण वाढ झालेल्या शेळीसाठी गोठ्यात किमान १० ते १२ चौरस फूट (Sq. Ft.) जागा असणे आवश्यक आहे.

उंची आणि वायुवीजन

गोठ्याची छताची उंची किमान १० ते १२ फूट असावी आणि दोन्ही बाजूंनी जाळी असावी, जेणेकरून हवा खेळती राहील.

जमिनीचा प्रकार

पारंपरिक मातीच्या जमिनीऐवजी ‘उंच मंच’ (Slatted Flooring/Raised Floor) पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते. जमीन लाकडाची किंवा प्लास्टिकच्या जाळीची असावी, जी जमिनीपासून २-३ फूट उंच असेल, जेणेकरून लेंड्या आणि मूत्र खाली पडेल व गोठ्यात अमोनिया गॅस तयार होणार नाही.

३. लाभार्थी निवड प्रक्रिया कशी होते? (Selection Criteria)

अर्जदारांची संख्या जास्त असल्यास, खालील गुणपद्धतीनुसार (Point System) किंवा प्राधान्यक्रमानुसार जिल्हास्तरीय समिती लाभार्थ्यांची निवड करते:

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे व महिला: कुटुंबातील प्रमुख महिला असल्यास किंवा आत्महत्याग्रस्त शेतकरी वारसांना प्रथम प्राधान्य (Direct Selection) दिले जाते.

भूमिहीन शेतमजूर: ज्यांच्याकडे स्वतःची शेती नाही पण पशुपालनाचा अनुभव आहे.

सुशिक्षित बेरोजगार युवक: ज्यांनी रोजगार विनिमय केंद्र (Employment Exchange) किंवा महास्वयंम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.

पशुसंवर्धन पदविका/प्रशिक्षण: ज्या युवकांनी दुग्धव्यवसाय किंवा शेळीपालनाचा किमान ३ ते ५ दिवसांचा अधिकृत शासकीय कोर्स पूर्ण केला आहे, त्यांना निवड यादीत जादा गुण मिळतात.

४. अनुदानाचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ‘थेट खरेदी’ नियम

पूर्वी लाभार्थी स्वतः शेळ्या खरेदी करून खोटे बिल सादर करायचे. आता २०२६ च्या कडक नियमांनुसार:

खरेदी समिती (Purchase Committee): शेळ्या खरेदी करण्यासाठी एक शासकीय समिती नियुक्त केली जाते, ज्यामध्ये पशुवैद्यकीय अधिकारी (व्हॅटर्नरी डॉक्टर), बँकेचा प्रतिनिधी आणि स्वतः लाभार्थी असतो.

पशू बाजार थेट खरेदी: ही समिती अधिकृत पशु बाजारात किंवा मान्यताप्राप्त प्रजनकाकडे (Breeder) जाऊन शेळ्यांची निवड करते. डॉक्टरांनी शेळी निरोगी असल्याचे ‘आरोग्य प्रमाणपत्र’ (Health Certificate) दिल्यानंतरच, थेट कंत्राटदाराला किंवा विक्रेत्याला ऑनलाईन पेमेंट केले जाते यशस्वी व्यवसायासाठी मोलाचा सल्ला: अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या गावातील जवळील पशुवैद्यकीय दवाखान्याला (Veterinary Dispensary) भेट देऊन तिथल्या डॉक्टरांशी चर्चा करा. ते तुम्हाला चालू आर्थिक वर्षाचा तालुक्याचा अचूक कोटा आणि अर्जासोबत जोडायचा ‘जागेचा दाखला’ मिळवून देण्यास मदत करतील.

शेळीपालन योजना २०२६ अंतर्गत प्रत्यक्षात फार्म उभा करताना येणाऱ्या अडचणी, बँक लोनसाठी लागणारा DPR (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) कसा बनवायचा, आणि शेळ्यांच्या आरोग्यासाठी शासनाकडून कोणत्या मोफत सुविधा मिळतात.

१. १० शेळ्या + १ बोकड (नमुना बँक प्रकल्प अहवाल – DPR)

बँकेत कर्जाचा अर्ज करताना तुम्हाला खालीलप्रमाणे ढोबळ आर्थिक आराखडा (Project Economics) जोडावा लागतो:

अ. अंदाजित भांडवली खर्च (Capital Cost)

शेळ्यांची खरेदी: १० चांगल्या जातीच्या शेळ्या (उस्मानाबादी/संगमनेरी) $\times$ अंदाजे ₹८,००० = ₹८०,०००/-

बोकडाची खरेदी: १ दर्जेदार नर बोकड $\times$ ₹१२,००० = ₹१२,०००/-

शेड बांधकाम: साधे वायुवीजन असणारे शेड (अंदाजे १५० चौ. फूट) = ₹४०,०००/-

खाद्य व औषधोपचार भांडवल (१ वर्ष): = ₹१८,०००/-

एकूण प्रकल्प खर्च: ₹१,५०,०००/-

ब. आर्थिक गणित आणि नफा (वार्षिक उत्पन्न)

१० शेळ्या वर्षातून किमान २ वेळा वेतात. एका वेतात सरासरी २ करडे धरल्यास वर्षाला ३5 ते ४० करडे मिळतात.

८ ते १० महिन्यांत बोकडाचे वजन ३० किलोपेक्षा जास्त होते. ईद किंवा स्थानिक बाजारात एका बोकडाला किमान ₹१०,००० ते ₹१२,००० किंमत मिळते.

सर्व खर्च व बँकेचा हप्ता वजा जाता, दुसऱ्या वर्षापासून लाभार्थ्याला दरमहा ₹१५,००० ते ₹२०,००० निव्वळ नफा सहज मिळू शकतो.

२. शासनाकडून मिळणाऱ्या मोफत वैद्यकीय व तांत्रिक सुविधा

योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या पशुपालकांना राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून खालील सेवा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पुरवल्या जातात:

१०९१ हेल्पलाईन आणि ‘फिरता पशुवैद्यकीय दवाखाना’ (Mobile Veterinary Clinic): तुमच्या गोठ्यातील शेळी अचानक आजारी पडल्यास तुम्ही १०९१ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकता. शासनाची डॉक्टरांची गाडी थेट तुमच्या गोठ्यावर येऊन मोफत उपचार करते.

नियोजित लसीकरण कॅलेंडर (Free Vaccination):

पी.पी.आर. (PPR): वर्षातून एकदा (मार्च-एप्रिल).

आंत्रविषार (ET): पावसाळ्यापूर्वी (मे-जून).

लाळ्याखुरकुत (FMD): वर्षातून दोनदा.

हे सर्व डोस शासकीय डॉक्टर गोठ्यावर येऊन मोफत टोचतात. याची नोंद प्राण्याच्या डिजिटल कार्डवर होते.

३. शेळीपालनातील ३ सर्वात महत्त्वाचे आधुनिक नियम

जर तुम्हाला हा व्यवसाय दीर्घकाळ नफ्यात चालवायचा असेल, तर गोठ्यात खालील ३ गोष्टींचे पालन करणे अनिवार्य आहे:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│             यशस्वी शेळीपालनाचे त्रिसूत्री नियम        │

├────────────────────────────────────────────────────────┤

│  १. विलगीकरण (Quarantine):                             │

│     बाहेरून नवीन आणलेली शेळी थेट जुन्या शेळ्यांमध्ये    │

│     न सोडता १५ दिवस स्वतंत्र शेडमध्ये ठेवावी.          │

├────────────────────────────────────────────────────────┤

│  २. नियमित जंतनिर्मूलन (Deworming):                   │

│     शेळ्यांच्या वजनात वाढ होण्यासाठी दर ३ महिन्यांनी    │

│     डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जंताचे औषध बदलून द्यावे.    │

├────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ३. गाभण शेळ्यांची विशेष काळजी:                        │

│     वियायच्या शेवटच्या १ महिन्यात शेळीला दर्जेदार सुका│

│     चारा व १00 ते १५0 ग्रॅम ‘खाद्य पशुआहार’ द्यावा.   │

└────────────────────────────────────────────────────────┘

 

४. अर्ज रिजेक्ट (Reject) होऊ नये म्हणून घ्यायची काळजी

बऱ्याचदा शेतकरी अर्ज करतात पण त्यांचा नंबर निवड यादीत येत नाही. त्यासाठी खालील बाबी तंतोतंत पाळा:

७/१२ उताऱ्यावर बोजा नसणे: तुम्ही ज्या जागेवर गोठा दाखवणार आहात, त्या ७/१२ उताऱ्यावर इतर कोणत्याही बँकेचा मोठा थकीत बोजा किंवा न्यायालयीन वाद नसावा.

शेतकरी दाखला: जर तुम्ही शेतकरी नसाल आणि भूमिहीन मजूर म्हणून अर्ज करत असाल, तर ग्रामपंचायतीचा ‘भूमिहीन मजूर असल्याचा दाखला’ आणि तलाठ्याचा दाखला जोडणे अनिवार्य आहे.

मोबाईल नंबर लिंक: तुमचा आधार कार्ड नंबर तुमच्या चालू बँक खात्याशी आणि मोबाईल नंबरशी लिंक असायलाच हवा, अन्यथा पडताळणीच्या वेळी सॉफ्टवेअर तुमचा अर्ज ‘Incomplete’ दाखवून बाद करते.

शेळीपालन योजनेचा (मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना) अर्ज करण्याची पद्धत अतिशय सोपी असून ती पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून, घरच्या संगणकावरून किंवा जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर / महा-ई-सेवा केंद्रावर जाऊन हा अर्ज भरू शकता.

अर्ज करण्याची अधिकृत आणि सविस्तर पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

१. ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे प्रत्यक्ष टप्पे (Step-by-Step)

1.अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:

सर्वांत आधी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत mahabms.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर जा. (किंवा गुगल प्ले स्टोअरवरून ‘MahaBMS’ मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा).

2.नवीन खाते तयार करा (New Registration):

मुख्य पानावर ‘नवीन नोंदणी’ (New User Registration) या पर्यायावर क्लिक करा. तुमचा १२ अंकी आधार क्रमांक आणि चालू मोबाईल नंबर टाका. तुमच्या मोबाईलवर एक ओटीपी (OTP) येईल, तो प्रविष्ट करून खाते सत्यापित (Verify) करा. त्यानंतर तुमचा पासवर्ड सेट करा.

3.योजना आणि प्रवर्गाची निवड:

तुमच्या युझर आयडी आणि पासवर्डने लॉगिन करा. मुख्य डॅशबोर्डवर ‘पशुसंवर्धन विभाग योजना’ वर क्लिक करा. त्यामध्ये तुम्हाला दोन पर्याय दिसतील:

वैयक्तिक योजना (४ शेळ्या + १ बोकड)

व्यावसायिक किंवा गट योजना (५० शेळ्या + ५ बोकड)

तुमच्या गरजेनुसार योग्य तो पर्याय निवडा.

4.वैयक्तिक आणि जागेचा तपशील भरा:

आता स्क्रीनवर उघडलेल्या अर्जामध्ये खालील माहिती अचूक टाईप करा:

तुमचे नाव, पत्ता आणि जात संवर्ग (Cast Category).

बँक खाते क्रमांक आणि बँकेचा आयएफएससी (IFSC) कोड.

शेळीपालनासाठी उपलब्ध असलेल्या जागेचा ७/१२ उतारा क्रमांक किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८ चा गट क्रमांक.

5.कागदपत्रे अपलोड करा आणि सबमिट करा:

मागितलेली सर्व कागदपत्रे (आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, जातीचा दाखला, बँक पासबुक इ.) स्पष्ट दिसतील अशा स्वरूपात PDF किंवा JPEG फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा. सर्व माहिती पुन्हा एकदा तपासा आणि ‘Submit’ बटन दाबा.

२. अर्ज सबमिट केल्यानंतर काय करावे? (पुढील प्रक्रिया)

अर्जाची पावती प्रिंट करा: अर्ज यशस्वीरीत्या सबमिट झाल्यावर स्क्रीनवर एक ‘Application Receipt’ (अॅप्लिकेशन पावती) आणि ‘अर्ज क्रमांक’ (Application ID) दिसेल. त्याची प्रिंट काढून तुमच्याकडे जपून ठेवा.

जिल्हास्तरीय निवड समिती: तुम्ही अर्ज केल्यानंतर, तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (LDO) तुमच्या कागदपत्रांची ऑनलाईन छाननी करतात. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती गुणवत्तेनुसार किंवा लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करते.

मंजुरी पत्र (Sanction Letter): तुमचा अर्ज निवड यादीत आल्यास तुमच्या मोबाईलवर एसएमएस (SMS) येतो आणि पोर्टलवर ‘मंजुरी पत्र’ उपलब्ध होते. हे पत्र घेऊन तुम्हाला पुढील खरेदीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते.

अर्ज करताना चुका टाळण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स:

मोबाईल नंबर आधारला लिंक असावा: संपूर्ण प्रक्रियेत वेळोवेळी ओटीपी (OTP) आणि अर्जाची स्थिती (Status) मोबाईलवरच येते, त्यामुळे तुमचा चालू मोबाईल नंबर आधार कार्डशी लिंक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

स्पष्ट कागदपत्रे: कागदपत्रांचे फोटो मोबाईलने काढताना ते अंधुक किंवा कापलेले नसावेत. विशेषतः ७/१२ आणि बँक पासबुकचे नाव स्पष्ट वाचता आले पाहिजे, अन्यथा अर्ज ‘Query’ मध्ये टाकून प्रलंबित ठेवला जातो.

मुदतीची वाट पाहू नका: या योजनेचे अर्ज वर्षातून ठराविक कालावधीसाठीच सुरू होतात. त्यामुळे पोर्टल सुरू होताच सुरुवातीच्या दिवसांतच अर्ज सबमिट करावा, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी येत नाहीत.

होय, शेळ्यांचा विमा (Goat Insurance) नक्कीच असतो आणि सरकारी शेळीपालन योजनांमध्ये तर तो कायद्याने बंधनकारक (Compulsory) करण्यात आला आहे.

शेळ्यांमध्ये पी.पी.आर., आंत्रविषार किंवा घटसर्प यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांमुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात मरतुक (मृत्यू) होऊ शकते. अशा वेळी शेतकऱ्याचे मोठे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी विमा उतरवणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

शेळ्यांच्या विम्याबद्दलची महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

सरकारी योजनेतील विम्याचा नियम

जर तुम्ही शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ किंवा इतर कोणत्याही सरकारी अनुदानाच्या योजनेतून शेळ्या घेत असाल, तर ३ वर्षांचा पशुविमा घेणे अनिवार्य असते.

विमा हप्ता (Premium): या सरकारी योजनांमध्ये विम्याच्या हप्त्याची (Premium) बहुतांश रक्कम सरकार स्वतः भरते. लाभार्थ्याला केवळ अतिशय नाममात्र हिस्सा (साधारणपणे एकूण हप्त्याच्या ५% ते १५%) भरावा लागतो.

खाजगी शेळीपालनासाठी विमा कसा उतरवायचा?

जर तुम्ही स्वतःच्या पैशांनी खाजगी शेळी फार्म सुरू केला असेल, तर तुम्ही ओरिएंटल इन्शुरन्स, न्यू इंडिया एश्योरन्स, युनायटेड इंडिया किंवा इफ्को-टोकियो यांसारख्या नामांकित कंपन्यांकडून विमा घेऊ शकता.

वय मर्यादा: साधारणपणे ४ महिने ते ७ वर्षे वयाच्या शेळ्या आणि बोकडांचा विमा उतरवला जातो.

विमा हप्ता (Premium Rate): सर्वसाधारणपणे शेळीच्या एकूण किमतीच्या ४% ते ६% वार्षिक हप्ता असतो. उदाहरणार्थ, जर शेळीची किंमत ₹१०,००० असेल, तर वर्षाला साधारणपणे ₹४०० ते ₹६०० विमा हप्ता येतो.

विम्याची प्रत्यक्ष प्रक्रिया (Tagging)

1.पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना बोलवा:पायरी १.

विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीसोबत तुमच्या जवळच्या सरकारी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना (Veterinary Doctor) गोठ्यावर बोलवावे लागते.

2.आरोग्य प्रमाणपत्र आणि टॅगिंग:पायरी २.

डॉक्टर शेळीची तपासणी करून ती निरोगी असल्याचे ‘आरोग्य प्रमाणपत्र’ (Health Certificate) देतात. त्यानंतर शेळीच्या कानात बारकोड असलेला पिवळा प्लास्टिकचा ‘टॅग’ (Tagging) लावला जातो. या टॅग नंबरवरच विम्याची नोंद होते.

3.फोटो आणि कागदपत्रे सबमिशन:तिसरी पायरी.

कानात टॅग लावलेल्या शेळीचा अर्जदारासोबतचा स्पष्ट फोटो काढला जातो. हा फोटो, डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आणि विमा हप्त्याचा चेक कंपनीकडे सबमिट केल्यावर पॉलिसी सुरू होते.

शेळीचा मृत्यू झाल्यास विम्याचा क्लेम (Claim) कसा करावा?

जर विम्यात असलेल्या शेळीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर पैसे मिळवण्यासाठी खालील गोष्टी त्वरित कराव्या लागतात:

२४ तासांच्या आत माहिती द्या: शेळी दगावल्याची माहिती २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला किंवा तुमच्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना फोनद्वारे देणे आवश्यक आहे.

कानाचा टॅग जपून ठेवा: सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे मृत शेळीच्या कानातील टॅग जागच्या जागीच असायला हवा. तो तुटलेला किंवा काढलेला असल्यास क्लेम नाकारला जातो.

शवविच्छेदन (Post-Mortem): सरकारी डॉक्टरांकडून मृत शेळीचे शवविच्छेदन (PM) करून घ्यावे लागते. मृत्यू नेमका कोणत्या आजाराने किंवा कारणाने झाला, याचे अधिकृत प्रमाणपत्र डॉक्टर देतात.

फोटो पुरावा: मृत शेळीचा कानातील टॅग स्पष्ट दिसेल असा फोटो आणि तिचा गोठ्यातील फोटो काढून ठेवावा लागतो.

हे सर्व कागदपत्रे (PM रिपोर्ट, क्लेम फॉर्म, टॅग आणि फोटो) विमा कंपनीकडे सादर केल्यावर साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांत शेळीची विमित रक्कम (Sum Assured) थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होते.

हे पहा >>