महाराष्ट्र शासनाने पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी ‘आई’ (aai yojana maharashtra ) महिला केंद्रित पर्यटन धोरण सुरू केले आहे. पर्यटन संचालनालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य हेतू महिलांना पर्यटन पूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी मोठे आर्थिक पाठबळ देणे हा आहे.
महाराष्ट्र शासनाची ‘आई’ (Aai yojana ) पर्यटन कर्ज योजना: संपूर्ण माहिती .
ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना पर्यटन क्षेत्राशी निगडित उद्योग उभारता यावेत, यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण आणि बिनव्याजी कर्ज देण्याची तरतूद या धोरणांतर्गत करण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि आर्थिक फायदे जाणून घेऊया .
Aai yojana या योजनेचे स्वरूप महिलांना उद्योग सुरू करताना येणारा व्याजाचा आर्थिक भार पूर्णपणे कमी करणारे आहे:
कर्ज मर्यादा: पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणीसाठी बँकांमार्फत १२ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतचे मर्यादित कर्ज मंजूर केले जाते.
विनातारण कर्ज : या कर्जासाठी महिलांना बँकेकडे कोणतीही मालमत्ता तारण ठेवण्याची गरज नसते.
१००% व्याज परतावा : जर कर्जदार महिलेने बँकेच्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले, तर त्या कर्जावरील १२% मर्यादेपर्यंतचे संपूर्ण व्याज सरकार थेट महिलेच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा करते.
व्याज परताव्याची मर्यादा: हा परतावा कर्ज फेडले जाईपर्यंत, किंवा जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंत, किंवा एकूण व्याजाची रक्कम ४.५० लाख रुपये होईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत) दिला जातो. म्हणजेच एक प्रकारे हे कर्ज महिलांसाठी बिनव्याजी ठरते.
विमा संरक्षण: पर्यटन व्यवसायात कार्यरत असणाऱ्या महिला (उदा. महिला टूर गाईड, ड्रायव्हर्स, टूर ऑपरेटर्स) यांना सरकारी विमा योजनेचे संरक्षण दिले जाईल आणि पहिल्या ५ वर्षांचा विमा हप्ता सरकार स्वतः भरेल.
पर्यटकांना सवलत: महिला पर्यटकांना चालना देण्यासाठी MTDC रिसॉर्ट्सच्या ऑनलाईन बुकिंगवर वर्षातील २३ विशेष दिवशी (उदा. जागतिक महिला दिन १ ते ८ मार्च) ५०% सूट आणि MTDC च्या टूर पॅकेजेसवर २०% सूट दिली जाते.
कोणत्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळते?
‘आई’ ( Aai yojana ) धोरणांतर्गत पर्यटनाशी निगडित असलेल्या ४१ प्रकारच्या विविध लहान-मोठ्या व्यवसायांसाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. त्यापैकी प्रमुख व्यवसाय खालीलप्रमाणे आहेत:
कृषी पर्यटन केंद्र : ग्रामीण भागात शेतीला जोडून पर्यटन केंद्र सुरू करणे.
होमस्टे : पर्यटकांना राहण्यासाठी आणि घरगुती जेवणाची सोय उपलब्ध करून देणे.
खाद्य व्यवसाय: पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी कॅफे, रेस्टॉरंट्स, ढाबा किंवा खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स सुरू करणे.
टूर अँड ट्रॅव्हल्स: महिलांसाठी ट्रॅव्हल एजन्सी सुरू करणे किंवा पर्यटन वाहने (टॅक्सी/बसेस) चालवणे.
साहसी पर्यटन : ट्रेकिंग मोहिमा, कॅम्पिंग सायट्स किंवा साहसी खेळांचे आयोजन करणे.
हस्तकला आणि कलाकृती विक्री: पर्यटन स्थळांवर स्थानिक हस्तकला, सेंद्रिय उत्पादने किंवा कलावस्तू विक्रीची दुकाने थाटणे (यासाठी MTDC च्या जागांवर स्टॉल्स उपलब्ध करून दिले जातात).
योजनेसाठीच्या अटी आणि पात्रता निकष जाणून घेऊया .
Aai yojana योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
महिला मालकी: संबंधित पर्यटन व्यवसाय हा पूर्णपणे महिलांच्या मालकीचा आणि त्यांच्याद्वारेच चालविला जाणारा असावा.
कर्मचाऱ्यांची संख्या: व्यवसायातील एकूण व्यवस्थापकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांपैकी किमान ५०% कर्मचारी महिला असणे बंधनकारक आहे.
नोंदणी: संबंधित व्यवसाय महाराष्ट्र सरकारच्या ‘पर्यटन संचालनालयाकडे’ नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
परवानग्या: व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे सर्व शासकीय परवाने (उदा. शॉप ॲक्ट, फूड लायसन्स इ.) प्राप्त असावेत.
स्थानिक रहिवासी: लाभार्थी महिला, तिचा व्यवसाय आणि कर्ज देणारी बँक हे तिन्ही महाराष्ट्र राज्यातच स्थित असणे अनिवार्य आहे.
नियमित परतफेड: व्याजाचा परतावा (सबसिडी) मिळवण्यासाठी बँकेचे हफ्ते वेळेवर भरणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
1) अर्जदार महिलेचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट साईझ फोटो.
2) रहिवासी प्रमाणपत्र किंवा पत्ता पुरावा (वीज बिल/दूरध्वनी बिल).
3) बँकेचे पासबुक आणि रद्द केलेला धनादेश .
4) पर्यटन संचालनालयाकडील (DoT) व्यवसायाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
5) व्यवसायाचा परवाना (शॉप ॲक्ट / उद्यम नोंदणी / अन्न व औषध प्रशासन परवाना जो लागू असेल तो).
6) जीएसटी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).
बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र .
प्रकल्प संकल्पना : व्यवसायाचा अंदाजे ५०० शब्दांचा संक्षिप्त अहवाल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया जाणून घेऊया .
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला खालील पद्धतींचा अवलंब करू शकतात.
ऑनलाइन पद्धत: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पर्यटन संकेतस्थळाला maharashtratourism.gov.in भेट देऊन ‘आई पर्यटन धोरण’ या पर्यायांतर्गत अर्ज करावा लागतो.
ई-मेलद्वारे: महिला उद्योजिका थेट त्यांच्या विभागाच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर (उदा. नाशिक विभागासाठी ddtourism.nashik-mh@gov.in) अर्ज पाठवू शकतात.
ऑफलाइन पद्धत: आपल्या जिल्ह्यातील किंवा विभागातील शासकीय विश्रामगृह आवारात असणाऱ्या ‘पर्यटन भवन’ (पर्यटन उपसंचालक कार्यालय) येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन या योजनेचा फॉर्म भरता येतो आणि सविस्तर माहिती घेता येते.
थोडक्यात सांगायचे तर: जर तुम्ही पर्यटन क्षेत्रात काहीतरी नवीन करू इच्छित असाल—जसे की स्वतःचे छोटे हॉटेल, होमस्टे किंवा कृषी पर्यटन केंद्र—तर शासनाची ‘आई’ योजना व्याजाचा पूर्ण खर्च उचलून तुम्हाला स्वावलंबी बनवण्याची उत्तम संधी देते.
कोणत्या ४१ व्यवसायांना मंजुरी मिळते?
या धोरणांतर्गत पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांची विभागणी तीन मुख्य गटांत करण्यात आली आहे. कोणत्याही गटातील व्यवसायासाठी महिला अर्ज करू शकतात:
अ) निवास आणि आदरातिथ्य
होमस्टे : पर्यटकांना आपल्या घरात राहण्याची आणि घरगुती संस्कृतीचा अनुभव देण्याची सोय.
बेड अँड ब्रेकफास्ट : फक्त राहणे आणि सकाळच्या नाश्त्याची सोय देणारे छोटे लॉज.
कृषी पर्यटन केंद्र : शेती, बैलगाडी सफर, हुर्डा पार्टी आणि ग्रामीण जीवनाचा अनुभव देणारी केंद्रे.
बजेट हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स: महिलांच्या पूर्ण मालकीची छोटी हॉटेल्स.
कॅम्पिंग आणि ग्लॅम्पिंग साइट्स: निसर्गरम्य ठिकाणी तंबू ठोकून पर्यटकांसाठी राहण्याची व्यवस्था करणे.
ब) वाहतूक आणि सहल आयोजन
महिला टॅक्सी / ऑटो सेवा: पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी फक्त महिला पर्यटकांसाठी किंवा कुटुंबांसाठी महिलांनी चालवलेली टॅक्सी/रिक्षा सेवा.
टूर ऑपरेटर / ट्रॅव्हल एजन्सी: पर्यटकांसाठी ट्रिपचे नियोजन करणे, तिकीट बुकिंग आणि गाड्यांची सोय करून देणे.
महिला टूर गाईड : ऐतिहासिक किल्ले, लेणी किंवा पर्यटन स्थळांची माहिती देण्यासाठी अधिकृत गाईड म्हणून काम करणे (यासाठी शासन मोफत प्रशिक्षणही देते).
साहसी खेळ मार्गदर्शक: ट्रेकिंग, रॅपलिंग, स्कुबा डायव्हिंग किंवा वॉटर स्पोर्ट्सचे आयोजन करणे.
क) खाद्य आणि स्थानिक उत्पादनांची विक्री
पारंपरिक खाद्यगृहे : मालवणी, कोल्हापुरी, वऱ्हाडी किंवा खानदेशी अशा स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचे जेवण देणारे रेस्टॉरंट्स किंवा खानावळी.
हस्तकला आणि सेंद्रिय उत्पादनांची दुकाने: पर्यटकांना आकर्षित करणारे स्थानिक खेळणी, कपडे, दागिने, लोणची, पापड किंवा सेंद्रिय सुकामेवा विकणारी दुकाने.
व्याज परतावा कसा काम करतो?
अनेक महिलांना प्रश्न पडतो की, बँकेचे व्याज सरकार नक्की कसे आणि कधी परत करते? याची प्रक्रिया खालील पायऱ्यांमध्ये चालते:
पहिली पायरी (बँक कर्ज): सर्वात आधी तुम्हाला बँकेकडून १२ ते १५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागते आणि व्यवसाय सुरू करावा लागतो.
दुसरी पायरी (हप्ता भरणे): प्रत्येक महिन्याला तुम्हाला बँकेचा नियमित हप्ता (ज्यामध्ये मुद्दल + व्याज दोन्ही असते) स्वतःच्या खिशातून भरावा लागतो.
तिसरी पायरी (दावा सादर करणे ): दर तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी, तुम्ही बँकेचे हप्ते वेळेवर भरल्याचे ‘बँक प्रमाणपत्र’ पर्यटन संचालनालयाच्या कार्यालयात किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर सबमिट करावे लागते.
चौथी पायरी (खात्यात पैसे जमा): तुम्ही हप्ते वेळेवर भरल्याची खात्री पटल्यानंतर, सरकारने ठरवून दिलेल्या १२% मर्यादेपर्यंतच्या व्याजाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात रिफंड केली जाते.
जर तुम्ही बँकेचा हप्ता वेळेवर भरला नाही आणि तुमचे खाते थकबाकीत गेले, तर त्या काळातील व्याज सरकार देणार नाही.
महिलांसाठी असणारे इतर विशेष फायदे जाणून घेऊया .
‘आई’ धोरणाचा उद्देश केवळ कर्ज देणे नाही, तर पर्यटन क्षेत्रात महिलांचा दबदबा निर्माण करणे हा आहे. यासाठी शासनाने खालील विशेष तरतुदी केल्या आहेत:
MTDC रिसॉर्ट्समध्ये स्टॉलसाठी जागा: महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या रिसॉर्ट्स किंवा जागांवर महिला बचत गटांना किंवा महिला उद्योजिकांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून दिली जाते.
१० महिला ट्रॅव्हल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग: दरवर्षी राज्यातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या १० महिला मालकीच्या ट्रॅव्हल कंपन्या किंवा एजन्सीजची निवड करून, सरकार त्यांच्या जाहिरातीचा आणि ब्रँडिंगचा खर्च आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतः करते.
मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण : पर्यटन क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी आदरातिथ्य , डिजिटल मार्केटिंग, संवाद कौशल्य आणि परदेशी भाषांचे मोफत प्रशिक्षण शासनामार्फत दिले जाते.
महिला सुरक्षिततेवर भर: या धोरणांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्व पर्यटन स्थळांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा रक्षक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून महिला उद्योजिका आणि महिला पर्यटक दोघींनाही सुरक्षित वातावरण मिळेल.
अर्जासाठी संपर्क कुठे करावा?
जर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज न करता थेट अधिकाऱ्यांशी बोलून माहिती घ्यायची असेल, तर तुम्ही तुमच्या विभागाच्या ‘पर्यटन उपसंचालक कार्यालयाला’ भेट देऊ शकता.
मुंबई विभाग: कोकण भवन, नवी मुंबई.
पुणे विभाग: सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे.
नाशिक विभाग: शासकीय विश्रामगृह आवार, नाशिक.
छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती येथील विभागीय कार्यालयांमध्येही यासाठी विशेष मदत कक्ष (Help Desk) सुरू करण्यात आले आहेत.
‘आई’ (AAI) पर्यटन कर्ज योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल कसा तयार करावा, याची सविस्तर आणि सोपी माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
हा अहवाल तुम्ही स्वतः संगणकावर (Word/Excel मध्ये) किंवा एखाद्या सीए कडून बनवून घेऊ शकता. बँकेला सादर करायच्या प्रकल्प अहवालात खालील ६ प्रमुख विभाग असणे आवश्यक आहे:
प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती जाणून घेऊया .
अहवालाच्या सुरुवातीला तुमच्या व्यवसायाची मूलभूत माहिती द्या:
व्यवसायाचे नाव: (उदा. ‘माऊली कृषी पर्यटन केंद्र’ किंवा ‘सह्याद्री होमस्टे’).
महिला उद्योजिकेचे नाव व पत्ता: अर्जदार महिलेचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक.
उद्योगाचे स्वरूप: ४१ मंजूर व्यवसायांपैकी तुमचा व्यवसाय कोणत्या प्रकारात येतो (उदा. होमस्टे, टॅक्सी सेवा, रिसॉर्ट).
शासकीय नोंदणी क्रमांक: पर्यटन संचालनालयाकडे (DoT) केलेल्या नोंदणीचा तपशील (किंवा नोंदणी प्रस्तावित असल्याचे लिहावे).
व्यवसायाची संकल्पना आणि जागा जाणून घेऊया .
बँकेला तुमच्या व्यावसायिक जागेबद्दल आणि कल्पनेबद्दल स्पष्टता हवी असते:
जागेचा तपशील: व्यवसाय कुठे सुरू होणार आहे? ती जागा स्वतःच्या मालकीची आहे की भाड्याने/लीजवर घेतली आहे? (मालकीची असल्यास ७/१२ किंवा प्रॉपर्टी कार्ड जोडावे, भाड्याची असल्यास भाडेकरारनामा जोडावा).
पर्यटन महत्त्व: तुमची जागा पर्यटन स्थळाच्या किती जवळ आहे? तिथे पर्यटक का येतील? (उदा. “हे होमस्टे महाबळेश्वर मुख्य बाजारापासून २ किमी अंतरावर आहे, त्यामुळे पर्यटकांना राहणे सोयीचे होईल”).
प्रकल्प खर्च आणि आवश्यक भांडवल समजून घेऊया .
तुम्हाला एकूण किती पैसे लागणार आहेत आणि ते कुठे खर्च होणार आहेत, याचा सविस्तर हिशोब यात मांडावा:
इमारत/बांधकाम खर्च : होमस्टे किंवा हॉटेलसाठी खोल्यांचे बांधकाम, नूतनीकरण किंवा रंगरंगोटीचा खर्च.
फर्निचर आणि अंतर्गत सजावट : पलंग , गाद्या, पडदे, कपाट, टेबल-खुर्च्या, एसी किंवा टीव्ही इत्यादींचा खर्च.
यंत्रसामग्री/साधने : स्वयंपाकघरासाठी लागणारे मोठे गॅस शेगडी, फ्रीज, वॉटर प्युरिफायर किंवा ट्रॅव्हल व्यवसायासाठी गाडीची किंमत.
एकूण खर्च : या सर्व घटकांची बेरीज (उदा. एकूण खर्च १५ लाख रुपये).
निधीचे स्रोत समजून घेऊया .
एकूण खर्चामध्ये तुमचे स्वतःचे पैसे किती आणि बँकेचे कर्ज किती, हे स्पष्ट करावे:
स्वतःचे भांडवल : एकूण खर्चाच्या किमान १०% ते १५% रक्कम महिला उद्योजिकेला स्वतः लावावी लागते. (उदा. १५ लाखांपैकी २ लाख २५ हजार रुपये स्वतःचे).
बँक कर्ज : उर्वरित ८५% ते ९०% रक्कम बँक कर्ज म्हणून मागेल. (उदा. १२ लाख ७५ हजार रुपये बँकेचे कर्ज).
अपेक्षित उत्पन्न आणि खर्च समजून घेऊया .
पुढील ३ ते ५ वर्षांत व्यवसायातून किती कमाई होईल, याचा ढोबळ आर्थिक तक्त्यांच्या माध्यमातून मांडावा लागतो:
अपेक्षित महसूल : महिन्याला अंदाजे किती पर्यटक येतील आणि त्यांच्याकडून राहणे/जेवणाचे किती उत्पन्न मिळेल?
मासिक खर्च : लाईट बिल, पाण्याचे बिल, कामगारांचा पगार, लॉन्ड्रीचा खर्च आणि लागणारा कच्चा माल (अन्नपदार्थ).
निव्वळ नफा : एकूण उत्पन्नातून मासिक खर्च व बँकेचा हप्ता वजा करून दरमहा किती नफा शिल्लक राहील, याचा हिशोब.
कर्ज परतफेडीचे नियोजन समजून घेऊया .
व्यवसायाच्या नफ्यातून बँकेचे कर्ज किती वर्षांत आणि कसे फेडले जाईल, याचा तक्ता जोडावा (साधारणपणे ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी).
‘आई’ योजनेअंतर्गत सरकारकडून मिळणाऱ्या १२% पर्यंतच्या व्याज परताव्याचा उल्लेख करून, या सबसिडीमुळे व्यवसाय कसा फायद्यात राहील आणि बँकेचे हप्ते वेळेवर भरणे कसे शक्य होईल, हे आवर्जून नमूद करावे.
५०० शब्दांची संकल्पना : ‘आई’ योजनेचा अर्ज करताना व्यवसायाची माहिती देणारा ५०० शब्दांचा एक संक्षिप्त परिच्छेद वेगळा लिहून ठेवावा, कारण ऑनलाईन फॉर्म भरताना तो तिथे थेट टाईप करावा लागतो.
जर प्रकल्प खर्च ५ लाख रुपयांच्या आत असेल, तर तुम्ही स्वतः साधा तक्ता बनवून बँकेला देऊ शकता. मात्र, जर खर्च १० ते १५ लाख रुपये असेल, तर एखाद्या सीए कडून प्रमाणित प्रकल्प अहवाल बनवून घेणे आवश्यक असते, जेणेकरून बँक तांत्रिक त्रुटी काढून कर्ज नाकारणार नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आई’ (AAI) पर्यटन धोरणांतर्गत महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी एकूण ४१ प्रकारच्या पर्यटन पूरक व्यवसायांची निवड करण्यात आली आहे. पर्यटनाशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबधित असलेले हे व्यवसाय मुख्यत्वे खालील प्रमुख ५ गटांमध्ये विभागले गेले आहेत:
१. निवास आणि आदरातिथ्य व्यवसाय
पर्यटकांना राहण्यासाठी आणि निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा या गटात येतात:
होमस्टे : पर्यटकांना आपल्या घरात राहण्याची आणि घरगुती आदरातिथ्याचा अनुभव देण्याची सोय.
बेड अँड ब्रेकफास्ट : पर्यटकांना फक्त रात्री राहणे आणि सकाळचा नाश्ता पुरवणारी छोटी केंद्रे.
कृषी पर्यटन केंद्र : शेतीपूरक पर्यटन, जिथे पर्यटक शेती, बैलगाडी सफर आणि ग्रामीण जीवनाचा अनुभव घेऊ शकतात.
कॅम्पिंग आणि ग्लॅम्पिंग साइट्स : ट्रेकर्स आणि पर्यटकांसाठी निसर्गरम्य ठिकाणी तंबू (Tents) ठोकून राहण्याची व राहण्याची व्यवस्था करणे.
बजेट हॉटेल्स / लॉज / रिसॉर्ट्स: पूर्णपणे महिलांच्या मालकीची आणि व्यवस्थापनाखालील छोटी हॉटेल्स.
युथ हॉस्टेल्स / डॉर्मिटरी : एकट्याने प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांसाठी किंवा विद्यार्थ्यांसाठी स्वस्त दरात राहण्याची सामायिक सोय.
२. ट्रॅव्हल, ट्रान्सपोर्ट आणि गाईड सेवा
पर्यटकांची ने-आण करणे आणि त्यांना पर्यटन स्थळांची माहिती देणे याशी संबंधित व्यवसाय:
महिला टॅक्सी / ऑटो सेवा: पर्यटन स्थळांवर महिला किंवा कुटुंबांसाठी महिलांनी चालवलेली अधिकृत टॅक्सी, कार रेंटल किंवा रिक्षा सेवा.
ट्रॅव्हल एजन्सी / टूर ऑपरेटर: पर्यटकांसाठी तिकिटे बुक करणे, हॉटेल बुकिंग आणि संपूर्ण ट्रिपचे नियोजन करून देणे.
पर्यटन मार्गदर्शक : ऐतिहासिक किल्ले, लेणी, मंदिरे किंवा अभयारण्यांची पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी अधिकृत गाईड म्हणून काम करणे.
कार/बाईक रेंटल सेवा: पर्यटकांना फिरण्यासाठी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने भाड्याने देणे.
३. खाद्य संस्कृती आणि रेस्टॉरंट्स
पर्यटकांना स्थानिक जेवणाची चव चाखायला देणारे व्यवसाय:
पारंपरिक खानावळी / खाद्यगृहे : मालवणी, सावजी, कोल्हापुरी, वऱ्हाडी किंवा खानदेशी अशा स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचे जेवण देणारे रेस्टॉरंट्स किंवा ढाबे.
पर्यटन स्थळांवरील कॅफे आणि ज्यूस सेंटर्स: गड-किल्ल्यांच्या पायथ्याशी किंवा पर्यटन पॉईंट्सवर चहा, कॉफी, नाश्ता किंवा ज्यूसचे स्टॉल्स/कॅफे चालवणे.
केटरिंग सर्व्हिसेस: पर्यटन ग्रुप्सना किंवा रिसॉर्ट्सना जेवण पुरवण्याचा व्यवसाय.
साहसी पर्यटन आणि मनोरंजन
तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या साहसी खेळांचे आयोजन:
साहसी खेळ केंद्र : ट्रेकिंग, रॅपलिंग, रॉक क्लायंबिंगचे नियोजन करणे.
वॉटर स्पोर्ट्स : समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा धरणाच्या पाण्यात बोटिंग, स्कुबा डायव्हिंग, पॅरासेलिंग किंवा जेट स्की यांसारख्या खेळांचे संचालन करणे.
कॅरेव्हान पर्यटन : चालते-फिरते घर (व्हॅन) पर्यटकांसाठी भाड्याने उपलब्ध करून देणे.
सांस्कृतिक केंद्र: पर्यटकांसाठी स्थानिक लोककला, लावणी, गोंधळ किंवा पारंपरिक नृत्यांचे कार्यक्रम आयोजित करणारे केंद्र.
हस्तकला, खरेदी आणि स्थानिक उत्पादने जाणून घेऊया .
पर्यटकांना खरेदीसाठी आकर्षित करणारी दुकाने:
हस्तकला आणि कलावस्तूंची दुकाने : स्थानिक कारागिरांनी बनवलेल्या वस्तू, खेळणी किंवा शो-पीसची दुकाने (यासाठी MTDC च्या जागांवर महिलांना प्राधान्य दिले जाते).
स्थानिक खाद्य उत्पादनांची विक्री: घरी बनवलेले मसाले, लोणचे, पापड, खाजा, चिक्की किंवा सेंद्रिय सुकामेवा आणि मध यांची विक्री करणारी दुकाने.
पारंपरिक कपडे आणि दागिने: पैठणी, हिमरू शाली किंवा स्थानिक पारंपरिक कपड्यांचे बुटीक.
थोडक्यात काय तर, पर्यटन स्थळावर येणाऱ्या पर्यटकाला राहण्यापासून ते खाण्यापिण्यापर्यंत आणि फिरण्यापासून ते खरेदी करण्यापर्यंत ज्या ज्या गोष्टींची गरज भासते, ते सर्व ४१ व्यवसाय या ‘आई’ योजनेच्या कक्षेत येतात.
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आई’ (AAI) महिला केंद्रित पर्यटन धोरण अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शासनाने एक सुटसुटीत आणि पारदर्शक ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया निश्चित केली आहे. खाली दिलेल्या टप्प्यांचे पालन करून तुम्ही तुमचा अर्ज सादर करू शकता:
१. पूर्वतयारी (अर्जापूर्वी काय करावे?)
अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्याकडे खालील गोष्टी तयार असाव्यात, कारण ऑनलाइन फॉर्म भरताना त्यांची आवश्यकता पडते:
प्रकल्प अहवाल : तुमच्या व्यवसायाची संपूर्ण माहिती आणि आर्थिक नियोजन (आगामी ५ वर्षांचा अंदाज).
व्यावसायिक नोंदणी: तुमचा व्यवसाय ‘पर्यटन संचालनालयाकडे’ नोंदणीकृत असावा किंवा नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
बँकेशी चर्चा: तुम्ही निवडलेल्या बँकेच्या शाखेत जाऊन ‘पर्यटन कर्ज’ किंवा ‘मुद्रा योजने’बद्दल बोला आणि तुमचा प्रकल्प अहवाल त्यांना दाखवून प्राथमिक संमती मिळवून घ्या. (बँकेने कर्जाचे तत्त्वतः मंजुरी पत्र दिले, तर तुमचा अर्ज बळकट होतो).
२. अर्ज करण्याची प्रक्रिया
१: ऑनलाइन अर्ज
महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने यासाठी एक समर्पित पोर्टल सुरू केले आहे.
अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: maharashtratourism.gov.in वर जा.
‘योजना’ विभागात जा: तिथे ‘आई’ महिला केंद्रित पर्यटन धोरण या योजनेचा लिंक शोधा.
नोंदणी करा: जर तुम्ही पहिल्यांदाच वापरकर्ते असाल, तर तुम्हाला आधार कार्ड किंवा ईमेल आयडी वापरून नोंदणी करावी लागेल.
फॉर्म भरा: विचारलेली वैयक्तिक माहिती, व्यवसायाची माहिती आणि बँक खात्याचा तपशील अचूक भरा.
कागदपत्रे अपलोड करा: तुमचा प्रकल्प अहवाल, ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा आणि व्यावसायिक परवाना यांची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करा.
सबमिट करा: अर्ज सबमिट केल्यावर तुम्हाला एक ‘अर्ज क्रमांक’ मिळेल. तो भविष्यातील संदर्भासाठी जपून ठेवा.
२: ऑफलाइन अर्ज
जर तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करण्यास अडचण येत असेल, तर तुम्ही सरकारी कार्यालयात जाऊनही अर्ज करू शकता:
विभागीय कार्यालय शोधणे: तुमच्या जिल्ह्याच्या जवळ असलेल्या ‘पर्यटन उपसंचालक कार्यालयाला’ भेट द्या.
पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती या शहरांमध्ये ही कार्यालये आहेत.
अर्ज फॉर्म घेणे: कार्यालयातून ‘आई’ योजनेचा अधिकृत अर्ज फॉर्म मिळवा.
कागदपत्रे जोडणे: फॉर्म भरून सोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती (स्वसाक्षांकित) आणि प्रकल्प अहवाल जोडा.
पावती घेणे: अर्ज सादर केल्यानंतर कार्यालयातून पोहोच घ्यायला विसरू नका.
अर्ज सादर केल्यानंतर काय होते?
छाननी : पर्यटन विभागाचे अधिकारी तुमच्या अर्जाची आणि कागदपत्रांची पडताळणी करतील. त्यांना काही त्रुटी आढळल्यास, ते तुम्हाला कळवतील (किंवा ई-मेल/फोन करतील).
मंजुरी : कागदपत्रे योग्य असल्यास, तुमचा अर्ज ‘पर्यटन संचालनालयाकडून’ मंजूर केला जातो.
कर्ज वितरण : एकदा ही मंजुरी मिळाली की, बँक तुम्हाला कर्ज वितरित करते.
व्याज परतावा : कर्ज मिळाल्यावर तुम्ही जेव्हा बँकेचे हप्ते भरायला सुरुवात करता, तेव्हा दर ३ किंवा ६ महिन्यांनी बँकेचे ‘हप्ता भरल्याचे प्रमाणपत्र’ पर्यटन कार्यालयात सादर करावे लागते. त्यानंतर शासन व्याजाचे पैसे तुमच्या खात्यात जमा करते.
वेबसाइटवर लक्ष ठेवा: www.maharashtratourism.gov.in ही वेबसाइट नियमित तपासा, कारण तिथे नवनवीन अपडेट्स आणि मार्गदर्शक सूचना येत असतात.