pm gram sadak yojana ग्रामीण भागाचा विकास हाच खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास असतो. कोणत्याही गावाचा, वाडीचा किंवा वस्तीचा विकास करायचा असेल, तर तिथे दळणवळणाची उत्तम सुविधा असणे अत्यंत आवश्यक आहे. रस्ते हे केवळ प्रवासाचे साधन नसून ते प्रगतीचे आणि समृद्धीचे मार्ग असतात. ग्रामीण भागातील याच गरजा ओळखून केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना’ .सन २००० मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने आज २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना काय आहे?
pm gram sadak yojana ही पूर्णपणे केंद्र शासनाद्वारे पुरस्कृत असलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी सन २००० पासून अत्यंत प्रभावीपणे केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकषांनुसार या योजनेचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते.
योजनेचा मुख्य उद्देश:
या pm gram sadak yojana चा मुख्य हेतू ग्रामीण भागातील दळणवळणाची यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.
मैदानी भाग: ज्या ग्रामीण भागातील लोकसंख्या ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि जे गाव किंवा वस्ती अद्याप पक्क्या रस्त्याने जोडलेली नाही, अशा ठिकाणी बारमाही रस्ते तयार करणे.
आदिवासी व दुर्गम भाग: आदिवासी, डोंगराळ आणि नक्षलग्रस्त भागासाठी हा निकष २५० किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या वाड्या/वस्त्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे विविध टप्पे आणि महाराष्ट्रातील प्रगती जाणून घेऊया .
महाराष्ट्रात pm gram sadak yojana योजनेचे तीन मुख्य टप्पे राबविण्यात आले आहेत. प्रत्येक टप्प्यात रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्यावर आणि दर्जा सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.
१. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-१ (सन २००० ते २०१३)
हा या pm gram sadak yojana योजनेचा पाया होता. या पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
मंजूर रस्ते व लांबी: या टप्प्यांतर्गत एकूण ५,६०७ रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यांची एकूण लांबी २४,२१० कि.मी. इतकी होती.
पूर्ण झालेली कामे: अत्यंत अभिमानास्पद बाब म्हणजे यापैकी २४,१६७ कि.मी. लांबीचे ५,५९९ रस्ते यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहेत.
पुलांची कामे: केवळ रस्तेच नाही, तर रस्त्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी ६७७ पूल मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी ६७३ पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
एकूण खर्च: या पहिल्या ऐतिहासिक टप्प्यासाठी एकूण ७,२४१ कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला.
२. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-२ (सन २०१३ ते २०१९)
पहिल्या टप्प्याच्या यशानंतर, ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि काही महत्त्वाच्या मार्गांचे अपग्रेडेशन (दर्जोन्नती) करण्यासाठी भाग-२ सुरू करण्यात आला.
मंजूर कामे: या टप्प्यात २,५८५ कि.मी. लांबीचे रस्ते आणि १०८ पुलांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.
सद्यस्थिती: या टप्प्यातील सर्वच्या सर्व रस्ते आणि पुलांची कामे शंभर टक्के (100%) पूर्ण झाली आहेत.
एकूण खर्च: या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १,४३७.३२ कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला.
३. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-३
सध्या हा टप्पा अत्यंत वेगाने प्रगतीपथावर आहे. या टप्प्याचा मुख्य भर हा केवळ नवीन रस्ते बनवण्यावर नसून, अस्तित्वात असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यावर आहे.
विशेष प्राधान्य: या टप्प्यामध्ये ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक केंद्रबिंदू असलेल्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, जसे की:
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा
ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व आठवडे बाजार
टप्पा-३ ची सद्यस्थिती (वर्ष २०२६ पर्यंतची आकडेवारी):
महाराष्ट्राचे एकूण उद्दिष्ट: केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला एकूण ६,५५० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
मंजुरी: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील एकूण १,००९ रस्ते (६,४९८ कि.मी.) आणि २२३ पुलांच्या कामांना मंजुरी दिली आहे.
पूर्ण झालेली कामे: आतापर्यंत ३,०५७ कि.मी. लांबीच्या ३७६ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामे सध्या युद्धपातळीवर प्रगतीपथावर आहेत.
पात्रता, निकष आणि लाभार्थी जाणून घेऊया .
या pm gram sadak yojana चा थेट लाभ कोणत्याही एका व्यक्तीला न मिळता संपूर्ण ग्रामसमुदायाला मिळतो.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या रस्ते विकास आराखड्यानुसार जे रस्ते ‘इतर जिल्हा मार्ग’ किंवा ‘ग्रामीण मार्ग’ म्हणून चिन्हांकित आहेत, ते या योजनेसाठी पात्र ठरतात.
लाभार्थी: ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि व्यावसायिक हे या योजनेचे थेट लाभार्थी आहेत.
अर्ज कसा करावा?
या pm gram sadak yojana साठी कोणत्याही सर्वसामान्य नागरिकाला वैयक्तिकरीत्या किंवा ऑनलाईन अर्ज करण्याची आवश्यकता नसते (अर्ज प्रक्रिया: निरंक).
ग्रामीण रस्ते विकास आराखड्यानुसार जिल्हा परिषद, ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव तयार केले जातात आणि ते मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवले जातात.
pm gram sadak yojana योजनेचे ग्रामीण महाराष्ट्राला झालेले फायदे जाणून घेऊया .
pm gram sadak yojana योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण जीवनात आमूलाग्र बदल झाला आहे. याचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.
1) शेती व व्यापार
शेतकऱ्यांचा माल वेळेत जवळील बाजारपेठेत किंवा शहरात पोहोचवणे शक्य झाले. यामुळे शेतीमालाला चांगला भाव मिळत असून नुकसान टळत आहे.
2) आरोग्य सेवा
पक्क्या रस्त्यांमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका (१०८) अगदी वाड्या-वस्त्यांपर्यंत वेळेत पोहोचू शकते. गरोदर महिला व गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे सोपे झाले आहे.
3) शिक्षण
गावातील विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, पुढील शिक्षणासाठी शेजारच्या मोठ्या गावांमध्ये किंवा शहरांमध्ये जाणे सोपे झाले आहे. एस.टी. बस सेवा गावागावात पोहोचू शकली आहे.
4) ग्रामीण अर्थव्यवस्था
गावांचा शहरांशी थेट संपर्क आल्यामुळे नवनवीन रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी ग्रामीण भागात निर्माण झाल्या आहेत, ज्यामुळे स्थलांतर रोखण्यास मदत होत आहे.
pm gram sadak yojana ही केवळ डांबरी किंवा सिमेंटचे रस्ते बनवणारी योजना नाही, तर ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीची जीवनवाहिनी ठरली आहे. सन २००० मध्ये पेरलेले हे विकासाचे बीज आज २०२६ मध्ये एक विशाल वटवृक्ष बनले आहे. टप्पा-३ च्या माध्यमातून शाळा, बाजारपेठा आणि रुग्णालये जोडली जात असल्याने ग्रामीण भागातील जीवनमान अधिक सुसह्य आणि गतिमान होत आहे. ‘पायाभूत सुविधांचा विकास हाच राज्याचा विकास’ हे या योजनेने सिध्द करून दाखवले आहे.
pm gram sadak yojana योजनेची वैशिष्ट्ये आणि अंमलबजावणी यंत्रणा समजून घेऊया .
अंमलबजावणी यंत्रणा: महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी मुख्यत्वे महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणा आणि जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत केली जाते.
कामाचा दर्जा: रस्ते बांधणीच्या दर्जावर कडक नियंत्रण ठेवले जाते. यासाठी त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा काम करते, ज्यामध्ये स्थानिक अभियंते, राज्यस्तरीय आणि केंद्रस्तरीय राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक रस्त्यांची तपासणी करतात.
रस्ते देखभालीची जबाबदारी समजून घेऊया .
या pm gram sadak yojana नेचे एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्ता खराब होऊ नये म्हणून घेतलेली काळजी:
५ वर्षांची हमी : रस्ता बांधणाऱ्या कंत्राटदारालाच पुढील ५ वर्षांपर्यंत त्या रस्त्याची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती करणे बंधनकारक असते. यासाठीचा निधी मूळ निविदेतच समाविष्ट असतो.
५ वर्षांनंतरची देखभाल: पहिल्या ५ वर्षांनंतर या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी राज्य शासनाकडे सोपवली जाते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जाणून घेऊया .
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि रस्ते अधिक मजबूत करण्यासाठी pm gram sadak yojana अंतर्गत नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
हरित तंत्रज्ञान : रस्ते बांधताना उरलेला प्लास्टिक कचरा फ्लाय ॲश आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते.
जिओ-टेक्स्टाईल : खचणाऱ्या किंवा मऊ माती असलेल्या भागात रस्त्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी जिओ-टेक्स्टाईल कापडाचा वापर केला जातो.
पारदर्शकता आणि नागरिक सहभाग जाणून घेऊया .
‘मेरी सडक’ मोबाईल ॲप : जर या pm gram sadak yojana नेंतर्गत बनलेला रस्ता खराब असेल, कामाचा दर्जा निकृष्ट असेल किंवा काम अर्धवट असेल, तर सामान्य नागरिक ‘मेरी सडक’ या मोबाईल ॲपवर थेट फोटो काढून तक्रार नोंदवू शकतात. या तक्रारीचे निवारण ठराविक मुदतीत करणे प्रशासनाला बंधनकारक असते.
माहिती फलक: प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी रस्त्याची लांबी, खर्च, कंत्राटदाराचे नाव आणि गॅरंटीचा कालावधी दर्शवणारा मोठा माहिती फलक लावणे अनिवार्य आहे.
महाराष्ट्रातील विशेष प्राधान्य (२०२६ मधील दृष्टीकोन) जाणून घेऊया .
सध्या चालू असलेल्या टप्पा-३ मध्ये महाराष्ट्रातील दुर्गम भाग, जसे कि गडचिरोली, मेळघाट (अमरावती), आणि नंदुरबार यांसारख्या आदिवासी व डोंगराळ भागातील वाड्या-वस्त्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे, जेणेकरून कुपोषण आणि आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या काळात तिथल्या नागरिकांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.
निधीची विभागणी जाणून घेऊया .
सुरुवातीला (सन २००० मध्ये) ही योजना १००% केंद्र पुरस्कृत होती. मात्र, सध्या केंद्र आणि राज्य शासनामध्ये निधीची विभागणी खालील सूत्रांनुसार केली जाते:
सर्वसाधारण राज्ये (महाराष्ट्रासह): ६०% निधी केंद्र शासन देते आणि ४०% निधी राज्य शासनाला स्वतःच्या तिजोरीतून द्यावा लागतो .
ईशान्येकडील व डोंगराळ राज्ये: ९०% निधी केंद्र शासन आणि १०% निधी राज्य शासन देते ($90:10$).
नवीन तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक रस्ते जाणून घेऊया .
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात मंजूर होणाऱ्या एकूण रस्त्यांपैकी काही टक्के रस्ते हे नवीन किंवा हरित तंत्रज्ञान वापरून बांधणे बंधनकारक आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो.
प्लास्टिक कचाऱ्याचा वापर : डांबरामध्ये ठराविक प्रमाणात प्लास्टिक कचरा वितळवून मिक्स केला जातो. यामुळे रस्त्याची पाणी टिकवून ठेवण्याची क्षमता वाढते आणि रस्ते लवकर उखडत नाहीत.
कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञान : पारंपारिक पद्धतीने डांबर गरम न करता रासायनिक इमल्शनचा वापर करून रस्ते बनवले जातात. यामुळे इंधनाची बचत होते आणि हवेचे प्रदूषण टळते.
स्थानिक साहित्याचा वापर : रस्ता बांधताना बाहेरून खडी आणण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणारी कमी दर्जाची माती किंवा मुरुम रासायनिक द्रव्यांद्वारे मजबूत करून वापरला जातो. यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाचतो.
रस्ते विकास आराखडा आणि प्राधान्यक्रम जाणून घेऊया .
या pm gram sadak yojana योजनेअंतर्गत कोणत्याही रस्त्याचे काम मनमर्जीने निवडले जात नाही. त्यासाठी एक शास्त्रोक्त पद्धत वापरली जाते:
कोअर नेटवर्क : प्रत्येक तालुक्याचा एक ‘कोअर नेटवर्क’ नकाशा तयार केला जातो. यामध्ये गावातील सर्व वाड्या-वस्त्या आणि त्यांना जोडणारे रस्ते रेखाटलेले असतात.
गुणानुक्रम यादी : ज्या रस्त्यामुळे सर्वात जास्त लोकसंख्येला फायदा होणार आहे, त्या रस्त्याला यादीत पहिला क्रमांक दिला जातो. त्यानुसारच निधीचे वाटप होते.
ऑनलाईन देखरेख यंत्रणा जाणून घेऊया .
pm gram sadak yojana ही देशातील सर्वात पारदर्शक योजना मानली जाते, कारण याचे संपूर्ण व्यवस्थापन OMMAS या संकेतस्थळावर केले जाते.
या पोर्टलवर देशातील आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक रस्त्याचा मंजूर निधी, खर्च झालेला निधी, कामाची सद्यस्थिती आणि कंत्राटदाराची माहिती ऑनलाईन सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असते.
प्रत्येक टप्प्याचे फोटो (काम सुरू होण्यापूर्वी, काम चालू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यावर) जिओ-टॅगिंग करून या प्रणालीवर अपलोड करावे लागतात.
रस्त्यांची रुंदी आणि डिझाईन जाणून घेऊया .
ग्रामीण भागातील वाहतूक लक्षात घेऊन इंडियन रोड काँग्रेस च्या नियमावलीनुसार या रस्त्यांचे डिझाईन केले जाते.
रस्त्याची एकूण रुंदी : साधारणपणे ७.५ मीटर ते २१ मीटर (आवश्यकतेनुसार).
कॅरेज वे : ज्या भागावरून प्रत्यक्ष वाहने धावतात, त्या डांबरी किंवा सिमेंट भागाची रुंदी सामान्यत: ३.७५ मीटर असते.
ऑनलाईन रस्त्याची सद्यस्थिती तपासण्याची सोपी पद्धत:
१: सर्वात आधी गुगलवर ommas.nic.in ही अधिकृत वेबसाईट उघडा.
२: होमपेजवर तुम्हाला ‘Progress’ किंवा ‘Citizen Section’ चा पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
३: तिथे तुम्हाला काही पर्याय निवडायचे आहेत.
राज्य: महाराष्ट्र
जिल्हा: तुमचा जिल्हा निवडा.
तालुका : तुमचा तालुका निवडा.
वर्ष: ज्या वर्षात तो रस्ता मंजूर झाला ते वर्ष (माहित असल्यास), किंवा थेट ‘All’ निवडा.
४: माहिती भरून ‘Submit’ किंवा ‘View’ वर क्लिक करा.
यानंतर तुमच्या तालुक्यात pm gram sadak yojana योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व रस्त्यांची यादी समोर येईल. त्यामध्ये रस्त्याचे नाव, तो रस्ता डांबरी आहे की सिमेंटचा, त्यावर किती खर्च मंजूर झाला आहे, किती काम पूर्ण झाले आहे आणि कंत्राटदाराचे नाव काय आहे, ही सर्व माहिती अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळेल.
‘मेरी सडक’ मोबाईल ॲपचा वापर:
जर तुम्हाला मोबाईलवरून सोप्या पद्धतीने माहिती हवी असेल किंवा रस्त्याच्या खराब कामाबद्दल तक्रार करायची असेल, तर केंद्र सरकारचे ‘Meri Sadak’ ॲप गुगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करू शकता.
1) ॲपमध्ये लॉगीन करून तुमच्या भागातील रस्त्याचा फोटो काढा.
2) तो फोटो अपलोड करून तुम्ही थेट प्रशासनाकडे तक्रार किंवा कामाची चौकशी नोंदवू शकता.
3) जीपीएस मुळे ते काम कोणत्या रस्त्याचे आहे, हे सरकारला अचूक समजते.
कंत्राट आणि निविदा प्रक्रिया जाणून घेऊया .
या pm gram sadak yojana योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन राबवली जाते.
ई-प्रोक्युअरमेंट : सर्व निविदा सरकारच्या अधिकृत ई-टेंडर पोर्टलवर प्रसिद्ध केल्या जातात. कोणतीही व्यक्ती किंवा कंत्राटदार घरबसल्या या निविदा पाहू शकतो.
पात्रता आणि वर्गवारी: हा रस्ता बांधण्यासाठी कंत्राटदाराकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेचे अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
सर्वात कमी दर : सर्व तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांपैकी ज्या कंत्राटदाराने सर्वात कमी दरात काम करण्याचे मान्य केले आहे (L1), त्याला हे कंत्राट दिले जाते.
कंत्राटदारासाठी कडक नियम व अटी समजून घेऊया .
रस्त्याचे काम वेळेत आणि दर्जेदार व्हावे यासाठी कंत्राट करारात काही महत्त्वाच्या अटी असतात:
वेळमर्यादा : साधारणपणे रस्ता आणि लहान पुलांचे काम मंजूर झाल्यापासून १२ ते १८ महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे कंत्राटदारावर बंधनकारक असते. मुदतीत काम न झाल्यास कंत्राटदाराला दंड ठोठावला जातो.
परफॉर्मन्स गॅरंटी : काम सुरू करण्यापूर्वी कंत्राटदाराला एकूण रकमेच्या काही टक्के रक्कम बँक गॅरंटी म्हणून सरकारकडे जमा करावी लागते. काम निकृष्ट झाल्यास ही रक्कम जप्त केली जाते.
त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समजून घेऊया .
रस्त्याचा दर्जा तपासण्यासाठी अतिशय कडक अशी तीन टप्प्यांची यंत्रणा काम करते.
प्रथम स्तर : काम करणाऱ्या संबंधित विभागाचे कनिष्ठ अभियंता आणि उपअभियंता रोजच्या कामाच्या दर्जावर देखरेख ठेवतात.
द्वितीय स्तर : राज्य शासनाने नेमलेले स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षक अचानक भेट देऊन रस्त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासतात.
तृतीय स्तर : केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षक कोणत्याही क्षणी येऊन कामाची तपासणी करू शकतात. त्यांनी काम असमाधानकारक घोषित केल्यास कंत्राटदाराचे पेमेंट थांबवले जाते.
रस्ता पूर्ण झाल्यावर मिळणारे ‘पूर्णत्व प्रमाणपत्र’ जाणून घेऊया .
जोपर्यंत वरील तिन्ही स्तरांतील अधिकारी रस्त्याच्या कामाला ‘समाधानकारक’ असा शेरा देत नाहीत, तोपर्यंत कंत्राटदाराला काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि त्याची सुरक्षा ठेव परत केली जात नाही.
कंत्राटदार नोंदणीसाठी पात्रता जाणून घेऊया .
या pm gram sadak yojana नेच्या निविदांमध्ये भाग घेण्यासाठी कंत्राटदाराला महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणा किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग कडे नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे. कंत्राटदारांची वर्गवारी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि कामाच्या अनुभवावर ठरवली जाते (जसे की वर्ग-४, वर्ग-३, वर्ग-२ इ.).
pm gram sadak yojana साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
नोंदणी करण्यासाठी किंवा निविदेची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
कायदेशीर दस्तऐवज: पॅन कार्ड , जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र , आणि आधार कार्ड.
आर्थिक क्षमता :
मागील ३ ते ५ वर्षांचे सीए प्रमाणित ऑडिट केलेले आर्थिक ताळेबंद .
बँकेकडून मिळालेले पत प्रमाणपत्र हे कंत्राटाच्या एकूण रकमेच्या ठराविक टक्के असणे गरजेचे आहे.
कामाचा अनुभव : कंत्राटदाराने गेल्या ३ ते ५ वर्षांत शासनाचा एखादा रस्ता किंवा पुलाचे काम वेळेत आणि यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे ‘सक्षम अधिकाऱ्याचे’ प्रमाणपत्र.
यंत्रसामग्रीची उपलब्धता : रस्ता बांधणीसाठी लागणारे हॉट मिक्स प्लांट , रोड रोलर , जेसीबी , आणि डंपर स्वतःच्या मालकीचे किंवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध असल्याचे पुरावे.
तांत्रिक मनुष्यबळ: कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी अनुभवी सिव्हिल इंजिनिअर नेमल्याचे पत्र.
ई-निविदा प्रक्रिया आणि अनामत रक्कम जाणून घेऊया .
जेव्हा एखादा रस्ता मंजूर होतो, तेव्हा कंत्राटदाराला महाटेंडर्स (mahatenders.gov.in) किंवा संबंधित केंद्रीय पोर्टलवर जाऊन बोली लावावी लागते.
बयाणा रक्कम : निविदा भरताना कामाच्या एकूण मूल्याच्या साधारण १% ते २% रक्कम ऑनलाईन जमा करावी लागते. काम न मिळाल्यास ही रक्कम परत मिळते.
सुरक्षा अनामत : निविदा मंजूर झाल्यानंतर कामाच्या एकूण रकमेच्या साधारण ४% ते ५% रक्कम सरकारकडे बँक गॅरंटी किंवा मुदत ठेव स्वरूपात जमा ठेवावी लागते, जी ५ वर्षांच्या गॅरंटी कालावधीनंतरच परत मिळते.
संयुक्त भागीदारी जाणून घेऊया .
जर एखादा रस्ता खूप मोठा असेल आणि एका कंत्राटदाराकडे तितका अनुभव किंवा आर्थिक क्षमता नसेल, तर दोन कंत्राटदार एकत्र येऊन ‘जॉइंट व्हेंचर’ अंतर्गत निविदा भरू शकतात. यामुळे नवीन कंत्राटदारांना मोठ्या कामांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.
मापन पुस्तिका आणि रेकॉर्डिंग
कंत्राटदाराने केलेल्या प्रत्येक कामाची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी ‘मापन पुस्तिका’ हा सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज असतो.
साइट इंजिनिअरद्वारे नोंद: कंत्राटदाराने रस्त्याचा जितका भाग तयार केला आहे (उदा. मातीकाम, खडीकरण, डांबरीकरण), त्याचे अचूक मोजमाप ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेचे कनिष्ठ अभियंता प्रत्यक्ष साइटवर जाऊन घेतात आणि त्याची नोंद MB बुकमध्ये करतात.
चेक मेजरमेंट: कनिष्ठ अभियंत्याने घेतलेल्या मोजमापाची शहानिशा करण्यासाठी उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता अनुक्रमे काही टक्के कामाचे स्वतः ‘चेक मेजरमेंट’ करतात.
टप्प्याटप्प्याने पेमेंट जाणून घेऊया .
कंत्राटदाराला सर्व पैसे रस्ता पूर्ण झाल्यावर एकत्र मिळत नाहीत, तर काम जसे प्रगतीपथावर असते, त्यानुसार (रनिंग अकाऊंट बिल्स) द्वारे पेमेंट केले जाते.
कामाचे टप्पे: साधारणपणे पाया तयार झाल्यावर पहिले बिल, खडीकरण पूर्ण झाल्यावर दुसरे बिल आणि डांबरीकरण किंवा सिमेंट काँक्रीटचा थर पूर्ण झाल्यावर पुढील बिले दिली जातात.
अंतिम बिल : रस्ता पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिल्यानंतरच शेवटचे म्हणजेच ‘फायनल बिल’ पास केले जाते.
बिलांमधून केली जाणारी कपात जाणून घेऊया .
कंत्राटदाराच्या प्रत्येक बिलामधून शासन काही कायदेशीर आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव कपात करते:
जीएसटी आणि टीडीएस : नियमानुसार प्राप्तिकर आणि वस्तू व सेवा कर बिलाच्या रकमेतून वजा केला जातो.
सुरक्षा ठेव : कंत्राटदाराने काम मध्येच सोडून पळून जाऊ नये किंवा खराब काम करू नये, म्हणून प्रत्येक बिलातून साधारण ५% रक्कम रोखून धरली जाते. ही रक्कम ५ वर्षांच्या देखभाल कालावधीत सुरक्षित राहते.
लेबर सेस : कामगारांच्या कल्याणासाठी एकूण बिलाच्या १% रक्कम कामगार कल्याण निधी म्हणून कापली जाते.
थेट बँक खात्यात जमा जाणून घेऊया .
pm gram sadak yojana मध्ये पैशांचा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने PFMS ही ऑनलाईन प्रणाली अनिवार्य केली आहे.
बिल मंजूर झाल्यानंतर मंजुरीचे आदेश थेट ऑनलाईन बँक यंत्रणेला जातात.
कंत्राटदाराच्या नोंदणीकृत व्यावसायिक बँक खात्यात थेट आरटीजीएस द्वारे पैसे जमा होतात. यामुळे कोणत्याही स्तरावर रोख पैशांचा व्यवहार होत नाही.
साईटवरील गुणवत्ता प्रयोगशाळा .
कंत्राटदाराला काम सुरू करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष रस्त्याच्या ठिकाणी किंवा प्लांटजवळ एक तात्पुरती गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळा उभारणे बंधनकारक असते. या प्रयोगशाळेत खालील महत्त्वाच्या चाचण्या घेतल्या जातात.
माती आणि मुरुमाची चाचणी :
CBR Test (Californian Bearing Ratio): रस्त्याचा पाया किती वजन पेलू शकतो, हे तपासण्यासाठी मातीची क्षमता मोजली जाते.
Proctor Compaction Test: माती आणि मुरुमामध्ये किती ओलावा असावा जे जेणेकरून रोलर फिरवल्यावर तो भाग जास्तीत जास्त घट्ट बसेल.
खडीची चाचणी :
Flakiness and Elongation Index: खडीचा आकार योग्य आहे की ती जास्त चपटी आणि लांबट आहे हे तपासणे (जास्त चपटी खडी लवकर तुटते).
Crushing & Impact Value: जड वाहने गेल्यानंतर खडीचा भुगा होणार नाही ना, याची क्षमता तपासणे.
डांबर आणि काँक्रीट चाचणी :
Bitumen Extraction Test: डांबरीकरणात ठरवलेल्या प्रमाणानुसार डांबर वापरले आहे की नाही हे तपासणे.
Slump Test & Cube Test: सिमेंट काँक्रीट रस्त्यासाठी सिमेंटची ताकद तपासणे.
प्रयोगशाळेत केलेल्या प्रत्येक चाचणीची नोंद एका स्वतंत्र ‘क्वालिटी रजिस्टर’मध्ये ठेवली जाते. हे रजिस्टर तपासल्याशिवाय इंजिनिअर बिल मंजूर करत नाहीत.