savitribai phule shishyavrutti yojana क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भारतात स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला. त्यांच्या याच कार्याचा वारसा पुढे चालवत, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कुटुंबातील मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि झारखंड सरकारद्वारे ‘सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना’ राबवली जाते.
अनेकदा गरिबी किंवा इतर कारणांमुळे मुलींचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अर्धवट सुटते (शाळा गळतीचे प्रमाण). हीच गळती रोखणे आणि मुलींचे सक्षमीकरण करणे हा savitribai phule shishyavrutti yojana योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
मागासवर्गीय समाजातील मुलींचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील गळतीचे प्रमाण (Drop-out Rate) कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील दलित आणि वंचित घटकांतील मुलींना आर्थिक साहाय्य देऊन त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, जेणेकरून कोणत्याही आर्थिक अडचणींमुळे त्यांचे शिक्षण थांबणार नाही.
महाराष्ट्र राज्य: सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारे savitribai phule shishyavrutti yojana ही योजना चालवली जाते. या योजनेची सुरुवात टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली.
इयत्ता ५ वी ते ७ वी: मागास समाजातील मुलींसाठी शासन निर्णय १२ जानेवारी १९९६ आणि विमाप्र प्रवर्गासाठी २९ ऑक्टोबर १९९६ पासून ही योजना सुरू झाली.
इयत्ता ८ वी ते १० वी: प्राथमिक शिक्षणानंतर माध्यमिक शाळेतही मुलींची गळती रोखण्यासाठी सन २००३-०४ पासून ही योजना पुढील वर्गांसाठी लागू करण्यात आली.
लाभार्थी प्रवर्ग (Target Category)
savitribai phule shishyavrutti yojana ही योजना प्रामुख्याने खालील प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी लागू आहे:
१. अनुसूचित जाती (SC)
२. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT)
३. विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
शिष्यवृत्तीचे स्वरूप आणि मिळणारी रक्कम (Scholarship Amount)
या योजनेंतर्गत विद्यार्थिनींना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात जून ते मार्च अशा एकूण १० महिन्यांसाठी दरमहा ठराविक रक्कम दिली जाते.
इयत्ता (Class)
दरमहा मिळणारी रक्कम
एकूण कालावधी
एकूण वार्षिक रक्कम
इयत्ता ५ वी ते ७ वी
₹ ६०/-
१० महिने
₹ ६००/-
इयत्ता ८ वी ते १० वी
₹ १००/-
१० महिने
₹ १,०००/-
ही रक्कम थेट विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन (DBT द्वारे) जमा केली जाते.
नियम, अटी आणि पात्रता (Eligibility Criteria)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे:
प्रवर्ग: विद्यार्थिनी अनुसूचित जाती (SC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT), किंवा विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) यातील असावी.
शाळा: मुलगी ही जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, शासकीय, अनुदानित किंवा विनानुदानित शासनमान्य माध्यमिक शाळेत नियमित शिकत असावी.
उपस्थिती: विद्यार्थिनीची शाळेतील उपस्थिती नियमित असणे आवश्यक आहे. किमान ७५% उपस्थिती असणाऱ्या विद्यार्थिनींचाच प्रस्ताव शाळा पुढे पाठवू शकते.
उत्पन्न आणि गुणांची अट नाही: सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे या शिष्यवृत्तीसाठी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची किंवा मागील वर्षाच्या गुणांची (Marks) कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.
अर्ज करण्याची पद्धत (Application Process)
या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत (Online) करण्यात आली आहे.
विद्यार्थिनींना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही.
संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी (Headmaster) पात्र विद्यार्थिनींची माहिती गोळा करून ती शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर (Mahadbt Portal / mahaeschol.maharashtra.gov.in) ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे.
मुख्याध्यापकांनी ऑनलाईन फॉर्म भरून त्याचे प्रस्ताव विहित मुदतीत जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
झारखंड राज्य: सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धी योजना
महाराष्ट्राच्या धर्तीवरच झारखंड सरकारने देखील आपल्या राज्यातील मुलींसाठी ‘सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धी योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना झारखंडमधील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
पात्रता आणि स्वरूप
पात्रता: ही योजना प्रामुख्याने झारखंड राज्यातील इयत्ता ८ वी ते १२ वी मध्ये शिकणाऱ्या गरजू व वंचित बालिकांसाठी (मुलींसाठी) आहे.
उद्देश: मुलींचे बालविवाह रोखणे, त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे.
अर्ज प्रक्रिया: यासाठी झारखंड सरकारच्या संबंधित अधिकृत कल्याणकारी पोर्टल किंवा शाळांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
संपर्क आणि माहितीसाठी कार्यालये
जर तुम्हाला या योजनेबद्दल काही अडचण असेल किंवा अधिक माहिती हवी असेल, तर तुम्ही खालील ठिकाणी संपर्क साधू शकता:
१. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा वर्गशिक्षक.
२. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (जिल्हा परिषद).
३. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण (मुंबई शहर / उपनगर किंवा आपल्या विभागाचे कार्यालय).
savitribai phule shishyavrutti yojana योजना ही समाजातील तळागाळातील मुलींना शिक्षणाची दारे खुली ठेवून देण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे. ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबात मुलीचे शिक्षण आर्थिक अडचणींमुळे ओझे वाटू शकते, अशा कुटुंबातील मुलींना या योजनेमुळे हक्काचा आधार आणि न्याय मिळाला आहे. जर तुमच्या ओळखीत किंवा परिसरात अशा पात्र विद्यार्थिनी असतील, तर त्यांच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्की मदत करा.
तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली? कमेंट करून नक्की कळवा आणि गरजू पालकांपर्यंत हा लेख नक्की शेअर करा.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि महत्त्वाचे नियम
थेट बँक खात्यात जमा (DBT): भ्रष्टाचार आणि विलंब टाळण्यासाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट विद्यार्थिनीच्या किंवा तिच्या पालकांसोबतच्या संयुक्त (Joint) बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाते.
गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त लाभ: जर एखाद्या विद्यार्थिनीला तिच्या गुणवत्तेमुळे इतर कोणतीही शासकीय गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मिळत असेल, तरीही ती या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरते. म्हणजेच, ही शिष्यवृत्ती इतर योजनांसोबत जोडली जाऊ शकते.
बँक खाते आधार लिंक असणे अनिवार्य: योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थिनीचे बँक खाते तिच्या आधार कार्डशी (Aadhaar Seeded) जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
savitribai phule shishyavrutti yojana साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
जरी या योजनेसाठी विद्यार्थिनीला स्वतः अर्ज करावा लागत नसला, तरी शाळेकडे खालील कागदपत्रे जमा करावी लागतात, जेणेकरून मुख्याध्यापक ऑनलाईन पोर्टलवर अचूक माहिती भरू शकतील:
जातीचे प्रमाणपत्र (Caste Certificate): विद्यार्थिनीच्या नावाचे किंवा तिच्या वडिलांचे अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र (SC / VJNT / SBC प्रवर्गाचे).
आधार कार्ड (Aadhaar Card): विद्यार्थिनीचे आधार कार्ड.
बँक पासबुक छायाप्रत (Bank Passbook Photo Copy): विद्यार्थिनीचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे, ज्यावर आयएफएससी (IFSC) कोड स्पष्ट दिसेल.
शाळेचे ओळखपत्र / बोनाफाइड प्रमाणपत्र (Bonafide Certificate): ती संबंधित शाळेत नियमित शिकत असल्याचा पुरावा.
उपस्थिती अहवाल (Attendance Report): शाळेच्या हजेरीपटावरील नोंद (किमान ७५% उपस्थिती आवश्यक).
रेशन कार्ड (Ration Card): कौटुंबिक ओळखीसाठी (आवश्यकतेनुसार).
मुख्याध्यापक आणि शाळांची जबाबदारी
या योजनेच्या अंमलबजावणीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची असते:
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर (जून-जुलै महिन्यात) शाळेतील सर्व पात्र मागासवर्गीय मुलींची यादी तयार करणे.
शासनाच्या MahaDBT किंवा संबंधित प्रणालीवर सर्व विद्यार्थिनींचा डेटा अचूक भरणे.
जर एखादी मुलगी सलग गैरहजर राहत असेल किंवा तिची उपस्थिती ७५% पेक्षा कमी असेल, तर तसा अहवाल समाज कल्याण विभागाला देणे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्१. या योजनेसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा किती आहे?
उत्तर: या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी कोणतीही उत्पन्नाची मर्यादा नाही. आर्थिक स्तर कोणताही असला तरी केवळ विशिष्ट प्रवर्गातील (SC, VJNT, SBC) विद्यार्थिनी असणे पुरेसे आहे.
प्रश्२. ही शिष्यवृत्ती वर्षातून किती वेळा मिळते?
उत्तर: ही शिष्यवृत्ती वर्षातून एकदाच, १० महिन्यांच्या कालावधीचा हिशोब करून (एकत्रित ₹६०० किंवा ₹१०००) शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी किंवा निश्चित कालावधीत थेट बँक खात्यात वर्ग केली जाते.
प्रश्३. जर विद्यार्थिनी नापास झाली, तर पुढील वर्षी लाभ मिळतो का?
उत्तर: मुलगी त्याच वर्गात पुन्हा नापास झाल्यास त्या वर्गासाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती मिळत नाही. परंतु, ती पुढील वर्गात गेल्यावर (नियमित उपस्थितीच्या अटीवर) तिचा लाभ पुन्हा सुरू होतो.
महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर शाळांची ऑनलाईन प्रक्रिया
शाळेच्या मुख्याध्यापकांना महाडीबीटी किंवा समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत प्रणालीवर लॉग इन करून खालील टप्प्यांत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
प्रोफाइल निर्मिती (Profile Creation): प्रत्येक पात्र विद्यार्थिनीचे वैयक्तिक तपशील, जात प्रवर्ग आणि बँक खाते क्रमांक पोर्टलवर अचूक नोंदवावे लागतात.
आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication): विद्यार्थिनीच्या आधार कार्डवरील नाव आणि शाळेच्या दाखल्यावरील (General Register) नाव जुळणे अनिवार्य आहे. स्पेलिंगमध्ये फरक असल्यास ऑनलाईन फॉर्म स्वीकारला जात नाही.
शाळा बदलल्यास (Transfer): जर एखाद्या विद्यार्थिनीने इयत्ता ७ वी नंतर शाळा बदलून दुसऱ्या शाळेत इयत्ता ८ वी मध्ये प्रवेश घेतला असेल, तर नवीन शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तिचा ‘सर्व्हिस ट्रान्सफर’ (Service Transfer) आयडी वापरून तिचा डेटा आपल्या शाळेच्या खात्यावर वर्ग करून घेणे आवश्यक असते.
बँक खात्याशी संबंधित महत्त्वाच्या अडचणी व उपाय
अनेकदा सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊनही केवळ बँक खात्यातील त्रुटींमुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होत नाही. यासाठी खालील बाबी तपासून घ्याव्यात.
संयुक्त खाते (Joint Account): विद्यार्थिनी लहान (Minor) असल्यास, तिचे खाते तिच्या %E