अटल बांधकाम कामगार घकुल योजना( bandhkam kamgar gharkul yojana ) ही महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि हलाखीच्या परिस्थितीत जगणाऱ्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना स्वतःचे पक्के हक्काचे घर मिळवून देणे हा आहे.
बांधकाम कामगार आवास योजना ( bandhkam kamgar gharkul yojana ) योजनेची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्देश जाणून घेऊया .
बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे मजूर किंवा कामगार हे अत्यंत कष्टप्रद जीवन जगतात. कामाच्या शोधात त्यांना सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागते. यामुळे त्यांच्या हक्काच्या निवासाचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. बहुतांश कामगार हे तात्पुरत्या झोपड्या किंवा कच्च्या घरांमध्ये राहतात.
या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील सक्रिय बांधकाम कामगारांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना सुरू केली.
अधिकृत वेबसाईट >> MahaBOCW
शासकीय योजनांची माहिती >> येथे क्लीक करा
ग्रामीण भागासाठी: अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण).
शहरी भागासाठी: प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना’ (शहरी).
मुख्य उद्देश:
राज्यातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणाऱ्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.
कामगारांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.
स्थलांतरामुळे होणारी कुटुंबाची गैरसोय टाळून मुलांना स्थिर शिक्षण व वातावरण मिळवून देणे.
योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारे आर्थिक सहाय्य अनुदान जाणून घेऊया .
बांधकाम कामगार आवास योजना ( bandhkam kamgar gharkul yojana ) या योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) अनुदान दिले जाते.
अ) ग्रामीण भागाचे स्वरूप:
ग्रामीण भागातील नोंदीत बांधकाम कामगाराला स्वतःच्या किंवा पती/पत्नीच्या नावावर असलेल्या जागेवर नवीन पक्के घर बांधण्यासाठी अथवा जुन्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रूपांतर करण्यासाठी रुपये १.५० लक्ष (१,५०,००० रु.) एवढे आर्थिक अनुदान थेट मंडळाकडून दिले जाते.
महत्त्वाची नोंद (एकत्रित निधी): ग्रामीण भागात केंद्र व राज्याच्या इतर योजनांशी सांगड घालून एकूण लाभ दिला जातो. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मिळणारे १८,००० रुपये आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधणीसाठी मिळणारे १२,००० रुपये, असे एकूण ३०,००० रुपये या १.५० लक्ष रुपयांच्या अनुदानातच समाविष्ट असतात. त्यामुळे लाभार्थ्याला इतर योजनांमधून या गोष्टींसाठी दुबार लाभ घेता येत नाही.
ब) शहरी भागाचे स्वरूप:
शहरी भागातील कामगारांसाठी ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांशी जोडलेली आहे. शहरी भागातील पात्र बांधकाम कामगाराला गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिका खरेदी करण्यासाठी मंडळाकडून रुपये २. लक्ष (२,००,००० रु.) एवढे थेट अनुदान दिले जाते.
घराचे चटई क्षेत्रफळ आणि रचना जाणून घेऊया .
बांधकाम कामगार आवास योजना ( bandhkam kamgar gharkul yojana ) योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या किंवा दिल्या जाणाऱ्या घरांसाठी शासनाने काही किमान निकष ठरवून दिले आहेत:
किमान क्षेत्रफळ: घराचे चटई क्षेत्रफळ किमान २६९ चौ. फूट (269 Sq. Ft.) असणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्याला यापेक्षा मोठे घर बांधायचे असल्यास, तो उर्वरित खर्च स्वखर्चाने करू शकतो.
घराची रचना: घराचे संपूर्ण बांधकाम विटा, वाळू आणि सिमेंटचे (पक्के) असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये किमान एक स्वयंपाकघर आणि एक बैठक खोली असणे गरजेचे आहे.
शौचालय बंधनकारक: घरकुलासोबत स्वच्छ भारत मिशनच्या निकषांनुसार स्वतंत्र शौचालय आणि स्नानगृह बांधणे अत्यंत अनिवार्य आहे.
उंची व छत: जोत्यापासून घराची उंची कमीत कमी १० फूट असावी. छतासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार सिमेंटचे पत्रे, कौले किंवा स्लॅब वापरण्याची मुभा असते.
मंडळाचे बोधचिन्ह: घर पूर्ण झाल्यानंतर घराच्या दर्शनी भागावर ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे’ अधिकृत बोधचिन्ह (लोगो) आणि योजनेचे नाव लावणे आवश्यक असते.
लाभार्थी पात्रता आणि मुख्य अटी जाणून घेऊया .
बांधकाम कामगार आवास योजना ( bandhkam kamgar gharkul yojana ) योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी शासनाने खालील अटी निश्चित केल्या आहेत:
मंडळाकडे नोंदणी: अर्जदार कामगार हा ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे’ नोंदणीकृत (सक्रिय/जिवीत) कामगार असावा. अर्ज करताना त्याची नोंदणी सलग १ वर्षापेक्षा अधिक काळ सक्रिय असणे आवश्यक आहे (काही जिल्ह्यांत ३ वर्षे पूर्ण असण्याचा निकष असू शकतो).
पक्के घर नसावे: नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या किंवा त्याच्या पती/पत्नीच्या नावावर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कुठेही पक्के (सिमेंट-वाळूने बांधलेले) घर नसावे. या संदर्भात कामगाराला स्वयंघोषणापत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते.
जागेची मालकी: नवीन घर बांधण्यासाठी कामगाराच्या स्वतःच्या, पतीच्या किंवा पत्नीच्या नावावर मालकीची जागा (७/१२ उतारा किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८ चा उतारा) असणे आवश्यक आहे. अथवा आधीपासून असलेल्या मालकीच्या कच्च्या घराच्या जागेवर बांधकाम करता येईल.
इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा: अर्जदाराने शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा (उदा. रमाई आवास, शबरी आवास, मोदी आवास किंवा इतर शासकीय घरकुल योजना) लाभ घेतलेला नसावा.
प्रति कुटुंब मर्यादा: या योजनेचा लाभ प्रति कुटुंब (पती, पत्नी व अल्पवयीन मुले) फक्त एकदाच घेता येईल. एकदा लाभ घेतल्यानंतर तो कामगार पुन्हा या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही.
प्रतिक्षा यादी निकष (ग्रामीण): ग्रामीण भागातील अर्जदार हा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीमध्ये (PWL) समाविष्ट नसावा, जेणेकरून दुबार लाभ दिला जाणार नाही.
योजने साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
बांधकाम कामगार आवास योजना ( bandhkam kamgar gharkul yojana 2026 ) योजनेचा अर्ज भरताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. सर्व कागदपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेली किंवा स्वयं-साक्षांकित असावीत:
कामगार ओळखपत्र: मंडळाने दिलेले वैध नोंदणी प्रमाणपत्र (Smart Card किंवा ओळखीचे पासबुक) आणि नूतनीकरणाची पावती.
आधार कार्ड: अर्जदार आणि त्याच्या पती/पत्नीचे आधार कार्ड (बँक खात्याशी लिंक असलेले).
रहिवासी पुरावा: रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ग्रामपंचायतीचा दाखला.
जागेचा पुरावा: ग्रामीण भागासाठी ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, मालमत्ता नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदवहीतील उतारा.
बँक पासबुक: अर्जदाराच्या नावावर असलेल्या चालू राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या बचत खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची स्पष्ट छायांकित प्रत (ज्यावर IFSC कोड स्पष्ट दिसेल).
विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र : संपूर्ण महाराष्ट्रात पक्के घर नसल्याबाबत, तसेच इतर कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ न घेतल्याबाबतचे स्वयंघोषणापत्र.
घराचा नकाशा व अंदाजपत्रक: बांधकाम करावयाच्या घराचा मंजूर नकाशा आणि अधिकृत इंजिनिअरने दिलेले खर्चाचे अंदाजपत्रक (Estimate).
अर्ज करण्याची व मंजुरीची प्रक्रिया जाणून घेऊया .
बांधकाम कामगार आवास योजना ( bandhkam kamgar gharkul yojana 2026 ) योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खालील टप्प्यांतून प्रक्रिया पार पडते:
1.अर्ज सादर करणे:
नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराने मंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यातील अर्ज पूर्ण भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हा कार्यकारी अधिकारी / उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (कामगार आयुक्त कार्यालय) किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये सादर करावा.
अर्जाची छाननी आणि जागेची तपासणी:
प्राप्त झालेल्या अर्जांची जिल्हास्तरीय समितीमार्फत (ज्याचे अध्यक्ष अप्पर कामगार आयुक्त किंवा उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी असतात) सखोल छाननी केली जाते. तांत्रिक चमू किंवा ग्रामसेवक जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून ती घर बांधण्यास योग्य असल्याची खात्री करतात.
निधी मंजुरी आणि पहिला हप्ता:
पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर मंजुरी आदेश दिला जातो. त्यानंतर घराच्या पायाभरणीच्या कामासाठी अनुदानाचा पहिला हप्ता लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो.
टप्प्याटप्प्याने बांधकाम व अंतिम हप्ता:
घर जसे उभे राहील (उदा. भिंतींचे बांधकाम, त्यानंतर छत आणि शेवटी शौचालय पूर्ण होणे), तशी बांधकामाची जिओ-टॅगिंग द्वारे छायाचित्रे अपलोड केली जातात. प्रत्येक टप्प्याची पडताळणी करून उर्वरित निधीचे हप्ते बँक खात्यात पाठवले जातात.
प्रतिज्ञापत्र / स्वयंघोषणापत्र (नमुना)
मी, श्री/श्रीमती __________________________________________________ (कामगाराचे संपूर्ण नाव)
वय: ______ वर्षे, जात: ______________, व्यवसाय: बांधकाम मजूर,
राहणार: ______________________________________________________________________
तालुका: ______________________, जिल्हा: ______________________,
मंडळाचा नोंदणी क्रमांक (Registration No.): _______________________________________
या प्रतिज्ञापत्राद्वारे सत्यकथनपूर्वक खालीलप्रमाणे लिहून देतो/ते की:
वैयक्तिक व नोंदणी तपशील:
मी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे एक नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून माझा नोंदणी क्रमांक वर नमूद केल्याप्रमाणे आहे. माझी सदर नोंदणी सद्यस्थितीत जिवीत (सक्रिय) असून मी नियमितपणे नूतनीकरण केलेले आहे.
स्वतःच्या मालकीच्या पक्क्या घराबाबत:
माझ्या स्वतःच्या, माझ्या पतीच्या/पत्नीच्या किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही अवलंबून असलेल्या सदस्याच्या नावावर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कुठेही स्वतःच्या मालकीचे पक्के (सिमेंट, वाळू व विटांचे) घर किंवा सदनिका (Flat) नाही.
जागेच्या मालकीबाबत:
ज्या जागेवर (किंवा कच्च्या घराच्या जागेवर) मला नवीन पक्के घरकुल बांधायचे आहे, ती जागा माझ्या स्वतःच्या / पतीच्या / पत्नीच्या कायदेशीर मालकीची असून, त्याचा ७/१२ उतारा / नमुना ८ चा उतारा / मालमत्ता पत्रक माझ्या नावावर आहे. सदर जागा कोणत्याही वादात अडकलेली नाही.
दुबार लाभ न घेतल्याबाबत:
मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी केंद्र शासन, राज्य शासन, म्हाडा, सिडको, ग्रामपंचायत किंवा इतर कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाकडून राबवल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण किंवा घरकुल योजनेचा (उदा. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, मोदी आवास योजना इत्यादी) कोणताही आर्थिक लाभ किंवा घर घेतलेले नाही.
प्रति कुटुंब एकच लाभ:
मी हे पूर्णपणे जाणतो/ते की, अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेचा लाभ संपूर्ण कुटुंबाला (पती, पत्नी व अल्पवयीन मुले) त्यांच्या हयातीत फक्त एकदाच मिळतो आणि मी यापूर्वी याचा कोणताही लाभ घेतलेला नाही.
सत्यता व दंडात्मक कारवाई:
सदर प्रतिज्ञापत्रात दिलेली वरील सर्व माहिती पूर्णपणे सत्य आणि बरोबर आहे. यामध्ये कोणतीही माहिती लपवून ठेवलेली नाही. भविष्यात ही माहिती खोटी, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आढळल्यास, शासन/मंडळ माझा घरकुल मंजुरीचा आदेश रद्द करण्यास पात्र राहील. तसेच, मला मिळालेली अनुदानाची रक्कम मी व्याजासह मंडळाला परत करण्यास कायदेशीररित्या बांधील राहीन आणि भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) माझ्यावर फौजदारी कारवाई झाल्यास माझी कोणतीही तक्रार असणार नाही.
स्थान: ___________________
दिनांक: ____ / ____ / २०१_
सोमक्ष (साक्षीदार):
१. स्वाक्षरी व नाव: _______________________
२. स्वाक्षरी व नाव: _______________________
(येथे अर्जदार बांधकाम कामगाराची सही किंवा अंगठ्याचा ठसा)
अर्जदाराचे नाव: _____________________________________
महत्त्वाच्या टिप्स (अर्जासाठी):
स्टॅम्प पेपर: हे प्रतिज्ञापत्र साधारणपणे १०० रुपयांच्या नॉन-ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपरवर (Non-Judicial Stamp Paper) टाईप करून त्यावर नोटरी (Notary) किंवा तहसीलदार / कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा शिक्का व स्वाक्षरी घेणे आवश्यक असते.
सहपत्रे: या प्रतिज्ञापत्रासोबत तुमच्या मंडळाच्या जिवीत नोंदणीचे ओळखपत्र (Smart Card/Passbook) आणि जागेचा अधिकृत उतारा (७/१२ किंवा नमुना ८) जोडणे विसरू नका.
शहरी भागातील अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ही स्वतंत्रपणे न राबवता, ती प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban) च्या भागीदारीतून (Affordable Housing in Partnership – AHP) राबवली जाते. शहरी भागात स्वतःची मोकळी जागा मिळणे कठीण असल्याने, येथे कामगारांना थेट म्हाडा (MHADA), सिडको (CIDCO) किंवा स्थानिक महानगरपालिकांनी बांधलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सदनिका (Flat) खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
ही सदनिका कशी मिळते आणि अनुदानाची रक्कम कशी वर्ग होते.
शहरी भागात सदनिका मिळण्याची प्रक्रिया जाणून घेऊया .
शहरी भागातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला सदनिका मिळवण्यासाठी खालील टप्प्यांतून जावे लागते:
PMAY आणि म्हाडा नोंदणी: सर्वप्रथम, शासनाचे गृहनिर्माण प्रकल्प ज्या भागात सुरू आहेत (उदा. म्हाडा किंवा महानगरपालिकेचे प्रकल्प), तेथे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतून अर्ज करावा लागतो.
कामगार मंडळाचा दाखला: अर्ज करताना, आपण ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे’ (MahaBOCW) वैध व सक्रिय सभासद असल्याचे प्रमाणपत्र/ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.
सोडत : म्हाडा किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून काढल्या जाणाऱ्या कॉम्प्युटराइज्ड सोडतीमध्ये अर्जदार बांधकाम कामगाराचे नाव विहित कोट्यातून निवडले जाणे आवश्यक आहे.
सदनिकेचा ताबा पत्र : सोडतीमध्ये नाव आल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडून कामगाराला सदनिकेचे तात्पुरते वाटप पत्र दिले जाते, ज्यामध्ये घराची एकूण किंमत नमूद असते.
२.०० लाख रुपयांचे अनुदान कसे वर्ग होते?
शहरी भागातील कामगाराला मिळणारे २,००,००० रुपये (दोन लाख रु.) हे थेट त्याच्या हातात न देता किंवा त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यात न जमा करता, ते गृहनिर्माण प्राधिकरणाच्या खात्यात वर्ग केले जातात.
अनुदान वर्ग होण्याची पद्धत खालील नियमांनुसार चालते.
संयुक्त अनुदान : शहरी भागातील सदनिकेसाठी कामगाराला दुहेरी लाभ मिळतो.
PMAY (केंद्र व राज्य शासन) अनुदान: अंदाजे २.५० लाख रुपये.
बांधकाम कामगार मंडळ अनुदान: २.०० लाख रुपये.
या दोन्ही अनुदानांमुळे घराची मूळ किंमत तब्बल ४.५० लाख रुपयांनी कमी होते.
थेट प्राधिकरणाकडे वर्ग : सोडतीत घर लागल्यानंतर, बांधकाम कामगार या २ लाख रुपयांच्या अनुदानासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे (जिल्हा कार्यालय) अर्ज करतो. अर्ज मंजूर झाल्यावर कामगार मंडळ ही २ लाखांची रक्कम थेट म्हाडा किंवा सिडकोच्या बँक खात्यात अर्जदार कामगाराच्या घराच्या हप्त्यापोटी जमा करते.
बँक कर्ज आणि उर्वरित रक्कम : समजा म्हाडाच्या घराची किंमत १५ लाख रुपये असेल, तर त्यातून ४.५० लाख रुपयांचे एकूण अनुदान वजा केले जाते. उर्वरित १०.५० लाख रुपयांसाठी कामगाराला बँक कर्ज घ्यावे लागते किंवा उर्वरित रक्कम स्वतः भरावी लागते. या कर्जावरही कामगाराला व्याज सवलतीचा अतिरिक्त फायदा मिळू शकतो.
महत्त्वाची अट (MahaRERA नोंदणी): शहरी भागातील बांधकाम कामगार जर खाजगी विकासकाकडून घर घेणार असेल, तर तो प्रकल्प महारेरा (MahaRERA) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘भागीदारीतील परवडणारी घरे’ (AHP) या घटका अंतर्गत मंजूर असणे अनिवार्य आहे, तरच कामगार मंडळाचे २ लाखांचे अनुदान रिलीज केले जाते.
शहरी भागातील घरकुल योजना ही प्रधानमंत्री आवास योजना आणि म्हाडा/सिडको यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांशी जोडलेली असल्याने, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत येथे काही अतिरिक्त आणि तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
सामान्य कागदपत्रांसोबत (आधार, रेशनकार्ड, कामगार ओळखपत्र) शहरी भागातील २,००,००० रुपयांचे अनुदान मंजूर करून घेण्यासाठी खालील अतिरिक्त आणि विशिष्ट कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे.
गृहनिर्माण प्राधिकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जाणून घेऊया .
शहरी भागात सदनिका निश्चित झाल्याचा पुरावा म्हणून खालील कागदपत्रे लागतात.
तात्पुरते वाटप पत्र : म्हाडा, सिडको किंवा महानगरपालिकेकडून सोडतीमध्ये घर लागल्यानंतर मिळालेले अधिकृत वाटप पत्र.
घराच्या किमतीचे मागणी पत्र : संबंधित प्राधिकरणाने घराच्या हप्त्यापोटी किंवा एकूण किमतीपोटी पाठवलेले अधिकृत मागणी पत्र (ज्यामध्ये बांधकाम कामगार मंडळाचे २ लाख रुपये वजा करून उर्वरित रक्कम भरायची आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख असतो).
बँक खात्याचा तपशील : म्हाडा किंवा सिडकोच्या त्या विशिष्ट प्रकल्पाचा अधिकृत बँक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड, जेणेकरून कामगार मंडळ थेट त्यांच्या खात्यात २ लाख रुपये वर्ग करू शकेल.
उत्पन्नाचा दाखला आणि आर्थिक पुरावे जाणून घेऊया .
शहरी भागात ‘आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात’ (EWS) मोडत असल्याचा पुरावा देणे गरजेचे असते:
सक्षम प्राधिकाऱ्याचा उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार किंवा अधिकृत महसूल अधिकाऱ्याने दिलेला कुटुंबाचा चालू आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे).
बँक कर्ज मंजुरी पत्र (Sanction Letter – लागू असल्यास): जर कामगाराने उर्वरित रकमेसाठी बँकेकडून गृहकर्ज मंजूर करून घेतले असेल, तर त्या कर्ज मंजुरी पत्राची प्रत.
रेरा आणि तांत्रिक मंजुरीचे पुरावे जाणून घेऊया .
जर घर शासनाच्या भागीदारीतील खाजगी विकासकाच्या प्रकल्पात असेल, तर:
महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र : संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरा अंतर्गत नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्र.
PMAY (AHP) मंजुरी पत्र: सदर प्रकल्प प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ‘भागीदारीतील परवडणारी घरे’ (Affordable Housing in Partnership) या घटकांतर्गत मंजूर असल्याचा पुरावा.
विशिष्ट शहरी प्रतिज्ञापत्र जाणून घेऊया .
शहरी भागासाठीचे स्वतंत्र बंधपत्र: “मला किंवा माझ्या कुटुंबाला संपूर्ण भारतात (विशेषतः शहरी भागात) कुठेही हक्काचे पक्के घर नाही” आणि “या सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून पुढील १० वर्षे मी ही सदनिका कोणालाही विकणार किंवा भाड्याने देणार नाही”, अशा अटींचे १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र.
शहरी भागातील अनुदानाचा अर्ज करताना, सर्व कागदपत्रांवर तुमचा MahaBOCW नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि आधार नंबर एकमेकांशी लिंक असलेलाच असावा, कारण म्हाडा आणि कामगार मंडळाच्या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान ई-केवायसी साठी ओटीपी आवश्यक असतो.