वय वंदना योजना (vay vanda yojana) निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, चिंतामुक्त आणि सन्मानाने जगण्यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन असणे अत्यंत आवश्यक असते. नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत बंद होतो, मात्र दैनंदिन खर्च, वैद्यकीय गरजा आणि इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या कायम राहतात. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि नियमित परतावा देणारी योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याच उद्देशाने भारत सरकारने ‘वय वंदना योजना (vay vanda yojana) ची रचना केली आहे.
ही वय वंदना योजना (vay vanda yojana) विशेषतः देशातील ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ही सरकार-समर्थित पेन्शन आणि विमा योजना असून, तिची अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या देशातील सर्वात मोठ्या व विश्वासार्ह विमा कंपनीद्वारे केले जाते.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेचे मुख्य स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये जाणून घेऊया .
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) ही ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी एक आदर्श पर्याय मानली जाते. बाजारातील चढ-उतार किंवा व्याजदरातील अनिश्चितता या योजनेवर कोणताही परिणाम करत नाही.
हमीयुक्त परतावा : या वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदाराला १० वर्षांच्या संपूर्ण पॉलिसी कालावधीसाठी एक निश्चित आणि हमीयुक्त वार्षिक परतावा मिळतो. बाजारातील व्याजदर कितीही खाली आले, तरी या वय वंदना योजना (vay vanda yojana) नेतील निश्चित केलेला परतावा दर (वार्षिक ७.४% पर्यंत) संपूर्ण १० वर्षे बदलत नाही. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ठरलेले उत्पन्न मिळत राहते.
लवचिक पेन्शन वितरण : प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक गरजा वेगवेगळ्या असतात. कोणाला दरमहा घरखर्चासाठी पैशांची गरज असते, तर कोणाला सहामाही किंवा वार्षिक आधारावर रक्कम हवी असते. ही योजना गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गरजेनुसार पेन्शन घेण्याचे स्वातंत्र्य देते. यात खालील चार पर्याय उपलब्ध आहेत.
गुंतवणुकीची मर्यादा : या वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेमध्ये प्रति ज्येष्ठ नागरिक जास्तीत जास्त १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. जर पती आणि पत्नी दोघेही ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील, तर दोघेही मिळून एकूण ३० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे कुटुंबाला दरमहा एक चांगला निवृत्तीवेतन निधी मिळणे शक्य होते. या योजनेसाठी किमान खरेदी किंमत देखील निश्चित केलेली आहे.
कर्ज सुविधा : आणीबाणीच्या किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक गरजेच्या वेळी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते. पॉलिसी सुरू झाल्यापासून ३ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पॉलिसीधारकाला खरेदी किमतीच्या ७५% पर्यंत कर्ज घेण्याची सुविधा मिळते. या कर्जावरील व्याज पेन्शनच्या रकमेतून समायोजित केले जाऊ शकते.
मृत्यू आणि मुदतपूर्ती लाभ जाणून घेऊया .
- मुदतपूर्ती लाभ : १० वर्षांचा यशस्वी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, पॉलिसीधारकाला त्यांनी गुंतवलेली मूळ खरेदी रक्कम आणि शेवटचा पेन्शन हप्ता परत मिळतो.
- मृत्यू लाभ : १० वर्षांच्या कालावधीदरम्यान पॉलिसीधारकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, त्यांनी गुंतवलेली संपूर्ण मूळ रक्कम त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किंवा कायदेशीर वारसाला विनासायास परत केली जाते.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेचे प्रमुख फायदे पाहूया .
सरकारी हमी आणि पूर्ण सुरक्षितता: ही वय वंदना योजना (vay vanda yojana) भारत सरकारद्वारे समर्थित असल्यामुळे यात गुंतवलेला प्रत्येक रुपया पूर्णपणे सुरक्षित असतो. एलआयसी द्वारे संचलित असल्याने यात कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक धोका नाही.
वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत मदत: जर पॉलिसीधारकाला किंवा त्यांच्या जोडीदाराला एखाद्या गंभीर किंवा असाध्य आजाराच्या उपचारासाठी अचानक मोठ्या रकमेची गरज भासल्यास, १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीही ही पॉलिसी सरेंडर (प्रिमॅच्युअर एक्झिट) करता येते. अशा वेळी खरेदी किमतीच्या ९८% रक्कम परत दिली जाते.
आयकर आणि आर्थिक स्थिरता: वृद्धपकाळात सुरक्षित उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कोणावरही अवलंबून राहावे लागत नाही.
ही वय वंदना योजना (vay vanda yojana) कोणासाठी उपयुक्त आहे?
- ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेले ज्येष्ठ नागरिक जे आपल्या आयुष्याची पुंजी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवू इच्छितात.
- निवृत्तीनंतर ज्यांना शेअर बाजार किंवा इतर धोकेदायक गुंतवणुकीत पैसे गुंतवायचे नाहीत.
- ज्यांना दरमहा किंवा दरवर्षी निश्चित आणि ठरलेले उत्पन्न हवे आहे.
‘वय वंदना योजना (vay vanda yojana) ‘ ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक वरदान सिद्ध झाली आहे. १० वर्षांसाठी मिळणारा हमीयुक्त परतावा, एलआयसीची विश्वासार्हता, आपत्कालीन कर्जाची सोय आणि मृत्यू/मुदतपूर्ती लाभ या सर्व घटकांमुळे ही योजना निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनातील एक सर्वोत्तम आणि सुरक्षित पर्याय ठरते.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) चे प्रमुख निकष आणि पात्रता जाणून घेऊया .
वयोमर्यादा: किमान ६० वर्षे (कमाल वयाची कोणतीही अट नाही).
पॉलिसी कालावधी: १० वर्षे.
योजनेचे संचालन: ही वय वंदना योजना (vay vanda yojana) पूर्णपणे ‘लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ द्वारे राबवली जाते.
पेन्शनचे दर आणि गुंतवणुकीची मर्यादा समजून घेऊया .
- या वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेअंतर्गत मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक आधारावर पेन्शन निवडता येते.
कमाल गुंतवणूक मर्यादा: एका ज्येष्ठ नागरिकासाठी जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये. (पति-पत्नी दोघेही पात्र असल्यास एकूण ३० लाख रुपये गुंतवता येतात).
- किमान पेन्शन रक्कम:
- मासिक: ₹१,००० प्रति महिना
- त्रैमासिक: ₹३,०००
- सहामाही: ₹६,०००
- वार्षिक: ₹१२,०००
- कमाल पेन्शन रक्कम:
१५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर दरमहा सुमारे ₹९,२५० पर्यंत पेन्शन (वार्षिक ७.४% ते ७.६६% च्या परतावा दरानुसार) मिळू शकते.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) चे महत्त्वाचे फायदे समजून घेऊया .
- निश्चित आणि हमीयुक्त परतावा: बाजारातील व्याजाचे दर कमी झाले तरी १० वर्षांसाठी योजनेतील व्याजदर स्थिर आणि सुरक्षित राहतो.
- कर्ज सुविधा : पॉलिसीची ३ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर गुंतवणुकीच्या ७५% पर्यंत कर्ज घेता येते.
- मुदतपूर्व बाहेर पडणे : स्वतःला किंवा जोडीदाराला गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी तातडीने पैशांची गरज भासल्यास ९८% खरेदी किंमत परत मिळवून पॉलिसी बंद करता येते.
- मृत्यू लाभ : १० वर्षांच्या कालावधीत पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, गुंतवलेली संपूर्ण मूळ रक्कम नॉमिनीला (वारसदाराला) परत दिली जाते.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
- वयाचा पुरावा (पॅन कार्ड, पासपोर्ट, जन्माचा दाखला इत्यादी)
- पत्त्याचा पुरावा (वीज बिल, रेशन कार्ड इत्यादी)
- ओळखपत्र
- पासपोर्ट साईझ फोटो
- बँकेचे पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक (पेन्शन खात्यात जमा होण्यासाठी)
अर्ज कसा करावा?
- ऑफलाइन : तुम्ही तुमच्या जवळील एलआयसी शाखेत जाऊन किंवा एलआयसी एजंटमार्फत थेट अर्ज भरू शकता.
- ऑनलाइन : एलआयसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.licindia.in) जाऊन ऑनलाइन नोंदणी व खरेदी करता येते.
परतावा (पेन्शन) दर विवरण जाणून घेऊया .
गुंतवणूकदाराने निवडलेल्या पेन्शन प्रकारानुसार मिळणारा परतावा दर खालीलप्रमाणे असतो:
- मासिक : दरवर्षी ७.४०% परतावा
- त्रैमासिक : दरवर्षी ७.४५% परतावा
- सहामाही : दरवर्षी ७.५२% परतावा
- वार्षिक : दरवर्षी ७.६६% परतावा
कर नियम समजून घेऊया .
आयकर सवलत : या वय वंदना योजना (vay vanda yojana)योजनेतील गुंतवणुकीवर आयकर कायद्याच्या ‘कलम 80C’ अंतर्गत कर सवलत मिळत नाही.
पेन्शनवरील कर: मिळणारी पेन्शन ही पॉलिसीधारकाच्या एकूण उत्पन्नात धरली जाते आणि त्यांच्या प्राप्तिकर स्लॅबनुसार त्यावर कर लागू होतो.
जीएसटी : या वय वंदना योजना (vay vanda yojana)योजनेमध्ये गुंतवणूक करताना जीएसटी किंवा कोणताही अतिरिक्त सेवा कर लागू होत नाही.
पेन्शन पेमेंट पद्धत जाणून घेऊया .
- पेन्शनची रक्कम थेट पॉलिसीधारकाच्या बँक खात्यात NEFT (National Electronic Funds Transfer) किंवा Aadhaar Enabled Payment System (AePS) द्वारे जमा केली जाते.
- पेन्शनचा जो पर्याय निवडाल (मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक), त्या कालावधीच्या शेवटी पहिला हप्ता बँक खात्यात जमा होतो.
सरेंडर मूल्य जाणून घेऊया .
सामान्यतः ही वय वंदना योजना (vay vanda yojana) १० वर्षांच्या आधी बंद करता येत नाही.
अशा वेळी गुंतवलेल्या एकूण खरेदी किमतीच्या ९८% रक्कम परत मिळते.
अर्जाची प्रक्रिया आणि संपर्क पाहूया .
एलआयसी एजंट/शाखा: तुम्ही तुमच्या जवळच्या एलआयसी शाखेत जाऊन थेट प्रतिनिधीशी संपर्क साधू शकता.
हेल्पलाइन व संकेतस्थळ: अधिक माहितीसाठी एलआयसीच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (www.licindia.in) भेट देऊ शकता.
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया .
- ऑनलाईन अर्ज :
- एलआयसीच्या अधिकृत वेबसाईटवर (www.licindia.in) जा.
- ‘Buy Policy Online’ या पर्यायावर क्लिक करून ‘PMVVY’ निवडा.
- तुमची वैयक्तिक माहिती, नाव, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा.
- हवा असलेला पेन्शनचा पर्याय (मासिक, त्रैमासिक, इत्यादी) आणि गुंतवणुकीची रक्कम निवडा.
- बँक खात्याचा तपशील (पेन्शन जमा होण्यासाठी) आणि नॉमिनीची (वारसदार) माहिती भरा.
- नेट बँकिंग, यूपीआय किंवा डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट पूर्ण करा.
ऑफलाईन अर्ज :
- जवळच्या एलआयसी शाखेत किंवा अधिकृत एलआयसी एजंटशी संपर्क साधा.
- वय वंदना योजना (vay vanda yojana) चा अर्ज भरून त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून जमा करा.
- चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारे गुंतवणुकीची रक्कम भरा.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेचे इतर महत्त्वाचे नियम जाणून घेऊया .
फ्री-लुक कालावधी : जर तुम्हाला पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर तिचे नियम आणि अटी मान्य नसतील, तर पॉलिसीचे कागदपत्रे मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत (ऑनलाइन खरेदी केली असल्यास ३० दिवसांच्या आत) तुम्ही ही पॉलिसी रद्द करू शकता. अशा वेळी प्रशासकीय खर्च वगळून संपूर्ण रक्कम परत मिळते.
- पेन्शन सुरू होण्याची वेळ:
- मासिक पर्याय: गुंतवणूक केल्यापासून १ महिन्यानंतर पहिली पेन्शन मिळते.
- त्रैमासिक पर्याय: गुंतवणूक केल्यापासून ३ महिन्यांनंतर पहिली पेन्शन मिळते.
- सहामाही पर्याय: गुंतवणूक केल्यापासून ६ महिन्यांनंतर पहिली पेन्शन मिळते.
- वार्षिक पर्याय: गुंतवणूक केल्यापासून १ वर्षाने पहिली पेन्शन मिळते.
- कौटुंबिक मर्यादा: कुटुंबातील पती आणि पत्नी दोघेही ६० वर्षांवरील असल्यास दोघेही स्वतंत्रपणे १५-१५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून या वय वंदना योजना (vay vanda yojana)चा लाभ घेऊ शकतात.
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) नेची सध्याची स्थिती समजून घेऊया .
नवीन नोंदणी बंद: भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ही वय वंदना योजना (vay vanda yojana) नवीन खरेदीदारांसाठी ३१ मार्च २०२३ रोजी बंद करण्यात आली आहे.
हयात पॉलिसीधारकांसाठी सुरू: ज्या ज्येष्ठ नागरिकांनी ३१ मार्च २०२३ पूर्वी या वय वंदना योजना (vay vanda yojana) योजनेत गुंतवणूक केली आहे, त्यांना त्यांचे १० वर्षांचे पॉलिसी कालावधी पूर्ण होईपर्यंत निश्चित ७.४% दराने पेन्शन मिळत राहील.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पर्याय समजून घेऊया .
नवीन गुंतवणुकीसाठी ही योजना बंद झाल्यामुळे, ६० वर्षांवरील नागरिकांसाठी खालील सरकारी पर्याय उपलब्ध आहेत:
- Senior Citizen Savings Scheme (SCSS):
बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडता येते.
गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा: ₹३० लाख
व्याजदर: ८.२% प्रतिवर्ष (दर ३ महिन्यांनी व्याज खात्यात जमा होते).
कालावधी: ५ वर्षे (पुढील ३ वर्षांसाठी वाढवता येतो).
कलम 80C अंतर्गत ₹१.५ लाखांपर्यंत करसवलत मिळते.
- LIC सरल पेन्शन योजना :
एलआयसीची ही एक सिंगल प्रीमियम अॅन्यूइटी योजना आहे.
यात ६० वर्षे पूर्ण झालेले नागरिक आयुष्यभरासाठी पेन्शनचा दर लॉक करू शकतात.
- ग्राहकांसाठी सेवा व तक्रार निवारण
ज्यांचे पीएमवीवीवाई खाते आधीपासून सुरू आहे, त्यांना खालील सुविधा मिळतात:
मोबाईल क्र. / बँक खाते बदल: एलआयसीच्या जवळच्या शाखेत जाऊन NEFT मॅन्डेट फॉर्म भरून बँक खाते अपडेट करता येते.
पॉलिसी बाँड हरवल्यास: एलआयसी शाखेतून बाँडची डुप्लिकेट प्रत मिळवता येते.
ग्राहक सेवा हेल्पलाइन: एलआयसीच्या 022-6827-6827 या नंबरवर किंवा licindia.in पोर्टलवर जाऊन पेन्शनचे स्टेटस तपासता येते.
इतर काही शंका आणि स्पष्टीकरणे जाणून घेऊया .
पॉलिसी हस्तांतरण : जर पॉलिसीधारकाने आपले राहण्याचे ठिकाण किंवा शहर बदलले, तर एलआयसीच्या एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत ही पॉलिसी सहजरित्या हस्तांतरित करता येते.
पेन्शन बंद झाल्यास काय करावे?
- वर्षातून एकदा ‘हयात असल्याचे प्रमाणपत्र’ एलआयसी शाखेत सादर करणे आवश्यक असते.
- जर हे प्रमाणपत्र वेळेत जमा केले नाही, तर पेन्शन तात्पुरती स्थगित होऊ शकते. प्रमाणपत्र जमा केल्यानंतर थकीत पेन्शन खात्यात जमा केली जाते.
सीनियर सिटीझन सेव्हिंग स्कीम बद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया .
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) नवीन गुंतवणुकीसाठी बंद झाल्यामुळे, सध्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी Senior Citizen Savings Scheme हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. या योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
कुठे खाते उघडावे: पोस्ट ऑफिस किंवा कोणत्याही अधिकृत सरकारी/खाजगी बँकेत (SBI, HDFC, ICICI इत्यादी).
खाते प्रकार: वैयक्तिक किंवा पती-पत्नी मिळून संयुक्त खाते उघडता येते.
सुरक्षा: ही पूर्णपणे भारत सरकारची योजना असल्याने मुद्दल आणि व्याज दोन्ही १००% सुरक्षित असतात.
मुदतवाढ : ५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, खातेदार ३ वर्षांसाठी योजनेची मुदत वाढवू शकतात.
इतर सुरक्षित सरकारी पर्याय समजून घेऊया .
वय वंदना योजना (vay vanda yojana) नवीन नोंदणीसाठी बंद झाल्यामुळे, ज्येष्ठ नागरिक खालील सुरक्षित आणि सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात:
- महिना उत्पन्न योजना :
कालावधी: ५ वर्षे.
गुंतवणूक मर्यादा: वैयक्तिक खात्यासाठी ₹९ लाख आणि संयुक्त खात्यासाठी ₹१५ लाख.
फायदा: दरमहा निश्चित व्याज थेट बँक खात्यात जमा होते.
- भारत सरकारचे फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्स बॉंड्स :
कालावधी: ७ वर्षे.
सुरक्षा: भारतीय मध्यवर्ती बँक द्वारे संचलित.
व्याजदर: राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर आधारित असतो व दर ६ महिन्यांनी बदलतो.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे नियम समजून घेऊया .
जोखीम व्यवस्थापन: निवृत्तीनंतरची संपूर्ण पुंजी एकाच योजनेत न गुंतवता २ ते ३ वेगळ्या सुरक्षित योजनांमध्ये (उदा. SCSS + Post Office MIS) विभागावी.
नोमिनी नोंदणी: कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करताना वारसदाराचे नाव, पत्ता आणि बँक तपशील अचूक नोंदवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
बँक ई-केवायसी : पेन्शन किंवा व्याजाची रक्कम वेळेवर मिळण्यासाठी तुमचे बँक खाते आधार आणि पॅन कार्डशी जोडलेले असावे.
अटल पेन्शन योजना पाहूया .
पात्रता: १८ ते ४० वर्षे वयोगट (अस संघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी).
फायदा: ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंत निश्चित पेन्शन.
राष्ट्रीय वयोश्री योजना पाहूया .
उद्देश: दारिद्र्यरेषेखालील किंवा अल्प उत्पन्न गट असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना शारीरिक सहाय्यक उपकरणे मोफत पुरवणे.
मिळणारे साहित्य: व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र , काठी, चष्मा, वॉकर इत्यादी.
अर्ज कसा करावा: स्थानिक जिल्हा रुग्णालय, सामाजिक कल्याण विभाग किंवा महापालिकेच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.
आरोग्य आणि वैद्यकीय सवलती जाणून घेऊया .
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना : ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना (उत्पनाची अट न ठेवता) वार्षिक ₹५ लाखांपर्यंत मोफत उपचारांचे सुरक्षा कवच.
रेल्वे व एसटी बस प्रवासात सवलत: राज्य परिवहन गाड्यांमध्ये ६५ वर्षांवरील नागरिकांना तिकिटात ५०% सवलत आणि ७५ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत (ज्येष्ठ नागरिक अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना) प्रवास सुविधा उपलब्ध आहे.
इतर काही प्रमुख आर्थिक व समाजकल्याण योजना
नमो महिला सक्षमीकरण अभियान:
- उद्देश: राज्यातील महिलांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळवून देणे आणि त्यांचे बचत गट मजबूत करणे.
- लाभ: महिला बचत गटांना बिनव्याजी/कमी व्याजाचे कर्ज आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.
लेक लाडकी योजना :
- पात्रता: पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात जन्मलेल्या मुली.
- लाभ: मुलीच्या जन्मापासून ते १८ वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांवर एकूण ₹१,०१,००० ची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात दिली जाते.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना:
- लाभ: पात्र कुटुंबांना (विशेषतः लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना) वर्षाला ३ एलपीजी गॅस सिलेंडर मोफत दिले जातात.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना :
- लाभ: महाराष्ट्रातील रेशनकार्डधारक कुटुंबांना प्रतिवर्ष ₹५ लाखांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचारांचे सुरक्षा कवच (अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये) मिळते.
योजनेच्या अर्जासाठी लागणारी सामान्य कागदपत्रे जाणून घेऊया .
कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहसा खालील कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात:
- आधार कार्ड (मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले)
- रेशन कार्ड (पिवळे/केशरी/पांढरे)
- उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार किंवा सेतू केंद्रातून मिळालेला)
- रहिवासाचा दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट)
- बँक पासबुक (Aadhaar Seeded / DBT Active असलेले खाते)
- पासपोर्ट साईझ फोटो
ऑनलाईन अर्ज कुठे व कसा करावा?
अप/पोर्टल: महाराष्ट्रातील बहुतेक योजनांचे अर्ज ‘आपले सरकार’ portal (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) किंवा ‘महालाभार्थी’ portal वरून करता येतात.
ऑफलाईन मदत: जवळच्या सीएससी सेंटर, सेतू सुविधा केंद्र किंवा ग्रामपंचायत / महापालिका कार्यालयात जाऊन अर्ज भरता येतो.
योजनेचे मुख्य स्वरूप आणि उद्देश पाहूया .
राज्यातील महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढवणे, त्यांच्या आरोग्यात आणि पोषणात सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णय प्रक्रिया मजबूत करणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
आर्थिक मदत: पात्र महिलांच्या थेट बँक खात्यात दरमहा ₹१,५०० (वर्षाला ₹१८,०००) जमा केले जातात.
पात्रता आणि निकष जाणून घेऊया .
वय: २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला.
अधिवास: महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
अपवाद: कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता (Taxpayer) नसावा आणि त्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नसावे.
योजनेचे मुख्य स्वरूप आणि आर्थिक लाभ जाणून घेऊया .
आर्थिक मदत: पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ₹६,००० ची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे) दिली जाते.
हप्ते: ही रक्कम दर ४ महिन्यांनी ₹२,००० याप्रमाणे ३ समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते.
- एकूण फायदा (PM-Kisan + Namo Shetkari):
पीएम किसान योजना (केंद्र सरकार): ₹६,००० / वर्ष
नमो शेतकरी योजना (महाराष्ट्र सरकार): ₹६,००० / वर्ष
एकूण मिळणारा लाभ: पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला एकूण ₹१२,००० (म्हणजेच दर ४ महिन्यांनी दोन्ही योजनांचे मिळून ₹४,०००) मिळतात.
योजनेसाठी पात्रता आणि निकष समजून घेऊया .
१. अधिवास: शेतकरी महाराष्ट्राचा मूळ रहिवासी असावा.
२. जमीन धारणा: शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची शेतजमीन (७/१२ वर नोंद) असणे आवश्यक आहे.
३. पीएम किसान नोंदणी: जो शेतकरी केंद्र सरकारच्या ‘PM-Kisan’ योजनेसाठी पात्र आहे आणि ज्याला पीएम किसानचा लाभ मिळत आहे, तो शेतकरी या योजनेसाठी आपोआप पात्र ठरतो.
४. अपवाद / अपात्रता:
आजी/माजी मंत्री, खासदार, आमदार किंवा घटनात्मक पदावरील व्यक्ती.
केंद्र/राज्य सरकारचे अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
दरमहा ₹१०,००० पेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणारे निवृत्तीवेतनधारक.
मागील वर्षात आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.