rajmata jijau mahila sakshamikaran yojana वर्ष २०२६ मध्ये ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी शासन नवनवीन पावले उचलत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात महिला बचत गटांचे योगदान अतुलनीय आहे. याच महिलांना आता हक्काची जमीन आणि रोजगाराची नवी संधी देण्यासाठी ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.
या राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना (rajmata jijau mahila sakshamikaran yojana)अंतर्गत गावातील शासकीय पडीक जमीन, गायरान किंवा मुलकीपड जमीन महिला बचत गटांना चारा लागवड, बांबू लागवड किंवा रोपवाटिका तयार करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने दिली जाते. जर तुमच्याही बचत गटाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आवश्यक कागदपत्रे, अर्जाचा नमुना, प्राधान्यक्रम आणि कायदेशीर प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
rajmata jijau mahila sakshamikaran yojana साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
अर्जासोबत खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. कागदपत्रांची वर्गवारी दोन भागांत केली जाते.
अ) सामान्य महिला बचत गट / ग्रामसंघासाठी:
नोंदणी प्रमाणपत्र: ‘उमेद’ (MSRLM) किंवा ‘मावीम’ अंतर्गत तुमचा गट अधिकृतपणे नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्र.
बँक पासबुक व स्टेटमेंट: गटाचे बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय असल्याचा पुरावा (गेल्या १ वर्षाचे बँक स्टेटमेंट).
ठराव प्रत: शासकीय पडीक जमीन भाडेपट्ट्याने मिळण्यासाठी आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गटातील सर्व सदस्यांच्या सह्यांचा व मंजुरीचा रीतसर ग्रामसंघ/बचत गट ठराव.
सदस्यांची यादी: गटातील सर्व महिला सदस्यांची नावे, पत्ते, आधार कार्ड क्रमांक आणि स्वाक्षऱ्या असलेली अद्ययावत यादी.
उलाढाल पुरावा: गटाची वार्षिक उलाढाल किमान ₹५०,००० असल्याचे दर्शवणारे ऑडिट किंवा बँक पासबुकची प्रत.
ब) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटासाठी:
संबंधित शेतकऱ्याच्या आत्महत्येबाबत शासनाने ‘पात्र’ ठरवल्याचे जिल्हा समितीचे अधिकृत प्रमाणपत्र.
मृत्यू दाखला आणि ७/१२ उताऱ्यावरील वारस नोंद.
गटातील सर्व महिलांचे रहिवासी आणि ओळख पुरावे (आधार कार्ड/मतदान कार्ड).
अर्जाचा नमुना कसा असावा?
प्रति,
मा. तहसीलदार तथा अध्यक्ष,
तालुका स्तरीय समिती (राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना),
तालुका: ……………….. जिल्हा: ………………..
विषय: ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अंतर्गत शासकीय पडीक जमीन भाडेपट्ट्याने मिळण्याबाबत.
१. अर्जदार गटाचे/संस्थेचे नाव: ……………………………………………………
२. नोंदणी क्रमांक व दिनांक (उमेद/मावीम): ……………………………………………………
३. एकूण सदस्य संख्या: ……………….. वार्षिक उलाढाल (₹): ………………..
४. गटाचा पत्ता/गाव: ……………………………………………………
५. बँक खाते क्रमांक आणि बँकेचे नाव: ……………………………………………………
६. मागणी केलेल्या जमिनीचा तपशील (माहिती असल्यास):
गाव: ………………..
गटनं./सर्व्हे नं.: ………………..
अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर): ………………..
७. जमिनीचा प्रस्तावित वापर (चारा लागवड / बांबू लागवड / नर्सरी): ………………………………
हमीपत्र: आम्ही असे प्रतिज्ञापूर्वक जाहीर करतो की, शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व अटी व नियम आम्हाला मान्य आहेत. जमिनीचा वापर आम्ही केवळ मंजूर कारणासाठीच करू.
दिनांक:
स्थळ:
(अध्यक्ष/सचिव व सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या व शिक्का)
अर्ज कुठे करावा आणि संपर्क कुठे साधावा?
ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन असल्याने तुम्हाला खालील कार्यालयांमध्ये थेट संपर्क साधावा लागेल.
तहसीलदार कार्यालय (महसूल विभाग): तुमच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयातील ‘मुलकी/जमीन शाखा’ किंवा संजय गांधी निराधार योजनेच्या कक्षात या जमिनींची यादी उपलब्ध असते.
पंचायत समिती (BDO कार्यालय): पंचायत समितीमधील ‘उमेद’ कक्षातील तालुका अभियान व्यवस्थापक (ADM) यांच्याशी संपर्क साधावा. ते अर्ज भरण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करतात.
ग्रामपंचायत कार्यालय: ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्याकडून गावातील शासकीय पडीक जमीन किंवा गायरान जमिनीची माहिती मिळवून, ग्रामसभेचा ठराव घेण्यासाठी मदत घेता येते.
जमिनीचे वाटप आणि प्राधान्यक्रम जाणून घेऊया .
जर एकाच जमिनीसाठी एकापेक्षा जास्त बचत गटांचे अर्ज आले, तर तालुका समिती खालील निकषांनुसार प्राधान्य ठरवते.
1) प्राधान्य क्रम
2) पात्रतेचा निकष / गट प्रकार
3) प्रथम प्राधान्य
4) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे गट किंवा संस्था.
5) द्वितीय प्राधान्य
6) ज्या महिला बचत गटांना पशुपालनाचा (गाई, म्हशी, शेळ्या पाळणे) थेट अनुभव आहे किंवा स्वतःची जनावरे आहेत.
7) तृतीय प्राधान्य
8) ज्या गटातील महिलांना शेतीकामाचा किंवा रोपवाटिका (Nursery) व्यवस्थापनाचा चांगला अनुभव आहे.
9) स्थानिक रहिवासी
10) जमीन ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते, त्याच गावातील गटाला परगावातील गटापेक्षा नेहमीच पहिले प्राधान्य दिले जाते.
अंमलबजावणी आणि त्रिपक्षीय करार जाणून घेऊया .
बचत गटाची निवड झाल्यानंतर थेट जमिनीचा ताबा मिळत नाही, तर खालील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
नोंदणीकृत भाडेकरार: निवड झालेल्या गटाला तहसीलदार (शासनाचा प्रतिनिधी) आणि कार्यकारी यंत्रणा (कृषी किंवा पशुसंवर्धन विभाग) यांच्यासोबत एक त्रिपक्षीय भाडेकरार करावा लागतो.
दुय्यम निबंधक कार्यालय: हा करार अधिकृतपणे दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करावा लागतो. याचा खर्च नाममात्र असतो.
जमीन मोजणी: करार झाल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत जमिनीची हद्द निश्चित करून (मोजणी करून) तिचा ताबा महिला गटाकडे दिला जातो.
निधी आणि तांत्रिक साहाय्य जाणून घेऊया .
या योजनेत शासन थेट रोख रक्कम देत नसले, तरी महिलांना इतर शासकीय योजनांशी जोडून आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य दिले जाते.
मनरेगा अंतर्गत मदत: बांबू किंवा चारा लागवडीसाठी लागणारे श्रम/मजुरी ही ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’तून उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामुळे महिलांना मजुरीचा खर्च वाचतो.
जिल्हा नियोजन समिती : विहीरी, बोअरवेल किंवा सौरऊर्जेवर चालणारा पाण्याचा पंप बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीतून विशेष तरतूद केली जाऊ शकते.
तांत्रिक प्रशिक्षण: निवड झालेल्या महिलांना कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विभागामार्फत बांबू लागवडीचे तंत्रज्ञान, चाऱ्याची साठवणूक (मुरघास/Silage बनवणे) आणि नर्सरी व्यवस्थापनाचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.
‘मुलकीपड’ आणि ‘आकारीपड’ जमिनींमधील फरक जाणून घेऊया .
योजनेसाठी जमीन निवडताना ७/१२ उताऱ्यावर खालील नोंदी असू शकतात, ज्या समजून घेणे गरजेचे आहे.
मुलकीपड जमीन: ही अशी शासकीय जमीन असते जी शेतीसाठी योग्य असू शकते, परंतु सध्या ती कोणत्याही वापरात नसते. या जमिनीवर काम करणे अधिक सोपे असते.
आकारीपड जमीन: ज्या जमिनीचा महसूल शासनाकडे जमा न झाल्यामुळे ती शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घेतली आहे. अशा जमिनींवर काम सुरू करण्यापूर्वी जुना कोणता वाद नाही ना, याची खात्री तहसीलदारांकडून करून घ्यावी.
उत्पन्नाचे मार्ग: बचत गटांसाठी ४ सर्वोत्तम पर्याय जाणून घेऊया .
महिला गट जमिनीचा वापर करून खालील ४ प्रकारे उत्तम नफा कमवू शकतात:
१) बांबू लागवड: दीर्घकालीन व खात्रीशीर उत्पन्न
मदत: राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत प्रति रोप किंवा प्रति हेक्टर अनुदान दिले जाते.
उत्पन्न: बांबूचे पीक ३ ते ४ वर्षांत कापणीस तयार होते. एकदा लावणी केल्यानंतर पुढील ४० वर्षांपर्यंत त्यातून दरवर्षी उत्पन्न मिळते.
बाजारपेठ: उत्पादित झालेला बांबू कागद कारखाने, अगरबत्ती उद्योग, फर्निचर केंद्र किंवा बायो-सीएनजी प्रकल्पांना विकता येतो.
२) चारा लागवड आणि मुरघास (Silage) व्यवसाय: तात्काळ उत्पन्न
प्रगत चारा: नेपिअर (हत्ती घास), यशवंत, किंवा मका यांसारख्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या चाऱ्याची लागवड करावी.
मुरघास निर्मिती: पावसाळ्यातील अतिरिक्त चारा कापून, प्रक्रिया करून प्लास्टिक बॅगमध्ये हवाबंद करून (मुरघास बनवून) ठेवावा आणि उन्हाळ्यात टंचाईच्या वेळी डेअरी प्रकल्पांना चांगल्या दराने विकावा.
३) रोपवाटिका : कमी जागेत जास्त नफा
बचत गटाकडे १ हेक्टर किंवा कमी जमीन असेल, तर फळझाडांची (आंबा, पेरू, चिक्कू) किंवा शोभिवंत फुलांची रोपे तयार करावीत.
शासकीय खरेदी: सामाजिक वनीकरण विभाग किंवा वन विभाग महिला बचत गटाने तयार केलेली रोपे थेट स्वतः खरेदी करू शकतो.
४) उत्पादनाचे मूल्यवर्धन
बांबूपासून वस्तू: नुसते बांबू न विकता हस्तकला वस्तू, टोपल्या, चटया किंवा अगरबत्तीच्या काड्या बनवल्यास ३ पट अधिक नफा होतो.
वनौषधी वनस्पती: नर्सरीमध्ये तुळशी, कोरफड, कढीपत्ता किंवा लेमन ग्रास (गवती चहा) यांसारख्या वनस्पतींची रोपे तयार करून ती आयुर्वेदिक कंपन्यांना थेट विकता येतात.
कडक अटी, मर्यादा आणि कायदेशीर बाबी जाणून घेऊया .
बँक कर्ज मर्यादा: या जमिनीचा मालकी हक्क शासनाचाच राहत असल्यामुळे, महिला गट या जमिनीवर कोणत्याही बँकेकडून व्यावसायिक कर्ज घेऊ शकत नाही.
हस्तांतरण बंदी: संपूर्ण गटाला ही जमीन तिसऱ्याच एखाद्या व्यक्तीला किंवा कंपनीला चालवण्यासाठी (Sub-lease) देता येणार नाही.
करार रद्द कधी होऊ शकतो? जर जमीन मिळाल्यापासून १ वर्षाच्या आत काम सुरू केले नाही, जमिनीचा ताबा दुसऱ्याला दिला, किंवा मंजूर कारणाव्यतिरिक्त इतर कोणताही अनधिकृत व्यवसाय सुरू केला, तर शासन जमीन परत घेऊ शकते.
गटांतर्गत वाद निवारण आणि आर्थिक शिस्त जाणून घेऊया .
भविष्यात उद्भवणारे कायदेशीर आणि अंतर्गत वाद टाळण्यासाठी खालील गोष्टी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बाय-लॉज तयार करणे: जमिनीवर रोज हजर राहणाऱ्या महिलांची हजेरी, कामाचे तास आणि कामाचे वाटप याचे लिखित नियम पहिल्याच दिवशी गटाच्या नोंदवहीत लिहून घ्यावेत.
स्वतंत्र बँक खाते: या जमिनीवरील व्यवसायाचे आर्थिक व्यवहार पाहण्यासाठी बचत गटाच्या मुख्य खात्याव्यतिरिक्त एक ‘पोट-खाते’ किंवा व्यावसायिक चालू खाते उघडावे, जेणेकरून शेतीचा हिशोब स्वतंत्र राहील.
डिजिटल व्यवस्थापन: व्यवसायातून होणारी सर्व विक्री ही रोखीने न करता थेट बचत गटाच्या बँक खात्यात (QR Code किंवा Cheque द्वारे) जमा करावी.
पुढील पाऊल काय असावे?
या योजनेचा थेट फायदा घेण्यासाठी, तुमच्या गटाच्या अध्यक्षांनी आणि सचिवांनी एकत्र येऊन तालुक्याचे ‘उमेद’ अभियान व्यवस्थापक किंवा थेट तहसीलदार कार्यालयातील महसूल साहाय्यक यांची भेट घ्यावी, आणि सध्या तालुक्यात या योजनेअंतर्गत जमिनींचे सर्वेक्षण किंवा अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे का, याची माहिती घ्यावी.
आपल्या हक्काच्या जमिनीवर स्वतःचा शाश्वत व्यवसाय सुरू करण्याची हीच खरी संधी आहे!
जमिनीचा शोध आणि ७/१२ उताऱ्यावरील महत्त्वाच्या नोंदी जाणून घेऊया .
जाहिरातीची वाट पाहण्यापूर्वी तुमच्या बचत गटाने गावातील तलाठ्याकडे जाऊन खालील माहिती गोळा करावी:
गायरान जमीन : ही गावातील जनावरांना चरण्यासाठी राखीव असते. या जमिनीवर केवळ चारा लागवडीसाठीच परवानगी मिळण्याची शक्यता जास्त असते.
ई-क्लास जमीन : ही पूर्णपणे शासकीय मालकीची पडीक जमीन असते. या जमिनीवर तुम्ही बांबू लागवड किंवा नर्सरी (रोपवाटिका) या दोन्हीसाठी मागणी करू शकता.
७/१२ उताऱ्यावरील नाव: जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘भोगवटादार’ म्हणून “महाराष्ट्र शासन” किंवा “महसूल विभाग” असे नाव असणे अनिवार्य आहे. जर त्यावर आधीच कोणाचे नाव किंवा अतिक्रमण असेल, तर अशा जमिनीसाठी अर्ज करू नये.
अर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी ‘गुण पद्धत’ जाणून घेऊया .
जेव्हा तालुका समितीकडे (तहसीलदार यांच्याकडे) एकापेक्षा जास्त अर्ज येतात, तेव्हा ते खालीलप्रमाणे गुण देऊन निवड करतात:
गटाचे वय: गट जेवढा जुना (किमान २-३ वर्षे), तेवढे जास्त गुण मिळतात.
नियमितता (पंचसूत्र): गटाच्या बैठका वेळेवर होतात का? अंतर्गत कर्ज व्यवहार व्यवस्थित आहेत का? याला ‘उमेद’चे अधिकारी गुण देतात.
बँक ग्रेडिंग: जर तुमच्या गटाला बँकेकडून आधी CC Limit (कॅश क्रेडिट) मंजूर झाले असेल, तर तुमच्या गटाची आर्थिक पत चांगली मानली जाते आणि मंजुरी लवकर मिळते.
आवश्यक असणाऱ्या ‘ठरावाचा’ नमुना जाणून घेऊया .
अर्जासोबत जोडायच्या मासिक बैठकीच्या रजिस्टरमध्ये खालीलप्रमाणे स्पष्ट ठराव लिहिणे गरजेचे आहे.
“आज दिनांक ___ रोजी आमच्या _________ महिला बचत गटाची मासिक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व सदस्यांच्या संमतीने असा ठराव मंजूर करण्यात येत आहे की, आमच्या गावांमधील गटनंबर _____ मधील शासकीय पडीक जमीन ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत भाडेपट्ट्याने मिळण्यासाठी आम्ही तालुक्याच्या तहसीलदार कार्यालयाकडे अर्ज करत आहोत. जमीन मंजूर झाल्यास त्यावर केवळ बांबू/चारा लागवडीचेच काम केले जाईल आणि शासनाचे सर्व नियम गटाला बंधनकारक राहतील.” (खाली सर्व सदस्यांचे नाव, अंगठे/स्वाक्षऱ्या आणि गटाचा शिक्का असावा.)
व्यवसायासाठी भांडवल कुठून आणायचे?
जमीन तर १ रुपया भाडेपट्ट्याने मिळेल, पण सुरुवातीचा खर्च (खते, बियाणे, कुंपण) करण्यासाठी खालील मार्गांचा वापर करा:
RF आणि CIF निधी: ‘उमेद’ अंतर्गत मिळणारा फिरता निधी आणि समुदाय गुंतवणूक निधी चा वापर या शेतीसाठी करता येतो.
बँक कर्ज: जमिनीवर कर्ज मिळणार नाही, पण तुमच्या बचत गटाच्या नावावर वैयक्तिक व्यावसायिक कर्ज (Mudra Loan किंवा SHG Bank Linkage) काढून तुम्ही हा व्यवसाय उभा करू शकता.
या चुका टाळा (नाहीतर करार रद्द होईल)
अतिक्रमण: मिळालेल्या जमिनीच्या हद्दीबाहेर जाऊन शेजारील शेतकऱ्याच्या जमिनीत किंवा वनविभागाच्या जमिनीत काम करू नका.
भाडे देणे: ही जमीन केवळ ३ वर्ष ते १० वर्षांच्या करारावर मिळते. दरवर्षी याचे नूतनीकरण किंवा तपासणी होते. जर तुम्ही १ वर्ष जमीन रिकामी ठेवली, तर सरकार ती काढून घेते.
पक्के बांधकाम: जमिनीवर विटा, सिमेंटचे घर किंवा मोठे गोदाम बांधू नका. केवळ पालापाचोळा, बांबू किंवा पत्राशेडचे तात्पुरते शेड बांधता येते.
पाणी व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
शासकीय पडीक जमिनींवर सहसा पाण्याची सोय नसते. अशा वेळी पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बचत गटाने खालील शासकीय योजनांचा समन्वय साधावा.
मागेल त्याला शेततळे / विहीर योजना: कृषी विभागामार्फत या जमिनीवर ‘सामूहिक शेततळे’ किंवा विहीर मंजूर करून घेण्यासाठी गटाला प्राधान्य दिले जाते.
मनरेगा मधून जलसंधारण: जमिनीवर समपातळी चर किंवा पाणी जिरवण्यासाठी छोटे बांध घालण्याचे काम पूर्णपणे रोजगार हमी योजनेतून (नरेगा) मोफत करून घेता येते. यासाठी ग्रामपंचायतीकडे मागणी करावी.
ठिबक सिंचन : बांबू आणि रोपवाटिकेसाठी पारंपारिक पद्धतीने पाणी न देता ठिबक सिंचनाचा वापर करावा. कृषी विभागाकडून महिला बचत गटांना यासाठी ८०% ते ९०% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
उत्पादनाचे मूल्यवर्धन (Value Addition = २ ते ३ पट अधिक नफा)
केवळ कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया केल्यास महिलांना जास्त उत्पन्न मिळते.
चाऱ्यापासून ‘मुरघास’ बनवणे: ओला चारा जास्त दिवस टिकत नाही. त्यामुळे तो कापून, त्यावर प्रक्रिया करून ३० ते ५० किलोच्या प्लास्टिक बॅगमध्ये हवाबंद करून (मुरघास) ठेवल्यास तो १ वर्षापर्यंत टिकतो. उन्हाळ्यात जेव्हा चाऱ्याची तीव्र टंचाई असते, तेव्हा हा मुरघास दूध उत्पादक संस्थांना किंवा डेअरी मालकांना चढ्या दराने विकता येतो.
बांबूपासून हस्तकला वस्तू: नुसते बांबू कापून विकण्याऐवजी महिलांना त्याचे प्राथमिक कोरीव काम, बांबूच्या टोपल्या, चटया, शोभिवंत वस्तू किंवा अगरबत्तीच्या काड्या बनवण्याचे प्रशिक्षण दिल्यास मोठी बाजारपेठ मिळते.
बाजारपेठ आणि विक्री व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
माल तयार झाल्यावर तो कुठे विकायचा, याचे नियोजन आधीच करावे.
बायबॅक करार : बांबू लागवडीसाठी जवळच्या पेपर मिल (कागद कारखाने) किंवा व्यावसायिक कंपन्यांशी आधीच लेखी करार करता येतो, जेणेकरून उत्पादन तयार झाल्यावर ते थेट कारखान्याकडून खरेदी केले जाते.
स्थानिक दुग्ध सहकारी संस्था: गावातील किंवा तालुक्यातील दूध डेअरीशी संपर्क साधून त्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वर्षभर चारा पुरवण्याचा करार करता येतो.
शासकीय प्रदर्शन व मॉल: ‘उमेद’ आणि ‘मावीम’ तर्फे जिल्हा व राज्य स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या ‘सरस’ प्रदर्शनात किंवा ‘महालक्ष्मी सरस’ मध्ये आपल्या उत्पादनांचे स्टॉल्स मोफत लावता येतात.
गटाचे कायदेशीर संरक्षण आणि अंतर्गत पारदर्शकता जाणून घेऊया .
भविष्यात पैशांच्या देवाणघेवाणीवरून किंवा कामावरून गटातील महिलांमध्ये वाद होऊ नयेत म्हणून खालील आर्थिक शिस्त पाळावी:
कामाचे तास व हजेरी: जमिनीवर प्रत्यक्ष काम कोण करणार, देखरेख कोण करणार आणि हिशोब कोण ठेवणार, याचे नियम पहिल्याच दिवशी गटाच्या नोंदवहीत लिहून घ्यावेत.
नफ्याचे वाटप: जमिनीतून मिळणारा नफा हा कोणत्याही एका महिलेच्या वैयक्तिक बँक खात्यात न घेता आधी बचत गटाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा व्हावा. त्यानंतर ठरलेल्या हिश्श्यानुसार किंवा केलेल्या कामानुसार सर्व महिलांमध्ये त्याचे समान वाटप व्हावे.
नवीन सदस्य किंवा राजीनामा: जर गटातील एखादी महिला स्वेच्छेने गट सोडत असेल, तर तिने ‘माझा या जमिनीवरील उत्पन्नावर कोणताही दावा असणार नाही’ असा लेखी राजीनामा गटाला देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच नवीन महिला सदस्याचा गटात समावेश करावा आणि याची नोंद पंचायत समितीच्या ‘उमेद’ कक्षात करावी.
इतर शासकीय विभागांचे सहकार्य जाणून घेऊया .
हा प्रकल्प केवळ महसूल विभागापुरता मर्यादित नाही. महिला गटांनी खालील विभागांचे सहकार्य घेतल्यास प्रकल्प अतिशय वेगाने पुढे जाऊ शकतो:
सामाजिक वनीकरण आणि वन विभाग: बांबू लागवडीसाठी दर्जेदार आणि सुधारित जातींची (उदा. मानगा, बांबुसा बालकुआ) रोपे मिळवण्यासाठी वन विभागाची मदत होते. तसेच, वन विभागाचे अधिकारी लागवडीचे व देखभालीचे मोफत तांत्रिक मार्गदर्शन करतात.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा : पडीक जमिनीवर पाण्याचा स्रोत शोधण्यासाठी (बोअरवेल किंवा विहीर खोदण्यासाठी) या विभागामार्फत विनामूल्य किंवा अगदी कमी शुल्कात ‘जमीन सर्व्हे’ करून घेता येतो.
महावितरण : शेतीसाठी, पाण्याचा पंप चालवण्यासाठी किंवा नर्सरीसाठी तात्पुरती वीज जोडणी मिळवण्यासाठी महिला बचत गटाच्या नावाने प्राधान्याने अर्ज करता येतो.
बँक लिंकेज आणि खेळते भांडवल जाणून घेऊया .
जरी जमिनीचा वार्षिक भाडेपट्टा केवळ 1रुपया असला, तरी खते, बियाणे, कुंपण आणि सुरुवातीच्या मजुरीसाठी पैशांची गरज भासते. यासाठी खालील आर्थिक पर्याय उपलब्ध आहेत:
कॅश क्रेडिट (CC) लिमिट: ‘उमेद’ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जुन्या बचत गटांना त्यांच्या चांगल्या रेकॉर्डमुळे बँकांकडून ₹१ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंतचे कॅश क्रेडिट लिमिट (कर्ज) मिळते. या रकमेचा वापर जमिनीच्या सुरुवातीच्या खर्चासाठी करता येतो.
ग्रामसंघाकडून अंतर्गत कर्ज: जर गट थेट बँकेकडे जाऊ इच्छित नसेल, तर गावातील ‘ग्रामसंघाकडून’ अतिशय कमी व्याजदराने अंतर्गत कर्ज घेऊन काम सुरू करता येते.
गटाचे कायदेशीर संरक्षण आणि ‘डिजिटल’ व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
व्यवसाय दीर्घकाळ यशस्वी चालवण्यासाठी आणि अंतर्गत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी खालील गोष्टी करणे अत्यंत आवश्यक आहे:
उत्पन्नाचे ‘डिजिटल’ व्यवस्थापन: व्यवसायातून होणारी सर्व विक्री ही रोखीने न करता थेट बचत गटाच्या बँक खात्यात (QR Code किंवा Cheque द्वारे) जमा करावी. यामुळे हिशोबात पारदर्शकता राहते आणि भविष्यात बँकेकडून मोठे कर्ज मिळण्यास मदत होते.
विमा : बांबू लागवड किंवा मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या चारा लागवडीचा पीक विमा उतरवून घ्यावा, जेणेकरून अस्मानी संकटामुळे (दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा आग) नुकसान झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळेल.
सरकारी तपासणीची तयारी: तालुका समिती (तहसीलदार, कृषी अधिकारी) वर्षातून किमान एकदा जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करते. त्यामुळे जमिनीचा वापर केवळ मंजूर कारणासाठीच होत असल्याचे रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्ष शेती नेहमी व्यवस्थित ठेवावी.
या योजनेचा मुख्य फायदा:
जमीन जरी महसूल विभागाची असली, तरी त्यावर काम करण्यासाठी तुम्ही कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अशा विविध विभागांच्या निधीचा आणि सवलतींचा एकाच वेळी वापर करू शकता.
जमीन ताबा आणि मोजणी प्रक्रिया जाणून घेऊया .
तहसीलदार कार्यालयाकडून मंजुरीचे आदेश मिळाल्यानंतर सर्वात पहिले पाऊल म्हणजे जमिनीची अधिकृत मोजणी करणे:
भूमी अभिलेख विभाग : तालुका समितीच्या आदेशानुसार भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी (मोजणीदार) जमिनीची सरकारी मोजणी करतात.
हद्द निश्चिती : मोजणी करून जमिनीच्या चारही कोपऱ्यांवर पांढरे दगड (सनदी खुणा) रोवले जातात. या खुणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, कारण या हद्दीच्या आतच बचत गटाला काम करावे लागते.
पंचनामा: ताबा देण्यापूर्वी तलाठी आणि ग्रामसेवक यांच्या उपस्थितीत जमिनीचा ‘ताबा पंचनामा’ केला जातो, ज्यावर गटाच्या अध्यक्षांची स्वाक्षरी घेतली जाते.
बांबू लागवडीचे तांत्रिक नियोजन जाणून घेऊया .
जर गटाने बांबू लागवडीची निवड केली असेल, तर कमीत कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी खालील गोष्टी पाळाव्यात.
योग्य जातीची निवड: महाराष्ट्रातील हवामानासाठी ‘मानगा’ , ‘बांबुसा बालकुआ’किंवा ‘कटंग’ या जाती सर्वोत्तम मानल्या जातात. या जातींना व्यापारी बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे.