शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) प्रत्येकाचे स्वप्न असते की आपले स्वतःचे एक सुंदर आणि पक्के घर असावे. ऊन, वारा, पाऊस यांपासून आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करण्यासाठी घराची किती आवश्यकता असते, हे आपण सर्वजण जाणतोच. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे अनेक आदिवासी बांधवांना आजही झोपडीत किंवा कच्च्या घरात राहावे लागते.
याच समस्येवर मात करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या (ST) बांधवांना हक्काचे पक्के घर मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजना’ सुरू केली आहे. 2026 मध्येही ही योजना आदिवासी विकास विभागांतर्गत अत्यंत प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
शबरी आदिवासी घरकुल योजना काय आहे?
shabari aadivasi gharkul yojana ही प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लोकांसाठी राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) नेंतर्गत येणाऱ्या आदिवासी क्षेत्रातील, तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना राहण्यासाठी पक्के घर उपलब्ध करून देणे.
घराचे क्षेत्रफळ: या शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) नेअंतर्गत लाभार्थ्याला २६९.०० चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेले हक्काचे पक्के घरकुल बांधून दिले जाते.
पूर्वी या शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा कालावधी २०१६ ते २०२४ असा निश्चित करण्यात आला होता, परंतु आदिवासी बांधवांचा उत्कर्ष आणि घरांची गरज लक्षात घेता, शासन स्तरावर या कल्याणकारी योजनेचा विस्तार करून ती पुढेही सुरू ठेवण्यात आली आहे.
लाभार्थी पात्रता (कोण अर्ज करू शकतो?)
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत. खालील पात्रता निकष पूर्ण करणारे नागरिक या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
1) संवर्ग: अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती (ST) संवर्गातील असावा.
2) रहिवासी: लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यात किमान १५ वर्षांचे वास्तव्य असणे अनिवार्य आहे.
3) जागेची उपलब्धता: लाभार्थ्याकडे स्वतःची मालकीची जागा असावी किंवा शासनाने दिलेली जमीन (पट्टा) असणे आवश्यक राहील.
4) कच्चे घर: लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किंवा त्याच्या कुटुंबाचे आधीपासून कोणतेही पक्के घर नसावे.
5) प्राधान्यक्रम: समाजातील अत्यंत गरजू घटकांना यात प्राधान्य दिले जाते. जसे की:
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा:
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा लाभ मिळवण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न खालील मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण क्षेत्र : वार्षिक उत्पन्न रुपये १.०० लाख पर्यंत.
नगरपरिषद क्षेत्र : वार्षिक उत्पन्न रुपये १.५० लाख पर्यंत.
महानगरपालिका क्षेत्र : वार्षिक उत्पन्न रुपये २.०० लाख पर्यंत.
सर्वसाधारणपणे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घरकुलांची मूळ किंमत रक्कम रु. १,२०,०००/- आणि अतिदुर्गम, डोंगराळ व नक्षलवादी भागाकरिता रु. १,३०,०००/- निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन घरकुलाच्या बांधकामासाठी हे अनुदान थेट PFMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाते.
घरकुल बांधकाम पूर्ण करताना लाभार्थ्याला घरासोबत शौचालयाचे बांधकाम करणे देखील बंधनकारक आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
अनुदानाचे हप्ते कसे मिळतात?
घरकुलाचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण व्हावे आणि पैशांचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून अनुदान खालीलप्रमाणे ४ हप्त्यांमध्ये दिले जाते:
पहिला हप्ता (अग्रीम/ॲडव्हान्स): रु. १५,०००/- (घर मंजूर झाल्यावर काम सुरू करण्यासाठी)
दुसरा हप्ता: रु. ४५,०००/- (पाया आणि भिंतींचे बांधकाम ठरावीक पातळीवर आल्यावर)
तिसरा हप्ता: रु. ४०,०००/- (घराचे छत/स्लॅब टाकण्याच्या पातळीवर)
चौथा हप्ता: रु. २०,०००/- (घर पूर्ण झाल्यावर, फिनिशिंग आणि दरवाजा-खिडक्या बसवल्यावर)
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. अर्ज करण्यापूर्वी ही कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
1) अर्जदाराचे नजीकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो.
2) जातीचे प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र).
3) रहिवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाईल सर्टिफिकेट किंवा १५ वर्षे राहिल्याचा पुरावा).
4) जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि नमुना ८-अ (जागा स्वतःच्या नावावर असल्याचा पुरावा).
5) शाळा सोडल्याचा दाखला (LC) किंवा वयाचा दाखला.
6) जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र (ग्रामपंचायत किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून).
7) तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला.
8) ग्रामसभेचा ठराव (ग्रामीण भागात मंजुरीसाठी ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक असते).
9) शासन वेळोवेळी विहित करतील अशी इतर आवश्यक कागदपत्रे (उदा. आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स).
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा अर्ज कसा करावा?
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो.
१: अर्ज नमुना डाउनलोड किंवा प्राप्त करणे
सर्वप्रथम तुम्हाला या शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा अधिकृत अर्ज नमुना मिळवावा लागेल. तुम्ही खालील अधिकृत लिंकवरून अर्ज डाऊनलोड करू शकता.
२: अर्ज भरणे आणि कागदपत्रे जोडणे
अर्जातील सर्व माहिती जसे की नाव, पत्ता, जातीचा तपशील, उत्पन्नाचा तपशील काळजीपूर्वक भरा. वर नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
३: अर्ज कुठे जमा करावा? (संपर्काचे पत्ते)
पूर्ण भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे खालील ठिकाणी जमा करावीत:
संबंधित जिल्ह्याचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (उदा. डहाणू / जव्हार किंवा तुमच्या क्षेत्रातील संबंधित कार्यालय).
तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असल्यास आपल्या तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी (BDO), पंचायत समिती कार्यालयातही संपर्क साधू शकता.
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) 2026 ही महाराष्ट्रातील गरीब आणि गरजू आदिवासी कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. हक्काचे पक्के घर मिळाल्यामुळे आदिवासी बांधवांना समाजात सुरक्षितता आणि स्थैर्य लाभत आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी या योजनेसाठी पात्र असतील, तर आजच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करा आणि आपल्या हक्काच्या घरासाठी अर्ज करा.
प्राधान्यक्रम कसा ठरवला जातो?
जरी अनेक अर्ज आले, तरी खालील क्रमानुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
1) प्रथम प्राधान्य: पूरग्रस्त, भूकंपग्रस्त किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे बेघर झालेले आदिवासी बांधव.
2) द्वितीय प्राधान्य: विधवा, परित्यक्ता किंवा एकल महिला (ज्यांच्यावर कुटुंबाची जबाबदारी आहे).
3) तृतीय प्राधान्य: नक्षलग्रस्त, डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात राहणारे अनुसूचित जमातीचे कुटुंब.
4) चतुर्थ प्राधान्य: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत समाविष्ट असलेले आणि कच्चे घर असलेले लाभार्थी.
बांधकाम करताना पाळावयाचे नियम आणि अटी जाणून घेऊया .
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) चा लाभ मिळाल्यानंतर घर बांधताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते:
घराची मालकी (संयुक्त नाव): मंजूर झालेले घरकुल हे कुटुंबातील पती आणि पत्नी यांच्या संयुक्त नावावर केले जाते. जर पती नसेल, तर ते केवळ महिलेच्या नावावर होते.
स्वतःचे योगदान (स्वयं-श्रमदान): २५९ ते २६९ चौ. फुटांचे घर बांधताना शासन अनुदान देते, परंतु लाभार्थ्याला स्वतः मजूर म्हणून काम करण्याची (श्रमदान) मुभा असते, जेणेकरून मजुरीचा खर्च वाचू शकतो.
घर विकण्यास किंवा भाड्याने देण्यास बंदी: या योजनेंतर्गत मिळालेले घर लाभार्थीला पुढील १५ ते २० वर्षांपर्यंत कोणालाही विकता येत नाही किंवा भाड्याने देता येत नाही. तसे केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
मनरेगा अंतर्गत जास्तीचा फायदा जाणून घेऊया .
शबरी आदिवासी घरकुल योजना(shabari aadivasi gharkul yojana) च्या लाभार्थ्यांना आणखी एक मोठा आर्थिक फायदा मिळतो, ज्याची माहिती अनेकांना नसते:
मजुरीचे पैसे: घरकुल मंजुरीनंतर लाभार्थ्याला ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) अंतर्गत घराच्या स्वतःच्या बांधकामासाठी सुमारे ९० ते ९५ दिवसांची मजुरी (साधारण रु. १८,०००/- ते २०,०००/- अतिरिक्त) थेट बँक खात्यात मिळते.
शौचालय अनुदान: स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घरासोबत बांधायच्या शौचालयासाठी अतिरिक्त १२,००० रुपये दिले जातात.
म्हणजेच, मूळ अनुदानाव्यतिरिक्त लाभार्थ्याला एकूण ३०,००० रुपयांपर्यंतचा जास्तीचा फायदा मिळू शकतो.
अर्ज नामंजूर होण्याची मुख्य कारणे जाणून घेऊया .
अनेकदा अर्ज करूनही तो बाद होतो, त्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
उत्पन्नाचा दाखला जुना असणे: उत्पन्नाचा दाखला चालू आर्थिक वर्षातील (तहसीलदारांचा) नसल्यास अर्ज रद्द होतो.
आधी लाभ घेतलेला असणे: कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने पूर्वी ‘रमाई घरकुल योजना’, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ घेतला असल्यास अर्ज बाद होतो.
जागेची विवादित स्थिती: ७/१२ उताऱ्यावर किंवा जागेवर कोर्ट कचेरीचा वाद असल्यास किंवा ती जागा वनविभागाच्या विवादित क्षेत्रात येत असल्यास मंजुरी मिळत नाही.
तक्रार निवारण आणि मदत जाणून घेऊया .
1) जर तुम्हाला अर्ज करूनही विनाकारण त्रास दिला जात असेल किंवा यादीत नाव येत नसेल, तर तुम्ही.
2) तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करू शकता.
3) जिल्हा पातळीवर ‘जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा’ किंवा विभागीय अप्पर आयुक्त (आदिवासी विकास) यांच्याकडे दाद मागू शकता.
4) अधिकृत माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या tribal.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
जिओ-टॅगिंग म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे?
घरकुलाचा पैसा थेट लाभार्थ्याला दिला जात असल्यामुळे, त्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून शासन ‘आवास ॲप’ द्वारे घराच्या बांधकामाचे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर फोटो काढते. याला ‘जिओ-टॅगिंग’ म्हणतात.
फोटो कधी काढले जातात?
१. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी (कच्चे घर किंवा रिकामी जागा).
२. पाया भरणी पूर्ण झाल्यावर.
३. भिंती आणि छाताची पातळी झाल्यावर.
४. घर पूर्ण झाल्यावर .
जोपर्यंत ग्रामसेवक किंवा संबंधित अधिकारी तुमच्या घराचा फोटो मोबाईल ॲपवर अपलोड करत नाही, तोपर्यंत पुढचा हप्ता बँक खात्यात जमा होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्याचे काम झाल्यावर अधिकाऱ्यांना बोलावून फोटो काढून घ्यावा.
बँक खात्यात पैसे जमा न होण्याची मुख्य कारणे समजून घेऊया .
अनेकदा घर मंजूर होऊनही बँक खात्यात पैसे येत नाहीत. यासाठी खालील तांत्रिक चुका जबाबदार असतात.
डीबीटी सक्रिय नसणे: तुमच्या बँक खात्यावर (थेट लाभ हस्तांतरण) सुरू असणे गरजेचे आहे.
बँक खात्याचे नाव व आधारवरील नाव वेगळे असणे: जर तुमच्या आधार कार्डवरील नावाचे स्पेलिंग आणि बँकेच्या पासबुकवरील स्पेलिंग यात फरक असेल, तर ट्रान्झॅक्शन फेल होते.
खाते निष्क्रिय असणे: जर तुम्ही बँक खात्यातून बऱ्याच महिन्यांपासून कोणतेही व्यवहार केले नसतील, तर खाते ब्लॉक होते. अशा खात्यात शासकीय अनुदान जमा होत नाही.
डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागासाठी अतिरिक्त सवलती जाणून घेऊया .
तुम्ही जर गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, पालघर सारख्या दुर्गम किंवा नक्षलग्रस्त भागात राहत असाल, तर शासनाने काही विशेष नियम बनवले आहेत.
निधीमध्ये वाढ: साधारण क्षेत्रापेक्षा या भागात घर बांधणीसाठी १०,००० रुपये अतिरिक्त (एकूण १.४२ लाख रुपये) दिले जातात.
मटेरियल सप्लाय: काही अतिदुर्गम भागात जेथे वाहतूक खर्च जास्त असतो, तिथे शासन स्वतः विटा, सिमेंट किंवा लोखंड उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून लाभार्थ्याला त्रास होणार नाही.
घरकुल मंजूर झाल्यावर काम कधी सुरू करावे?
घरकुल मंजूर झाल्याचा आदेश (मंजुरी पत्र) मिळाल्याशिवाय कधीही स्वतःहून काम सुरू करू नये.
मंजुरी पत्र मिळाल्यानंतर साधारणपणे ३ महिन्यांच्या आत काम सुरू करणे बंधनकारक असते. जर लाभार्थ्याने प्रदीर्घ काळ काम सुरू केले नाही, तर त्याची मंजुरी रद्द करून ती यादीतील दुसऱ्या गरजू व्यक्तीला दिली जाऊ शकते.
गावातील प्रतीक्षा यादी कुठे पाहायची?
ग्रामपंचायत कार्यालय: प्रत्येक आर्थिक वर्षाची (जसे की सध्या २०२६ ची) नवीन मंजूर यादी आणि ‘प्रपत्र-ड’ (प्रतीक्षा यादी) तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात उपलब्ध असते. तुम्ही ग्रामसेवकांकडे जाऊन ही यादी मागू शकता.
ग्रामसभा: वर्षातून होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांच्या नावांचे वाचन केले जाते. तुमचे नाव कितव्या क्रमांकावर आहे, हे ग्रामसेवकांकडून लिहून घ्या.
पुढील पाऊल: तुम्हाला आता काय करावे लागेल?
जर तुमचे नाव यादीत असेल किंवा तुम्हाला योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर सोमवार ते शुक्रवार या वेळेत थेट तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयाला भेट द्या.
तिथे गेल्यावर खालील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा:
गट विकास अधिकारी : हे तालुक्याचे मुख्य अधिकारी असतात.
घरकुल कक्ष प्रमुख / डेटा एन्ट्री ऑपरेटर: यांच्याकडे कॉम्प्युटरवर सर्व लाभार्थ्यांची नावे आणि त्यांच्या बँक खात्यांचे स्टेटस असते. त्यांना तुमचा आधार कार्ड नंबर दाखवा, ते दोन मिनिटांत चेक करून सांगतील की तुमचे पैसे कुठे अडकले आहेत किंवा मंजुरी कधी मिळणार आहे.
जाताना ही कागदपत्रे सोबत ठेवा जाणून घेऊया .
घरी निघण्यापूर्वी किंवा कार्यालयात जाताना खालील गोष्टी तुमच्या खिशात किंवा फाईलमध्ये आहेत याची खात्री करा:
1) आधार कार्ड (अर्जाशी आणि बँकेशी लिंक असलेले)
2) बँक पासबुक (चालू असलेले)
3) मोबाईल नंबर (जो आधार कार्डशी जोडलेला आहे, ज्यावर शासनाचे मेसेज येतात)
घराची रचना कशी असावी?
शासनाने ठरवून दिलेल्या २६९ चौ. फूट चटई क्षेत्रामध्ये घर बांधताना खालील गोष्टी असणे अनिवार्य आहे:
किमान रचना: घरामध्ये किमान एक मुख्य खोली , एक स्वयंपाकघर आणि एक पक्के शौचालय असणे आवश्यक आहे.
साहित्य गुणवत्ता: घराचा पाया मजबूत असावा. भिंती विटांच्या आणि छतावर सिमेंटचा स्लॅब किंवा दर्जेदार पत्रे असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून घर किमान २०-२५ वर्षे टिकेल.
अपिल करण्याची पद्धत: नाव यादीतून कट झाल्यास काय करावे?
अनेकदा पात्र असूनही राजकारणामुळे किंवा काही त्रुटींमुळे ग्रामसभा किंवा पंचायत समिती तुमचे नाव यादीतून काढून टाकते (उदा. ‘प्रपत्र-ड’ मधून नाव कट होणे). अशा वेळी घाबरून न जाता खालीलप्रमाणे अपिल करा.
प्रथम अपिल: नाव कट झाल्याचे समजल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार/अर्ज दाखल करा.
द्वितीय अपिल: जर तालुक्यातून न्याय मिळाला नाही, तर जिल्ह्याच्या प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृहनिर्माण कक्षाकडे अपिल करा. तिथे तुमच्या अर्जाची पुन्हा चौकशी केली जाते.
“पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना” (जागा खरेदीसाठी अतिरिक्त ५० हजार)
जर एखाद्या भूमिहीन आदिवासी बांधवाकडे स्वतःचे घर बांधण्यासाठी हक्काची जागाच नसेल, तर शबरी घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. पण शासनाने यासाठी एक स्वतंत्र योजना जोडली आहे.
जर लाभार्थ्याचे नाव शबरी योजनेच्या प्रतीक्षा यादीत असेल आणि त्याच्याकडे जागा नसेल, तर त्याला जागा खरेदी करण्यासाठी शासन ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देते.
या पैशांतून लाभार्थ्याने आपल्या नावावर जागा खरेदी करायची असते आणि नंतर त्यावर शबरी योजनेतून घर मंजूर केले जाते.
घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारे ‘प्रमाणपत्र’ जाणून घेऊया .
घर पूर्ण बांधून झाल्यावर शासनामार्फत लाभार्थ्याला ‘घरकुल ताबा प्रमाणपत्र’ (Possession Certificate) आणि ‘पूर्णत्वाचा दाखला’ (Completion Certificate) दिला जातो. हा दाखला मिळाल्यानंतरच ग्रामपंचायतीच्या ‘नमुना नंबर ८’ च्या घरपट्टीच्या उताऱ्यावर लाभार्थ्याचे नाव ‘घर मालक’ म्हणून अधिकृतपणे चढवले जाते.
थेट मोबाईलवर स्टेटस पाहण्याची लिंक जाणून घेऊया .
तुम्ही तुमच्या किंवा गावातील इतर कोणाच्याही घरकुलाचे स्टेटस ‘PMAYG’ (आवास सॉफ्ट) प्रणालीवर ऑनलाइन पाहू शकता.
rhreporting.nic.in या शासकीय वेबसाईटवर जाऊन ‘High Level Physical Progress Report’ मध्ये महाराष्ट्र राज्य, तुमचा जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून संपूर्ण यादी आणि हप्त्यांचे स्टेटस घरबसल्या पाहता येते.
महिला सक्षमीकरण आणि वारसा हक्क जाणून घेऊया .
या योजनेचा एक मुख्य नियम महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बनवला आहे.
पहिले नाव महिलांचे: घरकुलाची मंजुरी आणि सातबारा/जागेची नोंद करताना कुटुंबातील महिला मुख्य खातेदार असते. घराच्या पाटीवर आणि शासकीय नोंदीत पत्नीचे नाव पहिले आणि पतीचे नाव दुसरे किंवा संयुक्त असते.
हक्क हस्तांतरण: लाभार्थ्याच्या मृत्यूनंतर हे घर थेट त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या (मुलांच्या/पत्नीच्या) नावावर हस्तांतरित होते. हे घर कोणत्याही परिस्थितीत त्रयस्त व्यक्तीला विकता येत नाही.
सोलर पॅनल आणि वीज जोडणी जाणून घेऊया .
२०२६ च्या नवीन नियमांनुसार आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने, शबरी घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना इतर काही शासकीय योजनांचा थेट लाभ दिला जातो.
महावितरण वीज जोडणी: घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थ्याला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ किंवा सौभाग्य योजनेअंतर्गत अतिशय सवलतीच्या दरात किंवा मोफत वीज जोडणी दिली जाते.
सौर ऊर्जेचा पर्याय: काही अतिदुर्गम आणि डोंगराळ भागात जेथे विजेचे खांब पोहोचलेले नाहीत, तिथे घराच्या छतावर १०० ते २०० वॅटचे सोलर पॅनल (सौर ऊर्जा संच) आणि एलईडी दिवे शासनामार्फत मोफत बसवून दिले जातात.
मोफत नळ जोडणी (जल जीवन मिशन)
घरकुल बांधून पूर्ण होताच, लाभार्थ्याला पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू नये म्हणून.
हर घर जल योजना: ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्याच्या घरात मोफत नळ जोडणी करून दिली जाते. यासाठी ग्रामपंचायतीला विशेष सूचना दिलेल्या असतात.
घर बांधताना ‘या’ गंभीर चुका टाळा (नाहीतर अनुदान थांबेल!)
अनेक लाभार्थी घर बांधताना काही चुका करतात, ज्यामुळे त्यांचे हप्ते रोखले जातात.
क्षेत्रफळ वाढवणे: शासनाने २६९ चौ. फूट जागा ठरवून दिली आहे. काही लाभार्थी स्वतःचे पैसे लावून घर खूप मोठे (उदा. ५०० चौ. फूट) बांधायला घेतात. असे केल्यास जिओ-टॅगिंगमध्ये त्रुटी निघते आणि पुढचे हप्ते कायमचे बंद होतात. त्यामुळे आधी शासनाच्या नियमाप्रमाणे घर पूर्ण करा, नंतर त्यात वाढ करा.
कामात दिरंगाई: पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर लगेच १ ते २ महिन्यांत पायाभरणीचे काम पूर्ण करणे गरजेचे असते. काम रेंगाळल्यास नोटीस येऊ शकते.
कंत्राटदारावर पूर्ण अवलंबून राहणे: घरकुलाचे काम कधीही पूर्णपणे त्रयस्त कंत्राटदाराच्या १. ‘आवास प्लस’ नोंदणी म्हणजे काय?
जर तुमचे नाव सध्याच्या यादीत नसेल, तर शासनामार्फत वेळोवेळी ‘आवास प्लस’ अंतर्गत नवीन सर्वेक्षण केले जाते.
यामध्ये ग्रामसेवक स्वतः तुमच्या कच्च्या घराचे किंवा झोपडीचे फोटो काढून मोबाईल ॲपद्वारे थेट दिल्लीच्या सर्व्हरवर अपलोड करतात.
तुमचे नाव या सर्वेक्षणात समाविष्ट झाले की तुम्हाला एक Unique Priority ID (प्राधान्य क्रमांक) मिळतो. हा आयडी मिळाल्यावर तुमचे घर मंजूर होण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
घरकुलाचा निधी हस्तांतरण नियम जाणून घेऊया .
जर घरकुल मंजूर झालेल्या मूळ लाभार्थ्याचा (पती किंवा पत्नी) बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी दुर्दैवाने मृत्यू झाला, तर
ते घरकुल रद्द होत नाही. कुटुंबातील इतर सदस्यांना किंवा वारसांना (मुलांना) अर्ज करून उर्वरित हप्ते स्वतःच्या नावावर ट्रान्सफर करून घेता येतात.
यासाठी मृत्यू दाखला आणि ग्रामपंचायतीचा वारसदार दाखला संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागतो.