jal jeevan mission पाणी हेच जीवन आहे, असे आपण वर्षानुवर्षे ऐकत आलो आहोत. पण भारतासारख्या अथांग देशात, जिथे निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, तिथे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ आरोग्याशी संबंधित नसून तो थेट जगण्याच्या संघर्षाशी आणि महिलांच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागणे हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले, ज्याचे नाव आहे जल जीवन मिशन’
आज २०२६ मध्ये, हे jal jeevan mission केवळ एक सरकारी योजना राहिलेली नसून, ती ग्रामीण भारताच्या जीवनशैलीत परिवर्तन घडवून आणणारी एक लोकचळवळ बनली आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला या मिशनने कोणते टप्पे गाठले आहेत, याचे देशाच्या आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होत आहेत आणि आगामी काळात याचे काय नियोजन आहे.
jal jeevan mission काय आहे?
भारत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सक्रिय भागीदारीत ‘जल जीवन मिशन’ (jal jeevan mission) ची सुरुवात ऑगस्ट २०१९ मध्ये केली होती. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट अतिशय स्पष्ट आणि थेट आहे: “प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध आणि पुरेसा पाणीपुरवठा जोडणी उपलब्ध करून देणे.”
पाण्याचे प्रमाण आणि गुणवत्ता मानके:
jal jeevan mission या मिशनअंतर्गत केवळ नळ जोडणी देणे अपेक्षित नाही, तर त्या नळातून येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण आणि दर्जा देखील निश्चित करण्यात आला आहे.
पाण्याचे प्रमाण: प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ५५ लिटर पाणी मिळणे आवश्यक आहे.
पाण्याचा दर्जा: पुरवले जाणारे पाणी BIS:१०५०० च्या कडक मानकांनुसार पिण्यायोग्य आणि सुरक्षित असणे बंधनकारक आहे.
आकडेवारीची कमाल: २०१९ ते २०२६ मधील नेत्रदीपक प्रगती जाणून घेऊया .
कोणतीही योजना किती यशस्वी झाली, हे तिच्या जमिनीवरील आकडेवारीवरून समजते. जल जीवन मिशनने गेल्या साडेसहा वर्षांत केलेली प्रगती थक्क करणारी आहे.
नळ जोडणीमधील वाढ (ऑगस्ट २०१९ ते जानेवारी २०२६)
आपल्याला समजेल की देशातील ग्रामीण भागाचा पाण्याचा चेहरामोहरा कसा बदलला आहे:
ऑगस्ट २०१९ (मिशनच्या सुरुवातीला)
३.२४ कोटी
१६.७१%
२९ जानेवारी २०२६ (सध्याची स्थिती)
१५.७९ कोटी
८१.५७%
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, आज ग्रामीण भारतातील ८१ टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांच्या घरात स्वतःचा नळ आहे आणि त्यांना शुद्ध पाणी मिळत आहे.
‘हर घर जल’ घोषित जिल्हे आणि गावे:
३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी IMIS पोर्टलवर दिलेल्या अद्ययावत माहितीनुसार:
एकूण १८९ जिल्हे पूर्णपणे ‘हर घर जल’ (१००% नळ जोडणी) झाले आहेत.
देशातील २,५०,०२१ गावे अधिकृतपणे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
आरोग्यामध्ये क्रांती आणि जागतिक संस्थांचे मोठे दावे जाणून घेऊया .
घरपोच नळाचे पाणी मिळाल्यामुळे केवळ कष्ट कमी झाले नाहीत, तर ग्रामीण भागातील आरोग्याचा दर्जा कमालीचा सुधारला आहे. जागतिक स्तरावरील नामवंत संस्थांनी या मिशनचे जे मूल्यमापन केले आहे, ते डोळे उघडणारे आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेचा अंदाज:
WHO च्या अहवालानुसार, jal jeevan mission उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य झाल्यास देशात खालील दोन मोठे बदल दिसतील:
वेळेची बचत: ग्रामीण भागातील महिलांचा पाणी आणण्यासाठी खर्च होणारा दररोजचा तब्बल ५.५ कोटी तासांचा वेळ वाचेल. हा वेळ महिला आपल्या आरोग्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा रोजगारासाठी वापरू शकतात.
जीव वाचणार: दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या अतिसाराच्या आजारांना आळा बसेल, ज्यामुळे दरवर्षी होणारे सुमारे ४,००,००० (चार लाख) मृत्यू टाळता येतील.
नोबेल विजेते प्रा. मायकल क्रेमर यांचे मत:
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि नोबेल पारितोषिक विजेते प्रा. मायकल क्रेमर यांच्या संशोधनानुसार, सुरक्षित आणि शुद्ध पाणीपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूदरात जवळपास ३०% घट होऊ शकते. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हे मिशन मैलाचा दगड ठरत आहे.
रोजगार निर्मिती (IIM बंगळुरू आणि ILO चा अभ्यास):
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बंगळुरू आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना यांच्या संयुक्त संशोधनातून असे समोर आले आहे की, या मिशनच्या अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांतून (पाईपलाईन टाकणे, टाक्या बांधणे, देखरेख इ.) मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून लाखो ‘पर्सन-ईयर्स’ (person-years) इतका रोजगार उपलब्ध होत आहे.
जन भागीदारी आणि स्थानिक व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
jal jeevan mission हे केवळ सरकारी इंजिनिअर्स किंवा कंत्राटदारांचे काम नाही. हे पाणी गावचे आहे, त्यामुळे त्याची मालकी आणि व्यवस्थापनही गावाचेच असावे, अशी या मिशनची मूळ संकल्पना आहे.
‘ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती’ ची रचना:
गावात पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी ‘ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती’ किंवा ‘पाणी समिती’ स्थापन केली जाते. या समितीचे स्वरूप अत्यंत लोकशाही मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित आहे:
एकूण सदस्य संख्या: साधारणपणे १० ते १५ सदस्य.
पंचायतीचे प्रतिनिधित्व: २५% पर्यंत निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य.
महिलांचे सक्षमीकरण: समितीमध्ये ५०% महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे, कारण पाण्याचा प्रश्न महिलांशी सर्वाधिक निगडित असतो.
सर्वसमावेशकता: उर्वरित २५% जागांवर गावातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या घटकातील सदस्यांना स्थान दिले जाते.
जल संचय जन भागीदारी उपक्रम:
पाण्याचे स्त्रोत जिवंत राहिले तरच नळाला पाणी येईल. यासाठी ‘जल शक्ती अभियान : कॅच द रेन’ मोहिमेअंतर्गत ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘जल संचय जन भागीदारी’ (JSJB) हा विशेष उपक्रम सुरू करण्यात आला.
JSJB चा मुख्य उद्देश: स्थानिक समुदाय, उद्योजक आणि इतर घटकांना एकत्र आणून जलसंधारणाला गती देणे. याद्वारे कमी खर्चाच्या आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या डिझाइन केलेल्या कृत्रिम पुनर्भरण संरचनांद्वारे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण आणि पारदर्शकता जाणून घेऊया .
“फक्त पाणी मिळणे पुरेसे नाही, ते शुद्ध असणे गरजेचे आहे.” यासाठी jal jeevan mission अंतर्गत ‘पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण आणि देखरेख’ या घटकाला अत्यंत महत्त्व दिले गेले आहे.
महिलांचे प्रशिक्षण आणि प्रयोगशाळांचे जाळे:
निधीची तरतूद: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या वार्षिक निधीपैकी २% पर्यंतचा निधी केवळ पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी वापरतात.
महिलांचे सक्षमीकरण: गावातील पाण्याचे नमुने तपासण्यासाठी ‘फील्ड टेस्ट किट्स’ चा वापर केला जातो. यासाठी आतापर्यंत देशातील २४.८० लाख महिलांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, ज्या गावातच पाण्याचा दर्जा तपासतात.
NABL मान्यताप्राप्त लॅब्स: २८ जानेवारी २०२६ पर्यंतच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात २,८६८ चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत, ज्यापैकी १,७०४ प्रयोगशाळांना NABL ची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
‘सिटिझन कॉर्नर’ आणि पारदर्शकता:
लोकांचा या व्यवस्थेवर विश्वास बसावा म्हणून JJM डॅशबोर्डवर ‘सिटिझन कॉर्नर’ सुरू करण्यात आला आहे. याद्वारे कोणतीही सामान्य व्यक्ती आपल्या गावातील पाण्याच्या गुणवत्तेचे निष्कर्ष ऑनलाईन पाहू शकते. तसेच पाणीपुरवठ्याबाबत काही अडचण असल्यास तक्रार निवारणाची सुलभ सुविधाही येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
भविष्यातील वाटचाल: मुदतवाढ आणि ध्येय २०२८.
jal jeevan mission अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी सरकारकडून ‘सॅचुरेशन प्लॅन्स’ (पूर्ण व्याप्ती योजना), नियमित आढावा बैठका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रीय भेटी याद्वारे तांत्रिक सहाय्य पुरवले जात आहे.
सुरुवातीला हे उद्दिष्ट २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य होते. परंतु, भौगोलिक आव्हाने आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचण्याची कटिबद्धता पाहता, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये माननीय अर्थमंत्र्यांनी या मिशनची अधिकृत मुदत वाढवून डिसेंबर २०२८ पर्यंत केली आहे. यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या दुर्गम भागांतील गावांमध्ये दर्जेदार काम करण्यासाठी यंत्रणेला पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
jal jeevan mission हे केवळ नळ आणि पाईप्स जोडण्याचे काम नाही, तर ते ग्रामीण भारताच्या आरोग्याचे, समृद्धीचे आणि आत्मसन्मानाचे नवीन सुवर्णपान आहे. ८१.५७% चा टप्पा पार करून आता देश १००% कडे वाटचाल करत आहे. जेव्हा गावातील प्रत्येक घरात नळातून शुद्ध पाणी येईल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ‘सुजलां सुफलां’ भारताचे स्वप्न साकार होईल.
या लोकचळवळीत आपल्या गावातील ‘पाणी समिती’ला सहकार्य करणे आणि पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरणे, हे आपल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
तुम्हाला काय वाटते? तुमच्या गावात ‘हर घर जल’ अंतर्गत नळ जोडणी झाली आहे का? खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा!
‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण प्रक्रिया जाणून घेऊया .
केवळ नळ जोडणी पूर्ण झाली म्हणजे गाव ‘हर घर जल’ होत नाही. त्याची एक कडक प्रमाणीकरण प्रक्रिया आहे.
घोषणा : जेव्हा गावातील सर्व घरे, शाळा, अंगणवाड्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी नळ जोडणी पूर्ण होते, तेव्हा ग्राम अभियंता त्याचे तांत्रिक प्रमाणपत्र देतो.
ग्रामसभेचा ठराव : यानंतर गावात विशेष ग्रामसभा घेतली जाते. या ग्रामसभेत गावातील लोक अधिकृतपणे ठराव मंजूर करतात की, “आमच्या गावातील प्रत्येक घरात पुरेसे आणि शुद्ध पाणी नळाने येत आहे आणि एकही घर सुटलेले नाही.”
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: या ग्रामसभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते केंद्र सरकारच्या IMIS पोर्टलवर अपलोड केले जाते, त्यानंतरच गावाला अधिकृत ‘हर घर जल’ प्रमाणित गाव घोषित केले जाते.
अंमलबजावणीचे तीन स्तर जाणून घेऊया .
jal jeevan mission या मिशनच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे.
SWSM : राज्य पातळीवर धोरण ठरवणे आणि निधीचे वाटप करणे.
DWSM : जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनांना मंजुरी देणे आणि कामाचा दर्जा तपासणे.
VWSC: ग्राम पातळीवर पाणी समिती, जी योजनेची देखभाल करते.
ग्रे-वॉटर व्यवस्थापन जाणून घेऊया .
घरांमध्ये वापरून शिल्लक राहिलेल्या सांडपाण्याला (उदा. कपडे धुणे, भांडी घासणे, आंघोळीचे पाणी) ‘ग्रे-वॉटर’ म्हणतात. नळाद्वारे पाणी आल्यामुळे गावात सांडपाणी वाढू नये म्हणून jal jeevan mission अंतर्गत खालील उपाय केले जातात.
शोषखड्डे : घरगुती किंवा सामुदायिक पातळीवर शोषखड्डे तयार करणे.
किचन गार्डन : सांडपाण्याचा वापर परसबागेसाठी करणे.
पुनर्वापर : गावातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी किंवा जनावरांसाठी वापरणे.
निधीचे वाटप जाणून घेऊया .
jal jeevan mission या मिशनसाठीचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून करतात. त्याचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे:
ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्ये: ९०% केंद्र सरकार : १०% राज्य सरकार.
इतर राज्ये (उदा. महाराष्ट्र): ५०% केंद्र सरकार : ५०% राज्य सरकार.
केंद्रशासित प्रदेश : १००% खर्च केंद्र सरकार करते.
तांत्रिक नवकल्पना आणि देखरेख जाणून घेऊया .
पारदर्शकता आणि गुणवत्तेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे:
IoT सेन्सर्स: काही प्रायोगिक गावांमध्ये पाईपलाईनला सेन्सर्स बसवले आहेत, ज्यामुळे पाण्याचा वेग, दाब आणि दररोज किती लिटर पाणी पुरवले गेले, याची माहिती थेट डिजिटल डॅशबोर्डवर दिसते.
Geo-tagging: प्रत्येक नळ जोडणी आणि पाण्याच्या टाकीचे ‘जिओ-टॅगिंग’ (भौगोलिक स्थान निश्चिती) केले जाते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव राहत नाही.
दीर्घकालीन शाश्वतता समजून घेऊया .
पाणी समिती केवळ पाणी पुरवत नाही,jal jeevan mission योजना दीर्घकाळ टिकावी म्हणून गावाकडून अगदी नाममात्र ‘पाणी पट्टी’ वसूल केली जाते. या पैशांचा वापर वीज बिल भरण्यासाठी आणि किरकोळ दुरुस्तीसाठी (उदा. पाईप फुटणे, व्हॉल्व्ह बदलणे) केला जातो, जेणेकरून गाव पाण्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनेल.
प्राधान्य दिलेले क्षेत्र समजून घेऊया .
देशातील काही भागांमध्ये भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे पाणी टंचाई किंवा दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर होता. अशा क्षेत्रांसाठी मिशन अंतर्गत विशेष प्राधान्य दिले गेले.
गुणवत्ता प्रभावित गावे : ज्या गावांमध्ये भूगर्भातील पाण्यात आर्सेनिक, फ्लोराईड , लोह किंवा क्षारतेचे प्रमाण जास्त आहे, तिथे नळ जोडणी देण्यापूर्वी विशेष शुद्धीकरण संयंत्रे उभारण्यात आली.
आकांक्षी जिल्हे : देशातील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या ११७ आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये जलद गतीने नळ जोडणी देण्यावर भर दिला गेला.
जपानी एन्सेफलायटीस प्रभावित क्षेत्र: मेंदूज्वर प्रवण जिल्ह्यांमध्ये बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा पुरवठा युद्धपातळीवर करण्यात आला.
संस्थात्मक रचना आणि ‘आयएसए’ समजून घेऊया .
ग्रामीण भागातील लोकांना तांत्रिक ज्ञान नसते, त्यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी ‘अंमलबजावणी सहाय्य संस्था’ नियुक्त केल्या जातात.
या संस्थांमध्ये नामांकित स्वयंसेवी संस्था , सामाजिक संस्था किंवा ट्रस्टचा समावेश असतो.
आयएसए चे काम: गावात जाऊन ग्रामस्थांची बैठक घेणे, पाणी समिती स्थापन करण्यास मदत करणे, महिलांना पाण्याच्या गुणवत्तेच्या तपासणीचे प्रशिक्षण देणे आणि गावाचा ‘गाव कृती आराखडा’ तयार करणे.
गाव कृती आराखडा समजून घेऊया .
प्रत्येक गावाला स्वतःचा ५ वर्षांचा पाण्याचा प्लॅन तयार करावा लागतो, ज्याला ‘व्हिलेज अ‍ॅक्शन प्लॅन’ म्हणतात. यामध्ये ३ मुख्य घटकांचा समावेश असतो:
पाण्याचे स्त्रोत: गावातील पाण्याचा मुख्य स्त्रोत (उदा. विहीर, कूपनलिका किंवा धरण) कसा जिवंत ठेवायचा याचे नियोजन.
पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा: पाईपलाईन, पाण्याची टाकी आणि शुद्धीकरण केंद्र कुठे आणि कसे असेल याचा नकाशा.
ग्रे-वॉटर व्यवस्थापन: वापरलेल्या पाण्याचा विसर्ग कसा करायचा याची माहिती.
‘एक खिडकी’ तक्रार निवारण आणि डॅशबोर्ड जाणून घेऊया .
jal jeevan mission हे डिजिटल पारदर्शकतेचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
राष्ट्रीय डॅशबोर्ड: देशातील, राज्यातील किंवा अगदी तुमच्या स्वतःच्या गावातील किती घरांमध्ये नळ जोडणी झाली आहे, याची ‘रिअल-टाइम’ आकडेवारी कोणालाही jjm.gov.in वर पाहता येते.
जर नळाला पाणी येत नसेल, किंवा पाण्याची गुणवत्ता खराब असेल, तर नागरिक डॅशबोर्डवरील मोबाईल अ‍ॅप किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करू शकतात, ज्याचा आढावा थेट जिल्हा पातळीवरून घेतला जातो.
मिशन समोरील मुख्य आव्हाने जाणून घेऊया .
८१% पेक्षा जास्त टप्पा पार केला असला, तरी डिसेंबर २०२८ पर्यंत उरलेले उद्दिष्ट पूर्ण करताना खालील आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे:
स्त्रोतांची शाश्वतता : उन्हाळ्यात अनेक गावांमधील पाण्याचे स्त्रोत (विहिरी/बोअरवेल) आटतात. त्यामुळे केवळ नळ जोडणे पुरेसे नाही, तर त्या स्त्रोताला बारमाही पाणी उपलब्ध करून देणे हे मोठे आव्हान आहे.
दुर्गम गावे आणि डोंगराळ भाग: ईशान्येकडील राज्ये, गडचिरोलीसारखे डोंगराळ आणि जंगल व्याप्त भाग किंवा वाळवंटी भागात पाईपलाईन टाकणे अत्यंत कठीण आणि खर्चिक काम आहे.
गावाची देखभाल क्षमता: सरकारी यंत्रणा योजना तयार करून गावाच्या स्वाधीन करते, परंतु भविष्यात वीज बिल भरणे, ऑपरेटरचा पगार देणे आणि दुरुस्ती करणे यासाठी गावातील लोकांमध्ये एकजूट आणि शिस्त राखणे आवश्यक आहे.
‘jal jeevan mission सर्वेक्षण’ जाणून घेऊया .
ज्याप्रमाणे शहरांसाठी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ राबवले जाते, त्याच धर्तीवर देशातील जिल्ह्यांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी ‘जल जीवन सर्वेक्षण’ आयोजित केले जाते.
मूल्यमापनाचे निकष: केवळ नळ जोडणी देणे महत्त्वाचे नाही, तर नळाला दररोज पाणी येते का, पाण्याचा दर्जा योग्य आहे का, आणि गावातील लोकांनी पाणीपट्टी वेळेवर भरली आहे का, यावर जिल्ह्यांचे रँकिंग (मानांकन) ठरवले जाते.
श्रेणी: जिल्ह्यांची कामगिरी पाहून त्यांना ‘अस्प्रंट’ , ‘परफॉर्मर्स’ , ‘अचीव्हर्स’ आणि ‘हाय अचिव्हर्स’ अशा श्रेणी दिल्या जातात. यामुळे स्थानिक प्रशासनाला काम सुधारण्याची प्रेरणा मिळते.
स्त्रोत सक्षमीकरण जाणून घेऊया .
नळाला पाणी येण्यासाठी मूळ पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये पाणी असणे आवश्यक आहे. यासाठी jal jeevan mission ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ आणि ‘अमृत सरोवर अभियान’ यांच्याशी जोडण्यात आले आहे.
बोअरवेल पुनर्भरण : ज्या कूपनलिकेतून गावाला पाणी पुरवले जाते, तिच्या अवतीभवती वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्भरण खड्डे तयार केले जातात.
पाझर तलाव आणि विहीर पुनर्भरण: पावसाचे पाणी वाहून न जाता ते जमिनीत मुरावे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढावी यासाठी मनरेगाच्या माध्यमातून गावांबाहेर तलाव आणि बांध घालण्याचे काम केले जाते.
‘बल्क वॉटर ट्रान्सफर’ आणि प्रादेशिक योजना जाणून घेऊया .
अनेक भागांमध्ये (उदा. महाराष्ट्रातील मराठवाडा किंवा काही दुष्काळी जिल्हे) भूगर्भातील पाणी पूर्णपणे आटलेले असते किंवा ते पिण्यायोग्य नसते. अशा गावांमध्ये वैयक्तिक विहिरींवर अवलंबून न राहता प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जातात:
मोठ्या धरणांवरून पाणी उपसा: एखाद्या मोठ्या धरणातून किंवा नदीवरून मुख्य पाईपलाईनद्वारे पाणी उचलले जाते.
जलशुद्धीकरण केंद्र : तिथे पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते एकाच वेळी ३० ते ४० गावांच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये वितरित केले जाते. यामुळे पाणी नसलेल्या गावांनाही बारमाही शुद्ध पाणी मिळते.
शालेय आणि अंगणवाडी स्तरावरील विशेष मोहीम जाणून घेऊया .
मुलांना दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी मिशन अंतर्गत एक विशेष १०० दिवसांची मोहीम राबवण्यात आली होती, जी आता नियमित प्रक्रियेचा भाग बनली आहे:
देशातील सर्व ग्रामीण शाळा, अंगणवाड्या आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये पिण्यासाठी, माध्यान्ह भोजनासाठी आणि स्वच्छतागृहांसाठी नळाद्वारे पाणी पुरवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या संस्थांमध्ये पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी लहान आकाराचे आणि स्वयंचलित नळ बसवण्यावर भर दिला जात आहे.
डिजिटल पब्लिक गुड्स आणि ‘ओपन डेटा’ जाणून घेऊया .
jal jeevan mission हे जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल डेटा प्लॅटफॉर्म्सपैकी एक बनले आहे.
डेटा पारदर्शकता: केंद्र सरकारच्या डेटा पोर्टलवर देशातील प्रत्येक राज्याचा, जिल्ह्याचा आणि गावचा पाणीपुरवठ्याचा डेटा अभ्यासक, संशोधक आणि नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.
भविष्यातील नियोजन: या डेटाचा वापर करून हवामान बदल आणि भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीचा अंदाज लावला जातो, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी आत्तापासूनच धोरणे आखता येतील.
तुमच्या गावाचा पाण्याचा आराखडा ऑनलाईन पाहण्याची पद्धत समजून घेऊया .
अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या:
सर्वात आधी केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशनच्या अधिकृत डॅशबोर्डला भेट द्या: jjm.gov.in.
‘सिटिझन कॉर्नर’ वर जा:
मुख्य पानावर तुम्हाला ‘Citizen Corner’ किंवा ‘Village Dashboard’ नावाचा पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
तुमचा पत्ता निवडा:
तिथे तुम्हाला खालील माहिती निवडायची आहे.
राज्य : Maharashtra
जिल्हा : तुमचा जिल्हा निवडा.
तालुका : तुमचा तालुका निवडा.
ग्रामपंचायत : तुमच्या गावाचे नाव किंवा ग्रामपंचायत निवडा.
‘Village Action Plan’ डाउनलोड करा:
तुमचे गाव निवडल्यानंतर, तिथे गावाची संपूर्ण माहिती उघडेल. त्यात ‘VAP / Village Action Plan’ नावाचा पर्याय असेल, तिथून तुम्ही तुमच्या गावाने तयार केलेला ५ वर्षांचा पाण्याचा आराखडा पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करू शकता.
या आराखड्यात तुम्हाला काय पाहायला मिळेल?
पाण्याचा मुख्य स्त्रोत: तुमच्या गावाला कोणत्या विहिरीतून, बोअरवेलमधून किंवा धरणातून पाणी दिले जाणार आहे याची माहिती.
पायाभूत सुविधांचा खर्च: पाण्याच्या टाकीसाठी, पाईपलाईनसाठी आणि नळ जोडणीसाठी सरकारने किती निधी मंजूर केला आहे.
सांडपाणी नियोजन: गावात पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी किती शोषखड्डे किंवा सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या मंजूर केल्या आहेत.
गावात पाण्याची काही समस्या असल्यास तक्रार कशी करावी?
जर तुमच्या गावात नळाला पाणी येत नसेल, कमी दाबाने येत असेल, किंवा पाण्याची गुणवत्ता खराब (गढूळ/खाऱ्या पाण्याचा पुरवठा) असेल, तर तुम्ही खालील प्रकारे तक्रार करू शकता:
स्थानिक पातळीवर: सर्वात आधी तुमच्या गावातील ‘ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती’ (पाणी समिती) किंवा ग्रामसेवकाकडे लेखी तक्रार करा.
ऑनलाईन पोर्टल: jal jeevan mission डॅशबोर्डवर (तक्रार निवारण) नावाचा पर्याय असतो. तिथे तुम्ही मोबाईल नंबर टाकून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रण कक्षाकडे तक्रार नोंदवू शकता.
‘स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट’ आणि आयओटी तंत्रज्ञान समजून घेऊया .
२०२६ मध्ये jal jeevan mission अंतर्गत अनेक मोठ्या गावांमध्ये ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ (IoT) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे.
फ्लो मीटर : मुख्य जलवाहिनी आणि गावातील पाण्याच्या टाकीपाशी डिजिटल फ्लो मीटर बसवले जातात. यामुळे दररोज टाकीत किती पाणी उपसले गेले आणि प्रत्यक्षात गावातील घरांना किती पुरवले गेले, याची अचूक नोंद संगणकावर होते.
पाणी गळतीचा शोध : जर एखाद्या गल्लीत पाईपलाईन फुटली असेल, तर पाण्याचा दाब (Pressure) कमी होतो. सेन्सर्समुळे ही गळती नेमकी कुठे आहे, हे तात्काळ संगणकीय डॅशबोर्डवर दिसते, ज्यामुळे हजारो लिटर पाण्याची नासाडी टळते.
पाणी समितीचे ‘आर्थिक ऑडिट’ आणि पाणीपट्टी समजून घेऊया .
jal jeevan mission योजना केवळ सुरू करणे महत्त्वाचे नाही, तर ती कायमस्वरूपी चालवण्यासाठी गावांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवले जात आहे.
बँक खाते: प्रत्येक गावातील ‘ग्राम पाणी व स्वच्छता समिती’चे स्वतंत्र बँक खाते असते. ग्रामपंचायतीच्या मुख्य खात्यापेक्षा हे खाते वेगळे असते.
पाणीपट्टी निश्चिती: गावातील सर्व कुटुंबांची बैठक घेऊन दरमहा साधारण ५० ते १०० रुपये (गावाच्या वीज बिलानुसार) पाणीपट्टी निश्चित केली जाते.