रमाई आवास योजना (ramai awas yojana) महाराष्ट्रात प्रत्येकाला हक्काचे आणि पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असते. यातीलच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि यशस्वी योजना म्हणजे ‘रामाई आवास योजना’ (अनुसूचित जाती आणि नवबुद्ध गृहनिर्माण योजना).
जर तुम्ही अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबुद्ध समुदायातील असाल आणि स्वतःच्या पक्क्या घराचे स्वप्न पाहत असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
रमाई आवास योजना (ramai awas yojana) काय आहे?
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यता विभागामार्फत राबवली जाणारी एक प्रमुख गृहनिर्माण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागांत राहणाऱ्या अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबुद्ध समुदायातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांना हक्काचा पक्का निवारा मिळवून देणे हा आहे.
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) साठी आवश्यक पात्रता समजून घेऊया .
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) चा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
रहिवासी अट: अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा आणि त्याचे महाराष्ट्रात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे अनिवार्य आहे.
उत्पन्नाची मर्यादा : कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न खालील मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे.
ग्रामीण भाग: वार्षिक उत्पन्न ₹ १,००,०००/- पर्यंत.
नगरपालिका क्षेत्र: वार्षिक उत्पन्न ₹ १,५०,०००/- पर्यंत.
महानगरपालिका क्षेत्र: वार्षिक उत्पन्न ₹ २,००,०००/- पर्यंत.
कुटुंब मर्यादा: या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) नेचा लाभ कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला दिला जातो.
जमिनीची उपलब्धता: अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची जागा किंवा जमीन असणे आवश्यक आहे, ज्यावर घर बांधता येईल.
इतर योजनेचा लाभ नाही: अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा (उदा. प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना इ.) लाभ घेतलेला नसावा.
आरक्षण आणि प्राधान्य जाणून घेऊया .
या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) अंतर्गत सर्वांना समान संधी दिली जाते, परंतु समाजातील अत्यंत गरीब घटकांपर्यंत मदत आधी पोहोचावी म्हणून दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांना निवड प्रक्रियेत पहिले प्राधान्य दिले जाते.
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे जाणून घेऊया .
अर्ज करताना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून खालील कागदपत्रे आधीच तयार ठेवा:
1) रहिवासी प्रमाणपत्र / डोमिसाईल (ज्यावरून १५ वर्षे महाराष्ट्रात राहिल्याचा पुरावा मिळेल).
2) अधिकृत जात प्रमाणपत्र .
3) आधार कार्ड (ओळख पटवण्यासाठी).
4) पत्त्याचा पुरावा (उदा. रेशन कार्ड, वीज बिल किंवा मतदान ओळखपत्र).
5) बँक पासबुकची छायांकित प्रत (अनुदानाची रक्कम थेट खात्यात जमा होण्यासाठी).
6) स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचा पुरावा (७/१२ उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक/PR कार्ड).
7) अलीकडील पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
अर्ज करण्याची पद्धत जाणून घेऊया .
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) ची अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून चालते. अधिकृत नमुना मिळवण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा.
ऑफलाइन अर्ज कसा करावा?
1.अधिकृत कार्यालयातून फॉर्म मिळवणे:कार्यालयीन वेळेत भेट द्या.
इच्छुक अर्जदाराने आपल्या भागातील समाज कल्याण कार्यालय (सहाय्यक आयुक्त), जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (प्रकल्प संचालक) किंवा जिल्हा परिषद/महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयात जाऊन विहित नमुन्यातील अर्जाची हार्ड कॉपी (फॉर्म) मागवून घ्यावी.
2.फॉर्म अचूक भरणे आणि कागदपत्रे जोडणे:तपशील नीट तपासा.
अर्जातील सर्व अनिवार्य रकाने (माहिती) काळजीपूर्वक भरा. ठरवलेल्या जागी तुमचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो लावा आणि त्यावर तुमची स्वाक्षरी करा. सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती अर्जासोबत जोडा (कागदपत्रे स्व-साक्षांकित/Self-Attested असणे गरजेचे आहे).
3.अर्ज सादर करणे:मुदतीची काळजी घ्या.
रीतसर भरलेला आणि सही केलेला अर्ज सर्व कागदपत्रांसह, दिलेल्या विहित मुदतीत संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा कार्यालयात जमा करा.
4.पोचपावती घेणे:भविष्यातील संदर्भासाठी आवश्यक.
ज्या कार्यालयात तुम्ही अर्ज जमा केला आहे, त्यांच्याकडून पावती किंवा पोचपावती नक्की मागून घ्या. या पावतीवर अर्ज सादर केल्याची तारीख, वेळ आणि एक युनिक ओळख क्रमांक (अॅप्लिकेशन नंबर) असल्याची खात्री करा.
घराचे क्षेत्रफळ आणि बांधकाम जाणून घेऊया .
या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीतून लाभार्थ्याला किमान २६९ चौरस फूट (Sq. Ft.) चटई क्षेत्र असलेले पक्के घर बांधणे बंधनकारक आहे. यामध्ये एक खोली , स्वयंपाकघर आणि शौचालय असणे आवश्यक आहे.
निधी वितरणाचे टप्पे जाणून घेऊया .
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)चा निधी लाभार्थ्याला एकदम दिला जात नाही, तर बांधकाम जसे पुढे सरकते त्यानुसार थेट बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा केला जातो.
पहिला टप्पा: घर मंजुरीनंतर पाया भरणीसाठी .
दुसरा टप्पा: भिंती व छताच्या कामासाठी.
तिसरा टप्पा: घर पूर्ण झाल्यावर आणि शौचालय बांधल्यावर.
‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि ‘मनरेगा’चा अतिरिक्त लाभ जाणून घेऊया .
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) च्या मूळ अनुदानासोबतच लाभार्थ्याला इतर दोन योजनांचे अतिरिक्त आर्थिक फायदे मिळतात:
मनरेगा : घर बांधण्यासाठी लाभार्थ्याला स्वतःच्या घरात मजुरी करण्यासाठी ९० ते ९५ दिवसांची मजुरी (रोजगार हमी योजनेअंतर्गत) मिळते. ही रक्कम साधारण ₹२०,००० ते ₹२५,००० पर्यंत असू शकते.
स्वच्छ भारत अभियान: शौचालय बांधण्यासाठी अतिरिक्त ₹ १२,०००/- चे अनुदान दिले जाते.
या अतिरिक्त लाभांमुळे ग्रामीण भागात मिळणारी एकूण मदत सुमारे ₹ १.३५ लाख पेक्षा जास्त होते.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा आणि स्टेटस कसे तपासावे?
शासनाने आता ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केली असून, महाआवास किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर (जसे की maharashtra.gov.in किंवा sjsa.maharashtra.gov.in) जाऊन ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
ऑनलाईन स्टेटस तपासण्याची पद्धत:
1) योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
2) ‘Beneficiary Status’ किंवा ‘Report’ या पर्यायावर क्लिक करा.
3) तुमचा अर्ज क्रमांक (Application ID) किंवा आधार संलग्न तपशील प्रविष्ट करा.
4) यानंतर तुमच्या अर्जाची सद्यस्थिती (मंजूर/प्रलंबित) स्क्रीनवर दिसेल.
काही विशेष नियम व अटी जाणून घेऊया .
घराची मालकी: यारामाई आवास योजना (ramai awas yojana)नेअंतर्गत बांधण्यात येणारे घर कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंदवले जाते.
घर विक्रीवर बंदी: या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) मिळालेले घर लाभार्थी पुढील १५ ते २० वर्षांपर्यंत कोणालाही विकू किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही.
घराचे क्षेत्रफळ आणि बांधकाम जाणून घेऊया .
या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीतून लाभार्थ्याला किमान २६९ चौरस फूट (Sq. Ft.) चटई क्षेत्र (Carpet Area) असलेले पक्के घर बांधणे बंधनकारक आहे. यामध्ये खालील सुविधा असणे आवश्यक आहे.
एक मुख्य खोली
स्वयंपाकघर
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय
निधी वितरणाचे टप्पे जाणून घेऊया .
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)चा निधी लाभार्थ्याला एकाच वेळी दिला जात नाही. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार थेट बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) खालील टप्प्यांत पैशांचे वाटप केले जाते:
पहिला टप्पा (पाया भरणी): घर मंजूर झाल्यानंतर पाया बांधण्यासाठी.
दुसरा टप्पा (भिंती व छत): भिंती आणि छताचे काम पूर्ण करण्यासाठी.
तिसरा टप्पा (पूर्णत्व): घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, खिडक्या-दरवाजे बसवल्यानंतर आणि शौचालय बांधून तयार झाल्यावर.
योजनेचे महत्त्वाचे विशेष नियम जाणून घेऊया .
महिला सक्षमीकरण: या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) नेतून मिळणारे घर कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त (Joint) नावावर नोंदवले जाते.
घर विक्रीवर बंदी: शासकीय अनुदानातून बांधलेले हे घर लाभार्थी पुढील १५ ते २० वर्षांपर्यंत कोणालाही विकू, भाड्याने देऊ किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही. तसे केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
गृहनिर्माण मंजुरी आणि तांत्रिक निकष समजून घेऊया .
या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)अंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांसाठी शासनाने काही विशिष्ट मानके ठरवून दिली आहेत, जेणेकरून घराचा दर्जा उत्तम राहील:
भूकंपरोधक आणि टिकाऊ बांधकाम: घराचे बांधकाम हे आर.सी.सी. किंवा मान्यताप्राप्त पक्क्या स्वरूपाचे असावे लागते.
लेआउट आणि डिझाईन: २६९ चौरस फुटांच्या जागेत हवामान आणि प्रकाशाची पुरेशी व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे.
जिओ-टॅगिंग : भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि बांधकामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, अधिकारी घराच्या जागेचे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मोबाईल ॲपद्वारे जीपीएस (GPS) फोटो (जिओ-टॅग) घेतात. हा फोटो अपलोड झाल्याशिवाय पुढील टप्प्याचा निधी बँक खात्यात जमा होत नाही.
अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा समजून घेऊया .
तुम्ही राहता त्या क्षेत्रानुसार रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)ची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केली जाते.
ग्रामीण भाग : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद .
शहरी भाग : नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांची निवड प्रामुख्याने ‘डब्यु.बी.पी.’ किंवा स्थानिक ग्रामसभेच्या मंजुरीनुसार तयार केलेल्या प्रतीक्षा यादी (Waitlist) मधून केली जाते.
निधी न मिळणे किंवा अर्ज बाद होण्याची प्रमुख कारणे समजून घेऊया .
अनेकदा नागरिकांचे अर्ज नाकारले जातात किंवा त्यांचे हप्ते रखडतात. त्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
बँक खाते आधार लिंक नसणे: जर लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले नसेल, तर डीबीटी द्वारे येणारा निधी खात्यात जमा होत नाही.
चुकीची माहिती देणे: उत्पन्नाचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र बनावट आढळल्यास अर्ज तात्काळ रद्द केला जातो.
जागेचा वाद: ज्या जमिनीवर घर बांधायचे आहे, ती जमीन जर वादग्रस्त असेल किंवा त्यावर नावाचा फेरफार झाला नसेल, तर मंजुरी मिळत नाही.
थकीत बांधकाम: पहिल्या हप्त्याचा निधी मिळाल्यानंतर जर लाभार्थ्याने ठराविक मुदतीत पायाभरणीचे काम पूर्ण केले नाही, तर पुढील निधी रोखला जातो.
ऑनलाईन तक्रार आणि हेल्पलाईन जाणून घेऊया .
जर तुम्हाला रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)चा लाभ मिळण्यात काही अडचण येत असेल, किंवा प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई होत असेल, तर तुम्ही खालील प्रकारे मदत घेऊ शकता:
आपले सरकार पोर्टल: महाराष्ट्र शासनाच्या aaplesarkar.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर जाऊन तुम्ही ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकता.
समाज कल्याण विभाग हेल्पलाईन: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभागाच्या अधिकृत टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून अर्जाची सद्यस्थिती विचारू शकता.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया आणि अंतिम यादी जाणून घेऊया .
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)चा लाभ खरोखरच गरजूंपर्यंत पोहोचावा यासाठी स्थानिक पातळीवर एक निश्चित प्रक्रिया राबवली जाते:
ग्रामसभा आणि वॉर्ड सभा मंजुरी: ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत आणि शहरी भागात वॉर्ड स्तरावर पात्र अर्जांची पडताळणी केली जाते. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतरच अंतिम यादी तयार होते.
प्रतीक्षा यादी (Waitlist): जर चालू आर्थिक वर्षात उद्दिष्ट पूर्ण झाले असेल, तर पात्र अर्जदारांचा समावेश प्रतीक्षा यादीत केला जातो. पुढील निधी उपलब्ध होताच त्यांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो.
बांधकाम करताना पाळायचे महत्त्वाचे नियम
घर मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याने स्वतः काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे, नाहीतर निधीचा पुढील हप्ता अडकू शकतो:
स्वतःचे योगदान (उर्वरित हिस्सा): शहरी भागात (नगरपालिका व महानगरपालिका) लाभार्थ्याला स्वतःचा ७.५% किंवा १०% हिस्सा वेळेवर भरणे किंवा तितक्या मूल्याचे श्रमदान/साहित्य देणे आवश्यक असते.
नकाशा आणि डिझाईन: शासकीय अभियंता यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसारच घराचे बांधकाम करावे लागते. स्वतःच्या मनाने क्षेत्रफळ खूप मोठे केल्यास किंवा बदल केल्यास तांत्रिक मंजुरी मिळण्यात अडचण येते.
शौचालयाची अनिवार्यता: घरात शौचालय बांधणे आणि ते वापरात असणे अत्यंत अनिवार्य आहे. शौचालय पूर्ण झाल्याच्या प्रमाणपत्राशिवाय घराचा अंतिम हप्ता आणि स्वच्छ भारत अभियानाचे ₹१२,०००/- रिलीज केले जात नाहीत.
अपात्रतेचे निकष (कोणाचा अर्ज बाद होऊ शकतो?)
खालीलपैकी कोणतीही एक गोष्ट आढळल्यास अर्जदार या योजनेसाठी अपात्र ठरतो:
1) कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर आधीपासूनच पक्के घर असल्यास.
2) अर्जदाराकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) किंवा व्यावसायिक परवाना असणारे मोठे वाहन असल्यास.
3) कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती आयकर भरत असल्यास किंवा शासकीय/निमशासकीय नोकरीत कार्यरत असल्यास.
4) अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेचा (उदा. रमाई, शबरी, आदम, पीएम आवास) लाभ घेतला असल्यास.
आवश्यक कागदपत्रांबद्दल महत्त्वाची टिप जाणून घेऊया .
अर्जासोबत जोडली जाणारी सर्व कागदपत्रे स्पष्ट वाचता येतील अशी असावीत. विशेषतः:
उत्पन्नाचा दाखला: हा केवळ अधिकृत तहसीलदार किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचाच असावा (तलाठ्याचा दाखला काही ठिकाणी ग्राह्य धरला जात नाही).
जमिनीचा पुरावा: ७/१२ उतारा, ८-अ चा दाखला किंवा शहर भूमापन विभागाचे प्रमाणपत्र हे अर्जदाराच्या नावावर असावे. जर जमीन वडिलांच्या नावावर असेल, तर इतर वारसांचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ जोडणे आवश्यक असते.
जिओ-टॅगिंग आणि त्याचे महत्त्व जाणून घेऊया .
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने आता या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) जिओ-टॅगिंग बंधनकारक केले आहे.
प्रक्रिया: घर मंजूर झाल्यानंतर, ग्रामसेवक किंवा पालिका अभियंता तुमच्या जागेवर येऊन मोबाईल ॲपद्वारे त्या जागेचा जीपीएस लोकेशनसह फोटो काढतात.
हप्ते मंजुरी: बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर (पाया भरणी, भिंती, छत आणि पूर्णत्व) हा फोटो सरकारी पोर्टलवर अपलोड करावा लागतो. हा फोटो ऑनलाइन सबमिट झाल्याशिवाय तुमच्या बँक खात्यात पुढील हप्त्याचे पैसे जमा होत नाहीत. त्यामुळे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आणि प्रत्येक टप्पा पूर्ण झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून जिओ-टॅगिंग करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर काय करावे?
तुमच्या अर्जाला मंजुरी मिळाल्यानंतर थेट बांधकाम सुरू करायचे नसते. त्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते:
कार्यारंभ आदेश : प्रशासनाकडून तुम्हाला ‘कार्यारंभ आदेश’ दिला जातो. हा आदेश मिळाल्यावरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करावी.
बँक खाते तपासणी: रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) निधी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे येतो. त्यामुळे तुमचे बँक खाते सुरू असणे आणि ते आधार कार्डशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. खाते निष्क्रिय असल्यास निधी जमा होण्यात अडचणी येतात.
विशेष सवलती आणि तरतुदी जाणून घेऊया .
विधवा, परितक्त्या आणि दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्य: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ज्या महिला विधवा किंवा परितक्त्या आहेत, तसेच अपंग (दिव्यांग) व्यक्ती आहेत, त्यांना या रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) निवडीसाठी विशेष प्राधान्य दिले जाते आणि त्यांचे अर्ज जलद गतीने मंजूर केले जातात.
सामायिक जागा : जर जागा कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या नावावर संयुक्त असेल, तर सर्वांचे संमतीपत्र आणि विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र जोडल्यास अर्ज ग्राह्य धरला जातो.
रामाई आवास योजना (ramai awas yojana) रखडल्यास किंवा निधी न मिळाल्यास काय करावे?
जर तुमचे घर मंजूर झाले आहे परंतु हप्ता मिळण्यास उशीर होत असेल, तर तुम्ही खालील टप्प्यांवर पाठपुरावा करू शकता:
ग्रामीण भागात: सर्वप्रथम आपल्या ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक किंवा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
शहरी भागात: महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदेच्या गृहनिर्माण विभाग प्रमुखांची भेट घ्यावी.
तक्रार निवारण: जर स्थानिक पातळीवर दाद मिळत नसेल, तर जिल्हा स्तरावर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय यांच्याकडे लेखी अर्ज सादर करता येतो.
घर मंजुरीनंतरची तांत्रिक प्रक्रिया जाणून घेऊया .
अर्जाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याला थेट घर बांधता येत नाही. त्यासाठी खालील टप्पे पार पाडावे लागतात:
कार्यारंभ आदेश : स्थानिक प्रशासनाकडून (ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून) लाभार्थ्याला ‘वर्क ऑर्डर’ म्हणजेच कार्यारंभ आदेश दिला जातो. हा आदेश मिळाल्यावरच अधिकृतपणे काम सुरू करावे.
नकाशा मंजुरी : शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान २६९ चौरस फुटांच्या नियमानुसारच घराचा नकाशा असावा लागतो. मंजुरीपेक्षा खूप मोठे किंवा वेगळे बांधकाम केल्यास पुढील हप्ते थांबवले जाऊ शकतात.
पी.एफ.एम.एस. आणि डी.बी.टी. द्वारे निधी वितरण जाणून घेऊया .
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने निधी वाटपाची पद्धत पूर्णपणे डिजिटल केली आहे:
थेट बँक खात्यात जमा: रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)चा सर्व निधी Public Financial Management System (PFMS) आणि Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो. मध्यस्थ किंवा कंत्राटदाराला हा निधी दिला जात नाही.
खाते सक्रिय असणे आवश्यक: लाभार्थ्याचे बँक खाते चालू असणे आणि त्याचे केवायसी पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. खाते दीर्घकाळ बंद असल्यास किंवा व्यवहारांवर मर्यादा असल्यास शासकीय अनुदान जमा होण्यात तांत्रिक अडचणी येतात.
विशेष घटकांसाठी राखीव तरतुदी समजून घेऊया .
अनुसूचित जाती आणि नवबुद्ध प्रवर्गातील अत्यंत वंचित घटकांना समाविष्ट करण्यासाठी या योजनेत विशेष तरतुदी आहेत:
महिला सक्षमीकरण: शासनाच्या नियमांनुसार, या योजनेतून मिळणारे घर कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त (Joint) नावावर केले जाते.
प्राधान्यक्रम: कुटुंबात कमविणारी व्यक्ती नसलेल्या विधवा महिला, परितक्त्या स्त्रिया, दिव्यांग (अपंग) व्यक्ती आणि पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त कुटुंबांच्या अर्जांना निवड प्रक्रियेत सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.
बांधकाम पूर्ण झाल्यावर करायची कार्यवाही समजून घेऊया .
घराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्याने खालील गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र : काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित शासकीय अभियंत्याकडून घराचे पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवणे गरजेचे असते.
पाटी लावणे: घराच्या दर्शनी भागावर ‘रामाई आवास योजना (ramai awas yojana)’, लाभार्थ्याचे नाव आणि मंजुरीचे वर्ष दर्शवणारी पाटी लावणे बंधनकारक आहे.
विक्रीवर कायदेशीर बंदी: हे घर लाभार्थी पुढील किमान १५ ते २० वर्षांपर्यंत कोणालाही विकू, भाड्याने देऊ किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही.