ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk yojana 2026) ₹14,500 कोटींचे सरकारी सहाय्य, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया .

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk yojana) भारतात सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेसारख्या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढत आहे. मात्र, या स्रोतांमधून निर्माण होणारी वीज प्रत्येक वेळी समान प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. दिवसा सूर्यप्रकाश चांगला असेल तेव्हा सौरऊर्जेचे उत्पादन वाढू शकते; परंतु संध्याकाळी विजेची मागणी वाढली असताना सौरऊर्जेचे उत्पादन कमी होते. अशा परिस्थितीत वीज साठवून गरजेच्या वेळी वापरण्यासाठी आधुनिक ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) ची आवश्यकता असते.

या गरजेला प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक प्रणालींच्या विकासासाठी व्यवहार्यता अंतर निधी म्हणजेच Viability Gap Funding (VGF) योजनेला मंजुरी दिली आहे. या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) चा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवणूक प्रकल्प उभारण्यास आर्थिक मदत करणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर करणे आणि देशातील वीजपुरवठा व्यवस्था अधिक स्थिर बनवणे हा आहे.

2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेसाठी ₹14,500 कोटींच्या आर्थिक सहाय्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026–27 ते 2030–31 या कालावधीत 92 गिगावॅट-तास नवीन ऊर्जा साठवणूक क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

Table of Contents

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana)  म्हणजे काय?

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana)  म्हणजे वीज वितरण आणि वीजप्रणालीच्या मोठ्या स्तरावर ऊर्जा साठवून ठेवण्याची व्यवस्था. अशा प्रणालींचा वापर वीजेची मागणी वाढल्यावर, नवीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादन कमी झाल्यावर किंवा वीजपुरवठा आणि मागणी यांच्यात तात्पुरता फरक निर्माण झाल्यावर केला जाऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, सौरऊर्जा प्रकल्पातून दिवसा मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण झाली, तर त्यातील उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा बॅटरी साठवणूक प्रणालीमध्ये साठवता येऊ शकते. नंतर मागणी वाढल्यावर ही साठवलेली ऊर्जा ग्रिडला पुरवता येते. पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये वीज उपलब्ध असताना पाणी उंच जलाशयात पंप केले जाते आणि गरजेनुसार ते खाली सोडून टर्बाइनच्या मदतीने वीज निर्माण केली जाते.

केंद्र सरकारच्या 2026 मधील मंजूर योजनेत बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली , पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प आणि पर्यायी ऊर्जा साठवणूक तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत VGF स्वरूपात आर्थिक मदत देऊन प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो. मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सुरुवातीचा भांडवली खर्च जास्त असू शकतो. त्यामुळे प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी सरकारी सहाय्य उपयुक्त ठरू शकते.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेची मुख्य उद्दिष्टे जाणून घेऊया .

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) ची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिक वापर

सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेचे उत्पादन हवामान व वेळेनुसार बदलते. ऊर्जा साठवणूक प्रकल्प उपलब्ध ऊर्जा साठवून ठेवण्यास आणि गरजेच्या वेळी तिचा वापर करण्यास मदत करू शकतात.

2) वीज ग्रिडची स्थिरता वाढवणे

वीज निर्मिती आणि वापर यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक असते. मोठ्या ऊर्जा साठवणूक प्रणालींमुळे वीजप्रणालीला मागणीतील बदल हाताळण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळू शकते.

3) वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता सुधारणे

मागणीच्या विशिष्ट कालावधीत उपलब्ध ऊर्जा वापरण्याची क्षमता वाढल्याने वीजपुरवठ्याचे नियोजन सुधारण्यास मदत होऊ शकते. प्रत्यक्ष परिणाम प्रकल्पाची क्षमता, तंत्रज्ञान आणि ग्रिडशी जोडणी यांवर अवलंबून असतील.

4) देशांतर्गत उत्पादनाला चालना

बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांसाठी देशांतर्गत घटक आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा या योजनेत प्रयत्न आहे. अधिकृत घोषणेनुसार, BESS प्रकल्पांसाठी किमान 40 टक्के (DCR) ठेवण्यात आली आहे.

5)  दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana)  क्षमता वाढल्यामुळे देशाला नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. त्यामुळे ऊर्जा व्यवस्थेची लवचिकता आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) चे प्रमुख घटक जाणून घेऊया .

1)  बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणाली

BESS म्हणजे Battery Energy Storage System. या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) मध्ये बॅटरींच्या साहाय्याने वीज साठवली जाते आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा वापरली किंवा ग्रिडला पुरवली जाते.

या प्रकारच्या प्रणालींचा उपयोग सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांशी जोडणी, वीज मागणीतील चढ-उतार हाताळणे आणि ग्रिड व्यवस्थापनासाठी केला जाऊ शकतो.

योजनेत 30 GWh BESS क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पांसाठी VGF सहाय्य देण्याची तरतूद आहे; मात्र प्रत्येक प्रकल्पाला मिळणाऱ्या सहाय्याची अंतिम रक्कम संबंधित मार्गदर्शक सूचना आणि निविदेतील अटींवर अवलंबून असेल.

2)  पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये दोन वेगवेगळ्या उंचीवरील जलाशयांचा उपयोग करून ऊर्जा साठवली जाते. वीज उपलब्ध असताना पाणी वरच्या जलाशयात पंप केले जाते. वीजेची गरज निर्माण झाल्यावर पाणी खालच्या दिशेने सोडून टर्बाइनद्वारे वीज तयार केली जाते.

अशा प्रकल्पांना योग्य भौगोलिक परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धता, पर्यावरणीय परवानग्या आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असू शकते.

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेत 60 GWh पंप्ड स्टोरेज क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकल्पांच्या पात्रतेसाठी संबंधित सरकारी मार्गदर्शक सूचना आणि प्रकल्पविशिष्ट परवानग्या तपासणे आवश्यक आहे.

3)  पर्यायी ऊर्जा साठवणूक तंत्रज्ञान

ऊर्जा साठवणुकीसाठी बॅटरी आणि पंप्ड स्टोरेज यांशिवायही वेगवेगळी तंत्रज्ञाने विकसित होत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपानुसार ऊर्जा साठवण्याची पद्धत, प्रकल्पाची रचना, खर्च आणि कार्यपद्धती बदलू शकते.

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेत पर्यायी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांसाठी 2 GWh क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था सहभागी होऊ शकतात, अशी माहिती अधिकृत घोषणेत दिली आहे. प्रत्यक्ष पात्रता आणि निवड निकषांसाठी संबंधित योजना मार्गदर्शक सूचना तपासाव्यात.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेसाठी पात्रता कोणाची आहे?

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेची पात्रता समजून घेताना वैयक्तिक नागरिक आणि मोठे ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या संस्था यांच्यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार, BESS आणि हायड्रो पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्या  VGF सहाय्यासाठी पात्र असू शकतात. पर्यायी ऊर्जा साठवणूक तंत्रज्ञानांवरील प्रकल्प सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत राबवले जाऊ शकतात.

मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक कंपनीला आपोआप आर्थिक मदत मिळेल असा नाही. निवड ही संबंधित प्रकल्पाच्या अटी, तांत्रिक आवश्यकता, आर्थिक व्यवहार्यता आणि स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.

पात्रतेशी संबंधित प्रमुख बाबी :

प्रकल्पाचे स्वरूप: प्रस्तावित प्रकल्प हा योजनेत समाविष्ट असलेल्या ऊर्जा साठवणूक प्रकाराशी संबंधित असावा.

संस्थेची पात्रता: अर्जदार संस्था संबंधित घटकासाठी अधिकृतपणे पात्र असावी.

तांत्रिक क्षमता: प्रकल्पाला लागू असलेल्या तांत्रिक आणि सुरक्षितता निकषांची पूर्तता आवश्यक असू शकते.

आर्थिक व्यवहार्यता: प्रकल्पाची किंमत, वित्तपुरवठा, संचालन आणि महसूल यांचा आराखडा आवश्यक असू शकतो.

निविदेच्या अटी: प्रकल्पाची निवड स्पर्धात्मक निविदेद्वारे होत असल्यास निविदेत नमूद केलेल्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

देशांतर्गत घटकांची अट: BESS प्रकल्पांसाठी अधिकृत घोषणेत नमूद केलेली किमान 40 टक्के लागू होऊ शकते. तिची मोजणी आणि अंमलबजावणी संबंधित नियमांनुसार तपासावी.

कोण पात्र नाही किंवा पात्रता निश्चित नाही?

घरगुती ग्राहक, वैयक्तिक शेतकरी किंवा स्वतःच्या घरासाठी बॅटरी बसवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) तून थेट अनुदान मिळते, अशी पुष्टी उपलब्ध अधिकृत घोषणेत नाही. त्यामुळे अशा नागरिकांनी ही योजना वैयक्तिक अनुदान योजना समजू नये.

अंतिम पात्रता ठरवताना संबंधित निविदा, अंमलबजावणी संस्थेच्या सूचना आणि केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेले अधिकृत नियम तपासणे आवश्यक आहे.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) चे लाभ कोणते आहेत?

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) चे लाभ मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र, वीज वितरण संस्था, ऊर्जा प्रकल्प विकासक आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित आहेत.

1) VGF स्वरूपात आर्थिक सहाय्य

Viability Gap Funding म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी दिले जाणारे सहाय्य. प्रकल्प उभारण्याचा खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न यांचा मेळ बसविण्यास मदत करणे हा यामागील उद्देश असतो.

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेसाठी ₹14,500 कोटींच्या आर्थिक सहाय्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, ही संपूर्ण रक्कम एका प्रकल्पाला किंवा प्रत्येक अर्जदाराला मिळत नाही. प्रत्यक्ष सहाय्याची रक्कम आणि देयकांच्या अटी संबंधित अधिकृत नियमांनुसार ठरतील.

2) नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिक प्रभावी वापर

सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा उपलब्ध असताना ऊर्जा साठवून ठेवता आली, तर गरजेनुसार तिचा वापर करण्याची क्षमता वाढू शकते. त्यामुळे वीज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यास मदत मिळू शकते.

3)  वीज ग्रिडला अधिक लवचिकता

वीजेची मागणी दिवसभर बदलत असते. ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांमुळे मागणीतील बदल हाताळण्यासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.

4)  देशांतर्गत उद्योगांना संधी

बॅटरी, विद्युत उपकरणे, नियंत्रण प्रणाली, प्रकल्प अभियांत्रिकी, स्थापना, देखभाल आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांत व्यावसायिक संधी निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. प्रत्यक्ष रोजगार किंवा व्यवसायाच्या संधी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असतील.

5)  ऊर्जा सुरक्षेला मदत

ऊर्जा साठवणूक क्षमता वाढल्याने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येऊ शकतो. यामुळे देशाच्या वीजप्रणालीची लवचिकता वाढण्यास हातभार लागू शकतो.

6)  मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

VGF सहाय्यामुळे काही प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारू शकते. यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना ऊर्जा साठवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.

अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?

या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेसाठी सर्व प्रकल्पांना लागू होणारी एकच अंतिम कागदपत्रांची यादी उपलब्ध अधिकृत घोषणेत दिलेली नाही. त्यामुळे खालील यादी ही मोठ्या ऊर्जा प्रकल्पांसाठी तयारी करताना उपयोगी पडू शकणाऱ्या कागदपत्रांची सामान्य यादी आहे. ती अधिकृत अंतिम चेकलिस्ट समजू नये.

संभाव्य कागदपत्रे :

1) संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा कायदेशीर अस्तित्वाचा पुरावा.

2) PAN आणि लागू असल्यास GST नोंदणीची माहिती.

3) अधिकृत प्रतिनिधीचे अधिकारपत्र.

4) संस्थेचे आर्थिक विवरण किंवा आर्थिक क्षमता दर्शवणारी कागदपत्रे.

5) प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल .

6) तांत्रिक रचना, प्रस्तावित क्षमता आणि तंत्रज्ञानाची माहिती.

7) अंदाजित भांडवली खर्च आणि वित्तपुरवठ्याचा आराखडा.

8) प्रस्तावित जागेचे तपशील आणि लागू असल्यास जमीनविषयक कागदपत्रे.

9) आवश्यक असल्यास पर्यावरणीय, जलसंपदा किंवा इतर वैधानिक परवानग्या.

10) निविदेत मागितलेली तांत्रिक पात्रता आणि अनुभवाची कागदपत्रे.

11) BESS प्रकल्पांसाठी लागू असलेल्या देशांतर्गत घटकांच्या अटींचे पालन दर्शवणारी माहिती.

12) निविदा दस्तऐवजात नमूद केलेली घोषणापत्रे, हमीपत्रे किंवा इतर प्रमाणपत्रे.

प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार यापैकी काही कागदपत्रे लागू नसू शकतात, तर इतर अतिरिक्त कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. त्यामुळे अर्ज किंवा निविदा सादर करण्यापूर्वी अधिकृत दस्तऐवजातील सूची तपासणे आवश्यक आहे.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेसाठी अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया .

ही ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana)  सामान्य नागरिकांसाठीचे थेट ऑनलाइन अनुदान फॉर्म भरून लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया असल्याचे अधिकृत घोषणेत नमूद नाही. ऊर्जा साठवणूक क्षमतेचे वाटप म्हणजेच दराधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे केले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

म्हणून इच्छुक संस्था किंवा प्रकल्प विकासकांनी पुढीलप्रमाणे तयारी करावी.

1: अधिकृत घोषणांची पडताळणी करा

सर्वप्रथम भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाची आणि PIB ची अधिकृत वेबसाइट तपासा. योजनेचे अंतिम मार्गदर्शक नियम, निविदा सूचना, अंमलबजावणी संस्था आणि अर्जाची अंतिम तारीख याबाबतची माहिती उपलब्ध झाली आहे का ते पाहा.

2: योग्य प्रकल्प घटक निश्चित करा

तुमचा प्रकल्प BESS, पंप्ड स्टोरेज किंवा पर्यायी ऊर्जा साठवणूक तंत्रज्ञान यांपैकी कोणत्या घटकात येतो ते ठरवा. प्रत्येक घटकासाठी पात्रता आणि तांत्रिक आवश्यकता वेगवेगळ्या असू शकतात.

3: पात्रता आणि निविदेच्या अटी तपासा

संबंधित निविदा दस्तऐवजातील अर्जदाराची पात्रता, प्रकल्पाची क्षमता, तांत्रिक निकष, वित्तीय अटी, देशांतर्गत घटकांची आवश्यकता आणि सादरीकरणाची पद्धत काळजीपूर्वक वाचा.

 4: प्रकल्पाचा अहवाल तयार करा

प्रकल्पाची तांत्रिक रचना, ऊर्जा साठवणूक क्षमता, खर्च, वित्तपुरवठा, संचालन, सुरक्षितता आणि अपेक्षित कामगिरी यांचा समावेश असलेला प्रकल्प अहवाल तयार करा. अहवालातील सर्व आकडे आणि अंदाज योग्य आधारावर तयार केलेले असावेत.

5: आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा

निविदेत मागितलेली संस्था, आर्थिक, तांत्रिक आणि वैधानिक कागदपत्रे तयार करा. केवळ सामान्य यादीवर अवलंबून न राहता संबंधित निविदेतील अधिकृत चेकलिस्ट वापरा.

6: अधिकृत निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हा

संबंधित अंमलबजावणी संस्थेने निविदा प्रसिद्ध केल्यास त्या निविदेतील सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करा. सादरीकरणाची अंतिम तारीख, अर्जाचे स्वरूप आणि शुल्क किंवा हमीची अट असल्यास ती अधिकृत दस्तऐवजातून तपासा.

7: मूल्यांकन आणि निवड प्रक्रिया

प्रस्तावांचे मूल्यांकन लागू तांत्रिक, आर्थिक आणि निविदा निकषांनुसार केले जाऊ शकते. निवड, करार आणि VGF सहाय्याची अंमलबजावणी यासाठी संबंधित संस्थेने निश्चित केलेली प्रक्रिया लागू असेल.

8: मंजुरीनंतरच्या अटींचे पालन करा

प्रकल्पाची निवड झाल्यानंतर करारातील अटी, बांधकामाचे टप्पे, कामगिरीविषयक निकष, अहवाल सादर करणे आणि निधी वितरणाच्या अटी लागू होऊ शकतात. नेमक्या अटी अधिकृत करार आणि ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) च्या मार्गदर्शक सूचनांवर अवलंबून असतील.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेत देशांतर्गत उत्पादनाला का महत्त्व दिले आहे?

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) मध्ये बॅटरी आणि संबंधित उपकरणांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. या उपकरणांच्या उत्पादनासाठी देशांतर्गत उद्योग विकसित झाल्यास पुरवठा साखळी मजबूत होण्यास आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार, या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेतील BESS प्रकल्पांसाठी किमान 40 टक्के Domestic Content Requirement ठेवण्यात आली आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आणि ऊर्जा साठवणूक क्षेत्रात स्थानिक उद्योगांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

तथापि, ही अट कशी मोजली जाईल, कोणत्या घटकांना देशांतर्गत घटक मानले जाईल आणि कोणते पुरावे सादर करावे लागतील याची खात्री करण्यासाठी संबंधित अधिकृत मार्गदर्शक सूचना व निविदा दस्तऐवज तपासणे आवश्यक आहे.

ऊर्जा साठवणूक प्रकल्प उभारताना कोणत्या बाबी लक्षात घ्याव्यात?

मोठ्या ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पासाठी केवळ आर्थिक सहाय्य पुरेसे नसते. प्रकल्प दीर्घकाळ सुरक्षितपणे आणि कार्यक्षमतेने चालण्यासाठी विविध बाबींचे नियोजन आवश्यक असते.

1) तांत्रिक व्यवहार्यता

प्रकल्पाची क्षमता, चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगची व्यवस्था, ऊर्जा रूपांतरणातील कार्यक्षमता आणि अपेक्षित कार्यकाल यांचा विचार करावा.

2) सुरक्षितता

विशेषतः बॅटरी प्रणालींमध्ये आग प्रतिबंध, तापमान नियंत्रण, विद्युत सुरक्षितता, आपत्कालीन व्यवस्था आणि देखभालीच्या नियमांचे पालन महत्त्वाचे असते. लागू सुरक्षा मानके आणि संबंधित अधिकृत तांत्रिक नियम तपासावेत.

3) जागा आणि पायाभूत सुविधा

प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार जमीन, ग्रिड जोडणी, रस्ते, उपकरणे आणि इतर सुविधा आवश्यक असू शकतात. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी भौगोलिक आणि जलसंपदा संबंधित अटी विशेष महत्त्वाच्या असू शकतात.

4) आर्थिक नियोजन

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) चा भांडवली खर्च, वित्तपुरवठा, संचालन व देखभाल खर्च आणि उत्पन्नाचा आराखडा तयार करावा. सरकारी सहाय्याची शक्यता गृहीत धरूनच संपूर्ण प्रकल्प व्यवहार्य ठरेल असे मानू नये.

5) अधिकृत परवानग्या

प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार लागू असलेल्या वैधानिक, पर्यावरणीय आणि विद्युतविषयक परवानग्या वेळेत मिळवण्याची योजना तयार करावी.

2026 मधील योजनेची सद्यस्थिती जाणून घेऊया .

4 नोव्हेंबर 2026 रोजी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक प्रणाली विकासासाठी ₹14,500 कोटींच्या VGF योजनेला मंजुरी दिली. ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) चा कालावधी आर्थिक वर्ष 2026–27 ते 2030–31 असा नमूद आहे.

या अधिकृत घोषणेनुसार 92 GWh नवीन ऊर्जा साठवणूक क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यात 30 GWh बॅटरी ऊर्जा साठवणूक, 60 GWh पंप्ड स्टोरेज आणि 2 GWh पर्यायी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे.

मात्र, मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अंतिम अंमलबजावणी मार्गदर्शक सूचना, विशिष्ट प्रकल्पांसाठीच्या निविदा आणि अर्ज स्वीकारण्याची सुरुवात या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. उपलब्ध अधिकृत घोषणेतून प्रत्येक प्रकल्पासाठी अर्ज सुरू झाल्याची किंवा सर्व निविदा उपलब्ध झाल्याची खात्री होत नाही.

त्यामुळे संस्था किंवा प्रकल्प विकासकांनी संबंधित मंत्रालये, अंमलबजावणी संस्था आणि अधिकृत निविदा पोर्टलवरील ताज्या सूचनांची पडताळणी करावी. कोणत्याही अनधिकृत एजंटच्या आश्वासनावरून आर्थिक व्यवहार करू नयेत.

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana) नेची अधिकृत माहिती कुठे पाहावी?

योजनेची अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी खालील अधिकृत स्रोत उपयोगी आहेत.

भारत सरकारचे ऊर्जा मंत्रालय: https://powermin.gov.in/

ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक योजना (grid scale urja sathavanuk  yojana)  2026 ही भारतातील ऊर्जा साठवणूक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची सरकारी पहल आहे. या योजनेत बॅटरी ऊर्जा साठवणूक, पंप्ड स्टोरेज आणि पर्यायी तंत्रज्ञानांच्या माध्यमातून 92 GWh नवीन ऊर्जा साठवणूक क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

₹14,500 कोटींच्या मंजूर VGF सहाय्याचा उद्देश पात्र प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि वीज ग्रिडची स्थिरता मजबूत करणे हा आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या संस्थांनी पात्रता, तांत्रिक निकष, आर्थिक अटी आणि निविदा प्रक्रियेची माहिती अधिकृत स्रोतांवरून तपासणे आवश्यक आहे.

 

                   हे पहा >>>>>>>>

 

Leave a Comment