जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) भारतामध्ये आजही ग्रामीण आणि अत्यंत दुर्गम भागांमध्ये योग्य वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे किंवा आर्थिक अडचणींमुळे घरच्या घरी प्रसूती करण्याचे प्रमाण पूर्णपणे थांबलेले नाही. असुरक्षित आणि अस्वच्छ वातावरणात होणाऱ्या प्रसूतींमुळे माता मृत्यूदर (Maternal Mortality Rate – MMR) आणि नवजात शिशु मृत्यूदर (Neonatal Mortality Rate – NMR) वाढण्याची शक्यता असते. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आणि भारतातील गरीब व गरजू महिलांना योग्य आरोग्य सुविधा मिळवून देण्यासाठी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) सुरू केली.
ही जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) १००% केंद्र पुरस्कृत योजना असून, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (National Rural Health Mission – NRHM) अंतर्गत राबवली जाते. या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) चा मुख्य उद्देश हा गरीब गर्भवती महिलांना रुग्णालयात (संस्थात्मक) प्रसूती करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, तसेच गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात आवश्यक असणारी सर्व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य: जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) नेअंतर्गत केवळ मोफत वैद्यकीय उपचारच दिले जात नाहीत, तर गरोदर महिलांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतरच्या पोषणासाठी थेट रोख आर्थिक मदत (Direct Benefit Transfer – DBT) देखील दिली जाते. याशिवाय, प्रसूतीत काही गुंतागुंत झाल्यास सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठी विशेष आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana)ची मुख्य उद्दिष्टे
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) योजनेची रचना प्रामुख्याने खालील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी करण्यात आली आहे:
माता आणि नवजात शिशु मृत्यूदरात घट करणे: सुरक्षित आणि वैद्यकीय देखरेखीखाली प्रसूती घडवून आणून प्रसूतीदरम्यान होणारे मृत्यू रोखणे.
संस्थात्मक प्रसूतीला (Institutional Delivery) प्रोत्साहन देणे: घराऐवजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, किंवा शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण वाढवणे.
आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) आणि अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील महिलांना प्रसूती खर्चासाठी आणि पोषणासाठी रोख रक्कम थेट खात्यात वर्ग करणे.
आशा (ASHA) सेविकांच्या माध्यमातून आरोग्य सेवा पोहोचवणे: ग्रामीण भागातील गर्भवती महिला आणि आरोग्य केंद्र यांच्यातील दुवा म्हणून ‘आशा’ कार्यकर्त्यांचा प्रभावी वापर करणे.
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana)अंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) योजनेअंतर्गत दिली जाणारी रोख आर्थिक मदत ही लाभार्थी महिलेचे रहिवास क्षेत्र आणि तिचे राज्य यावर आधारित असते. केंद्र सरकारने भारताची दोन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.
कमी कामगिरी करणारी राज्ये (Low Performing States – LPS): ज्या राज्यांमध्ये संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण कमी आहे (उदा. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, राजस्थान, ओडिशा आणि जम्मू आणि काश्मीर).
उच्च कामगिरी करणारी राज्ये (High Performing States – HPS): महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक यांसारखी इतर राज्ये जिथे संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण चांगले आहे.
आर्थिक मदतीचे विवरण कोष्टक:
सिझेरियन आणि प्रसूतीतील गुंतागुंतीसाठी विशेष सहाय्य:
जर प्रसूतीदरम्यान काही वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाली किंवा सिझेरियन (C-Section) शस्त्रक्रियेची गरज भासली, तर शासकीय आरोग्य केंद्रामध्ये अशा तज्ज्ञ डॉक्टरांची (गायनाकॉलॉजिस्ट/ॲनेस्थेटिस्ट) उपलब्धता नसल्यास बाहेरून तज्ज्ञ डॉक्टर नियुक्त करण्यासाठी प्रति प्रकरण ₹ १,५००/- पर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी व पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
वय: अर्जदार गरोदर महिलेचे वय किमान १९ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. (१९ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही).
अपत्यांची मर्यादा:
कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये (LPS): सर्व गरोदर महिलांना (अपत्यांच्या संख्येची मर्यादा नाही) संस्थात्मक प्रसूतीसाठी लाभ मिळतो.
उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये (HPS): केवळ पहिल्या दोन जिवंत अपत्यांच्या प्रसूतीसाठीच लाभ मर्यादित आहे.
सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती:
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील महिला.
प्रसूतीचे ठिकाण: प्रसूती ही सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC), ग्रामीण रुग्णालय (RH), उपजिल्हा/जिल्हा रुग्णालय किंवा सरकारने मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात झालेली असावी.
अर्ज करताना आणि लाभाच्या वेळी आवश्यक कागदपत्रे
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana)चा सुलभ आणि पारदर्शक लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराकडे आणि रुग्णालयाकडे खालील कागदपत्रांची पूर्तता असणे आवश्यक आहे:
१. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) प्रमाणपत्र: उच्च कामगिरी करणाऱ्या सर्व राज्यांमध्ये आणि कोणत्याही राज्यात घरगुती प्रसूती झाल्यास BPL पुरावा अनिवार्य आहे.
अनुसूचित जाती (SC) प्रमाणपत्र: मान्यताप्राप्त खाजगी संस्थांमध्ये प्रसूती करणाऱ्या SC प्रवर्गातील महिलांसाठी.
अनुसूचित जमाती (ST) प्रमाणपत्र: मान्यताप्राप्त खाजगी संस्थांमध्ये प्रसूती करणाऱ्या ST प्रवर्गातील महिलांसाठी.
मातृ आणि बाल आरोग्य कार्ड (MCH Card): सर्व लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य. ही नोंदणी जननी सुरक्षा योजना कार्डचा मुख्य भाग मानली जाते.
आधार कार्ड व बँक पासबुक: थेट DBT द्वारे खात्यात रक्कम मिळण्यासाठी.
२. लाभ वितरणादरम्यान आवश्यक कागदपत्रे:
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) कार्ड (JSY Card): मातृ आणि बाल आरोग्य कार्डसोबत कॅश काउंटरवर सादर करणे आवश्यक.
संदर्भ स्लिप (Referral Slip): मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (ASHA), सहाय्यक परिचारिका (ANM), किंवा वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून मिळालेली स्लिप. ही स्लिप खाजगी संस्थांमध्ये प्रसूतीसाठी आणि रहिवासाच्या आधारावर रोख लाभ निश्चित करण्यासाठी लागते.
प्रसूतीसाठी प्रवेश स्लिप (Admission Slip): रुग्णालयाच्या कॅश काउंटरवर आईचे पॅकेज आणि वाहतूक सहाय्याची रक्कम वटवण्यासाठी व्हाउचरसोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.
व्हाउचर्स (Vouchers): रुग्णालयातून सुट्टी (Discharge) देताना कॅश काउंटरवर वटवण्यासाठी आईचे पॅकेज आणि वाहतूक सहाय्याचे व्हाउचर. तसेच ANM द्वारे आशा कार्यकर्त्याला दिलेल्या प्रमाणीकरण व्हाउचरचा समावेश असतो.
३. देखरेख आणि अहवाल टप्प्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
खर्च विवरण: ANM ला दरमहा आगाऊ दिलेल्या रकमेसाठी आशा (ASHA) / अंगणवाडी सेविका यांच्याकडून आवश्यक असलेला अहवाल.
प्रकरणांचे मासिक विवरण: जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) नेअंतर्गत प्रसूती, प्रसूतिपूर्व काळजी आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे विवरण मान्यताप्राप्त खाजगी आरोग्य केंद्रांनी दरमहा तयार करून वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आवश्यक आहे.
संदर्भ स्लिप्सची नमुना पडताळणी: खाजगी संस्थांनी पाठवलेल्या मासिक विवरणासोबत जोडलेल्या संदर्भ स्लिप्सची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
१. या मातृत्व सेवा कार्यक्रमांतर्गत माझी रोख मदत कायदेशीर मानली जावी यासाठी ती कोणत्या कालावधीत मिळणे आवश्यक आहे?
उत्तर: जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) योजनेअंतर्गत रोख मदत प्रसूतीच्या वेळी किंवा रुग्णालयातून सुट्टी मिळण्यापूर्वीच (Discharge) वितरीत केली जाणे अपेक्षित आहे. यामुळे आईला तात्काळ पोषणासाठी व वाहतुकीसाठी या रकमेचा वापर करता येतो. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत प्रसूतीनंतर ७ ते १४ दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात (DBT) ही रक्कम जमा केली जाते.
२. जर मी कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या (LPS) ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रात माझ्या बाळाला जन्म दिला, तर मला किती आर्थिक मदत मिळेल?
उत्तर: कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या (LPS) ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रात प्रसूती झाल्यास, गरोदर आईला ₹ १,४००/- ची रोख मदत दिली जाते. याशिवाय संबंधित आशा (ASHA) कार्यकर्त्याला मार्गदर्शनासाठी ₹ ६००/- मिळतात.
३. या माता आरोग्य योजनेअंतर्गत घरी प्रसूती झाल्यास मला रोख लाभ मिळू शकतो का, आणि अशा मदतीसाठी पात्रतेच्या अटी काय आहेत?
उत्तर: होय, घरी प्रसूती झाल्यास देखील रोख लाभ मिळू शकतो, परंतु त्यासाठी महिला ही दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असणे आणि तिचे वय १९ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे बंधनकारक आहे. अशा महिलांना प्रति प्रसूती ₹ ५००/- ची आर्थिक मदत (कमाल दोन प्रसूतींपर्यंत) दिली जाते, जेणेकरून त्या प्रसूतीनंतर योग्य पोषण घेऊ शकतील.
४. या कार्यक्रमांतर्गत माझी नोंदणी सुलभ करण्यासाठी आणि मला योग्य प्रसूतिपूर्व सेवा मिळतील याची खात्री करण्यासाठी कोणता विशिष्ट आरोग्य कर्मचारी जबाबदार आहे?
उत्तर: या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) नेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागात ‘आशा’ (ASHA – Accredited Social Health Activist) आणि शहरी भागात ANM / आरोग्य सेविका मुख्य दुवा म्हणून काम करतात. गरोदरपणाची नोंदणी करणे, MCH कार्ड तयार करणे, प्रसूतीपूर्व तपासण्या (ANC) घडवून आणणे आणि प्रसूतीसाठी रुग्णालयात घेऊन जाणे ही सर्व जबाबदारी आशा कार्यकर्त्यांची असते.
५. या माता आरोग्य योजनेअंतर्गत मी माझ्या अर्जाची स्थिती कोठे तपासू शकते आणि माझी रोख मदत वितरित झाली आहे की नाही हे पडताळून पाहू शकते?
उत्तर: तुम्ही तुमच्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (PHC), ग्रामीण रुग्णालयात, किंवा तुमच्या भागातील आशा/ANM कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधून अर्जाची स्थिती तपासू शकता. तसेच, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) किंवा PFMS (Public Financial Management System) च्या अधिकृत पोर्टलवरून DBT स्टेट्सद्वारे खात्यावर जमा झालेली रक्कम ऑनलाईन तपासता येते.
६. या माता आरोग्य कार्यक्रमाद्वारे, उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या (HPS) शहरी भागात माझी प्रसूती झाल्यास मला किती रोख मदत मिळेल?
उत्तर: उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या (उदा. महाराष्ट्र) शहरी भागात सरकारी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास लाभार्थी महिलेला ₹ ६००/- ची रोख आर्थिक मदत मिळते. तसेच शहरी आरोग्य कार्यकर्त्याला ₹ ४००/- चे सहाय्य दिले जाते.
७. शासकीय आरोग्य सुविधेत प्रसूतीदरम्यान मला सिझेरियनची गरज भासल्यास किंवा प्रसूतीविषयक गुंतागुंत झाल्यास कोणती अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध आहे?
उत्तर: सरकारी रुग्णालयात सिझेरियन किंवा गुंतागुंतीच्या प्रसूतीसाठी तज्ज्ञ डॉक्टर (स्त्रीरोगतज्ज्ञ/बेहोशीचे डॉक्टर) उपलब्ध नसल्यास, बाहेरून खाजगी तज्ज्ञांना बोलावण्यासाठी प्रति प्रकरण ₹ १,५००/- पर्यंतची अतिरिक्त वित्तीय तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.
८. माझ्या संपूर्ण गरोदरपणात मला वेळेवर लाभ आणि सेवा मिळाव्यात यासाठी मी या माता आरोग्य कार्यक्रमासाठी कधी नोंदणी करावी?
उत्तर: गरोदरपणाचे निदान झाल्यानंतर लवकरात लवकर (पहिल्या ३ महिन्यांत किंवा पहिल्या त्रैमासिकात) स्थानिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी किंवा आशा कार्यकर्त्यांकडे नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून गरोदरपणातील सर्व तपासण्या आणि लसीकरण वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.
९. या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) नेच्या सर्वसमावेशक माता आणि नवजात शिशु संगोपन घटकाअंतर्गत मला आणि माझ्या नवजात बाळाला कोणत्या मोफत सेवा पुरवल्या जातात?
उत्तर: या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) अंतर्गत गरोदरपणात मोफत तपासणी, मोफत औषधे व आयर्न-फॉलिक ॲसिड गोळ्या, मोफत प्रसूती (सामान्य व सिझेरियन), नवजात बालकासाठी मोफत लसीकरण, मोफत रक्त पुरवठा आणि रुग्णालयातून घरी जाण्यासाठी मोफत वाहतूक सुविधा (रुग्णवाहिका) पुरवली जाते.
१०. मी खाजगी रुग्णालयात प्रसूती करण्याचा पर्याय निवडल्यास मला लाभ मिळू शकतो का, आणि अशा प्रसूतींसाठी कोणत्या विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे?
उत्तर: होय, परंतु ते खाजगी रुग्णालय सरकारने या योजनेअंतर्गत ‘मान्यताप्राप्त’ (Empaneled Private Hospital) केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच, BPL / SC / ST प्रवर्गातील महिलांना योग्य रेफरल स्लिप आणि MCH कार्ड सादर केल्यानंतरच मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात हा लाभ मिळू शकतो.
११. या माता आरोग्य सहाय्यता कार्यक्रमांतर्गत लाभांसाठी अर्ज करताना, माझी दारिद्र्यरेषेखालील स्थिती सिद्ध करण्यासाठी मला कोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतील?
उत्तर: BPL स्थिती सिद्ध करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने (उदा. तहसीलदार किंवा ग्रामपंचायत/नगरपालिका) दिलेले BPL रेशन कार्ड किंवा अधिकृत दारिद्र्यरेषेखालील दाखला/प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
१२. ग्रामीण भागातील संस्थात्मक प्रसूतींसाठी, कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये आणि उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये रोख सहाय्यतेची रक्कम कशी विभाजित केली जाते?
उत्तर: ग्रामीण भागात संस्थात्मक प्रसूती झाल्यास कमी कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये (LPS) आईला ₹ १,४००/- मिळतात, तर उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये (HPS) आईला ₹ ७००/- दिले जातात. LPS मध्ये अधिक मदत देण्याचा उद्देश त्या भागातील महिलांना रुग्णालयात येण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन देणे हा आहे.
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) २०२६ ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून, भारतातील लाखो गरीब आणि वंचित महिलांसाठी वरदान ठरलेली एक आरोग्य संजीवनी आहे. संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देऊन या योजनेने माता मृत्यूदर आणि शिशु मृत्यूदरावर नियंत्रण मिळवण्यात मोठे यश संपादन केले आहे. जर तुमच्या ओळखीत कोणी गरोदर महिला असेल, तर त्यांना या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana)बद्दल माहिती देऊन वेळेत नोंदणी करण्यास नक्की प्रोत्साहन द्या, जेणेकरून आई आणि बाळ दोघेही सुरक्षित राहू शकतील.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि स्वरूप
शुरूवात: ही जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ एप्रिल २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना (NRHM) अंतर्गत सुरू केली.
स्वरूप: १००% केंद्र पुरस्कृत जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana).
मुख्य ध्येय: प्रसूती दरम्यान आणि प्रसूतीनंतर होणारे माता मृत्यूदर (MMR) आणि नवजात शिशु मृत्यूदर (NMR) कमी करणे.
योजनेचे मुख्य घटक आणि लाभ
संस्थात्मक प्रसूतीसाठी मिळणारी रोख मदत :
शासकीय किंवा मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास खालीलप्रमाणे आर्थिक मदत थेट खात्यात वर्ग (DBT) केली जाते:
कमी कामगिरी करणारी राज्ये (Low Performing States – LPS):
ग्रामीण भाग: गरोदर महिलेस ₹ १,४००/- | आशा कार्यकर्त्यास ₹ ६००/-
शहरी भाग: गरोदर महिलेस ₹ १,०००/- | आशा कार्यकर्त्यास ₹ ४००/-
उच्च कामगिरी करणारी राज्ये (High Performing States – HPS – उदा. महाराष्ट्र):
ग्रामीण भाग: गरोदर महिलेस ₹ ७००/- | आशा कार्यकर्त्यास ₹ ६००/-
शहरी भाग: गरोदर महिलेस ₹ ६००/- | आशा कार्यकर्त्यास ₹ ४००/-
सिझेरियन आणि गुंतागुंतीच्या प्रसूतीसाठी मदत:
सरकारी रुग्णालयात प्रसूती तज्ज्ञ उपलब्ध नसल्यास बाहेरून डॉक्टरांना बोलावण्यासाठी प्रति प्रकरण ₹ १,५००/- पर्यंतची तरतूद आहे.
घरी होणाऱ्या प्रसूतीसाठी मदत:
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिलांची घरी प्रसूती झाल्यास प्रसूतीनंतरच्या पोषणासाठी ₹ ५००/- प्रति प्रसूती (कमाल २ अपत्यांपर्यंत) दिले जातात.
इतर मोफत मिळणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा
या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) नेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलांना रुग्णालयात खालील सुविधा पूर्णपणे मोफत मिळतात:
गरोदरपणातील नियमित मोफत तपासणी (ANC) व आवश्यक औषधे (आयर्न, फॉलिक ॲसिड).
मोफत सामान्य व सिझेरियन प्रसूती.
प्रसूतीदरम्यान आवश्यक असल्यास मोफत रक्तपुरवठा.
नवजात बालकासाठी मोफत लसीकरण.
रुग्णालयात जाण्यासाठी व प्रसूतीनंतर घरी परतण्यासाठी मोफत रुग्णवाहिका/वाहतूक सुविधा (१०२ / १०८ रुग्णवाहिका).
आवश्यक कागदपत्रे
मातृ व बाल आरोग्य कार्ड (MCH Card / ANC Card)
आधार कार्ड (ओळख पटवण्यासाठी)
बँक पासबुकची छायांकित प्रत (DBT द्वारे थेट खात्यात पैसे मिळण्यासाठी)
BPL रेशन कार्ड / दारिद्र्यरेषेखालील दाखला (पात्रतेनुसार)
जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST महिलांसाठी)
निवासी दाखला / ओळखीचा पुरावा
अर्ज प्रक्रिया आणि नोंदणी कशी करावी?
आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांशी संपर्क: गरोदरपणाचे निदान होताच (पहिल्या ३ महिन्यांत) आपल्या भागातील ‘आशा’ कार्यकर्ता, ANM किंवा अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे नाव नोंदवा.
MCH Card मिळवा: आरोग्य केंद्रातून ‘मातृ आणि बाल आरोग्य कार्ड’ प्राप्त करा.
कागदपत्रे सादर करा: आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खात्याचा तपशील आरोग्य केंद्रात जमा करा.
लाभ वितरण: प्रसूती झाल्यानंतर रुग्णालयातून सुट्टी मिळताना किंवा त्यानंतर काही दिवसांत थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जाते.
विशेष परिस्थितीतील आर्थिक सहाय्य
सिझेरियन प्रसूती आणि गुंतागुंतीचे उपचार:
शासकीय आरोग्य केंद्रात प्रसूतीदरम्यान सिझेरियन (C-Section) किंवा काही गुंतागुंत निर्माण झाल्यास आणि तिथे तज्ज्ञ डॉक्टर (गायनाकॉलॉजिस्ट/ॲनेस्थेटिस्ट) उपलब्ध नसल्यास, बाहेरून तज्ज्ञ डॉक्टर नियुक्त करण्यासाठी प्रति प्रकरण ₹ १,५००/- पर्यंतची अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाते.
घरी झालेली प्रसूती (Home Delivery):
जर एखाद्या दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) गरोदर महिलेची प्रसूती घरीच झाली, तर तिला प्रसूतीनंतरच्या पोषणासाठी ₹ ५००/- ची रोख मदत दिली जाते (कमाल २ अपत्यांपर्यंत).
पात्रतेच्या अटी व नियम (Eligibility Criteria)
वयाची अट: लाभार्थी गरोदर महिलेचे वय किमान १९ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
LPS राज्यांमध्ये: अपत्यांच्या संख्येची अट नाही, सर्व प्रसूतींसाठी लाभ मिळतो.
HPS राज्यांमध्ये (उदा. महाराष्ट्र): केवळ पहिल्या २ जिवंत अपत्यांच्या प्रसूतीसाठीच लाभ मर्यादित आहे.
सामाजिक व आर्थिक अट:
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे.
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) वर्गातील महिला.
प्रसूतीचे ठिकाण: प्रसूती ही शासकीय रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC), ग्रामीण रुग्णालय (RH) किंवा शासनाने मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात (Empaneled Private Hospitals) झालेली असावी.
मिळणाऱ्या इतर मोफत आरोग्य सुविधा
या जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) अंतर्गत नोंदणीकृत महिलांना प्रसूतीदरम्यान खालील सुविधा मोफत दिल्या जातात.
गरोदरपणातील मोफत तपासणी, मोफत औषधे आणि आयर्न/फॉलिक ॲसिडच्या गोळ्या.
रुग्णालयात मोफत प्रसूती (सामान्य किंवा सिझेरियन).
आवश्यकतेनुसार मोफत रक्तपुरवठा.
नवजात बालकासाठी मोफत लसीकरण (BCG, OPV, Hepatitis B).
घरून रुग्णालयात जाण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर घरी परतण्यासाठी मोफत रुग्णवाहिका सुविधा (१०२ / १०८).
आवश्यक कागदपत्रे
मातृ व बाल आरोग्य कार्ड (MCH Card / ANC Registration)
ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा इतर सरकारी ओळखपत्र.
बँक खात्याचा तपशील: पासबुकची छायांकित प्रत (खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक).
पात्रतेचा पुरावा: BPL रेशन कार्ड किंवा तहसीलदारांचा दारिद्र्यरेषेचा दाखला (BPL महिलांसाठी) / जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST महिलांसाठी).
रेफरल स्लिप / ॲडमिशन स्लिप: रुग्णालयातील प्रसूतीची नोंद.
नोंदणी कशी करावी?
आरोग्य कार्यकर्त्यांशी संपर्क: गरोदरपणाच्या पहिल्या ३ महिन्यांत (First Trimester) आपल्या भागातील ‘आशा’ (ASHA) कार्यकर्ता, ANM किंवा अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे नाव नोंदवा.
MCH कार्ड प्राप्त करा: नाव नोंदवल्यानंतर स्थानिक आरोग्य केंद्रातून ‘मातृ व बाल आरोग्य कार्ड’ बनवून घ्या.
कागदपत्रे जमा करा: सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक पासबुकची प्रत आशा कार्यकर्त्यांकडे किंवा आरोग्य केंद्रात सादर करा.
लाभ हस्तांतरण: प्रसूती झाल्यानंतर आणि रुग्णालयातून सुट्टी मिळताना (Discharge) सर्व पडताळणी पूर्ण करून ही रक्कम थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते.
निधी वितरण प्रक्रिया (Fund Dispersal Mechanics)
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) नेअंतर्गत मिळणारी सर्व रोख मदत PFMS (Public Financial Management System) प्रणालीद्वारे थेट महिलांच्या बँक खात्यात पाठवली जाते.
अॅडव्हान्स फंड (Advance Fund for ANM): ग्रामीण भागात मदत वेळेवर मिळावी यासाठी प्रत्येक ANM (Auxiliary Nurse Midwife) कडे ५,००० रुपयांचा आगाऊ निधी (Advance Cash/Corpus Fund) ठेवला जातो, जेणेकरून प्रसूतीनंतर रुग्णालयातून सुट्टी मिळतानाच रोख रक्कम किंवा चेक त्वरित देता येतो.
योजनेतील ‘आशा’ (ASHA) कार्यकर्त्यांची सविस्तर भूमिका
ग्रामीण भागात ही जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) यशस्वी करण्यासाठी ‘आशा’ कार्यकर्त्या दुवा म्हणून काम करतात. त्यांना प्रति लाभार्थी मिळणाऱ्या मोबदल्यात खालील जबाबदाऱ्या समाविष्ट असतात.
गरोदर महिलेची नोंदणी करणे व MCH / JSY कार्ड तयार करून देणे.
किमान ३ ते ४ प्रसूतीपूर्व तपासण्या (ANC – Antenatal Care) घडवून आणणे.
गरोदरपणातील धोक्याची लक्षणे ओळखून त्वरित उपचारासाठी संदर्भ (Referral) देणे.
प्रसूतीसाठी योग्य वाहतूक (रुग्णवाहिका) तयार ठेवणे व गरोदर महिलेसोबत रुग्णालयात जाणे.
प्रसूतीनंतर नवजात बालकाचे १४ दिवसांपर्यंत लसीकरण आणि संगोपन यावर देखरेख ठेवणे.
मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालये (Empaneled Private Hospitals)
जर शासकीय रुग्णालयात पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसतील, तर सरकारने या योजनेअंतर्गत काही खाजगी रुग्णालयांना मान्यता दिलेली असते:
पात्रता: BPL, SC व ST प्रवर्गातील महिला मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयात प्रसूती करू शकतात.
आवश्यकता: यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील (PHC) वैद्यकीय अधिकाऱ्याची संदर्भ स्लिप (Referral Slip) असणे अनिवार्य आहे.
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) सोबत एकत्रीकरण
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी २०११ पासून केंद्र सरकारने ‘जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ (JSSK) जोडला आहे. JSY मध्ये रोख मदत मिळते, तर JSSK अंतर्गत गरोदर महिला व आजारी नवजात बालकांसाठी हक्क म्हणून (Entitlements) खालील गोष्टी पूर्णपणे मोफत मिळतात.
मोफत प्रसूती: सामान्य व सिझेरियन प्रसूतीसाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही.
मोफत औषधे व साहित्य: उपचारादरम्यान लागणारी सर्व औषधे, ग्लुकोज, टाके मोफत दिले जातात.
मोफत आहार: रुग्णालयात मुक्कामादरम्यान गरोदर आईला ३ ते ७ दिवसांपर्यंत मोफत अन्न/आहार दिला जातो.
झिरो एक्सपेन्स ट्रान्सपोर्ट: घरातून रुग्णालयात जाणे, गरजेनुसार दुसऱ्या मोठ्या रुग्णालयात रेफर होणे
तक्रार निवारण आणि हेल्पलाइन (Grievance Redressal)
जननी सुरक्षा योजना (janani suraksha yojana) योजनेचा लाभ मिळण्यास उशीर झाल्यास, अर्जात अडचणी आल्यास किंवा कोणत्याही लाभापासून वंचित राहिल्यास खालील यंत्रणांशी संपर्क साधता येतो:
राष्ट्रीय आरोग्य हेल्पलाइन क्रमांक: १०४ (या विनामूल्य क्रमांकावर कॉल करून योजना व DBT संदर्भातील तक्रारी नोंदवता येतात).
स्थानिक पातळी: प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे (PHC) वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) किंवा तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी (THO) यांच्याकडे लेखी तक्रार करता येते.