pm swamitva yojana भारत हा प्रामुख्याने गावांचा देश आहे, जिथे देशातील बहुतांश लोकसंख्या निवास करते. ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी जमिनीची मालकी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे. ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांकडे त्यांच्या निवासी घरांच्या मालकीचे कोणतेही अधिकृत आणि कायदेशीर दस्तऐवज नसल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते.
pm swamitva yojana योजना ही पंचायती राज मंत्रालयाची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. pm swamitva yojana या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील निवासी (आबादी) भूमीचे आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान आणि ‘कंटिन्युअसली ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन्स’ चा वापर करून अचूक मोजमाप करणे आणि प्रत्येक ग्रामीण घरमालकाला त्याच्या मालमत्तेचा अधिकृत ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ किंवा ‘अधिकार पत्र’ प्रदान करणे हा आहे. २०२६ सालापर्यंत या योजनेने देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि डिजिटल प्रशासनात एक क्रांती घडवून आणली आहे.
२०२६ मधील योजनेची सद्यस्थिती आणि प्रगती जाणून घेऊया .
वर्ष २०२६ पर्यंत, स्वामित्व योजनेने संपूर्ण देशात अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. नियोजित उद्दिष्टे वेगाने पूर्ण केली जात असून कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळाला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
ड्रोन सर्वेक्षण: देशातील एकूण लक्ष्यित ३.४४ लाख गावांपैकी तब्बल ३.२९ लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.
मालमत्ता कार्डे निर्मिती: आतापर्यंत १.८७ लाख गावांच्या डेटा प्रक्रियेचे काम पूर्ण होऊन ३.१० कोटी मालमत्ता कार्डे तयार करण्यात आली आहेत.
वितरण: तयार करण्यात आलेल्या कार्डांपैकी २.६५ कोटी कार्डे थेट ग्रामीण कुटुंबांना वितरित करण्यात आली आहेत.
उत्तर प्रदेश राज्यातील विशेष कामगिरी
उत्तर प्रदेश राज्याने pm swamitva yojana या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. राज्यातील ग्रामीण लोकसंख्येची व्याप्ती लक्षात घेता, येथे विशेष मोहीम राबवून काम पूर्ण करण्यात आले. उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत १.१५ कोटी मालमत्ता कार्डे तयार करण्यात आली असून, त्यापैकी १.०१ कोटी मालमत्ता कार्डे ग्रामीण जनतेला सुपूर्द करण्यात आली आहेत. यामुळे राज्यातील जमीनविषयक वादांमध्ये मोठी घट झाली आहे.
कार्यपद्धती आणि संस्थात्मक रचना जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana योजनेचे यश हे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि तांत्रिक संस्था यांच्यातील समन्वयावर अवलंबून आहे. या योजनेची अंमलबजावणी खालील त्रिस्तरीय संरचनेद्वारे केली जाते:
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय : pm swamitva yojana ही योजना पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे अनुदानातून चालवली जाते. पंचायती राज मंत्रालय या योजनेसाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे, निधी उपलब्ध करून देणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रगतीचे निरीक्षण करण्याचे काम करते. ड्रोन सर्वेक्षण आणि अचूक नकाशे तयार करण्यासाठी हे मंत्रालय ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ या संस्थेला थेट निधी पुरवते.
सर्वे ऑफ इंडिया : ही देशातील राष्ट्रीय नकाशा तयार करणारी मुख्य संस्था आहे. सर्वे ऑफ इंडियाद्वारे अत्याधुनिक ड्रोनचा वापर करून गावांचे हवाई सर्वेक्षण केले जाते, इमेज प्रोसेसिंग केली जाते आणि उच्च अचूकतेचे नकाशे तयार केले जातात.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे महसूल विभाग: ड्रोन सर्वेक्षणानंतरची सर्व महत्त्वाची कामे स्थानिक राज्य सरकारांच्या महसूल विभागामार्फत केली जातात. यामध्ये जमिनीचे प्रत्यक्ष पडताळणी , हरकती मागवणे, विवाद निवारण करणे आणि अंतिम मालमत्ता कार्ड तयार करून त्याचे वाटप करणे समाविष्ट आहे.
पंचायती राज मंत्रालय हे pm swamitva yojana योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यe, केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्वे ऑफ इंडिया यांच्याशी सातत्याने संपर्कात राहून नियमितपणे आढावा बैठका घेत असते.
pm swamitva yojana योजनेचे मुख्य उद्देश आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana या योजनेचे उद्दिष्ट केवळ कागदपत्रे देणे नसून ग्रामीण भारताचे संपूर्ण डिजिटल आणि आर्थिक परिवर्तन करणे आहे. त्याचे मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:
अचूक सीमांकन आणि तंत्रज्ञान: ड्रोन सर्वेक्षण आणि ‘कंटिन्युअसली ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन्स’ नेटवर्कच्या साहाय्याने ५ सेंटीमीटरपर्यंतच्या अचूकतेसह गावांचे नकाशे तयार केले जातात. यामुळे जमिनीच्या सीमा अगदी स्पष्ट होतात.
मालमत्ता वादांमध्ये घट: ग्रामीण भागातील बहुतांश वाद हे जमिनीच्या सीमा आणि मालकी हक्कावरून होत असतात. अचूक डिजिटल नकाशे आणि कायदेशीर अधिकार पत्रांमुळे हे वाद कायमचे संपुष्टात येतात.
पारदर्शक पडताळणी प्रक्रिया: ड्रोन सर्वेक्षणा नंतर गावातील नागरिकांच्या उपस्थितीत जमिनीची पडताळणी केली जाते. कोणत्याही नागरिकाला आक्षेप असल्यास त्यावर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पारदर्शक पद्धतीने तोडगा काढला जातो.
ग्रामपंचायत विकास आराखडा : या अचूक नकाशांचा वापर करून ग्रामपंचायतींना आपल्या गावाच्या विकासाचे उत्तम नियोजन करता येते, जसे की रस्ते, पाणी पुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक सर्वसमावेशकता जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana योजनेने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. जरी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे लाभार्थ्यांची लिंगनिहाय (पुरुष/महिला) स्वतंत्र आकडेवारी ठेवली जात नसली, तरी अनेक राज्य सरकारांनी या योजनेत महिलांचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी क्रांतिकारक पावले उचलली आहेत.
महिलांच्या सह-स्वामित्वाचा निर्णय:
देशातील अनेक प्रमुख राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मालमत्ता कार्ड तयार करताना घरातील महिलांच्या नावाचा सह-मालक म्हणून समावेश करणे बंधनकारक किंवा प्राधान्याचे केले आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मिझोराम, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, पुडुचेरी, दमण आणि दीव, आणि दादरा आणि नगर हवेली या राज्यांचा समावेश आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांना जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळाला असून त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थान बळकट झाले आहे.
मालमत्ता कार्डाचे आर्थिक आणि सामाजिक महत्त्व समजून घेऊया .
pm swamitva yojana योजनेअंतर्गत मिळणारे मालमत्ता कार्ड हे केवळ एक कागद नसून ते ग्रामीण कुटुंबांसाठी एक मोठे आर्थिक हत्यार ठरले आहे.
अ) बँकांकडून अधिकृत कर्ज मिळण्याची सोय
पूर्वी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे घराच्या मालकीचा कोणताही सरकारी पुरावा नसल्यामुळे बँका त्यांना गृहकर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज देण्यास नकार देत असत. मालमत्ता कार्ड हे सरकारने प्रमाणित केलेले कायदेशीर दस्तऐवज असल्यामुळे, आता बँका या कार्डाच्या आधारे सहजपणे कर्ज मंजूर करतात. यामुळे ग्रामीण जनतेची सावकारांच्या पाशातून सुटका झाली आहे.
ब) मालमत्तेचे अचूक मूल्य निर्धारण
या कार्डमुळे ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर बाजार मूल्य प्राप्त झाले आहे. मालमत्तेची खरेदी-विक्री करणे सुलभ झाले असून खरेदीदाराची फसवणूक होण्याची शक्यता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे.
एक प्रातिनिधिक उदाहरण: रामलाल यांची यशोगाथा
समजा, रामलाल हे मध्य प्रदेशातील एका दुर्गम गावातील रहिवासी आहेत. त्यांचे कुटुंब गेल्या ४० वर्षांपासून एका घरात राहत आहे, परंतु त्यांच्याकडे त्या जागेचा किंवा घराचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नव्हता. गावात जेव्हा स्वामित्व योजनेचे ड्रोन सर्वेक्षण झाले, तेव्हा त्यांच्या घराचे अचूक मोजमाप करण्यात आले.
त्यानंतर रामलाल यांनी svamitva.nic.in या अधिकृत पोर्टलवरून आपले ‘अधिकार पत्र’ डाउनलोड केले. हे कार्ड घेऊन ते त्यांच्या स्थानिक बँकेत गेले आणि ते तारण ठेवून त्यांनी ५ लाख रुपयांचे कर्ज मिळवले. या पैशातून त्यांनी आपल्या घराची डागडुजी केली आणि सोबतच एक छोटा दुग्ध व्यवसाय सुरू केला. मालमत्ता कार्ड नसले असते तर रामलाल यांच्यासाठी हे कधीही शक्य झाले नसते.
पात्रता आणि निकष २०२६ .
1) गावाच्या निवासी (आबादी) हद्दीच्या आत राहणारे आणि घराचे मालक असणारे नागरिक.
2) गावच्या निवासी क्षेत्राबाहेरील शेतजमीन (शेतीची जमीन या योजनेत समाविष्ट नाही, कारण त्यासाठी स्वतंत्र सातबारा किंवा अधिकार अभिलेख असतो).
3) अशा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कुटुंबे जिथे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे किंवा सुरू आहे.
4) शहरी महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्र, जे आधीच नगर भूमापन किंवा स्वतंत्र शहरी भूमी अभिलेखांतर्गत समाविष्ट आहेत.
5) ग्राम सर्वेक्षण आणि जमिनीच्या प्रत्यक्ष पडताळणी दरम्यान ज्या घरमालकांची माहिती अचूक नोंदवली गेली आहे.
6) ज्या गावांमध्ये अद्याप सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही (अशा गावांतील नागरिकांनी त्यांच्या गावाचा टप्पा येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी).
7) अशी ग्रामीण कुटुंबे ज्यांना बँकेकडून कर्ज घ्यायचे आहे किंवा विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी मालकी हक्काचा पुरावा हवा आहे.
मालमत्ता कार्ड मिळवण्याची आणि डाउनलोड करण्याची प्रक्रिया समजून घेऊया .
pm swamitva yojana योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन स्वतंत्रपणे “अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही”. ही एक प्रशासकीय मोहीम आहे, जी सरकार स्वतःहून राबवते. आपल्या गावाचे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मालमत्ता कार्ड तयार होते आणि ते ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करून घरबसल्या अत्यंत सोप्या चरणांमध्ये डाउनलोड करता येते.
ऑनलाइन मालमत्ता कार्ड डाउनलोड करण्याचे टप्पे:
अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: सर्वात आधी तुमच्या मोबाईल किंवा संगणकावरील ब्राउझरमध्ये svamitva.nic.in हे संकेतस्थळ उघडा.
डाउनलोड पर्यायाची निवड: मुख्य पृष्ठावर न पेजवर ड्रॉपडाउन मेनूचा वापर करून अनुक्रमे तुमचे राज्य , जिल्हा , तहसील/तालुका आणि गाव निवडा.
माहिती प्रविष्ट करा: तुमचा मालमत्ता रेकॉर्ड शोधण्यासाठी घरमालकाचे नाव किंवा प्लॉट नंबर (गट क्रमांक/सर्वे क्रमांक) टाका.
मालमत्ता कार्ड डाउनलोड करा: माहिती बरोबर असल्यास तुमचे मालमत्ता कार्ड स्क्रीनवर दिसेल. ‘Download PDF’ वर क्लिक करून त्याची डिजिटल प्रत जतन करा आणि भविष्यातील वापरासाठी त्याची एक रंगीत प्रिंट काढून ठेवा.
pm swamitva yojana २०२६ ही ग्रामीण भारताच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पारदर्शक वापर करून सरकारने केवळ जमिनीचे वादच मिटवले नाहीत, तर ग्रामीण मालमत्तेला ‘आर्थिक भांडवल’ म्हणून नवी ओळख मिळवून दिली आहे. यामुळे ग्रामीण नागरिकांमध्ये आत्मसन्मान आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. येत्या काळात, ही योजना भारताला ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनवण्याच्या दिशेने आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहील.
तंत्रज्ञानाची सखोल माहिती समजून घेऊया .
pm swamitva yojana या योजनेमध्ये केवळ साधे ड्रोन वापरले जात नाहीत, तर CORS नेटवर्कचा वापर केला जातो.
अचूकता : पूर्वीच्या पारंपरिक मोजणी पद्धतींमध्ये काही मीटरचा फरक पडायचा, ज्यामुळे वाद व्हायचे. पण स्वामित्व योजनेतील ड्रोन आणि CORS मुळे केवळ ५ सेंटीमीटरपर्यंतची अचूकता मिळते.
नकाशांचे जिओ-रेफरन्सिंग : या तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक घराचा नकाशा अक्षांश-रेखांशासह डिजिटल स्वरूपात गोठवला जातो. त्यामुळे भविष्यात कोणीही दुसऱ्याच्या जागेवर अतिक्रमण करू शकत नाही.
ग्रामपंचायतींना मिळणारे फायदे जाणून घेऊया .
मालमत्ता कार्डाचा फायदा केवळ वैयक्तिक घरमालकांनाच नाही, तर संपूर्ण गावाला आणि ग्रामपंचायतीला होतो:
कर वसुलीत सुलभता : गावातील सर्व निवासी मालमत्तांची अचूक नोंद झाल्यामुळे ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर आकारणे सोपे झाले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढून ते गावाच्या विकासासाठी वापरता येते.
अचूक विकास नियोजन : गावाचा डिजिटल नकाशा उपलब्ध असल्यामुळे नवीन रस्ते, पाणीपुरवठा वाहिन्या, पथदिवे किंवा सांडपाण्याची व्यवस्था कोठून करावी, याचे अचूक नियोजन संगणकावरच करता येते.
मालमत्ता कार्डाचे कायदेशीर स्वरूप जाणून घेऊया .
हे मालमत्ता कार्ड (Property Card/सनद) राज्य सरकारच्या महसूल कायद्यानुसार ‘अधिकार अभिलेख’ म्हणून कायदेशीर मान्यताप्राप्त दस्तऐवज आहे.
जर भविष्यात मालमत्तेवरून काही वाद निर्माण झाला, तर न्यायालयात किंवा सरकारी कार्यालयात हे कार्ड मालकी हक्काचा अंतिम आणि वैध पुरावा मानले जाते.
यामुळे ग्रामीण भागातील भू-माफिया किंवा अवैध कब्जा करणाऱ्यांना आळा बसला आहे.
वारसा हक्क आणि हस्तांतरण प्रक्रिया जाणून घेऊया .
वारसा नोंद: कुटुंबातील प्रमुखाच्या मृत्यूनंतर हे कार्ड कायदेशीर वारसांच्या नावे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारच्या महसूल विभागामार्फत अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे.
खरेदी-विक्री: जर एखाद्याला आपले घर विकायचे असेल किंवा नवीन खरेदी करायचे असेल, तर या डिजिटल कार्डाच्या आधारे निबंधक कार्यालयात त्वरित नोंदणी करता येते आणि फसवणूक टळते.
हेल्पलाईन आणि तक्रार निवारण जाणून घेऊया .
जर सर्वेक्षणादरम्यान किंवा मालमत्ता कार्डात काही चूक झाली असेल (जसे की नावातील चूक किंवा सीमेचा वाद), तर खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:
ग्रामसभा पडताळणी: ड्रोन सर्वेक्षणानंतर १५ ते ३० दिवसांसाठी नकाशे चावडीवर किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात लावले जातात. नागरिक तेथेच आपले आक्षेप नोंदवू शकतात.
तहसीलदार कार्यालय: कार्ड मिळाल्यानंतरही काही त्रुटी आढळल्यास स्थानिक महसूल अधिकारी (तहसीलदार/पटवारी/तलाठी) यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी अर्ज करता येतो.
ऑनलाइन पोर्टल: svamitva.nic.in वर प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र संपर्क क्रमांक आणि ईमेल आयडी दिलेले आहेत, जिथे तक्रार नोंदवता येते.
अद्ययावत प्रगती आणि सांख्यिकी जाणून घेऊया .
मार्च २०२६ च्या ताज्या सरकारी अहवालानुसार, या योजनेने ग्रामीण भागात मोठे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे:
ड्रोन सर्वेक्षण: देशातील लक्ष्यित ३.४४ लाख गावांपैकी सुमारे ३.२९ लाख गावांमध्ये ड्रोनद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
मालमत्ता कार्ड निर्मिती: आतापर्यंत ३.१० कोटी मालमत्ता कार्डे तयार करण्यात आली असून, त्यापैकी २.६५ कोटी कार्डांचे वितरण ग्रामीण नागरिकांना यशस्वीरित्या करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रगती: महाराष्ट्रात भूमी अभिलेख विभागाने बहुतांश गावांमध्ये ड्रोनद्वारे ‘गावठाण भूमापन’ पूर्ण केले असून, लाखो गावकऱ्यांना डिजिटल सनद (मालमत्ता पत्रक) वाटप केले आहे.
आर्थिक आणि कर्जविषयक फायदे जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana योजनेच्या मालमत्ता कार्डांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळाली आहे:
बँक कर्ज मंजुरी: ‘आयआयएम अहमदाबाद’ च्या २०२६ च्या मूल्यमापन अहवालानुसार, या कार्डांचा वापर करून ग्रामीण नागरिकांनी बँकांकडून १,६७९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याची १०,९०० हून अधिक कर्जे मंजूर करून घेतली आहेत.
आर्थिक पत वाढली: पूर्वी ग्रामीण घरांना बँका अधिकृत मालमत्ता मानत नव्हत्या, परंतु आता कायदेशीर दस्तऐवज मिळाल्यामुळे लोकांना शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांसाठी किंवा घराच्या दुरुस्तीसाठी सहज कर्ज मिळत आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि सह-मालकी जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana या योजनेत लिंग समानता सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर यांसारख्या अनेक राज्यांनी स्वामित्व कार्डांवर महिलांना सह-मालक म्हणून नोंदवण्याची कायदेशीर तरतूद केली आहे. यामुळे ग्रामीण महिलांच्या नावावर मालमत्तेचा अधिकार निर्माण होऊन त्यांचे सामाजिक व आर्थिक स्थान बळकट होत आहे.
डिजिटल सुलभता आणि ‘डिजी लॉकर’
नागरिकांना ही कार्डे गहाळ होण्याची भीती राहू नये म्हणून सर्व तयार झालेली मालमत्ता कार्डे डिजी लॉकर ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
नागरिक कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता आपल्या मोबाईलवरून हे डिजिटल कार्ड कधीही डाउनलोड करू शकतात, ज्याला मूळ प्रतीइतकीच कायदेशीर मान्यता आहे.
योजना चालवणारी यंत्रणा जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर चार प्रमुख संस्थांच्या समन्वयाने राबवली जाते:
1) केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय : मुख्य नियोजन आणि निधी पुरवठा.
2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग : ड्रोन तंत्रज्ञान आणि अचूक नकाशे तयार करणे.
3) राज्य महसूल विभाग : जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी आणि मालकी हक्क निश्चित करणे.
4) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र : डिजिटल डेटा आणि पोर्टल सांभाळणे.
निरंतर कार्यरत संदर्भ केंद्र जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे CORS नेटवर्कचा वापर.
नेटवर्क स्थापना: भारतीय सर्वेक्षण विभागाने संपूर्ण देशात CORS स्टेशन्सचे नेटवर्क स्थापित केले आहे.
थेट कनेक्टिव्हिटी: जेव्हा ड्रोन हवेत सर्वेक्षण करतो, तेव्हा तो या संदर्भातील स्टेशन्सकडून थेट सिग्नल घेतो, ज्यामुळे नकाशांमधील त्रुटी शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी होतात.
विवाद निवारण प्रक्रिया जाणून घेऊया .
ड्रोन सर्वेक्षण झाल्यानंतर आणि मालमत्ता कार्ड अंतिम होण्यापूर्वी एक अत्यंत पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाते.
नकाशांचे प्रदर्शन: ड्रोनने तयार केलेले नकाशे ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा गावाच्या चावडीवर प्रदर्शित केले जातात.
आक्षेप नोंदवणे: जर एखाद्या गावकऱ्याला आपल्या जागेच्या सीमेबद्दल किंवा नावाबाबत आक्षेप असेल, तर त्याला महसूल विभागाकडे (तलाठी/तहसीलदार) तक्रार करण्यासाठी निश्चित कालावधी दिला जातो.
प्रत्यक्ष पडताळणी: महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि संबंधित दोन्ही बाजूंचे लोक यांच्या उपस्थितीत जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून वाद सामोपचाराने मिटवला जातो.
ग्राम विकास आणि नियोजनात नकाशांचा वापर जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana या योजनेअंतर्गत मिळणारे उच्च अचूकतेचे डिजिटल नकाशे गावाच्या कायापालटासाठी उपयुक्त ठरत आहेत:
अतिक्रमण मुक्त गाव: सार्वजनिक जागा, रस्ते आणि सरकारी जमिनींचे अचूक रेखांकन झाल्यामुळे गावातील अतिक्रमणे रोखणे सोपे झाले आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन: पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी गावातील कोणत्या भागाला जास्त धोका आहे, याचे नियोजन करण्यासाठी हे नकाशे डिजिटल डेटा म्हणून वापरले जातात.
मालमत्ता कार्ड तयार होण्याचे ५ टप्पे जाणून घेऊया .
चुना रेखांकन : ड्रोन उडण्यापूर्वी गावातील घरांच्या आणि रस्त्यांच्या सीमांवर पांढऱ्या चुन्याने रेषा आखल्या जातात, जेणेकरून ड्रोनला कॅमेऱ्यात सीमा स्पष्ट दिसतील.
ड्रोन उड्डाण : भारतीय सर्वेक्षण विभागाचे अधिकारी गावात येऊन ड्रोनद्वारे संपूर्ण निवासी क्षेत्राचे (आबादी भूमी) हवाई फोटो काढतात.
नकाशा तयार करणे : ड्रोनने घेतलेले फोटो संगणकावर एकत्र करून गावाचा अचूक थ्री-डी डिजिटल नकाशा तयार केला जातो.
हरकती व सूचना : हा नकाशा गावकऱ्यांना दाखवला जातो. कोणाचे नाव चुकीचे असेल किंवा सीमेबाबत वाद असेल, तर महसूल अधिकारी गावात येऊन दोन्ही बाजू ऐकून घेतात आणि वाद मिटवतात.
अंतिम वितरण : सर्व वाद मिटल्यानंतर अंतिम मालमत्ता कार्ड (सनद) डिजिटल स्वरूपात तयार होते आणि त्याचे वाटप केले जाते.
तुमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे जाणून घेऊया .
यासाठी कोणताही खर्च नाही: ही संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे मोफत राबवली जाते. गावकऱ्यांना यासाठी एकही रुपया द्यावा लागत नाही.
अॅपद्वारे उपलब्धता: तुमचे कार्ड तयार झाल्यावर ते सरकारच्या किंवा स्वामित्व पोर्टलवरून कधीही मोफत डाउनलोड करता येते.
युनिक प्रॉपर्टी आयडी जाणून घेऊया .
ज्याप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाची ओळख पटवण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ असते, त्याचप्रमाणे स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घराला एक ‘युनिक प्रॉपर्टी आयडी’ किंवा ‘युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर’ दिला जातो.
विशिष्ट क्रमांक: हा १४ अंकी किंवा विशिष्ट अक्षरांचा कोड असतो, जो देशातील इतर कोणत्याही मालमत्तेशी जुळत नाही.
डिजिटल शोध: हा आयडी वापरून कोणताही नागरिक किंवा बँक अधिकारी सरकारच्या डिजिटल लँड रेकॉर्ड पोर्टलवर जाऊन त्या मालमत्तेची सद्यस्थिती क्षणार्धात तपासू शकतात.
अत्याधुनिक उपकरणांची भूमिका जाणून घेऊया .
pm swamitva yojana या योजनेच्या गतीसाठी भारतीय सर्वेक्षण विभागाने तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर ड्रोनचा वापर: देशात एकाच वेळी शेकडो ड्रोन कार्यरत ठेवले गेले आहेत, जे अत्याधुनिक ‘मल्टी-स्पेक्ट्रल’ कॅमेऱ्यांनी सुसज्ज आहेत.
GIS मॅपिंग : या नकाशांचा वापर करून ‘भू-स्थानिक’ डेटाबेस तयार केला गेला आहे. यामुळे गावाच्या केवळ जमिनीचाच नाही, तर तेथील पायाभूत सुविधांचा (विजेचे खांब, विहिरी, रस्ते) डेटा एकाच ठिकाणी मिळतो.
बँकिंग क्षेत्रातील सुलभता समजून घेऊया .
भविष्यात जमीन खरेदी-विक्री किंवा कर्ज प्रक्रियेत होणारा वेळ वाचवण्यासाठी ही यंत्रणा बँकांशी जोडली जात आहे.
थेट बँक लिंकेज: महसूल विभाग या मालमत्ता कार्डांचा डेटा थेट राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांच्या प्रणालीशी जोडत आहे.
तारण नोंदणी : जेव्हा एखादा नागरिक या कार्डावर कर्ज घेतो, तेव्हा बँकेला ऑनलाइन पद्धतीनेच त्या मालमत्तेवर ‘बोजा’ चढवता येतो. यामुळे फसवणूक करून एकाच घरावर अनेक बँकांकडून कर्ज घेण्याच्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसला आहे.
ई-ग्रामस्वराज पोर्टलशी एकत्रीकरण समजून घेऊया .
pm swamitva yojana योजनेचे नकाशे केंद्र सरकारच्या ‘ई-ग्रामस्वराज’ या डिजिटल पोर्टलशी जोडले गेले आहेत.
यामुळे ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या मालमत्ता, कर वसुली आणि विकासकामांचा लेखाजोखा एकाच डॅशबोर्डवर डिजिटल स्वरूपात पाहता येतो.
गावाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला यामुळे अधिक स्वायत्तता आणि आर्थिक बळ मिळाले आहे.
गावांचा ‘मास्टर प्लॅन’ आणि नियोजन जाणून घेऊया .
आतापर्यंत केवळ मोठ्या शहरांसाठीच ‘मास्टर प्लॅन’ किंवा नगररचना केली जात असे. परंतु स्वामित्व योजनेच्या अचूक नकाशामुळे आता गावांचाही मास्टर प्लॅन तयार करणे शक्य झाले आहे:
भविष्यातील विस्तार: पुढील १० ते २० वर्षांत गावाची लोकसंख्या किती वाढेल आणि त्यानुसार गावाचा विस्तार कोणत्या दिशेने व्हावा, याचे नियोजन ग्रामपंचायतींना करता येते.
सार्वजनिक सुविधांचे वाटप: गावात नवीन शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी किंवा खेळाचे मैदान तयार करण्यासाठी कोणती सरकारी जमीन योग्य आणि मोकळी आहे, याची अचूक माहिती या नकाशामुळे एका क्लिकवर मिळते.
मालमत्ता कराचे न्याय्य वाटप जाणून घेऊया .
पूर्वी गावांमधे घरांचा आकार किंवा क्षेत्रफळ मोजण्याची कोणतीही अचूक यंत्रणा नसल्यामुळे मालमत्ता कर (घरपट्टी) आकारताना अंदाजे किंवा जुन्या नोंदीनुसार कर आकारला जायचा.
पारदर्शकता: ड्रोन मॅपिंगमुळे प्रत्येक घराचे अचूक चटईक्षेत्र आणि बांधकाम प्रकार (पक्के घर, कच्चे घर, दुमजली इमारत) स्पष्ट झाले आहे.