राज्यात सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (pradhan mantri pik vima yojana ) लागू केली आहे. ३ जुलै २०२६ रोजी राज्य सरकारने या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे जारी केला आहे. यंदाच्या पीक विमा योजनेमध्ये काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे बदल करण्यात आले आहेत, ज्याची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्याला असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
pradhan mantri pik vima yojana 2026 च्या पीक विमा योजनेतील मुख्य बदल (कापणीवर आधारित विमा)
यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२६ मध्ये सरकारने ‘उत्पादकतेवर आधारित’ (Crop Harvest Based) म्हणजेच हंगामात केवळ एकदाच पीक विमा भरपाई देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८०:११० ‘कप आणि कॅप’ मॉडेल: pradhan mantri pik vima yojana १२ जिल्हा समूहांसाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत ‘कप व कॅप मॉडेल’ (Cup and Cap Model) नुसार राबवली जात आहे. यामुळे विमा कंपन्यांचा नफा आणि जोखीम मर्यादित राहील आणि सरकारवरील आर्थिक भार कमी होईल.
७० टक्के जोखीम स्तर (Risk Level): सर्व अधिसूचित पिकांसाठी खरीप आणि रब्बी हंगामाकरिता ७०% जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजेच मागील ७ वर्षांपैकी सर्वोत्तम ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या (उंबरठा उत्पादन) तुलनेत ७० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन आल्यास नुकसान भरपाई दिली जाईल.
फार्मर आयडी (Farmer ID) बंधनकारक: पीक विमा योजनेत सहभागासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी या वर्षापासून शेतकऱ्यांकडे ‘फार्मर आयडी’ असणे अनिवार्य केले आहे.
डिजिटल पीक सर्वेक्षण (E-Pik Pahani): शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंद ‘डिजिटल पीक सर्वेक्षण’ (ई-पीक पाहणी) अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे. विमा अर्ज आणि प्रत्यक्ष ई-पीक पाहणीतील पिकांमध्ये तफावत आढळल्यास, विमा अर्ज रद्द केला जाऊ शकतो.
पीक विमा हप्ता दर (Premium Rates २०२६)
यंदाच्या हंगामात पिकांच्या प्रकारानुसार शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे विमा हप्ता (Premium) स्वतः भरावा लागणार आहे:
पिकाचा प्रकार / हंगाम
शेतकऱ्याचा हप्ता (Premium Rate)
खरीप हंगाम पिके (उदा. सोयाबीन, भात, तूर)
२% (विमा संरक्षित रकमेच्या)
रब्बी हंगाम पिके (उदा. गहू, हरभरा)
१.५% (विमा संरक्षित रकमेच्या)
नगदी / व्यावसायिक पिके (कापूस आणि कांदा)
५% (विमा संरक्षित रकमेच्या)
टीप: उर्वरित विम्याचा मोठा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकारकडून समप्रमाणात (५०:५०) भरला जातो.
योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेली पिके
pradhan mantri pik vima yojana या सुधारित योजनेमध्ये खालील प्रमुख अन्नधान्य, गळीतधान्य आणि नगदी पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे:
खरीप पिके: सोयाबीन, कापूस, भात (धान), नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, बाजरी, ज्वारी, तीळ, कारळे, भुईमूग आणि खरीप कांदा.
रब्बी पिके: गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, रब्बी कांदा, उन्हाळी भात आणि उन्हाळी भुईमूग.
नुकसान भरपाई कशी ठरवली जाते?
सुधारित pradhan mantri pik vima yojana योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची पद्धत तांत्रिक आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे:
पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiments): महसूल मंडळ स्तरावर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पीक कापणी प्रयोग केले जातात.
तंत्रज्ञानाचा वापर: भात, सोयाबीन, कापूस आणि गहू या पिकांसाठी पीक कापणी प्रयोगासोबतच उपग्रह तंत्रज्ञान आणि ‘YES-TECH’ प्रकल्पांतर्गत मिळणाऱ्या तांत्रिक उत्पादनाचा (५०:५० भारांकन) वापर करून सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाईल.
उंबरठा उत्पादन (Threshold Yield): जर एखाद्या महसूल मंडळातील चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन हे तिथल्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा (हमी उत्पादनापेक्षा) कमी आले, तर त्या क्षेत्रातील संबंधित पीक घेतलेल्या सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना पात्र मानून थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) नुकसान भरपाई दिली जाईल.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा अर्ज करण्यासाठी जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत ठेवावीत:
७/१२ (Satbara) आणि ८-अ उतारा: डिजिटल स्वाक्षरी असलेला चालू महिन्यातील उतारा.
आधार कार्ड (Aadhaar Card): ई-केवायसी (e-KYC) करण्यासाठी अनिवार्य.
बँक पासबुक (Bank Passbook): ज्याचे बँक खाते आधारशी लिंक (DBT Enabled) आहे अशाच खात्याचे पासबुक.
पीक पेरा घोषणापत्र (Sowing Declaration): शेतात कोणते पीक पेरले आहे याचे स्व-घोषणापत्र किंवा तलाठ्याचा दाखला.
फार्मर आयडी (Farmer ID): शासनाकडून मिळालेला शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक.
पीक विमा ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धत
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खालील चरणांचे (Steps) पालन करावे.
1.पोर्टलला भेट द्या:
सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (pmfby.gov.in) भेट द्या.
2.शेतकरी लॉगिन करा:
मुख्य पानावर असलेल्या ‘Farmer Corner’ या पर्यायावर क्लिक करा आणि तुमच्या मोबाईल नंबरद्वारे लॉगिन करा (नवीन युजर्सनी आधी रजिस्ट्रेशन करावे).
3.माहिती भरा:
‘Apply for Crop Insurance’ वर क्लिक करून चालू हंगाम (Kharif/Rabi 2026), राज्य (Maharashtra), जिल्हा, तालुका आणि बँकेचा तपशील अचूक भरा.
4.जमिनीचा आणि पिकाचा तपशील:
तुमचा ७/१२ वरील गट क्रमांक/सर्व्हे नंबर टाका. महाभुलेख सर्व्हरवरून तुमची जमीन ऑटो-फेच (Auto-fetch) होईल. त्यानंतर पेरलेले पीक आणि क्षेत्र निवडा.
5.कागदपत्रे अपलोड करा व हप्ता भरा:
मागितलेली कागदपत्रे स्पष्ट स्वरूपात अपलोड करा. त्यानंतर स्क्रीनवर दिसणारा तुमचा विम्याचा हप्ता (Premium) यूपीआय (UPI) किंवा नेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन जमा करा.
महत्त्वाची चेतावणी : जर कोणी बोगस किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने (दुसऱ्याच्या जमिनीवर किंवा अस्तित्वात नसलेल्या पिकाचा) विमा घेतल्याचे आढळल्यास, संबंधित अर्जदाराला पीक विमा योजना, नमो शेतकरी योजना आणि पीएम किसान यांसारख्या सर्व शासकीय डीबीटी (DBT) योजनांमधून पुढील ५ वर्षांसाठी प्रतिबंधित (बॅन) केले जाईल.
तसेच, चालू खरीप हंगामासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ असण्याची शक्यता आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी सर्व्हर डाऊन होण्याच्या समस्येपासून वाचण्यासाठी मुदतीपूर्वीच आपले अर्ज सादर करावेत आणि ई-पीक पाहणी ॲपवर नोंद पूर्ण करावी.
pradhan mantri pik vima yojana योजनेचे नवीन स्वरूप आणि उद्दिष्ट (२ बदलांमागचे कारण )
यापूर्वी राज्यात राबवली जाणारी ‘एक रुपया पीक विमा योजना’ आणि विमा कंपन्यांची नफेखोरी यांमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. तसेच अनेक महसूल मंडळांमध्ये बोगस नोंदी करून क्लेम घेण्याचे प्रमाण वाढले होते. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी २०२६ च्या हंगामापासून शासनाने “८०:११० उत्पादकतेवर आधारित (Crop Harvest Based)” मॉडेल लागू केले आहे.
या मॉडेलचे मुख्य नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
विमा कंपन्यांची जबाबदारी मर्यादित (११०% कॅप): जर जमा झालेल्या एकूण विम्याच्या ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई द्यायची वेळ आली, तर वरची रक्कम राज्य सरकार स्वतः देईल. यामुळे विमा कंपन्या पळ काढू शकणार नाहीत.
कंपन्यांचा नफा मर्यादित (८०% कप): जर राज्यात एकूण गोळा झालेल्या हप्त्यापैकी फक्त ८०% किंवा त्याहून कमी नुकसान भरपाई वाटली गेली, तर उर्वरित नफ्याची रक्कम विमा कंपन्यांना सरकारकडे परत जमा करावी लागेल.
एकदाच भरपाई: हे मॉडेल पूर्णपणे हंगामाच्या शेवटी मिळणाऱ्या सरासरी उत्पादनावर (Crop Cutting Experiments) आधारित असल्यामुळे हंगाम संपेपर्यंत शेतकऱ्यांना अंतिम उत्पादनाच्या निकषावरच क्लेम दिला जाईल.
७०% जोखीम स्तर (Risk Level) म्हणजे काय?
शासनाने सर्व अधिसूचित पिकांसाठी ७०% जोखीम स्तर (Risk Level 70%) निश्चित केला आहे. याची गणना कशी होते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
उंबरठा उत्पादन (Threshold Yield): विमा कंपनी आणि कृषी विभाग मागील ७ वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादन असणारी ५ वर्षे निवडतात. त्या ५ वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते, त्याला ‘उंबरठा उत्पादन’ म्हणतात.
नुकसान भरपाईचा नियम: जर चालू हंगामात (उदा. खरीप २०२६) कीड, रोग, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे तुमच्या महसूल मंडळातील पिकाचे सरासरी उत्पादन हे या उंबरठा उत्पादनाच्या ७०% पेक्षा कमी आले, तरच त्या मंडळातील संबंधित पीक लावलेले सर्व शेतकरी विम्यास पात्र ठरतात.
$$नुकसान भरपाई = \frac{(उंबरठा उत्पादन – चालू वर्षाचे प्रत्यक्ष उत्पादन)}{उंबरठा उत्पादन} \times विमा संरक्षित रक्कम$$
पिकांचे वर्गीकरण आणि विमा हप्ता (Premium) दर
pradhan mantri pik vima yojana या योजनेत शेतकऱ्यांना संपूर्ण विम्याच्या रकमेपैकी केवळ एक निश्चित टक्केवारी (Premium Rate) भरावी लागते. केंद्र आणि राज्य सरकार उर्वरित ९०% ते ९५% रक्कम स्वतः भरते.
अ. खरीप हंगाम २०२६ (हप्ता: २%)
भात (धान) व नाचणी: कोकण आणि विदर्भातील प्रमुख जिल्हे.
सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद: मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रमुख पिके.
मका, बाजरी, ज्वारी, भुईमूग: खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्र.
ब. रब्बी हंगाम २०२६-२७ (हप्ता: १.५%)
गहू (बागायती/जिरायती), हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, जवस आणि उन्हाळी भुईमूग/भात.
क. नगदी आणि व्यावसायिक पिके (हप्ता: ५%)
कापूस आणि कांदा (खरीप व रब्बी दोन्ही हंगाम): या पिकांची जोखीम जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्याचा हप्ता ५% ठेवण्यात आला आहे.
नवीन अनिवार्य नियम (शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे)
२०२६ च्या pradhan mantri pik vima yojana योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने खालील ३ गोष्टी अनिवार्य केल्या आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास विमा मंजूर होणार नाही:
डिजिटल पीक पाहणी (E-Pik Pahani): शेतकऱ्याने विमा अर्ज भरताना जे पीक निवडले आहे, त्याचीच नोंद ७/१२ वर ‘ई-पीक पाहणी’ मोबाईल ॲपद्वारे खरीप हंगामात ऑक्टोबरपूर्वी करणे बंधनकारक आहे. अर्ज आणि प्रत्यक्ष पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास विमा क्लेम रद्द केला जाईल आणि भरलेला हप्ता जप्त केला जाईल.
युनिक फार्मर आयडी (Farmer ID): केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक आयडी दिला जात आहे. विम्याचा फॉर्म भरताना हा आयडी टाकणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे एकाच जमिनीवर दोन व्यक्तींना विमा घेता येणार नाही.
आधार लिंक बँक खाते (Aadhaar Seeded Bank Account): नुकसान भरपाई थेट बँकेत जमा होण्यासाठी (DBT) बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि त्यावर ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) मॅपर सक्रिय असणे अनिवार्य आहे. अन्यथा निधी जमा होणार नाही.
जिल्ह्यानुसार विमा कंपन्यांची वाटणी (१२ क्लस्टर्स)
महाराष्ट्र सरकारने राज्याची विभागणी १२ जिल्हा समूहांमध्ये (Clusters) केली असून वेगवेगळ्या नामांकित कंपन्यांना ३ वर्षांसाठी कंत्राट दिले आहे. प्रमुख कंपन्यांमध्ये खालील कंपन्यांचा समावेश आहे:
भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC)
एचडीएफसी अर्गो (HDFC ERGO)
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard)
ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि एसबीआय जनरल इन्शुरन्स.
तुमच्या जिल्ह्यासाठी कोणती विमा कंपनी नियुक्त केली आहे, याची माहिती तुम्हाला सीएससी (CSC) केंद्रावर किंवा कृषी सहाय्यकाकडून मिळेल.
बोगस विमा धारकांवर फौजदारी कारवाई (कडक इशारा)
शासनाचा कडक इशारा : मागील काही वर्षांत भूमाफिया किंवा बोगस अर्जदारांनी दुसऱ्यांच्या ७/१२ चा वापर करून किंवा पडीक जमिनीवर पीक दाखवून करोडो रुपयांचा विमा लाटल्याचे समोर आले आहे. याला चाप लावण्यासाठी २०२६ च्या नियमावलीत स्पष्ट नमूद केले आहे की:
जर एखाद्या अर्जदाराने खोटा सातबारा किंवा चुकीचे पीक क्षेत्र दाखवून विमा उतरवला, तर त्याच्यावर आयपीसी (IPC) अंतर्गत फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल केला जाईल.
अशा व्यक्तीला पुढील ५ वर्षांसाठी पीक विमा, पीएम किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी या सर्व शासकीय योजनांमधून ब्लॅकलिस्ट (बॅन) केले जाईल.
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा? (सविस्तर टप्पे)
शेतकरी स्वतः मोबाईलवरून किंवा जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) वर जाऊन अर्ज करू शकतात.
नोंदणी: pmfby.gov.in वर जाऊन मोबाईल नंबर आणि आधारद्वारे खाते तयार करा.
जमीन निवड: तुमचा जिल्हा, तालुका, गाव आणि गट क्रमांक निवडा. प्रणाली आपोआप महाभुलेख (Mahabhulekh) मधून तुमचा ७/१२ डेटा पडताळून पाहेल.
बँक तपशील: आयएफएससी (IFSC) कोड टाकून बँकेचे नाव आणि खाते क्रमांक अचूक भरा.
कागदपत्रे अपलोड: चालू महिन्याचा डिजिटल ७/१२, ८-अ, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानावरील स्पष्ट फोटो आणि पीक पेरा प्रमाणपत्र (स्वयंघोषणापत्र) पीडीएफ किंवा जेपेग (JPEG) फॉर्मेटमध्ये अपलोड करा.
शुल्क भरणे: तुमच्या पिकाच्या क्षेत्रानुसार स्क्रीनवर येणारी विम्याची रक्कम ऑनलाईन (UPI, डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग) द्वारे भरा आणि मिळणारी पोचपावती (Acknowledgment Receipt) सुरक्षित जपून ठेवा.
अंतिम मुदत: खरीप हंगाम २०२६ साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख साधारणपणे ३१ जुलै २०२६ आहे. मुदतवाढ मिळण्याची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी वेळेत फॉर्म भरावा, कारण शेवटच्या दिवसांत सर्व्हर संथ चालतो.