महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ‘कांदा चाळ अनुदान योजना २०२६’ ( kanda chal anudan yojana 2026 ) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संजीवनी देणारा उपक्रम आहे. कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने, बाजारात योग्य भाव मिळेपर्यंत तो सुरक्षित साठवून ठेवणे गरजेचे असते. जर कांदा शेतात किंवा साध्या गोठ्यात उघड्यावर ठेवला, तर उष्णता, हवा आणि दमट वातावरणामुळे तो ४०% ते ५०% पर्यंत सडून खराब होतो.
या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी, राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत आणि ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ (RKVY) व ‘पोकरा’ अंतर्गत कांदा चाळ उभारणीसाठी ५०% ते ६०% पर्यंत आर्थिक अनुदान दिले जाते. वर्ष २०२६ च्या सुधारित नियमांनुसार या योजनेची संपूर्ण, तांत्रिक आणि सविस्तर माहिती आहे.
kanda chal anudan yojana योजनेचे मुख्य निकष आणि अनुदानाचा आकृतीबंध जाणून घेऊया .
kanda chal anudan yojana शासनाने कांदा चाळीच्या साठवणूक क्षमतेनुसार अनुदानाचे दर ठरवले आहेत. सामान्यतः एका लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यासाठी २५ मेट्रिक टन क्षमतेची कांदा चाळ आदर्श मानली जाते.
1) चाळीची क्षमता
2) एकूण अंदाजित खर्च (शासकीय मानक)
3) मिळणारे एकूण अनुदान (५०%)
५ मेट्रिक टन : ₹३५,०००/- ,₹१७,५००/-
१० मेट्रिक टन : ₹७०,०००/- ,₹३५,०००/-
२५ मेट्रिक टन (सर्वाधिक लोकप्रिय) :₹१,७५,०००/- ,₹८७,५००/-
५० मेट्रिक टन : ₹३,५०,०००/- ,₹१,७५,०००/-
अनुसूचित जाती / जमाती (SC/ST) विशेष सवलत: मागासवर्गीय प्रवर्गातील लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना २०२६ च्या नवीन नियमांनुसार ६०% ते ७५% पर्यंत आर्थिक अनुदान दिले जाते.
कांदा चाळ उभारणीचे तांत्रिक नियम जाणून घेऊया .
kanda chal anudan yojana अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला कृषी विभागाने ठरवून दिलेल्या इंजिनिअरिंग डिझाईन आणि तांत्रिक निकषांनुसारच चाळीचे बांधकाम करावे लागते. जर चाळ निकृष्ट दर्जाची किंवा चुकीच्या पद्धतीने बांधली, तर तपासणी अधिकारी (कृषी सहाय्यक) तुमचा क्लेम नाकारू शकतात.
चाळीची दिशा: कांदा चाळीची लांबी ही नेहमी उत्तर-दक्षिण असावी. यामुळे चाळीच्या आत थेट कडक सूर्यप्रकाश शिरत नाही आणि हवा खेळती राहून कांदा तापत नाही.
तळमजला : जमीन किंवा पाया हा जमिनीपासून किमान १.५ ते २ फूट उंच असावा. खालून हवा जाण्यासाठी चाळीच्या तळाशी बांबूच्या पट्ट्या किंवा जाळी वापरणे गरजेचे आहे.
छप्पर : छतासाठी लोखंडी पत्र्यांचा वापर करावा. छताला पुरेशी उतरण असावी जेणेकरून पावसाचे पाणी आत गळणार नाही. छताच्या खाली उष्णता रोखण्यासाठी सिमेंटचे पत्रे किंवा आच्छादन वापरणे योग्य ठरते.
बाजूच्या भिंती: कांदा साठवण्याच्या दोन्ही बाजूंना बांबूच्या किंवा लाकडाच्या पट्ट्यांमध्ये १ ते १.५ इंचाचे अंतर असावे, जेणेकरून नैसर्गिक हवा सतत आरपार जात राहील.
kanda chal anudan yojana योजनेसाठी पात्रता आणि अटी जाणून घेऊया .
जमिनीची अट: अर्जदार शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची शेती असणे आवश्यक आहे (७/१२ उताऱ्यावर नाव असावे). २५ मेट्रिक टन चाळीसाठी किमान ०.२० हेक्टर (अर्धा एकर) क्षेत्रावर कांदा लागवडीची नोंद (पीक पेरा) असणे आवश्यक आहे.
आधी लाभ घेतलेला नसावा: शेतकऱ्याने गेल्या ७ वर्षांत कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेतून (उदा. एनएचएम, आरकेव्हीवाय) कांदा चाळीसाठी अनुदान घेतलेले नसावे.
एकच चाळ नियम: एका ७/१२ उताऱ्यावर (किंवा एका शेतकऱ्याला) कमाल ५० मेट्रिक टन क्षमतेपर्यंतच अनुदान मर्यादित असते.
kanda chal anudan yojana आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
ऑनलाईन अर्ज करताना आणि मंजुरीनंतर खालील कागदपत्रे फाईलमध्ये तयार ठेवावीत:
1) आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले).
2) चालू वर्षाचा ७/१२ उतारा आणि ८-अ चा दाखला (ज्या जमिनीवर चाळ बांधायची आहे).
3) अचूक पीक पेरा रब्बी किंवा खरीप हंगामात कांदा पीक लावल्याची नोंद तलाठ्याकडून ऑनलाईन ७/१२ वर झालेली असणे अनिवार्य आहे.
4) बँक पासबुकच्या पहिल्या पानावरील छायाप्रत (आधार लिंक खाते).
5) जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST शेतकऱ्यांसाठी).
6) चाळ उभारणीपूर्वीच्या रिकाम्या जागेचा ‘जिओ-टॅगिंग’ फोटो.
kanda chal anudan yojana ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत जाणून घेऊया .
महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाते:
1.महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी:
सर्वप्रथम mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन तुमच्या युझर आयडी किंवा आधार नंबरद्वारे लॉगिन करा.
2.kanda chal anudan yojana योजनेचा पर्याय निवडा:
‘अर्ज करा’ या बटनावर क्लिक करा आणि ‘कृषी यांत्रिकीकरण आणि फलोत्पादन योजना’ हा पर्याय निवडा. त्यामध्ये ‘कांदा चाळ उभारणी’ या घटकाची निवड करा.
3.क्षमता आणि जागेचा तपशील:
तुम्हाला किती क्षमतेची (उदा. २५ मेट्रिक टन) चाळ बांधायची आहे ती संख्या प्रविष्ट करा आणि तुमच्या जमिनीचा गट क्रमांक निवडून अर्ज सबमिट करा.
4.लॉटरी आणि ‘पूर्वसंमती पत्र’:
कृषी विभागामार्फत ऑनलाईन सोडत काढली जाते. लॉटरीत नाव आल्यास तुमच्या मोबाईलवर एसएमएस येईल. त्यानंतर कृषी अधिकारी तुमच्या जागेची पाहणी करून ऑनलाईन ‘पूर्वसंमती पत्र’ जारी करतात.
5.बांधकाम आणि अनुदान वितरण:
पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत चाळीचे बांधकाम पूर्ण करावे लागते. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर कृषी सहाय्यक अधिकारी येऊन चाळीचे ‘जिओ-टॅगिंग’ करतात आणि मोजमाप नोंदवतात. सर्व तपासणी यशस्वी झाल्यावर अनुदानाचा पैसा थेट तुमच्या बँक खात्यात (DBT) जमा होतो.
महत्त्वाचा सल्ला: अनेक शेतकरी पूर्वसंमती पत्र मिळण्यापूर्वीच घाईघाईने चाळीचे बांधकाम सुरू करतात. अशी चूक अजिबात करू नका. शासकीय नियमानुसार पूर्वसंमती मिळण्यापूर्वी केलेल्या कोणत्याही बांधकामाला एक रुपयाही अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे कृषी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा.
कांदा चाळ उभारणी योजना २०२६ अंतर्गत प्रत्यक्षात बांधकाम करताना कांदा जास्त काळ (किमान ४ ते ६ महिने) कसा टिकवायचा, त्यातील हवा खेळती राहण्याचे तांत्रिक गणित आणि शासनाच्या तपासणी दरम्यान कोणत्या त्रुटी निघू शकतात
कांदा चाळीचे ‘अंतर्गत तापमान व्यवस्थापन’ जाणून घेऊया .
कांदा सडण्यापासून वाचवण्यासाठी चाळीच्या आतील तापमान हे ३०°C ते ३५°C च्या दरम्यान आणि आर्द्रता (Humidity) ६५% ते ७०% असणे आदर्श मानले जाते. यासाठी बांधकामात खालील बदल करणे गरजेचे आहे:
कांद्याची थरांची उंची : चाळीमध्ये कांदा भरताना तो तळापासून जास्तीत जास्त ४ ते ५ फुटांपेक्षा जास्त उंच भरू नये. जर ५ फुटांपेक्षा जास्त ढीग केला, तर खालच्या कांद्यावर वजन पडते, तिथे हवा पोहोचत नाही आणि उष्णतेमुळे कांदा खालीच सडण्यास सुरुवात होते.
दुहेरी कप्पे : २५ मेट्रिक टन क्षमतेची चाळ बांधताना सिंगल रुंद कप्पा बांधण्याऐवजी मध्यभागी ५ फुटांची मोकळी गल्ली ठेवून दोन्ही बाजूंला लहान कप्पे बांधावेत. या गल्लीमुळे मधील हवेचा प्रवाह वेगाने फिरतो आणि कांदा दोन्ही बाजूंनी सुका राहतो.
शासकीय तपासणी आणि ‘जिओ-टॅगिंग’ चे नियम जाणून घेऊया .
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी तुमच्या शेतावर येऊन ‘मोका तपासणी’ करतात. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘महा-डीबीटी’ अंतर्गत खालील नियम कडक केले आहेत:
तीन टप्प्यांतील फोटो :
पहिला टप्पा: चाळ बांधण्यापूर्वीची रिकामी जमीन (शेतकऱ्यासह फोटो).
दुसरा टप्पा: चाळीचे लोखंडी/लाकडी सांगाडे आणि पाया तयार असतानाचा फोटो.
तिसरा टप्पा: छप्पर व कप्पे पूर्ण बांधून तयार झालेली चाळ.
अक्षांश-रेखांश : अधिकारी फोटो काढताना मोबाईलचे जीपीएस चालू ठेवतात. यामुळे चाळीचे अचूक अक्षांश आणि रेखांश सरकारी सर्व्हरवर नोंदवले जातात. भविष्यात एकाच चाळीवर दुसऱ्यांदा किंवा दुसऱ्या ७/१२ वर फसवणूक करून अनुदान लाटणे यामुळे अशक्य होते.
२५ मेट्रिक टन चाळीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा ढोबळ खर्च जाणून घेऊया .
अंदाजित खर्च (२०२६ च्या बाजारभावानुसार)
लोखंडी अँगल, पाईप आणि चॅनेल्स : ₹६०,०००/- ते ₹७०,०००/-
छताचे पत्रे (G.I. किंवा सिमेंट शेड्स): ₹२५,०००/- ते ₹३०,०००/-
बाजूच्या जाळ्या / बांबूच्या पट्ट्या : ₹१५,०००/- ते ₹२०,०००/-
सिमेंट, वाळू आणि पाया भरणी खर्च : ₹२०,०००/-
कुशल कारागीर (वेल्डिंग व सुतारकाम मजुरी): ₹३०,०००/-
एकूण प्रत्यक्ष खर्च : ₹१,५०,०००/- ते ₹१,८०,००0/-
kanda chal anudan yojana अनुदानाचे गणित: शासकीय निकषांनुसार २५ मेट्रिक टन चाळीचा प्रमाणित खर्च ₹१,७५,००० धरला जातो. त्यामुळे तुमचा प्रत्यक्ष खर्च कितीही झाला, तरी तुम्हाला ठराविक ₹८७,५००/- हेच अनुदान (५०% नुसार) बँकेत जमा केले जाते.
‘कांदा चाळ अनुदानाचे’ kanda chal anudan yojana पैसे रखडण्याची प्रमुख कारणे समजून घेऊया .
जर तुम्हाला अनुदान वेळेत हवे असेल, तर खालील चुका आवर्जून टाळा:
बिलांवर जीएसटी नंबर नसणे: चाळ बांधताना लोखंड, पत्रे किंवा इतर साहित्य खरेदी केल्याची पक्की पावती शेतकऱ्याच्या नावानेच असावी लागते. साध्या पावतीवर कृषी खाते अनुदान मंजूर करत नाही.
पीक पेरा अपडेट नसावा: डिजिटल ७/१२ वर ‘कांदा’ पिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. जर तलाठ्याकडे नोंद नसेल, तर महाडीबीटीवर ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे कांदा पिकाचा फोटो अपलोड करून नोंदणी वेळेत पूर्ण करून घ्या.
बँक खाते आधार लिंक नसणे: बँक खाते तुमच्या आधार कार्डशी ‘डीबीटी’ साठी लिंक असायला हवे, अन्यथा फाईल मंजूर होऊनही तांत्रिक अडचणींमुळे बँकेत पैसे जमा होत नाहीत.
होय, कांदा चाळ उभारणी योजनेसाठी ( kanda chal anudan yojana ) ग्रामपंचायत स्तरावरील काही महत्त्वाचे दस्तऐवज जोडणे अत्यंत आवश्यक असते. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कृषी अधिकाऱ्यांकडे फाईल जमा करताना ग्रामपंचायतीचे खालील दाखले जोडणे कायदेशीरदृष्ट्या गरजेचे आहे:
ग्रामपंचायतीकडून लागणारे मुख्य दाखले समजून घेऊया .
१. जागेचा उतारा (नमुना नंबर ८):
जर तुमची कांदा चाळ शेतजमिनीऐवजी गावाच्या हद्दीत किंवा शेतातील घराशेजारील (ठाण जागेवर) बांधली जाणार असेल, तर ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कराचा ‘नमुना नंबर ८’ जोडावा लागतो. यावर शेतकऱ्याचे नाव असणे आवश्यक आहे.
२. ग्रामपंचायत बांधकाम नाहरकत प्रमाणपत्र :
चाळ बांधण्यापूर्वी किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ग्रामपंचायतीच्या शासकीय हद्दीत/गावात साठवणूक संरचनेचे बांधकाम करण्यास ग्रामपंचायतीची काहीही हरकत नाही, असा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीचा अधिकृत ‘नाहरकत दाखला’ लागतो.
३. रहिवासी दाखला :
काही प्रकरणांमध्ये शेतकरी संबंधित गावाचाच रहिवासी आहे हे प्रमाणित करण्यासाठी ग्रामसेवकाने दिलेला चालू वर्षाचा रहिवासी दाखला फाईलसोबत जोडावा लागतो.
जर शेतकरी ‘भूमिहीन’ किंवा ‘अल्पभूधारक’ समजून घेऊया .
जर तुमच्याकडे ७/१२ वर क्षेत्र कमी असेल आणि तुम्ही विशेष घटकांतर्गत लाभ घेत असाल, तर ग्रामपंचायतीकडून खालील अतिरिक्त कागदपत्रे लागतात:
ग्रामसभेचा ठराव/दाखला: शेतकरी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील आहे किंवा अल्पभूधारक आहे, असा ग्रामपंचायतीचा दाखला प्राधान्य मिळवून देण्यास मदत करतो.
ग्रामपंचायतीच्या कागदपत्रांसोबत हे देखील तयार ठेवा.
कृषी विभागाकडे फाईल जमा करताना ग्रामपंचायतीच्या दाखल्यांसोबत खालील मुख्य सरकारी कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे:
चालू वर्षाचा ७/१२ उतारा (ज्यावर तलाठ्याची सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असेल).
८-अ चा उतारा (तुमच्या नावावर एकूण किती जमीन आहे हे दर्शवणारा दाखला).
ई-पीक पाहणी नोंदणी: ७/१२ च्या पिकांच्या रकान्यामध्ये ‘कांदा’ पिकाची नोंद असणे अनिवार्य आहे.
खरेदीचे पक्के बिल: चाळ बांधण्यासाठी खरेदी केलेल्या लोखंडी अँगल, पाईप आणि पत्र्यांचे जीएसटी (GST) असलेले पक्के बिल शेतकऱ्याच्या नावानेच असावे लागते.
महत्त्वाचा सल्ला: ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा नमुना ८ घेताना त्यावर ग्रामसेवकाचा गोल शिक्का आणि स्वाक्षरी स्पष्ट असल्याची खात्री करा, अन्यथा कृषी कार्यालयातून फाईल अपूर्ण म्हणून परत येऊ शकते.
होय, कांदा चाळ उभारणीसाठी तुम्हाला बँकेकडून नक्कीच कर्ज मिळू शकते. शासनाने यासाठी बँकांना विशेष निर्देश दिलेले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्याला सुरुवातीचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागू नये.
कर्ज देणाऱ्या प्रमुख बँका जाणून घेऊया .
तुम्ही खालीलपैकी कोणत्याही बँकेत कांदा चाळ बांधणीसाठी कर्जाचा अर्ज करू शकता:
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) (उदा. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नाशिक जिल्हा बँक इ. – या बँका शेतकऱ्यांना अत्यंत प्राधान्याने कर्ज देतात).
राष्ट्रीयीकृत बँका: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया.
ग्रामीण बँका: महाराष्ट्र ग्रामीण बँक.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत विशेष लाभ जाणून घेऊया .
जर तुम्ही कांदा चाळीसाठी कर्ज घेत असाल, तर केंद्र सरकारच्या AIF या योजनेअंतर्गत तुम्हाला दोन मोठे फायदे मिळतात:
३% व्याज सवलत : बँकेचा व्याजाचा दर समजा ९% असेल, तर सरकार त्यातील ३% व्याज स्वतः भरते. म्हणजेच शेतकऱ्याला केवळ ६% व्याजाने कर्ज मिळते.
क्रेडिट गॅरंटी : २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी शेतकऱ्याला कोणतीही मोठी जामीनकी देण्याची गरज भासत नाही, त्याची हमी सरकार स्वतः घेते.
कर्ज आणि अनुदानाची जोडणी जाणून घेऊया .
कांदा चाळ उभारणीत कर्ज आणि शासनाचे महाडीबीटी अनुदान एकत्र कसे काम करते, याचे गणित खालीलप्रमाणे आहे:
1.बँकेत ‘DPR’ आणि कागदपत्रे सादर करा:
चाळ उभारणीचा अंदाजित खर्च (उदा. २५ मेट्रिक टन चाळीसाठी ₹१.७५ लाख) आणि तुमच्या जमिनीचे ७/१२, ८-अ, ग्रामपंचायत नाहरकत पत्र घेऊन बँकेत ‘कृषी कर्ज’ साठी अर्ज करा.
2.बँक कर्ज मंजुरी:
बँक तुमच्या कागदपत्रांची तपासणी करून एकूण खर्चाच्या ८०% ते ९०% कर्ज मंजूर करते आणि पैसे तुमच्या खात्यात किंवा कंत्राटदाराला देते.
3.चाळीचे बांधकाम आणि पूर्वसंमती:
महाडीबीटी पोर्टलवर तुम्हाला लॉटरीत ‘पूर्वसंमती पत्र’ मिळालेले असावे. बँकेच्या पैशातून ९० दिवसांच्या आत कांदा चाळीचे बांधकाम पूर्ण करा.
4.शासकीय तपासणी :
कृषी अधिकारी तुमच्या शेतावर येऊन चाळीची मोका तपासणी आणि जिओ-टॅगिंग करतील.
5.अनुदान थेट बँक कर्जात जमा :
तपासणी यशस्वी झाल्यावर, महाडीबीटीकडून मंजूर झालेले ₹८७,५००/- चे अनुदान थेट तुमच्या बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा होते. यामुळे तुमचे कर्ज थेट अर्धे होऊन जाते आणि तुम्हाला केवळ राहिलेल्या रक्कमेवरच उरलेले हप्ते भरावे लागतात.
कर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
बँकेत अर्ज करताना ७/१२ आणि रेशन कार्ड सोडून खालील अतिरिक्त कागदपत्रे लागतात:
महाडीबीटी पूर्वसंमती पत्र : हे पत्र दाखवल्यास बँक तात्काळ कर्ज मंजूर करते.
चाळीचे इंजिनिअरिंग एस्टिमेट: मान्यताप्राप्त आर्किटेक्ट किंवा कृषी अधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले बांधकामाचे अंदाजपत्रक.
नो-ड्यूज सर्टिफिकेट : तुमच्यावर आधीच्या कोणत्याही बँकेचे कृषी कर्ज थकीत नसल्याचा दाखला.
मोलाचा सल्ला: बँकेत कर्जाचा अर्ज करण्यापूर्वी तुमच्या गावातील कृषी सहाय्यक किंवा तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्याला भेटा. ते तुम्हाला बँकेला देण्यासाठी आवश्यक असणारा ‘तांत्रिक प्रकल्प अहवाल’ मोफत तयार करून देतात.
कांदा चाळ उभारणीसाठी बँकेत कर्जाचा अर्ज करताना किंवा कृषी विभागाकडे फाईल सादर करताना ‘प्रकल्प अहवाल’ (Project Report / DPR) जोडावा लागतो. हा अहवाल म्हणजे तुमच्या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक आरसा असतो.
२५ मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीचा अधिकृत प्रकल्प अहवाल नेमका कसा असतो, त्याचा संपूर्ण आराखडा खालीलप्रमाणे आहे:
२५ मेट्रिक टन कांदा चाळ उभारणी – सविस्तर प्रकल्प अहवाल जाणून घेऊया .
१. सामान्य माहिती
अर्जदार शेतकऱ्याचे नाव: [तुमचे संपूर्ण नाव]
पत्ता / गाव: [तुमच्या गावाचे नाव, तालुका आणि जिल्हा]
जमिनीचा गट क्रमांक / ७-१२ क्षेत्र: [उदा. गट नं. १४२, एकूण क्षेत्र १.५० हेक्टर]
कांदा लागवड क्षेत्र (पीक पेरा): [उदा. १.०० एकर]
प्रकल्पाचे नाव: २५ मेट्रिक टन क्षमतेची सुधारित कांदा चाळ उभारणी
तांत्रिक आराखडा आणि निकष जाणून घेऊया .
शासकीय आणि इंजिनिअरिंग मानकांनुसार चाळीची रचना खालीलप्रमाणे असेल:
चाळीची दिशा: हवा खेळती राहण्यासाठी उत्तर-दक्षिण .
चाळीचा आकार : लांबी ५० फूट, रुंदी ११.५ फूट, आणि छताची मध्यवर्ती उंची १०.५ फूट.
रचना : दुहेरी कप्पे दोन्ही बाजूला ४.५ फुटांचे दोन कप्पे आणि मध्यभागी हवा फिरण्यासाठी व माल भरण्यासाठी २.५ फुटांची गल्ली.
पाया आणि तळमजला: जमिनीपासून २ फूट उंच , सिमेंट खांब आणि तळाशी बांबूच्या पट्ट्यांची जाळी.
छप्पर : उष्णता रोखण्यासाठी सिमेंटचे पत्रे किंवा गॅल्व्हनाइज्ड लोखंडी पत्रे.
kanda chal anudan yojana आर्थिक आराखडा समजून घेऊया .
महाडीबीटी च्या शासकीय मानकांनुसार २५ मेट्रिक टन चाळीचा प्रमाणित भांडवली खर्च ₹१,७५,०००/- निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे विभागला जातो
पाया उभारणी, सिमेंट काँक्रीट आणि विटांचे काम : ₹२५,०००/-
लोखंडी सांगाडा (अँगल, चॅनेल, वेल्डिंग साहित्य): ₹६५,०००/-
छताचे पत्रे आणि हुक्स : ₹३०,००0/-
बाजूच्या जाळ्या, बांबू आणि लाकडी पट्ट्या : ₹२०,०००/-
कुशल व अकुशल मजूर : ₹३५,०००/-
एकूण प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्च : ₹१,७५,०००/-
निधीचा स्त्रोत समजून घेऊया .
हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैशांची उभारणी कशी केली जाईल, याचे गणित बँकेला द्यावे लागते:
१. बँकेचे कर्ज ( ८५%): ₹१,४८,७५०/-
२. स्वतःचा हिस्सा (- १५%): ₹२६,२५०/-
एकूण भांडवल: ₹१,७५,०००/-
अनुदानाची सोय : मोका तपासणी पूर्ण झाल्यावर शासनाकडून मिळणारे ५०% अनुदान (₹८७,५००/-) थेट तुमच्या याच बँक कर्ज खात्यात जमा होते. त्यामुळे तुमचे बँकेचे कर्ज केवळ ₹६१,२५०/- एवढेच शिल्लक राहते.
आर्थिक नफा आणि परतफेड क्षमता समजून घेऊया .
नुकसान टाळणी : चाळीअभावी दरवर्षी सडणारा ३०% ते ४०% कांदा वाचेल. म्हणजेच २५ टनांमागे सुमारे ८ ते १० टन कांदा खराब होण्यापासून वाचेल.
अतिरिक्त नफा : काढणीच्या वेळी (एप्रिल-मे) कांद्याला ₹१,५०० प्रति क्विंटल भाव असतो, तोच कांदा चाळीत ४ महिने साठवून सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये विकल्यास ₹३,५०० ते ₹४,००० पर्यंत भाव मिळतो.
निव्वळ नफा: सर्व खर्च व बँकेचे व्याज वजा जाता, शेतकरी वर्षाला किमान ₹७०,००० ते ₹९०,००० अतिरिक्त नफा कमवू शकतो.
कर्ज परतफेड अवधी: बँक कर्जाची रक्कम व्याजदरासह ३ ते ५ वर्षांत सुलभ हप्त्यांनी सहज पूर्ण केली जाऊ शकते.
हा अहवाल कसा मिळवायचा?
वरील नमुना केवळ बँकेला प्राथमिक अंदाज देण्यासाठी आहे. जेव्हा तुम्हाला अंतिम फाईल सबमिट करायची असते, तेव्हा तुमच्या भागातील कृषी सहाय्यक किंवा एखादे अधिकृत कृषी सल्लागार केंद्र तुमच्या ७-१२ वरील नावाचा आणि गटाचा उल्लेख करून असा प्रकल्प अहवाल कॉम्प्युटरवर प्रिंट करून त्यावर सही-शिका मारून देतात. अनेकदा यासाठी ते कोणतेही शुल्क घेत नाहीत.