sugamya bharat abhiyan आजच्या आधुनिक आणि प्रगतशील युगात कोणत्याही देशाचा खरा विकास हा तिथल्या शेवटच्या घटकाचा किती विकास झाला आहे, यावरून ठरतो. भारतात राहणाऱ्या आपल्या दिव्यांग बांधवांना सन्मानाने, स्वावलंबनाने आणि कोणत्याही अडथळ्याविना जगता यावे, यासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने (DEPwD) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे, ज्याचे नाव आहे ‘सुगम्य भारत अभियान’ (sugamya bharat abhiyan).
हे केवळ एक सरकारी अभियान नसून, देशातील प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, परिवहन व्यवस्था आणि डिजिटल प्रणाली दिव्यांग व्यक्तींसाठी अनुकूल बनवण्याची एक देशव्यापी चळवळ आहे. वर्ष २०२६ मध्ये या अभियानाने एक नवा टप्पा गाठला असून, ग्रामीण भागापासून ते महानगरांपर्यंत सर्वसमावेशकतेचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
अभियानाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार जाणून घेऊया .
हे sugamya bharat abhiyan पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ३ डिसेंबर २०१५ रोजी (आन्तरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनी) सुरू करण्यात आले होते.
RPwD कायदा २०१६: २०१६ मध्ये भारतात ‘दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा’ संमत करण्यात आला. या कायद्याच्या कलम ४० ते ४६ अंतर्गत सर्व सार्वजनिक सेवा, इमारती आणि वाहतूक साधने दिव्यांगस्नेही करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आले आहे. sugamya bharat abhiyan या कायद्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचे काम करते.
आंतरराष्ट्रीय संदर्भ : भारत हा संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा’ (UNCRPD स्वाक्षरीकर्ता देश आहे. या कराराच्या कलम ९ नुसार प्रत्येक सदस्य देशाने आपल्या देशातील भौतिक पर्यावरण, वाहतूक, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान या सर्वच क्षेत्रात दिव्यांगांना ‘सार्वत्रिक सुलभता’ देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक केले आहे. सुगम्य भारत अभियान हा याच आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेचा भाग आहे.
सुगम्य भारत अभियानाचे तीन मुख्य स्तंभ जाणून घेऊया .
या sugamya bharat abhiyan रचना प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून करण्यात आली आहे:
निर्मित पर्यावरण सुलभता
एक अडथळामुक्त आणि सुलभ भौतिक वातावरण केवळ दिव्यांग व्यक्तींनाच नाही, तर वृद्ध, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांनाही तितकेच फायदेशीर ठरते. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, शासकीय कार्यालये आणि कामाची ठिकाणे यांसारख्या अंतर्गत व बाह्य सुविधांमधील अडथळे दूर करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे. यात केवळ इमारतींचाच समावेश नसून फूटपाथ, पदपथ, रस्ते ओलांडण्याच्या जागा आणि पादचाऱ्यांच्या मार्गात येणारे सर्व अडथळे दूर करणे अपेक्षित आहे.
सुलभ सरकारी इमारतींचे प्रमाण वाढवणे:
देशातील निवडक ५० महत्त्वाच्या शहरांमधील किमान २५ ते ५० सर्वात महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतींचे सुलभता ऑडिट करणे आणि त्यांना पूर्णपणे सुलभ इमारतींमध्ये रूपांतरित करणे.
राष्ट्रीय राजधानी (नवी दिल्ली) मधील सर्व सरकारी इमारती आणि सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमधील प्रमुख इमारती पूर्णपणे सुलभ करणे.
देशातील १० सर्वात महत्त्वाच्या शहरांमधील ५०% सरकारी इमारतींचे ऑडिट करून त्या दिव्यांगस्नेही बनवणे (यामध्ये वरील शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरांचा समावेश असेल).
परिवहन प्रणाली सुलभता
दिव्यांग व्यक्तींना स्वतंत्र आणि स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी गतिशीलता अत्यंत आवश्यक आहे. समाजघटकातील इतर नागरिकांप्रमाणेच दिव्यांग बांधवही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात. यामध्ये हवाई प्रवास, बसेस, टॅक्सी आणि रेल्वे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
सुलभ विमानतळांचे प्रमाण वाढवणे
एक विमानतळ तेव्हाच सुलभ मानले जाते, जेव्हा कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीला तिथे प्रवेश करताना, सर्व सेवांचा लाभ घेताना आणि विमानात चढताना वा उतरताना कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागत नाही. यामध्ये रॅम्प, लिफ्ट, कॉरिडॉर, आपत्कालीन दरवाजे, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था , योग्य दिशादर्शक फलक , अलार्म सिस्टम आणि सुलभ शौचालयांचा समावेश होतो.
सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे सुलभता ऑडिट करून ते १००% सुलभ करणे.
सर्व देशांतर्गत विमानतळांचे सुलभता ऑडिट करून ते पूर्णपणे सुलभ करणे.
सुलभ रेल्वे स्थानकांचे प्रमाण वाढवणे:
देशातील ‘A1’, ‘A’ आणि ‘B’ श्रेणीतील रेल्वे स्थानके पूर्णपणे सुलभ स्थानकांमध्ये रूपांतरित करणे.
देशातील एकूण रेल्वे स्थानकांपैकी किमान ५०% स्थानके पूर्णपणे सुलभ करणे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुलभता आणणे:
सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांपैकी (उदा. एसटी बसेस, मेट्रो इत्यादी) किमान २५% वाहने पूर्णपणे सुलभ (लो-फ्लोअर, रॅम्पयुक्त) करणे.
माहिती आणि संप्रेषण परिसंस्था सुलभता
डिजिटल युगात माहिती मिळवणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. लोक आपल्या दैनंदिन जीवनातील निर्णय घेण्यासाठी विविध माध्यमांतून माहिती मिळवत असतात मग ते वस्तूंची किंमत वाचणे असो, एखाद्या हॉलमध्ये प्रवेश करणे असो, आरोग्यविषयक माहिती वाचणे असो, रेल्वेचे वेळापत्रक समजून घेणे असो वा सरकारी वेबसाइट्स वापरणे असो. माहितीचे स्वरूप दुर्गम असल्यामुळे दिव्यांगांच्या प्रगतीत अडथळा येऊ नये, हा या भागाचा मुख्य हेतू आहे.
आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सार्वजनिक दस्तऐवज आणि वेबसाइट्स सुलभ करणे:
सर्व सरकारी वेबसाइट्स आणि सार्वजनिक दस्तऐवज आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (ISO/IEC 40500:2012 आणि WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines) तयार केले जावेत, जेणेकरून दृष्टिहीन किंवा इतर दिव्यांग व्यक्ती ‘स्क्रीन रीडर’ सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ते सहज वापरू शकतील.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या किमान ५०% वेबसाइट्सचे सुलभता ऑडिट करून त्या पूर्णपणे सुलभ करणे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक दस्तऐवजांपैकी (कायदे, नियम, अहवाल, फॉर्म्स) किमान ५०% दस्तऐवज सुलभ स्वरूपात उपलब्ध करून देणे.
सांकेतिक भाषा दुभाषी वाढवणे:
मूक-बधिर बांधवांसाठी आणखी २०० हून अधिक अतिरिक्त व्यावसायिक सांकेतिक भाषा दुभाषी प्रशिक्षित आणि विकसित करणे.
दूरदर्शन कार्यक्रमांचे कॅप्शनिंग आणि सांकेतिक भाषेत रूपांतर करणे:
राष्ट्रीय प्रसार माध्यम प्राधिकरणांच्या मदतीने टीव्ही कार्यक्रमांसाठी कॅप्शनिंग आणि सांकेतिक भाषा भाषांतराचे राष्ट्रीय मानक विकसित करणे.
सरकारी वाहिन्यांवरून (उदा. दूरदर्शन) प्रसारित होणाऱ्या एकूण कार्यक्रमांपैकी किमान २५% कार्यक्रम या मानकांनुसार प्रसारित करणे.
सुलभतेचे जागतिक आणि तांत्रिक निकष जाणून घेऊया .
कोणतीही इमारत किंवा सुविधा केवळ नावापुरती ‘सुलभ’ न ठरता ती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्हावी, यासाठी भारत सरकारने ‘सामंजस्यपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२१’ निश्चित केली आहेत. त्यानुसार काही प्रमुख तांत्रिक निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
रॅम्पचा उतार : व्हीलचेअर सहजपणे जाण्यासाठी रॅम्पचा उतार १:१२ या प्रमाणात असणे अनिवार्य आहे (म्हणजेच १ फूट उंचीसाठी १२ फूट लांब रॅम्प असावा). जर उतार यापेक्षा जास्त असेल, तर व्हीलचेअर उलटण्याचा धोका असतो.
हँडरेल्स : रॅम्प आणि पायऱ्यांच्या दोन्ही बाजूंना ८५० मिमी ते ९०० मिमी उंचीवर घट्ट पकडता येणारे गोल पाईप (हात धरण्यासाठी) असणे आवश्यक आहे.
सुलभ प्रसाधनगृहे : दिव्यांगांच्या शौचालयाचा दरवाजा बाहेरच्या बाजूला उघडणारा असावा आणि आत व्हीलचेअर ३६० अंशामध्ये फिरू शकेल एवढी जागा (किमान १५०० मिमी १५०० मिमी) असणे आवश्यक आहे. तसेच कमोडच्या बाजूला ‘फ्लिप-अप’ (वर-खाली होणारे) ग्रॅब बार असावेत.
लिफ्टचे निकष: लिफ्टच्या आत ऑडिओ यंत्रणा (मजल्यांची घोषणा करणारी) आणि बटणांवर ब्रेल लिपी असणे बंधनकारक आहे.
डिजिटल सुलभतेसाठी विशेष तांत्रिक साधने जाणून घेऊया .
माहिती आणि संप्रेषण क्षेत्रात सुलभता आणण्यासाठी भारत सरकारने केवळ वेबसाइट्स सुधारल्या नाहीत, तर काही विशेष सॉफ्टवेअर्स आणि साधनांचा वापर अनिवार्य केला आहे:
NVDA : हा एक मोफत आणि ओपन-सोर्स ‘स्क्रीन रीडर’ आहे, जो भारतातील अनेक प्रादेशिक भाषांना (मराठी, हिंदी इ.) सपोर्ट करतो. सरकारी वेबसाइट्स या सॉफ्टवेअरशी सुसंगत असणे अनिवार्य आहे.
EPUB 3 Format: सर्व सरकारी परिपत्रके आणि शैक्षणिक पुस्तके आता PDF ऐवजी ‘EPUB ३’ फॉरमॅटमध्ये आणली जात आहेत. हा फॉरमॅट दृष्टिहीन व्यक्तींच्या डिजिटल उपकरणांवर अक्षरे मोठी करून वाचण्यासाठी किंवा ऑडिओमध्ये ऐकण्यासाठी अत्यंत सोयीचा ठरतो.
‘युनिव्हर्सल डिझाईन’ ची संकल्पना जाणून घेऊया .
sugamya bharat abhiyan मूळ पाया ‘युनिव्हर्सल डिझाईन’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही वस्तूची, इमारतीची किंवा सेवेची रचना अशी असावी की ती कोणत्याही अतिरिक्त बदलाविना समाजातील प्रत्येक घटकाला वापरता येईल.
उदा. सरकते जिने किंवा लिफ्ट: याचा फायदा केवळ व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांनाच होत नाही, तर वृद्ध नागरिक, हातात जड सामान असलेले प्रवासी आणि गरोदर महिलांनाही होतो.
सुलभ तंत्रज्ञान: एटीएम मशीनमध्ये ऑडिओ गाईड आणि कन्सोलची कमी उंची असणे, जेणेकरून लहान मुle, बुटके व्यक्ती आणि व्हीलचेअरवरील व्यक्ती देखील त्याचा सहज वापर करू शकतील.
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी आणि ‘ऑर्गनायझेशनल स्टार्स’ जाणून घेऊया .
sugamya bharat abhiyan केवळ सरकारी प्रयत्नांपुरते मर्यादित नाही. यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी CSR निधीचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. खाजगी कंपन्या सुलभ शाळा, सुलभ रुग्णालये किंवा सुलभ शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी या प्रकल्पांना दत्तक घेऊ शकतात.
विशेष प्रोत्साहन: ज्या संस्था या अभियानांतर्गत निश्चित संख्येने प्रकल्प दत्तक घेतील, त्यांना “ऑर्गनायझेशनल स्टार्स” हा किताब दिला जातो. त्यांचे नाव आणि लोगो सुगम्य भारत पोर्टलच्या मुख्य पानावर प्रदर्शित केला जातो. तसेच, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या वार्षिक पुरस्कार सोहळ्यात त्यांना विशेष सन्मानित केले जाते.
इतर मंत्रालयांद्वारे मानकांचा स्वीकार (RPwD नियम १५).
अनेक मंत्रालयांनी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार न करता, इतर सक्षम विभागांनी तयार केलेली मानके जशीच्या तशी स्वीकारली आहेत:
दूरसंचार विभाग : आयसीटी उत्पादने आणि सेवांसाठी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) द्वारे स्वीकारलेली मानके लागू केली आहेत.
कायदा आणि न्याय विभाग: गृहनिर्माण आणि व्यवहार मंत्रालयाची २०२१ ची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि BIS ची आयसीटी मानके स्वीकारली आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय : आयसीटी उत्पादने आणि सेवांसाठी बीआयएस (BIS) मानकांचा स्वीकार केला आहे.
राजपत्रात अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत असलेले मसुदे
काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील सुलभतेचे नियम सध्या अंतिम मंजुरीच्या आणि सरकारी राजपत्रात अधिसूचित होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत:
बस टर्मिनल आणि बस स्टॉप सुलभता मार्गदर्शिका: (रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय) – सार्वजनिक सल्ला प्रक्रिया १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आणि CCPD सल्लामसलत ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी पूर्ण झाली आहे.
सुलभ पर्यटन मार्गदर्शिका २०२२: (पर्यटन मंत्रालय) – सार्वजनिक सल्ला १५ जून २०२२ रोजी आणि CCPD सल्लामसलत ३१ ऑगस्ट २०२२ रोजी पूर्ण झाली आहे.
टीव्ही कार्यक्रमांसाठी सुलभता मानके (श्रवण आणि दृष्टीबाधित लोकांसाठी): (माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय) – प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२३ अंतर्गत मसुदा प्रसिद्ध झाला असून CCPD सल्लामसलत २ मे २०२४ रोजी पूर्ण झाली आहे.
पेन्शन, वित्तीय संस्था आणि विमा क्षेत्रासाठी सुलभता मार्गदर्शिका: (वित्तीय सेवा विभाग) – सार्वजनिक सल्ला ३० मे २०२३ आणि CCPD सल्लामसलत २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी पूर्ण झाली आहे.
सुलभता लेखापरीक्षक आणि सद्यस्थिती जाणून घेऊया .
sugamya bharat abhiyan अंमलबजावणी अचूकपणे व्हावी, यासाठी सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त सुलभता लेखापरीक्षक नियुक्त केले जातात. हे परीक्षक इमारती, वेबसाइट्स आणि वाहतूक व्यवस्थेची तपासणी करून त्रुटी सुधारण्यास मदत करतात.
२५ जून २०२६ पर्यंतची स्थिती: वेब एनवायरनमेंट आणि निर्मित पर्यावरणासाठी ऑडिटर्सची समेकित सूची पूर्णपणे अद्ययावत करण्यात आली आहे.
वर्ष २०२५ मधील महत्त्वाच्या घडामोडी: वर्ष २०२५ मध्ये फेब्रुवारी, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि नोवेंबर महिन्यांत वेब ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिटर्सच्या पॅनेलच्या विविध याद्या (यादी १ ते ४) जारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये निर्मित पर्यावरण लेखापरीक्षक आणि वेब ऑडिटर्सच्या नियुक्तीसाठी ‘रुचीची अभिव्यक्ती’मागवण्यात आली होती, ज्याचे सकारात्मक परिणाम २०२६ मध्ये पाहायला मिळत आहेत.
सुलभता ऑडिट ची प्रक्रिया
‘सुगम्य भारत ॲप’ जाणून घेऊया .
सर्वसामान्यांना या अभियानात थेट सहभागी करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे.
तक्रार नोंदवणे: जर एखाद्या सरकारी इमारतीत, रेल्वे स्टेशनवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी रॅम्प नसेल, लिफ्ट बंद असेल किंवा दिव्यांगांसाठी अडथळे असतील, तर नागरिक त्याचा फोटो काढून या ॲपवर अपलोड करू शकतात.
थेट देखरेख: ही तक्रार थेट संबंधित विभागाकडे जाते आणि त्यावर काय कारवाई झाली, याचे ट्रॅकिंग केले जाते.
सहभाग: हे ॲप गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल स्टोअरवर उपलब्ध असून, यामुळे प्रशासकीय पातळीवर उत्तरदायित्व वाढले आहे.
अभियानांतर्गत सुरू असलेले विशेष उपक्रम जाणून घेऊया .
केंद्र सरकारने मुख्य तीन स्तंभांव्यतिरिक्त काही उप-क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे:
अ) सुगम्य वाचनालय आणि शिक्षण
दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी ‘सुगम्य पुस्तकालय’ (Sugamya Pustakalaya) नावाचे एक ऑनलाईन डिजिटल लायब्ररी प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आले आहे. येथे हजारो पुस्तके ‘टॉकिंग बुक्स’ , सुलभ ई-पब आणि ब्रेल स्वरूपात मोफत उपलब्ध आहेत. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी विशेष ‘रिसोर्स रूम्स’ आणि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर (उदा. NVDA किंवा JAWS) युक्त संगणक कक्ष तयार केले जात आहेत.
सुगम्य निवडणूक
भारतीय निवडणूक आयोगाने sugamya bharat abhiyan भाग म्हणून प्रत्येक मतदान केंद्र तळमजल्यावर असणे, तिथे रॅम्पची व्यवस्था असणे आणि व्हीलचेअर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. दृष्टिहीनांसाठी ईव्हीएम मशीनवर ब्रेल लिपीची चिन्हे असतात आणि मूक-बधिर मतदारांसाठी मतदान केंद्रांवर सांकेतिक भाषेतील माहिती फलक लावले जातात.
सुलभ पर्यटन आणि संस्कृती
भारतातील प्रमुख ऐतिहासिक वास्तू (उदा. ताजमहाल, कुतुबमिनार, अजिंठा-वेरूळची लेणी) आणि पर्यटन स्थळांवर दिव्यांगांसाठी लाकडी किंवा तात्पुरते रॅम्प, ब्रेलमधील माहिती फलक आणि विशेष गाईड्सची व्यवस्था केली जात आहे, जेणेकरून ते पर्यटनाचा आनंद घेऊ शकतील.
कायदेशीर संरक्षण आणि दंडात्मक तरतुदी जाणून घेऊया .
हा sugamya bharat abhiyan केवळ एक स्वेच्छिक उपक्रम नसून, त्याला ‘दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क कायदा (RPwD) २०१६’ चे कडक कायदेशीर संरक्षण आहे. या कायद्यानुसार:
दंड आणि कारवाई (कलम ८९): जर एखादी संस्था, कंत्राटदार किंवा सरकारी विभाग जाणूनबुजून सुलभतेच्या मानकांचे उल्लंघन करत असेल किंवा दिलेल्या मुदतीत इमारती/सेवा सुलभ करत नसेल, तर पहिल्या गुन्ह्यासाठी १००,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. दुसऱ्यांदा किंवा वारंवार उल्लंघन केल्यास हा दंड ५,००,००० रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
नवीन इमारतींना मंजुरी नाही: कोणत्याही नवीन सार्वजनिक किंवा व्यावसायिक इमारतीला (उदा. मॉल्स, थिएटर्स, कार्यालये) तोपर्यंत ‘थेट वापर प्रमाणपत्र’ दिले जात नाही, जोपर्यंत ती इमारत सुगम्य भारत अभियानाच्या मानकांनुसार (रॅम्प, सुलभ शौचालय, लिफ्ट) बनवली जात नाही.
sugamya bharat abhiyan प्रगती मोजण्याची यंत्रणा जाणून घेऊया .
हा देशव्यापी अभियान वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने त्रिस्तरीय (Three-tier) देखरेख यंत्रणा उभारली आहे:
केंद्रीय स्तरावर : केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती दर सहा महिन्यांनी सर्व मंत्रालयांच्या (रेल्वे, नागरी विमान वाहतूक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान इ.) कामाचा आढावा घेते.
राज्य स्तरावर : प्रत्येक राज्याचे मुख्य सचिव हे राज्य स्तरावरील सुलभता कामांचे सनियंत्रण करतात.
डॅशबोर्ड ट्रॅकिंग: अभियानांतर्गत कोणत्या शहरात किती इमारतींचे ऑडिट झाले, किती निधी खर्च झाला आणि किती इमारती पूर्णपणे सुलभ झाल्या, याची रिअल-टाइम माहिती एका केंद्रीय ऑनलाईन डॅशबोर्डवर उपलब्ध केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता टिकून राहते.
सुगम्य भारत उपयोजनेचे आर्थिक साहाय्य
या अभियानांतर्गत राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सरकारी इमारती, बस स्थानके आणि वेबसाइट्स सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १००% आर्थिक अनुदान दिले जाते. निधी मिळूनही काम वेगाने न करणाऱ्या विभागांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाद्वारे दरमहा आढावा बैठका घेतल्या जातात.
sugamya bharat abhiyan आणि युनिक डिसेबिलिटी आयडी यांची जोडणी
सुगम्य भारत अभियानाचा जास्तीत जास्त लाभ दिव्यांगांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याला UDID कार्ड प्रकल्पाशी जोडण्यात आले आहे.
एक खिडकी योजना: UDID कार्डधारक दिव्यांग व्यक्तीला सुगम्य परिवहन (उदा. रेल्वे किंवा बस प्रवासात सवलत) मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या कागदपत्रांची गरज पडत नाही.
डिजिटल पडताळणी: विमानतळांवर किंवा रेल्वे स्थानकांवर दिव्यांगांसाठीच्या विशेष व्हीलचेअर, रॅम्प किंवा असिस्टंट (मदतनीस) सेवा बुक करताना UDID क्रमांकाद्वारे जलद डिजिटल पडताळणी केली जाते.
अभियानासमोरील प्रमुख आव्हाने जाणून घेऊया .
जरी २०२६ पर्यंत अनेक कायदे आणि मानके लागू झाली असली, तरी जमिनीवर काही आव्हाने अजूनही आहेत:
जुनी पायाभूत रचना: भारतामधील अनेक ऐतिहासिक वास्तू आणि जुन्या सरकारी इमारती अशा आहेत, जिथे तोडफोड करून नवीन रॅम्प किंवा लिफ्ट बसवणे वास्तुकलेच्या दृष्टीने कठीण असते.
जागरूकतेचा अभाव: अनेक कंत्राटदार आणि अभियंत्यांना ‘सामंजस्यपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वांची’ अचूक माहिती नसते, ज्यामुळे रॅम्प बनवले जातात खरे, पण त्यांचा उतार इतका तीव्र असतो की व्हीलचेअर चढवणे अशक्य होते.
ग्रामीण भागातील संथ गती: मोठ्या शहरांमध्ये (A1 शहरांमध्ये) याचे काम वेगाने झाले असले, तरी ग्रामीण भागातील बस स्थानके, ग्रामपंचायती आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अजूनही पूर्णपणे सुलभ झालेली नाहीत.
सुगम्य भारत अभियानाचा पुढील टप्पा जाणून घेऊया .
सथ्या २०२६ मध्ये या अभियानाचा विस्तार केवळ शहरांपुरता मर्यादित न राहता तो ग्रामीण भागाकडे वळवला जात आहे:
स्मार्ट विलेज आणि सुलभ ग्रामपंचायती: ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने आता गावातील ग्रामपंचायत कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये रॅम्प आणि सुलभ शौचालयांचे बांधकाम सक्तीचे केले जात आहे.
अडथळामुक्त पर्यटन : भारतातील सर्व प्रमुख रेल्वे स्थानके, विमानतळे आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे १००% सुलभता ऑडिट पूर्ण करून, तिथे दिव्यांगांना स्वावलंबनाने फिरता येईल अशी व्यवस्था उभारण्यावर सध्या विशेष भर दिला जात आहे.
नागरिक म्हणून आपली भूमिका काय?
हा sugamya bharat abhiyan केवळ सरकारचा नाही तर पूर्ण समाजाचा आहे. आपण यात पुढीलप्रमाणे मदत करू शकतो:
राखीव जागांचा मान राखणे: रेल्वे, बसेस किंवा पार्किंग लॉटमध्ये दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर आपण स्वतः किंवा आपली वाहने उभी करू नयेत.
फूटपाथ मोकळे ठेवणे: फूटपाथवर गाड्या पार्क करणे किंवा दुकानाचे सामान ठेवल्याने दृष्टिहीन आणि व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांना रस्त्यावरून जावे लागते, जे अपघाताला आमंत्रण देते.
ॲपचा वापर करणे: आपल्या आजूबाजूला कुठेही सार्वजनिक ठिकाणी अडथळे दिसल्यास ‘सुगम्य भारत ॲप’वर त्याची माहिती नोंदवावी.
एक सुलभ आणि समृद्ध भविष्य जाणून घेऊया .
“सुलभता हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे.” जोपर्यंत आपल्या समाजातील दिव्यांग घटकाला सार्वजनिक सुविधांचा वापर स्वतंत्रपणे करता येत नाही, तोपर्यंत आपण एक पूर्णपणे सर्वसमावेशक समाज बनू शकत नाही. सुगम्य भारत अभियान २०२६ हे केवळ रॅम्प किंवा लिफ्ट बनवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते डिजिटल इंडिया, सुलभ पर्यटन, सुलभ आरोग्य सेवा आणि सुलभ न्याय व्यवस्थेपर्यंत विस्तारले गेले आहे.
जेव्हा सरकारी यंत्रणा, खाजगी संस्था, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सामान्य नागरिक एकत्र येऊन या अभियानाला पाठबळ देतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने ‘सुगम्य भारत’ आणि ‘सशक्त भारत’ हे स्वप्न प्रत्यक्ष रूपात साकार होईल. चला, आपणही या अभियानाचे भागीदार बनूया आणि दिव्यांगांच्या प्रगतीमधील सर्व अडथळे दूर करूया!
सुगम्य भारत पोर्टल आणि तक्रार निवारण
केंद्र सरकारने या sugamya bharat abhiyan अधिक पारदर्शक आणि गतिमान बनवण्यासाठी एक केंद्रीय ऑनलाईन पोर्टल आणि मोबाईल ॲप सुरू केले आहे.
नागरिकांचा सहभाग: जर एखाद्या नागरिकाला रेल्वे स्टेशन, सरकारी इमारत किंवा बस स्थानकावर दिव्यांगांसाठी रॅम्प नसेल किंवा लिफ्ट बंद असेल, तर तो त्याचा फोटो काढून थेट ॲपवर अपलोड करू शकतो.
थेट ट्रॅकिंग: ही तक्रार थेट संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे जाते. त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहिती तक्रारदाराला ऑनलाईन पाहता येते. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर उत्तरदायित्व वाढले आहे.
सुलभतेचे आर्थिक मॉडेल जाणून घेऊया .
हा sugamya bharat abhiyan वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक मदत पुरवते:
१००% केंद्रीय मदत: राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अखत्यारीतील जुन्या इमारती, वेबसाइट्स आणि सार्वजनिक वाहतूक साधनांचे सुलभतेत रूपांतर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १००% आर्थिक अनुदान दिले जाते.
विशेष निधी: ‘दिव्यांगजन सक्षमीकरण निधी’ अंतर्गत हा पैसा थेट जिल्हा स्तरावर दिला जातो, जेणेकरून कामाला गती मिळेल.
मान्सून आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील सुलभता जाणून घेऊया .
२०२६ च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे:
दृश्य आणि श्राव्य अलार्म: इमारतींमध्ये आग किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास, दृष्टिहीनांसाठी ध्वनी अलार्म आणि श्रवणबाधितांसाठी फ्लॅशिंग लाईट्स लावणे अनिवार्य केले आहे.