सलोखा योजना (sakhola yojana) ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतजमिनीचे ताबा (कब्जा) आणि वाहिवाट (वापर) यावरून होणारे वाद हे नवीन नाहीत. अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेले हे वाद कोर्ट-कचेऱ्या, पोलिसांच्या चकरा आणि कुटुंबांमधील वैमनस्याचे प्रमुख कारण बनतात. या शेतजमिनीच्या वादांमुळे हजारो शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खचतात आणि त्यांच्यातील सामाजिक सलोखा पूर्णपणे नष्ट होतो.
या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी आणि शांततापूर्ण मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना (sakhola yojana) ही अत्यंत क्रांतिकारी आणि ऐतिहासिक योजना सुरू केली आहे.
सलोखा योजना (sakhola yojana) म्हणजे काय?
सलोखा योजना (sakhola yojana) ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबवली जाणारी एक विशेष सवलत योजना आहे. या सलोखा योजना (sakhola yojana)चा मुख्य उद्देश एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेली जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात असणे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याची जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असणे, अशा परस्पर ताबा असलेल्या शेतजमिनींची अदलाबदल (Exchange of Agricultural Land) सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने पूर्ण करणे हा आहे.
अशा प्रकारच्या अदलाबदलीसाठी सामान्यतः जमिनीच्या बाजारमूल्यावर (Ready Reckoner Rate) ५% ते ७% मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि १% नोंदणी फी (Registration Fee) भरावी लागते. हा खर्च लाखांच्या घरात जात असल्याने अनेक शेतकरी हे व्यवहार कागदावर न करता तसेच ठेवतात. सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेअंतर्गत शासनाने हा प्रचंड आर्थिक भार काढून टाकला असून, नाममात्र शुल्कात ही अदलाबदल करण्याची मुभा दिली आहे.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेचा मुख्य उद्देश
१. सामाजिक सलोखा आणि शांतता: ग्रामीण भागातील भावा-भावांमधील, नातेवाईकांमधील आणि गावकऱ्यांमधील वर्षानुवर्षांचे जमिनीचे वाद मिटवून गावात ऐक्य आणि शांतता निर्माण करणे.
२. आर्थिक बचतीची संधी: शेतकऱ्यांना कोर्टाच्या फेऱ्या आणि वकिलांच्या खर्चातून मुक्त करणे.
३. मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात भरघोस सूट: लाखांचा होणारा नोंदणी खर्च अवघ्या काही हजार रुपयांवर आणणे.
४. कायदेशीर हक्क प्रदान करणे: ज्या जमिनीवर शेतकरी अनेक वर्षांपासून शेती करत आहे, पण कागदोपत्रांवर त्याचे नाव नाही, त्याला त्या जमिनीचे कायदेशीर मालकी हक्क मिळवून देणे.
५. न्यायालयांवरील ताण कमी करणे: महसूल न्यायालये (RTS), दिवाणी न्यायालये (Civil Courts) आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या हजारो खटल्यांचा निपटारा करणे.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेच्या मुख्य अटी व शर्ती
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निकष व नियम ठरवून दिले आहेत:
१२ वर्षांचा ताबा अनिवार्य: संबंधित शेतजमिनीचा अदलाबदल करू इच्छिणाऱ्या एका शेतकऱ्याचा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याचा पहिल्याच्या जमिनीवर किमान सलग १२ वर्षे प्रत्यक्ष ताबा (Physical Possession) असावा लागतो.
केवळ शेतजमिनीसाठीच लागू: ही सलोखा योजना (sakhola yojana) फक्त आणि फक्त कृषि जमिनीसाठी (Agricultural Land) लागू आहे.
अकृषक (NA) जमिनींना लागू नाही: अकृषक (Non-Agricultural – NA), निवासी (Residential), व्यावसायिक (Commercial) किंवा औद्योगिक (Industrial) जमिनींसाठी ही सलोखा योजना (sakhola yojana) लागू असणार नाही.
परस्पर संमती आवश्यक: अदलाबदल करू इच्छिणाऱ्या दोन्ही शेतकऱ्यांची/पक्षकारांची या व्यवहारासाठी पूर्ण संमती असणे अनिवार्य आहे. एकतर्फी किंवा जबरदस्तीने हा व्यवहार करता येत नाही.
दोन्ही जमिनींचे मूल्यांकन समान असणे गरजेचे नाही: जमिनीचे क्षेत्रफळ किंवा मूल्यांकन थोडे कमी-अधिक असले, तरी दोन्ही पक्षकार तयार असतील तर या योजनेचा लाभ घेता येतो.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
जर तुमच्या आणि इतर शेतकऱ्याच्या जमिनीची अदलाबदल करायची असेल, तर खालील टप्प्यांचा अवलंब करा:
तपासणी व सहमती: दोन्ही पक्षकारांनी जमिनीच्या अदलाबदलीबाबत आपापसात चर्चा करून १००% सहमती दर्शवणे आवश्यक आहे.
तलाठी / मंडळ अधिकारी संपर्क: आपल्या गावातील तलाठी किंवा मंडळाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून जमिनीच्या सलग १२ वर्षांच्या ताब्याबाबतचा पंचनामा किंवा दाखला मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करा.
दस्तऐवज (Document) तयार करणे: दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात किंवा अधिकृत दस्तलेखकाकडून (Document Writer) सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेअंतर्गत ‘अदलाबदल दस्त’ (Exchange Deed) तयार करून घ्यावा.
मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरणे: शासनाच्या GRAS System द्वारे ऑनलाइन पद्धतीने ₹१,००० मुद्रांक शुल्क आणि ₹१,००० नोंदणी शुल्क जमा करावे.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी: दोन्ही पक्षकारांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि साक्षीदारांसह दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात उपस्थित राहून दस्तावर स्वाक्षऱ्या व अंगठे देऊन दस्त नोंदवून घ्यावा.
७/१२ वर नाव नोंदवणे (फेरी/अंमल): दस्त नोंदणीनंतर तलाठी कार्यालयातून ७/१२ उताऱ्यावर नवीन मालकी हक्काची नोंद (हक्कसोड/अदलाबदल फेरफार) घेतली जाते.
सलोखा योजना (sakhola yojana) साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी आणि दस्त नोंदणीसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
दोन्ही पक्षकारांचे ७/१२ उतारे व ८-अ उतारे (अद्ययावत)
दोन्ही पक्षकारांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड
जमिनीचा ताबा दर्शवणारा १२ वर्षांचा पुरावा / तलाठी पंचनामा
जमिनीचा नकाशा (मोजणी नकाशा असल्यास उत्तम)
दोन्ही पक्षकारांचे पासपोर्ट साईज फोटो
ओळख पटवण्यासाठी २ साक्षीदार (आधार कार्डसह)
‘सलोखा’ आणि ‘सखोल’ यातील फरक: मतदारांसाठी विशेष माहिती
अनेकदा ‘सलोखा योजना (sakhola yojana)’ आणि निवडणूक आयोगाचे ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) या दोन वेगवेगळ्या विषयांमध्ये गोंधळ होतो. तुमच्या माहितीसाठी यातील फरक खालीलप्रमाणे आहे:
१. सलोखा योजना (sakhola yojana):
विभाग: महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन.
विषय: शेतजमिनींच्या ताब्यावरून होणारे वाद मिटवून जमिनींची अदलाबदल करणे.
लाभार्थी: राज्यातील शेतकरी वर्ग.
२. विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR):
विभाग: भारत निवडणूक आयोग (Election Commission of India).
विषय: मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण (Clean Voter List).
मतदार यादीतील मृत व्यक्ती, कायमचे स्थलांतरित झालेले मतदार आणि दुबार (Duplicate) नोंदणी असलेली नावे शोधून ती यादीतून वगळणे व नवीन पात्र मतदारांची नावे नोंदवणे.
महाराष्ट्र शासनाची सलोखा योजना (sakhola yojana 2026) ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कल्याणकारी ठरत आहे. पिढ्यानपिढ्या कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यात जाणारा वेळ, होणारा मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसान यापासून सुटका मिळवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेचा सविस्तर इतिहास व पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जमिनीची प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री किंवा आपापसातील समजुतीने अदलाबदल झाली तरी कागदोपत्री नोंद बदलली जात नव्हती.
अ शेतकरी हा ब च्या जमिनीवर गेल्या २०-३० वर्षांपासून शेती करत असे, आणि ब शेतकरी हा अ च्या जमिनीवर काम करत असे. कागदावर मालकी वेगळी आणि प्रत्यक्ष ताबा वेगळा असल्यामुळे दोन्ही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, शासकीय अनुदाने, किंवा विमा भरपाई मिळताना कायदेशीर अडचणी येत असत.
शासकीय निर्णय (GR): ही कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने विशेष अध्यादेश काढून ‘सलोखा योजना (sakhola yojana)’ लागू केली, जेणेकरून शेतकरी कोणत्याही मोठ्या खर्चाविना कागदोपत्री मालकी आणि प्रत्यक्ष ताबा यांची सांगड घालू शकतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख पायऱ्या
जर तुम्हाला या सलोखा योजना (sakhola yojana)चा प्रत्यक्ष लाभ घ्यायचा असेल, तर खालील टप्प्यांनुसार कारवाई करावी लागते:
१: तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत पंचनामा
दोन्ही शेतकऱ्यांनी आपापसातील संमतीने स्थानिक तलाठी कार्यालयात अर्ज करावा.
तलाठी व मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी करतात.
शेजारील ५ ते ६ शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत ‘प्रत्यक्ष ताबा पंचनामा’ तयार केला जातो, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षकारांचा किमान १२ वर्षे ताबा असल्याचे प्रमाणित केले जाते.
२: सलोखा अदलाबदल दस्त तयार करणे
अधिकृत दस्तलेखकाकडून (Document Writer) किंवा वकिलांकडून ‘सलोखा योजना अदलाबदल दस्त’ (Exchange Deed under Salokha Scheme) मसुदा तयार केला जातो.
३: ऑनलाइन चलन व नोंदणी (Sub-Registrar Office)
GRAS (Government Receipt Accounting System) पोर्टलबद्दल ऑनलाइन चलन जनरेट केले जाते.
प्रत्येकी ₹१,००० मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि ₹१,००० नोंदणी शुल्क (Registration Fee) भरून त्याची पावती जोडली जाते.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात दोन्ही पक्षकार आणि २ साक्षीदार जाऊन डिजिटल फोटो व बायोमेट्रिक (अंगठे) देऊन दस्त नोंदणीकृत करतात.
४: ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार (Mutation Entry)
नोंदणीकृत दस्त थेट तलाठी कार्यालयाकडे ऑनलाइन (e-Ferfar) प्रणालीद्वारे पाठवला जातो.
तलाठी १५ दिवसांची नोटीस काढून (कलम १४९/१५० नुसार) नवीन फेरफार नोंद प्रमाणित करतात आणि दोन्ही पक्षकारांच्या ७/१२ वर त्यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या जमिनीचे मालकी हक्क नोंदवले जातात.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेचे विशेष फायदे
न्यायालयीन खटल्यांतून कायमची मुक्ती: प्रलंबित दिवाणी (Civil) किंवा महसुली खटले मागे घेऊन आपापसात शांततेने निकाल लावता येतो.
आर्थिक बचत: एरवी २ ते ५ लाख रुपये लागणारा व्यवहार अवघ्या ₹२,००० सरकारी शुल्कात होतो.
शासकीय योजनांचा लाभ: ७/१२ वर स्वतःचे नाव आल्यामुळे पीएम-किसान (PM-Kisan), पीक कर्ज (Crop Loan), सौर पॅनेल, आणि पीक विम्याचा लाभ घेणे सोपे होते.
भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षा: जमिनीचे वाद पुढील पिढ्यांपर्यंत न जाता कायमचे संपुष्टात येतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र. १) दोन्ही जमिनींचे क्षेत्रफळ (Area) अगदी समान असावे लागते का?
उत्तर: नाही. जर दोन्ही पक्षकार परस्परांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ किंवा मूल्य कमी-अधिक असतानाही अदलाबदलीसाठी तयार असतील, तर ही योजना लागू होते.
प्र. २) ही सलोखा योजना (sakhola yojana) शहरात किंवा प्लॉट (Plot) साठी लागू आहे का?
उत्तर: नाही. ही योजना फक्त आणि फक्त ग्रामीण/शहरी भागातील कृषि जमिनीसाठी (Agricultural Land) लागू आहे.
प्र. ३) १२ वर्षांचा ताबा कसा सिद्ध करायचा?
उत्तर: तलाठी यांनी केलेला प्रत्यक्ष स्थळ पंचनामा, शेजाऱ्यांचे जवाब, किंवा जुने पीक पाहणीचे उतारे (Crop Inspection Records) यावरून ताबा सिद्ध होतो.
दस्त नोंदणीसाठी लागणारी कायदेशीर कागदपत्रे
दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) जाताना खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे:
७/१२ उतारा व ८-अ: दोन्ही जमिनींचे अद्ययावत, चालू वर्षाचे उतारे.
फेरफार उतारा (Mutation Extract): जमिनीचा इतिहास स्पष्ट करण्यासाठी मागील फेरफार.
सलोखा पंचनामा: तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी आणि शिक्का मारलेला १२ वर्षांच्या ताब्याचा अधिकृत पंचनामा.
ओळखपत्रे: दोन्ही पक्षकारांची आणि दोन साक्षीदारांची आधार कार्ड व पॅन कार्ड.
अधिकार अभिलेख (Property Card/Mapping): मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास).
फोटो: दोन्ही पक्षकारांचे अलीकडील पासपोर्ट साईज फोटो.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य अडचणी व त्यांचे उपाय
अडचण: जमिनीवर बँकेचे कर्ज (Loan) किंवा इतर बोझा (Encumbrance) असल्यास काय?
उपायात्मक माहिती: जर जमिनीवर बँकेचा बोजा असेल, तर संबंधित बँकेची ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक असते. बोजा असलेल्या जमिनीची अदलाबदल सहजासहजी होत नाही, त्यामुळे आधी कर्ज पक्के फेडून किंवा बँकेची मंजुरी घेऊनच पुढे प्रक्रिया करावी लागते.
अडचण: वारसा हक्काचे वाद किंवा संयुक्त कुटुंब (Joint Family) संपत्ती असल्यास?
उपायात्मक माहिती: जी जमीन अदलाबदल करायची आहे, त्या जमिनीवर कुटुंबातील इतर वारसांचा किंवा सह-हिश्सेदारांचा अधिकार असल्यास, त्या सर्वांची संमती किंवा सही असणे आवश्यक आहे. एका व्यक्तीच्या मर्जीने संयुक्त जमिनीची अदलाबदल करता येत नाही.
नोंदणीनंतर घ्यायची काळजी
फेरफार मंजूर करून घेणे: दुय्यम निबंधक कार्यालयातून दस्त नोंदणी झाल्यानंतर त्याची माहिती आपोआप महसूल विभागाकडे जाते. तरीही, शेतकऱ्याने स्वतः तलाठ्याकडे जाऊन ‘फेरफार नोंद’ (Mutation Entry) पाडून घेणे आणि त्यावर कुठलाही आक्षेप नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
नवीन ७/१२ काढणे: फेरफार मंजूर झाल्यानंतर दोन्ही शेतकऱ्यांनी आपापल्या नवीन नावाचे अद्ययावत ७/१२ उतारे काढून सुरक्षित ठेवावेत.
बँकेत आणि महावितरणकडे नोंद करणे: पीक कर्जासाठी किंवा कृषी वीज जोडणीसाठी (Agricultural Pump Connection) नवीन उताऱ्याची प्रत संबंधित कार्यालयांमध्ये जमा करून नावे अद्ययावत करून घ्यावीत.
सलोखा योजना (sakhola yojana) ची मुदतवाढ
१ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ: महाराष्ट्र शासनाने या योजनेच्या लोकप्रियतेमुळे आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीमुळे सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेस १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे प्रलंबित जमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे अजून पुरेसा वेळ उपलब्ध आहे.
अर्जाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया व कार्यालये
प्राथमिक अर्ज: दोन्ही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी (SDO) किंवा स्थानिक तलाठी कार्यालयात सलोखा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावा.
स्थळ पाहणी व पंचनामा: अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पंचनामा करतात व ‘ताबा प्रमाणपत्र’ देतात.
दस्त नोंदणी: हे प्रमाणपत्र घेऊन दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात ₹१,००० मुद्रांक शुल्क व ₹१,००० नोंदणी फी भरून दस्ताची नोंदणी केली जाते.
कोणत्या परिस्थितीत सलोखा योजना लागू होत नाही?
जर जमिनीवर कोर्टात स्टे Order (स्थगनादेश) चालू असेल किंवा वाद न्यायप्रविष्ट असून कोर्टाने कोणताही निर्णय दिला नसेल आणि एका पक्षकाराची संमती नसेल.
जमीन शासकीय, गायरान किंवा सीलिंगची असेल.
जमिनीचा वापर शेतीव्यतिरिक्त (उदा. प्लॉटिंग, कमर्शियल, घरगुती) केला जात असेल.
प्रत्यक्ष ताबा १२ वर्षांपेक्षा कमी काळ असेल.
तुकडेबंदी कायदा आणि सलोखा योजना
अनेक शेतकऱ्यांना शंका असते की जमिनीची अदलाबदल करताना ‘तुकडेबंदी कायद्याचा’ (Section 8B/9) अडथळा येईल का?
अपवाद/सवलत: सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेअंतर्गत अदलाबदल करताना जर जमिनीचा लहान तुकडा (उदा. १०-२० गुंठे) दुसऱ्याच्या नावे होत असेल, तरीही या योजनेच्या विशेष तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायद्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
मात्र ही सवलत केवळ शेतजमिनीच्या आपापसातील कायदेशीर अदलाबदलीसाठीच लागू आहे; नवीन खरेदी-विक्रीसाठी नाही.
शासकीय शुल्क भरण्याची सविस्तर पद्धत
या सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेतील ₹१,००० मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि ₹१,००० नोंदणी शुल्क (Registration Fee) भरण्यासाठी खालील स्टेप्स वापरल्या जातात:
पोर्टल: महाराष्ट्र शासनाच्या GRAS (Government Receipt Accounting System) च्या अधिकृत वेबसाईटवर (gras.mahakosh.gov.in) जा.
विभाग निवडा: ‘Inspection and Registration Dept’ (नोंदणी व मुद्रांक विभाग) निवडा.
हेड/शीर्षक: सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेसाठी दिलेला विशेष हेड कूट (Head Code) निवडून ₹१,००० चे दोन स्वतंत्र किंवा एकत्रित ई-चलान जनरेट करा.
पावती: ऑनलाईन पेमेंट केल्यानंतर मिळालेली ई-पावती (e-Challan) दस्त नोंदणीच्या वेळी दुय्यम निबंधकांकडे सादर करावी लागते.
सलोखा योजनेसाठी मुख्य चेकलिस्ट
दस्त नोंदणीला जाण्यापूर्वी या ५ गोष्टी पूर्ण झाल्या आहेत का ते तपासा:
दोन्ही पक्षकारांची १००% तोंडी व लेखी सहमती.
सलग १२ वर्षांचा ताबा दर्शवणारा तलाठी पंचनामा.
जमिनीवर कोणताही बँक बोझा किंवा तगादा असल्यास बँकेची NOC.
दोन्ही जमिनींचे चालू ७/१२ व ८-अ उतारे.
₹२,००० चे शासकीय ई-चलान पावती.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार (GR) महत्त्वाचे विशेष स्पष्टीकरण
जमिनीचे क्षेत्रफळ भिन्न असल्यास: जर अ शेतकऱ्याची १ एकर जमीन ब शेतकऱ्याच्या ५० गुंठे (१.२५ एकर) जमिनीसोबत अदलाबदल होत असेल, आणि दोघांची यावर संमती असेल, तरीही सलोखा योजनेचा लाभ मिळतो. क्षेत्रफळ समान असणे बंधनकारक नाही.
वेगवेगळ्या गावांतील जमिनी: जर दोन्ही शेतजमिनी वेगवेगळ्या गावात असतील, परंतु एकाच तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात असतील, आणि ताबा १२ वर्षांचा असेल, तरीही या सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेअंतर्गत अदलाबदल करता येते.
दुय्यम निबंधक कार्यालयात आवश्यक असलेली विशेष काळजी
अदलाबदल दस्ताचा मसुदा (Drafting): दस्तामध्ये स्पष्टपणे “महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग शासन निर्णय क्र. सलोखा-२०२२/प्र.क्र…” असा उल्लेख असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे संगणकीय प्रणालीद्वारे नाममात्र ₹१,००० + ₹१,००० शुल्क आकारले जाते.
बायोमेट्रिक आणि फोटो: नोंदणीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकार आणि २ साक्षीदारांचे ठसे (Biometric Thumb impressions) आणि वेबकॅम फोटो घेतले जातात.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेशी संबंधित महत्त्वाच्या संस्था व संपर्क
प्राथमिक संपर्क: आपल्या गावातील तलाठी किंवा सर्कल ऑफिस (मंडळ अधिकारी).
दस्त नोंदणी: तालुक्याचे दुय्यम निबंधक कार्यालय (Sub-Registrar Office).
अधिकृत पोर्टल: mahabhumi.gov.in व gras.mahakosh.gov.in
एकापेक्षा जास्त वारस/मालक असल्यास काय करावे?
अडचण: जर ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त खातेदारांची (भावांची किंवा वारसांची) नावे असतील, तर अदलाबदल कशी करावी?
स्पष्टीकरण: उताऱ्यावर जितक्या खातेदारांची नावे नोंदवलेली आहेत, त्या सर्व खातेदारांची संमती आणि स्वाक्षरी दस्तावर असणे अनिवार्य आहे. जर एकानेही आक्षेप घेतला, तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदवला जात नाही.
जमिनीवर रस्ता, विहीर किंवा फळबाग असल्यास?
अडचण: एका जमिनीवर विहीर, फळबाग किंवा विजेचे कनेक्शन आहे आणि दुसऱ्या जमिनीवर केवळ पडिक जमीन आहे, तर सलोखा योजना (sakhola yojana)चा लाभ मिळतो का?
होय, मिळतो. शासनाच्या नियमानुसार जमिनीवरील झाडे, विहीर किंवा बांधकामाचे मूल्य कितीही असले, तरी दोन्ही पक्षकार आपापसातील संमतीने अदलाबदल करण्यास तयार असतील, तर शासन मूल्यांकाची अट घालत नाही.
अधिकृत मदत व माहिती स्रोत
शासकीय संकेतस्थळ: महाराष्ट्र शासनाचे महसूल पोर्टल (mahabhumi.gov.in)
नजीकचे केंद्र: तालुक्यातील तहसील कार्यालय (महसूल शाखा) किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालय.
महसूल अधिकारी: तुमच्या क्षेत्राचे मंडळ अधिकारी (Circle Officer) किंवा तलाठी.
पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारे व्यवहार करता येतो का?
सलोखा योजना (sakhola yojana) जर ७/१२ उताऱ्यावरील एखादा खातेदार परगावी, परदेशात किंवा आजारपणामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नसेल, तर तो कायदेशीर कुलमुखत्यारपत्र (Power of Attorney Holder) नेमू शकतो.
हे कुलमुखत्यारपत्र अधिकृतपणे नोंदणीकृत (Registered) असावे लागते. कुलमुखत्यारधारक सामायिक बांध किंवा क्षेत्रफळातील तफावत
अनेकदा प्रत्यक्ष ताब्यातील जमीन ७/१२ वरील क्षेत्रापेक्षा थोडी कमी किंवा जास्त भरते.
सलोखा योजना (sakhola yojana) योजनेअंतर्गत दस्त नोंदवताना “आहे त्या स्थितीत आणि प्रत्यक्ष ताब्यानुसार” (As is where is basis) अदलाबदल केली जाते. भविष्यात क्षेत्रावरून पुन्हा वाद उद्भवू नयेत म्हणून दस्त नोंदणीपूर्वी मोजणी (GAT/CAD Mapping) करून घेणे सोयीचे ठरते.
सलोखा योजनेतील ५ मुख्य कायदेशीर बाबी
१ ताबा कालावधी
किमान सलग १२ वर्षे प्रत्यक्ष शेती ताबा आवश्यक.
२ जमिनीचा प्रकार
केवळ कृषिक (Agricultural) शेतजमीन.
३ शासकीय फी
₹१,००० मुद्रांक + ₹१,००० नोंदणी शुल्क = एकूण ₹२,०००/-
४ न्यायालयीन वाद
दोन्ही पक्षांनी वाद मागे घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे गरजेचे.
५ मुदत
शासनाकडून १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सवलत लागू.
सलोखा योजना (sakhola yojana)चा अर्ज व पंचनाम्यासाठी कोणाशी संपर्क साधावा?
गांव पातळीवर: तुमच्या गावातील तलाठी किंवा ग्रामसेवक.
तालुका पातळीवर: तहसीलदार (महसूल शाखा) किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालय (Sub-Registrar Office).
ऑनलाइन माहिती: महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत महसूल पोर्टल mahabhumi.gov.in
सलोखा योजनेचे मुख्य मुद्दे (थोडक्यात सराव)
एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्याच्या ताब्यात आणि दुसऱ्याची जमीन पहिल्याच्या ताब्यात असल्यास, त्यांची कायदेशीर अदलाबदल (Land Exchange) सुलभ करणे.
कालावधी / मुदत: राज्य सरकारने या योजनेला मुदतवाढ दिली असून ही योजना १ जानेवारी २०२७ पर्यंत लागू राहील.
सवलत: नेहमी लागणाऱ्या ५% ते ७% स्टॅम्प ड्युटीऐवजी फक्त ₹१,००० मुद्रांक शुल्क आणि ₹१,००० नोंदणी फी (एकूण ₹२,०००) आकारली जाते.
मुख्य अट: दोन्ही पक्षकारांचा परस्परांच्या जमिनीवर किमान १२ वर्षांपासून प्रत्यक्ष ताबा असावा लागतो.
१ रुपयात सर्वसमावेशक पीक विमा योजना
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ‘१ रुपयात पीक विमा’ योजना सुरू केली आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
अतिशय कमी खर्च: शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा हप्ता (Premium) भरण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांच्या वतीने उर्वरित सर्व हप्ता राज्य सरकार भरते. शेतकऱ्याला फक्त ₹१ भरून अर्ज नोंदवता येतो.
संरक्षित धोके:
नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी, दुष्काळ, ढगफुटी, गारपीट).
पिकांवर पडणारी कीड किंवा रोग.
पेरणी/लावणी न होणे किंवा पीक काढणीनंतर होणारे नुकसान.
अर्ज कसा करावा?
पोर्टल: pmfby.gov.in किंवा PMFBY ॲप द्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
केंद्रे: नजीकच्या CSC (सीएससी) केंद्रात जाऊन किंवा बँकेत जाऊन अर्ज भरता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे: अद्ययावत ७/१२ उतारा, ८-अ, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पाहणी/पेरणी घोषणापत्र.
पीक नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी ‘७२ तासांचा नियम’
जर अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतातील पिकाचे नुकसान झाले, तर विमा कंपनीकडून भरपाई मिळवण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते:
७२ तासांच्या आत सूचना: पीक नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत (Within 72 Hours) विमा कंपनीला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असते.
माहिती कशी द्यावी?
Crop Insurance ॲप द्वारे (ॲपमध्ये नुकसानीचे फोटो अपलोड करून).
विमा कंपनीच्या टोल-फ्री क्रमांकावर (Toll-Free Number) कॉल करून.
किंवा आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी / कृषी सहाय्यक यांच्याकडे लेखी अर्ज देऊन.
पंचनामा: पूर्वसूचना दिल्यानंतर कृषी विभाग व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी संयुक्त पंचनामा करतात आणि त्यानुसार नुकसानभरपाई मंजूर केली जाते.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
हा शेती पिकांचा विमा नसून शेतकऱ्यांचा अपघात विमा (Accidental Insurance) आहे.
पात्रता: १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील ७/१२ वर नाव असलेला कोणताही शेतकरी/खातेदार.
लाभ: अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास ₹२ लाख पर्यंतची आर्थिक मदत.
यासाठी शेतकऱ्याला कोणताही हप्ता (Premium) भरावा लागत नाही, संपूर्ण खर्च राज्य सरकार करते.
अर्ज प्रक्रिया: अपघात घडल्यास तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागतो.