अमृत योजना (amrut yojana) भारत सरकारच्या आवासन आणि शहरी कार्य मंत्रालयाद्वारे सुरू करण्यात आलेली ‘अमृत योजना (amrut yojana) ही देशातील शहरांचा कायापालट करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची अमृत योजना (amrut yojana) आहे. शहरांमधील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे हा या अमृत योजना (amrut yojana)चा मुख्य उद्देश आहे.
अमृत योजना (amrut yojana) चा मुख्य परिचय जाणून घेऊया .
- पूर्ण नाव: अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन .
- संबंधित मंत्रालय: आवासन आणि शहरी कार्य मंत्रालय .
अमृत योजनेची मुख्य उद्दिष्टे समजून घेऊया .
पिण्याच्या पाण्याची पुरवठा व्यवस्था: शहरातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे.
सांडपाणी (सीवरेज) व्यवस्थापन: शहरांमध्ये सीवर कनेक्शन देणे तसेच सेप्टेज व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करणे.
पायाभूत सुविधांचा विकास: शहरी वाहतूक सुधारणे आणि पावसाळ्यात शहरांमध्ये पूर येण्यापासून रोखण्यासाठी ड्रेनेज सिस्टीम मजबूत करणे.
हरित क्षेत्र आणि उद्याने: लहान मुलांसाठी उद्याने विकसित करणे आणि शहरांमध्ये हरियाली वाढवून सौंदर्यकरण करणे.
अमृत योजना (amrut yojana) 2.0 जाणून घेऊया .
- अमृत योजना (amrut yojana) चा पुढचा टप्पा म्हणजेच AMRUT 2.0 ची सुरुवात १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करण्यात आली. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ पर्यंत लागू करण्यात आली आहे.
- मुख्य ध्येय: देशातील सर्व वैधानिक शहरांमध्ये १००% जलपुरवठा आणि सीवरेज कवरेज प्रदान करणे.
- संकल्पना: शहरांना जल-सुरक्षित करणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे.
योजनेचे बजेट आणि आर्थिक निधी जाणून घेऊया .
एकूण आर्थिक टप्पा: अमृत योजना (amrut yojana) २.० योजनेसाठी केंद्र सरकारने २,९९,००० कोटी रुपयांची एकूण तरतूद केली आहे.
केंद्रीय मदत : यापैकी सुमारे ९९,००० कोटी रुपये हे केंद्र सरकारकडून थेट दिले जातात आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/महानगरपालिका) उभारतात.
योजनेचे ५ मुख्य स्तंभ जाणून घेऊया .
- जल संवर्धन व नूतनीकरण: शहरातील जुने तलाव, विहिरी आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे.
- रीसायकलिंग व पुनर्वापर : सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी उद्योग, बागकाम आणि साफसफाईसाठी वापरण्यायोग्य बनवणे.
- डिजिटल तंत्रज्ञान : जल व्यवस्थापनासाठी ‘पे जल सर्वेक्षण’ आणि स्मार्ट वॉटर मीटरिंगचा वापर करणे.
- जीआयएस मॅपिंग: शहरातील पाणी आणि सीवर नेटवर्कचे जीआयएस प्रणालीद्वारे डिजिटल मॅपिंग करणे.
- अमृत मित्र : महिला बचत गटांना जल संस्थांच्या व्यवस्थापनात आणि चाचणीत समाविष्ट करून महिला सक्षमीकरण करणे.
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेचे लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता पाहूया .
लाभार्थी: भारतातील सर्व ४,३७८ वैधानिक शहरांमधील रहिवासी.
- नागरिकांना मिळणारे थेट फायदे:
- नळाद्वारे २४×७ स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी.
- ड्रेनेज लाईन आणि सीव्हरेज जाळे जोडल्याने परिसरात अस्वच्छता दूर होणे.
- पावसाळ्यामध्ये शहरात होणाऱ्या तुंबलेल्या पाण्याची समस्या दूर होणे.
- मुलांसाठी सुसज्ज आणि हिरवेगार उद्याने .
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी समजून घेऊया .
महाराष्ट्रात नगरविकास विभागामार्फत ही अमृत योजना (amrut yojana) राबवली जाते. बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, संभाजीनगर, ठाणे यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिकांसह राज्यातील लहान शहरांमध्येही जलशुद्धीकरण केंद्र आणि जलनिचरा प्रकल्प या योजनेअंतर्गत वेगाने पूर्ण केले जात आहेत.
सर्क्युलर इकॉनॉमी समजून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) २.० ही केवळ नवीन पाणी पुरवठा करण्यापुरती मर्यादित नसून पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर वाढवण्यावर भर देते:
सिटी वॉटर बॅलन्स प्लॅन : प्रत्येक शहराच्या पाण्याचा स्रोत, त्याचा वापर आणि पुनर्वापर यांचा डिजिटल नकाशा तयार केला जातो.
२०% पुनर्चक्रण ध्येय: शहरांमधील एकूण पाण्याच्या वापरापैकी किमान २०% पाणी हे प्रक्रिया केलेले असावे, जेणेकरून ते औद्योगिकीकरण आणि बागकामासाठी वापरता येईल.
जलस्रोतांचे जतन: शहरातील किमान २०% पाण्याच्या गरजा या स्थानिक तलाव, विहिरी आणि जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनातून भागवल्या जातात.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उपक्रम जाणून घेऊया .
पे जल सर्वेक्षण : शहरांमधील पाण्याच्या गुणवत्तेची, वितरणाची आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची स्पर्धात्मक तपासणी करण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जाते.
स्मार्ट वॉटर मीटरिंग : पाणी गळती रोखण्यासाठी आणि पाणी वाटप पारदर्शक करण्यासाठी संगणकीकृत ‘स्काडा’ प्रणालीचा वापर केला जातो.
जीआयएस मॅपिंग : शहरातील संपूर्ण पिण्याच्या पाण्याची आणि ड्रेनेजची लाईन भूगर्भीय डिजिटल नकाशावर नोंदवली जाते.
अमृत मित्र उपक्रम जाणून घेऊया .
महिला सक्षमीकरण: या अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत स्थानिक महिला बचत गटांना जोडले गेले आहे.
कामकाज: पाण्याच्या गुणवत्तेची प्रयोगशाळेत चाचणी करणे, नळांचे बिल गोळा करणे आणि जलशुद्धीकरण केंद्रांची देखभाल करण्यात महिलांचा सक्रिय सहभाग निश्चित केला गेला आहे.
प्रकल्प अंमलबजावणी व तक्रार निवारण पाहूया .
स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी: नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकेच्या ‘नगरविकास आणि पाणी पुरवठा विभागामार्फत’ ही कामे केली जातात.
तक्रार नोंदणी: नवीन नळ जोडणी किंवा ड्रेनेज लाईनच्या समस्येसाठी नागरिक संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकृत ॲप किंवा नागरी सेवा केंद्रात अर्ज करू शकतात.
प्रमुख नागरी सुधारणा अजेंडा जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) २.० अंतर्गत केवळ प्रकल्पांचे काम केले जात नसून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (नगरपालिका/महानगरपालिका) प्रशासन सुधारण्यासाठी काही अनिवार्य सुधारणा लागू केल्या आहेत:
पाणी पट्ट्याची रचना: प्रत्येक शहरामध्ये पाणी पुरवठ्याचा खर्च वसूल होईल अशा पद्धतीने रास्त पाणीपट्टी लागू करणे.
सुधारणा: मालमत्ता कराचे दर बाजारमूल्याशी जोडणे आणि कर संकलन डिजिटल करणे.
क्रेडिट रेटिंग : महानगरपालिकांची आर्थिक क्षमता सुधारून त्यांना ‘म्युनिसिपल बाँड्स’ द्वारे बाजारातून थेट निधी उभारण्यास सक्षम करणे.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी समजून घेऊया .
१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे: या शहरांमधील एकूण प्रकल्प किमतीच्या किमान १०% निधी हा मॉडेलद्वारे उभारणे अनिवार्य आहे.
प्रकल्प प्रकार: सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि पाणी गळती नियंत्रण यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये खाजगी कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाते.
नागरीकांसाठी नळ किंवा सीवर कनेक्शन अर्ज प्रक्रिया समजून घेऊया .
जर तुम्हाला अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत नवीन नळ जोडणी किंवा सीव्हरेज लाईन जोडणी हवी असेल, तर खालीलप्रमाणे प्रक्रिया असते:
- ऑनलाईन अर्ज:
तुमच्या शहराच्या महानगरपालिका/नगरपरिषदेच्या अधिकृत वेब पोर्टलवर जा.
‘New Water/Sewer Connection’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा:
मालमत्ता कर पावती
आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र
- जागेचा किंवा घराचा मालकी हक्क दाखला / ७/१२ उतारा
ऑफलाईन अर्ज: संबंधित भागातील प्रभाग समिती किंवा नागरी सुविधा केंद्रात जाऊन ‘अमृत नळ जोडणी अर्ज’ भरून जमा करू शकता.
योजनेचे सनियंत्रण आणि पारदर्शकता समजून घेऊया .
- AMRUT Portal: केंद्र सरकारच्या amrut.mohua.gov.in पोर्टलद्वारे सर्व शहरांमधील चालू कामांची रिअल-टाइम माहिती अपडेट केली जाते.
- थर्ड पार्टी ऑडीट: प्रकल्पाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक संस्थांद्वारे नियमितपणे तपासणी केली जाते.
- नवीन उपक्रम: ‘जल ही अमृत’
- केंद्र सरकारच्या आवासन आणि शहरी कार्य मंत्रालयाने अलीकडेच ‘जल ही अमृत’ ही नवीन संकल्पना सुरू केली आहे:
- उद्देश: सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांना त्यांच्या कामगिरीनुसार स्टार रेटिंग देणे.
- उद्दिष्ट: प्रक्रिया केलेले पाणी जास्तीत जास्त पुनर्वापरात आणणे आणि केवळ शुद्ध व मानक दर्जाचे पाणीच पुन्हा जलस्रोतांमध्ये सोडणे.
- प्रोत्साहन: ज्या शहरांचे प्लांट्स उत्तम दर्जाचे पाणी शुद्ध करतील, त्यांना केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी दिला जातो.
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेपुढील प्रमुख आव्हाने जाणून घेऊया .
जमीन संपादन : शहरांमध्ये वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट किंवा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी मोकळी जागा मिळवणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
रस्त्यांची दुरुस्ती: ड्रेनेज आणि नळ जोडणीसाठी रस्ते खोदल्यानंतर त्यांची पुनर्रचना वेळेत न झाल्याने स्थानिक नागरिकांना रहदारीचा त्रास होतो.
आर्थिक समतोल: अनेक लहान नगरपालिकांकडे स्वतःचा १० ते २० टक्के हिस्सा टाकण्यासाठी पुरेसा निधी नसतो, ज्यामुळे प्रकल्पांना उशीर होतो.
पाणी गळती : जुन्या पाईपलाईनमुळे सुमारे ३० ते ४० टक्के पाणी गळतीमध्ये किंवा बेकायदेशीर जोडणीमुळे वाया जाते, जे रोखणे मोठे तांत्रिक आव्हान आहे.
नागरिक आणि स्थानिक संस्थांचे उत्तरदायित्व जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) चा पूर्ण फायदा मिळण्यासाठी नागरिकांचा आणि स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग आवश्यक आहे:
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग : अमृत योजना (amrut yojana) २.० अंतर्गत ‘कॅच द रेन’ मोहिमेद्वारे प्रत्येक नवीन इमारतीसाठी पर्जन्यजल संचयन अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कचरा-मुक्त जलस्रोत: शहरातील नदी, विहिरी आणि तलावांमध्ये सांडपाणी किंवा प्लास्टिक कचरा टाकण्यावर बंदी घालणे.
पाण्याचा अपव्यय रोखणे: मीटरिंग पद्धतीचा स्वीकार करून पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि वेळेवर पाणीपट्टी भरणे.
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत झालेले प्रमुख यश व प्रगती पाहूया .
कोट्यवधी नळ जोडण्या: देशातील ४,००० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये कोट्यवधी कुटुंबांना थेट शुद्ध पाण्याचे नळ जोडणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
सीवरेज व सेप्टेज जाळे: शहरातील सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये किंवा उघड्यावर न सोडता त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शेकडो एसटीपी प्लांट्स कार्यान्वित झाले आहेत.
हरित उद्याने : लहान मुलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हजारो शहरांमध्ये जॉगिंग ट्रॅक, ओपन जिम आणि उद्यानांची उभारणी पूर्ण झाली आहे.
‘पे जल सर्वेक्षण’ आणि मानके पाहूया .
शहरांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार ‘पे जल सर्वेक्षण’ आयोजित करते. यामध्ये खालील घटकांवर शहरांचे गुण ठरवले जातात:
- पाण्याची गुणवत्ता : नळातून येणारे पाणी थेट पिण्यायोग्य आहे का याची प्रयोगशाळेत तपासणी.
- पाणी पुनर्वापर : प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा किती टक्के भाग उद्याने, कारखाने किंवा बांधकाम क्षेत्रात वापरला जातो.
- जलस्रोतांचे संरक्षण : शहरातील जुने तलाव व विहिरी किती प्रमाणात पुनरुज्जीवित केल्या गेल्या आहेत.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत टाकण्यात आलेली प्रत्येक पाईपलाईन, पाण्याची टाकी आणि एसटीपी प्लांटचे भौगोलिक स्थान केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवले जाते.
SCADA सिस्टीम: पाणी पुरवठ्यातील गळती, पाण्याची पातळी आणि दाबावर संगणकीय नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या लिंक्स व संपर्क पाहूया .
अधिकृत वेब पोर्टल: amrut.mohua.gov.in
तक्रार किंवा संपर्क: नागरिकांना आपल्या भागातील नळ जोडणी किंवा ड्रेनेज लाईनबाबत माहिती हवा असल्यास ते त्यांच्या स्थानिक महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद च्या नागरी सुविधा केंद्राशी संपर्क साधू शकतात.
राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख ध्येये जाणून घेऊया .
१००% नळ जोडणी लक्ष्य: देशातील सर्व ४,३७८ वैधानिक शहरांमधील अंदाजे २.६८ कोटी शहरी कुटुंबांना घरगुती नळ जोडणी देण्याचे ध्येय अंतिम टप्प्यात आहे.
सीवरेज जोडणी: ५०० अमृत शहरांमध्ये सुमारे १.४५ कोटी सीव्हर व सेप्टेज जोडण्या पुरवण्याचे काम पूर्णत्वाकडे आहे.
जल पुनरुज्जीवन: देशातील हजारो जुने तलाव आणि पाणथळ जागांचे नूतनीकरण करून शहरांमधील भूजल पातळी सुधारण्यात आली आहे.
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत ‘पे जल सर्वेक्षण’ चे मुख्य निकष जाणून घेऊया .
केंद्र सरकारकडून शहरांना रँकिंग देण्यासाठी खालील ४ प्रमुख मानकांवर भर दिला जातो:
पाण्याची उपलब्धता : प्रति व्यक्ती दरडोई १३५ लिटर पाणी पुरवठा होतो की नाही.
गुणवत्ता : मानकांनुसार पिण्याचे पाणी स्वच्छ असणे.
सेवा वितरण : २४×७ पाणीपुरवठा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा वेग.
पारदर्शकता : पाण्याचे बिलिंग ऑनलाईन असणे आणि गळतीचे प्रमाण १५% पेक्षा कमी ठेवणे.
शहरांसाठी आर्थिक स्वावलंबन आणि म्युनिसिपल बाँड्स जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत झाली आहे:
म्युनिसिपल बाँड्स : पुणे, सुरत, इंदूर आणि लखनऊ यांसारख्या शहरांनी म्युनिसिपल बाँड्स जारी करून भागभांडवल बाजारातून थेट निधी उभारला आहे.
स्वयं-शाश्वत मॉडेल: पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर नियमित जमा करून प्रकल्पांचा देखभाल खर्च स्वतः भागवण्यावर पालिकांचा भर आहे.
नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना व सहभाग जाणून घेऊया .
- नवीन नळ जोडणीसाठी कागदपत्रे:
- आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र
- घराचा ७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता कर पावती
- जागेचा नकाशा किंवा बांधकाम परवानगी पत्र
- तक्रार नोंदणी: तुमच्या परिसरातील पाणी गळती, अस्वच्छ पाणी किंवा ड्रेनेज समस्येसाठी स्थानिक महापालिकेच्या किंवा ‘स्मार्ट सिटी ॲप’ वर थेट तक्रार नोंदवता येते.
आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सहकार्य जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेतील मोठे आणि गुंतागुंतीचे पायाभूत प्रकल्प वेळेत व दर्जेदार रीतीने पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने विविध जागतिक वित्त संस्थांशी सहकार्य केले आहे:
जागतिक बँक (World Bank) आणि ADB (Asian Development Bank): अनेक राज्यांमधील मोठे जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरात कर्ज व तांत्रिक साहाय्य मिळवले गेले आहे.
जागतिक तंत्रज्ञान देवाणघेवाण: इस्रायल आणि जपान यांसारख्या जल-व्यवस्थापनात प्रगत असलेल्या देशांतील (शून्य पाणी अपव्यय) तंत्रज्ञानाचा स्वीकार भारतीय शहरांमध्ये केला जात आहे.
अमृत योजना (amrut yojana) ची तीन स्तरीय संस्थात्मक रचना पाहूया .
प्रकल्पांची कामे पारदर्शक आणि गतीने व्हावीत यासाठी तीन स्तरांवर देखरेख ठेवली जाते:
राष्ट्रीय स्तर : आवासन आणि शहरी कार्य मंत्रालयाचे सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतात. ही समिती राज्यांचे ‘स्टेट ॲन्यूअल ॲक्शन प्लॅन’ मंजूर करते आणि निधी वितरीत करते.
राज्य स्तर : राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे प्रमुख असतात. महाराष्ट्रात नगरविकास विभाग याद्वारे प्रकल्पांची मंजुरी व निविदा प्रक्रिया नियंत्रित करतो.
शहर स्तर : महानगरपालिका आयुक्त किंवा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या देखरेखीखाली प्रत्यक्ष जमिनीवर कामांची अंमलबजावणी व गुणवत्ता तपासणी केली जाते.
‘कॅच द रेन’ आणि भूजल पुनर्भरण पाहूया .
अमृत योजना (amrut yojana) २.० अंतर्गत केवळ नळाने पाणी देणे पुरेसे नसून नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करणे बंधनकारक केले आहे:
शहरी पाणथळ जागांचे रक्षण: प्रत्येक शहरात किमान ३ जुने तलाव किंवा पाणथळ जागा पुनरुज्जीवित करणे.
पर्जन्यजल संचयन : सर्व शासकीय इमारती, शाळा आणि ५०० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या खासगी इमारतींवर पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवण्याची यंत्रणा बसवणे अनिवार्य आहे.
नागरिकांसाठी अमृत योजना (amrut yojana) योजनेचे निष्कर्ष व मुख्य संदेश पाहूया .
शाश्वत शहरी विकास: अमृत योजना (amrut yojana) योजनेमुळे भारतातील शहरे भविष्यातील पाण्याच्या टंचाईशी लढा देण्यास सक्षम होत आहेत.
पाण्याचा अपव्यय रोखणे, वेळेवर पाणीपट्टी भरणे आणि सार्वजनिक उद्यानांची स्वच्छता राखणे यामध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभागच या योजनेला पूर्णपणे यशस्वी बनवू शकतो.
हवामान बदलास सक्षम शहरे जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) २.० योजनेची रचना भविष्यातील हवामान बदलांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी करण्यात आली आहे:
पूर नियंत्रण : शहरांमध्ये मुसळधार पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या पुराच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी आधुनिक ड्रेनेज लाईन आणि भूमिगत पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा उभारली जात आहे.
उष्णतेच्या लाटेवर नियंत्रण: शहरांमध्ये विकसित करण्यात आलेली हरित उद्याने आणि वृक्षारोपण यामुळे शहरी भागातील तापमान कमी करण्यास मदत होत आहे.
आपत्कालीन जल व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
दुष्काळ व टंचाई काळात उपाययोजना: ज्या शहरांमध्ये तीव्र उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होते, तिथे अमृत योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या मोठ्या जलकुंभांमधून राखीव साठ्यातून पाणीपुरवठा केला जातो.
इंटर-कनेक्टेड ग्रीड : शहराच्या एका भागातील पाणी साठा संपल्यास दुसऱ्या भागातून पाणी वळवण्यासाठी पाईपलाईनचे संगणकीकृत ग्रीड नेटवर्क तयार केले जात आहे.
आर्थिक पारदर्शकता आणि निधीचे ऑडिट पाहूया .
पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम : अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत वापरला जाणारा प्रत्येक रुपया पीएफएमएसद्वारे ऑनलाइन ट्रॅक केला जातो, ज्यामुळे निधीचा गैरवापर टळतो.
सोशल ऑडीट : स्थानिक नागरिकांच्या समित्या आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे प्रकल्पांच्या कामाचा दर्जा आणि दिलेल्या सोयी-सुविधांचे मूल्यांकन केले जाते.
डिजिटल तक्रार निवारण आणि नागरिक सेवा पाहूया .
अमृत योजना (amrut yojana) योजनेअंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी पालिका स्तरावर विविध तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत:
- सेंट्रलाइज्ड कस्टमर केअर : नागरिकांना पाणी गळती, गढूळ पाणी किंवा ड्रेनेज लाईन तुंबल्यास टोल-फ्री क्रमांकावर अथवा महापालिकेच्या अधिकृत ॲपवर तक्रार नोंदवता येते.
- निश्चित वेळेत निवारण : तक्रार नोंदवल्यानंतर ठरवून दिलेल्या वेळेत (उदा. २४ ते ४८ तासांत) समस्येचे निवारण करणे प्रशासनावर बंधनकारक असते.
पालिका कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी समजून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) २.० अंतर्गत केवळ पायाभूत सुविधांची उभारणी न करता, त्या चालवणाऱ्या प्रशासकीय व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला जातो:
- तांत्रिक प्रशिक्षण: स्थानिक पालिका कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक प्रणाली, संगणकीकृत पाणी चाचणी आणि ऑनलाइन बिलिंग सिस्टीम वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
- नवीन ज्ञान केंद्र : राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील नामांकित संस्थांच्या सहकार्याने शहरी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.
पायाभूत सुविधांची तांत्रिक मानके समजून घेऊया .
BIS मानकांचे पालन: पुरवण्यात येणारे पाणी भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards – BIS 10500) च्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेनुसार असणे बंधनकारक आहे.
पर्यावरणपूरक साहित्य: पाईपलाईन आणि सांडपाणी केंद्रांच्या बांधकामात टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक साहित्याचा (उदा. HDPE आणि DI पाईप्स) वापर केला जातो, जेणेकरून गळतीचे प्रमाण नगण्य राहील.
अमृत योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया .
- सार्वत्रिक व्याप्ती: भारतातील सर्व वैधानिक शहरांचा समावेश.
- पारदर्शकता: जीआयएस मॅपिंग आणि थेट ऑनलाईन देखरेख.
- महिला सहभाग: ‘अमृत मित्र’ अंतर्गत महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग.
- शाश्वतता: सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन.
झिरो वेस्ट वॉटर’ आणि स्मार्ट ग्रिड्स जाणून घेऊया .
अमृत योजना (amrut yojana) २.० च्या अंतिम टप्प्यात शहरांना ‘झिरो वेस्ट वॉटर सिटी’ बनवण्यावर भर दिला जात आहे:
स्मार्ट वॉटर ग्रिड : शहरात पाणी वितरीत करताना कुठेही दाब कमी झाल्यास किंवा पाईप फुटल्यास सेन्सरद्वारे त्वरित माहिती मिळून पुरवठा स्वयंचलित पद्धतीने दुसर्या मार्गाने वळवला जातो.
उद्योग आणि बांधकामासाठी वापर: प्रक्रिया केलेले सांडपाणी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र , एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रे आणि बांधकाम प्रकल्पांना विकून पालिका अतिरिक्त महसूल मिळवत आहेत.
नागरिकांसाठी अमृत योजनेची प्रमुख सूत्रे समजून घेऊया .
पाण्याचा हक्क व जबाबदारी: प्रत्येक कुटुंबाला नळाने स्वच्छ पाणी मिळण्याचा हक्क आहे, पण पाण्याचा अपव्यय टाळणे ही नागरी जबाबदारी आहे.
स्मार्ट बिलिंग: डिजिटल मीटरमुळे वापरलेल्या पाण्यानुसारच बिल आकारले जाते, ज्यामुळे पाणी बचतीस प्रोत्साहन मिळते.
हरित शहरांचे निर्माण: सार्वजनिक उद्याने आणि जलस्रोतांचे स्वच्छता राखण्यात नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे.
अत्याधुनिक ‘पे जल सर्वेक्षण’ गुणवत्ता निकष जाणून घेऊया .
शहरांमधील पाण्याचा दर्जा आणि वितरणाची अचूकता तपासण्यासाठी ‘पे जल सर्वेक्षण’ द्वारे खालील तांत्रिक चाचण्या नियमित केल्या जातात:
बायोलॉजिकल व केमिकल टेस्ट: नळातून येणाऱ्या पाण्यात बॅक्टेरिया, जड धातू किंवा रसायनांचे प्रमाण सुरक्षित मर्यादेत आहे का याची लॅब चाचणी.
नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर ऑडिट: शुद्ध केलेले किती टक्के पाणी गळतीमुळे किंवा अनधिकृत वापरामुळे वाया जाते याची मोजणी करून ती १५% च्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट.
डिजिटल जल मोजणी: शहरात पुरवलेल्या आणि वापरलेल्या पाण्याच्या प्रमाणाची रिअल-टाइम डिजिटल नोंद.
‘स्मार्ट वॉटर’ तंत्रज्ञान समजून घेऊया .
इंटरनेट ऑफ थिंग्स : पाण्याच्या टाक्या, जलशुद्धीकरण केंद्र आणि मुख्य पाईपलाईन्सवर आयओटी सेन्सर्स बसवून पाण्याचा प्रवाह, गुणवत्ता आणि दाबावर चोवीस तास डिजिटल देखरेख ठेवली जाते.
ॲटोमॅटिक मीटर रीडिंग : हाताने रीडिंग घेण्याऐवजी वायरलेस पद्धतीने अचूक बिलिंग करण्यासाठी अत्याधुनिक एएमआर मीटर्सचा वापर.
सांडपाणी पुनर्वापरातून आर्थिक महसूल जाणून घेऊया .
अमृत २.० अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमुळे (STP) पालिकांना उत्पन्नाचा नवीन स्रोत मिळाला आहे:
औद्योगिक विक्री: प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक क्षेत्रांना औष्णिक वीज केंद्रांना आणि रेल्वे धुण्याच्या कामासाठी विकून पालिका महसूल मिळवत आहेत.
बायो-सॉलिड्स आणि खत निर्मिती: सांडपाण्यावर प्रक्रिया करताना निघणाऱ्या गाळापासून जैविक खत बनवून त्याची कृषी व बागकामासाठी विक्री केली जाते.