राज्यातील शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी आणि जुनी समस्या म्हणजे शेतात जाण्यासाठी बारमाही रस्त्यांची अनुपलब्धता. पावसाळ्यात चिखलामुळे शेतात ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी नेणे अशक्य होते, ज्याचा थेट परिणाम पेरणी, मशागत आणि पीक काढणीवर होतो. हीच अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना २०२६’ ( Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana) सुरू केली आहे.
Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि बदल (यंत्रसामग्रीला परवानगी)
पूर्वी ग्रामीण भागातील पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत मजुरांद्वारे केले जात होते. मात्र, मजुरांच्या उपलब्धतेअभावी आणि तांत्रिक मर्यादांमुळे ही कामे वर्षानुवर्षे रखडत होती. या नवीन योजनेअंतर्गत सरकारने सर्वात मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे:
१००% यंत्रसामग्रीचा वापर (Mechanised Construction): आता शेतरस्ते व पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी जेसीबी, पोकलेन किंवा रोलर यांसारख्या आधुनिक यंत्रांचा १००% वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे कामे अत्यंत वेगाने पूर्ण होतील.
१५ फूट रुंद रस्ते: या योजनेतून ग्रामीण भागातील शेतरस्ते व पाणंद रस्ते किमान १५ फूट रुंद करून बारमाही रहदारीसाठी (All-Weather Roads) पक्के केले जातील, जेणेकरून मोठी शेती यंत्रे सहज जाऊ शकतील.
२. २०२६ मधील नवीन कडक नियम (गुणवत्ता तपासणी)
रस्ते केवळ नावापुरते न बनता ते दीर्घकाळ टिकावेत यासाठी महसूल आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अतिशय कडक नियमावली लागू केली आहे:
‘कोर कटिंग’ (Core Cutting) चाचणी अनिवार्य: रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे होऊ नये म्हणून खडी आणि मुरूम दबाईची गुणवत्ता तपासताना ‘कोर कटिंग’ चाचणी करणे बंधनकारक केले आहे.
तांत्रिक मंजुरी: संबंधित जिल्ह्याच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून (Executive Engineer) तांत्रिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय कंत्राटदाराचे बिल पास केले जाणार नाही.
क्लस्टर पद्धत: कामे जलदगतीने व्हावीत म्हणून २५ किलोमीटर लांबीचे क्लस्टर (गट) तयार करून निविदा (Tenders) प्रक्रियेद्वारे कंत्राट दिले जात आहे.
३. शेतकऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या विशेष सवलती
Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana या योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या मार्गातील सर्व प्रशासकीय खर्च सरकारने स्वतः उचलला आहे:
अतिक्रमण मुक्ती: गाव नकाशावर असलेल्या जुन्या रस्त्यांवर शेजाऱ्यांनी केलेली अतिक्रमणे महसूल विभागामार्फत तात्काळ आणि विनामूल्य हटवली जातील.
फी माफी: रस्त्यासाठी लागणारी शासकीय मोजणी (Measurement Charges), भूमी अभिलेख शुल्क आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी लागणारा पोलीस बंदोबस्त खर्च शासनाने पूर्णपणे माफ केला आहे.
रॉयल्टी सूट (Royalty Waiver): रस्ता तयार करण्यासाठी लागणारी माती, मुरूम, वाळू आणि दगड यांच्या वाहतुकीवरील रॉयल्टी (स्वामित्वधन) पूर्णपणे माफ राहील.
पर्यावरण पूरक पाऊल: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण करणे कंत्राटदाराला बंधनकारक करण्यात आले आहे.
४. अंमलबजावणी प्रक्रिया (रस्ता कसा मंजूर होतो?)
जर तुमच्या गावातील किंवा शेतातील पाणंद रस्ता तयार करायचा असेल, तर खालील प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो:
1.ग्रामपंचायत ठराव:
गावातील सर्व संबंधित शेतकऱ्यांच्या संमतीने ग्रामसभेमध्ये संबंधित शेत/पाणंद रस्त्याचा प्रस्ताव मांडून ग्रामपंचायतीचा अधिकृत ठराव घ्यावा लागतो.
2.जमीन संमती पत्र:
Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana या योजनेत कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन (Land Acquisition) केले जात नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून रस्ता जाणार आहे, त्यांनी स्वेच्छेने जमीन देण्याचे नोंदणीकृत संमती पत्र महसूल विभागाला देणे गरजेचे आहे.
3.तांत्रिक सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक:
तलाठी, ग्रामसेवक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) कनिष्ठ अभियंता प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून रस्त्याचा आराखडा व अंदाजपत्रक (Estimate) तयार करतात.
4.जिल्हा समितीची मंजुरी:
तयार केलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवला जातो. तिथून मंजुरी मिळाल्यानंतर २५ किमीच्या क्लस्टरनुसार टेंडर काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते.
शेतीशी संबंधित सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि या रस्त्यांच्या प्रस्तावांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीवर नोंदणी करून आपला ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) तयार ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील प्रक्रिया सुलभ होईल.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना २०२६’ Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana अंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते तयार करताना कोणत्या तांत्रिक बाबी, निधीची तरतूद आणि कायदेशीर नियम पाळले जातात, याची अधिक सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
१. निधीची तरतूद आणि अंदाजपत्रक (Budget)
Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana या योजनेसाठी निधी थेट जिल्हा वार्षिक योजना (DPDC), राज्य शासनाचा विशेष निधी आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF) यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जातो.
दर किलोमीटरचा खर्च: साधारणपणे एका किलोमीटरचा मुरमीकरण आणि मजबुतीकरणाचा रस्ता तयार करण्यासाठी ₹३ लाख ते ₹५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर केला जातो (भौगोलिक परिस्थितीनुसार यात बदल होऊ शकतो).
निधीचा वापर: या निधीमधून केवळ यंत्रांचे भाडे, डिझेल, खडी, मुरूम खरेदी आणि मुरुमाची दबाई करण्यासाठी रोलरचा खर्च भागवला जातो.
२. रस्त्याचे तांत्रिक निकष (Technical Specifications)
शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसारच हे रस्ते बनवावे लागतात, जेणेकरून पावसाळ्यातही रस्ता खचणार नाही:
किमान १५ फूट (४.५ मीटर), जेणेकरून दोन वाहने एकमेकांसमोर आल्यास पासिंग करता येईल.
पाया (Base)
सर्वात खाली काळी माती खरवडून काढून तिथे ३ ते ६ इंच जाडीचा मुरुमाचा थर दिला जातो.
खडीकरण (Metalling)
मुरुमाच्या थरावर ६० मिमी ते ४० मिमी आकाराची खडी पसरवून रोलरद्वारे ती दाबण्यात येते.
पाणी निचरा (Drainage)
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना १.५ फूट खोल पाण्याचे चर (Side Drains) खोदणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचणार नाही.
३. वाद आणि अतिक्रमणे सोडवण्यासाठी ‘विशेष समिती’
पाणंद रस्त्यांच्या कामात सर्वात मोठी अडचण येते ती म्हणजे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद आणि रस्त्यावरील अतिक्रमण. हे वाद वेगाने सोडवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात ‘पाणंद रस्ते समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीचे अध्यक्ष: संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार या समितीचे अध्यक्ष असतात.
समितीचे सदस्य: उपअधीक्षक भूमी अभिलेख (Land Records), गट विकास अधिकारी (BDO), पोलीस निरीक्षक आणि तालुका कृषी अधिकारी या समितीचे सदस्य असतात.
कार्यपद्धती: जर एखाद्या शेतकऱ्याने रस्त्याला विरोध केला किंवा अतिक्रमण काढू दिले नाही, तर ही समिती स्वतः जागेवर जाऊन मोजणी करते. सरकारी नकाशात रस्ता असेल तर पोलीस बंदोबस्तात तात्काळ अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश तहसीलदार देतात. या कारवाईचा खर्च सरकार स्वतः करते, शेतकऱ्यांवर कोणताही भार टाकला जात नाही.
४. रस्त्यांचे ३ प्रकार (कामाचे वर्गीकरण)
Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana या योजनेअंतर्गत गावांमधील रस्त्यांच्या परिस्थितीनुसार ३ प्रकारची कामे हाती घेतली जातात:
अस्तित्वात असलेले पण खराब झालेले रस्ते: जे रस्ते नकाशावर आहेत, पण तिथे फक्त चिखल किंवा खड्डे आहेत, अशा रस्त्यांचे सरळीकरण करून त्यावर थेट मुरूम व खडीकरण करणे.
नकाशावर नसलेले पण वहिवाटीचे रस्ते: अनेक रस्ते ७/१२ च्या नकाशावर नसतात, पण शेतकरी पिढ्यानपिढ्या तिथूनच ये-जा करतात. अशा रस्त्यांसाठी सर्व संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेऊन ते रस्ते ‘गाव नकाशावर’ अधिकृतपणे नोंदवून मग पक्के केले जातात.
पाटाचे किंवा कॅनॉल शेजारील रस्ते: जलसंपदा विभागाच्या कॅनॉल शेजारील पक्क्या पट्ट्यांचा वापर शेतरस्ते म्हणून करण्यासाठी या योजनेतून विशेष परवानगी दिली जाते.
५. कंत्राटदारांचे दायित्व (Maintenance Liability)
२०२६ च्या नवीन नियमांनुसार, रस्ता तयार झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर (Contractor) असते:
दुरुस्तीचा कालावधी: रस्ता पूर्ण झाल्यापासून पुढील १ वर्षापर्यंत जर रस्ता पावसाने वाहून गेला किंवा खचला, तर त्याची स्वखर्चाने दुरुस्ती करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते.
गुणवत्ता नियंत्रण: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) भरारी पथक कधीही येऊन रस्त्याच्या जाडीची आणि मुरुमाच्या दर्जाची तपासणी करू शकते.
तुमच्या गावात असा रस्ता मंजूर करायचा असल्यास, पहिल्या पायरीवर आपल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांशी किंवा ग्रामसेवकांशी संपर्क साधून “ग्रामसभेत ठराव” मंजूर करून घेणे हाच सर्वात सोपा आणि पहिला मार्ग आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana आपल्या गावात आणण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर होणारी प्रक्रिया हा या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पाया आहे. कारण, जोपर्यंत ग्रामपंचायत आपल्या पातळीवरील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव पुढे पाठवत नाही, तोपर्यंत सरकारकडून निधी मंजूर होत नाही.
ग्रामपंचायतीमध्ये ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने कशी चालते, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासकीय टप्पे
1.शेतकऱ्यांचा सामूहिक अर्ज:
ज्या रस्त्याचे काम करायचे आहे, त्या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एक सामूहिक अर्ज तयार करावा. या अर्जासोबत रस्त्याचा ढोबळ नकाशा आणि सर्व शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असणे आवश्यक आहे. हा अर्ज ग्रामपंचायत कार्यालयात सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडे जमा करून त्याची पोचपावती (Receipt) घ्यावी.
2.ग्रामसभेत मंजुरी व ठराव:
अर्ज आल्यानंतर, ग्रामपंचायतीला पुढील होणाऱ्या ‘ग्रामसभेमध्ये’ किंवा मासिक बैठकीमध्ये हा विषय विषयपत्रिकेवर (Agenda) घ्यावा लागतो. ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांसमोर या रस्त्याला मंजुरी दिली जाते आणि ग्रामपंचायतीचा “अधिकृत ठराव” (Resolution Number) पास केला जातो.
3.संमतीपत्रे गोळा करणे:
Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana योजनेत जमिनीचे सक्तीचे संपादन केले जात नसल्यामुळे, ग्रामसेवक आणि सरपंच मिळून संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेतात. ज्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीतून किंवा बांधावरून हा रस्ता जाणार आहे, त्या सर्वांकडून “रस्त्यासाठी जमीन देण्यास माझी हरकत नाही” असे संमतीपत्र (No Objection Certificate – NOC) लिहून घेतले जाते.
4.संयुक्त स्थळ पाहणी (Spot Inspection):
ठराव आणि संमतीपत्रे तयार झाल्यावर ग्रामसेवक, गावाचे तलाठी आणि सार्वजनिक बांधकाम (PWD) किंवा जिल्हा परिषदेचे कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) यांची संयुक्त समिती प्रत्यक्ष जागेवर जाते. ते रस्त्याची लांबी, रुंदी मोजतात आणि रस्त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचण (उदा. विहीर, मोठे झाड, ओढा) नाही ना, याची पडताळणी करतात.
5.प्रस्ताव पंचायत समितीकडे सादर करणे:
सर्व कागदपत्रे गोळा झाल्यावर ग्रामसेवक या प्रस्तावाची फाईल तयार करतो आणि ती मंजुरीसाठी तालुक्याच्या गट विकास अधिकारी (BDO – Panchayat Samiti) यांच्याकडे पाठवतो.
प्रस्तावा सोबत जोडली जाणारी कागदपत्रे (ग्रामपंचायत चेकलिस्ट)
ग्रामसेवकाला पंचायत समितीकडे फाईल पाठवताना खालील कागदपत्रे एकत्र करावी लागतात:
ग्रामसभेच्या मंजुरीचा अभिप्राय आणि ठराव नक्कल.
रस्त्याचा नकाशा (नकाशावर रस्त्याची लांबी व रुंदी दर्शवलेली असावी).
सर्व संबंधित शेतकऱ्यांचे ८-अ आणि ७/१२ चे उतारे.
शेतकऱ्यांचे स्वच्छेने जमीन देण्याचे संमतीपत्र.
कनिष्ठ अभियंत्याने तयार केलेले तांत्रिक अंदाजपत्रक (Estimate).
ग्रामपंचायत स्तरावर येणारे वाद आणि सरपंचांची भूमिका
पाणंद रस्त्यांच्या कामात गावामध्ये अनेकदा अंतर्गत वाद निर्माण होतात. हे वाद मिटवण्यासाठी ग्रामपंचायतीला विशेष अधिकार आहेत:
समुपदेशन (Mutual Understanding): जर एखादा शेतकरी रस्ता देण्यास नकार देत असेल, तर सरपंच आणि गावातील प्रतिष्ठित नागरिक मध्यस्थी करून वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.
तलाठ्यामार्फत मोजणी: जर वाद जमिनीच्या हद्दीचा असेल (म्हणजे रस्ता नेमका कोणाच्या हद्दीत आहे), तर ग्रामपंचायत तलाठ्यामार्फत सरकारी सुक्या मोजणीसाठी (Government Survey) अर्ज करू शकते. सरकारी नकाशात रस्ता असल्यास कोणीही तो अडवू शकत नाही.
पोलीस बंदोबस्ताची मागणी: जर वाद जास्त वाढला आणि रस्त्यावर बेकायदेशीर अतिक्रमण असेल, तर ग्रामपंचायत तसा ठराव करून तहसीलदारांकडे पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटवण्याची मागणी करू शकते.
जर तुम्हाला तुमच्या शेताचा रस्ता मंजूर करून घ्यायचा असेल, तर गावातील राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून, सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवून ग्रामसेवकाकडे पाठपुरावा करणे हाच सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana यशस्वी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीनंतर महसूल विभाग आणि विशेषतः ‘तलाठी’ (Talathi) यांची भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाची असते. कारण गावातील जमिनीचा नकाशा, मालकी हक्क आणि सीमा निश्चित करण्याचे सर्व अधिकार तलाठ्याकडे असतात.
तलाठी स्तरावरील प्रशासकीय व कायदेशीर टप्पे
1.अभिलेख पडताळणी (Record Verification):
ग्रामपंचायतीकडून प्रस्तावाची प्रत किंवा शेतकऱ्यांचा अर्ज मिळाल्यानंतर, तलाठी सर्वात आधी त्यांच्याकडील ‘गाव नकाशा’ (Village Map) आणि ‘ब्लॅक बुक’ (सरकारी जमिनीच्या नोंदी) तपासतात. हा रस्ता जुना सरकारी रस्ता आहे, गाडा-मार्ग आहे, की फक्त शेतकऱ्यांची वहिवाट आहे, याची कायदेशीर नोंद शोधली जाते.
2.७/१२ आणि ८-अ ची तपासणी:
प्रस्तावित रस्ता ज्या-ज्या गटांमधून (Survey Numbers) जातो, त्या सर्व जमिनींचे चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारे तलाठी तपासतात. जमिनीवर काही न्यायालयीन वाद (Court Case), बँक बोजा किंवा वारस हक्काचे वाद आहेत का, याची खात्री केली जाते, जेणेकरून भविष्यात रस्त्याचे काम कोर्टाच्या स्टे-ऑर्डरमुळे रेंगाळणार नाही.
3.संयुक्त स्थळ पाहणी आणि ‘नकाशा’ तयार करणे:
तलाठी, ग्रामसेवक आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्यासोबत प्रत्यक्ष शेतावर जातात. तलाठी त्यांच्या जवळील मूळ नकाशाशी जमिनीची जुळवणी करतात आणि रस्त्याची रेखांकन सीमा (Alignment) निश्चित करतात. त्यानंतर तो रस्ता नकाशावर लाल रेषेने दर्शवून ‘नकाशा प्रमाणीकरण’ करतात.
4.अतिक्रमण आणि वहिवाट अहवाल (Panchnama):
रस्त्यावर जर शेजारील शेतकऱ्यांनी कुंपण टाकून, झाडे लावून किंवा पिके घेऊन अतिक्रमण केले असेल, तर तलाठी तिथे इतर शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत ‘जागेचा पंचनामा’ करतात. हा रस्ता नेमका किती वर्षांपासून वापरात आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख या अहवालात केला जातो.
5.तहसीलदारांकडे अंतिम अहवाल सादर करणे:
सर्व पडताळणी पूर्ण झाल्यावर तलाठी आपला अधिकृत स्वाक्षरीचा ‘अभिप्राय अहवाल’ तयार करतात. हा अहवाल पुढील कायदेशीर आदेशासाठी (उदा. रस्ता खुला करणे किंवा अतिक्रमण हटवणे) मंडळाधिकारी (Circle Officer) यांच्यामार्फत तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवला जातो.
तलाठ्याकडून मिळणारी महत्त्वाची कागदपत्रे (फाईलसाठी आवश्यक)
जेव्हा हा रस्ता मंजुरीसाठी जिल्हा समितीकडे जातो, तेव्हा त्या फाईलमध्ये तलाठ्याने स्वाक्षरी केलेली खालील कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे:
प्रमाणित गाव नकाशा: ज्यावर प्रस्तावित रस्ता स्पष्ट दाखवलेला असतो.
वहिवाट दाखला/अहवाल: हा रस्ता सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक असल्याचा तलाठ्याचा अधिकृत अभिप्राय.
गटवार शेतकऱ्यांची यादी: रस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या किंवा रस्ता लागणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे व त्यांचे ७/१२ उतारे.
अतिक्रमण पंचनामा: (आवश्यकता असल्यास).
वाद झाल्यास किंवा रस्ता बंद असल्यास तलाठ्याचे अधिकार (कलम १४३)
पाणंद रस्त्यांच्या प्रक्रियेत जर एखाद्या शेतकऱ्याने स्वतःच्या खाजगी जमिनीतून इतर शेतकऱ्यांना जाण्यास रस्ता पूर्णपणे बंद केला असेल, तर तलाठी थेट कारवाई करू शकत नाही, पण ते ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३’ अंतर्गत प्रक्रियेला गती देतात:
तहसीलदारांकडे अर्ज: बाधित शेतकरी तलाठ्याच्या अहवालाच्या आधारे तहसीलदारांकडे हक्काच्या रस्त्यासाठी (कलम १४३ अंतर्गत) अर्ज करू शकतात.
शासकीय मोजणी: तहसीलदार यांच्या आदेशाने भूमी अभिलेख (Land Records) विभागाकडून रस्त्याची मोजणी केली जाते, ज्याची फी या योजनेअंतर्गत माफ असते.
अंमलबजावणी: मोजणी झाल्यानंतर रस्ता निश्चित केला जातो आणि तो खुला करताना तलाठी स्वतः हजर राहून महसूल दप्तरी त्याची कायमस्वरूपी नोंद करतात.
तलाठ्याकडील प्रक्रिया वेगात व्हावी असे वाटत असल्यास, सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी आपापसातील सहमतीचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) स्वतःहून तयार करून तलाठ्याकडे द्यावे. शेतकऱ्यांमध्ये एकी असेल, तर तलाठ्याला आपला अनुकूल अहवाल देणे अधिक सोपे होते.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana आणि हक्काच्या रस्त्यांच्या मंजुरीमध्ये ‘तहसीलदार’ (Tehsildar) हे तालुक्याचे मुख्य नियंत्रण अधिकारी आणि कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) म्हणून सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ग्रामपंचायत आणि तलाठ्याने तयार केलेला प्रस्ताव कायदेशीररित्या मंजूर करणे, वाद मिटवणे आणि पोलिसांच्या मदतीने रस्ता प्रत्यक्ष खुला करून देणे हे सर्व अधिकार तहसीलदारांकडे असतात.
तहसीलदार स्तरावरील कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया
1.प्रस्ताव स्वीकारणे आणि केस नोंदणी:
ग्रामपंचायत, तलाठी किंवा थेट शेतकऱ्यांकडून (कलम १४३ अंतर्गत) आलेला रस्ता मंजुरीचा प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालयातील ‘महसूल शाखेत’ दाखल होतो. जर रस्त्यावरून वाद असेल, तर तहसीलदार या प्रस्तावाची ‘महसूल न्यायालयीन प्रकरण’ (Revenue Case) म्हणून अधिकृत नोंद करतात.
2.प्रतिवादींना नोटीस बजावणे:
ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून रस्ता जाणार आहे किंवा ज्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे, अशा सर्व संबंधित व्यक्तींना (प्रतिवादींना) तहसीलदार कार्यालयाकडून अधिकृत नोटीस (Summons) बजावली जाते. त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी विशिष्ट तारीख देऊन न्यायालयात बोलावले जाते.
3.न्यायालयीन सुनावणी (Hearing):
निश्चित केलेल्या तारखेला तहसीलदार दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे, वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून घेतात. यावेळी तलाठ्याने पाठवलेला वहिवाट अहवाल, गाव नकाशा आणि कनिष्ठ अभियंत्याचा तांत्रिक अहवाल या पुराव्यांची सखोल तपासणी केली जाते.
4.शासकीय मोजणीचे आदेश ():
जर हद्दीचा किंवा जमिनीच्या क्षेत्राचा वाद असेल, तर तहसीलदार ‘उपअधीक्षक भूमी अभिलेख’ (Dy. SLR) यांना संबंधित गटांची तातडीने सरकारी मोजणी करण्याचे आदेश देतात. या योजनेअंतर्गत या मोजणीचे शुल्क शासनाकडून पूर्णपणे माफ असते.
5.अंतिम आदेश आणि मंजुरी (Final Order):
सर्व पुरावे आणि मोजणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, तहसीलदार ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३’ अन्वये किंवा बळीराजा योजनेच्या नियमांनुसार रस्ता मंजूर करण्याचा अंतिम कायदेशीर आदेश जारी करतात.
रस्ता खुला करणे आणि पोलिसांची मदत (अतिक्रमण निर्मूलन)
तहसीलदारांनी आदेश दिल्यानंतरही जर काही शेतकरी रस्त्याचे काम अडवत असतील किंवा अतिक्रमण काढत नसतील, तर तहसीलदार त्यांच्या विशेषाधिकारांचा वापर करतात:
पोलीस बंदोबस्त आदेश: तहसीलदार तालुक्याच्या पोलीस स्टेशनला (Police Station) कायदेशीर आदेश जारी करून, कामाच्या दिवशी पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताची (Police Protection) मागणी करतात.
जागेवर प्रत्यक्ष कारवाई: नियोजित दिवशी तहसीलदार स्वतः किंवा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून नायब तहसीलदार, मंडळाधिकारी (Circle Officer), तलाठी, पोलीस दल आणि जेसीबी यंत्रासह शेतावर जातात.
अतिक्रमण हटवणे: रस्त्यातील बेकायदेशीर कुंपण, झाडे किंवा पिके हटवून किमान १५ फूट रुंदीचा रस्ता जागेवरच मोकळा केला जातो आणि तसा ‘ताबा पावती पंचनामा’ केला जातो.
बळीराजा रस्ते Mukhyamantri Baliraja Shet Panand Raste Yojana योजनेच्या तालुका समितीचे अध्यक्ष म्हणून भूमिका
तहसीलदार हे तालुक्याच्या ‘पाणंद रस्ते समन्वय समिती’चे अध्यक्ष असतात. या अंतर्गत ते खालील प्रशासकीय कामे करतात:
निधीचे नियोजन : तालुक्यात कोणत्या गावाला किती निधी द्यायचा आणि कोणत्या २५ किमीच्या क्लस्टरमध्ये कामे घ्यायची, याचा आराखडा ते तयार करतात.
प्रशासकीय मंजुरी : तयार झालेला अंतिम तांत्रिक व कायदेशीर प्रस्ताव ते स्वाक्षरी करून जिल्हाधिकारी (Collector) आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे (DPDC) निधी वितरणासाठी मंजुरी देऊन पुढे पाठवतात.
कामावर देखरेख : कंत्राटदाराने रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्यास किंवा वेळेत पूर्ण न केल्यास, त्याचे बिल रोखण्याचे आणि कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना असतात.
शेतकऱ्यांसाठी मोलाचा सल्ला : जर तुमच्या गावातील पाणंद रस्त्याला काही मोजके लोक विनाकारण विरोध करत असतील, तर घाबरण्याचे कारण नाही. ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन थेट तहसीलदारांकडे ‘कलम १४३’ किंवा ‘बळीराजा शेत रस्ते योजने’अंतर्गत सामूहिक अर्ज दाखल करावा. कायद्याच्या चौकटीत राहून तहसीलदार हा रस्ता १००% खुला करून देतात.