PM Krushi Sinchan Yojana भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे, परंतु आजही आपल्या देशातील कोट्यवधी शेतकरी बांधव त्यांच्या पिकांच्या सिंचनासाठी पूर्णपणे मान्सूनवर (पावसावर) अवलंबून आहेत. कधी दुष्काळ तर कधी कमी पावसामुळे पिके उद्ध्वस्त होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांची हीच समस्या दूर करण्यासाठी आणि देशातील प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे PM Krushi Sinchan Yojana 2026(प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना) चालवली जात आहे.
या योजनेची मुख्य घोषणा “हर खेत को पानी” (प्रत्येक शेताला पाणी) आणि “प्रति थेंब अधिक पीक” (Per Drop More Crop) अशी आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात आधुनिक सिंचन उपकरणे (जसे की ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती) बसवण्यासाठी ४५% ते ५५% पर्यंत मोठी सबसिडी (अनुदान) दिली जात आहे.
PM Krushi Sinchan Yojana 2026 काय आहे?
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PM Krushi Sinchan Yojana ) ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील अशा सर्व शेतीयोग्य जमिनींपर्यंत सिंचनाची सोय पोहोचवणे आहे, जिथे सध्या पाण्याची कोणतीही उपलब्धता नाही.
यासोबतच, ही योजना पाण्याची बचत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देते. यामध्ये ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) आणि तुषार सिंचन (Sprinkler Irrigation) या पद्धतींचा समावेश आहे. यामुळे कमी पाण्यातही दुप्पट उत्पादन घेणे शक्य होते.
योजनेचे मुख्य उद्देश
मान्सूनवरील अवलंबित्व कमी करणे: देशाच्या कानाकोपऱ्यात सिंचनाची साधने (जसे की तलाव, कालवे, बोअरवेल) तयार करणे, जेणेकरून शेतकरी केवळ पावसाच्या भरवशावर राहणार नाहीत.
पाण्याची नासाडी रोखणे: पारंपरिक पद्धतीने शेतीला पाणी दिल्यास खूप मोठे प्रमाण पाणी वाहून वाया जाते. आधुनिक उपकरणांमुळे ४०% ते ७०% पर्यंत पाण्याची बचत होते.
उत्पादन खर्चात घट आणि उत्पादनात वाढ: पिकांना योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळाल्यामुळे पिकांची वाढ चांगली होते, उत्पादनात वाढ होते आणि डिझेल तसेच विजेचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
PM Krushi Sinchan Yojana
खालील तक्त्यामध्ये या योजनेची महत्त्वाची माहिती थोडक्यात दिली आहे.
बाबी
तपशील
योजनेचे नाव
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PM Krishi Sinchai Yojana 2026)
कोणाद्वारे सुरू करण्यात आली
केंद्र सरकार (कृषी आणि जलशक्ती मंत्रालय)
मुख्य नारा / घोषवाक्य
सबसिडी (अनुदान) रक्कम – ४५% ते ५५% पर्यंत (सिंचन उपकरणांवर)
लाभार्थी – देशातील सर्व प्रवर्गातील शेतकरी बांधव
अधिकृत वेबसाईट – pmksy.gov.in
योजनेचे ४ मुख्य भाग (Major Components)
PM Krushi Sinchan Yojana ही योजना देशभरात चार वेगवेगळ्या विभागांतर्गत काम करते, जेणेकरून पाण्याच्या स्त्रोतापासून ते थेट शेतापर्यंतचे काम सुलभ आणि सुटसुटीत व्हावे:
१. त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP)
या अंतर्गत देशातील लहान-मोठे कालवे आणि उपसा सिंचन प्रकल्प (Canal Projects) जलद गतीने पूर्ण केले जातात, जे अनेक वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत पडून होते.
२. हर खेत को पानी (HKKP)
या विभागांतर्गत लहान तलावांची निर्मिती, विहिरींचे पुनरुज्जीवन आणि पारंपरिक जलस्रोतांची दुरुस्ती करून ते पुन्हा जिवंत केले जातात, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर पाणी उपलब्ध होईल.
३. प्रति थेंब अधिक पीक (Per Drop More Crop)
हा भाग थेट वैयक्तिक शेतकऱ्यांशी जोडलेला आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात ठिबक (Drip) किंवा तुषार (Sprinkler) पाईपलाईन आणि संच बसवण्यासाठी थेट बँक खात्यात सबसिडी दिली जाते.
४. जलग्रहण क्षेत्र विकास (Watershed Development)
या अंतर्गत पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी नाला बंडींग, चेक डॅम (लहान बंधारे) आणि शेततळी बांधली जातात. यामुळे जमिनीची धूप थांबते आणि भूजल पातळी (Water Level) वर येण्यास मदत होते.
सिंचन उपकरणांवर किती सबसिडी (अनुदान) मिळते?
योजनेच्या ‘Per Drop More Crop’ या घटकाअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वर्गीकरणानुसार आणि श्रेणीनुसार सबसिडी प्रदान करते.
लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी (Small & Marginal Farmers): ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर (सुमारे ५ एकर) किंवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन आहे, त्यांना सिंचन उपकरणांच्या एकूण खर्चावर ५५% सबसिडी मिळते.
इतर मोठे शेतकरी (Other Farmers): ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे, त्यांना ४५% सबसिडी दिली जाते.
कमाल मर्यादा (Ceiling): एखादा शेतकरी या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त ५ हेक्टर पर्यंतच्या जमिनीसाठी सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतो.
PM Krushi Sinchan Yojana साठी पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची शेतीयोग्य जमीन (Agricultural Land) असणे अनिवार्य आहे.
देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
जे शेतकरी भाडेतत्त्वावर (Lease/बटईने) जमीन घेऊन शेती करतात, ते देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात; मात्र त्यांच्याकडे किमान ७ वर्षांचा वैध करार (Agreement) असणे आवश्यक आहे.
शेताजवळ पाण्याचा कोणताही एक निश्चित स्त्रोत (उदा. विहीर, बोअरवेल, शेततळे किंवा कालव्याचे कनेक्शन) असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सिंचन उपकरणे तिथे जोडता येतील.
PM Krushi Sinchan Yojana साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना तुमच्याकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
१. आधार कार्ड
२. जमिनीचे महसूल दस्तऐवज (७/१२ उतारा, ८-अ आणि चतुःसीमा दाखला)
३. बँक खाते पासबुक (जे आधार कार्डशी लिंक असणे अनिवार्य आहे, कारण सबसिडी थेट DBT द्वारे खात्यात जमा होते)
४. ओळखपत्र (मतदान कार्ड किंवा रेशन कार्ड)
५. पासपोर्ट साईज फोटो आणि चालू मोबाईल नंबर
६. अधिकृत कंपनीकडून घेतलेले सिंचन उपकरणांचे कोटेशन (Quotation/Estimate)
PM Krushi Sinchan Yojana साठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?
शेतकरी बांधव या योजनेसाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतींनी अर्ज करू शकतात.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
अधिकृत पोर्टलला भेट द्या: सर्वात आधी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट pmksy.gov.in वर जा. किंवा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in या पोर्टलला भेट द्यावी.
नोंदणी (Registration) करा: होमपेजवर ‘Farmer Registration’ किंवा ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून नवीन नोंदणी करा.
माहिती भरा: अर्ज फॉर्ममध्ये आपले नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि बँक तपशील अचूक भरा.
जमीन आणि पिकाची माहिती: तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावरील अचूक गट नंबर, क्षेत्रफळ टाका आणि तुम्ही कोणत्या पिकासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धत बसवू इच्छिता, त्याची निवड करा.
कागदपत्रे अपलोड करा: मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून किंवा स्पष्ट फोटो काढून अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.
स्थळ पाहणी व पडताळणी (Physical Verification): तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी किंवा प्रतिनिधी तुमच्या शेताला भेट देऊन पूर्व-संमती देतात आणि उपकरणे बसवल्यानंतर अंतिम पडताळणी करून सबसिडीची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
ऑफलाईन पद्धत:
जर तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज करताना काही अडचण आली, तर तुम्ही तुमच्या गावातील ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्राशी संपर्क साधून ऑफलाईन अर्ज आणि माहिती मिळवू शकता.
PM Krushi Sinchan Yojana ही देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरत आहे. यामुळे केवळ पाण्याची बचत होत नाही, तर खते आणि मजुरीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचतो. जर तुम्हाला कमी पाण्यात तुमच्या पिकांमधून बंपर नफा कमवायचा असेल, तर तुम्ही या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सबसिडीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतात ठिबक किंवा तुषार सिंचन प्रणाली नक्कीच बसवून घेतली पाहिजे.
शेतकऱ्याने सतत विचारले जाणारे प्रश्न
1: आम्ही कोणत्याही दुकानातून ठिबक किंवा तुषार सिंचन संच खरेदी करू शकतो का?
उत्तर: नाही. तुम्हाला केवळ सरकारद्वारे नोंदणीकृत (Registered) आणि BIS (Bureau of Indian Standards) मार्क असलेल्या मान्यताप्राप्त कंपन्या किंवा डिलर्सकडूनच उपकरणे खरेदी करावी लागतील, तरच तुम्हाला सबसिडीचा लाभ मिळेल.
2: या योजनेत केवळ नगदी पिकांसाठीच (उदा. ऊस, केळी) सबसिडी मिळते का?
उत्तर: नाही. तुम्ही अन्नधान्य पिके (भात, गहू), कडधान्ये, गळित धान्ये आणि फलोत्पादन (भाज्या आणि फळे) या सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
3: एकदा सबसिडी मिळाल्यानंतर पुन्हा अर्ज करता येतो का?
उत्तर: सरकारच्या नियमांनुसार, एक शेतकरी त्याच्या एकाच जमिनीच्या तुकड्यासाठी ७ वर्षांतून केवळ एकदाच या योजनेअंतर्गत सबसिडीचा लाभ घेऊ शकतो.
नियम व अटी ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर अर्ज कसा करावा?
महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी या योजनेचा अर्ज MahaDBT पोर्टलवरून केला जातो. त्याची टप्प्याटप्प्याने माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
नवीन नोंदणी: सर्वात आधी mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपला युझर आयडी (User ID) आणि पासवर्ड तयार करा.
घटक निवड: लॉगिन केल्यानंतर ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर ‘सिंचन साधने आणि सुविधा’ (Irrigation Equipment and Facilities) हा घटक निवडा.
पसंतीक्रम: यामध्ये तुम्हाला ‘ठिबक सिंचन’ (Drip Irrigation) किंवा ‘तुषार सिंचन’ (Sprinkler Irrigation) यापैकी जे हवे आहे, त्याची निवड करा.
लॉटरी पद्धत: अर्ज सादर केल्यानंतर कृषी विभागामार्फत ऑनलाईन लॉटरी (Sodium/Lottery) काढली जाते. लॉटरीत नाव आल्यानंतर तुम्हाला मोबाईलवर एसएमएस (SMS) येतो.
पूर्वसंमती आणि खरेदी: लॉटरीत नाव आल्यावर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. त्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यांकडून ‘पूर्वसंमती पत्र’ (Pre-sanction letter) मिळते. हे पत्र मिळाल्यानंतरच अधिकृत डीलरकडून संच खरेदी करावा.
पूरक उपकरणांवर मिळणारे अनुदान
PM Krushi Sinchan Yojana या योजनेत केवळ पाईप्स किंवा ड्रिपर्सवरच नव्हे, तर सिंचनासाठी लागणाऱ्या संपूर्ण संचावर (System) अनुदान मिळते. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश होतो.
मुख्य पाईपलाईन (Main Line) आणि उप-लाईन (Sub-line): पाण्याचा प्रवाह शेतापर्यंत नेणारे पीव्हीसी (PVC) किंवा एचडीपीई (HDPE) पाईप्स.
फिल्टर सिस्टीम (Filter System): विहीर किंवा बोअरवेलच्या पाण्यातून कचरा, वाळू गाळण्यासाठी लागणारे स्क्रीन किंवा डिस्क फिल्टर.
व्हेंचुरी (Venturi Assembly): पाण्यासोबतच पिकांना थेट द्रवरूप खते (Liquid Fertilizers) देण्यासाठी लागणारे उपकरण.
फ्लो कंट्रोल व्हॉल्व्ह आणि प्रेशर गेज: पाण्याचा दाब नियंत्रित करणारी यंत्रणा.
PM Krushi Sinchan Yojana चे योजनेचे दीर्घकालीन फायदे
खतांची बचत (Fertigation): ठिबक सिंचनाद्वारे खते थेट पिकांच्या मुळांशी दिली जात असल्याने खतांचा अपव्यय टळतो आणि ३०% ते ४०% खतांची बचत होते.
तणांचा कमी प्रादुर्भाव: पारंपारिक पद्धतीसारखे संपूर्ण शेतात पाणी न पसरता केवळ पिकाच्या मुळापाशी पाणी पडत असल्यामुळे शेतात अवाजवी गवत किंवा तण (Weeds) उगवत नाही. यामुळे निंदणीचा खर्च वाचतो.
जमिनीची सुपीकता टिकते: गरजेपेक्षा जास्त पाणी दिल्याने जमीन खारपट किंवा दलदलीसारखी होते. या योजनेमुळे जमिनीचा पोत चांगला राहतो.
काही महत्त्वाच्या अटी आणि नियम
७ वर्षांची मर्यादा: जर तुम्ही २०१५ मध्ये या योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर पुढील ७ वर्षे (म्हणजे २०२२ पर्यंत) तुम्हाला त्याच जमिनीसाठी पुन्हा लाभ घेता येत नव्हता. आता २०२६ मध्ये, ज्या शेतकऱ्यांनी ७ वर्षांपूर्वी लाभ घेतला होता, ते नवीन संचासाठी पुन्हा पात्र ठरू शकतात.
बँक खाते लिंक असणे: सबसिडीची रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट तुमच्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाते. त्यामुळे तुमचे बँक खाते सक्रिय असणे आणि त्याला आधार लिंक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
१. पूरक कागदपत्रांचे निकष (Documents Specifications)
पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करताना ती योग्य स्वरूपात असणे गरजेचे आहे, अन्यथा अर्ज बाद होऊ शकतो.
७/१२ आणि ८-अ उतारा: हा उतारा चालू वर्षातील आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature) असलेला असावा. जमिनीवर बँक बोजा असेल, तर बँक संमती पत्र (NOC) लागू शकते.
चतुःसीमा दाखला: शेताच्या चारही बाजूंना कोणाची शेतजमीन आहे, याचा तलाठ्याकडून घेतलेला स्पष्ट दाखला.
विहीर/बोअरवेल नोंद: तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर पाण्याचा स्त्रोत (विहीर किंवा बोअरवेल) नोंदवलेला असणे आवश्यक आहे. जर नोंद नसेल, तर तलाठ्याकडून स्वयंघोषणा पत्र किंवा प्रमाणपत्र जोडावे लागते.
२. पूर्वसंमतीनंतर (Pre-Sanction) काय करावे?
लॉटरीमध्ये नाव आल्यानंतर आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर तुम्हाला ‘पूर्वसंमती पत्र’ दिले जाते. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया करावी:
३० दिवसांची मुदत: पूर्वसंमती मिळाल्यापासून साधारणपणे ३० दिवसांच्या आत तुम्हाला बाजारातून मान्यताप्राप्त संच खरेदी करून शेतात बसवणे बंधनकारक असते.
जीएसटी बिल (GST Invoice): संच खरेदी केल्यावर डीलरकडून तुमच्या नावाचे अधिकृत जीएसटी बिल, वॉरंटी कार्ड आणि उपकरणांचा अनुक्रमांक (Serial Number) असलेले पत्रक नक्की घ्या.
३. मोका तपासणी (Spot Verification) आणि अनुदान जमा होणे
शेतात ठिबक किंवा तुषार सिंचन संच पूर्णपणे बसवून झाल्यानंतर, कृषी सहाय्यक किंवा संबंधित अधिकारी तुमच्या शेतावर येऊन ‘मोका तपासणी’ करतात.
यावेळी ते बसवलेल्या संचाचे फोटो (जिओ-टॅगिंग – Geo-tagging सह) काढतात.
सर्व काही नियमानुसार असल्यास, तपासणी अहवाल अपलोड केला जातो आणि पुढील काही आठवड्यांत अनुदानाची (Subisdy) रक्कम थेट तुमच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होते.
महाडीबीटी लॉटरी आणि निवड प्रक्रिया
PM Krushi Sinchan Yojana अर्ज केल्यानंतर लगेच मंजुरी मिळत नाही, तर त्याची एक ठराविक प्रक्रिया असते.
ऑनलाईन लॉटरी: सर्व अर्जदारांमधून कॉम्प्युटरद्वारे ऑनलाईन लॉटरी (निवड पद्धत) काढली जाते.
एसएमएस (SMS) अलर्ट: तुमची निवड झाल्यास तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर कृषी विभागाकडून मॅसेज येतो.
कागदपत्रे अपलोड करणे: निवड झाल्याचा मॅसेज आल्यानंतर साधारण ७ ते १० दिवसांच्या आत तुम्हाला महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून आवश्यक कागदपत्रे (उदा. ७/१२, ८-अ, चतुःसीमा दाखला) अपलोड करावी लागतात.
पूर्वसंमती पत्र म्हणजे काय?
कागदपत्रांची तपासणी कृषी अधिकाऱ्यांकडून झाल्यानंतर तुम्हाला पोर्टलवर ‘पूर्वसंमती पत्र’ मिळते. हे पत्र खूप महत्त्वाचे आहे:
खरेदीची मुदत: पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तुम्हाला बाजारातून संच खरेदी करून शेतात बसवणे बंधनकारक असते.
आधी खरेदी करू नये: पूर्वसंमती मिळण्यापूर्वी जर तुम्ही ठिबक किंवा तुषार सिंचनाचा संच खरेदी केला, तर तुम्हाला अनुदान (सबसिडी) मिळत नाही. त्यामुळे मंजुरी मिळाल्यानंतरच खरेदी करावी.
मोका तपासणी आणि जिओ-टॅगिंग
PM Krushi Sinchan Yojana संच शेतात बसवल्यानंतर अनुदानाची रक्कम खात्यात येण्यापूर्वी ही शेवटची पायरी असते.
कृषी सहाय्यकांची भेट: तुम्ही संच बसवल्याची माहिती पोर्टलवर दिल्यानंतर कृषी सहाय्यक किंवा अधिकारी तुमच्या शेतावर येतात.
जिओ-टॅगिंग: ते तुमच्या शेतात बसवलेल्या संचाची आणि तुमची एकत्र पाहणी करून मोबाईल ॲपद्वारे फोटो काढतात, ज्यामध्ये शेताचे अचूक अक्षांश-रेखांश (Location) नोंदवले जातात.
डीबीटी (DBT) द्वारे पैसे: सर्व तपासणी योग्य असल्यास, मंजुरी मिळून अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होते.
अनुदानाची अंदाजे रक्कम (एकरी खर्च व सबसिडी)
शासनाने प्रत्येक पिकासाठी आणि क्षेत्रासाठी ठराविक खर्च (Unit Cost) निश्चित केला आहे.
सर्वसाधारणपणे ठिबक सिंचनासाठी एका एकराला जो खर्च येतो, त्यावर अल्पभूधारक शेतकऱ्याला (५ एकरच्या आत जमीन असणारे) ५५% आणि मोठ्या शेतकऱ्याला ४५% थेट अनुदान मिळते.
विदर्भ, मराठवाडा किंवा दुष्काळी भागातील काही तालुक्यांसाठी राज्य सरकारकडून अतिरिक्त पुरवणी अनुदानही दिले जाते, ज्यामुळे सबसिडी ७५% ते ८०% पर्यंत देखील जाऊ शकते.
एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी ठिबक सिंचन पद्धत
मल्टी-क्रॉप सिस्टीम: जर तुम्ही शेतात आंतरपिके (Intercrops) घेत असाल किंवा एकाच क्षेत्रात वेगवेगळ्या अंतरावर असणारी पिके (उदा. ऊस आणि भाजीपाला) घेणार असाल, तर त्यानुसार ‘लेटरल’ (Lateral Pipes) मधील अंतर बदलता येते.
अर्जात नोंद: अर्ज करतानाच मुख्य पिकाची नोंद करावी, जेणेकरून त्यानुसार लागणाऱ्या साहित्याचे अचूक कोटेशन तयार होईल.
सामायिक विहीर किंवा बोअरवेल असल्यास काय करावे?
अनेकदा दोन भावांमध्ये किंवा शेजाऱ्यांमध्ये एकच विहीर असते. अशा वेळी मंजुरी मिळण्यासाठी खालील कागदपत्रे लागतात.
सामायिक पाणी वापर संमती पत्र: जर पाण्याच्या स्त्रोतावर (विहीर/बोअरवेल) इतर भागीदारांची नावे असतील, तर त्या सर्व भागीदारांचे ‘रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर’ किंवा कृषी विभागाने ठरवून दिलेल्या नमुन्यात संमती पत्र (NOC) जोडावे लागते, ज्यामध्ये “या शेतजागेला पाणी देण्यास आमची हरकत नाही” असे नमूद असावे.
रिजेक्ट झालेला अर्ज कसा दुरुस्त करावा?
काही वेळा कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे (उदा. अस्पष्ट ७/१२ किंवा चुकीचा गट नंबर) कृषी अधिकारी अर्ज रिजेक्ट किंवा परत (Revert) करतात.
दुरुस्तीची संधी: अर्ज रिजेक्ट झाल्यास घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुमच्या महाडीबीटी प्रोफाईलमध्ये ‘My Applied Schemes’ (माझे अर्ज) या विभागात जाऊन त्रुटी काय आहे ते तपासा.
पुन्हा अपलोड: त्रुटी सुधारून नवीन कागदपत्र पुन्हा अपलोड केल्यास अर्ज पुन्हा मंजुरीसाठी पुढे जातो.
सबसिडी नाकारली जाण्याची मुख्य कारणे (सावधगिरी)
काही छोट्या चुकांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते.
पूर्वसंमतीपूर्वी खरेदी: ऑनलाईन लॉटरीत नाव आल्यावर कृषी अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन ‘पूर्वसंमती’ (Pre-Sanction) मिळण्यापूर्वी सिंचन संच खरेदी केल्यास सबसिडी नाकारली जाते.
नॉन-आयएसआय (Non-ISI) किंवा बनावट साहित्य: बाजारातून स्वस्त किंवा अनधिकृत कंपन्यांचे साहित्य खरेदी केल्यास मोका तपासणीच्या वेळी ते मंजूर केले जात नाही. साहित्य नेहमी केंद्र सरकारच्या BIS (Bureau of Indian Standards) मान्यताप्राप्त ब्रँडचेच असावे.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी विशेष सवलत
अतिरिक्त अनुदान: सामान्य प्रवर्गातील लहान शेतकऱ्यांना ५५% अनुदान मिळते, तर SC आणि ST प्रवर्गातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विशेष घटकांमधुन कमाल ७५% ते ८०% पर्यंत अनुदान (सबसिडी) मिळू शकते.
कागदपत्रांची आवश्यकता: या अतिरिक्त सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराच्या नावावर असलेले डिजिटल स्वाक्षरीचे जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
महिला शेतकऱ्यांसाठी प्राधान्य (Priority to Women Farmers)
लॉटरीमध्ये प्राधान्य: जर शेतजमीन कुटुंबातील महिला सदस्याच्या नावावर असेल (७/१२ वर नाव असेल), तर महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना ‘महिला शेतकरी’ हा पर्याय निवडावा.
शासनाच्या नियमानुसार, ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीमध्ये महिला शेतकऱ्यांच्या अर्जांना पहिले प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे मंजुरी लवकर मिळण्याची शक्यता वाढते.
बँक खाते आधार लिंक आणि ‘एनपीसीआय’ (NPCI) मॅपिंग
योजनेचे पैसे थेट खात्यात जमा होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची तांत्रिक बाजू.
डीबीटी (DBT) प्रक्रिया: PM Krishi Sinchai Yojana योजनेचे अनुदान कोणत्याही चेक किंवा रोख स्वरूपात मिळत नाही. ते थेट Direct Benefit Transfer द्वारे जमा होते.
NPCI मॅपिंग: तुमचे बँक खाते केवळ आधारशी लिंक असून चालत नाही, तर ते NPCI (National Payments Corporation of India) सर्व्हरशी मॅप असणे गरजेचे आहे. जर हे मॅपिंग नसेल, तर सबसिडी मंजूर होऊनही बँकेत पैसे जमा होण्यास तांत्रिक अडचण येते. ही लिंक चालू आहे की नाही, हे तुम्ही तुमच्या बँकेत जाऊन किंवा ऑनलाईन तपासू शकता.
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर सिंचन संच देखभाल (Maintenance)
सबसिडी मिळाल्यानंतर संचाची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
खरेदीचे रेकॉर्ड: कृषी विभागाने तपासणी केल्यानंतरही, खरेदी केलेले जीएसटी बिल आणि वॉरंटी कार्ड किमान ३ ते ५ वर्षे जपून ठेवावे.
तपासणी: ठिबक किंवा तुषार संच पुढील ७ वर्षांसाठी त्याच जमिनीसाठी पुन्हा मंजूर होत नसल्याने, दरवर्षी फिल्टर साफ करणे आणि पाईप्सची निगा राखणे गरजेचे आहे, जेणेकरून उपकरणांचे आयुष्य वाढेल.
महाडीबीटी पोर्टलवर नवीन नोंदणी करण्याची पद्धत
१: संकेतस्थळाला भेट द्या
सर्वात आधी गुगलवर mahadbt.maharashtra.gov.in हे अधिकृत पोर्टल सर्च करा.
होमपेजवर उजव्या बाजूला “शेतकरी योजना” (Farmer Schemes) हा पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
२: नवीन अर्जदार नोंदणी (New Registration)
एक नवीन पेज उघडेल. तिथे “नवीन अर्जदार नोंदणी” (New Applicant Registration) या बटणावर क्लिक करा.
अर्जदाराचे नाव: तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर जसे नाव आहे, अगदी तसेच नाव इंग्रजीत टाईप करा.
युझर आयडी (User ID): तुमच्या आवडीचा एक युझर आयडी तयार करा (उदा. तुमचे नाव आणि जन्माचे वर्ष जसे की ramesh1985).
पासवर्ड: एक मजबूत पासवर्ड तयार करा (त्यामध्ये एक कॅपिटल अक्षर, नंबर आणि स्पेशल कॅरेक्टर जसे की @ किंवा # असणे गरजेचे आहे, उदा. Ramesh@123).
ईमेल आणि मोबाईल नंबर: तुमचा चालू मोबाईल नंबर टाका आणि ‘OTP मिळवा’ वर क्लिक करा. मोबाईलवर आलेला ओटीपी टाकून नंबर व्हेरिफाय (Verify) करा. त्यानंतर ‘नोंदणी करा’ वर क्लिक करा.
प्राधान्य आणि अचूक माहिती भरण्यासाठी महत्त्वाच्या टिप्स
PM Krushi Sinchan Yojana वैयक्तिक माहिती (Profile) पूर्ण करणे: लॉगिन केल्यावर तुम्हाला तुमची वैयक्तिक माहिती, पत्ता आणि बँक तपशील भरावा लागतो. जोपर्यंत तुमचे प्रोफाईल १००% पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला कोणत्याही योजनेसाठी अर्ज करता येत नाही.
जमिनीचा तपशील (Land Details): तुमच्या ७/१२ वरील गाव, तालुका, जिल्हा, आणि अचूक गट क्रमांक (Survey/Gut Number) टाका. तुमच्या नावावर असलेले एकूण क्षेत्र हेक्टर आणि आर (Hectare & R) मध्ये अचूक भरा.
जातीचा संवर्ग: जर तुम्ही अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात येत असाल, तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करा आणि डिजिटल स्वाक्षरी असलेले जात प्रमाणपत्र अपलोड करा, जेणेकरून तुम्हाला ७५% ते ८०% पर्यंत अतिरिक्त अनुदान मिळण्यास मदत होईल.