krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यातील अनाथ, निराधार आणि गरजू बालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि संवेदनशील योजना राबवली जाते, जिचे नाव आहे ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’. पूर्वी ही योजना फक्त ‘बालसंगोपन योजना’ म्हणून ओळखली जात होती, परंतु राज्य शासनाने यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून आणि व्याप्ती वाढवून याचे नाव बदलले आहे.
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana ची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्दिष्ट
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ (सुधारित अधिनियम २०२१) आणि महाराष्ट्र राज्याच्या बाल न्याय नियमांनुसार, ज्या मुलांना काळजी आणि संरक्षणाची गरज आहे, त्यांना संस्थेत (बालगृहात) ठेवण्याऐवजी कौटुंबिक वातावरण मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
संस्थाबाह्य योजना: ही एक संस्थाबाह्य (Non-Institutional) योजना आहे. यामध्ये ० ते १८ वयोगटातील मुलांना थेट एखाद्या पर्यायी कुटुंबात संगोपनासाठी ठेवले जाते.
कौटुंबिक विकास: बालगृहातील वातावरणापेक्षा कुटुंबातील जिव्हाळा मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासासाठी अधिक फायदेशीर ठरतो, याच संकल्पनेवर ही योजना आधारित आहे.
योजनेसाठी पात्र लाभार्थी (कोण अर्ज करू शकते?)
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana या योजनेचा लाभ ० ते १८ वयोगटातील अशा मुला-मुलींना मिळतो जे खालीलपैकी कोणत्याही एका संकटाचा सामना करत आहेत:
१. अनाथ आणि निराधार बालके
संपूर्णपणे अनाथ असलेली बालके.
ज्यांच्या पालकांचा शोध लागत नाही आणि ज्यांना दत्तक देणे कायद्याने शक्य नाही.
२. एक पालक असलेली बालके (विघटित कुटुंबे)
एका पालकाचा मृत्यू झालेला असणे.
आई-वडिलांचा घटस्फोट झालेला असणे किंवा ते विभक्त राहत असणे.
परित्याग केलेल्या महिलांची मुले किंवा अविवाहित मातृत्वातून जन्माला आलेली बालके.
गंभीर आजारामुळे पालक रुग्णालयात असल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली बालके.
३. कौटुंबिक व सामाजिक संकटात सापडलेली बालके
कुटुंबातील तीव्र तणाव, वादविवाद किंवा न्यायालयीन वादामुळे बाधित झालेली मुले.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके.
भिक्षेकरी गृहात दाखल असलेल्या पालकांची बालके (यासाठी भिक्षेकरी गृहाच्या अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे).
४. गंभीर आजार आणि दिव्यांगत्वाचा सामना करणारी बालके
कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके.
एच.आय.व्ही. (HIV) ग्रस्त किंवा कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराने बाधित असलेल्या पालकांची मुले.
स्वतः एच.आय.व्ही. ग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त किंवा तीव्र मतिमंद असलेली बालके.
४० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध आणि दिव्यांग बालके.
तीव्र कुपोषित बालके (SAM – Severe Acute Malnutrition).
५. कायदेशीर आणि इतर विशेष परिस्थितीतील बालके
जन्मठेपेची किंवा इतर मोठी शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके.
पोक्सो (POCSO) अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली (शोषित) बालके.
बालविवाहाला बळी पडू शकणारी किंवा विधी संघर्षग्रस्त बालके.
रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी आणि बालकामगार म्हणून काम करणारी बालके.
नैसर्गिक आपत्ती किंवा कोविड (Covid) सारख्या महामारीमुळे दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेली बालके.
लाभाचा कालावधी (अनुदान कधीपर्यंत मिळते?)
वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार लाभाचा कालावधी खालीलप्रमाणे निश्चित केला आहे.
वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत: अनाथ बालके, स्वतः किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, एच.आय.व्ही./कॅन्सरग्रस्त किंवा कुष्ठरोगग्रस्त पालकांची बालके आणि तीव्र मतिमंद बालके यांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सलग लाभ मिळतो.
कौटुंबिक कलह: कौटुंबिक वाद मिटल्याबाबतचा न्यायालयीन आदेश निघाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत किंवा वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत).
कैद्यांची मुले: पालकांची तुरुंगातील शिक्षा संपल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत किंवा बालकाचे वय १८ वर्षे होईपर्यंत.
भिक्षेकरी गृहातील पालकांची मुले: पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत किंवा वय १८ वर्षे होईपर्यंत.
पालकांचा पुनर्विवाह: जर एका पालकाचा मृत्यू किंवा घटस्फोटानंतर संबंधित पालकाने पुनर्विवाह केला, तर पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंतच लाभ दिला जाईल (किंवा वय १८ वर्षे होईपर्यंत).
अंतिम निर्णय: बाल कल्याण समिती (CWC) ही सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रत्यक्ष गृहभेट अहवालाच्या (Social Investigation Report) आधारे लाभाचा कालावधी निश्चित करते.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील दस्तऐवज (Documents) सादर करणे आवश्यक आहे:
रहिवाशी दाखला: तलाठी / ग्रामसेवक / नगरसेवक किंवा सरपंच यांच्याकडून मिळालेला दाखला.
ओळखपत्र: लाभार्थ्याचे आणि पालकाचे आधार कार्ड (छायांकित प्रत).
उत्पन्नाचा दाखला: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा (रु. २,५०,०००) कमी असल्याचा तलाठी किंवा तहसीलदारांचा दाखला. (दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना प्राधान्य).
मृत्यू दाखला: आई/वडील किंवा दोघांचा मृत्यू झाला असल्यास मृत्यूचा दाखला.
फोटो: पालक आणि बालकाचा घरासमोर एकत्र काढलेला फोटो.
वयाचा व शिक्षणाचा पुरावा: जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला. जर शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यास उशीर होत असेल, तर मागील वर्षाची गुणपत्रिका किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र. (३ ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी शाळेचे बोनाफाइड आवश्यक).
बँक खाते: बालक/पालकांच्या बँक पासबुकची छायांकित प्रत.
हमीपत्र: जैविक पालकांशिवाय इतर नातेवाईक किंवा संगोपनकर्ते सांभाळ करत असल्यास त्यांचे हमीपत्र.
विशेष प्रमाणपत्रे (परिस्थितीनुसार): पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, भिक्षेकरी गृह अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र किंवा संगोपन करणारी व्यक्ती व्यसनाधीन नसल्याचा सामाजिक तपासणी अहवाल.
अर्ज करण्याची लिंक : https://www.mahasamvad.in/98818/
स्वयंसेवी संस्थांची निवड आणि जबाबदाऱ्या
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana या योजनेची मैदानी पातळीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास आयुक्त (पुणे) यांच्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातून स्वयंसेवी संस्थांची निवड केली जाते.
संस्था निवडीचे निकष:
संस्था निवडीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागवले जातात.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संस्थेच्या मागील ३ वर्षांच्या कामाची सखोल तपासणी करतात.
शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर संस्थेला ५ वर्षांसाठी मान्यता मिळते.
कोणत्याही एका स्वयंसेवी संस्थेला २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता दिली जात नाही.
संस्थेची मुख्य कामे:
पात्र बालकांचे प्रस्ताव तयार करून ते जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत बाल कल्याण समितीकडे (CWC) सादर करणे.
मुलांचे संगोपन करू शकणाऱ्या पर्यायी कुटुंबांचा शोध घेणे.
दर ३ महिन्यांतून किमान एकदा मुलांच्या घरी भेट देऊन त्यांचा सामाजिक तपासणी अहवाल सादर करणे.
सर्व बालकांचे रेकॉर्ड संगणकीकृत (Digitalized) करून सुरक्षित ठेवणे.
संपर्क आणि अधिक माहिती
ही krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे लागू आहे. जर आपल्या परिसरात अशी गरजू, अनाथ किंवा संकटग्रस्त बालके असतील, तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी त्वरित संपर्क साधावा.
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana नियम व अटी (महत्त्वाच्या बाबी)
मर्यादा: एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोनच बालकांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. तसेच, कोणत्याही संगोपनकर्त्या कुटुंबाला एकाच वेळी दोनपेक्षा जास्त बालके सांभाळण्यासाठी दिली जात नाहीत.
नियमित संनियंत्रण (Monitoring): krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana नेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबाला दर ३ महिन्यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या सामाजिक कार्यकर्त्याकडून गृहभेटी दिल्या जातात. बालकाचा सांभाळ व्यवस्थित होत आहे की नाही, याचा अहवाल बाल कल्याण समितीला (CWC) सादर केला जातो.
बँक खाते: अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी बालकाच्या किंवा त्याच्या पालकाच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केली जाते.
अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे (सविस्तर यादी)
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
बालकाचा जन्म दाखला: शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र / मागील वर्षाची गुणपत्रिका.
रहिवाशी दाखला: रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक, तलाठी, नगरसेवक किंवा सरपंच यांचा दाखला.
उत्पन्नाचा दाखला: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा तलाठी किंवा तहसीलदारांचा दाखला. (दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबांना प्राधान्य).
ओळखपत्र: बालक आणि संगोपनकर्ते/पालक यांचे आधार कार्ड (छायांकित प्रत).
बँक पासबुक: बँक खात्याच्या पहिल्या पानावरील छायांकित प्रत (ज्यावर खाते क्रमांक आणि IFSC कोड स्पष्ट असेल).
संयुक्त फोटो: बालक आणि सांभाळ करणाऱ्या पालकांचा घरासमोर काढलेला एकत्र फोटो.
हमीपत्र: बालकाचा सांभाळ नातेवाईक किंवा पर्यायी कुटुंब करत असल्यास, ते बालकाचा योग्य सांभाळ करतील असे विहित नमुन्यातील हमीपत्र.
परिस्थितीनुसार लागणारी विशेष कागदपत्रे:
अनाथ बालकांसाठी: आई आणि वडील दोघांचा मृत्यू दाखला.
एक पालक असलेल्या बालकांसाठी: मृत्यू दाखला (आई किंवा वडिलांचा) / न्यायालयाचा घटस्फोटाचा आदेश / परित्याग केल्याचा किंवा विभक्त राहण्याचा ग्रामसेवक किंवा सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला.
कैद्यांच्या मुलांसाठी: संबंधित कारागृह अधीक्षकांचे (Jail Superintendent) प्रमाणपत्र आणि न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत.
भिक्षेकरी गृहातील मुलांसाठी: भिक्षेकरी गृहाच्या अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र.
दुर्धर आजार/दिव्यांग पालकांसाठी: पालकांचे सिव्हिल सर्जनचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate).
पोक्सो (POCSO) किंवा हिंसाचारग्रस्त बालकांसाठी: पोलीस एफ.आय.आर. (FIR) किंवा बाल कल्याण समितीचा अहवाल.
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana अर्ज कसा करावा? (प्रक्रिया)
जर तुम्हाला एखाद्या गरजू किंवा अनाथ बालकाचा अर्ज करायचा असेल, तर खालील चरणांचा अवलंब करावा लागतो.
कार्यालयाशी संपर्क: सर्वप्रथम तुमच्या जिल्ह्याच्या ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी’ कार्यालयात किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) येथे संपर्क साधावा.
स्वयंसेवी संस्थेची मदत: या krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana शासनाने प्रमाणित केलेल्या स्थानिक स्वयंसेवी संस्था (NGOs) कार्यरत असतात. या संस्थांचे सामाजिक कार्यकर्ते अर्ज भरण्यासाठी विनामूल्य मदत करतात.
गृह भेट आणि अहवाल: अर्ज सादर केल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्ता बालकाच्या घराची प्रत्यक्ष पाहणी करतो आणि एक ‘सामाजिक तपासणी अहवाल’ (Social Investigation Report) तयार करतो.
बाल कल्याण समितीसमोर हजर करणे: बालकाला आणि त्याच्या संगोपनकर्त्याला बाल कल्याण समिती (Child Welfare Committee – CWC) समोर हजर केले जाते.
मंजुरी: समितीने बालकाची परिस्थिती पाहून मंजुरी दिल्यानंतर, दरमहा २,२५० रुपये परिपोषण अनुदान सुरू होते.
अधिक माहिती आणि संपर्कासाठी पत्ते
तुम्हाला या krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana फॉर्म मिळवण्यासाठी किंवा काही अडचण असल्यास खालील ठिकाणी संपर्क साधता येईल.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय (प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर किंवा प्रशासकीय इमारतीत हे कार्यालय असते).
जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU).
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana प्रशासकीय नियंत्रण आणि देखरेख
ही krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर बालकाच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक कडक यंत्रणा कार्यरत असते.
बाल कल्याण समिती (CWC): ही प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वोच्च संस्था आहे जी बालक या योजनेसाठी पात्र आहे की नाही याचा अंतिम निर्णय घेते. समितीच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही बालकाला या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
द्विमासिक/त्रैमासिक आढावा: दर ३ महिन्यांनी स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते बालकाच्या घरी जाऊन त्याचा शैक्षणिक दर्जा, आरोग्य आणि त्याला मिळणारी वागणूक तपासतात. जर कुटुंबात बालकाची हेळसांड होत असल्याचे आढळल्यास, समिती तात्काळ लाभ बंद करून बालकाला बालगृहात पाठवू शकते.
बँक खात्याची जोडणी: गैरव्यवहार टाळण्यासाठी अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer – DBT) जमा केली जाते. बालक लहान असल्यास त्याच्या आणि संगोपनकर्त्याच्या संयुक्त (Joint) खात्यावर ही रक्कम जमा होते.
काही विशेष परिस्थितींमधील नियम (Special Rules)
दोनपेक्षा जास्त बालके अपवाद: सर्वसाधारणपणे एका कुटुंबात २ बालकांनाच लाभ मिळतो. परंतु, कोविड महामारीत किंवा नैसर्गिक आपत्तीत जर एकाच कुटुंबातील ३ किंवा ४ भावंडे अनाथ झाली असतील, तर अशा विशेष प्रकरणात राज्य शासनाच्या मंजुरीने एकाच कुटुंबातील सर्व मुलांना लाभ देण्याबाबत शिथिलता दिली जाऊ शकते.
पुनर्विवाहाचा नियम: जर एखाद्या एकल माता/पित्याला (Single Parent) या योजनेचा लाभ मिळत असेल आणि त्यांनी नंतर दुसरा विवाह केला, तर नवीन कुटुंबाची आर्थिक स्थिती पाहून बाल कल्याण समिती लाभ सुरू ठेवायचा की नाही याचा निर्णय घेते. नियमत: पुनर्विवाहाच्या तारखेपासून हा लाभ थांबवला जाऊ शकतो.
दारिद्र्य रेषेचा निकष: जरी उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपये असली, तरी BPL (दारिद्र्य रेषेखालील) शिधापत्रिका असलेल्या किंवा अत्यंत गरीब कुटुंबांना निवड प्रक्रियेत पहिले प्राधान्य दिले जाते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न १: बालक १८ वर्षांचे झाल्यानंतर काय होते?
उत्तर: बालकाचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर या योजनेचा लाभ बंद होतो. मात्र, त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी किंवा रोजगारासाठी शासन ‘आफ्टर केअर’ (After Care) योजनेच्या माध्यमातून मदत पुरवते.
प्रश्न २: शेजारी किंवा नातेवाईक अनाथ मुलाचा सांभाळ करत असतील तर त्यांना लाभ मिळेल का?
उत्तर: होय, नक्कीच. जैविक आई-वडिलांशिवाय जे कोणी नातेवाईक, आजी-आजोबा किंवा शेजारी कायदेशीररित्या बालकाचा सांभाळ करत असतील, ते ‘संगोपनकर्ते’ म्हणून अर्ज करू शकतात. त्यांना फक्त विहित नमुन्यात हमीपत्र द्यावे लागते.
प्रश्न ३: अर्ज मंजूर होण्यासाठी साधारण किती वेळ लागतो?
उत्तर: अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंसेवी संस्थेचा सामाजिक तपासणी अहवाल (Social Investigation Report) आणि बाल कल्याण समितीसमोरील सुनावणी या प्रक्रियेला साधारणपणे १ ते २ महिने लागू शकतात.
अर्ज कुठे उपलब्ध होईल?
या krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana चा छापील अर्ज आणि विहित नमुन्यातील हमीपत्र (Undertaking Form) तुम्हाला खालील ठिकाणी विनामूल्य मिळू शकते:
१. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) कार्यालय (हे सहसा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असते).
२. तुमच्या तालुक्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS) कार्यालय.
३. शासनाने या योजनेसाठी अधिकृत केलेल्या स्थानिक स्वयंसेवी संस्था (NGOs).
बाल कल्याण समितीची भूमिका आणि कायदेशीर प्रक्रिया
अंतिम प्राधिकरण: बालकाला या krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana चा लाभ मिळवून देण्याचा आणि तो कधीपर्यंत सुरू ठेवायचा, याचा अंतिम अधिकार जिल्ह्यातील ‘बाल कल्याण समिती’कडे असतो.
बालकाची हजेरी:krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana ला मंजुरी देण्यापूर्वी बालकाची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी बाल कल्याण समितीसमोर बालकाला (शक्य असल्यास) आणि त्याच्या संगोपनकर्त्याला हजर करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असते.
सामाजिक तपासणी अहवाल (Social Investigation Report): स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील अधिकारी प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन बालकाच्या कौटुंबिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करतात. या अहवालाच्या आधारेच समिती आपला निर्णय घेते.
स्वयंसेवी संस्थांचे मानधन आणि प्रशासकीय खर्च
शासनाने स्वयंसेवी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात रु. १२५ वरून रु. २५० प्रति बालक अशी वाढ केली आहे. या वाढीव रकमेचा विनियोग खालील प्रशासकीय कामांसाठी केला जातो.
कर्मचाऱ्यांचे मानधन: संस्थेमार्फत नियुक्त केलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते (Social Workers) आणि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन.
डिजिटलायझेशन: प्रत्येक लाभार्थी बालकाची केस फाईल, त्यांचे संबंधित अभिलेख आणि दस्तऐवज संगणकीकृत (Digitalized) करून सुरक्षित ठेवण्याचा खर्च.
गृहभेटी: सामाजिक कार्यकर्त्यांना बालकांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गृहभेटींचा प्रवासखर्च.
काही विशेष लाभार्थ्यांसाठी अतिरिक्त नियम
व्यसनाधीनतेची तपासणी: बालकाचा सांभाळ करणारी व्यक्ती (संगोपनकर्ता) कोणत्याही व्यसनाच्या आहारी गेलेली नसावी. सामाजिक तपासणी अहवालात याबाबत स्पष्ट नोंद असणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून बालकाला सुरक्षित वातावरण मिळेल.
कुमारी माता किंवा शोषित बालके: कुमारी मातेचे पाल्य किंवा कौटुंबिक हिंसाचार व पोक्सो (POCSO) अंतर्गत बाधित झालेल्या बालकांच्या बाबतीत, त्यांची गोपनीयता राखून पोलीस अहवाल आणि ग्रामसेवकाचा दाखला या आधारे प्राधान्याने लाभ दिला जातो.
शालेय प्रगती: ३ ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी दरवर्षी शाळेची गुणपत्रिका किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, जेणेकरून बालक नियमित शिक्षण घेत असल्याची खात्री पटते.
तक्रार निवारण आणि मदत
जर एखाद्या पात्र बालकाला या योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचण येत असेल, किंवा स्थानिक पातळीवर अर्ज स्वीकारला जात नसेल, तर खालील ठिकाणी दाद मागता येते.
१. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय (प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण).
२. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU).
३. विभागीय स्तरावर महिला व बाल विकास उपआयुक्त कार्यालय.
योजनेच्या अर्जासोबत जोडायचा सविस्तर घोषणापत्र व हमीपत्र नमुना
या krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana अर्ज करताना केवळ कागदपत्रे पुरेशी नसतात, तर संगोपनकर्त्याला (पालकाला) एक कायदेशीर हमीपत्र लिहून द्यावे लागते. या हमीपत्रात खालील गोष्टींचा समावेश असतो.
शिक्षणाची जबाबदारी: “मी संबंधित बालकाला नियमित शाळेत/महाविद्यालयात पाठवेन आणि त्याच्या शिक्षणात खंड पडू देणार नाही.”
आरोग्याची काळजी: “बालकाचे आरोग्य उत्तम राहील याची मी वैयक्तिक काळजी घेईन आणि आजारपणात त्याला योग्य वैद्यकीय उपचार मिळवून देईन.”
गैरवापर न करण्याचे बंधन: “शासनाकडून मिळणाऱ्या रु. २,२५०/- अनुदानाचा वापर मी केवळ आणि केवळ बालकाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि विकासासाठीच करेन. या रकमेचा कोणताही वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक गैरवापर केला जाणार नाही.”
व्यसनमुक्तीचे प्रतिज्ञापत्र: “मी किंवा माझ्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य व्यसनाच्या आहारी गेलेला नाही, ज्यामुळे बालकाच्या संगोपनात अडथळा येईल.”
जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची भूमिका आणि गृहभेटीचे निकष
अर्ज सादर केल्यानंतर जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे सामाजिक कार्यकर्ते खालील निकषांवर बालकाच्या घराची तपासणी करतात.
घरातील वातावरण: बालकाला राहण्यासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ जागा उपलब्ध आहे का?
संगोपनकर्त्याची पार्श्वभूमी: सांभाळणाऱ्या व्यक्तीचे समाजातील वर्तन कसे आहे? त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तर नाही ना?
बालकाचे मत: जर बालक बोलण्यासारखे किंवा समजदार वयाचे असेल, तर त्याला त्या कुटुंबात राहायला आवडते का, याची गुपचूप चौकशी केली जाते.
शेजाऱ्यांचा जबाब: सामाजिक कार्यकर्ते शेजाऱ्यांशी संवाद साधून कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती खरी आहे का, याची शहानिशा करतात.
योजना बंद होण्याची किंवा रद्द होण्याची कारणे (Disqualification Criteria)
खालील परिस्थिती उद्भवल्यास बालकाचे अनुदान तात्काळ बंद केले जाते.
चुकीची माहिती: अर्ज करताना उत्पन्नाचा दाखला किंवा इतर कागदपत्रे बनावट आढळल्यास.
बालकामगार किंवा शाळा सोडणे: बालकाने शिक्षण सोडून दिले असल्यास किंवा कुटुंब त्याच्याकडून बालकामगार म्हणून काम करून घेत असल्यास.
बालविवाह: बालकाचा (मुलीचा १८ वर्षांच्या आत आणि मुलाचा २१ वर्षांच्या आत) विवाह लावून दिल्यास.
दत्तक प्रक्रिया: जर संबंधित बालकाला कायद्यानुसार इतर कोणत्याही कुटुंबाने रीतसर दत्तक (Adopt) घेतले, तर हे अनुदान बंद होते.
आर्थिक स्थितीत सुधारणा: संगोपनकर्त्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढल्यास किंवा त्यांना इतर स्रोतांतून मोठी आर्थिक मदत मिळाल्यास.
विभागीय पातळीवरील नियंत्रण
जर जिल्हा स्तरावर (जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय) आपल्या अर्जावर काही कारवाई झाली नाही, तर नागरिक विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (उदा. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती विभाग) यांच्याकडे अपीलाचा अर्ज करू शकतात.
krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana नेचे महत्त्वाचे नियम आणि मर्यादा (Terms & Conditions)
प्रति कुटुंब बालक मर्यादा: सर्वसाधारणपणे एकाच कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन बालकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. तसेच, संगोपन करणाऱ्या एका कुटुंबात कमाल दोनच बालके देखरेखीसाठी ठेवता येतात.
अनाथ भावंडांबाबत अपवाद: कोविड महामारी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर गंभीर दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त मुले अनाथ झाली असल्यास, अशा विशेष प्रकरणात राज्य शासनाच्या विशेष मंजुरीने एकाच कुटुंबातील सर्व बालकांना लाभ देण्याबाबत नियमात शिथिलता दिली जाते.
नियमित गृहभेटी व संनियंत्रण (Monitoring): krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana लाभ सुरू झाल्यानंतर संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते दर ३ महिन्यांतून किमान एकदा बालकाच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देतात. बालकाचे शिक्षण, आरोग्य आणि त्याला मिळणारी वागणूक योग्य आहे की नाही, याचा ‘सामाजिक तपासणी अहवाल’ बाल कल्याण समितीला (CWC) सादर केला जातो.
बाल कल्याण समितीची कायदेशीर भूमिका
अंतिम निर्णय प्राधिकरण: बालक या योजनेसाठी पात्र आहे की नाही, तसेच त्याला किती कालावधीसाठी लाभ द्यायचा, याचा अंतिम कायदेशीर अधिकार जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीकडे असतो.
बालकाची हजेरी: krantijyoti savitribai phule bal sangopan yojana मंजुरी देण्यापूर्वी बालकाची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि त्याचे मत जाणून घेण्यासाठी बाल कल्याण समितीसमोर बालकाला आणि त्याच्या संगोपनकर्त्याला हजर करणे आवश्यक असते.
सुरक्षित पर्यायी कुटुंब: बालकाचा सांभाळ करणारी व्यक्ती (संगोपनकर्ता) कोणत्याही व्यसनाच्या आहारी गेलेली नसावी आणि घरातील वातावरण बालकासाठी सुरक्षित असावे, याची खात्री सामाजिक तपासणी अहवालाद्वारे केली जाते.
स्वयंसेवी संस्थांचे सहायक अनुदान आणि जबाबदाऱ्या
शासनाने स्वयंसेवी संस्थांच्या सहायक अनुदानात रु. १२५ वरून रु. २५० प्रति बालक दरमहा अशी वाढ केली आहे. या निधीचा वापर संस्था खालील प्रशासकीय कामांसाठी करतात.
कर्मचाऱ्यांचे मानधन: संस्थेमार्फत नियुक्त केलेले दोन सामाजिक कार्यकर्ते आणि एक डेटा एंट्री ओपरेटर यांचे मानधन.
डिजिटलायझेशन: प्रत्येक लाभार्थी बालकाची केस फाईल, त्याचे संबंधित अभिलेख, बँक तपशील आणि दस्तऐवज संगणकीकृत (Digitalized) करून सुरक्षित ठेवणे.
प्रवासखर्च: सामाजिक कार्यकर्त्यांना बालकांच्या नियमित देखरेखीसाठी कराव्या लागणाऱ्या गृहभेटींचा प्रशासकीय खर्च.
तक्रार निवारण आणि अपील प्रक्रिया
जर एखादे बालक पूर्णपणे पात्र असूनही स्थानिक पातळीवर किंवा स्वयंसेवी संस्थेकडून त्याचा अर्ज स्वीकारला जात नसेल, किंवा काही अडचण येत असेल, तर नागरिक खालील ठिकाणी दाद मागू शकतात:
१. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय (प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण).
२. जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (DCPU) (जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर).
३. विभागीय स्तरावर महिला व बाल विकास उपआयुक्त कार्यालय.