शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) हा आधुनिक शेतीचा पाया आहे. शेतीला व्यावसायिक स्वरूप देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या १०,००० नवीन शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) निर्मिती योजनेअंतर्गत ही उत्तम संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
कंपनी नोंदणीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे .
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे:
- ओळख व पत्ता पुरावा: सर्व संचालक आणि सदस्यांचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स.
- शेतकरी असल्याचा पुरावा: तहसीलदारांचे सही-शिक्क्यासह शेतकरी दाखला आणि तलाठ्याकडील ७/१२ व ८-अ उतारा.
- कार्यालयीन पत्ता पुरावा: कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचे चालू वीज बिल आणि जागेच्या मालकाचा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’.
- इतर कागदपत्रे: संचालकांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो, डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र आणि संचालक ओळख क्रमांक .
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) नोंदणीची ऑनलाइन प्रक्रिया जाणून घेऊया .
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) कायदा, २०१३ अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पोर्टलद्वारे केली जाते:
पहिली पायरी (DSC व DIN): शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) च्या सर्व प्रस्तावित संचालकांसाठी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) आणि संचालक ओळख क्रमांक (DIN) काढावा लागतो.
दुसरी पायरी (नाव मंजुरी): MCA पोर्टलवरील फॉर्मद्वारे कंपनीच्या किमान ४ ते ५ नव्या नावांचे पर्याय ऑनलाइन सादर करून योग्य नाव आरक्षित करावे.
तिसरी पायरी (घटनापत्रक व नियमावली): कंपनीचे उद्दिष्ट स्पष्ट करणारे मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन तयार केले जाते.
चौथी पायरी (अंतिम अर्ज व शुल्क): सर्व कागदपत्रे आणि कायदेशीर फॉर्म्स ऑनलाईन अपलोड करून विहित नोंदणी शुल्क भरावे लागते.
पाचवी पायरी (नोंदणी प्रमाणपत्र): रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कागदपत्रांची पडताळणी करून कंपनीला सह ‘सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉर्पोरेशन’ (नोंदणी प्रमाणपत्र) जारी करतो.
नोंदणीनंतर करावयाच्या आवश्यक बाबी पाहूया .
- कंपनीच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत किंवा शेतकरी अनुकूल बँकेत चालू खाते उघडणे.
- आयकर विभागाकडून कंपनीचे पॅन आणि टॅन नंबर घेणे.
- कंपनीसाठी अधिकृत व्यावसायिक परवाने (उदा. खते, बियाणे व फवारणी औषधी विक्री परवाना किंवा डायरेक्ट मार्केटिंग लायसन्स) मिळवणे.
शासकीय अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य समजून घेऊया .
भांडवल अनुदान : केंद्र शासनाच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) नेंतर्गत प्रत्येक ला भागभांडवल स्वरूपात प्रति शेतकरी कमाल १५,००० रुपयांपर्यंतचे शासकीय अनुदान मिळते, ज्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत होते.
प्रकल्प निधी: साठवणूक गोदामे , कोल्ड स्टोरेज, किंवा शेतीमाल प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी सरकारकडून सबसिडी व सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा केला जातो.
प्रशिक्षण व व्यवस्थापन: कंपनीच्या पहिल्या ५ वर्षांसाठी सीईओ आणि अकाउंटंटचा पगार किंवा व्यवस्थापकीय खर्च चालवण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
कंपनी चालवताना कोणती काळजी घ्यायची .
संचालक मंडळ : शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) च्या कारभारासाठी किमान ५ ते १० संचालकांची निवड करावी लागते, जे शेतकरी सभासदांमधूनच निवडले जातात.
वार्षिक कामकाज: कंपनी कायदा, २०१३ नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आणि कडे ताळेबंद व रिटर्न भरणे बंधनकारक आहे.
व्यवसायाचा विस्तार: शेतमाल थेट ग्राहकांना किंवा मोठ्या मॉल कंपन्यांना विकण्यासाठी ‘ई-नाम’ आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर कंपनीची नोंदणी करता येते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) मुळे शेतकऱ्यांना होणारे दीर्घकालीन लाभ जाणून घेऊया .
दलालांपासून मुक्ती: शेतमाल थेट बाजारपेठेत किंवा मोठ्या शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) पर्यंत पोहोचवता येत असल्याने मधल्या दलालांची साखळी तुटते आणि नफा थेट शेतकऱ्यांच्या हातात पडतो.
ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग: शेतकरी स्वतःच्या ब्रँडने (उदा. सेंद्रिय भाजीपाला, डाळ, किंवा मसाला उत्पादन) माल पॅक करून विकू शकतात, ज्यामुळे बाजारात चांगला भाव मिळतो.
बँक कर्ज सुलभता: वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत नोंदणीकृत कंपनीला ट्रॅक्टर, शेती अवजारे किंवा प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळणे अधिक सोपे होते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) चे इतर प्रमुख फायदे व उद्देश समजून घेऊया .
आर्थिक सहाय्य: केंद्र सरकारमार्फत १०,००० च्या स्थापनेसाठी आणि ५ वर्षांपर्यंतच्या व्यवस्थापनासाठी मोठा निधी दिला जातो.
कमी खर्चात कृषी इनपुट्स: बियाणे, खते आणि जंतुनाशके घाऊक दरात थेट कंपन्यांकडून खरेदी करता येत असल्याने ती कमी किमतीत उपलब्ध होतात.
प्रक्रिया व मूल्यवर्धन: शेतीमालाची प्रतवारी , पॅकिंग आणि उस प्रक्रिया करण्यासाठी आधुनिक सुविधा उभारण्यास मदत मिळते.
बाजारपेठ उपलब्धता: सामूहिक शक्तीमुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांशी चांगल्या दरात सौदा करण्याची मोठी क्षमता प्राप्त होते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) साठी आवश्यक पात्रता व अट पाहूया .
किमान सदस्यसंख्या: किमान १० शेतकरी किंवा प्राथमिक उत्पादक एकत्र येऊन ही कंपनी स्थापन करू शकतात.
संस्थांचा सहभाग: किमान २ किंवा त्याहून अधिक उत्पादक संस्था सुद्धा एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) स्थापन करू शकतात.
शेतकरी असणे अनिवार्य: सर्व सदस्य प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक व्यवसायाशी जोडलेले असणे बंधनकारक आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य: एकूण सदस्यांपैकी किमान ३३ टक्के सदस्य हे अल्प, अत्यल्प किंवा भूमिहीन शेतकरी असणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत व अनुदान जाणून घेऊया .
भांडवल जुळवाजुळव अनुदान : कंपनीच्या भागभांडवलाला बळकटी देण्यासाठी सरकारकडून प्रति शेतकरी कमाल १५,००० ते १८,००० रुपयांपर्यंत मॅचिंग इक्विटी ग्रँट दिले जाते.
व्यवस्थापन खर्च अनुदान : शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) च्या स्थापनेनंतर पहिल्या ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कंपनीचा रोजचा कारभार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि लेखापाल यांचा पगार चालवण्यासाठी शासनाकडून १८ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जातो.
विनातारण कर्ज हमी : राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा नाबार्डमार्फत शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) ला व्यवसायासाठी २ कोटी रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज मिळवून देण्यासाठी सरकार क्रेडिट गॅरंटी पुरवते.
पायाभूत सुविधा आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी लाभ जाणून घेऊया .
प्रक्रिया युनिट व गोदाम उभारणी: शेतीमालाची साठवणूक करण्यासाठी गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, प्रतवारी व पॅकिंग युनिट्स उभारण्यासाठी कृषी व पणन विभागाकडून ५०% ते ६०% पर्यंत सबसिडी मिळते.
सामूहिक यांत्रिकीकरण: ट्रॅक्टर, मळणी यंत्रे किंवा इतर आधुनिक अवजारांची ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ (यंत्र बँक) सुरू करण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाते.
अंमलबजावणीसाठी मदत करणाऱ्या यंत्रणा समजून घेऊया .
- प्रत्येक नवीन FPO ला योग्य मार्गदर्शन मिळावे यासाठी सरकार ची नियुक्ती करते.
- ही यंत्रणा कंपनीला व्यवसाय आराखडा तयार करणे, कायदेशीर पूर्तता करणे आणि बाजारपेठेत माल विकण्यासाठी सलग ५ वर्षे तांत्रिक साहाय्य करते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) चे मुख्य टप्पे पाहूया .
सुरुवातीची बैठक : किमान १० किंवा त्याहून अधिक शेतकरी एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) कंपनीच्या स्थापनेबाबत चर्चा करतात आणि मुख्य प्रवर्तकांची निवड करतात.
भागभांडवल निश्चित करणे : शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) चे अधिकृत भागभांडवल किती असेल आणि प्रत्येक सदस्याने किती शेअर्स खरेदी करायचे आहेत हे ठरवले जाते.
दस्तऐवज तयार करणे: कंपनीचे उद्दिष्ट, नियमावली आणि कायदेशीर अटी दर्शवणारे ‘मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन’ आणि ‘आर्टिकल ऑफ असोसिएशन’ तयार केले जाते.
बँक खात्यात भागभांडवल जमा करणे: कंपनीच्या नावाने तात्पुरते बँक खाते उघडून सदस्यांनी जमा केलेले भागभांडवल त्यामध्ये जमा केले जाते.
आवश्यक कागदपत्रांची अंतिम चेकलिस्ट जाणून घेऊया .
- कंपनी नोंदणी अर्ज दाखल करताना खालील कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतात:
- सर्व संचालक व भागधारकांची पॅन कार्ड आणि आधार कार्डची साक्षांकित प्रत.
- सर्व संचालकांचे पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर.
- नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यासाठी मालकीचा पुरावा किंवा भाडेकरार आणि वीज बिल.
- जागेच्या मालकाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ .
- सर्व संचालकांची सही असलेले ‘डिक्लरेशन’ .
नोंदणीनंतरचे महत्त्वाचे व्यावसायिक परवाने समजून घेऊया .
कंपनी अधिकृतपणे सुरू झाल्यानंतर शासनाकडून खालील परवाने घेणे बंधनकारक आहे:
खत आणि बियाणे विक्री परवाना: शेतकऱ्यांना रास्त दरात खते आणि बियाणे पुरवण्यासाठी कृषी विभागाकडून परवाना घेणे.
कीटकनाशक परवाना : औषधे व जंतुनाशके विक्रीसाठी.
अन्न परवाना : जर कंपनी अन्नधान्य प्रक्रिया, पॅकिंग किंवा खाद्यपदार्थांची विक्री करणार असेल, तर अन्न सुरक्षा व मान्स प्राधिकरण कडून परवाना घेणे आवश्यक आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ई-नाम सुविधा जाणून घेऊया .
ई-नाम पोर्टल : शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) आपल्या शेतीमालाची ऑनलाइन नोंदणी करून देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातील व्यापारी किंवा ग्राहकांना थेट माल विकू शकतात. यामुळे मध्यस्थांची गरज उरत नाही.
ओएनडीसी सह जोडणी: सध्या केंद्र शासनाद्वारे ना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स वर आणले जात आहे, जेणेकरून शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून आपला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व इतर सांगड योजना पाहूया .
- एकत्रीकरण : शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) ला केवळ एकाच योजनेचा लाभ मिळत नाही, तर त्या ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना’ , ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी’ आणि ‘शेततळे/पाणी साठवणूक योजना’ यांसारख्या इतर सरकारी योजनांशी जोडले जाते.
- यामुळे प्रक्रिया उद्योगासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी अतिरिक्त सबसिडी मिळणे सुलभ होते.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) च्या यशस्वितेसाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स समजून घेऊया .
स्थानिक पिकांची निवड: आपल्या भागात जी पिके सर्वाधिक उत्पादित होतात (उदा. संत्री, कापूस, सोयाबीन, भाजीपाला किंवा फळे), त्याच पिकावर आधारित प्रक्रिया किंवा विक्रीचा व्यवसाय निवडावा.
पारदर्शकता आणि एकता: सभासदांमध्ये आणि संचालक मंडळांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय पारदर्शकता ठेवणे हे कंपनीच्या दीर्घकालीन यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नाबार्ड आणि ची महत्त्वाची भूमिका जाणून घेऊया .
वित्तीय साहाय्य व प्रोत्साहन: देशात शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) चळवळीला गती देण्यासाठी ‘नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट’ आणि ‘स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कन्सोर्टियम’ प्रमुख यंत्रणा म्हणून काम करतात.
विशेष कर्ज योजना: नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) साठी विशेष कर्ज आणि अनुदान योजना राबवल्या जातात, ज्याचा लाभ थेट कंपनीच्या विकासासाठी होतो.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) समोरील प्रमुख आव्हाने आणि त्यावर उपाय जाणून घेऊया .
भांडवल व्यवस्थापन :
- समस्या: सुरुवातीच्या काळात कंपनीकडे दैनंदिन व्यवहारासाठी रोख रकमेची (वर्किंग कॅपिटल) कमतरता भासू शकते.
- उपाय: शासनाच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा लाभ घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कमी व्याजदराने व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून घेणे.
सभासदांचा सहविश्वास टिकवणे:
- समस्या: शेतकऱ्यांचा कंपनीवरील विश्वास कायम ठेवणे.
- उपाय: दरवर्षी नियमितपणे वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आणि व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) ला अधिक यशस्वी बनवणारे घटक समजून घेऊया .
मूल्यवर्धन : केवळ कच्चा शेतीमाल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून (उदा. धान्याची प्रतवारी, पॅकिंग, डाळ मिल किंवा ऑइल मिल सुरू करून) पक्के उत्पादने विकल्यास नफा दुपटीने वाढतो.
ब्रँडिंग आणि थेट विक्री: कंपनीचा स्वतःचा ब्रँड तयार करून सुपरमार्केट, हॉटेल्स किंवा थेट ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर माल विकणे अधिक फायदेशीर ठरते.
बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी व्यवसाय आराखडा पाहूया .
- महाराष्ट्रात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या विकासासाठी प्रकल्प अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.
- या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) ना मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी आणि आधुनिक साठवणूक किंवा प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान (सुमारे ६०% ते ७०% पर्यंत) उपलब्ध करून दिले जाते.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि पणन मंडळ पाहूया .
पणन सुविधा: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे ला शेतीमाल थेट बाजारात नेण्यासाठी, शेतकरी बाजार किंवा थेट विक्री केंद्र सुरू करण्यासाठी सहकार्य केले जाते.
आधूनिक अवजारे: कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत FPO ला कस्टम हायरिंग सेंटर (ट्रॅक्टर आणि अवजारे भाड्याने देण्याचे केंद्र) उभारण्यासाठी सबसिडी मिळते.
बँक खाती आणि आर्थिक शिस्त राखण्याचे नियम जाणून घेऊया .
ऑडिट व व्यवस्थापन: शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) च्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यासाठी दरवर्षी सन २०१३ च्या कंपनी कायद्यानुसार सीए कडून ऑडिट करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
नफा वाटप: व्यवसायातून मिळालेला नफा थेट वाटून न टाकता, कंपनीचा निधी मजबूत करण्यासाठी आणि भविष्यातील विस्तारासाठी राखीव निधीत ठेवणे फायदेशीर ठरते.
‘स्मार्ट’ प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट व लाभ समजून घेऊया .
मूल्य साखळी विकास: शेतकरी उत्पादक कंपनीला शेतीमालाचे संकलन, प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक आणि थेट बाजारपेठेत किंवा प्रक्रिया उद्योगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
अनुदान स्वरूप: या प्रकल्पांतर्गत पात्र प्रकल्पांसाठी अंदाजे ६०% ते ७०% पर्यंत अनुदान उपलब्ध होते, तर उरलेली रक्कम FPO ला स्वतःचे भांडवल किंवा बँक कर्जाच्या माध्यमातून उभी करावी लागते.
प्रस्ताव तयार करताना आवश्यक बाबी जाणून घेऊया .
‘स्मार्ट’ प्रकल्पासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे व मुद्द्यांचा समावेश असलेला सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करावा लागतो:
व्यवसायाचा उद्देश: कंपनी कोणत्या पिकावर किंवा व्यवसायावर काम करणार आहे (उदा. फळे, भाजीपाला, धान्य प्रक्रिया किंवा पणन व्यवस्था) याचा स्पष्ट तपशील.
बाजारपेठ पाहणी : उत्पादित मालाची विक्री कुठे होणार, त्याचे संभाव्य ग्राहक कोण आणि नफ्याचे गणित कसे असेल याचे नियोजन.
तांत्रिक व आर्थिक अहवाल: प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, जागा, होणारा खर्च आणि होणारी उलाढाल याचा ताळेबंद.
सदस्यांची सहभागिता: कंपनीशी जोडलेल्या शेतकरी सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या शेती क्षेत्राचा तपशील.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया व संपर्क जाणून घेऊया .
- ऑनलाइन नोंदणी: ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या अधिकृत पोर्टलवर ला आपली नोंदणी करावी लागते.
- प्रस्ताव तयार करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये म्हणून जिल्हा प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट किंवा आत्मा कार्यालयाची मदत घेणे फायदेशीर ठरते.
शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी निर्यातीचे महत्त्व समजून घेऊया .
परदेशी बाजारात उत्तम भाव: स्थानिक बाजारापेक्षा निर्यातीमुळे शेतीमालाला (उदा. केळी, डाळिंब, संत्री, द्राक्ष, भाजीपाला, किंवा प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ) अनेकदा तिप्पट किंवा अधिक किंमत मिळवता येते.
अपेडा मदत: कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाचे ही संस्था FPO ना थेट मार्गदर्शन व अनुदान योजनांचा लाभ देते.
निर्यातीसाठी आवश्यक असलेली मुख्य नोंदणी व परवाने पाहूया .
FPO ला अधिकृतपणे शेतीमाल बाहेर देशात पाठवण्यासाठी खालील कागदपत्रे व परवाने अनिवार्य आहेत:
आयईसी कोड : डीजीएफटी पोर्टलवरून कंपनीच्या पॅन कार्डवर आयात-निर्यात परवाना काढणे बंधनकारक आहे.
अपेडा नोंदणी : शेतकरी उत्पादक कंपनीने कडून ‘रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट’ घेणे आवश्यक आहे.
गुणवत्ता नियंत्रण व फ्युमगेशन : निर्यातीसाठी शेतीमालाची गुणवत्ता उत्तम असणे आणि देशाच्या नियमांनुसार ‘फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र’ मिळवणे गरजेचे आहे.
निर्यात प्रक्रिया कशी करावी?
खरेदी व प्रतवारी: सदस्या शेतकर्यांकडून उच्च दर्जाचा शेतीमाल एकत्र करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाप्रमाणे त्याची प्रतवारी , छटाई आणि हवाबंद पॅकेजिंग करणे.
परदेशी खरेदीदारांशी संपर्क: जागतिक बाजारपेठेतील खरेदीदार शोधण्यासाठी च्या ट्रेड फेअर, बायर-सेलर मीट किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करणे.
लजिस्टिक आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट: शिपिंग लाइन किंवा कस्टल्स् हाऊस एजंटच्या मदतीने माल बंदर किंवा विमानतळापर्यंत पोहोचवून जहाजाने किंवा विमानाने सुरक्षितपणे परदेशात पाठवणे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘क्लस्टर’ आधारित निर्यातीचे धोरण जाणून घेऊया .
- शासनाकडून विशिष्ट पिकांसाठी :(उदा. केळी, संत्री, डाळिंब, किंवा भाजीपाला) विशेष ‘निर्यात क्लस्टर’ तयार केले जातात.
- प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी: FPO च्या संचालक मंडळाला आणि सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार कसा करावा, पॅकेजिंग कशी असावी आणि कागदपत्रे कशी हाताळावीत याचे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्रशिक्षण दिले जाते.
निर्यातीत यशस्वी होण्यासाठी FPO ने कोणती काळजी घ्यायची .
कामाला अचूकता: परदेशी खरेदीदारांच्या मागणीनुसार मालाचा दर्जा, वजनाची अचूकता आणि वेळेवर पुरवठा करणे अत्यंत आवश्यक असते.
सामूहिक ताकद: वैयक्तिक शेतकरी निर्यात करू शकत नाही, परंतु च्या माध्यमातून शेकडो शेतकऱ्यांचा माल एकत्र करून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणे सोपे होते आणि वाहतूक खर्चही कमी होतो.
सेंद्रिय प्रमाणन का आवश्यक आहे?
विश्वासार्हता: उत्पादित शेतीमालामध्ये कोणतीही रासायनिक खते किंवा कीटकनाशके वापरलेली नाहीत, याची अधिकृत खात्री ग्राहकांना पटवून देण्यासाठी प्रमाणन गरजेचे असते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ: परदेशात किंवा मोठ्या सुपरमार्केटमध्ये माल पाठवण्यासाठी प्रमाणित सेंद्रिय कागदपत्रे असणे अनिवार्य असते.
प्रमाणन मिळवण्याचे टप्पे समजून घेऊया .
नोंदणी : अधिकृत प्रमाणन संस्थेच्या पोर्टलवर FPO ची नोंदणी करणे आणि शेतकरी सदस्यांची जमीन व पिकांची माहिती भरणे.
संक्रमण काळ : रासायनिक शेतीतून सेंद्रिय शेतीत रूपांतर करण्यासाठी साधारणपणे २ ते ३ वर्षांचा संक्रमण काळ पूर्ण करावा लागतो, ज्यामध्ये जमिनीची गुणवत्ता सुधारली जाते.
तपासणी व तपासणी अहवाल: प्रमाणन एजन्सीचे अधिकारी शेताची प्रत्यक्ष पाहणी करतात, माती व पिकांचे नमुने तपासतात आणि सर्व निकष पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत ‘सेंद्रिय प्रमाणपत्र’ जारी करतात.
ब्रँडिंगचे महत्त्व आणि निर्मिती कशी करावी?
स्वतःची ओळख : कंपनीच्या उत्पादनांना (उदा. डाळी, मधाचे ब्रँड, मसाले, तेल किंवा सेंद्रिय तांदूळ) एक आकर्षक नाव आणि लोगो देणे गरजेचे आहे.
आकर्षक पॅकेजिंग : मालाची प्रतवारी करून हवाबंद आणि दर्जेदार पॅकिंग केल्यामुळे ग्राहकांचा त्या उत्पादनावर पटकन विश्वास बसतो. पॅकिंगवर कंपनीचे नाव, पत्ता, वजन, उत्पादनाची तारीख आणि एफएसएसएआय परवाना क्रमांक स्पष्टपणे छापलेला असावा.
आधुनिक मार्केटिंगचे मार्ग समजून घेऊया .
डिजिटल व सोशल मीडिया मार्केटिंग :फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून आपल्या उत्पादनांची माहिती आणि व्हिडिओ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स: सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर आपली कंपनी नोंदणी करून घरपोहोच डिलिव्हरीची सुविधा सुरू करणे.
थेट विक्री केंद्रे : शहरांमध्ये किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी FPO चे स्वतःचे ‘शेतकरी विक्री केंद्र’ सुरू केल्याने ग्राहकांना थेट सेंद्रिय व ताजे उत्पादन योग्य दरात मिळते.
ग्राहकांशी विश्वासार्हता टिकवावी .
शुद्धता आणि गुणवत्ता: ग्राहकांना कायमस्वरूपी उच्च दर्जाचा माल पुरवणे, ज्यामुळे कंपनीचा ब्रँड बाजारात विश्वासास्पद बनतो.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सशी करार : मोठ्या हॉटेल्स, हॉस्टेल्स, मॉल्स आणि कटरिंग चालकांशी थेट वार्षिक करार करून ठराविक दराने मालाचा पुरवठा करणे.
वार्षिक लेखापरीक्षणाचे महत्त्व व नियम जाणून घेऊया .
चार्टर्ड अकाउंटंट मार्फत ऑडिट: शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना विकास योजना (shetkari utpadak company sthapna vikas yojana) च्या आर्थिक वर्षातील (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) सर्व जमा-खर्च, बँक व्यवहारांचे आणि भागभांडवलाचे ऑडिट केवळ पात्र सनदी लेखापाला कडून करून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
वार्षिक सर्वसाधारण सभा : आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर निर्धारित मुदतीत (साधारणपणे सप्टेंबर अखेरपर्यंत) कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे आणि त्यात सर्व शेतकरी सभासदांसमोर आर्थिक ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक सादर करणे अनिवार्य आहे.
ROC कडे वार्षिक कागदपत्रे सादर करणे
फॉर्म AOC-4 आणि MGT-7: कंपनीच्या वार्षिक आर्थिक नोंदी आणि वार्षिक विवरणपत्र कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पोर्टलवर निर्धारित शुल्कासह ऑनलाइन सादर करावे लागतात.
दंडात्मक कारवाई टाळणे: जर वेळेवर कागदपत्रे व ऑडिट रिपोर्ट ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’ कडे सादर केले नाहीत, तर कंपनीला आणि संचालकांना मोठा दंड होऊ शकतो किंवा कंपनी ‘डिफॉल्टिंग’ घोषित होऊ शकते.
पारदर्शक हिशोब ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबी समजून घेऊया .
डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर: रोजच्या खरेदी-विक्रीची नोंद, सभासदांचे भागभांडवल आणि बँक खात्याचा ताळमेळ ठेवण्यासाठी संगणकीय प्रणाली किंवा डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरचा वापर करणे.
अंतर्गत नियंत्रण: कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार टाळण्यासाठी संचालक मंडळाच्या मंजुरीशिवाय कोणत्याही मोठ्या खर्चाचे व्यवहार करू नयेत.
बँक कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक मुख्य बाबी जाणून घेऊया .
व्यवसाय आराखडा : बँकेत कर्ज अर्ज करताना कंपनी काय व्यवसाय करणार आहे, अपेक्षित नफा किती आणि कर्जाची परतफेड कशी होणार हे दर्शवणारा सविस्तर प्रकल्प आराखडा जोडणे आवश्यक असते.
भागभांडवल : कंपनीकडे सभासदांकडून जमा झालेले स्वतःचे काही भांडवल असणे बँकेच्या नजरेत विश्वासार्हता वाढवते.
क्रेडिट रेकॉर्ड: कंपनीच्या बँक खात्याचे मागील काही महिन्यांचे व्यवहार पारदर्शक असणे गरजेचे आहे.